काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक तिहाइ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस अघि यसरी क्षेत्र तोकेर तोकेर लगानी गर्न लघुवित्तहरूलाई भनिएको थिएन ।
ग्रामिणस्थानसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याएर विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ खोलिएका यस्ता लघुवित्तलाई कृषि कर्जामा केन्द्रीत हुन राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने भएको छ ।
एक भन्दा बढि लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने /गाभिने र प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि पाँच बुँदे सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जिीबि नेपालले मर्जरमा जाने लघुवित्तको एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेका ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन सयम थप प्रदान गर्ने भएको छ ।
साथै, मर्जरमा जाने लघुवित्तहरूले तोकिएको पूँजीकोष अनुपात पुर्याउन पनि थप समय पाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिन व्यतीत नभइ राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने भएका छन् ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुले स्वीकार योग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी नै मर्जरमा जान चाहने लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरूले तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
