काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाई छ ।
‘निर्वाचनका समयमा यस्ता खालका राजनीतिक उद्देश्य राखिएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा मतदाताको सुुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने, मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ, त्यतिमात्र नभई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई धु्रवीकरण गर्ने, मतदाताबीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी आम मतदाताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्छ, यस्तो अवस्थामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुन सक्ने भएकाले आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सम्बन्धित सबैमा विदितै छ, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचनलाई पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगमा खडा गरिएको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल उपयोगको नीति, निर्वाचन आचारसंहिताका प्रावधान र संयन्त्रको निर्माण गर्दा प्रचलित कानून, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यासबमोजिम नै गर्दै आएको बाएको छ । ‘मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ, आयोग संविधानप्रदत्त हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम् अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्दा अरुको हकहितमा प्रतिकूल असर नपर्नेतर्फ सधैँ सचेत रहनु पर्दछ, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल असरबाट आसन्न निर्वाचनलाई जोगाई सुसूचित जनमत बन्ने वातावरण बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्य देशको अनुभवले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको दखाएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको आयोगको भनाइ छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि यस प्रकारका चुनौतीलाई सामाना गर्नको लागि आचारसंहितामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्ने प्रावधानहरू राखेको र आयोगको ध्येय स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएको छ ।
‘राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूकै परामर्शमा जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम आचरण पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका बाहेक अन्यले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन कुनै बाधा रहेको छैन तर संगठितरूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल छन्,’ अगाडि भनएिको छ, ‘आयोगबाट त्यस्ता पहिचान नखुलेका निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न उद्देश्यबाट सञ्चालित पेज र ग्रुपहरू कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने नखुलाइ छद्म नामबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारसमेतका विरुद्ध दिइने अवाञ्छित, अनावश्यक र असामाजिकरूपमा प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्तिले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुने ठानी यस विषयमा गम्भीररूपमा नियमन भइरहेको छ, आयोगबाट सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।’
