काठमाडौं, १७ असोज । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा परामर्श परिषद्को बैठक कम्तिमा ६ महिनामा एक पटक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्को अध्यक्षता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्मा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता परिषद्को उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्रीेले तोकेका मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट व्यवस्थपिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सदस्यहरु मध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्हरुबाट मनोनित १४ जना सांसदहरु रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्राधिकरणको निर्देशक समितिलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ । परिषद्को बैठकमा विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको गठन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, गराउन परामर्श परिषद्ले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्य रहने सहजीकरण समितिमा व्यवस्था छ ।
यस्तै परिषद्को बैठकमा प्राधिकरणले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।
यसैबीच प्राधिकरणको निर्देशक समितिको सातौ बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १ खर्ब ७ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटका लागि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकिएको छ । प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत भएकाले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी नभएका कार्यक्रमहरुलाई समेत बजेट उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।
निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गरी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ६ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई उपसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको रुपमा परिणत गरिनेछ ।
