काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव र देशको शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) घाटामा गएपछि अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक आयातमा कडाई गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
आयातको बृद्धि धेरै भएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको र बीओपी पनि घाटामा गएकोले यसमा केही कडाई गर्नुपर्ने भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु अनौपचारिक रुपमा बताइरहेका थिए । तर, आर्थिक अवस्था थप जटिल हुँदै गएको निष्कर्ष सहित अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व आयातमा कडाई गर्नुपर्छ भनेर औपचारिक रुपमै बोल्न थालेको छ ।
गत विहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातमा थप कडाई गरिने बताए । तर, के कस्ता बस्तुमा कसरी कडाई गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रष्ट पारिएन ।
‘आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाँदीमा भन्सार बढाइयो । एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढीको आयात गर्न नपाउने भनेपछि अहिले केही नियन्त्रण भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि भएको थियो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
उनले सुनको बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले भन्सारमा कडाइ गरिएको बताए । त्यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेकाले अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको, जसकारण त्यहाँ दैनिक १९÷२० किलो सुन जम्मा भइरहेको छ अर्थमन्त्री शर्माको भनाई छ ।
उनले सुपारी आयातमा पनि कडाइ गरिएको पुरानै नीति दोहोर्याए । तर, हिजोको दिनमा सुपारी आयात गर्न दिने गरिएको र अहिले रोकिएको उनको दाबी छ ।
‘हिजोको सरकारले सुपारी आफ्नो तवरले ल्याउन पाउने नीति बनाएको लगायतका विविध समस्याले पैठारी भइरहेको थियो, ती लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयातमा कडाइ गरेका छौँ । तर पनि अदालतले कतिपय बेला ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिरहेकाले नियन्त्रणमा केही कठिनाइ भइरहेका छन् । लक्जरी सामानहरूमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
शर्माले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु भएको र ती चुनौतीहरु सामना गर्न सकिने प्रकृतिका नै भएको दाबी गरे ।
‘चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरू सामना गर्न नसकिने भने छैनन् । ती चुनौतीहरू सङ्कटतिर गइरहेको अवस्था छैन । यी सबै हाम्रो समाधनको स्तरभित्रै छन् । पुँजीगत खर्चको विषयमा समस्या छ,’ उनले भने ।
मन्त्री शर्मा वस्तुको मूल्य बढ्दो क्रममा नै हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेको अर्थ समितिमा राखेको धारणाबाट स्पष्ट हुन्छ । उनले १५ वर्षअघि र अहिले पनि एउटै मूल्य हुनु ठीक नभएको आशय व्यक्त गर्दै मूल्य बढ्नुपर्ने बताए ।
‘भन्सारमा केही समस्या छ । भन्सारमा १५ वर्ष पहिलेदेखि उही सामान एउटै बिलमा आइरहेको छ । त्यसको मूल्य बजारमा माथि पुगिसक्यो र पनि आयातित त्यो वस्तुको मूल्य १५ वर्षदेखि उही छ । यस्ता केही समस्या छन् । त्यसमा भन्सार नीतिमै सुधार गरेर जानुपर्छ,’ शर्माले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी पनि आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अर्थसमितिको सोही बैठकमा गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रबाट गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम आयातमा नै प्रयोग हुने गरेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले अहिलेसम्म बैंकहरुबाट ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तर निक्षेप ६४ अर्ब मात्रै भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा चाप परेको बताए । अहिले पनि वित्तीय प्रणालीमा कर्जा र निक्षेपबीच साढे ३ खर्बको अन्तर रहेको उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको लागि मात्रै २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत् बैंकिङ प्रणाली पठाएको जानकारी दिदै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले आयात रोक्न नसक्ने तर निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउने बताए ।
आयातलाइ निरुत्साहित गर्र्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, बैंकर संघसँग छलफल भइरहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले बिलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गरिने जानकारी दिए ।
आयातमा कडाई गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि कुन कुन वस्तुको आयातमा कसरी कडाई हुँदैछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आयातमा कडाई गर्दा बढी आयात हुने वस्तुमा कडाई नगरी सरकारको अपेक्षा अनुसारको आयात कम हुँदैन । यस्तै, अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा पनि सरकारले कडाई गर्न सक्दैन ।
भन्सार विभागका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ । यसमध्ये बढी आयात हुने वस्तुमा कडाई गर्ने योजना सरकारको छ ।
विभागका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा बढी आयात भएका वस्तुहरुमा डिजेल, कच्चा सोयाविन तेल, मोबाइल फोन, कच्चा पाम तेल, पेट्रोल, स्पन्ज आइरन, खाना पकाउने ग्यास, सुन, चाँदीलगायत छन् ।
