काठमाडौं । ‘हिजो ८ अर्ब पूँजीको योजना ल्याउँदा गाली गर्नेहरु नै आज १६ अर्ब माग गरिरहेका छन् ।’, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएको वाक्यांश हो यो । यसको दुई वटा अर्थ लाग्न सक्छ, पहिलो उनी पूँजी वृद्धि योजनाको रक्षा गरिरहेका छन् र पूनः पूँजीको आवश्यकता रहेको पुष्टि गर्न चाहान्छन् । दोश्रो, उनी कुनै न कुनै रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
यहाँ गभर्नरको भनाईको दोश्रो अर्थका आधारमा हेर्दा उनी अब पूँजी वृद्धिको नयाँ योजना मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन चाहिरहेका छन् । अहिले बजारमा बिग मर्जरको हावा राम्रोसँग चलेको छ । केहि बैंकका लगानीकर्ताहरु नै बिग मर्जरको लबिङमा रहेको संकेतहरु देखा परिरहेका छन् । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जरबारे बजारमा ठूलो चर्चा छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले विग मर्जर आवश्यक भएको र लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंकबीच मर्ज हुन लागेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् ।
एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकबीच मर्जरको चर्चा राष्ट्र बैंकमै पुगिसकेको छ । तर सम्बन्धित बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुले मर्जरको बारेमा छलफल समेत नभएको बताएका छन् । ठिक यति नै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाएर थोरै तर बलिया संस्थाहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति अर्थात केन्द्रिय बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छन् । उनले संख्या धेरै हुँदैमा सेवा विस्तार हुने र गुणस्तर बढ्ने कुरा असत्य सावित भैसकेको बताउँदै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने लाइनमा रहेका अर्थमन्त्री र घुमाउरो ढंगले पूँजी वृद्धि योजनाको वकालत गरिरहेका गभर्नरले के अब बिग मर्जरको जोखिम उठाउँलान् ?
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई भन्छन्ः बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाएर थोरै तर बलिया संस्था बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुरा मिलेको छ, यसै पाली के हुन्छ ? त्यो त भन्न सकिन्न तर एकाध बर्षमा त्यो अत्यावश्यक छ ।’ भट्टराईले बिग मर्जरको एजेण्डा उपयुक्त भएको बताउँदै भने–‘पूँजी वृद्धिको योजना सफल भयो, अब बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ, त्यसका लागि बिग मर्जरको विकल्प छैन ।’
भट्टराईले बाणिज्य बैंकको संख्या १० वटा कायम गराउँदा ३२ अर्ब पूँजी तोक्नु पर्ने र १६ वटा बनाउने हो भने १८ देखि २० अर्ब पुँजी आवश्यक हुने धारणा राखे । विदेशी लगानीका बैंकहरुलाई भने छुट्टै व्यवस्था गरेर शाखा सञ्जाल मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सुबिधा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बजेटले समेत वित्तिय क्षेत्रको कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गरिने घोषणा गरेकाले बिग मर्जरको आवश्यकतालाई पुष्टि गरेको उनको भनाई थियो ।
गभर्नरमाथी केहि प्रश्न
अहिले बिग मर्जरका लागि बाध्यकारी नीति ल्याउनु थियो भने पूँजी वृद्धिकै समयमा मर्जरको लागि किन प्रोत्साहन गरिएन् ? किन हकप्रद र एफपीओ जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सुबिधा दिईयो ? अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै पूँजी वृद्धि योजनाले पूँजीलाई केन्द्रिकृत गरेको आरोप भने लगाईरहेकै छन् ।
पूँजी वृद्धिको योजना सफल हुने वित्तिकै ‘बिग मर्जर’को नीति अघि सार्दा पूँजी वृद्धि योजनामै प्रश्न उठ्ने अवस्थामा आफैंमाथी लागेको आरोपलाई थप बल पुग्ने गरि गभर्नर डा. नेपालले बिग मर्जरको जोखिम उठाउलान् ? यो प्रश्नको जवाफ भने आगामी मौद्रिक नीतिले नै दिनेछ ।
