काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/0८० को बजेट निर्माणमा कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे सबै सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना पेश गर्नू भनेको छ ।
आज सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गर्ने क्रममा ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् । बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरू बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ ।’
उनले थपे,’के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ-आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई ७ दिनभित्र दिनुस् । त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’
उनले राष्ट्रिय गौरब र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ । जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ ।’
मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आबको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।
