काठमाडौं । विभिन्न समयमा नेपाली शिक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाभन्दा सैद्धान्तिक शिक्षामा बढी केन्द्रित हुँदा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको गुनासो पनि बढेको छ ।
नयाँ वर्ष २०७९ सुरु भएसँगै विभिन्न शिक्षाविद्ले अबको शिक्षा प्रणालीको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले कुन तहका विद्यार्थीसँग कस्तो ज्ञान, सीप, कला र इच्छा छ भनेर पहिचान गरी व्यावहारिक पढाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवाल स्नातकोत्तर पास गरेका विद्यार्थीसमेत अब के काम गर्ने, कस्तो जागिर खाने विषयमा अन्योलमा हुने गरेकोले उनीहरूलाई पढाइसँगै व्यावहारिक ज्ञानको पनि आवश्यक भएको बताउँछन् ।
‘यहाँ स्नातक पास गरेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, पढेर के गर्ने भनेर सोध्यो भने हेरुम् के हुन्छ भन्ने जवाफ आउँछ, शिक्षाको काम जागिर खाने मात्र होइन, यसको काम उद्यमी बन्ने, आफैं रोजगारी सृजना गर्ने हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनी नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै काम गर्दै पढ्ने मोडालिटी ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । काम र पढाइलाई सँगसँगै लैजाँदा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक शिक्षा दुवै विद्यार्थीले पाउने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो शिक्षालाई काम गर्दै पढ्ने मोडालिटीमा लैजानु पर्यो, विदेशमा ३ देखि ४ दिन इन्डस्ट्रिमा काम गर्ने र २ दुई कलेजमा विद्यार्थीहरू पढ्छन्, यसो गर्दा विद्यार्थीको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ‘ब्लेन्ड’ हुन्छ र, तब मात्र शिक्षाले काम गर्छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि अबको शिक्षा पढाइ र गराइमा मिल्नुपर्ने बताउँछन् । गरिखाने शिक्षा नभए अबको काम नलाग्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
यस्तै, कोइराला साना कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै विद्यार्थीमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धान बिनाको शिक्षा अपुरो हुन्छ, सबै तहमा अनुसन्धान हुनुपर्छ अनि मात्र शिक्षाले नयाँ मोड लिन्छ,’उनले भने ।
२०७६ सालको अन्तिम परीक्षा कोभिडको कारण रोकियो । चैतको ६ गतेदेखि हुने गएको एसईई चैत ५ गते सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि स्थगित भयो ।
२०७७ को सुरुवातमा पनि त्यही अवस्था रह्यो । त्यो समयमा दुई चरणमा विद्यालय सञ्चालन भयो । उपत्यकाबाहिर असोज र कात्तिकमा सुरु भयो भने उपत्यकाभित्र माघबाट सुरु भयो ।
पुनः २०७७ को अन्त्य र २०७८ को सुरुवाति चरणमा लकडाउन भयो र मुलुकभरको शैक्षिक संस्था ठप्प भयो । अब विस्तारै कोभिड–१९ संक्रमण घट्दै गएपछि विद्यालयहरू विस्तारै भौतिक रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालयका अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी पछिल्लो ३ शैक्षिक सत्र डामडोल भएकोमा अबको वर्ष भन्ने राम्रो हुने बताउँछन् । २०७८ सालको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन र नतिजा वैशाख १५ गतेसम्म भइसक्ने बताए ।
‘२०७९ साल छुट्टै किसिमको उर्जाको साथ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, हामीले १२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई भ्याक्सिन लाइसकेको अवस्था छ, यस्ता ५ वर्षमाथिकालाई पनि अस्ति नै खोप लगाइसक्यौं, त्यसो हुनाले बच्चा, शिक्षक र सञ्चालकहरूलाई कन्फिडेन्स आएको छ,’ उनले भने ।
पाठ्यक्रम र शुल्क
सरकारले पाठ्यक्रम र शुल्कको नाममा विवाद उठाउने देखिएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए । सरकारले पाँच वर्ष पुगेको बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुनु नै पर्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार नरहेको उनी बताउँछन् ।
‘निजी विद्यालयमा नर्सरी, ल्वोअर केजी, अपर केजी पढेर कक्षा १ मा पुगिन्छ जसले गर्दा बच्चाहरु त्यति बेरसम्म पाँच वर्षमात्र नभएर ६ वर्ष पनि हुन सक्छ, कुनै पनि बालबालिकाको बौद्धिकता उनको उमेरले मापन हुँदैन, ११ वर्ष १२ वर्ष पुगेका कोही भएका क्लासभन्दा माथि पुग्न सक्छ र कोही त्यही उमेरका बालबालिका विभिन्न काराणले तल्लो तहमा हुन सक्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनी पाठ्यक्रममा भाषाको अतिक्रमण गर्नु नहुने बताउँछन् । भाषा भन्ने कुरा कसलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यसैमा पढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्टेकहोल्डर्सहरुसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । संक्रमणको दर लगभग कम भइसकेको तर पनि उच्च सर्तकता अप्नाउँदै अगाडि बढ्ने र नयाँ शैक्षिक सत्र फरक ढंगले सुरु गर्ने उनले बताए ।
यस्तै, अध्यक्ष ठकुरीले ३ शैक्षिक सत्रमा शुल्कमा कोभिडले सबैलाई अफ्ठ्यारो पारेका कारण शुल्कमा केही वृद्धि नगरिएकोले अब शुल्क १० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने बताए । हरेकमा महँगी बढेको र शिक्षकहरूलाई पनि ३ वर्षसम्म तलबहरू केही वृद्धि नगरिएको कारण शैक्षिक शुल्क बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारको दृष्टिकोण निजीमैत्री हुनुपर्ने हिसानका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । सरकारको ९३ वटा आंगिक क्याम्पस रहेकोमा निजी ७७७ र सामुदायिक क्याम्पस ५५५ रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले निजीको लगानी, पुँजीलाई संरक्षण गरेमात्र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने उनको भनाइ छ ।
यस्तै एनप्याब्सनका अध्यक्ष ठकुरी सामुदायिक स्कुलको स्तरोन्नतिको बाधक प्राइभेट कलेज भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
