काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाको लागि तयारी थालेको छ । समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै विद्यमान राजश्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजश्ज चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजश्व प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको हो ।
समितिले २०७६ बैशाख १५ गतेसम्म सम्बन्धित संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवीहरु र सरोकार राख्ने सबैलाई सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । सुझावहरु नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, राजश्व परामर्श समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाउन सकिनेछ । साथै अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित विभाग र कार्यालयमा समेत सुझाव पठाउन सकिने समितिले जनाएको छ ।
विषयगत सुझावहरु आन्तरिक राजश्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान उपसमिति, पूर्वाधार सूचना प्रविधि तथा आर्थिक उपसमिति, कृषि, उर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन उपसमिति, लगानी प्रबद्र्धन उपसमिति र राजश्ज ऐन, नियम तथा प्रशासनिक सुधार उपसमितिमा पठाउन सकिने राजश्व परामर्श समितिले जनाएको छ ।
