काठमाडौं, १ भदौ । २४ वर्षपछि सरकारले २०४९ को औद्योगिक व्यवसायिक ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ । समय सापेक्ष देशभित्र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न ऐन संशोधनको तयारी शुरु गरिएको हो । अद्यावधिक ऐन उद्योग व्यवसाय मैत्री नभएको र सयम सापेक्ष कानुन निर्माण गर्न ऐन संशोधनको तयारी शुरु गरिएको हो ।
२४ वर्षअघिको ऐनले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूती तथा प्रवद्र्धन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगीबाट ऐन संशोधन गर्नुपर्ने चर्को दवाव तथा सल्लाह सुझाव आएपछि सरकारले आधा दशक अघिनै यो ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य शुरु गरेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । देशमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई घटाउन तथा देश भित्रै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि उ्त्पादन बढाउनु जरुरी भएको उद्योग मन्त्रायककी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन् ।
‘उत्पादन वृद्धि गर्न लगानीका लागि लगानी गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘यसका साथै पूर्वाधार निर्माण तथा लगानी सु्रक्षाको प्रत्याभूती पनि सरकारले लिनुपर्छ ।’ सरकराले लगानीको सुरक्षा दिन सकेमात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । संशोधित ऐनले लगानी प्रत्याभूती गरिदिनुका साथै विभिन्न उद्योगमा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा पनि विस्तार गरिएको र लगानी /उत्पादन बढाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मुल उद्देश्य भएको उनले बताइन् । औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि ऐनको मस्यौदाले लघुउद्यमलाई उद्योगको रुपमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आवधिक ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु औद्योगिकमैत्री नभएको र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी देशभित्र लगानीको वातावरण सिर्जन गर्न संशोधित ऐनले जतिसक्दो छिटो पारित हुनुपर्ने बताए ।
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उपसमिति गठन पनि गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न दुई साताको समय दिए पनि हाल सम्म भएको छैन ।
उपसमितिले ऐन उपयोग गर्ने सबै सरोकारवाला निकाय, पक्ष विपक्ष तथा ऐन संशोधन दर्ता गराएका संसद्सँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पानद (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो समय सञ्चालित उद्योग समेत बन्द तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा योगदान ह्वात्तै घटेको छ । गत आर्थिक २०७३/७४ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६दशमलव ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
