काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि र मर्जर प्रक्रियाको एउटा चरण सकिएको परिप्रेक्षमा वित्तीय क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको बीमा कम्पनीहरुको समेत पुँजी वृद्धिको प्रक्रियालाई मर्जर प्रक्रियासँग तालमेल गर्ने प्रयास गरेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ छुट सुविधा दिने प्रावधानसहित बीमा समितिले मर्जरसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएसँगै बजारमा यसले तरंग ल्याएको हो । २ पटकसम्म समय थप गर्दा समेत बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी नपुगेको परिप्रेक्ष्यमा बीमा समितिले ल्याएको यो व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरमा कस्तो सिनर्जी ल्याउँछ भन्ने चासो हुन थालेको छ ।
निर्देशिकाका नयाँ व्यवस्था
नयाँ निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरका क्रममा सञ्चालक, व्यवस्थापकको चासो र प्रक्रियागत जटिलता हटाउनेगरी ७ ओटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी मर्जरपछि बन्ने नयाँ बीमा कम्पनीमा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मर्जर अघिको कम्पनीमा जतिसुकै कार्यकाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहेको भए पनि पहिलो कार्यकालको गणना गर्ने तथा मर्जरपछि बाहिरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लागु नहुने निर्णय गर्दै उच्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधनको पहल गरेको हो । त्यस्तै, मर्जरपछि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सकितिमा सञ्चालककै हैसियतमा दुईजना सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जरपछिको व्यवहारिक कठिनाई घटाउने सम्बन्धमा निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ जुन यसअघि गरिएको थिएन । खासगरी बीमा कम्पनीहरुको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले बीमा कम्पनीमा ठूलो हिस्सा लगानी रहेका संस्थापक, सञ्चालक वा तिनका परिवारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरुकोे बीमा आफ्नै बीमा कम्पनीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीमा रहेका बीमालेखहरु भने बीमालेख कायम रहने अवधिसम्म मान्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने बीमा कम्पनीको लगानी र सल्भेन्सीलाई सीमामा ल्याउन पनि १ बर्षसम्म समय दिनेगरी व्यवस्था गरी त्यस्तो कठिनाई हटाउन पहल गरेको हो ।
निर्देशिकामा बीमकको प्रतिक्रिया
बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाबारे बीमकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही बीमकहरुले निर्देशिका समयसान्दर्भिक भएको बताउँदा कोहीले भने बीमा कम्पनीको मर्जर अहिले पहिलो प्राथमिकता नभएको बताएका छन् ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले बीमा समितिले ल्याएको मर्जरसम्बन्धी प्रावधान समारात्मक रहेको र यसले बीमा क्षेत्रको गुणात्मक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । ‘मैले धेरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, तर फस्र्टलुकमा निर्देशिका सकारात्मक छ, यसले बीमकहरुको मर्जरमा नयाँ आयाम थप्छ ।’ – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले विकासन्यूजसँग भने ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले निर्देशिका सकारात्मक भए पनि निर्देशिका ल्याउन ढिलाई भएको बताए । ‘बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकै बेलामा त्यस्तो निर्देशिका ल्याइदिएको भए यतिबेला धेरै कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा हुन्थे तर अहिले सबै कम्पनीहरु हकप्रद दिएर पुँजी पुर्याउनेतिर लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसले तत्काल प्रभाव नपार्न सक्छ । यसको प्रभाव पर्न समय लाग्नसक्छ ।’ भट्टराईले भने ।
उनले अहिले पनि बीमकहरुले मर्जरको आवश्यकता महशुस नगरेको भन्दै पुँजी वृद्धि भएपछि हुने व्यवसाय विस्तारको दबाबले बीमकहरुलाई मर्जर प्रक्रियामा स्वतः लैजाने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने – ‘मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, २१ अर्बको विजिनेशले २० ओटा कम्पनी धान्न सक्दैन त्यसैले मर्जरको विकल्प छैन, यो कुरा बजारले बुझ्न समय लाग्छ ।’ क्रस होल्डिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान आएको भए यसले बीमा मर्जरमा नयाँ उत्साह ल्याउँथ्यो उनले भने ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँले भने बीमा क्षेत्रमा अहिले एनएफआरएसको समस्या रहेको र यसैकारण सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न नसकेको अवस्थामा समितिले त्यतातिर ध्यान दिन उपयुक्त हुने बताए । त्यसका लागि समितिले बीमकहरुलाई लेखापरीक्षणमा सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
बीमकको संख्या घटाउने चाहना !
केही बीमक वा सरोकारवालाहरुले भने निर्देशिका बीमकको संख्या घटाउने अभिप्रायले आएको बताएका छन् । उनीहरुले बीमा समितिले ल्याएको निर्देशिकाका प्रावधानहरु सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई रिझाएर स्वेच्छिक मर्जरमा लैजाने अभिष्टले आएको बताएका हुन् ।
‘कम्पनीको संख्या धेरै भयो भनेर फोर्स मर्जरमा लैजान नैतिक रुपमा बीमा समितिले सक्दैन किनकी भर्खरै १० ओटा जीवनबीमा र ९ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ, तर समिति आफैंले संख्या बढी भएको महशुस गरिसक्यो ।’ एक बीमकले विकासन्यूजसँग भने ।
बीमा समितिका अधिकारीअरु पनि बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने प्रयास कम्पनीले थालेको स्वीकार गर्छन् । ‘जीवनबीमा कम्पनीहरुमा त ठूलो समस्या देखिएको छैन तर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु कमजोर भए, बिजिनेस र कर्मचारी तान्ने सन्दर्भमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसैले यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने ।
