काठमाडौं, ३ फागुन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा निजी बैंक बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंकहरु बन्द गरेर सरकारले मात्रै बैंक सञ्चालन गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय छलफलमा धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
बिधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सुवालले संबिधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहँदै आर्थिक समानता कायम गरिने उल्लेख गरिएकाले निजी बैंकहरुको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएर राज्यले असमानताको खाडल खनेको आरोप समेत लगाए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधाको सिमा तोक्नु हुन्न गभर्नर
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधामा सिमा तोक्न नहुने बताए । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय बैंकका धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधा तथा सम्पतिको सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने भन्दै उनले त्यसको बिरोध गरेका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि तलब, सुबिधा र कर्जा वा सापटी लिनु हुँदैन’ भन्ने संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधा तथा सम्पतिमा सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि हुनु हुन्न भन्ने कुरा गलत छ’, गभर्नर डा. नेपालले भने ।
उनले बिधेयकको प्रस्तावनामा बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण नभएर न्युन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका थिए । ‘नियन्त्रण शब्दले गलत सन्देश जान्छ, त्यसैले न्युन गर्ने भन्ने शब्द नै राख्नु पर्छ, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ’, डा. नेपालले भने ।
उनले ६० प्रतिशत जनतामा अझै पनि वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको बताउँदै अब ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तारको नयाँ योजना ल्याउने समेत बताएका थिए ।
समयमै कर्जा नदिने बैंकलाई पनि बैंकिङ कसुर
नेकपा(एमाले)का सांसद रेवती रमण भण्डारीले समयमै ऋण नदिने र फाइल अड्काएर राख्ने बैंक र कर्मचारीलाई समेत बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाही गर्नु पर्ने बताए । डेढ महिना भित्रै कि ऋण दिने कि फाईल फिर्ता गर्नु पर्ने अन्यथा बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग थियो ।
‘डकुमेन्ट पनि अड्काउने ऋण पनि नदिने ? कुर्दा कुर्दै प्रोजेक्टको लाइसेन्स खारेज भैसकेको हुन्छ, त्यस्ता बैंक र कर्मचारीलाई पनि बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुनु पर्छ’, सांसद भण्डारीले भने ।
उप समितिका संयोजक शेर बहादुर तामाङले केहि दिन भित्रै बिधेयकमाथी सहमति जुटाएर फुल हाउसमा पठाउने जानकारी दिए ।
