पोखरा, ५ पुस । राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा ११ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भएको छ । गत मंसिर २३ बाट सुरु भई सोमबार सम्पन्न भएको सो मेलामा उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको सङ्घका महासचिव दामु अधिकारीले जानकारी दिए। ‘लगानीको सम्वद्र्धन, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन’ भन्ने मूल नाराका साथ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजित सो मेलामा एक लाख ५० हजार दर्शकले अवलोकन गरेका थिए । औद्योगिक, कृषिजन्य तथा हस्तकलाका उत्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत कृषिजन्य उत्पादनहरूको प्रवद्र्धन र वजारीकरणमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो मेलामा २९५ स्टल राखिएको थियो । बृहत विज्ञान प्रदर्शनी सम्पन्न विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान र एआरनेस गु्रप टेक्निकल साइन्सको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन भएको बृहत विज्ञान प्रदर्शनी आज सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सो प्रदर्शनीमा विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान, क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयलगायत कास्की जिल्लाका २० वटा संस्थाका विज्ञान विषय लिएर अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो । रासस

काठमाडौं, ५ पुस । जेडटिईले नेपाली मोबाइल खरिदकर्तालाई लक्षित गरि वार्म विन्टर अफर ल्याएको छ । केहि महिनाअघि नेपाली बजारमा आएको जेडटिइले पछिल्लो समय राम्रो बजार लिइरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यस अफर अन्तर्गत मोबाइल खरिदकर्ताले कार्ड स्क्रयाच गरेर विभिन्न सियोर सट (पक्का)उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्ड स्क्रयाच गरेर बाल्ट्राको हिटर, बाल्ट्राको थर्मस, बाल्ट्राको इलेक्ट्रीक केटल, २६०० एमएएचको पावर बैँक, सेल्फी स्टीक, १०००० एमएएचको पावर बैँक र नगद उपहार पाउन सक्ने जेडटिईले जनाएको छ । पछिल्लो समय जेडटिइ एक्जोन सेरिजकादुइ वटा स्मार्टफोनहरु बजारमा चर्चित रहेका छन् । जेडटिइ ब्लेड एस ६, एस सेभेन र भि सेभेन लाइट मोडलका स्मार्टफोनहरु कम मुल्यका आकर्षक स्मार्टफोनहरु हुन । जेडटिइ एक्जोन सेरिजमा एक्जोन इ लाइट र एक्जोन मिनि मोडलहरु अहिले बजारमा उपलब्ध छन । १३ मेगा पिक्सलको ड्युलक्यामेरा रहेको एक्जोन इलाइटमा ३ जिबीको र्याम रहेको छ । स्नापड्रागन ८१०, २ गिगाह्र्ट्ज अक्टाकोर प्रोसेसर रहेको यसको मुल्य ३३ हजार ९ सय रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो लगायत अन्य आधा दर्जन आकर्षक सेटहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । इभोलुसन इन्टरप्राइजेजका मार्केटिङ् म्यानेजर विशाल आचार्यले भने, “यो अफर आउँदै गरेको क्रिशमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई विषेश लक्षित गरि ल्याइएको हो तर यो अफरलाई जाडो याम भरि नै निरन्तरता दिइनेछ ।” साथै यो अफर जेडटिईका सम्पूर्ण मोबाइल प्रोडक्टहरूमा लागू हुने आचार्यले बताए ।

काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेको विद्याद्र्यीलाई ‘शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो’ राखेर कर्जा दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । जेठ १५ अघि नै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत घोषणा भएको, संसद्ले पास गरेको र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र बनेको छ । ‘स्नातक र सो भन्दा मार्थिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ’ बजेटको २३० बुँदा नम्बरमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने तर रकमको अभावमा पढाइलाई अगाडि बढाउन नसकेका विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउन तत्काल काम शुरु गर्न निर्देशन दिएको छु,’ राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेको सचिव सुवेदीले भने ‘ऋण व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि बन्ने वित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ ।’ तर यस विषयलाई कार्यान्वनमा लैजान राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको देखिदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कार्य अघि नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘ऋण उपलब्ध गराउन त आधार तय हुनु पर्छ, लगानी सुरक्षित नभइ बैंकहरुले ऋण दिन सक्दैनन्,’ उनले भने । यो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले भनेजति सजिलो र सहज नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त कार्यविधि बन्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा बैंकहरुले ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयमा लैजान अन्योलता भएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । कुन तहका लागि कति समयावधिको लागि कतिसम्म ऋण दिने र ऋण तिर्ने आधारहरु स्पष्ट नभइ ऋण दिन अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने प्रक्रिया र असुली गर्ने माध्यम बारे बेग्लै निर्देशिका आवश्यक एक बैकर्सले बताए । बैंकहरुले अहिलेसम्म आमाबाबुको आम्दानी हेरेर उच्च शिक्षाको लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भारत र इजरायलमा भने पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । भारतमा सरकार नै जमानी बसेर शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालका अनुसार विद्यार्थी आफंैले कमाएर तिर्छन् भन्ने आधारमा ऋण दिने व्यवस्था तथा प्रचलन नेपाल छैन । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएपछि यसैको आधारमा सरकारको जमानीमा बैंकहरुले ऋण दिने उनले बताए । विदेशमा बैंकले कर्जा असुली गर्न सकेन भने सरकारले नै असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको दाहालले बताए । इजरायलमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनेका लागि कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषबाटै त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुल उपरको जिम्मा–जमानत सरकार आफैंले लिए मात्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिना आधार ऋण दिन सक्ने अवस्था बैंकहरु नभएको उनले बताए । सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि निजी बैंकहरुलाई वाध्य बनाउन मिल्दैन,’ सिटिजन इन्टरनेशनलका कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका भण्डारीले भने ‘सरकारी बैंकबाटै यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सरकार वा कलेजमध्ये कुनै एक जमानी बसिदिएमा बैंकहरु ऋण दिन तयार भएको उनले बताए । विद्यार्थीले अध्ययन गरेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएमा बैंकलाई ऋण दिन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उपलब्ध गराउने नसक्ने बताइरहेकै बेला एनएमबी बैंकले भने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो । यस सम्बन्धमा एनएमबी बैंक र हिमालय कलेजबीच सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार हिमालय कलेजमा इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्केच काठमाडौं,५ पुस । निर्माणाधिन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र नम्बरी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका ११० घरधुरीले आगामी फागुनमा एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा पाउने भएका छन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले ११० बिगाह जमिनमा बसोबास गर्ने ११० परिवारलाई आगामी फागुनभित्रै मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । पुस मसान्तमै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको भएपनि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएकाले केहि ढिलो हुन पुगेको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले बताए ।‘मंसिरमै सबै काम सकेर पुसमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने भन्ने थियो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएपछि केहि ढिलो भयो, फागुन/चैतभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौं’, अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नेतृत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानियलाई मुआब्जा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए । सरकारले आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र सिमांकन निर्धारणका लागि भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले डिपिआर निर्माणका लागि पनि श्रोत व्यवस्थापन गरिदिने बताएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र १४५० घर सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ । उपयुक्त कानुनी आधारको अभावमा उनहिरुको पुनर्वासमा भने ठुलै समस्या रहेको छ । भारतीय सिमानाबाट करिव २३ किलोमिटर उत्तरमा यो विमानस्थल बन्नेछ । १२१ अर्बको लागतमा सिंगल रनवेको विमानस्थल प्रथम चरणमा निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) र सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एसआईए)को काम अघि बढाउन लागिएको छ । इआइएका लागि सहमति माग्दै वन मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखिसकिएको आयोजना प्रमुअ अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइडले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर रिपोर्ट समेत बुझाईसकेको छ । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गते सो कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार यो विमानस्थल कि सोही कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिनु पर्छ अथवा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको खर्च वापत ३५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले सो अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्टस(डिपिआर)को काम अघि बढाउने आयोजनाको तयारी रहेको छ ।

काठमाडौं ५, पुस । प्राविधिक तालिममा करोडौं खर्चिए काममा लगाइएका वरिष्ठ पाइलटले नियम लत्याउदै बढी तलबसुविधाको लोभमा धमाधम जागिर छाडेर अन्य कम्पनी जान थालेका छन्। पछिल्ला केही महिनामा विभिन्न वायुसेवा कम्पनीबाट करिब आधा दर्जन वरिष्ठ पाइलट उड्ययन नियमविपरीत अग्रिम जानकारीबिनै जागिर छाडेर अन्य कम्पनीमा गएपछि उनीहरूमाथि कारबाही माग गर्दै सम्वद्ध वायुसेवाले नियामक निकाय गुहार गरिरहेको छ। सेवासुविधा बढी पाएको भन्दै यती, बुद्ध, सिम्रिक, सौर्य एयरलाइन्स र नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट तथा माउन्टेन हेलिकप्टरका पाइलटहरू अरू कम्पनीमा गएका हुन्। यस क्रमले एयरलाइन्स कम्पनी कम्पनीबीच बैनश्यता समेत बढेको छ। सम्बद्ध कम्पनीका अनुसार यतीका प्रशिक्षक पाइलट प्रफुल्ल वैद्य र राजेश श्रेष्ठ तथा क्याप्टेन राजुसिंह महर्जन अर्को वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्स गएका छन्। त्यस्तै बुद्ध एयरका क्याप्टेन प्रबल सिंह निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्समा गएका छन्। सिम्रिकबाट गोमा एयर गएका प्रशिक्षक पाइलट विनोद पुरी त्यहाँबाट पनि अर्को कम्पनी सीता एयर जान लागेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो। त्यस्तै, सौर्य एयरलाइन्सबाट क्याप्टेन प्रज्ज्वल अधिकारी श्री एयरलाइन्स गएका छन् भने माउन्टेन हेलिकोप्टर्सका क्याप्टेन सुरेन्द्र थापा हालै सञ्चालनमा आएको नयाँ हेलिकोप्टर कम्पनी अल्टिच्युड हेलिकोप्टर्समा जान लागेको स्रोतले जानकारी दियो। त्यसबाहेक, नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट रविन्द्रपुरुष ढकाल हिमालय एयरलाइन्स गएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। निगमले ढकालको राजीनामा अस्विकृत गरी काममा फर्कन निर्देशन दिए पनि उनले अटेर गरेका थिए। यसबारे निगम र उनीबीच समस्याको छिनोफानो भइसकेको छ। सिम्रिकका क्याप्टेन केशव सिलवाल पनि अन्य कम्पनीमा गएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो र दुवैबीच अहिले आपसी सहमतिमा कुरा टुंगिइसकेको छ। ठूलो लगानी गरी तयार पारेका पाइलट तथा इन्जिनियरले ऐन–नियमविपरीत धमाधम छाड्दै अन्य वायुसेवामा काम गर्न थालेपछि नियमअनुसार कारबाही गरिदिन सम्बद्ध कम्पनीले मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उजुरी गरेका छन्। ुसम्बद्ध वायुसेवाबाट उजुरी परेपछि पाइलटहरूले अग्रिम जानकारीबिना काम छाडेका कम्पनी र ती पाइलटलाई जागिर दिने कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारीलाई आमनेसामने राखेर बैठक गर्‍यौं,ु प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ुछलफलपछि वायुयान चालक तथा इन्जिनियरको उपयोग, नियन्त्रण र सेवा सुरक्षासम्बन्धी आदेश– २०७० कडाइसाथ पालना गर्न निर्देशन दिएका छौं।ु प्राधिकरणले पाइलट र इन्जिनियर मात्र नभई वायुसेवा कम्पनीलाई समेत कस्ने गरी तयार पारेको उक्त नियम संशोधनपछि गत असोज ७ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर तीन महिना नपुग्दै पाइलटहरूले उक्त नियम लत्याउँदै धमाधम काम छाडेका हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ४ पुस । बीमा समितिको अध्यक्षमा तेस्रो कार्यकालको लागि लविङ गर्दै आएका बर्तमान अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचन्डका प्रशासकीय सचिव नारायण दाहालले समेत भेट गर्न नदिएपछि उनी निरास हुँदै दाैढबाट बाहिरीएका हुन् । आफू पुनः नियुक्ति नहुने पक्का भएपछि अध्यक्ष केसीले आईतबार सबै बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई समितिमा बोलाएर आफ्नो कार्यकालमा गरेका राम्रो कामको चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै कर्मचारीहरुसँग पनि आफू बीमा समितिबाट विदा लिन लागेको जानकारी गराएका छन् । ८ वर्षसम्म समितिमा अध्यक्ष भएका केसी पुस ७ गतेबाट विदा हुँदैछन् । समितिको अध्यक्ष बन्ने लविङका लागि करिव डेढ दर्जन व्यक्ति अर्थमन्त्रालय पुगेका छन् । समितिको अध्यक्ष बन्न रविन्द्र घिमिरे, केवी बस्नेत, रणबहादुर श्रेष्ठ, केशव भट्टराई,  ऋषिराम गौतम, चिरञ्जीवि चापागार्इ, विजयबहादुर शाह, जनार्दन आचार्य, कृष्णप्रसाद आचार्य, श्रीमान् कार्की, रमेशकुमार भट्टराई, अश्विनीकुमार ठाकुर,  केशव दुवाडी, चिरायु भण्डारी, नरेन्द्र सिंह लगायत शक्ति केन्द्रमा  लविङ गर्दै गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं, ४ पुस । कामना विकास बैंकले २१ दशमलब ५८ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सोमबार बिहान बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकका आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । बैठकको निर्णयलाई सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ८० करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५५ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं, ४ पुस । विगत १८ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सडक क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि थप पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन विश्व बैंक सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक ताकुया कामाताले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार उक्त रकम परियोजनाअन्तर्गतका सडक र पुल विकास, संस्थागत सवलीकरण तथा परियोजना कार्यान्वयन र सवलीकरण अभिवृद्धिमा खर्च गरिने जनाइएको छ । परियोजनाका समयमा विभिन्न २१ वटा क्रियाकलाप गरिने र परियोजनाको समाप्तिसँगै विभिन्न ३१ जिल्लामा बाह्रै महिना सडक पहुँच, यात्रा समयमा कटौती र आर्थिक केन्द्रको सुधार तथा सामाजिक सेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजना कार्यान्वयका क्रममा ७०० किमी सडकको स्तरोन्नति र दुई हजार ५५० किमी रणनीतिक सडक मर्मत गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गको सडक विभागले कार्यान्वयन गर्ने उक्त आयोजनामार्फत गत वर्षको भूकम्पमा भत्किएका पुल एवम् विभिन्न ३३ वटा रणनीतिक पुल प्रतिस्थापन गरिने छ । सम्झौतापछि महाशाखा प्रमुख अर्यालले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रकमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसले समग्र यातायात प्रणालीमा सुधार आउने बताएका छन्। त्यसैगरी विश्व बैंकका प्रबन्धक कामाताले सडक विस्तारसँग त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।रासस

काठमाडौं, ४ पुस । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालको आयोजनामा ७ दिने जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरुको राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुन लागेको छ । उक्त प्रदर्शनी यहि पुस ५ देखि पुस ११ गतेसम्म हुने भएको छ । उक्त १३औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी “आत्मनिर्भरताको आधार स्वदेशी बस्तुको प्रयोग” भन्ने मुल नाराका साथ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । उक्त आयोजनामा कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघको सहभागिता रहेको छ । एउटै छानामुनी स्वदेशी वुट र स्वदेशी सुटको प्रर्दशनी आयोजना हुनुले पनि यो प्रदर्शनीको विशेष महत्व रहनेछ । प्रदर्शनीमा जुत्ता चप्पल उद्योगहरु र नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी गरि करिव १२५ वटा स्टल रहने आयोजकले बताएका छन् । जसमा छालाका जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता स्कुल कलेजका युनिफर्मका जुत्ता, जेन्टस तथा लेडिज स्याण्डल एवं सर्ट पाइन्ट तथा सुटका कपडा, प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाहरु तथा आकर्षक डिजाइनका सर्टिङ सुटिङ्गका डिजाईनहरु तथा फुड स्टलहरु प्रदर्शनीमा रहनेछन् । साथै, जुत्ता-चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरु उत्पादनमा प्रयोग गरिने सहायक कच्चा पदार्थका उत्पादनहरु समेत प्रदर्शनीमा राखिने आयोजकले बताए ।

काठमाडौं ४, पुस । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली महिलालाई पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका देशमा तस्करहरूले नयाँ रुटमार्फत पठाउने गरेको पाइएको छ। सो गिरोहका तीन सदस्य पक्राउ परेपछि रुटबारे खुलासा भएको हो। तस्करहरूले स्थलमार्गबाट भारत, श्रीलंका हुँदै कुवेत, ओमनलगायतका देशमा पठाउने गरेको पाइएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तस्करहरूले युवतीहरूलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर लाने गरेको जनाएको छ। नवलपरासी दुम्कीवास–३ का ३५ वर्षीय राजकुमार खरेल, ताप्लेजुङ फूलबारी–७ का ४६ वर्षीय पूर्णबहादुर लिम्बू र रूपन्देही गंगोलिया–६ का ४१ वर्षीय हरिप्रसाद थारू पक्राउ परेसँगै युवतीहरूलाई लैजाने रुटबारे प्रहरीले जानकारी पाएको हो। ब्युरोकी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० मीरा चौधरीका अनुसार उनीहरूले अपराध स्वीकार गर्दै ६ महिलालाई नक्कली कागजात बनाएर रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै भारतको नयाँ दिल्लीबाट सीधै श्रीलंका पठाउने गरेको बताइन्। सो गिरोहले त्यहाँ केही दिन राखेर कुवेत, ओमन र दुबईमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने गरेको पाइएको पनि उनले बताइन्। सो सिलसिलामा उनीहरूले ४५ दिनसम्म विभिन्न मुलुकमा बन्धकजस्तै बनाएर राख्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ। एसपी चौधरीका अनुसार युवती तस्करहरूले विपन्न परिवारहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर तस्करी गर्दै आएका छन्। यो काम पहिलो भने होइन। उनीहरूले नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगन्जजस्ता नाकाबाट बसमै हालेर दिल्ली लैजाने र त्यहाँबाट श्रीलंका हुँदै कुवेत ओमनजस्ता मुलुकमा पठाउने गरेका छन्। राजधानी दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ३ पुस । नारायणगढ–बुटवलको ११५ किलोमिटर र भैरहवा–लुम्बिनीको १८ किलोमिटर सडक आगामी साढे तीन बर्षभित्रै चार लेनको सडकमा स्तरोन्नति हुने भएका छन् । भैरहवा–लुम्बिनी खण्डको १८ किलोमिटर सडक आगामी ३ बर्षभित्रै चार लेनको सडकमा विस्तारित हुँदैछ भने नारायणगढ–वुटवलको ११५ किलोमिटर सडक आगामी साढे तीन बर्षभित्रै चार लेनको सुबिधा सम्पन्न सडकमा रुपान्तरित हुँदैछन् । त्यसका लागि एसियाली विकास बैंकले १८ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस्तो सम्झौतामा आगामी जनवरी महिनामा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीदेखि तौलिहवासम्मको २२ किलोमिटर खण्ड पनि २ लेनको सडक बन्नेछ । हाल भैरहवा लुम्बिनी सडक २ लेनको र लुम्बिनी तौलिहवा सडक सिंगल लेनका छन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले पौराणिक महत्वका समान नष्ट हुन सक्ने भन्दै लुम्बिनी तौलिहवामा भने डबल लेनको सडक मात्रै बनाउन सकिने बताएको छ । यो सडकको स्तरोन्नति ३ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकले साउथ एसियन सब रेजिओनल इकोनोमिक कोअपरेशन रोड कनेक्टिीभीटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत सो सडकको स्तरोन्नतिका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । एडिबीले नारायणगढ–बुटवल खण्डका लागि १६ अर्ब र भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा खण्डका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ ऋण दिन लागेको हो । यी दुबै सडक निर्माण गर्दा खरिद गरिने समानमा लाग्ने भ्याट भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ । यी दुबै सडकहरुको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डिपिआर) तयार भैसकेको सडक विभागको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय(एडिबी)का इञ्जिनियर प्रदिपराज शाक्यले बताए । नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा ८ किलोमिटर सडक भने डबल लेनको मात्रै हुनेछ त्यसमा फुटपाथ र साइकल लेन राखिने विभागका इञ्जिनियर शाक्यले जानकारी दिए । यो आयोजना आगामी साढे तीन बर्षभित्रै सम्पन्न हुने उनले जानकारी पनि दिए । ‘तराईका जनताको जिवनस्तरसँग जोडिएका यी सडककको निर्माण तिब्र गतिहा अघि बढ्नेछ’, विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद साहले भने ।

काठमाडौं, ३ पुस । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको ७.८ प्रतिशत र विकास बैंकहरुको ९ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको ७.२ प्रतिशतले घटेको छ । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको तुलनामा वित्त कम्पनीहरुले कर्जा प्रबाहमा धेरै व्याज लिने भएकोले कर्जा प्रबाहमा कमी भएको हो । यस अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र तर्फको कर्जा ७.३ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा ७ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फको कर्जा ८.१ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.१ प्रतिशतले बढेको छ । गत कार्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६०.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.९ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ५९.७ प्रतिशत र १२.६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात २ खर्व ७० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रबाह भएको छ । कात्तिक मसान्त सम्कममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कुल कर्जाको २.२ प्रतिशत आर्थात ३९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको २.५ प्रतिशत आर्थात ३७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ७.४ प्रतिशत ( ५ अर्ब ३५ करोड) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ प्रतिशतले घटेको थियो ।

काठमाडौं, ३ पुस । लगातार घटिरहेको सेयर बजारमा केही सुधार आएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक १ दशमलब २९ अंकले बढेर १५३१ दशमलब ३५ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक साथै कारोबार रकममा पनि केही सधार भएको छ । सो दिन १३३ कम्पनीको ७५ लाख २४ हजार कित्ता सेयर ६२ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको बैंकको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ३ हजार २९९ रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार बीमा, होटल र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । बीमा, होटल र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ७२, ९ र २ अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक १३ दशमलब ३५ अंकले घटेका छन् । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत भन्दा बढी कमाएका छन् । त्यस्तै, प्रोगेसिभ फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत भन्दा बढी गुमाएका छन् ।

काठमाडौं, ३ पुस । सधै विवादमा आउने नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनीमा ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्मको आयव्यय लेखापरिक्षण गरी तयार पारिएको हिसाव कितावमा उक्त रकम बराबरको कारोबार अनियमित तरिकाबाट गरिएको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । नेशनल हाईड्रपावरको सबैभन्दा ठूलो रकम सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा नाममा खर्च देखाएर प्रवद्र्धकहरुले करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । नेशनल हाईड्रोको सहायक कम्पनीको रुपमा खडा गरिएको सुनकोशी हाइड्रो पावरले सुनकोसीमा ४.५ मेघावाटको आयोजना बनाउने प्रयास गरेको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी लगानी, १९ करोड ऋण देखिएको सो कम्पनीमा हालसम्म ५४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । निर्माणको काम २० प्रतिशत पनि नहुँदै सरकारले यस कम्पनीलाई दिएको निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) खारेज गरिसकेको छ । सो कम्पनीमा भएको सबै लगानी माटोमा विलाएको छ । सुनकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीको नाममा नबिल बैंकबाट १९ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९०७ रुपैयाँ ऋणमा पनि नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनी फसेको छ । सो ऋण लिदाँ नेशनल हाईड्रका सञ्चालक लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र प्रबन्ध निर्देशन जेन श्रेष्ठ (जीतबहादुर श्रेष्ठका छोरा) जमानत बसेकाले सुनकोशी हाइड्रोपावर डुबेपछि नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी तानिएको छ । सुनकोशीमा ९७ प्रतिशत सेयर नेशनल हाइड्रोको हो । यस्ता छन् घोटालाका उदाहरण नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले नक्कली हकप्रद सेयर निश्काशनबाट ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर र सो रकम सुनकोशीमा लगानी भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । हकप्रद सेयर निश्काशन गरेको र सुनकोशीमा लगानी गरेको प्रमाण कम्पनीसँग नभएको लेखापरिक्षक ज्योति प्रकाश पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् । अर्को शिर्षकमा सुनकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीको नाममा ६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६४१ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको देखाएर घोटाला गरिएको छ । तर भुक्तानी लिनेले रकम बुझिलिएको कुनै प्रमाण छैन । नेशनल हाईड्रोमा घोटालाका अनेकौ रुपलाई लेखापरिक्षण प्रतिवेदले औल्याएको छ । सामान खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी भनेर १ करोड भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको सपोटिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन । पिङसिङ माइनिङ शिर्षकमा ४ करोड ५३ लाख ६१ हजार ५९४ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको छ । सुपरभाईजर प्रभुख बीआर गोर्खालीको नाममा ३ लाखसहित परामर्श, मर्मतको नाममा १२ लाख ५२ हजार २२७ रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाइएको छ । तर सो रकम वास्तविक भुक्तानी भएको देखिने प्रमाण नहेको लेखापरिक्षक पाण्डेले जनाएका छन् । त्यतिवेला एनबी समूहको पकडमा रहेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट ३८ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी देखाईएको छ । त्यस्तै, अपरिचित व्यक्ति तथा संस्थाबाट करिव ११ लाख लिन बाँकी देखाईएको छ । एनबी समूह कै कम्पनी काठमाडौं रिक्रियशन सेन्टरलाई करिव ४८ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति वा कम्पनी केही उल्लेख नगरी अग्रिम पारिश्रमिक भनेर ३ लाख १२ घोटाला गरिएको छ । कार्यालयमा काम गर्नलाई अग्रिम भुक्तानी शिर्षकमा २० लाख ९२ हजार घोटाला गरिएको छ । यस्ता विविध शिर्षकमा १३ करोड २९ लाख घोटाला भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणदेखि नै घोटाला १५ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको ७.५ मेघावाट क्षमताको नेशनल हाइड्रोको लागत १ अर्ब ७५ करोड २२ लाख रुपैयाँ देखाईएको छ । जसमा प्रति मेघावाट निर्माण लागत २३ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँ हुन्छ । जबकी अहिले पनि प्रतिमेघावटा १६ करोड रुपैयाँ लाग्छ । एक जना अनुभवी लगानीकर्ताले भने–२० वर्षअघि निर्माण शुरु गरिएको र १५ अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको यस परियोजनामा ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन । निर्माणको बेलामा ८० प्रतिशत सेयर एनबी समूहमा रहेकाले सो समूहले मनपरी खर्च देखाएर लागत उच्च बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै अनियमितताका कारण २० वर्षदेखि कम्पनीले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा कम्पनी ३० करोड संचित नोक्सानीमा छ । कम्पनी करिव ८ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ । विवादित यस कम्पनीले गत मंसिर २६ गते राखेको साधारणसभामा गणपुरक सेयरधनी नपुगेपछि स्थागित भएको छ । साधारणसभा पुस १३ गतेलाई बोलाईएको छ । नेशनल हाईड्रो जस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरे पैसा उठाएका छन् । तर नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु किर्ते कारोबार देखाई खर्च बढाउने, त्यसबाट प्रवद्र्धकहरुले मात्र लाभ लिने, साधारण सेयरधनी सधै मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ ।

काठमाडौं ३, पुस । महिनासम्ममा खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी गरेको छ । कुल खर्चको करिब ५४ प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म कुल खर्चभन्दा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व परिचालन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार मंसिरसम्म २ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसअवधिमा प्राप्त राजस्व वार्षिक लक्ष्य पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाखको तुलनामा ३६.८८ प्रतिशत हो । राजस्व परिचालन मंसिरसम्मको लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ८२ करोड ९७ लाखको तुलनामा ७.१२ प्रतिशत बढी भएको छ । असोजपछिका महिनामा राजस्व असुलीमा कमी हुँदै गएको छ । मंसिरसम्म प्राप्त राजस्वमध्ये राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मार्फत २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड १२ लाख र एकल खाता कोष (टीएसए)मार्फत ७४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो । आयातीत सामानको वृद्धिले राजस्व असुलीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । गत वर्षको मंसिरसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको थियो । त्यसअवधिमा भारतीय सिमा नाका अवरोधले आयात रोकिँदा सम्पूर्ण कारोबार नै ठप्पजस्तै भएको असर राजस्व पनि परेको थियो । तर, चालू वर्ष भने मुलुकभर खासै अवरोध नभएको र जनजीवन सामान्य भएकाले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । चालू वर्षको राजस्व असुली भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८५ प्रतिशतले बढी छ । नियन्त्रकको कार्यालयले पछिल्लो पाँच महिनामा २ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च वार्षिक १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा १९.७४ प्रतिशत हो । सरकारले पहिलो चौमासिकसम्म ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि पाँच महिना सकिँदासम्म पनि २० प्रतिशत कुल खर्च हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । चालू वर्ष तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरिए पनि विनियोजित बजेटको ७।३३ प्रतिसत अर्थात् २२ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । विवरणअनुसार मंसिरको राजस्व असुली भने लक्ष्यभन्दा सामान्य मात्रै बढी हो । मंसिरमा ३८ अर्ब २२ करोड राजस्व परिचलानको लक्ष्य लिइएकोमा ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । मंसिरमा लक्ष्यभन्दा ३.७ प्रतिशतले मात्रै राजस्व असुली बढेको छ । कात्तिकसम्म १ खर्ब ६९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।

बिष्णुप्रसाद धिताल–अध्यक्ष, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जर प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा समस्यबाट गुज्रिरहेको छ । एनसीसी बैंकको प्रवद्र्धक मध्ये एक एनबी समूहले माग गरेअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेपछि मर्जर प्रक्रियामा ब्रेक लागेको देखिन्छ । मर्जर रोकिदा के कति समस्या आइपरेका छन् र यो मर्जर कसरी टुङ्गिन्छ ? यसै सन्दर्भमा मर्जरको क्रममा निकै सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनुभएका मर्जरको एक पार्टनर बैंक एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसँग वार्ता गरेका छौ । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । यो अवस्थामा तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ? चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्ज गर्ने निर्णय पाँच वटै बैंकको बिशेष साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । डिडिए रिपोर्ट, स्वाप रेसियो सबैमा सहमति भयो, विशेष साधारणसभाले पनि पास गर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि मिलाएका थियौ । मर्जपछिको सञ्चालक समितिको संरचना पनि क्लियर थियो । सबै बिषय टुंग्याएर मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा पठाएका थियौं । मर्जरको अन्तिम स्वीकृति आउने बेलामा एनसीसीका केही लगानीकर्ताले अमूक जग्गाको लिलामीमा केहि बढी पैसामा किन्ने भनियो भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको साधारणसभाको निर्णयका विरुद्ध जानु कति ठिक छ ? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । पहिले गरेको डिडिए रिपोर्टले गरेको मुल्यांकन अहिले मिलेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? हामी सबैले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति हामी सबैको साझा सम्पति हो । त्यसमा विवाद झिक्न जरुरी छैन । उनीहरुकै मुद्दाका कारण मर्जर प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकले केही समय रोकिदियो । केन्द्रीय बैंक पनि मर्जरको पक्षमै थियो । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले एनसीसीका असन्तुुष्ठहरुको मुद्दा ठिक छैनन् भनेर मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । एक महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गरिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोकिदियो । किन रोकियो भनेर ठोस कारण दिन सकेको छैन । कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर मर्जरको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्यो । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय अभिलेखिकरण गर्ने मात्रै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको काम थियो । तर अझै उसले अड्काइरहेको छ । यसरी फाइल रोकिएपछि हामीले उद्योग मन्त्री, उद्योग राज्य मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गरेका छौं । लोकतान्त्रिक सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन भूमिका खेल्नुपर्छ भनेका छौं । अरबौंको लगानी र निक्षेप माथि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले खेलबाड गर्न मिल्दैन । हामीलाई एकिकृत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । मर्जर गर्न नसकिने हो भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले केन्द्रीय बैंकलाई पनि मनाउनुपर्यो । वित्तीय संस्थाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अन्य निकायले गर्ने हो तर यहाँ त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मर्जर रोकिदियो । दशौं दिनसम्म अड्काएर राख्न मिल्छ ? मर्जर गर्न नसक्ने हो भने कारणसहित केन्द्रीय बैंकलाई भनिदिनु पर्यो । कम्पनी दर्ता र खारेजको निर्णय मात्रै रजिष्टारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भैरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक भनेको सर्बोच्च निकाय हो । उसले कानुनी आधार भएर नै मर्जर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अदालतको झिना मसिना स्टे अर्डरलाई देखाएर मर्जर रोक्ने ? केन्द्रीय बैंकले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा उसको पनि ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु केन्द्रीय बैंकको पनि दायित्व हो । मर्जर रोकिदा कस्तो समस्या आएका छन् ? मर्जर रोकिदा हामीलाई प्रत्येक महिना करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ, त्यसको हिसाब किताब कसले गरिदिने हो ? जिम्मा कसले लिने हो ? बैंकमा व्यक्तिहरुको लगानी भएपछि यो देशको पनि सम्पति हो । सर्वसाधारणले कहिले सेयर किन्न पाउँछौं भनेका छन् । मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि नयाँ विजनेश गर्न रोकिएको छ । मर्जर रोकिदा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ । पाँच वटा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् यसले सञ्चालन लागत बढाइरहेको छ । शाखा जुधेका छन् त्यसले पनि नोक्सानी नै भैरहेको छ । सेयर कारोबारमा पनि रोकावट आएको छ । हामी महिनै पिच्छे करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ । अब हामी पनि सर्वाेच्च अदालत किन नजाने ? अख्तियारमा किन नजाने ? अब सोच्नै पर्ने समय भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत वा अख्तियारमा जाने बेला आउन लागेको छ । यो मुलुकमा कानुन छ कि छैन ? देशको एउटा कर्मचारी देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा व्यक्तिले कानुन सम्वतअघि बढेको मर्जर रोक्न मिल्छ ? हामीले बुझाएको करले जागिर खाएको एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई न्याय गर्ने नाउँमा हजारौंको अहित गर्न पाइन्छ ? १० हजार कित्ता सेयर लगानी भएको लगानीकर्ताले ७० हजार कित्ता सेयरधनी माथि शासन गर्न पाइन्छ ? एक जनाले उजुरी हाल्दैैमा, एक जनाले नटेर्दैमा हजारौं माथि अन्याय गर्ने यो कस्ता व्यवस्था हो ? हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौं । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको वित्तीय क्षेत्र हो त्यसमै यस्तो खेलबाड भएपछि देश अघि बढ्छ कहीँ ? एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा मागेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेको छ । विशेष साधारणसभा माग गर्नेले स्वाप रेसियो बढाउन माग गरेका छन् । यो अवस्थामा मर्ज विफल हुने सम्भावना कति छ ? यो मर्ज रोकिने सम्भावना छैन । केही मानिसहरुले कानुन नबुझेकाले मात्रै यस्तो समस्या आएको हो । एक दुई महिना ढिलो हुन सक्छ तर मर्जअघि बढ्छ र सफल पनि हुन्छ । इतिहासमा राष्ट्र बैंकले मर्ज सम्बन्धि गरेको कुनै पनि निर्णय असफल भएको छैन । हामी पनि मर्जबाटै आएका हौं । केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ र हामी पनि गराउन सघाउँछौं । राष्ट्र बैंकले एक महिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्न भनेको छ, १३ दिन त विवादमै वितिसक्यो । अबको १७ दिनमा एकिकृत कारोबार हुन्छ ? यो सबै परिस्थिति केन्द्रीय बैंकले पनि हेरिरहेको छ । तोकिएको समय भित्रै एकिकृत कारोबार सम्भव भएन भने पनि जानकारी गराउँछौं । यो यो समस्या छ, आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछौं । हामीलाई लाग्छ पुस १९ गते भित्र एकिकृत कारोबार गर्छौ । दुईचार दिन भित्र कुरा मिल्यो भने १० देखि १५ दिनको बीचमा एकिकृत कारोबार गराउन सक्छौं । मर्ज हुनुपूर्व यस्तो विवाद देखिएको संस्था मर्जपछि कसरी सञ्चालन होला ? यी विवाद मर्जर पार्टनर अर्थात चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच होइन । यो विवाद एनसीसीको दुई समूहबीचको हो । विगतमा पनि यस्तै विवादका कारण यो बैंकको सञ्चालक समिति नै केन्द्रीय बैैकले लिएको हो । त्यसैले एनसीसीको एउटा समूह केन्द्रीय बैंकप्रति नकारात्मक बनेको देखिन्छ । एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि उहाँहरुलाई पनि नाफा नै चाहिने हो । सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं । नाफा राम्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले पुनः बिशेष साधारण सभा गर्न भनेको छ, एनसीसी बैंक फेरी बिशेष साधारण सभा गरेर स्वाप रेसियो बढाउने निर्णय गर्यो भने भने के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले एकिकृत कारोबारका लागि निर्णय गर्नु भन्दा पहिलेको पत्र थियो त्यो कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको । त्यसमा पनि एनसीसीको बोर्ड बैठकले बिशेष साधारण सभा बोलाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय एनसीसीले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब मर्जर रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । अब साधारण सभा बोलाउने सम्भावना कम छ । राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा बोलाउनुस भन्नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नु भन्दा पहिले नै बिशेष साधारण सभा बोलाउन भनिएको थियो अब त्यो च्याप्टर नै बन्द भैसक्यो । यो विषयमा मन्त्रालय पनि एकदमै जिम्मेवार र गम्भिर छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै रोक्छु भनेर हुन्न । मन्त्री, सचिव लगायत सिंगो मन्त्रालय सकारात्मक छ । छिट्टै टुंगिने अपेक्षा गरेका छौं । हामी यो मुद्दाको सफल अवतरण चाहान्छौं । अहिलेसम्म हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौं, आक्रामक भएका छैनौं ।

काठमाडौं, २ पुस । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न नयाँ तयारी शुरु गरेको छ । भण्डै १० वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा तयार गरिएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अध्यदेशलाई वर्तमान सरकारले मस्यौदा विधेयकको रुपमा अगाडि बढाएको हो । वर्षेर्नी बढ्दै गएको पेन्सन भारले राज्य व्यवस्थाको खर्च प्रणालीमा असर देखिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन कोष स्थापनाको मस्यौदा तयार पारेर राय, सुल्लाह, सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । देश संघीयतमा जाँदा कर्मचारी बढ्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । कर्मचारीको तलबबाट १० र राज्यका तर्फबाट १० प्रतिशत रकम राख्ने गरी नयाँ पेन्सन व्यवस्था गर्न लागेको छ । मस्यौदाले कानुनी रुप पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन फण्डमा योगदान गर्नका लागि ‘नयाँ मोडालिटी’ बनाउने भएको छ । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन फण्ड स्थापना गर्ने सोही फन्टबाट नयाँ नियुक्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने बताएको थियो । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको बताउँदै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने ‘अब आफ्नो स्रोतबाट पेन्सनभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुग्न लागि सकेको छ ।’ देश रुपान्तरण भएर संघीयतामा जाँदा कर्मचारी बढी लाग्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ । यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको ठहर गर्दै राज्यले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निवृत्त कर्मचारीलाई सेवा सुविधा विस्तार गर्न लागेको हो । कानुनबाट मस्यौदा आएपछि मन्त्रालयगत छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा उक्त मस्यौदा पठाउने सचिव सुवेदीले बताए । उनका अनुसार मस्यौदाले कानुनी आधार पाएपछि नियुक्ति हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ । ’यस्तो कोषमा सरकार र कर्मचारी दुवैको योगदान रहनेछ, सोही कोषबाट आफूले गरेको योगदानको आधारमा रकम पाउने छन् ।’ ११ वर्ष अगाडि नै नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन तयारी गरेको पनि थियो । तर, राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको थियो । नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको २०६२ देखि कोषका लागि रकम कट्टी गरिएको पनि थियो । २०६६ सम्म पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अनुसार कट्टी गरिएको रकम कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको थियो । अस्थिर राजनीति र ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले यो भार थामिनसक्नु भएको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने वाध्यता राज्यलाई छ । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीका लागि हो भने सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा नौ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिनेछन् । अहिलेसम्म सुविधा पाउनेको संख्या दुई लाख २१ हजार पुगेको छ ।

काठमाडौं २, पुस । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले हालको चुक्ता पूँजी ६८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको १४ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्ने भएको छ । यो बैंकले १४ प्रतिशतका दरले ६८ करोड ९२ लाखमा साढे तीन करोड रुपैयाँ बोनस सेयर थप गर्ने भएको छ । यो बोनस सेयर जारी गरेपछि फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ७२ करोड ४३ लाख हुने भएको छ । फाइनान्सको शुक्रबार बसेको संचालक समितिको बैंठकले बोनस सेयरको स्वीकृति गर्ने, उपयुक्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जर वा एक्विजिसनको स्वीकृतिका लागि बैंकले साधारण सभाबाट पारित गराउने निर्णय गरेको छ । फाइनान्सले आगामी पुस २९ गते बोलाएको नावौ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने विशेष प्रस्तावमार्फत यस्तो निर्णयको स्वीकृति लिने भएको छ । साधारण सभाबाट गत आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानसहितको वित्तीय अवस्थाको प्रस्ताव पनि पारित गराउने जानकारी फाइनान्सले दिएको छ ।

काठमाडौं २, पुस । कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाबीच २३ वर्षदेखि मित्रता कायम छ । दीपा नाट्यकर्मी, आरजे, हास्यअभिनेत्री हुँदै निर्देशक बनेकी छिन् । दीपाले निर्देशन गरेको ‘छक्का पन्जा’ चलचित्रले प्रदर्शनीको सयौँ दिन पूरा गरेको छ । दीपकराज नाट्यकर्मी, आरजे, हास्यअभिनेता हुँदै निर्माता बनेका छन् । साढे दुई दशकदेखिको उनीहरूको सम्बन्ध फेरिएको छैन । ‘रिल लाइफ’ मा मात्र होइन, ‘रियल लाइफ’मा पनि उनीहरू धेरै निकट छन् । अझ भनौँ, पर्दामा देखिएजस्तै साँच्चै दीपकराज–दीपा श्रीमान्–श्रीमती नै हुन् कि भन्ने धेरैमा भ्रम देखिन्छ । उनीहरू एक–अर्कालाई केयर गर्छन्, सम्मान गर्छन् र माया पनि गर्छन् । उनीहरू मान्दैनन् कि माया सिर्फ विवाहका लागि गरिन्छ । दुवैको स्पष्ट धारणा छ, ‘विवाहभन्दा माथि पनि सम्बन्ध हुन्छ । हो, हामीबीच त्यही सम्बन्ध छ ।’ अर्थात् उनीहरूबीच ‘डिप लभ’ छ । पहिलो भेट ०४८ सालमै दीपाश्री निरौलाले ‘अग्निपथ’ टेलिफिल्म खेलेकी थिइन् । यसबाट थोर–बहुत परिचित थिइन् उनी । तर, विराटनगर बसेर होइन काठमाडौंमा हिरोइन बन्नु थियो उनलाई । संयोगवश, कलाकार मदनदास श्रेष्ठले दीपाश्रीलाई रेडियोको नाटकमा खेलाउन काठमाडौं बोलाए । आमाबाबुलाई मनाएर ०५१ सालमा उनी काठमाडौं आइन् । दीपाश्री रेडियो नेपाल पुगिन् । त्यहाँ कलाकार बन्न चाहनेहरूको ठूलो भीड थियो । त्यहीँ थिए, दीपकराज गिरी पनि । तर, दीपाश्रीले उनलाई वास्ता गरिनन् । दीपकराज भने दीपाश्रीलाई देख्नेबित्तिकै प्रभावित भए । ‘म त पहिले नै उनको फ्यान थिएँ । देख्दा पनि राम्रो लाग्यो । अग्ली गोरी, आकर्षक खालकी,’ दीपकराज ती दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘म त त्यहाँ नाटकको अडिसनका लागि गएको थिएँ ।’ तर, त्यस दिन उनीहरूको चिनापर्ची हुन सकेन । दीपकराजलाई दीपाश्री निकै घमण्डीजस्तो लाग्यो । मन परेन दीपाश्रीलाई १३ वर्षको उमेरदेखि नै दीपकराज गाउँमा नाटकमा खेलिरहन्थे । उनलाई हिरो बन्ने भूत चढेको थियो । दीपाश्रीले रेडियो नेपालको ‘द गेस्ट’ नाटक गर्ने भइन् । दीपकराज पनि सोही नाटकका लागि छानिए । त्यही वेला दुईबीच चिनापर्ची भयो । सो नाटकमा दीपाश्री बच्चाको भूमिकामा थिइन् भने दीपकराज नोकरको । दीपाश्रीलाई दीपकराज त्यति राम्रो लागेन । ‘अत्यन्तै फोहोरी, कपडा पनि कहिल्यै नधुने । लामो कपाल । दाँत उछिट्टिएको । रातो रङको कोठे सर्ट लगाउने र कम्मरमाथि बेल्ट बाँध्ने । दीपकराज मलाई मन नै परेन,’ दीपा ती दिन सम्झँदै भन्छिन् । तर, त्यतिवेला काठमाडौंमा नाटक खेलेर बाँच्नु चानचुने कुरा थिएन । नियमित नाटक हुँदैनथ्यो । रेडियो नेपालमा नाटक गरेर जीवन चलाउने पैसा नपाइने भएकाले सुरु भयो दुवैको काठमाडौंमा संघर्ष । दीपकराज रेडियो ढुकेर बस्ने, दीपाश्री खाजा कुर्ने दीपकराज काठमाडौं दहचोकनिवासी हुन् । उनी बिहान साढे ५ बजे नै घरबाट हिँड्थे अनि रेडियो नेपालमा आएर नाटक गर्थे । रेडियो नेपालमा नाटक सकिनासाथ दीपक नेपाल टेलिभिजन ढुकेर बस्थे । ‘रेडियो नेपालकै क्यान्टिनमा चिया खाइन्थ्यो । अनि टेलिभिजनमा गए घाम तापेर बस्थेँ । सन्तोष पन्तलगायत दाइहरू आए भने उठेर नमस्ते गरिहाल्थेँ । कसले कहाँ बुम समाउन बोलाउँछ वा काम लगाउँछ भनेर कुरेर बस्थेँ । बेलुकी ६ बजेतिर टेम्पो चढेर घर फर्कन्थेँ,’ दीपकराज संघर्षका ती दिन सुनाउँछन् । उता, दीपाश्रीको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । दिदीको घरमा बस्थिन् उनी । त्यहाँ अप्ठ्यारो अनुभव गरेपछि बिजुलीबजारमा छुटै कोठा लिएर बस्न थालिन् । उनी बिजुलीबजारकी रेणु भट्टराईलाई कहिल्यै बिर्सिन्नन् । उनले कोठा लिएर बस्नेबित्तिकै दीपाश्रीलाई एउटा आरी र स्टोभ दिएकी थिइन् । त्यसपछि पछ्यौरालाई गाँठो पारेर पर्दा बनाइन् र कोठामा बस्न थालिन्, दीपाश्री । उनको चिनजानको दायरा बिस्तारै फराकिलो बन्दै थियो । त्यही समयमा शान्तिप्रिय, अनन्त वाग्लेलगायतसँग उनको चिनजान भएको थियो । ‘डिल्लीबजारमा शान्तिप्रिय दाइको अफिस थियो,’ त्यो घटनाले दीपाश्रीलाई सुस्केरा हाल्न बाध्य बनाउँछ, ‘२ बज्यो कि उहाँको अफिसबाहिर पुगिहाल्थेँ र बसिरहन्थेँ । अनि उहाँहरूले खाजा खाने वेला मलाई पनि खुवाइहाल्नुहुन्यो । चिउरा र चना खान पाइन्थ्यो ।’ गोजीमा दाम नहुँदा उनका पैताला काठमाडौंका गल्लीहरूसँग निकै परिचित छन् । यतिसम्म कि एकपटक दसैँमा दीपाश्री घर जानै सकिनन् किनकि उनीसँग गाडी भाडा थिएन । घरमा बुबालाई व्यस्त भएकाले नआउने जानकारी दिइन् । मातृत्व प्रेम त पहिल्यै गुमाइसकेकी थिइन् दीपाले । त्यो दसैँमा काठमाडौंमा एक्लै बसेर खुब रोइन् दीपाश्री । ‘जब बुबाले थाहा पाउनुभयो अनि खुब रोएँ,’ दीपाश्री भन्छिन्, ‘पछिपछिको दसैँमा घर जान कहिल्यै छुटाइनँ ।’ तर, उनले यस्तो कुरा कहिल्यै पनि अरूलाई सेयर गरिनन् । मान्छेले कमजोरी थाहा पाए भने हेप्न थाल्छन् भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । दीपकराज र दीपाश्री प्रेमी–प्रेमिका दीपाश्रीमा हिरोइन र दीपकराजमा हिरो बन्ने चाहना झन्झन् उत्कर्षमा पुग्दै थियो । ०५२ सालको एक दिन दीपकराजले दीपाश्रीलाई एउटा प्रस्ताव राखे, ‘मैले रामविलास र धनियाँको कार्यक्रमको तयारी गरेकोे छु, तिमीजस्तै क्यारेक्टर खोजिरहेको थिएँ । तिमी धनियाँ बनिदिनुपर्‍यो ।’ दीपाले भनिन्, ‘त्यस्तो क्यारेक्टर गर्न मैले कहाँ सक्छु र रु’ तर, दीपकराजले कन्भिन्स गराइछाडे र उनीहरूले सुरु गरे, रेडियो नेपालमा अर्को नाटक रामविलास–धनियाँ । नाटकमा दीपकराज गरिब हुन्थे भने दीपा असाध्यै धनाढ्य । उनीहरू प्रेमी–प्रेमिका थिए । रामविलासले गरिब भएका कारण धनियाँलाई बिहे गर्न सकेका हुँदैनथे । धनियाँको बुबाआमाले धेरै सम्पत्ति भएको केटा खोज्थे । रामविलास भन्थ्यो, ‘म पैसा कमाएर ठूलो घर बनाएपछि बिहे गर्छु है ।’ धनियाँले भन्थिन्, ‘छिटो बिहे गर्नुप¥यो । यत्रो नाटक गरिएको छ, रेडियोमा काम गरिरहेका छौँ । अब त पुगेन र रु’ नाटकको स्क्रिप्ट दीपकराज लेख्थे । त्यो कार्यक्रम रेडियो नेपालकै सबैभन्दा चर्चित थियो । ‘स्रोताहरूले हामीलाई साँच्चिकै प्रेमी–प्रेमिका ठान्दा रहेछन्,’ दीपाश्रीको अनुहारमा आश्चर्यको भाव झल्कन्छ, ‘बोराका बोरा चिठी आउँथे । तीन–चार घन्टा लगाएर चिठी छान्थ्यौँ । र, उत्कृष्टलाई वाचन गथ्र्यौं । मलाई त चिठी फाल्न पनि माया लाग्थ्यो ।’ पछि त उनीहरूलाई कार्यक्रमको स्क्रिप्ट नै आवश्यक परेन । उनीहरू नाटकमा साँच्चिकै प्रेमी–प्रेमिका हुन्थे । प्रेममै डुब्थे । जुन अभिनय श्रोताले निकै मन पराएका थिए । त्यो कार्यक्रमले उनीहरूलाई थप नजिक्यायो । दीपाश्रीले दीपकराजजीबाट दीपकराज भन्न थालिन् । दीपकराज भने दीपाजी नै भनी सम्बोधन गर्थे । बिस्तारै दीपाश्री दीपकराजप्रति आकर्षित हुन थालिन् । दीपकराजले पनि दीपालाई निकै केयर गर्न थाले । नारीप्रतिको सम्मान देखेर दीपाश्री उनीप्रति नतमस्तक नै थिइन् । त्योभन्दा बढी दीपकराजको लेखन कला र ‘कन्भिन्सिङ पावर’प्रति बढी प्रभावित थिइन् दीपाश्री । ‘उसको केयर गर्ने शैली अर्कै प्रकारको थियो,’ दीपाश्री भन्छिन् । दीपाश्री र दीपकराज चार वर्ष रेडियो नाटकमा मात्र सीमित रहे । त्यसपछि दीपाश्रीले देवीलगायतको सिरियलमा अभिनय गर्न थालिन् । दीपकराज पनि ट्वाक्क टुक्क, काउकुती, तैं चुप मै चुपलगायतका सिरियलमा अभिनय गर्न थाले । फिल्मी यात्रा चार वर्षपछि रेडियो नेपालमा रामविलास–धनियाँको कार्यक्रम बन्द भयो । त्यसपछि दुवै हिरो–हिरोइन बन्ने दौडमा आ–आफ्नो ढंगले बाटो लागे । दीपाले नासो, गाउँलेलगातका फिल्म खेलिन् । चमत्कार, चौतारीलगायतको फिल्म दुवैले सँगै अभिनय गरे । ती फिल्ममा दीपा हिरोइन, दीपक भिलेन थिए । उनीहरू आ–आफ्नो तरिकाले फिल्म खेले, चर्चामा आइरहे । २०५३ सालमा दुवैले गाईजात्रा गरे, तर छुट्टाछुट्टै रूपमा । दीपकराजकै आग्रहमा २०५४ सालबाट उनीहरूले सँगै गाईजात्रा गर्न थाले । दीपकले लेखेको त्यो गाईजात्रा निकै चर्चित भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले निरन्तर गाईजात्रामा अभिनय गरिरहेका छन् । श्रीमान्–श्रीमतीको यात्रा फिल्म टेलिफिल्ममा अभिनय गर्ने भएकाले दुवैलाई खाना र कोठाभाडा तिर्न समस्या थिएन । २०६० सालको एक दिन दीपकराजले भने, ‘अब मिलेर काम गरौँ दीपा । हामीलाई गाईजात्रा र रामविलास–धनियाँमा पनि राम्रै भएको हो क्यारे ।’ दीपालाई पनि राम्रै होलाजस्तो लाग्यो । त्यसै भनिदिइन्, ‘गरौँ न त ।’ ४ भदौ २०६० बाट सुरु भयो टेलिशृंखला, ‘तीतो सत्य’ । जसमा दीपाश्रीको श्रीमान् बने दीपकराज । हिजो आजको कुरा र कसौटी जिन्दगी नामक टेलिशृंखलाबाट प्रभावित थिए, दीपकराज । त्यसैले त्यस्तै धारको कथामा ‘तीतो सत्य’ टेलिशृंखला प्रसारण भयो । त्यो सफलता अहिले पनि दीपाश्रीको अनुहारमा देखिन्छ । भन्छिन्, ‘१३ भागसम्ममा त दर्शकले हामीलाई लगनगाँठो नै कसिदिएका थिए ।’ पाँचौँ भागमै उनीहरूले निकै चर्चा बटुलिसकेका थिए । अहिले पनि मान्छेहरूले भन्छन्, ‘दीपा र दीपकराज साँच्चैका श्रीमान्–श्रीमती होइनन् र रु’ दर्शकलाई यस्तो छाप पार्नु उनीहरूको खुबी थियो । छिनमै रिसाउने, छिनमै खुसाउने तीतो सत्यताका दीपकराजले निर्देशक र कथाको पाटो हेरिरहेका हुन्थे भने दीपाश्री व्यवस्थापन र सहायक निर्देशक । काम गर्ने वेला उनीहरूको निकै झगडा हुन्थ्यो । चित्त बुझेन कि दीपाश्री पड्किहाल्थिन् । दीपकराज पनि के कम झन्किहाल्थे । दुवै आगो । कहिले दुई–तीन दिनसम्म पनि बोल्दैनथे । तर, नबोलेर सुख थिएन । कामले गर्दा बोलिहाल्नुपथ्र्यो । दीपकराज भन्छन्, ‘म पनि कडा, ल काम नगर्ने भने नगरौँ भनिदिन्थेँ ।’ दीपाश्री भन्छिन्, ‘तर दीपकराजले नै बढी फकाउँथ्यो मलाई ।’ तर, उनीहरू हरेक काम सहकार्यमै गर्थे । मिलेरै स्क्रिप्ट लेख्थे, प्लानिङ गर्थे । कहिले चिया पसलमा । कहिले दीपाको कोठामा, कहिली दीपकराजको घरमा । उनीहरूको बजारमा जे हल्ला चले पनि दीपकराजको घरमा यही कारणले कहिल्यै श्रीमतीसँग कचकच परेन । निकै बुझक्कड छिन् उनकी श्रीमती । दीपा त गौप्राणीकै संज्ञा दिन्छिन् । किनकि काम गर्ने कुरामा जोसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्छिन्, दीपकराजकी श्रीमती । दीपकको घर पनि नबिगार्ने, बिहे पनि नगर्ने दीपाश्री दीपकराजलाई स–सानो कुरामा केयर गर्छिन् । दीपकराजले पनि उसरी नै केयर गर्छन् । हिजोआज त पशुपतिको डाँडामा ध्यान गर्न पनि एकाबिहानै सँगै पुग्छन् । उनीहरूको मित्रताको डोरी निकै बलियोसँग गाँसिएको छ । कतिवेला को कहाँ छन् भनेर अपडेट भइ नै रहेका हुन्छन् उनीहरू । यति लामो समयसम्म सम्बन्ध टिकिराख्नुको कारण बताउँछन् दीपकराज, ‘एक त हामी लेडिज जेन्स भएकाले प्रगतिप्रति कसैको ईष्र्या हुँदैन । अर्को कुरा हामीमा पारदर्शिता छ ।’ उनीहरू एक अर्कालाई निकै माया गर्छन् । दीपाश्री भन्छिन्, ‘हामीले बिहे गर्न माया गरेको हौइनौँ । तर, म उसलाई गहिरो माया गर्छु । दुःख नपाओस् भन्ने लाग्छ । सहयोग गरिरहुँजस्तो लाग्छ । मैले भन्दा अझ बढी उसले माया गर्छ ।’ दीपकराजलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । साँच्चिकै भन्दा उनीहरू ‘डिप लभ’मा छन् । एकअर्कालाई भित्रैदेखि माया गर्छन् । अब दीपाश्री बिहे नगर्ने मुडमा पुगिसकेकी छन् । अब कसैको पर्फेक्ट श्रीमती बनेर बस्न सक्दिनँ झैँ लाग्छ दीपाश्रीलाई । अब दीपाश्रीको शब्दकोषमा बिहे भन्ने शब्द नै छैन रे १ ‘मलाई जीवनमा दीपकबाहेकको अर्को व्यक्तिले आकर्षित नै गरेन,’ उनी भन्छिन् । तर, दीपकराजको तर्क अर्कै छ । भन्छन्, ‘मेरोभन्दा करिअरको बढी माया गर्छिन् उनी ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १ पुस । केमिकल अर्थात बिषादी बिनाको जिवन असम्भव जस्तै बन्दै गएको तथ्य नेपालले आयात गरिरहेको बिषादीको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्रत्येक बर्ष वृद्धि भैरहेको विषादीको आयातले नेपाली जनजिवनमा केमिकल फोबिया बढिरहेको देखाउँछ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालमा मात्रै १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको बिभिन्न केमिकल आयात भएको छ । यसरी आयात भएको अधिकांश बिषादी नेपालीको रगतसम्म पुगेको छ । यी केमिकलहरु अधिकांश अन्न तथा फलफुल र तरकारी उत्पादन र पशुपंक्षिमा प्रयोग भएका छन् । यसरी प्रयोग भएको बिषादी तीनै उत्पादनका माध्यमबाट नेपालीको रक्त सञ्चार प्रणालीसँग जोडिन पुगेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयको बाली सरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख डिल्ली शर्माका अनुसार तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग हुने बिषादी मात्रै ५० औं करोडको आयात भैरहेको छ । सन १९९७ मा बालीमा प्रयोग हुने ५० मेट्रिक टन बिषादी आयात भएको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा त्यसको मात्रा बढेर ४५४ मेट्रिकटन पुगेको शर्माले बताए । यसरी आयात भएका बिषादीमध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशत तरकारी बालीमा प्रयोग हुने पनि उनले जानकारी दिए ।‘तरकारीमा प्रयोग भएका बिषादी मानिसको रक्तसञ्चार प्रणलीसँग जोडिन पुग्छ, जसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ नै’, शर्माले भने । यद्यपी दक्षिण एसियामा भुटानपछि नेपालमा सबै भन्दा कम मात्रामा बिषादी प्रयोग हुने गरेको पनि उनले दावी गरे । ‘नेपालमा प्रति हेक्टर ३९६ ग्राम बिषादी उपयोग हुने गरेको छ, जुन अन्य देशको तुलनामा निकै कम हो’, शर्माले भने । उनले बिषादीको प्रयोगलाई घटाउन जैविक बिषादी उत्पादन तथा प्रयोगमा जोड दिँदै आएको पनि बताए । नेपालमा युरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सुपर फोस्फेट, पोटासियम क्लोइराट, पोटासियम सल्फेट, पोटास लगायतका बिषादी आयात हुने गरेका छन् । यस्ता बिषादीको आयात पछिल्ला बर्षमा वृद्धि भैरहेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा १४ अर्ब ७३ करोड मुल्य बराबरका यस्ता केमिकल बिषादी आयात भएका थिए भने आव २०७१/७२ मा १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।