वीरगञ्ज । क्षमताभन्दा बढी बालबालिका र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा पर्साको वीरगञ्जस्थित मधेस प्रदेशको एकमात्र बालसुधार गृहमा समस्या भएको छ । न्यून भौतिक पूर्वाधार, बजेट अभाव, सरकारी उदासिनता र क्षमताभन्दा बढी बालक र किशोरलाई कोचर राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रदेशको एकमात्र बालसुधार गृह समस्यामा परेको हो ।
साठी जनाको क्षमता भएको सुधारगृहमा १२७ बालक तथा किशोरलाई कोचेर राखिएको छ । त्यहाँ रहेका बालक तथा किशोरमा स्वास्थ्य समस्या बल्झिनाका साथै व्यवस्थापन मिलाउनसमेत कठिन भइरहेको सुधारगृहका प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्लेले जानकारी दिए ।
‘क्षमताभन्दा बढी बालक र किशोरलाई कोचेर राख्नुपर्दा उनीहरुमा श्वासप्रवास, ज्वरो र छालासम्बन्धी रोगको सङ्क्रमण देखिन थालेको छ, चिसो मौसम भएकाले थोरै मात्र बालक र किशोरमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको अब गर्मी सुरु भएलगत्तै सङ्क्रमण बढ्न थाल्छ तर उचारका लागि पहिलाझै अहिले पनि वार्षिक २ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध भइरहेकाले खर्च पुर्याउन कठिन भइरहेको छ ।
ठाउँ अभावका कारण उक्त गृहमा बालबालिका उकुसमुकुसका साथै दैनिक जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । एउटै कोठाभित्र धेरै जनालाई कोचर राख्नुपर्दा स्वास्थ्यलगायत समस्या भइरहेको गुनासो बढेको छ । धेरैजना कोचाकोच गरिबस्दा अक्सिजनको मात्रा घटेर कतिपयमा खुट्टा सुनिने र श्वासप्रश्वासको समस्या हुने गरेको गृहमा कार्यरत स्टापनर्स अन्जु कुमारीले बताए ।
‘बिरामीलाई पहिला हामी गृहभित्रै उपचार गर्छौँ, स्वास्थ्य जटिल हुँदैगए थप उपचारका लागि वीरगञ्जस्थित जनारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा लैजान्छौँ,’ उनले भने ।
जाडो याममा भन्दा गर्मी याममा स्वास्थ्य समस्या बढी हुने स्टापनर्स अन्जुको भनाइ थियो। ठाउँ साँघुरो भएकाले गृहमा रहेका बालक र किशोरलाई चेस, क्यारेमबोर्ड बाहेक अन्य खेल खेल्न समस्या छ ।
‘हामीसँग फुटबल, भलिबललगायत खेलकुद खेल्ने ठाउँ छैन, त्यसैले अहिले चेस र क्यारेमबोर्ड मात्र खेल्न दिइएको छ, हामीले चाहेर पनि ठाउँ नभएर बालक र किशोरलाई फुटबल, भलिबल खेल्न दिन सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।
करिब डेढ कट्ठा जमिनमा फैलिएको सो सुधारगृहमा साना र ठूला गरी ११ कोठा छन् । साना कोठामा १२ देखि १४ जना र ठूलोमा ३१ जनासम्मलाई कोचेर राखिएको छ । कानुनी विवादमा फसेका पर्सादेखि सप्तरीसम्मका अदालतबाट पुर्पक्ष तथा कैद सजायका लागि उक्त सुधार गृहमा बालक र किशोरलाई पठाइएका हुन् ।
तत्कालीन अनाथालय भवनलाई गत २०७५ भदौमा बालसुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गरिएको हो । सो गृहमा हाल आश्रितमध्ये ४१ जबर्जस्ती करणीका, २० लागुऔषध मुद्दाका, १० सवारी ज्यान मुद्दाका र ७ जना अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दाका छन् ।
यसैगरी चोरी, कर्तव्य ज्यान, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, खोटा चलन, नागरिकता किर्ते उद्योग र बालविवाह मुद्दाका पनि छन् । बालबालिकाको मुद्दा अधिकतम १२० दिनमा फैसला गरिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहे पनि लामो समयसम्म फैसला नहुँदा सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक तथा किशोर रहेको प्रमुख काफ्लेले बताए ।
कूल आश्रितमध्ये डेढ दर्जनको मात्रै मुद्दा फैसला भएको र बाँकी पुर्पक्षमै रहेको उनले बताए । काठमाडौँ र पोखरामा रहेका बाल सुधारगृहमा विद्यालय, र अस्पतालको पनि सुविधा भए पनि यहाँ भने त्यस्तो सुविधा नभएकाले समस्या भइरहेको प्रमुख काफ्लेले बताए ।
सुधारगृहमा रहेका बालक र किशोरको मानसिक र शैक्षिक विकासका लागि गृहभित्रै पुस्तकालय तथा मनोरञ्ज कक्षसमेत सञ्चालन गरिएको छ तर झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण गृह सञ्चालनका लागि धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण थप समस्या भइरहेको उनको गुनासो थियो ।
सङ्घीय सरकार मातहत रहेको बालसुधार गृहमा देखिएको समस्या समधानका लागि सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने वीरगञ्जका बुद्धिजीवी बेचन साहको भनाइ थियो । ‘बालसुधार गृह अहिले यातना गृहजस्तै बन्न थालेको छ, यो एकदमै दुःखद् कुरा हो, यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुुपर्छ,’ उनले भने ।
