काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप किनेर आफ्नो स्थानीय तहभित्रका सर्वसाधारणलाई लगाउनको लागि उदयपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरूले बजेट जुटाएका छन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरू मिलेर बजेटको व्यवस्था गरी खोप किन्ने तयारी थालेका हुन् । यसका लागि स्थानीय तहहरुले ३६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।
जिल्लामा ४ ओटा गाउँपालिका र ४ ओटा नगरपालिका छन् । सबै स्थानीय तहको समन्वयमा खोप खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो । खोप खरिदको लागि प्रत्येक नगरपालिकाले ६/६ करोड रुपैयाँका दरले र गाउँपालिकाले ३/३ करोड रुपैयाँका दरले रकम उठाएर ३६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरी खोप किन्न लागिएको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले जनाकारी दिए ।
उदयपुर जिल्लामा खोपको अभाव भएसँगै संक्रमण दर उच्च भएको र मृतक संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सबै स्थानीय तहहरूले खोप खरिद गर्ने तयारी गरेका चौधरीले बताए ।
‘खोप लगाउनको लागि जिल्लाभर लकडाउन गर्ने र खोप लगाइसकेपछि कोरोना मुक्त जिल्ला घोषण गर्ने योजना छ, खोप खरिदको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खाका पठाइसकेका छौं,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने ।
खोप खरिदका लागि स्थानीय तहहरुले आफूसँग रहेको विकास बजेटबाट रकमान्तर गरी बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।
‘यो साल हाम्रो जिल्लाका सबै स्थानीय तहले जनता बचाउ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने साझा धारणा बनाएका छौं, संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय भएर खोप किन्ने अधिकार दिइयो भने विभिन्न देशबाट खोप ल्याउन सकिन्छ,’ उनले थपे ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति आएपछि सबै पालिकाबाट पैसा उठाउने योजना रहेको उनको भनाई छ । खोपको लागि जिल्लाका सबै पालिका मिलेर ४० करोड रुपैयाँसम्म रकम उठाउन सक्ने चौधरीले बताए ।
चाहना राम्रो हो, व्यवहारिक छैन होलाः सामान्य प्रशासन
स्थानीय तहहरुले आफ्नै स्रोतबाट खोप किन्ने तयारी गरिरहे पनि तत्काल सम्भव हुने नदेखिएको प्रतिक्रिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।
महामारीको बेलामा आफ्नै बजेटबाट खोप किन्ने तयारी गर्नु राम्रो र अहिलेको आवश्यकता भएपनि व्यवहारिक रुपमा सम्भव हुने जस्तो नदेखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।
‘स्थानीय तहहरुले आफै खोप किन्नको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु र त्यसअनुसारको सक्रियता देखाउनु राम्रो हो तर, व्यवहारिक रुपमा कति सम्भव होला भन्ने अर्काे प्रश्न पनि छ, संघीय सरकारले नै खोप किन्न खोज्दा पनि पाएको छैन, कोसँग किन्ने, कुन खोप किन्ने, कसरी किन्ने, खोप व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक विषय धेरै हुन्छन्, त्यसैले सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
स्थानीय तहले खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय भने गरिदिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । संघीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिदको अनुमति नदिएको वा निजी क्षेत्रले खोप नल्याएको अवस्थामा स्थानीय तहले चाहेर पनि खोप खरिद गर्न गाह्रो हुन सक्ने उनको आकलन छ ।
‘विदेशबाट खोप ल्याउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्छ होला, विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ होला, कुन खोप ल्याउने भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागले अनुमति दिनुपर्छ होला, यस्ता प्राविधिक र प्रक्रियागत कुरामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोग र समन्वय आवश्यक भयो भने हामी त्यो गर्न तयार छौं तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले खोप किन्न लागेका छौं भनेर हामीलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराएका छैनन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
सम्भव देखिदैनः स्वास्थ्य सेवा विभाग
स्थानीय तहहरुले आफै बजेटको व्यवस्था गरी खोप किन्ने तयारी गरेपनि अहिले त्यो सम्भव नदेखिएको स्थास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र सिंह बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारले ४ वटा संस्थालाई नेपालमा खोप ल्याउन अनुमति दिएको छ, ती संस्थाले खोप ल्याए भने स्थानीय तहहरुले खोप किन्न सक्छन् होला तर, अहिले नेपाल सरकारले मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरतको कोभ्याक्स कार्यक्रमले विश्व बजारबाट खोप किनेर गरिब देशलाई दिन खोज्दा त पाएको छैन भने हाम्रा स्थानीय तहले विश्व बजारमा खोप पाउँलान र ! ’ महानिर्देशक सिंहले भने ।
