काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री खापुङले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वास्थ बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बस्यौलालाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
‘पछिल्लो समय भुक्तानी हुन सकेन भनेर धेरै आलोचना भएको छ, म्यानपावर पुगेको छैन भने व्यवस्था गर्नुस्, सकेसम्म सेवालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुस्, मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौं,’ उनले भने ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको कार्यक्रम भएकाले यसमा चिन्ता नलिन समेत उनले आम बीमितलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री खापुङले निजी तथा सरकारी अस्पताल दुबैमा दावीको विषयमा कमजोरीहरु रहेको समेत जानकारी गराए । यता मानिसहरुले पनि एक लाखको बीमा गरेको भन्दै आवश्यकभन्दा बढी उपयोग गर्न खोजेको बताउँदै उनले यसमा सत्य र तथ्यमा आधारित भएर आवश्यक अनुसार मात्रै उपयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बस्यौलाले बजारमा हल्ला भएजस्तो दाबी भुक्तानीमा समस्या नरहेको र भुक्तानी नरोकिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार हालसम्म बीमा बोर्डले २१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
साथै, सरकारले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निमार्ण गर्ने योजना बनाएको छ । र, प्रत्येक पालिका ५ देखि १५ बेडसम्मका अपस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । जुन नीति अन्तर्गत धमाधम स्वास्थ्य चौकीहरु लगायत पालिका अस्पतालहरु निमार्ण भइरहेका मन्त्रीले बताए ।
सरकारले ९८ प्रकारका औषधीहरु सरकारले निःशुल्क रुपमा घोषणा गरेको छ । त्यसको प्रावधान पालिका स्तरका स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा पालिकाले नै किनेर वितरण गर्ने हो । त्यस्तै, प्रदेश स्तरका अस्पतालहरुमा प्रदेशले नै र केन्द्रिय तहका अस्पतालहरुमा केन्द्रले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । यदि कुनै ठाउँमा औषधिको अभाव भएको खण्डमा सबैभन्दा बढी सम्बेदनशील स्थानीय तह हुनुपर्ने समेत उनले बताए । र, बजेटको अभाव भएमा केन्द्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रतिवर्ष ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर एक लाखसम्मको सेवा पाइने यो बीमालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नको लागि राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ कार्यदल गठन गरेको मन्त्री खापुङ्गले जानकारी गराए ।
