काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार कम्पनीमा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व यथावत राखिनेछ भने बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने उद्देश्यमा उपयोग गरिने बताए । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि उक्त रकम परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले डोल्पा जिल्लाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको केन्द्र कागकोटमा जेठ ८ गतेदेखि फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको मुकोटस्थित टावरमा फोरजी उपकरण जडान गरी माइक्रोवेभ रेडियोमार्फत सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ । यससँगै नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा पुगेका स्थानीय तहको संख्या ७५० पुगेको छ । यो माथिल्लो डोल्पामा सञ्चालनमा आएको पहिलो फोरजी साइट हो । हालसम्म डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकामा फोरजी सेवा विस्तार हुन बाँकी रहेको छ । कम्पनीले निकट भविष्यमा ती क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । फोरजी सेवा विस्तारसँगै अब सो क्षेत्रमा अनलाइन सेवाहरू सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । यसले स्थानीय बासिन्दा, पदयात्री तथा पर्यटकहरूको सञ्चार पहुँचमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै प्रशासनिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक गतिविधिमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । दुर्गम हिमाली क्षेत्रलाई आधुनिक डिजिटल सञ्जालसँग जोड्दै समग्र क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘राष्ट्रको सञ्चार’को रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमले देशका सुगमदेखि अति दुर्गम क्षेत्रसम्म अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कम्पनीको प्रवक्ताका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ । कम्पनीले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार केन्द्रीय कार्यालयस्थित प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको कार्यालयमा कार्यरत प्रबन्धक कमल लामिछानेलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो । नेपाल टेलिकमले उक्त जानकारी आम सञ्चारकर्मीहरूका लागि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ताको सम्पर्क विवरण समेत उपलब्ध गराएको छ । यस नियुक्तिसँगै कम्पनीले सञ्चार समन्वयलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आय र खुद मुनाफा दुवैमा वृद्धि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म कम्पनीको कुल सञ्चालन आय २.४२ प्रतिशतले बढेर रु. २५ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु. २५ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख रहेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीको कुल आय पनि १.४९ प्रतिशत अर्थात् रु. ४२ करोड ३३ लाखले वृद्धि भई रु. २८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख पुगेको छ । मुनाफातर्फ, तेस्रो त्रैमासिकसम्म खुद मुनाफा ९.८५ प्रतिशतले बढेर रु. ६ अर्ब २७ करोड २९ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुनाफा रु. ५ अर्ब ७१ करोड ५ लाख रहेको  थियो । नाफा वृद्धिसँगै प्रति शेयर आम्दानी (EPS) रु. ४२.३ बाट बढेर रु. ४६.४७ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद सम्पत्ति पनि रु. १४ अर्ब ३८ करोड २ लाख पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १.३२ प्रतिशतले बढी हो । वित्तीय सूचक सुधार हुनुका प्रमुख कारणमा जीएसएम सेवातर्फको राजस्व वृद्धि र ह्रासकट्टी खर्चमा आएको गिरावटलाई लिइएको छ । विवरणअनुसार जीएसएम राजस्व २.७६ प्रतिशत (रु. ५७ करोड ७४ लाख) ले बढेको छ भने ह्रासकट्टी खर्च ८.४६ प्रतिशत (रु. ३८ करोड ६९ लाख) ले घटेको छ । यद्यपि, बजारमा घट्दो ब्याजदरका कारण कम्पनीको ब्याज आम्दानीमा भने २०.५७ प्रतिशत (करिब रु. ५७ करोड ६६ लाख) ले कमी आएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाग्राहीलाई थप सहजता प्रदान गर्दै नयाँ प्रिपेड ई–सिम अनलाइनमार्फत नै लिन सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।  टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अब नयाँ सिम लिनका लागि ग्राहकहरू स्वयं उपस्थित भएर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।  नयाँ प्रिपेड ई–सिम लिन चाहने सेवाग्राहीले टेलिकमको आधिकारिक वेबसाइट esim.ntc.net.np मा लगइन गरी त्यहाँ रहेको 'गेट न्यू प्रिपेड ई-सिम' मा क्लिक गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।  वेबसाइटमा दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विवरण दर्ता गरिसकेपछि विभिन्न डिजिटल वालेट वा क्यूआर कोडमार्फत रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । भुक्तानी प्रक्रिया पूरा भएपछि सेवाग्राहीलाई इ–सिमको क्यूआर कोड प्राप्त हुनेछ, जसलाई आफ्नो मोबाइल सेटको सेटिङमा गएर स्क्यान गरेपछि सिम सक्रिय हुनेछ ।  टेलिकमले यसअघि नै प्रयोगमा रहेका भौतिक सिमलाई ई–सिममा बदल्ने सुविधा अनलाइनमै उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अहिले नयाँ प्रिपेड सिमका लागि पनि यो सुविधा थप गरेको हो ।  यसका साथै नयाँ फिजिकल सिमका लागि आवश्यक पर्ने फारम भर्न तथा ग्राहक विवरण दर्ता वा अद्यावधिक गर्नका लागि समेत सोही पोर्टलमा अनलाइन केवाईसी सुविधा उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित जीएसएम मोबाइल तथा भीस्याट टेलिसेन्टरमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । कम्पनीले टुजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल, टेलिफोन र डाटा सेवा यस्ता क्षेत्रहरूमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पाको उपल्लो डोल्पास्थित कुगाउँ र निजाल, दोलखाको ना–गाउँ (च्छो–रोल्पा पदमार्ग) तथा रसुवाको चन्दनबारी (गोसाईकुण्ड पदमार्ग) गरी चार नयाँ स्थानमा स्याटेलाइट प्रविधिबाट मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमले देशका ३८ दुर्गम स्थानमा यस्तो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै १४ साइट डोल्पा जिल्लामा रहेका छन् । हुम्ला र मुगुमा पाँच–पाँच स्थानमा सेवा उपलब्ध छ भने मनाङ, दोलखा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, दार्चुला, बाजुरा र जुम्लाका विभिन्न स्थानहरूमा पनि सेवा विस्तार गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन हेलिकप्टरमार्फत उपकरण ढुवानी गर्नुपरेको छ । यस्ता परियोजनाबाट व्यावसायिक लाभ नहुने भए पनि ‘राष्ट्रको सञ्चार’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने उद्देश्यले सेवा विस्तार गरिएको हो । नेपाल टेलिकमले आगामी दिनमा यी साइटहरूलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । ब्याकबोन ट्रान्समिसन परियोजना अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार, नेटवर्क सुदृढीकरण, उच्च क्षमतायुक्त राउटर तथा डीडब्लुडीएम उपकरण जडान लगायतका कार्य भइरहेका छन् । यससँगै पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरमा उच्च क्षमतायुक्त, सुरक्षित र भरपर्दो डाटा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अप्टिकल फाइबर केबल बिछ्याउने, माइक्रोवेभ लिंक स्तरोन्नति गर्ने र वैकल्पिक लिंक स्थापना गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको छ । कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय, मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम ले ‘समर अफर २०८३’ अन्तर्गत विभिन्न आकर्षक भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ अफरमा ग्राहकलाई सहज र किफायती सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । यस अफरअन्तर्गत प्रिपेड मोबाइलमा उपलब्ध २८ दिनको प्याकेजलाई बढाएर ३० दिनको बनाइएको छ । अब सबै प्याकेज ३० दिनका हुनेछन् । साथै भ्वाइस प्याकहरूमा सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने (अल–नेट) सुविधा समेत समावेश गरिएको छ । कम्पनीले लोकप्रिय ‘सजिलो अनलिमिटेड प्याक’लाई थप आकर्षक बनाएको जनाएको छ । यसअन्तर्गत ९९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस, मासिक ३०० जीबी डाटा र ३०० एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै ७९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड भ्वाइस, १५० जीबी डाटा र २५० एसएमएस पाइनेछ । डाटा प्याकतर्फ ५४९ रुपैयाँमा ४० जीबी र ९९९ रुपैयाँमा १०० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । साथै ५९९ रुपैयाँमा दैनिक २ जीबी र ३४९ रुपैयाँमा दैनिक १ जीबी प्रयोग गर्न सकिने मासिक प्याकेज पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अनलिमिटेड प्याकअन्तर्गत २५ रुपैयाँमा १ घण्टासम्म चल्ने भ्वाइस तथा डाटा सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने ९९९ रुपैयाँमा ३० दिनसम्म प्रतिदिन प्रयोग गर्न मिल्ने ५ एमबीपीएस स्पिडको डाटा प्याक उपलब्ध गराइएको छ । यसका अतिरिक्त बन्डल्ड, एड–अन, सीयूजी, एसएमएस तथा एफटीटीएच प्याकेजहरू समेत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त ‘समर अफर २०८३’ भोलि बैशाख ११ गतेदेखि लागू हुने छ । ग्राहकहरूले मोबाइलबाट *१४१५# डायल गरी, ‘नेपाल टेलिकम’ एप तथा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत प्याकेज सम्बन्धी जानकारी लिन र सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।  

काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र र त्यस वरपरका सरकारी निकायमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ । प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा प्रविधि पूर्वाधार कमजोर हुन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई सेवा थप भरपर्दो, द्रुत र अवरोधरहित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । यसैक्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै सरकारी कार्यालयमा अवरोधरहित रुपमा उच्चस्तरीय इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कुनै पनि अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वतयारी, निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन उनले निर्देशन दिए । उनले सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्भावित समस्याको समयमै पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिँदै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने बताए। यससँगै प्राविधिक र मानवीय कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालनमा पनि जोड दिइएको छ ।  मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकममार्फत दक्ष प्राविधिक टोली खटाई समस्या देखा परेमा तुरुन्त समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए । छलफलका क्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले हालको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने तथा कहिलेकाहीँ सेवा विच्छेद हुने समस्या देखिएको स्वीकार गरे । यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सुधार र व्यवस्थापनका उपायहरू अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र हाल नेपाल टेलिकममार्फत १ जिबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा छ भने ‘जी–क्लाउड’का लागि थप २५० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको छ ।  तर, अप्टिकल फाइबरमा हुने अवरोध, विशेषगरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने क्षतिले सेवा प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।  यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि फाइबरलाई सुरक्षित रूपमा भूमिगत गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।  भट्टराइका अनुसार पहिले वैकल्पिक प्रणालीमार्फत सेवा निरन्तरता कायम राख्ने ‘इन्टरनेट रिङ’ को व्यवस्था रहेकोमा हाल उक्त प्रणाली कमजोर बन्दै गएकोले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।  साथै बाह्य इन्टरनेट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मामा रहे पनि प्रत्येक कार्यालयभित्रको नेटवर्क र सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मा हुने भएकाले मन्त्रालय तथा निकायमा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकका लागि विशेष ‘नयाँ वर्ष अफर २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले अफरअन्तर्गत ‘न्यु इयर लाइट’ र ‘न्यु इयर प्रिमियम’ गरी दुई प्रकारका प्याकेज उपलब्ध गराएको जनाएको छ । न्यु इयर लाइट प्याकेजअन्तर्गत ४९९ रुपैयाँमा प्रतिदिन ५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । ५ जीबीको सीमा पूरा भएपछि पनि बाँकी समय २ एमबीपीएस स्पिडमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, न्यु इयर प्रिमियम प्याकेजअन्तर्गत ६९९ रुपैयाँमा प्रतिदिन १० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । १० जीबीको सीमा पूरा भएपछि बाँकी समय ३ एमबीपीएस स्पिडमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । दुवै प्याकेजको वैधता अवधि ३० दिन रहनेछ । कम्पनीका अनुसार अफरअन्तर्गतका प्याकेज २०८२ चैत ३० गतेदेखि २०८३ वैशाख २ गतेसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि प्याकेज शुल्क मासिक रेन्टल चार्जमै समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले मोबाइलबाट *१४१५*११# डायल गरी वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् ।कम्पनीले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरेको छ । 

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का सेवामा व्यापक सुधारका काम सुरु भएका छन् ।  सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ताको डेटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अवस्था अन्त्य भएको छ भने सबै सेवा अनलाइन गर्ने र ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।  अब प्रयोगकर्ताले लिएको डेटा प्याकेज ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना प्राप्त गर्नेछन् । यससँगै ‘पे–एज–यू–गोज (पेजी) विकल्प उपलब्ध हुनेछ । जसले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क कट्ने वा नयाँ प्याकेज खरिद गर्नेबारे विकल्पसहितको छनोटको सुविधा दिनेछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले हाल प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको र चाँडै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । ‘अब डेटा सकिएपछि ग्राहकलाई इन्टरनेट प्रयोग जारी राख्ने वा नयाँ प्याकेज लिने भन्ने जानकारी दिइनेछ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार युएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डेटा प्याकमा तीनदेखि पाँच दिनभित्र यो सुविधा लागू हुनेछ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक सातादेखि १० दिनभित्र यसलाई अनुभव गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गतको १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ ।  कार्ययोजनाअनुसार नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण, र डिजिटल सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोहीअनुसार नेपाल टेलिकमले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ग्राहक केन्द्रित सुधारका कदमहरू अघि बढाएको जनाएको छ ।  विशेषगरी मोबाइल डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्न कम्पनीले  ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक पेश गरेको विवरण पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । यो व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ । दूरसञ्चार सेवामा पहुँच र सहजिकरण बढाउन नेपाल टेलिकमका कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तो सहायता कक्ष नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ । यससँगै फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३० दिनभित्र आवश्यक नीति संशोधन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले इन्टरनेट गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवालाई थप आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यका साथ निकट भविष्यमा थ्रीजी सेवालाई क्रमिक रूपमा बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  पुरानो प्रविधिलाई हटाएर नयाँ र द्रुत गतिको फोरजी सेवामा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले हाल थ्रीजी सिम प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूलाई आफ्नो सिम कार्ड परिवर्तन गर्न एसएमएस र भ्वाइस कलमार्फत औपचारिक जानकारी गराइरहेको छ । ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो थ्रीजी सिमलाई कुनै पनि शुल्क नतिरी अर्थात् निःशुल्क रूपमा फोरजी सिममा साट्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।  नयाँ सिम लिनका लागि ग्राहकहरूले आफ्नो पायक पर्ने नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।  सिम परिवर्तन गर्दा ग्राहकले आफ्नो पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजातहरू जस्तै, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र मध्ये कुनै एकको प्रतिलिपि साथमा लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सिम फोरजी प्रविधिको हो वा होइन भन्ने थाहा पाउनका लागि *444# डायल गर्न सकिन्छ । यसबाट फोरजी सेवा सक्रिय गर्नुका साथै उच्च गुणस्तरको भोल्टी सेवासमेत सहजै सक्रिय गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीले थ्रीजी प्रयोगकर्तालाई फोरजीमा लैजाने कार्यलाई अहिले निकै तीव्र बनाएको छ । थ्रीजीको तुलनामा फोरजी प्रविधिमा मोबाइल इन्टरनेटको गति उच्च हुनुका साथै सेवाको गुणस्तरमा समेत उल्लेख्य सुधार आउने भएकाले यसबाट ग्राहकहरूले थप उत्कृष्ट डिजिटल अनुभव र फाइदा प्राप्त गर्ने विश्वास नेपाल टेलिकमले लिएको छ। 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले अब विश्वका ६२ देशमा रोमिङ सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । कम्पनीले ती देशका ८९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेसँगै सेवा विस्तार गरिएको जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनापछि लाटभिया, स्लोभेनिया, टर्की, ताइवान (आरओसी), घाना, रोमानिया र लाओसका विभिन्न सेवा प्रदायकसँग नयाँ सम्झौता भएको छ । साथै पाकिस्तान, बेलारुस र श्रीलंकाका थप सेवा प्रदायकसँग पनि रोमिङ सेवा विस्तारका लागि सहकार्य गरिएको छ । यसअघि नै अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्यानडा, चीन, क्रोएसिया, साइप्रस, डेनमार्क, इजिप्ट, जर्मनी, ग्रीस, हङकङ, हंगेरी, आइसल्यान्ड, भारत, इन्डोनेसिया, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कजाकस्तान, कुवेत, लिच्टेन्सटाइन, लक्जेम्बर्ग लगायत विभिन्न देशमा रोमिङ सेवा उपलब्ध रहेको थियो । अहिले मलेसिया, मकाउ, माल्टा, मौरिसस, मेक्सिको, म्यानमार, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, ओमान, फिलिपिन्स, पोर्चुगल, कतार, रसिया, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, युएई, युके, युएसए, उज्वेकिस्तान, भियतनाम लगायत देशमा समेत सेवा विस्तार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । रोमिङ सेवा अन्तर्गत भ्वाइस, डाटा तथा एसएमएस सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले विदेशमा जाने वा बस्ने नेपालीलाई लक्षित गर्दै उपलब्ध गराएका सेवामध्ये रोमिङ सेवा निकै उपयोगी रहेको जनाएको छ । आगामी दिनमा थप देशमा पनि सेवा विस्तार गरिने कम्पनीको योजना छ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भारत बाहेक अन्य देशमा रोमिङ सेवा स्वतः सुचारु हुने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा भने मोबाइलबाट *१४१५# डायल गरी मेनुमा गएर ‘रोमिङ’ विकल्प छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । पोस्टपेड प्रयोगकर्ताका हकमा सेवा सञ्चालनका लागि मोबाइलमा कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ ब्यालेन्स हुनुपर्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । नेपालमै रहँदा *१४१५# डायल गरेर रोमिङ सेवा सक्रिय गर्न सकिनेछ । विदेश पुगेपछि सेवा सक्रिय नगरेको अवस्थामा इमेलमार्फत अनुरोध गरेर पनि सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गरी आवश्यक विवरण भरेर नागरिकता वा पासपोर्टको प्रतिलिपिसहित इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त अनुरोधलाई कम्पनीको रोमिङ सपोर्ट टोलीले प्रमाणीकरण गरेपछि सेवा सक्रिय गरिने जनाइएको छ । रोमिङ सेवा सक्रिय भएपछि मोबाइल स्वतः विदेशी नेटवर्कमा जडान हुन्छ । भारत बाहेक अन्य देशमा नेटवर्क स्वतः कनेक्ट हुने व्यवस्था भए पनि भारतमा भने प्रयोगकर्ताले म्यानुअल रूपमा नेटवर्क चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा स्वतः कनेक्ट नभए मोबाइलको नेटवर्क सेटिङमा गएर आफूले सेवा प्रदायक छनोट गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । रोमिङ सेवासम्बन्धी थप जानकारी वा गुनासोका लागि नेपाल टेलिकमको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले जानकारी दिएका छन् ।    

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमको राजस्व ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ३.७७ अर्ब रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्मको तथ्यांक हेर्दा नतिजा उत्साहजनक देखिँदैन । ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखिएको भए पनि त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नवीकरण शुल्क छुट दिएको छ । यो छुटलाई घटाएर हेर्ने हो भने टेलिकमको वास्तविक नाफा करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । हामीले टेलिकमलाई गत वर्षदेखि पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । यस अवधिमा ब्याज आम्दानी घटेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन आगामी वर्षहरूमा अझै घट्ने संकेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँको नाफा कायम रहने अवस्था देखिँदैन । खुद नाफा करिब ७४ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । संसारभरका टेलिकमहरूको तुलनामा नेपाल टेलिकमको कर र ह्रासकट्टी अघिको नाफा (इबीटा) राम्रो मान्छि । तर यसको खुद नाफा किन भएन ? प्रविधिको विकासको कुरा गर्दा हामीले टुजी सन् १९९९ मा, थ्रीजी २००७ मा, फोरजी २०१७ मा र एफटीटीएच २०१५ मा सुरु गर्‍यौं । तर अब प्रश्न उठ्छ—आज हामी यो बिजनेसमा कहाँ छौं त ? हाम्रो रेभिन्यु भर्टिकल कतातिर जानुपर्ने हो र हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं ? जहाँ २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको रेभिन्यु भर्टिकल छ, त्यहाँ हामीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । गत वर्ष हाम्रो कुल क्षमता २१ लाख ९५ हजार थियो, तर त्यसको क्षमता उपयोग जम्मा १६ प्रतिशत मात्र रह्यो । आजको दिनमा १७ प्रतिशत पुगेको छ । एनटीसीसँग भएको जस्तो नेटवर्क यो देशमा अरू कसैसँग छैन । यति ठूलो नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले २ लाख ६० हजार ग्राहक थप्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ९५ हजार मात्रै प्राप्त गर्न सक्यौं । जसले जम्मा ३६ प्रतिशत उपलब्धि मात्रै देखाउँछ । नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जनशक्ति एनटीसीकै हो, यहाँको जस्तो उत्कृष्ट जनशक्ति सायदै अरू कम्पनीमा होला । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने दक्षिण एसियामै एफटीटीएचको पेनिट्रेसनमा हामी सबैभन्दा माथि नै पर्छौं । हाम्रो ५०.४५ प्रतिशत एफटीटीएचको पेनिट्रेसन छ ।  अब हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी आकार दिने ? जुन देशमा एफटीटीएचको पेनिट्रेसन ५१ प्रतिशत पुगिसकेको छ र जनता व्यापक रूपमा वाइफाइ तथा इन्टरनेट सेवामा जोडिएका छन्, अब त्यही सेग्मेन्टतर्फ रणनीतिक रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल हामी २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा सीमित भएर करिब १ अर्ब रुपैयाँमै स्टक भइरहेका छौं । नेटवर्क, क्षमता, आर्थिक अवस्था र जनशक्तिको हिसाबले कुनै उल्लेखनीय कमी देखिँदैन । तर एनटीसीलाई दिगो बनाउने हो भने यी सबै पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । एनटीसीको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि दिगो राष्ट्रिय सञ्चार संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य छ । यो वर्ष ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ, अघिल्लो वर्ष पनि ३० प्रतिशत नै थियो । यसमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कम्पनीको वित्तीय सुधारको लागि सबै मिलेर बढोत्तरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ । एफटीटीएचको बिजनेसमा हाम्रो अझै फोकस देखिन्न । नेटवर्क अप्टिमाइजेशनमा अझै पनि कुनै पनि देखिएन । हामीसँग रिपोर्ट छ, हामीले धेरैजसो प्रत्येक क्वार्टरको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छौं । नेटवर्क विस्तार पनि देखिएन । फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने त्यो भएकै देखिएन । तीन वर्षदेखि सुन्दैछु १२०० बीटीएस इनोड बी आउँछ भनेको, अब त्यो बिजनेस नै फेज आउट हुने जस्तो भइसक्यो । अझै पनि हामीले त्यसमा रोल आउट गरेका छैनौं । हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रोजेक्टमा टेलिकमसँग ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको हस्ताक्षर गरिसक्यौं । यसको प्रदर्शन एकदमै कमजोर भयो । यसले हरेक वर्ष नेपाल सरकारको रोडम्याप, एनटीएको कार्यसम्पादन र एनटीसी र डिजिटल फाउन्डेसनमै असर गरेको छ । यो कुरामा म्यानेजमेन्टलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । हामीले हरेक वर्ष अरबौ‌ रुपैयाँ बजेट राख्छौ‌ं, तर पर्फमेन्स शून्य हुन्छ । जतिसक्दो छिटो यो प्रोजेक्ट पूरा गर्नुपर्‍यो । देशको आईसीटी विकासमा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा र टेलिकमको लागतमा ठूलो असर गर्नेछ ।  काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित नेपाल टेलिकम ‘नेपाल दूरसञ्चार  कम्पनी लिमिटेड’ को २२औं वार्षिकोत्सव समारोह । अहिले एनटीएबाट भइरहेको अब्जरभेसन र मोनिटरिङमा हामीले के देखिरहेका छौं भने नेपाल टेलिकमको क्वालिटी अफ सर्भिस दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । आज एनटीसीको जुन नाम र पहिचान छ, यो सधैंका लागि कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । ब्रान्ड भ्यालु र ग्राहकको विश्वासलाई हामीले सधैं परीक्षण गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन । आज नागरिकले विश्वास गरेको कम्पनी, यसैगरी टेलिकमको गुणस्तर खस्किँदै गयो भने दीर्घकालीन दिगोपनमै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देख्छु । नेटवर्क र इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तारका लागि करिब २०० साइटको अप्रुभल वर्षौंअघि दिइसकिएको हो, तर अहिलेसम्म त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । एक समय सबैभन्दा उच्च कभरेज भएको एनटीसीको लिगेसीसमेत अब कमजोर बन्दै गएको अवस्था देखिन थालेको छ, जबकि प्रतिस्पर्धीहरूले आक्रामक रूपमा रोलआउट गरिरहेका छन् । यस विषयमा म्यानेजमेन्टले अत्यन्त गम्भीर भएर छिटो काम गर्नुपर्छ ।  नेटवर्क एभेलेबिलिटीमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । विपद्का बेला ब्याट्री र सोलारसम्बन्धी समस्या देखिएका छन् । तर हामीले क्वालिटी अफ सर्भिसको कमिटमेन्ट गरिसकेपछि साइट डाउन हुन्छ भनेर कुनै कानुनी, व्यावसायिक वा प्रोफेसनल आधार छैन । यही कारणले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक समस्या देखिएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं र ती निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन तत्काल गर्न म्यानेजमेन्टलाई पुनः निर्देशन दिन्छु । नत्र ग्राहकको विश्वास गुम्ने जोखिम रहन्छ । एफटीटीएच कस्टमर केयरको अवस्थामा पनि हामीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्य अपरेटरसँग तुलना गर्दा एनटीसीको कस्टमर केयरमा अझै समस्या देखिन्छ ।  एनटीसीको सेवा ‘बराबर’ मात्र होइन, ‘बेटर’ छ भन्ने अनुभूति कस्टमरलाई गराउनुपर्छ । हाम्रो संस्थागत क्षमता ठूलो छ । यदि यो पक्ष सुधार गर्न सक्यौं भने २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लिन सक्ने उच्च सम्भावना छ । टावर निर्माण वषौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा पनि म्यानेजमेन्टले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा समस्या हो कि अन्य कारण हो—यसको छिटो समाधान आवश्यक छ । टावर नहुँदा नागरिकका गुनासा रेगुलेटरसम्म आइरहेका छन्, मन्त्रालयबाट पनि निरन्तर चासो देखाइएको छ । रेभेन्यु भर्टिकलतर्फ हेर्दा गत वर्ष नै मैले कल बाइपास र ए–टु–पीमा करोडौं रुपैयाँको क्षति भइरहेको विषय उठाएको थिएँ । भ्यालु एडेड सर्भिसेसको राजस्व यो वर्ष घट्दो क्रममा देखिन्छ । यसैबीच एसएमएस र नेशनल गेटवे हुँदै फिनटेकतर्फ ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने सम्भावनायुक्त भर्टिकल छ । करिब १–१.५ अर्ब रुपैयाँको यो बिजनेस भर्टिकलमा केन्द्रित भएर काम गर्न म पुनः सुझाव दिन्छु । अब हामीले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । अहिलेको कार्यशैलीले लङटर्म सस्टेनेबिलिटीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । गत वर्ष ओपेक्स कटका नाममा ३४ करोड रुपैयाँ घटाइएको रहेछ । अझै हेर्दा ब्यान्डविथजस्ता क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, जसको प्राइसिङ रिभ्यु गर्न सकिन्छ । खर्च घटाउन सकिने अन्य क्षेत्र पनि धेरै छन् । यदि राजस्व बढाउन सकिँदैन भने खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनुपर्छ । फोरजीको सन्दर्भमा एनटीसीलाई पहिला ट्रायलका रूपमा निःशुल्क अवसर दिइएको थियो । तर त्यसको अपेक्षित उपयोग हुन सकेन र पुनः माग आएको छ । रेगुलेटरको हैसियतले लेभल प्लेइङ फिल्डको प्रश्न पनि उठ्छ—एनटीसीले मात्र किन पाउने, एनसेलले किन नपाउने भन्ने । यदि त्यो अवसरमा एनटीसीले राम्रो पफर्मेन्स देखाएको भए भविष्यमा रेगुलेटर र सरकार दुवै थप मोटिभेट हुने थिए । त्यो अवसर हामीले गुमायौं जस्तो लाग्छ । अन्त्यमा क्वालिटी अफ सर्भिससँग जोडिएको ब्याट्री चोरी, सोलार प्रणालीको कमजोरी र छोटो समयमै साइट डाउन हुने समस्या गम्भीर बनेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाको गुणस्तरमा असर गरिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर यथाशीघ्र प्रभावकारी काम गर्न म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु ।  (नेपाल टेलिकमको २२ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा रीना डंगोल नियुक्त भएकी छन् । माघ २२ गते प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको माघ २३ गतेको निर्णयमार्फत उनलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो । नवनियुक्त निमित्त प्रबन्ध निर्देशक डंगोलले बंगलादेश युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल विषयमा बीई उत्तीर्ण गरेकी छन् । उनले २०५१ जेठ १ गते तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा इन्जिनियर पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएर सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् भने २०५२ जेठ ९ गते स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेकी थिइन् । डंगोल २०८० जेठ ३२ गते नेपाल टेलिकमको नायब प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन् । यस क्रममा उनले प्रादेशिक निर्देशनालय विराटनगर र काठमाडौं तथा वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेकी छन् । हाल उनी प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिइन् । पदभार ग्रहण गर्दै डंगोलले आफूप्रति नेपाल सरकारले देखाएको विश्वास र सद्भावका लागि धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले ग्राहकको चाहना र सरकारको प्राथमिकताअनुसार कम्पनी, कर्मचारी तथा राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले नेपाल टेलिकमलाई ग्राहक–केन्द्रित, प्रविधिमैत्री तथा आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउँदै सार्वजनिक दायित्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको बताइन् । साथै, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता र साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरिन् । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको २२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमकै क्रममा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारीहरूले कार्यक्रम स्थलभित्रै प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीहरू हातमा विभिन्न सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उभिएका थिए । प्लेकार्डमा ‘नेपाल टेलिकमको मुटु नयाँ बिलिङ प्रणाली बिग्रिँदै गएको’, ‘हामी अन्यायमा छौं, न्याय गरियोस्’ तथा ‘प्रमुख आयोजनाका प्राविधिक अडिट गरियोस्’ जस्ता माग उल्लेख गरिएको थियो । उनीहरूले कम्पनीमा लागू गरिएको नयाँ बिलिङ प्रणालीका कारण समस्या सिर्जना भएको तथा व्यवस्थापन पक्षले त्यसप्रति गम्भीर ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् । साथै विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको निष्पक्ष अडिट गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले उठाएका छन् । वार्षिकोत्सवजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा समेत धर्ना दिनुपरेको अवस्थाले व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । यस विषयमा नेपाल टेलिकम व्यवस्थापन पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।  २०८२ पुस १६ र माघ २ गते संयुक्त रूपमा पेश गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत उठाइएका विषयहरू सार्वजनिक भइसकेका भए पनि ती विषयहरूमा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म ठोस समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी पहल नभएको युनियनको धारणा रहेको छ। लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनता महसुस हुँदै आएकोले आज कम्पनीको २२औँ वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण र सांकेतिक रूपमा आफ्ना माग तथा सरोकारहरू प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको युनियनले जनाएको छ। पूर्व जानकारी गराइएअनुसार नै कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित भई सरोकारवाला निकायसमक्ष आफ्ना विषयहरू उठाइएको बताइएको छ। कर्मचारीहरूले उठाएका प्रमुख विषयहरू १. नयाँ बिलिङ प्रणाली तथा प्रमुख परियोजनासम्बन्धी टेलिकम क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमा तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा द्रुत प्रविधिगत परिवर्तनको चरणमा रहेको छ । कम्पनीमा हाल सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली पुरानो भई समयानुकूल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ बिलिङ प्रणाली भित्र्याउन पटक–पटक बोलपत्र आह्वान भए तापनि कार्यान्वयनमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावका कारण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । बिलिङ प्रणाली दूरसञ्चार सेवाको मूल आधार हो, जसमा आर्थिक कारोबारका साथै सेवाग्राहीका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू पनि समावेश हुन्छन् । यस्तो महत्वपूर्ण प्रणाली लागत, समयसीमा र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी र व्यावहारिक रूपमा शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, कम्पनीद्वारा सञ्चालित डीसीएन, एफटीटीएच लगायत प्रमुख परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी तिनको प्राविधिक तथा तेस्रोपक्षीय मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक रहेको युनियनको माग छ । २. प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, अनुमति शुल्क संरचना तथा नियामकीय सरोकार  वर्तमान अवस्थामा कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रहेको छ । तर दूरसञ्चार सेवामा लागू अनुमति शुल्क संरचना वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । साथै, केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक अनुमति वा नियामकीय स्पष्टताबिनै मोबाइल प्रकृतिका सेवा प्रदान गर्दै व्यवसाय विस्तार गरिरहेको विषय गम्भीर अध्ययन तथा छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने युनियनको धारणा छ । प्रतिस्पर्धालाई समान, पारदर्शी र नियमनसम्मत बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । ३. कर्मचारी वृत्तिविकास तथा विनियमावलीसम्बन्धी  कर्मचारी विनियमावली २०७८ जारी भएपछि कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, अधिकार तथा सुविधामा सङ्कुचन आएको यथार्थ रहेको युनियनको भनाइ छ । आंशिक संशोधन भए तापनि वृत्तिविकाससम्बन्धी विषयहरू लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा छन् । बढुवा प्रक्रिया अत्यन्त सीमित बनेको छ। दरबन्दी पुनर्संरचनापछि ४,३३४ कर्मचारी कार्यरत अवस्थामा ३,००९ दरबन्दी कायम गरिनु तथा अतिरिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्व स्वीकृत योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउनुले संरचनागत असन्तुलन सिर्जना गरेको युनियनको दाबी छ । यसका कारण एउटै तहमा ८ देखि १० वर्षसम्म कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या बढ्दै गएको र बढुवाको अनिश्चितताले असन्तुष्टि तथा दक्ष जनशक्ति पलायन बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आवधिक विशेष बढुवा प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । ४. कर्मचारी सेवा–सुविधासम्बन्धी  कुनै अतिरिक्त सुविधा वा वृद्धिको माग नगरी साधारणसभाबाट स्वीकृत बोनस, इन्सेन्टिभ तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार लागू गरिएको महँगी भत्ता वितरण नगरी रोकिएकोप्रति युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । राज्यलाई उच्च कर योगदान गर्ने अग्रणी संस्थाका कर्मचारीहरूले निरन्तर योगदान गरिरहे पनि वैधानिक सुविधा कार्यान्वयन नहुनु अन्यायपूर्ण भएको युनियनको ठहर छ। कर्मचारी मनोबल र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस्ता सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ५. सेवाग्राही अधिकार तथा सेवा गुणस्तरसम्बन्धी  सेवाग्राहीलाई सुलभ, सस्तो, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु कम्पनीको प्राथमिक दायित्व भएको युनियनले जनाएको छ । सेवा विस्तार, मर्मत तथा सञ्चालन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै २४ घण्टा, सातै दिन निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा अनुभव प्राप्त गर्नु नेपाली नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, पहुँच विस्तार तथा ग्राहक–केन्द्रित सुधारका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।     

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो २२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सेवा विस्तार, प्रविधि विकास तथा वित्तीय प्रगतिबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा फोर-जी एलटीई सेवा विस्तार गरिसकेको जनाएको छ । साथै २२ लाख ६५ हजार क्षमताको एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) नेटवर्क विस्तार भइसकेको छ, जसबाट करिब ८ लाख ४९ हजार ग्राहकलाई डाटा, भ्वाइस तथा एनटीभी सेवा प्रदान भइरहेको छ ।  फाइभ-जी सेवा सुरु गर्नका लागि आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन सम्पन्न भई हाल समीक्षा (रिभ्यु) को चरणमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल नेपाल अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । दोलखाको जिरीमाडी, सोलुखुम्बुको चिलिङखर्क, बाजुरा लगायतका स्थानहरूमा सेवा विस्तार गरिएको छ । यसैगरी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आरडीएफ कोषमार्फत २६७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । वित्तीय दृष्टिले कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । साथै, कर तथा शुल्कमार्फत नेपाल सरकारको कोषमा १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ । २०८२ मंसिर मसान्तसम्म कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड १९ लाख ७९ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने भ्वाइस सेवातर्फ ५४ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम रहेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरूको सुविधा र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ‘विन्टर अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको अटम अफरलाई निरन्तरता दिँदै टेलिकमले विभिन्न आकर्षक भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेजहरू विन्टर अफर अन्तर्गत उपलब्ध गराएको हो । टेलिकमका अनुसार एनटु–एनटु भ्वाइस प्याक, अल नेट भ्वाइस प्याक, अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक, विभिन्न प्रकारका डाटा प्याकेज, अनलिमिटेड तथा कम्बो प्याकेजहरू यथावत् रूपमा उपलब्ध छन् । साथै, सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज, अर्ली अनलिमिटेड प्याकेज, रेन्टलसहितका पोस्टपेड प्याकेज तथा सामाजिक सञ्जाल प्याकेजहरू पनि विन्टर अफर अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज, नमस्ते वाइफाइ प्रयोगकर्ताहरूका लागि बन्डल प्याकेज तथा एफटीटीएच सेवाअन्तर्गतका प्याकेजहरू पनि निरन्तर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । हाल पोस्टपेड मोबाइल सेवामा उपलब्ध ‘सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’ लाई रिकरिङ प्याकेजको रूपमा निरन्तरता दिइएको छ । यस अन्तर्गत ग्राहकले प्रत्येक महिना प्याकेज नविकरण गर्नुपर्ने झन्झट नहुने र प्याकेज स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्याकेज 1415*2*4# डायल गरी, नेपाल टेलिकम एप तथा टेलिकमको वेबसाइटमार्फत पनि लिन सकिनेछ । नेपाल टेलिकमका अनुसार विन्टर अफर अन्तर्गतका प्याकेजहरू माघ ११ गतेदेखि आगामी ९० दिनसम्म उपलब्ध रहनेछन् । विभिन्न प्याकेजको जानकारी लिन *1415# डायल गर्न सकिनेछ भने नेपाल टेलिकम एप र www.ntc.net.np मार्फत विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकको सुविधा र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याइएको विन्टर अफर आकर्षक हुने विश्वास नेपाल टेलिकमले व्यक्त गरेको छ ।    

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रक्षेत थापालाई सहप्रवक्तामा नियुक्त गरेको छ । उपप्रबन्धक थापा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत छन् । कम्पनीले संस्थागत सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन थापालाई सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटा सेवा एक घण्टादेखि अवरुद्ध भएको छ ।  मोबाइल डेटा सेवा मंगलबार साँझ ५ बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो । विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल डेटा नचल्ने, डेटा प्याक नसकिँदै सकिएको जानकारी आउने, मोबाइल डेटा खोल्दा सिम्बोल पनि नआउनेजस्ता समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । केही प्रयोगकर्ताहरूले भोइसमा पनि समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । यता नेपाल टेलिकमले भने प्राविधिक समस्या पत्ता लगाउने काम भइरहेको जनाएको छ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया स्थगित भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि पुनः अर्को ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भएर आर्थिक मूल्याङ्कनमा पुगेको अवस्थामा टेलिकम आफैँले राखेको प्रक्रियाको स्पष्ट कारणसमेत खुलाइएको छैन ।      नेपाल टेलिकमको ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा केही गुनासा उठान भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।  उक्त समितिले निर्धारित मितिमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा मन्त्री खरेल र छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव मणिराम गेलाल दुवैले सञ्चारकर्मी सामु छानबिन प्रतिवेदनका कारण ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका थिए । त्यसपछि पनि टेलिकम आफैँले स्थगित गरेको ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छैन ।  नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा थप अन्योल भएको बताइन् । उनकाअनुसार बिलिङ बोलपत्र प्रक्रियामा नयाँ कम्पनीलाई दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि टुङ्गो लाग्नुपर्छ । तर अब कम्पनीसँग जम्मा २२ महिना बाँकी छ । ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा यसको असर टेलिकमको सेवामा पर्न सक्ने जानकार बताउँछन् । असर के हुन्छ ?      टेलिकमका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ । ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न र ठेक्का लगाइसकेपछि ‘डाटा माइग्रेसन’का लागि लामो समय लाग्छ । हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा एशिया इन्फोले काम गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीको म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ । अर्थात अबको २२ महिनापछि उसको समय सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा अर्को ठेक्का लगाउन समय अपुग हुने भन्ने जोखिम बढेको टेलिकमका जानकारको बुझाइ छ ।   जानकारहरुकाअनुसार हाल नेपाल टेलिकमसँग दुई विकल्प छन् । पहिलो अहिले प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई अगाडि बढाउने र दोस्रो अहिले भइरहेको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने । अहिलेकै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने आर्थिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्न र सम्झौतालगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ । त्यसपछि ठेक्का पाएको कम्पनीले डाटा माइग्रेसन गर्न कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा कम्तीमा चार सय दिन लाग्छ । त्यो भनेको करिब १६ महिना हो । अहिले २२ महिना समय भएको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया लम्बिँदा थप समस्या हुनसक्छ ।      दोस्रो विकल्प अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु हो । तर त्यसका लागि टेलिकम कम्पनीसँग ठोस् आधार छैन । यदि फेरि बोलपत्रमा जाने हो भने टेलिकमका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न पर्याप्त समय अपुग हुन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरपछि पनि एशिया इन्फोलाई नै निरन्तरता दिनुको विकल्प हुँदैन । अन्यथा टेलिकमको सेवा प्रभावित हुनसक्छ । ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा चर्चामा आएको अर्को विषय हो, ग्राहकको गोपनीयता । टेलिकमकाअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरिएको छ । 'जुन कम्पनीले ठेक्का पाए पनि ग्राहकको सूचनामा टेलिकमकै इञ्जिनयरहरुको पहुँच मात्रै हुन्छ, यदि प्रणालीमा कुनै सेवा ‘अपग्रेड’ गर्ने होभने सम्बन्धित ‘भेन्डर’को सहयोग लिइन्छ, यसले भेन्डरको संलग्नता कम गराउँदा, यो विषयमा टेलिकम सचेत छ', टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने ।      ती अधिकारीका अनुसार वैयक्तिक सूचना र तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निदेशनलाई नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रणाली, ‘फस्ट लाइन मेन्टिनेन्स’मा टेलिकमकै कर्मचारीको संलग्नता, आइएमएमएस र आरएएस जस्ता निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्थाबाट गरिएको नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र अनतिक्रम्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  किन भयो ठेक्का स्थगित ?      नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि खुलाएको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आएर विशेष अवस्थाका कारण भन्दै गत असोज ९ गते स्थगित गरेको थियो । कम्पनीले बोलपत्र आह्वानका क्रममा आवेदकको प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भएर आर्थिक प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो । टेलिकमले गत भदौ ९ गते बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएकामध्ये चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको सूचना प्रकाशित नै गरिसकेको थियो ।  उक्त सूचनामा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएको एक मात्रै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असोज २९ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने समेत उल्लेख थियो । टेलिकमले भने यही कात्तिक ७ गते नयाँ सूचना जारी गरी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गरायो । उक्त सूचनामा टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने नयाँ मिति, समय र स्थानका लागि अर्को सूचना प्रकाशित गरिनेसमेत उल्लेख गर्यो । टेलिकमले उक्त सूचना प्रकाशित गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक १३ गते बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय एक समिति नै गठन गरेको थियो ।     समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने समयमा मन्त्री खरेल र संयोजक गेलाल दुवैले प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोले गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०११ डिसेम्बरमा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो । सन् २०२१ मा कम्पनीको एक वर्षका लागि म्याद थप गरियो भने सन् २०२२ मा पुनः पाँच वर्षका लागि कम्पनीको म्याद थप भयो ।   हालको अवस्थामा एसिया इन्फोको समयसीमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ । उक्त समय सकिनु अघि बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ कम्पनी छनोट गरिसक्नुपर्ने छ । यदि उक्त समय अगावै बोलपत्र प्रक्रिया पूरा नभए पुनः एसिया इन्फोकै म्याद थप्नुको विकल्प नभएको जानकार बताउँछन् । के हो ठेक्का विवाद ?      नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान गर्यो । उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो । उक्त कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमै बाहिरियो र बोलपत्र रद्द भयो । त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरु हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो ।      यीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीले बजेट अपर्याप्त भनेपछि टेलिकमले सम्भावित ‘बिडर’हरूसँग सम्भावित बजेटसहितको ‘कोटेसन’ माग्यो । यद्दपि नेपाल टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै लागत नबढ्ने गरी पुरानै बजेटमा सन् २०२५ को मार्चमा बिलिङ प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्यो । टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले भाग लिएनन् भने हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिए । प्राविधिक मूल्याङ्कनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो, जसले तीन महिना लगाएर मूल्याङ्कन गर्यो । टेलिकमले आवेदन दिएका दुई कम्पनीमध्ये प्राविधिक योग्यताका लागि पर्याप्त आधार भएको उल्लेख गर्दै हुवावेलाई छनोट गर्यो । खरिद कानुनअनुसार प्रविधिक प्रक्रियामा पास भएपछि छनोट भएको कम्पनीको आर्थिक पक्ष खोल्नुपर्ने हुन्छ । यदि आर्थिक प्रस्तावमा पनि उक्त कम्पनी योग्य ठहर भयो भने ठेक्का उसैलाई दिइन्छ । तर आर्थिक प्रस्ताव नबोली प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । सर्वोच्चको आदेश      बिलिङ बोलपत्र प्रक्रिया सुरु भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भयो । उक्त रिटमा हुवावेले टेलिकमको ‘कोर नेटवर्क’मा काम गरिरहेकाले बिलिङ प्रणाली दिनहुँदैन भन्ने आशय थियो ।      उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । रासस