काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन गरेसँगै दैनिक उपभोग्य सामानको भाउमा पनि वृद्धि देखिन थालेको छ । व्यवसायीले संस्थागत यातायातको ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै केही सामानको मूल्यमा मनलाग्दी वृद्धि गरेका छन् ।
बजेटपछि विशेष गरी दाल, चामल, चिनी, तेललगायतका वस्तुमा उत्तार चढाव देखिएको खुद्रा व्यापारी बताउँ छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने दाल, चामल, चिनी, तेल मात्रै होइन तरकारी, फलफूलदेखि खाद्यवस्तुलगायतका मूल्य बढेको दाबी गर्दछन् ।
उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बजेटमा कर्मचारीको तलब र कर वृद्धि गरेसँगै बजारमा पर्याप्त स्टोर रहेका सामानमा पनि व्यापारीले आयातका नाममा बढी मूल्य लिन थालिसकेको दाबी गरे । उनले भने–‘‘व्यापारीले दाल, चिनी, तेल, चामल र मदिराजन्य वस्तुको मूल्य बजेट आउनुभन्दा पहिले नै बढाइसकेका थिए, बजेटपछि बढेको छैन भनेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् तर सरकार किन मौन, अनुगमन गर्नु पर्दैन ?’’
दालमा प्रतिकेजीमै २५ देखि ४० रुपियाँ बढेको भन्दै उनले एक्कासि यति धेरै मूल्य बढ्दा सरकार चुप लागेर बस्न हुन्छ, यसको अनुगमन गरेर बढ्नुको कारण खोजिनु पर्दैन, उनले प्रतिप्रश्न गरे । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले बजेटपछि तत्काल असर दालमा देखिएको र तेल तथा ढुवानी भाडा वृद्धि गरिएका कारण विस्तारै सबै आयातित उपभोग्य वस्तुमा पर्ने जनाएको छ । सङ्घका अनुसार बजेट अगाडि नै चामल, दाल, चिनी, प्रतिकेजी दुई रुपियाँदेखि ४० रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ ।
सङ्घका उपाध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले रहर, मुङ, मासलगायतका दालको भाउ बजेट अगाडि थोकमै बढेको र अन्य सामानमा तत्काल असर नदेखिए पनि विस्तारै असर देखिने बताए । उनले भने– ‘‘बजेट आउने बित्तिकै तुरुन्त खाद्यान्नमा मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण त छैन तर आयातित वस्तु र ढुवानीमा कर वृद्धि गरिएकाले यसको असर विस्तारै सबैतिर देखिन्छ ।’’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
