काठमाडौं, १२ माघ । गरिमा विकास बैंकले फागुन ६ गतेका लागि १० औं बार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । पोखरा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकले सोही साधारण सभाबाट राष्ट्रियस्तरको विकास  बैंकका लागि आवश्यक पर्ने २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने खाका पनि अघि सारेको छ । हाल एक अर्ब ८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गरिसकेको छ । फागुन ६ गतेकै साधारण सभाबाट सो निर्णय पारित गराउँदैछ । बोनस सेयरबाट बैंकको चुक्ता पुँजी २१ करोड ६१ लाख थपिनेछ । यसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब २९ करोड ६६ लाख पुग्नेछ । बैंकले फेरी १० बराबर ७ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर वितरण गर्ने योजना साधारण सभामा लगेको छ । सो हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । हकप्रद सेयरबाट बैंकको चुक्ता पुँजी ९० करोड ७६ लाख रुपैंया थपिनेछ । बोनस सेयर र हक प्रद सेयर निष्काशन सम्पन्न गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड पुग्नेछ । गरिमा विकास बैंकले उपयुक्त वित्तिय संस्थासँग मर्जरमा जाने वा खरिद गर्ने विकल्पलाई पनि खुल्ला गरेको छ । यसरी बोनस सेयर, हकप्रद सेयर र मर्जर तथा एक्विजिशनका माध्मबाट गरिमा विकास बैंकले तोकिएकै समयमा आफ्नो पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउने रोडम्याप तयार पारेको छ । यस्तो रोडम्यापलाई आगामी फागुन ६ गते डाकिएको १० औं बार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नेछ ।

काठमाडौं १२ माघ । कैलाश विकास बैंकले २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मात्र हो । बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोेही अवधिको तुलनामा १२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ९३ प्रतिशतले बढेको छ । यो बैंकमा गत पुस मसान्तसम्म निक्षेप १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा १४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र लगानी ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ७० प्रतिशत रहेको । यो विकास बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने २६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं १२, माघ । वित्तीय क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटमा पर्न थालेको छ । लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह ठप्प गरेका छन् । लगानीका लागि बैंकबाट कर्जा नपाउँदा वित्तीय क्षेत्र संकटमा गएको हो । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह पूर्ण सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य बैंकसँग कर्जा प्रवाहको लागि चाहिने रकम नभएको बताउँछन् । “हामीले कर्जा प्रवाह पूर्ण रूपमा रोकिसकेका छौ,” उनले भने, “अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुँदा आउने असर गम्भीर हुन्छ । यसमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेप र पुँजी जोडेर आउने रकम ९सीसीडी रेसियो०मा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ । बैकर्स संघका अनुसार पुस मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंकको औसत ‘सीसीडी रेसियो’ ७८ प्रतिशत छ । जसमा सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६७ प्रतिशत छ । तीन बैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ७६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तै, चार बैंकको सीसीडी ७७ प्रतिशत, आठ वटाको ७८ प्रतिशत भन्दा बढी तथा ११ बैंकको ७९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । एउटा बैैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकसँग १८ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने १५ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो अवधिमा बैंकसँग पुँजी २ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको कारण निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत पुगेको छ । २०६६ सालमा तरलता अभाव हुँदा अधिकतम व्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको थियो । सर्वसाधारणलाई १२ प्रतिशत व्याजदरमा निक्षेप तान्ने स्किम आउनुको मतलब कर्पोरेट डिपोजिटको व्याजदर अझै बढ्नु संकेत गर्छ । यस्तै, मंगलबार अन्तर बैंकमा १० प्रतिशत व्याजदरसम्म कारोबार भएको छ । दुईसाता अगाडिसम्म औसतमा चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अन्तर बैंकदर अहिले ६।६८ प्रतिशतमा पुगेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी गराएका कारण अहिलेको संकट निम्तिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल क्षमताभन्दा बढी कर्जा दिएको कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन् । “सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशत पुगेपछि बैंकहरू चनाखो हुनुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्, “नाफा बढाउनका लागि निक्षेपको वृद्धिदरको ख्याल नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भयो ।” राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको जनाएको छ । केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिमा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बैकर्स संघका अध्यक्ष शाह भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको संकट आएको मान्न तयार छैनन् । “सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्यायो, त्यो अनुसार खर्च गर्न सकेन,” उनले भने, “बैंकहरूले पुँजी बढेपछि त्यो अनुसारको कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । सरकारले खर्च नगर्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह बन्द गर्दा यसको समस्या भने उद्योगी तथा व्यापारीमा परेको छ । बैंकहरूले कर्जा दिने सम्झौता गरेपनि अहिले कर्जा दिने रकम नभएको कारण थप कर्जा दिन रोकेका छन् । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल प्रतिवद्धता गरेको कर्जा पनि दिन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । “नयाँ कर्जा दिन कुनै फन्ड नै छैन,” उनले भने, “ प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिन नसक्ने अवस्था भएको छ । यो निकै ठूलो समस्या हो ।” रिसालले अहिले देखिएको समस्या समाधान राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारले गर्नसक्ने बताए । विकास खर्च नबढ्दासम्म तरलता अभावको समस्या हट्दैन, उनले भने, चैतसम्म विकास खर्च नहुँदासम्म कर्जा प्रवाह रोकेर राख्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्न लघु जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  प्राधिकरणले देशभरि उत्पादन भएका लद्यु जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर लोडसेडिङ अत्य गर्ने अभियानसहित लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग पीपीए गरेको हो । हालसम्म सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका थप १० ओटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि सम्झौता भैसकेको छ । त्यस्तै एक सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका तीनओटा लघु जलविद्युत् आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको छ । उत्पादन भएर पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान हुन नसक्दा यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् त्यतिकै खेरा गइरहेको थियो । अब सरकारको पछिल्लो यो अभियानले राष्ट्रिय प्रसारण पुगेपछि सो क्षेत्रमा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पनि  उपयोगिता बढ्ने छ । ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत्को  विकास गर्न तथा त्यहाँका आम जनतालाई सेवा पु¥याउन निर्माण गरिएका यस्ता आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा बन्द पनि भएका छन् । बन्द गरिएका तथा उत्पादन भएर पनि उपयोगितमा आउन नसकेका विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)ले प्राधिकरणको यो अभियानलाई सघाउने भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश दिनेश घिमिरेले बताए । सरकारले देशभरको लोडशेडिङ न्यूनीकरण गर्न सोर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकताका राखेको छ । पछिल्लो समय लोडसेडिङ न्यून भएपछि सहरी क्षेत्रमा सौर्य (सोलार) ऊर्जाको माग घटेको छ । विद्युत्को आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सरकारले ग्रीड कनेक्टेड सोलारको अवधारणालाई अघि बढाउने भएको छ ‘यसको प्रारम्भिक प्रयोग सिंहदरबारभित्रका कार्यालयहरूका छानामा प्यानल राखेर उत्पादित विद्युत् संयुक्त ग्रीडमा जोडी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा वितरण गर्ने सरकारको योजना हो ।  सिंहदरबार भित्र सोलार प्यानल जडान गर्ने सम्बन्धमा २ वर्षअघि नै योजना बने पनि हालसम्म कार्यान्वयन जान सकेको छैन । सरकारले अब लोडसेडिङमुक्त अभियानसँग यसलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । पछिल्लो घरायसी सोलारको माग घटेपनि सडक बत्तीमा प्रयोग हुने सोलारको माग भने पहिलेभन्दा बढेको छ । उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहर तथा मूल बाटोहरुको सरकारले सौर्य बत्ती जडान गर्ने योजना पनि बनाएको छ । स्रोत र साधनले भ्याएमा महानगरले अबको दुई वर्षमा नै सहर झिलिमिली सक्ने बताएको छ । सरकारले देशलाई लोडसेडिङबाट मक्त गराउन ठूला परियोजनामा लगानी बढाएसँगै अन्य क्षेत्रबाट पनि यस्तो उपयोगिता लिन खोजेको हो ।

काठमाडौं ११, माघ । सानिमा बैंकले ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोेही अवधिको तुलनामा २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा गर्दा ५२ प्रतिशतले बढेको हो । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ५१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैैकले यस अवधिमा ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकले यस अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोषमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सीडी रेसियो ७८ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतमात्रै रहेको । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर सोमबार ५ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं ११, माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी ‘क्रेडिट क्रन्च’ रितिएपछि बैंकले कर्जा दिनेभन्दा पनि ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने भएका छन् । यसबाट घरजग्गाको कारोबार घट्ने निश्चित भएको छ । लगानीयोग्य रकम सकिएपछि उच्च ब्याजदर ‘अफर’ गर्दा पनि निक्षेप नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुलीतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी नगरे कारोबारमा सिथिलता आउने सरोकारवालाले बताएका छन् । बैंकको सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गा खरिदबिक्रीमा लागेका यस्ता कारोबारीलाई बैंकले ऋण दिन नसक्ने भएपछि व्यवसाय ओरालो लाग्ने देखिएको हो । बैंकमा अब थप लगानी गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । बैंकको लगानी नथपिने र लिएको कर्जासमेत चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गाको कारोबारमा पर्ने देखिएको हो । बढ्दो मूल्य र चर्को ब्याज तिरेर लगानी गर्न नसक्ने भएपछि जग्गाको कारोबार घट्ने भएको हो । रियल स्टेट र सेयर बजार भनेका कनेक्टिभिटी साइकल हुन् । यो बजारमा उतारचढाब आइनै रहन्छ । त्यसैले यो बजारलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अर्थ विज्ञ डा।शंकर शर्माले घरजग्गामा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि घरजग्ग्गाको कारोबार र मूल्य घट्ने बताए । ‘ऋण नपाएपछि कारोबार कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी नभएपछि कारोबार घट्ने नै भयो ।’ राष्ट्रबैंकले पनि घरजग्गाको कारोबारमा कडाइ गर्ने संकेत गरिसकेको छ । राष्ट्रबैंकले घरजग्गाको लगानीलाई अनुत्पादक र जोखिम भनिसकेको छ । ब जार सँधै उकालोमात्र नलागेर निश्चित विन्दु पारगरेपछि ओरालो लाग्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अबको केही समयमा घरजग्गा कारोबार घट्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । अब विस्तारै बैंकले तरलता अभाव भएको भन्दै पुरानो कर्जामा समेत बैंकहरूले ब्याज बढाउन थाल्नेछन् । अहिले बैंकले कर्जामा १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालिसकेका छन् । नयाँ कर्जा दिएर कारोबार गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले बढी नाफा कमाउने सजिलो माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई लिइएको थियो । तर, बैंकको ब्याज महँगो भएपछि घरजग्गामा लगानी गर्न कर्जा लिएर फाइदा हुँदैन । अर्थ विज्ञ रामेश्वर खनालले बैंकबाट ऋण लिएर घर किन्ने अनि भाडा उठाएर तिर्ने अवस्था अब नरहेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १० माघ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि भएको छ । सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागलाई चालु आवको पहिलो ६ महिनामा एक खर्व ६ अर्व ३२ करोड १ लाख ६६ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विभागले सो अवधीमा एक खर्व १२ अर्व ४८ करोड ४२ लाख ५४ हजार संकलन गरेको हो । यो लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि रकम हो ।आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मो सोही अवधीमा संकलन गरिएको राजश्व भन्दा यसपाली ४२ प्रतिशतले बढि राजश्व संकलन भएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ६ महिनामा ६१ अर्व ८८ करोड ६० लाख ८९ हजार आयकर राजश्व संकलन भएको छ भने २८ अर्व ६० करोड २ लाख ९२ हजार भ्यान असुली भएको छ । विभागले २१ अर्व ८ करोड ४३ लाख ९४ हजार अन्तःशुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ३८ करोड ४९ लाख ७२ हजार र ५२ करोड ८५ लाख ७ हजार रुपैंयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १४७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर १२५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर १६० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर १३१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १३१ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरुलाई के कारण लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भयो आधार र कारण सहित लेखि पठाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । यसपाली शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन संकलन भएको छ । वहालकरको असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी कार्यालयले तिर्ने वहाललाई आधार मान्ने र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौं, १० माघ । नबिल इक्विटी फण्डको १२ करोड ५० लाख इकाइ नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सोमबार मात्र यो फण्डको सो मात्राको इकाइ नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकरण गरिएको छ ।

काठमाडौं, १० माघ । सोमबार मात्रै एक करोड ३२ लाख ५३ हजार ४८८ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । साथै, सोही दिन ४ लाख १८ हजार  २८९ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सनराइज बैंकको एक करोड ३२ लाख ५३ हजार ४८८ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सोही दिन अन्य २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद शेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ् एण्ड फाइनान्सको २८ हजार २८९ कित्ता र माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख ९० हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।

काठमाडौं, १० माघ । सोमबार प्रभु बैंकको करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस बैंकको प्रमोटर सेयर ५ लाख १८ हजार ८२५ कित्ता १० करोड ४२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यो सेयर प्रतिकित्ता २०१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । स्रोतका अनुसार शाक्य समूहको सेयर शेरचन समूहले किनेको हो । यो कारोबारसँगै बैंकको प्रवद्र्धक प्रभु समूहको हिस्सा वृद्धि भएको छ । सोमबार नै यस बैंकको पब्लिक सेयर २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता ३३० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सोमबारको सेयर बजारमा ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबारको तुलनामा सोमबार करिब १४ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । यस दिन करिब १३४ कम्पनीको २३ लाख २५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ९६ अंकले घटेर १४५७ दशमलब ८८ अंकमा झरेको छ ।

काठमाडौं, १० माघ । ऊर्जा मन्त्रालयले अभियानका रुपमा शुरु गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानमा दैनिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन पर्ने गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले नियमितरुपमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसले मन्त्रालयलाई उत्साहित बनाएको बताए । प्रतिबद्धता रकमअनुसार पहिलो चरणमा एउटा महत्वपूर्ण आयोजनाको छनोट गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने उनको भनाइ छ । कुनै आयोजनाको प्रारम्भिक लागत रकम जुट्नेबित्तिकै निर्माण अवधि, प्रतिफल तथा सम्पूर्ण जानकारीसहित मन्त्रालयले आवश्यक योजना सार्वजनिक गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले भने, “नागरिकबाट प्रतिबद्धता आइसकेपछि लगानी गर्ने आयोजना, त्यसको लागत, निर्माण अवधि र त्यसबाट आउने प्रतिफललगायतका बारेमा लगानीकर्तालाई जानकारी गराइन्छ । नागरिकले पहिलो चरणमा प्रतिबद्धता मात्रै जनाए हुन्छ ।” सो अभियानबाट प्राप्त भएको रकम राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार हालसम्म प्राप्त भएको प्रतिबद्धतामा विदेशमा रहेका युवाको बढी चासो रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आइतबार साँझसम्म दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । रासस

काठमाडौं, १० माघ । सरकारले सूचना प्रविधिको विकासका लागि ११ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै कनेक्टिभिटी गरी ‘इन्फरमेशन सुपर हाइवे’ निर्माणका सरकारले सो खर्चगर्ने तयारी गरेको हो । नेपालको सूचना प्रविधिको विकासको मेरूदण्डका रूपमा उक्त हाइवेलाई विकास गर्ने लागिएको हो । देशभरिका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर सञ्जालको ‘लिज कनेक्टिभिटी’ तयार हुँदै छ । यसका लागि मेचीदेखि-महाकालीसम्ममा कुल ७ हजार ५ किलोमिटर लामो  अप्टिकल फाइबर तयार हुँदैछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरले आगामी २० देखि २५ वर्षसम्मको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने बताइएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट परियोजनामा हुन लागेको सो लागनी दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । नवीन  प्रविधिहरूको  अधिकतम  उपयोग  गर्दै  सूचना  तथा  सञ्चार  सेवामार्फत्  सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सहित उक्त परियोजना अघि बढाइएको हो । चौधौ योजनाको आधारपत्रमा मुलुकभरि सूचना तथा सञ्चारको सञ्जाल स्थापना गरी सूचनाको माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा पहुँचलाई समावेशी बनाइ आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक संरक्षण गर्दै राष्ट्र विकासको  योगदान टेवा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले तोकेको छ । त्यस्तै बजेट तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेत यो परियोजना छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानले प्रतिवद्धता गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अप्टिकल फाइबर विच्छाउनका लागि प्रदेश नम्बर एक, दुई र तीन लागि सम्झौता गरिसकिएको छ भने प्रदेश चार र पाँचमा आवेदन मूल्यांकलन भइरहेको छ । छ र सातमा टेण्डर आह्वान भइरहेको छ । पूर्वी खण्ड उत्तर–दक्षिणी सडक र तीनओटै प्रदेशका ३२ जिल्लामा ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्चेर कुल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । मध्यखण्डमा फाइबर बिछ्याउनका लागि कार्यका लागि प्राधिकरणले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान  गरेको छ । उक्त खण्डमा  १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने छ । तेस्रो खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन केही दिनअघि सूचना जारी गरेको छ । सुपर हाइवेको तेस्रो प्याकेजमा कुल २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरबाट दुवै प्रदेशका १९ जिल्लामा कनेक्टिभिटी पुर्याउने सरकारको योजना छ । उक्त खण्डमा सो परियोजनको लागि लागि ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सो परियोजनाबाट शहरोन्मुख बस्तीका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गसमेतलाई फाइबरले जोड्ने सरकारको तयारी छ । उक्त फाइबरबाट मुलुकभर  विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने बताइएको छ । स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको इन्फरमेशन सुपर हाइवे दूरसञ्चार सेवाप्रदायक तथा इण्टरनेट सेवाप्रदायक सबै कम्पनीहरूले उपयोग गर्न पाउनेछन् । यसले सबैजसो सेवा प्रदायकमा सेवाग्राहीको पहुँच पुग्नुका साथै प्रतिस्पर्धाका कारण सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवासमेत पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । देशभरि अप्टिकल फाइबर विच्छाउने स्थानमा कालोपत्र सडक सञ्जालको अभाव छ । सो कारणले फाइबर बिछ्याउने कार्य केही अप्ठ्यारो देखिएको छ । सडक पिच हुन समय लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले अन्य विकल्पको प्रयोगबाट फाइबर विस्तार योजनालाई अघि बढाउने भएको छ । जमीनमुनि त्यतिकै बिछ्याउँदा राजमार्ग निर्माणका क्रममा क्षति पुग्ने तथा बाढी तथा पहिरोले बगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । पिच भएको सडकमा अप्टिकल फाइबर र त्यसबाहेकको क्षेत्रमा एडीएसएस पोलमा तार झुण्ड्याएर उच्च क्षमताको माइक्रोवेभ प्रयोग गरिने बताइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सेवाप्रदायकबाट प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषामा राख्दै आएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको उक्त परियोजना नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो ।

काठमाडौं, १० माघ । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तस भित्रै ११ करोड २३ लाख नाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकले सो अवधीमा ६९ करोड २४ लाख ब्याज आम्दानी गरेको छ भने ४० करोड ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकले चालु आवको ६ महिनामा १५ अर्ब ३९ करोड निक्षेप संकलन गरेर १३ अर्ब २१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । एक अर्ब ८७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा २ दशमलब १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने सीडी रेसियो ७७ दशमलब १० रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १२ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १०६ रुपैंयाँ ६ पैसा रहेको छ । केहि महिना अघि मात्रै भिबोर डेभलपमेन्ट बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकबिच मर्ज भएर भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक बनेको हो । खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका दुई बैंक मर्ज भएर बनेको भिबोर सोसाइटी डेपलपमेन्ट बैंक क्रमशः सुधारको बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं ९, माघ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नाफा ५४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोेही अवधिको तुलनामा १७ करोड २० लाख रुपैयाँले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ४६ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ४१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैैकले यस अवधिमा ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकले यस अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले जगेडा कोषमा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७८ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत रहेको । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर ७ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

‘हामी कर बचत गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पुरा गर्नको लागि, आफ्नै वृद्ध अवस्थाको लागि, आफ्नै सुरक्षाको लागि ।’ प्रबलजंग पाण्डे काठमाडौं, १० माघ । उद्यमी प्रवलजंग पाण्डेले सरकारलाई कर तिर्दा त्यसबाट कुनै पनि लाभ नभएको भन्दै कर तिर्ने इच्छा कसैलाई पनि नभएको बताएका छन् । उनले राज्यलाई कर तिर्ने रकम आफ्नै खल्तीमा हालेर बचत गर्नु आफ्नो वृद्ध अवस्थाको लागि, परिवार र कोटाकेटीको भविष्यको लागि उचित भएको तर्क गरेका छन् । ‘तथ्यहरु… कृपया बुझ्नुहोस’ पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्–‘हामीले कर ‘‘चोरी’’ गरिरहेका छैनौं । यो कर बचत हो । यो हाम्रो परिवारको सुरक्षाको निश्चितको लागि हो, केटाकेटीहरुको र उनीहरुको भविष्यको विविधताको लागि हो ।’ उनले सरकारलाई कर तिर्नुको औचित्य नभएको भन्दै निम्न अनुसार ६ वटा तर्क पेश गरेका छन् । १. हामीले घरको लागि जेनेरेटर÷इन्भटर किन्यौ, किनकी हामीलाई निरन्तर बिजुली दिन सरकार असफल भयो । २. हामीले जमिनबाट पानी तान्ने मेसिन जडान गर्यौ, किनकी सरकार हामीलाई पानी दिन असफल भयो । ३. हामीले सुरक्षा गार्ड नियुक्त गर्यौ, किनकी सरकार हामीलाई सुरक्षा दिन असफल भयो । ४.हामीले सार्वजनिक स्कूल बनायौ, किनकी सरकार राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न असफल भयो । ५.हामीलाई उचित हेरचाह र जाँच गर्नको लागि अस्पताल खाँचो छ, किनकी सरकार राम्रो अस्पतालको सेवा दिन असफल भएको छ । ६. हामीले कारहरु किनेका छौं किनकी सरकार राम्रो यातायात सेवा दिन असफल भएको छ । उनले सरकारसँग केही गम्भिर प्रश्न गरेका छन्–‘अन्तिममा, कर तिर्नेले के पाउँछन् अवकाश प्राप्त गरेपछि, जब उसका लागि बाँच्नै पर्ने अवस्था हुन्छ ?’ उनी आफैले जवाफ पनि दिएका छन्–‘सरकारबाट केही पाउँदैन । सामाजिक सुरक्षा छैन । तर उसले जीवनभर कठोर मिहेनत गरेर कमाएको स्रोत सरकारले अनुदान वितरण गर्छ, काल्याणकारी योजनाको नाममा भोट किन्नेको लागि निःशुल्क बाँढ्छ ठूलो जमातलाई, जसले कत्ति पनि कर तिरेको हुँदैन ।’ उनले फेरी प्रश्न गरेका छन् । ‘हामीले तिरेको कर रकमबाट सरकारले के गर्छ ?’ शासकहरुले सबै काम आफ्नै स्वार्थको लागि गरेको पाण्डेको दलिल छ । उनी भन्छन्–प्रहरी चौकी खुल्छ–जसले राजनीति गर्नेको पक्षमा काम गर्छ । अस्पताल खोलिन्छ, जहाँ हाम्रो उपचार हुँदैन । सडक बन्छन् जहाँ ४० देखि १०० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ । यस्तो सूचि नटुङ्गने लामो छ ।’ ‘हामी सबैलाई थाहा छ कि करको मुख्य हिस्सा सरकारी अधिकारी र राजनीतिकर्मीले खाएका छन्’ पाण्डेले अगाडि लेखेका छन्–‘एउटा उत्पादन मुलक उद्योगीले २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मार्जिनमा काम गर्छ, जबकी सरकारलाई राजश्व आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम उसको खर्चमा जान्छ । यो कति जायज हो ? यी कारणले गर्दा कसैले पनि कर तिर्न नचाहेको उनको भनाई छ । यदि विकसित पश्चिमा देशहरुले जस्तै नेपाल सरकारले पनि राम्रो काम गर्ने हो भने कर बचत गर्नु नपर्ने बताएका छन् । अन्त्यमा उनले सरकार असफल बन्द गएको र राज्य नै फेल हुन लागेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनी लेख्छन्–‘हामी कर बचत गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पुरा गर्नको लागि, आफ्नै वृद्ध अवस्थाको लागि, आफ्नै सुरक्षाको लागि । यी सबै तत्यहरु राज्य सरकार असफल बन्दै गएको सूचक हो, सरकर आफ्नै काम निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा असफल भईरहेको छ । यस्तो छ उनले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको अंग्रेजीमा आक्रोश । facts .. Please Understand We are not doing Tax ‘”Chori”‘ … this is Tax saving (a bit of evading too) . This is to ensure security of our family, kids and their future for any adversity. 1. We bought Generators/Inverter to my houses .. because Govt. failed to provide constant Electricity. 2. We installed Submersible Pumps .. because Govt. Failed to provide Water. 3. We hired own security Guards .. because Govt. Failed to provide Security. 4. We made Public Schools.. because Govt failed to provide Good Education. 5. Hospitals to avail proper care and treatment .. because Govt. Failed to provide Good Hospitals .. We headed for Private. 6. We bought Cars because Govt. failed to Provide good Transportation. Finally.., What the Tax Payer gets in Return at the retirement, when he needs most to survive ?? Nothing , no social security. But instead all his life his hard earned income resource is used by Government to distribute subsidies and free distribution in the name of welfare schemes among masses to buy “free votes” to those who dont pay any taxes. Above all what govt do with our (tax) money? Open police station-which work’s for politicians Open hospital which do not treat us Build roads in which 40-100% corruption Endless list Like Western developed Countries if Nepal Government could provide all the above Why would anyone Save Taxes ???? We All know that the Major Tax revenue of Taxes are consumed by Government Officials and Politicians. A manufacturer works at a margin of between 2% to 10% , whereas government needs 30% of his income to cover it’s expenditures. How fair it is all ?? That’s the reason no one wants to pay Taxes . We save Taxes for our Necessities , for our own old age , for our safety , security and this phenomenon is the sign of failure of a Government of the State in discharging it’s own functions fairly and efficiently.

काठमाडौं १०, माघ। नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) उत्कृष्ट नमूना मानिएको संस्था नेपाल पर्यटनमा २५ जना अधिकृतको लागि जागिर खुला भएको छ । खुलाबाट १४ जना र ११ जनालाई रोजगारी दिने गरी बोर्डले पदपूर्तिको सूचना जारी गरेको छ । यसमध्ये समावेशीतर्फ ४ जना महिला, ३ जना आदिवासी जनजाती, २ जना मधेसी, र एकएक जना दलित र अपांग रहेको पनि बोर्डले जारी गरेको पदपूर्ति सूचनामा उल्लेख छ । यसबाहेक बोर्डले १० जना प्रवन्धकको पनि बढुवा गर्ने भएको छ । ८ जना प्रवन्धक वरिष्ठताका आधारमा र २ जना भने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ  बोर्डले गत कात्तिक अन्तिम साता लोकसेवा आयोगबाट बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति पाएको थियो । सोही अनुमति पछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना जारी भएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । २१  दिनभित्रै आवेदन दिनुपर्ने बोर्डले स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेकालाई मात्रै आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । बोर्डले आगामी २१ दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्को एक साता रोजगारीको लागि आवेदन दिन पाउँने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डमा आवेदन दिन अधिकृततहको लागि अनिवार्य स्नातकोत्तर तह उर्तिण हुनुपर्ने व्यवास्था भएकोले सो भन्द कमको शैक्षिक योग्यताका नागरिकले आवदेन दिन पाउँने छैनन् । बोर्डले अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँको आवेदन दस्तुर तोकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि यहि हो । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।

काठमाडौं १०, माघ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको चार ठाउँमा विस्तारित सहर (स्याटलाइट सिटी) निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको छ । ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण गर्न प्राधिकरणले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयारीका लागि विशेषज्ञ खोजिरहेको छ । प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले डिपिआर निर्माणका लागि विशेषज्ञ छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘स्याटलाइट सिटी निर्माणको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ, अब डिपिआर तयार हुन्छ । यसका लागि विशेषज्ञ छनोटको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । डिपिआर तयार भएलगत्तै स्याटलाइट सिटी निर्माणको काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने । तिवारीले माघभित्रै डिपिआर तयार गर्न विशेषज्ञ टोली नियुक्ति गरिसक्ने जानकारी दिए । ‘विशेषज्ञ टोलीले एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । सोही रिपोर्टका आधारमा स्याटलाइट सिटी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने । डिपिआरका लागि मात्रै करिब १५ करोड खर्च प्राधिकरणका अनुसार भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती र छम्पीका केही क्षेत्रको करिब एक लाख रोपनीमा ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण हुनेछ । बाँकीमा भने करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइनेछ । एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइने ‘स्याटलाइट सिटी’मा डिपिआर गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी १० हजार रोपनी क्षेत्रफल समेटेर निर्माण गरिने दुईवटा ‘स्याटलाइट सिटी’ को डिपिआरका लागि दुई–दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । काठमाडौंको पञ्चेश्वर, साङ्ला र काभ्रेस्थलीमा निर्माण हुने ‘स्याटलाइट सिटी’को भने सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छैन । यसका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । कहाँ–कहाँ बन्दै छ ‘स्याटलाइट सिटी’  प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा उपत्यकाको दक्षिण–पश्चिमस्थित भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती र छम्पीका केही क्षेत्र समेटेर ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण हुनेछ । दोस्रो चरणमा भक्तपुरको बालकोट र गुण्डु गाविस, तेस्रो चरणमा भक्तपुरकै दुवाकोट, चाँगुनारायण क्षेत्र र काठमाडौंको साँखुभन्दा तलको क्षेत्र तथा चौथो चरणमा काठमाडौंको पञ्चेश्वर, साङ्ला र काभ्रेस्थलीलाई समेटेर विस्तारित सहर निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र काम सुरु हुन्छ स्याटलाइट सिटी’ निर्माणको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको फिजिबिलिटी अध्ययन भइसकेको छ । डिपिआर तयार हुन करिब एक वर्ष लाग्छ । डिपिआर तयार भएपछि बृहत् छलफल हुन्छ । जनस्तरमा पनि यस विषयमा छलफल हुन्छ । सबैबाट पास भएपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसो हुँदा अबको दुई वर्षभित्र ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण सुरु हुन्छ ।” – भाइकाजी तिवारी, आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ‘स्याटलाइट सिटी’ नेपालमा पहिलो प्राधिकरणले अघि बढाएको ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण अवधारणा नेपालमै पहिलो हो । विदेशमा भने यस खालका सहर धेरै बनेका छन् । विशेष गरी दुबईका समुद्रमा बनाइएका सिटी विश्वमा चर्चित छन् । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको १० ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, त्यसको तयारी अझै अघि बढेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ९ माघ । आइतबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार आएको छ । परिसूचक ३ दशमलब २८ अंकले बढेर १४६५ दशमलब ८४ अंकमा पुगेको छ । परिसूचकमा केही सुधार आएता पनि सेयर कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ । बजारमा जम्मा २९ करोड ९१ करोडको सेयर किनबेच भएको छ । उक्त रकम बिहीबारको तुलनामा ४ करोड बढी रुपैयाँ घटि हो । आइतबार १३२ कम्पनीको ७ लाख २९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबार भएका तीन समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समुहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादन मूलक समूहको परिसूचक ३३ दशमलब ३८ अंकले उकालो लागेको छ । हाइड्रोपावर, फाइनान्स र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः १२, ४ र २ अंकले ओरालो लागेका छन् । आइतबार प्रभु बैंक लि प्रमोटर सेयरको सबैभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । ६ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०१ रुपैयाँ रहेको छ । सो दिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता रहेका छन् । आइतबार उनीहरुले ७ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं, ९ माघ । बजारमा लेभल उल्लेख नभएका नांगो साबुनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पारेका रिपोर्टहरु आईरहेका बेला एउटा साबुन कम्पनीले भने त्यसैलाई व्यापारिकरणको माध्यम बनाएको छ । आइतबार एउटा कम्पनीले अधिकांश मुलधारका दैनिक पत्रिकामा झट्ट हेर्दा जनचेतनाका लागि जारि गरिएको जस्तो देखिने विज्ञापन छपाएको छ । जसमा भनिएको छ– कतै तपाईंको नांगो साबुनमा बोसो त छैन ? आफुले प्रयोग गर्ने साबुनमा के छ ? के को लागि प्रयोग गर्ने ? भन्ने थाहा पाउनु हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो, त्यसैले सबै जानकारीयुक्त ‘लेबल’ भएको साबुन मात्रै प्रयोग गरौं । यो विज्ञापनमा लेबल शब्दलाई बिशेष ढंगले जोड दिएको देखिन्छ । जुन केहि दिनभित्रै नेपाली बजारमा नयाँ ब्राण्डको साबुनका रुपमा आउने तयारी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसको तल पनि चार वटा बिभिन्न रंगका नांगो साबुनको चाङ देखाएर नजिकै लेबल लेखिएको खोलयुक्त साबुन देखाइएको छ । अर्को पानामा बिभिन्न काममा प्रयोग भैरहेका नांगो साबुन देखाइएको छ र त्यसका नकारात्मक प्रभावबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । नांगो साबुनले उपभोक्तालाई नकारात्मक प्रभाव पारेकोबारे जानकारी दिनु राम्रो कुरा भएपनि त्यसका नाममा व्यापार गरिनु गलत भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउँछन् । ‘यो प्रतिष्पर्धी बजारलाई कुण्ठित बनाउने विज्ञापन हो । यस्तो विज्ञापन अनइथिकल पनि हो । राज्य सजग रहनुपर्छ । राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । ब्रोडसिट पेपरले यस्ता विज्ञापन हाल्ने की नहाल्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ ।’ महर्जनले भने । के भन्छ नियामक निकाय ? बजार नियमनको जिम्मेवारी पाएको आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भने यस्तो विज्ञापनबारे चासै चासो दिईरहेको छैन् । विभागका महानिर्देशक गोकुल धिताल भन्छन–‘त्यस्तो विज्ञपान गर्न पाइँदैन, सबैका आ आफ्ना इथिक्स हुन्छन, इथिक्स नाघ्नेलाई कारवाही गरिन्छ ।’ उनका अनुसार विज्ञापनको उदेश्य र विज्ञापनदाता कम्पनीका बारेमा खुल्ने जानकारी प्रकाशित तथा प्रसारित विज्ञापनमा हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै, कुनै एउटा कम्पनीले आफुलाई राम्रो भन्न पाउने तर अन्यलाई खराब भन्ने अधिकार पनि कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं, ९ माघ । मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेडद्धारा मेक्स एनुवल अवार्ड २०१६ मा ‘ब्रोकर अफ द इयर’ को उपाधि सोनाटा इनभेष्टमेन्ट प्रालीले जितेको छ । मर्कन्टाईलले शनिबार आफ्नो बार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न ब्रोकरहरुलाई ९ बिधामा पुरस्कृत गरेको थियो । बजार सहभागीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गर्न मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेडले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  मेक्सले आफ्ना ब्रोकरहरुको निष्ठा, परिश्रम, क्षमता तथा कार्यकुशलतालाई पहिचान गराउन यो कार्यक्रम वार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आइरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा यो बर्ष बिभिन्न ब्रोकरहरुलाई ९ बिधामा पुरस्कृत गर्नुका साथै विशिष्ट योगदान दिने अन्य विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो । कार्यक्रममा मेक्सले कारोबरका लागि अर्को क्षेत्रको रुपमा अपसन ट्रेडिङ्ग समेत उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । अव नेपालका कमोडिटी कारोबारीहरुले माघ १० गते देखि अपसनमा समेत कारोबार गर्न सक्नेछन् । विभिन्न ब्रोकरहरुलाई ९ बिधामा पुरस्कृत: अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा निकै लोकप्रिय रहेको अपसन कारोबार नेपालमा भने मेक्सले पहिलो पटक कारोबारका लगि ल्याएको हो । हाल मेक्सले अपसन करोबार एन्ड्रोइड भर्जनमा मात्र उपलब्द गराएको छ । यसलाई डाउनलोड गर्न गुगल प्ले स्टोरमा गएर मेक्सन अप्सन ट्रेडर टाइप गरी खोज्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।