काठमाडौं । समुन्नत नेपालको परिकल्पना र संविधानको रक्षा गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अठोटका साथ नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नारासहित कांग्रेसले निरन्तरतामा नवीनता र सम्मुनत नेपालको मार्गचित्रसहितका विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको छ ।
कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि ल्याएको सङ्कल्पपत्रमा पाँच वर्षभित्र १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम् वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्दै अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश पाँच दशमलव छ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिइएको छ । कांग्रेसको प्रारम्भिक लक्ष्य तय गर्दै झन्डै ७५ वर्षअघि बिपी कोइरालाले कल्पना गर्नुभएको समुन्नत नेपालको अवधारणका आधारमा सङ्कल्पपत्र तयार गरिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
पुँजी सङ्ग्रह र आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण साधन हुन् तर विकासको साध्य भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, सक्षमता र सवलीकरण नै हो भन्दै कांग्रेसले समुन्नत नेपाल बिपी कोइरालाकै समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित व्याख्यालाई सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
क्षेत्रगत प्राथमिक एजेन्डाका रुपमा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचना प्रविधिको तीब्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१औँ शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाइ पद्धति अपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र सिकाइको सङ्कटको मापन संस्थागत गर्ने, महिला (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु¥याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत, पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावासायिक सीप ४० प्रतिशत बनाउने कांग्रेसले नीति अघि सारेको छ ।
विगतमा लिएको स्वास्थ्य नीतिका कारण नेपालले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको ठहर गर्दै कांग्रेसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न नेपालको संविधान र मुलुकको आवश्यकताअनुरुपको जनताकेन्द्रित एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने सङ्कल्प लिएको छ ।
‘तीन त्रिहत्तर’ को अवधारणा
कांग्रेसले पाँच वर्षको अवधिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सवल स्वास्थ्य प्रणालीको अवधारणासहित ‘तीन त्रिहत्तर’ को अवधारणा अघि सारेको छ । तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने सङ्कल्पपत्र प्राविधिक मस्यौदा समितिका संयोजक अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बताए ।
नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइ घटाउने, औसत आयु ७३ बनाई, मातृ मृत्युदर ८० ९प्रति एक लाख जीवित जन्म० पु¥याउने, स्वास्थ्य बीमित हुने सङ्ख्या शतप्रतिशत पु¥याउने, बिमा रकमको दायरा बढाई रु १० लाख पु¥याउने, बालकुपोषण २० प्रतिशत घटनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
डिजिटलाइजेशन नीति
‘डिजिटल नेपालः सुशासन र समुन्नतिको आधार’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेसले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, प्रविधिमा पहुँच पु¥याइ विशेष गरी युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश ०।३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ०।७ प्रतिशत पु¥याइने भनिएको छ । निर्यातमुखी डिजिटलाइजेशनलगायत सूचना सञ्चार क्षेत्रमा दुई लाख युवा संलग्न गराइने उल्लेख छ । टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्क स्थापना, सबै स्थानीय तहलाई उच्च गतिको इन्टरनेट नेटवर्कको पहुँच पु¥याउने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणातर्फ सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन (नेट जिरो) लक्ष्यअनुरुप हरित अर्थतन्त्र रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत बनाउने, वन ढाकेको क्षेत्रफल कूल ४७ कायम गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुसन्धन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताको भावनाअनुसार अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित कांग्रेसले समुन्नत नेपाल कुनै एक व्यक्तिको चमत्कारले होइन, सबै नागरिकको सामूहिक प्रयत्न र सहभागितामा तय गरिने राष्ट्र निर्माणको गतिशील यात्रा हो भनेको छ ।
पारस्परिक लाभको कूटनीति
छिमेकी मुलुक चीन र भारतको आर्थिक पुनरुदयसँगै पश्चिमा राष्ट्रको परम्परागत चासोका कारण आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबाव र प्रतिस्पर्धाको मञ्च एशिया–प्रशान्त क्षेत्र हुँदै जाने प्रक्षेपण गरेको कांग्रेसले दक्षिण एशियाको शिरमा रहेको नेपालले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नफसी पारस्परिक लाभको कूटनीति गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालको भू–बनोटले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विश्वकै आर्थिक गुरुत्वाकर्षण एशियातिर सर्नु भनेको निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, मध्यमवर्गीय पर्यटक र सहुलियतपूर्ण पुँजीको उपलब्धता विकास प्रयत्नका लागि अनुकूल रहेको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई आफ्नै वैचारिक धरातल, अभ्यास, जन्म, सिकाइ र अनुभव तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्श एवं प्राज्ञिक शोध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सल्लाहका आधारमा समाधान गर्नेछौँ ।”
तीन वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र)मा पार्टीले विगतमा लिएको स्वास्थ्य नीतिका कारण नेपालको जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको बताउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।
कांग्रेसले जनशक्ति उत्पादन पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक वृद्धि भए पनि सहज पहुँच र गुणस्तरको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताएको छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पु¥याउने साथै स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सुनिश्चिता गरिने भएको छ ।
बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पु¥याउने, पाँच वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार ६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वील चेयर, सेतो छडी तथा वैशाखीलगायत आवश्यक भौतिक सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइने, नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी र देशसँग खरिद गर्ने, एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धीत छाता ऐनलगायत परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाइने, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग बिक्रीवितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तन र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालिन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गर्ने, रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सुनौला हजार दिनलगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । सरकारका सबै तहका बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत पु¥याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
५० किलोवाट आवर निःशुल्क बिजुली
कांग्रेसको संकल्पपत्रमा विपन्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । हाल सरकारले २० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले ‘स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन स् दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालीको घरायसी, कृषि र उद्योग व्यापारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी प्रतिव्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत एक हजार दुई सय युनिट पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा पूर्वाधार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सुस्तता रहेकाले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । हिउँदमा अझै विद्युत् र ठूलो रकममा खनिज तेलको आयात गर्नुपरेको छ । आन्तरिक ऊर्जा प्रणाली भरपर्दो नहुनाले विद्युतीय ऊर्जाको बहुप्रयोग बढाउन सकिएको छैन । विद्युत् पहुँचका लागि वितरण प्रणालीको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउँदै ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता खोज्न आवश्यक पूर्वाधार र कूटनीति बलियो बनाइने छ ।’
जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनियाको उत्पादन तथा बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि सन्तुलित ऊर्जा सम्मिश्रण (रन अफ रिभर र जलाशययुक्त) आयोजना निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने नेपालको कूल ऊर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त गर्न ग्रीड जडित सौर्य ऊर्जा, सौर्य फार्म, जैविक तथा वायु ऊर्जाजस्ता प्रविधि परिचालन गर्ने योजनालाई कांग्रेसले समेटेको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा चार सय केभी क्षमताको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी लम्की–बरेली लगायत भारतसँग थप तीनवटा र चीनसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको अध्ययन पश्चातलाभदायक देखिएमा पीपीपी मोडलमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी निर्माण कार्य सुरू गर्ने विषयलाई कांग्रेसले महत्वका साथ संकल्प पत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमध्ये पूर्व पश्चिम चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड निर्माणको क्रममा छ । बुटवल गोरखपुर अन्तरतरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली विकास योजनाअन्तर्गत रहेका नदी बेसिनलगायत अन्य प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका मुख्य अवरोधको सम्बोधन गर्ने, विद्यत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।
पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई आंशिक रकम शोधभर्नाको नीति अगाडि सारेको कांग्रेसले निजी विद्युत् उत्पादनकर्ताले प्रसारण शुल्क तिरेर उद्योगलाई बिक्री गर्न दिने कार्यविधि बनाउने सङ्कल्पपत्रमा समावेश छ ।
सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएका स्थानीय सरकारको सहभागितामा वितरण प्रणालीमै प्रत्यक्ष उत्पादन जोड्दै ग्राहकलाई नजिकबाट सेवा दिने योजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पहाडका टार र तराई–मधेशमा विद्युतीय लिफ्ट सिँचाइ परियोजनालाई सहुलियत दिने कांग्रेसको लक्ष्य छ ।
आयातित ग्यास र अन्य परम्परागत इन्धनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको वितरण र प्रयोगलाई व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन दिने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र भूमिगत सिँचाइ, विद्युतीय तथा सौर्य लिफ्ट सिँचाइ, साना सिँचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिँचाइ प्रविधि एवम् आकाशे पानी सङ्कलनद्वारा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने कांग्रेसको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन सुनकोसी(कमला तथा भेरी(बबई डाइभर्सनलगायत अन्य बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, रानी(जमरा(कुलेरिया तथा महाकाली सिँचाइ आयोजनालगायतका निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्ने योजना सङ्कल्पपत्रमा समावेश छ ।
खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका कारण पिउनेपानीको अभाव भएकाले आकाशे पानी सङ्कलनलगायत विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाउने र सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन नसकिएको अवस्थालाई सुधार गर्दै पाइपमा पानी पुगेको घरधुरी ७५ प्रतिशत पु¥याउने योजनालाई कांग्रेसले महत्व दिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई आधुनिक सरसफाइ प्रणालीमा आबद्ध गरिनुका साथै सबै सहरमा फोहरपानी ट्रिटमेन्ट परियोजनासहित दिगो ढल प्रणाली बनाइने योजना सङ्कल्पपत्रमा समावेश छ ।
कांग्रेसले समावेश गरेको अधिकांश कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम नै हुन् । यस आधारमा नीतिगत स्थिरता र दिगोपनलाई सो पार्टीले जोड दिएको छ । पूरा गर्न सकिने ऊर्जा तथा जलस्रोतका योजना मात्रै कांग्रेसले आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा समावेश गरेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ ।
