बजेट सिलिङप्रति कृषि मन्त्रालय असन्तुष्ट, कृषिलाई प्राथमिकता नदिएकाे आराेप

<p>काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. योगेन्द्र कुमार कार्की र डा. पेम नारायण कँडेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर असन्तुष्टी पोखेका हुन्। बैठकमा कृषि विकास सचिव [&hellip;]</p>

काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. योगेन्द्र कुमार कार्की र डा. पेम नारायण कँडेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर असन्तुष्टी पोखेका हुन्।

बैठकमा कृषि विकास सचिव डा. कार्कीले आगामी आर्थिक बर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट सन्तोषजनक नरहको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक बर्षका लागि अर्थमन्त्रालयले जम्मा ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको बताए । जुन रकम चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशतले कम रहेको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटको सिलिङ्ग कम भएर आउँदा कार्यक्रम निर्माण गर्न कठिन भएपनि सिलिङ्ग भित्रै बसेर कार्यक्रमहरु तयार पारिएको उनले बताए ।

अहिले नेपालमा ७ अर्बको स्याउ, ३ अर्बको आलु, ४ अर्बको कागती, ५ अर्बको प्याज आयात भइरहेकोले आगामी वर्षको बजेट मार्फत तिनै क्षेत्रमा केन्द्रीत भएका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको पनि सचिव कार्कीले बताए ।

यस्तै निर्यात हुँदै आएका बस्तुहरु चिया, कफि, अलैची, बेसार, अदुवालाई थप प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले पनि कार्यक्रमहरु ल्याइने बताए ।

बैठकमा पशुपन्छी विकास सचिव डा. कँडेलले सम्भावनाका साथै रोजगारी समेत उल्लेख्य भएको कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको भन्ने कुरालाई बजेटको आकारले नै पुष्टि गरेको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको पनि सचिव कँडेलले बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले माछा मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै हिडे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट खुला रुपमा आयात भइरहेको बताए । यस्तै, सांसदहरुले बर्षेनी मुलुकभित्र मलको अभाव हुदाँ किसानलाई सधै समस्या हुने गरेको भएपनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

Share News