काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा पर्न थालेपछि अहिले एउटा बहसको विषय बनेको छ, ‘अब सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनूपर्छ ।’  यस विषयमा स्वास्थ्य क्षत्रका विज्ञहरूले छलफलसमेत गरिसकेका छन् भने यस अघिको सरकारले आफ्नो १६औं कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रममा पनि बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छरिएर रहेका स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी एकद्वार प्रणाली बनाउने भनेको थियो ।  ।  फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा पनि यो विषय सबै राजनीतिक दलले समेटेका थिए । भर्खरैको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाईको बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्वास्थ्यका विषयमा आफ्नो वाचापत्रमा यही विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । उसले आफ्नो वाचापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ। यसका लागि रास्वपाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू प्रदान गर्ने भनेको छ भने मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्र समेट्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउने वाचा गरेको छ । रास्वपाले भनेजस्तै सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित  गर्न  सकिन्छ ? यो विषयमा चर्चा गर्नु अगाडि नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम के-के छन् यी विषयमा हामीले छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौं। कस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ? सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि भन्दै वर्षौंदेखि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जसमध्येको एक कार्यक्रम हो खोप कार्यक्रम । शिशु तथा बच्चाको मृत्युदर कम गर्न अर्थात् कुनै पनि रोगको सङ्क्रमणका कारण हुने अपाङ्गतालाई कम गर्न नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बच्चा जन्मेपछि विभिन्न समयमा लगाइने सबै खोप पूर्णतः निःशुल्क लगाइन्छ ।  सरकारले २०३४ सालदेखि नै खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । आजभोलि राष्ट्रिय खोप तालिका सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, सरकारले प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन सेवा, गर्भपतन सेवा, पोषण सेवा, नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।  यस्तै, २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जसमा गरिब, असाहय, बिरामीहरूलाई निःशुल्क रुपमा उपचार सेवा दिन २०६४ सालपछि सबै जिल्लामा स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्यचौकी सुरु भएको हो । २०६५ मात्र १ गतेदेखि मुलुकका सबै स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्यचौकीबाट निःशुल्क रुपमा बिरामीले सेवा लिँदै आएको पाइन्छ ।  यस्तै, सरकारले  गरिब, अनाथ अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक लगायतका १३ वटा लक्षित समूह तोकेर  उनीहरूको औषधिउपचार खर्च सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क गरिने गरी सामाजिक सेवा ईकाइद्वारा सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०५६/०६६ सालपछि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सेवा लिन सकिन्छ भने सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र जारी गर्दै त्यही परिचयपत्रका आधारमा विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा सहुलियतपूर्ण सेवा लिइरहेका छन् ।  यस्तै, सरकारले देशभरका विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा ओसीएमसी सेवा पनि सुरु गरेको छ । जहाँ लैंिगक हिंसा पीडितहरूको मानसिक तथा शारीरिक उपचारदेखि लिएर कानुनी उपचारको सेवा पनि सरकारले दिँदै आएको छ । पीडित महिलाहरूको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै सरकारले यो कार्यक्रमबाट पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोष खडा गरी मृगौला, मुटु, क्यान्सर स्वपाइनल इन्जुरी, सिकलसेल, पार्किन्सन लगायतका आठ प्रकारका रोग लागेका बिरामीलाई पनि सेवा दिँदै आइरहेको छ ।  यी रोग लागेका बिरामीलाई सरकारले एक लाखसम्मको छुट्टै कोष बनाएर उपचार गर्ने गरेको छ भने मृगौला पीडितहरूको डायलासिस सेवासँगै प्रत्यारोपण खर्च बापत २ लाख रुपैयाँ र प्रत्यारोपणपश्चात एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यो सेवाबाट पनि हजारौं व्यक्तिले सेवा लिइरहेका छन् । सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति सेवा लिन आउँदा उपचार खर्च नभएकाहरूलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष लगायतका कोषबाट पनि नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको पाइन्छ ।  क्षयरोग, कुष्ठरोग, हात्तीपाइले उपचार तथा हाइड्रोशिल शल्यक्रिया पनि सरकारले निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ भने एचआईभी लागेका व्यक्तिको उपचार सेवा पनि निःशुल्क गर्दै आएको छ । सरकारले यीबाहेक अन्य पेशागत आधारमा पनि तोकिएका अस्पतालहरूबाट सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायत स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न खालका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम लागू गरेर थुप्रै नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् ।    कार्यक्रमका लागि अर्बाै‌ रुपैयाँ खर्च सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका यस्ता निःशुल्क कार्यक्रमका लागि अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेटमा कुल बजेटको ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको औषधीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने औषधीको अभिलेख राख्न वेबसाइट प्रकाशन गर्नको लागि मात्र २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छ भने ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’, ‘सुनौला हजार दिन’ र ‘विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।  गएको जेठ महिनामा बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने बताएका थिए । उनले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्न संस्थागत प्रशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।  सरकारको घोषणामा विज्ञहरूको पनि एक मत छ । उनीहरू यस्ता कार्यक्रममा सरकारको अरबौं रकम खर्च भए पनि गतिलो परिणाम देखिन नसकेको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमलाई एउटै ठाउँबाट दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की स्वास्थ्य बीमालाई मजबुत र सबै नागरिकले बीमामार्फत सेवा पाउनका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उठाइने जति पनि कर र संघले नयाँ करका प्रस्तावित क्षेत्र यकिन गरेकाले सबै कर संकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने बताए ।  उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यका नाममा उठ्ने सूर्तीजन्य कर, अर्को सुगर कर, जंकफुड, कस्मेटिकलगायतका वस्तु जुन स्वास्थ्यलाई हानी गर्छन्, त्यस्ता चिजमा पनि स्वास्थ्य कर सुरु गर्ने प्रस्ताव हामीले गरिरहेका छौं, यसबाट उठेको सबै पैसा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ ।’ अहिले संघ सरकारले अघि सारेको बीमा कार्यक्रममा स्थानिय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्रले सेवा लिइरहेको बताउँदै डा. कार्की प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि यसमा आवद्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘स्वास्थ्य बीमाबाट दिने सेवालाई छुट्याउनुपर्यो । कुन सेवा कुन तहमा दिने कसरी दिने, किन दिने, कसलाई प्रिभेन्सनको प्याकेजका हिसाबले लाने र कुनलाई क्युरेटिभको हिसाबले लाने भन्ने कुरामा पनि छलफल हुनुपर्छ । यसले पनि बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।  के हो एकद्वार प्रणाली ? नागरिकले विभिन्न सेवा लिनका लागि धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै एकै ठाउँ, एउटै प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था एकद्वार प्रणाली हो । अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा बाँडिँदा नागरिकलाई सेवा लिनसमेत मुस्किल भइरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकका लागि अरबौं पैसा खर्च गरिरहेको सरकारले काम गरे जस्तो परिणाम देखाउन सकिरहेको छैन । अहिले नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न अलग कार्यालय, भत्ता लिन स्थानीय तह, औषधी लिन अस्पताल गरी फरक–फरक ठाउँ जानु परिरहेको छ भने फरक–फरक कार्डको भारी बोक्नु परिरहेको छ । एकद्वार प्रणाली हुँदा एउटै काम, एउटै ठाउँ र एउटै प्रक्रिया हुँदा सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।  नेपालमा स्वास्थ्य एकद्वार प्रणाली लागू हुने हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बीमा सेवा, सामाजिक सुरक्षाकोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषले दिने स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तका निःशुल्क सेवा, जेष्ठ नागरिक, अपांगता र मातृत्व सेवा सबै एकै प्रणालीमा जोडिनेछन् । कार्यक्रम गाभ्ने तयारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल स्वास्थ्य बीमाले दिने जस्तै कतिपय सेवाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिँदै आएका कार्यक्रममा पनि भएकाले यस्ता मिल्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामा राख्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले दिँदै आएको जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, विपन्न नागरिक सेवा, गर्भवतीको आमा सुरक्षा सेवा स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रममा पनि छ र मन्त्रालयका कार्यक्रममा पनि छन्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मन्त्रालयबाट पनि छ र बीमाबाट पनि छ, एउटै किसिमका कार्यक्रम एउटै ठाउँबाट पाउँदा अझ सहज हुन सक्छ।’ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले निःशुल्क लिन पाउने व्यवस्था नेपालमा छ ।  त्योभन्दा बाहेकका सेवा बीमामार्फत जोड्ने भनेर पटक-पटकका प्रतिवेदनमा पनि भनिएका छन् ।   पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जस्तै छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने कुरा १६ औं योजनाले पनि भनेको छ । अहिलेको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही कुरा उल्लेख छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले विपन्न नागरिक सेवालाई बीमामा ल्याउने प्रयास सुरु भएको भएपनि पुरै ल्याउन नसकेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल यसरी एकद्वार बनाउन सके दोहोरो खर्च कम हुने र स्रोतको दोहोन बच्ने र एकद्वार हुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।  तर, अहिले नै भनेका सबै कुरा पुरा गर्न भने समस्या हुने पौडेलको तर्क छ । ‘यसका लागि बीमा बोर्डको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजै सबै गर्न सकिँदैन तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वाथ्य बीमा बोर्ड बसेर कुन–कुन कार्यक्रम मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरेका कार्यक्रमहरू छन्, क्रमशः ती विषयलाई एकद्वार गर्न सके सजिलो हुने थियो ।’ उनी यो विषयमा छलफल भइरहेको तर, सबै कुरा एकैचोटी गर्न गाह्रो हुँदा चुनौती पनि रहेको बताउँछन् । विपन्न नागरिकको सेवा बीमामा जाँदा थप चुनौती सरकारले विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको जटिल प्रकृतिका आठ रोग लागेका बिरामीलाई दिँदै आएको सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभेको छ । दुई वर्ष अगाडिदेखि ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम’ स्वास्थ्य बीमामा गाभेसँगै विपन्न नागरिकलाई सेवा लिन थप समस्या भएको छ ।  यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तगर्तको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा रहँदा बिरामीले निश्चित अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका थिए । आजभोलि बीमामा गाभेसँगै बिरामीले थप झन्झट बेहोर्नु परेको छ ।  नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले नागरिकले सहजै सेवा पाइरहेकोमा अहिले जटिलता थपेको बताएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल मन्त्री भएको बेला क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसे, एनिमिया लगायतका आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताएका थिए ।  उनले कडा रोग लागेर उपचार गराउन समस्या भएकालाई सहज हुने अनुमान गरेका थिए तर भेरी अस्पतालले भने मन्त्रीको यो निर्णयले बिरामीलाई समस्या भएको बताएको छ । तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको यो नीतिले बिरामीलाई सहज नभइ थप समस्या निम्त्याएको भेरी अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ । पौडेलको घोषणा अघि सहजरूपमा सेवा पाइरहेकालाई अहिले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछिन् ।  कडा रोग लागेका बिरामी जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन्, उनीहरूलाई एक लाख स्वास्थ्य बीमा कोषबाट र एक लाख विपन्न कोषबाट दिने भन्ने योजना थियो तर कार्यान्वयन हुँदा थप जटिल भएको उनको भनाइ छ । ‘यता विपन्न कोषले मान्दैन, उता स्वास्थ्य बीमाले मान्दैन, एकले अर्कोलाई दोहोरो सुविधा भन्छ, यो कार्यक्रमले झनै समस्या भएको छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘पहिले विपन्नले एक लाख पाउने भन्नेबित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो, बाँकी आफैले थप्नुहुन्थ्यो । बीमा गरेकोले बीमाको सुविधा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने नियम पनि आयो । यतापट्टि दिने पनि भन्यो, अन्तिममा बिरामीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पनि पाउँदैन।’ ‘मन्त्रालयबाट पनि यो विषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेको छैन, हामी निकै अन्यौलमा परेका छौं । एक त बीमा बोर्डले करोडौं रुपैयाँ अस्पताललाई दिन सकेको छैन, समस्या बुझ्न सकिएको छैन । सरकारको घोषणा र प्रणाली मिलेको छैन,’ उनले थपिन् ।  उनी घोषणा गरेर कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको बताउँछिन् । ‘पहिले विपन्नको महाशाखाले हेर्थ्यो अहिले त्यो शोधभर्ना पनि बीमा बोर्डले गर्ने निर्देशिका आयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि अस्पतालमा चिठ्ठी पनि आएको थियो तर नयाँ बिरामीलाई बीमामा आवद्ध नगराउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । ‘अब यहाँ अन्यौल के भयो भने नयाँ बिरामीले बीमा गरेका छैनन्, गरायो भने पनि एक महिनापछि बल्ल सेवा पाउँछन् । एक महिना पछि उपचार पाउने भनेर के बीमा गर्नु भन्छन्,’ उनले थपिन् ।  अवस्था जटिल आउन सक्छ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भने यो विषयमा फरक धारणा राख्छन् । उनी अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा भइरहेको सुरक्षित मातृत्व सेवादेखि खोप लगायतका विभिन्न सेवालाई बीमामा गाभ्दा अर्को जोखिम निम्तिने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘दुर्गममा महिलालाई घरदेखि अस्पताल पुग्न घण्टौं लाग्छ, उनीहरूलाई दिइने भत्ता कटौती गरेर बीमा सेवामा गाभ्न खोज्नु भनेको अर्को जटिलता निम्त्याउन खोज्नु हो ।’  उनी अन्य कार्यक्रम र बीमा सेवाको उदेश्य नै फरक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आमासुरक्षा खोप लगायतका कार्यक्रमले समाजमा राम्रो काम गरिरहेको छ । यसलाई बीमामा लैजान हुँदैन ।   त्यस्तै, उनी बीमाको उद्देश्य राम्रो भए पनि आवश्यक छलफल, योजना नहुँदै हतारमा ल्याउँदाको परिणाम अहिले देखिएको बताउँछन् ।  ‘बीमा सञ्चालन गर्न सक्नु भनेको चानचुने कुरा होइन, विश्वका धेरै देशहरूलाई समेत गाह्रो भइसकेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकसित देशले पनि एकद्वार बनाएर लैजान सकेका छैनन्, हाम्रो जस्तो देशमा अझ महिला र बालबालिकाका कार्यक्रमलाई बीमामा लैजाने भन्नु राम्रो मानिँदैन ।’ उनी प्रविधिले गर्दा उपचार पहिलेको भन्दा महँगो हुँदा पनि यसको असर बीमामा परेको बताउँछन् ।  ‘पहिले पेटमा केही समस्या भयो भने एक्सरे गरेर अनुमानका आधारमा चिर्ने गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो हुँदैन । अहिले एपेन्डिसाइटिसकै पनि सुरुमा अल्ट्रासाण्ड गरिन्छ र मात्र अप्रेशन गरिन्छ । अहिले यस्ता डाइग्नोसिसले ठूलो खर्च बढाएको छ भने त्यसपछि औषधीले पनि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमामा राम्रो गृहकार्य नगरी हतारमा लागू गरिएको बीमालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नै कुरा नमिलेको अवस्था छ ।  सरकारले ३ हजार ५ सय तिरेकोलाई एक लाखसम्मको उपचार दिन्छु भन्नु नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त थियो कि थिएन यो पनि आफैमा प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ।    मरासिनी बीमामा एक पटक बहस चलाएर अहिलेको भन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढाउने पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पुँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाको वाचापत्रअनुसार धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गरिनेछ । बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाइ प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वाचापत्रमा पुँजीबजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिने उल्लेख छ । यसले नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने र आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको सुधार तथा समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने र पुँजी बजारसम्बन्धी कर नीति स्थिर तथा लगानीमैत्री बनाइने उल्लेख छ । रास्वपाले ऋण बजार र डेरिभेटिभ बजारको विकास गर्दै सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाउने, पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधन विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । रास्वपाले पुँजी बजारलाई काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँचमा पुर्याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।