काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढाउन दिएको दबाब राष्ट्र बैंकले घुमाउरो माध्यम अपनाएर हटाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत बनाए पनि बैंकहरुलाई लगानीयोग्य रकम (तरलता) उपलब्ध हुने सम्भावना कम छ । सीसीडी अनुपात बृद्धि गरेसँगै स्रोत गणनाको लागि पहिला गरिएका सबै प्रकारका व्यवस्था खारेज गरिएकोले बैंकमा तरलता खासै बढ्ने नदेखिएको हो ।
‘कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गरिनेछन्,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सीसीडी अनुपात बृद्धि गर्ने निर्णयसँगै थप गरिएको दोस्रो वाक्यले बैंकहरुमा तरलता खासै बढ्ने नदेखिएको हो । यसअघि २ वर्ष अवधि पूरा भएको र भुक्तानी गर्ने समय कम्तिमा १ वर्ष बाँकी रहेको मुद्दति निक्षेपलाई सीसीडी गणनामा समावेश गर्नु पर्ने थिएन । यस्तै, विदेशबाट ल्याइएको रकम, पुनरकर्जा र सरकारी ऋणपत्रहरुमा गरिएको लगानी पनि सीसीडीमा गणना गर्नुपर्ने थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यस्ता व्यवस्था खारेज गरेपछि सीसीडी अनुपात बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याए पनि तरलता खासै नबढ्ने बैंकरले बताएका छन् ।
‘पहिला सीसीडी गणनामा केही अस्पष्टता जस्तो थियो, अहिले यसलाई प्रष्ट, सरल र सबैले बुझ्ने गरी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ तर पहिलाको सबै प्रावधान खारेज गरिएकोले तरलता खासै बढ्दैन,’ माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने ।
मौद्रिक नीतिले यसअघिका सबै व्यवस्थामा भएका द्वीअर्थ व्यवस्था हटाएर सरल बनाएको र सकेसम्म सबैलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले बताए ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार सीसीडी रेसियाेमा गरिएकाे परिवर्तनले थप ७० अर्ब रूपैयाँ लगानी पुँजी सिर्जना हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा ०.५ प्रतिशत र बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा १ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । यस्तो सुविधा पाउनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जर र एक्वीजीसन प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी असार मसान्तभित्रमा एकीकृत कारोबार सुरु गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो सुविधा पाउने भनिएको छ ।
सामान्य हिसावले हेर्दा सीआरआरको ०.५ प्रतिशत र एसएलआरको १ प्रतिशत गरी मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको डेढ प्रतिशत रकम थप परिचालन गर्न पाउने देखिन्छ । तर, कर्जा लगानीको लागि सीसीडीले नियमन गर्ने भएकोले यस्तो व्यवस्थाबाट थप स्रोत परिचालनको सम्भावना कम भएको बैंकरको भनाइ छ ।
‘सीसीडी अनुपातको सीमासम्म कर्जा प्रवाह भएको छैन भने सीआरआरको पैसा नै चाहिएन, सीसीडी अनुपातको सीमा कायम भएको अवस्थामा सीआरआरबाट आएको पैसा लगानी गर्न पाइने होइन, सीआरआर कम भएका कारण प्राप्त भएको स्रोतलाई अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न पाइयो, बढी आम्दानी हुने गरी कर्जा प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइदैन,’ एक बैंकरले भने ।
बैंकरका अनुसार सीआरआर कम गर्दा प्राप्त हुने स्रोतलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा ५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुने सरकारी ऋणपत्र, आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य क्षेत्रमा भने लगानी गर्न पाउने छन् ।
