काठमाडौं १६, माघ । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको ठूलो जहाज (वाइडबडी) खरिदका लागि अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ (५ लाख डलर) बैना दिने शुक्रबार सम्झौता गरेको छ। दुइटा वाइड बडी विमान खरिदका लागि निगमले असोज पहिलो साता आह्वान गरेको खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका ११ वटा कम्पनीमध्येबाट माघ १ गते एएआर कर्पोरेसन छानिएको थियो । ‘निगमका तर्फबाट बैनाका लागि भएको सम्झौतापत्रमा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार र एएआरका तर्फबाट दीपक शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । उक्त सम्झौतापत्रमा साक्षीका रुपमा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक आरबी शाह र एएआरका तर्फबाट निक प्राइसले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार एएआरले ०७४ पुस र चैतमा गरी दुइटा वाइडबडी काठमाडौं पुर्‍याउने छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १४ माघ । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटले नेपालमा दोस्रो पटक सम्पति शुद्धिकरण विषयको सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले त्यहाँ उपस्थित विभिन्न बैंकका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधीहरुलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले एएमएलको महत्व बताउँदै यसको कुनै विकल्प नरहेको र यसबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिर्घकालीन स्थायित्व र लाभ लिन सक्ने कुराको जानकारी गराएका छन् । साथै, बैंकिङ्ग कर्मचारीहरु यस विषयमा सतर्क भई कुनै पनि हिसाबले सम्झौता हुन दिन नहुने बताए । त्यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख अनिल केशरी शाहले अबको बेला भनेको एएमएल सम्बन्धि विषयमा कर्मचारीहरुलाई दक्षता दिलाउने र प्रविधि विकासमा जोड दिने बताएका छन् । त्यसैगरि नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष तथा बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले नेपालको वर्तमान बैंकिङ्ग अवस्थालाई हेर्दा यो सम्मेलन निकै उचित समयमा हुन पुगेको र अहिलेको अवस्थामा वित्तिय क्षेत्रमा निक्षेपको अभाव भएको र निक्षेप लिनुपर्दा पनि एएमएलसम्बन्धि कुरालाई अनुसरण गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरि उद्धघाटन सत्रमा नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्टी, इन्डियाद्धारा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा गरिएको सम्पति शुद्धिकरण र आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धि सर्बेक्षणको जानकारी गराएका छन् ।

काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले केहीदिनभित्रै वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाउने भएको छ । भारतबाट आयात हुन लागेको थप ५० मेगावाट विद्युत् बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई नै उपलब्ध गराउने विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीलाई विश्वस्त तुल्याउँदै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले छिट्टै विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । वीरगन्जमा कार्यरत उद्योगी एवम् व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डललाई विश्वास दिलाउँदै मन्त्री शर्माले आफू औद्योगिक राजधानीलाई थप सवल बनाउन लागिपरेको र त्यसमा स्थानीयवासीको सकारात्मक पहल जरुरी रहेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिले आफूहरु सरकारलाई सकारात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । रक्सौल परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम आगामी साताभित्र सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयात हुन लागेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले रक्सौल परावनीपुर र कुशाहा कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत थप ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति भएको छ । वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा तत्काल नै विद्युत् उपलब्ध गराए एक सय मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्छ । वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले आफूहरुको प्रतिनिधिमण्डललाई मन्त्री शर्माले छिट्टै विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरिने र भारतबाट आयात भएको विद्युत्लाई बारा, पर्साका उद्योगलाई नै उपलब्ध गराउने वचन दिएको बताए । वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले काठमाडौँ उपत्यकापछि वीरगन्जलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । भारतीय ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जीले निर्माण गरिरहेको रक्सौल परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्ये टावर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने आठ किलोमिटर क्षेत्रमा तार तान्ने काम जारी रहेको आयोजना प्रमुख लक्ष्मीनारायण मुखियाले जानकारी दिए । विद्यमान ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट हाल १० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने छ । यसले वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने योजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । आयोजनाको सबैभन्दा विवादित बनेको चारवटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल ८ दशमलव ५ किलोमिटर क्षेत्रमा तार तान्न बाँकी रहेको छ । भारतीय ठेकेदार मोहना इनर्जीले दैनिक दुई सत्रमा काम गरेर भए पनि यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने जानकारी आफूलाई दिएको आयोजना प्रमुख मुखियाले बताए । परवानीपुर क्षेत्रमा केही स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दा आयोजना केही समय ढिला हुन पुगेको हो । गत पुसको २० गते ऊर्जा मन्त्री शर्मा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनास्थलको निरीक्षण गरी तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गराउन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शर्माले आफूहरुले आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गरिरहेको र आइपर्ने समस्या समाधानका लागि उद्योगीसमेत लागिपरेको बताए। रासस

काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले बर्षाैदेखि बन्द रहेको हेटौडा कपडा उद्योग २० करोड खर्चेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली प्रहरीको समेत लगानीमा सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य नेतृत्वको अध्ययन समितिले २० करोड खर्च गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘२० करोड लगानी गर्दा सञ्चालन गर्न सकिने रहेछ, हामीले अर्थमन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि पत्राचार गरिसकेका छौं, अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनको तेश्रो बर्षसम्म घाटामै रहनेछ । चौथो बर्षमा उद्योगले नाफा घाटा बराबरको अवस्थामा पुग्ने र पाँचौं बर्षदेखि लगातार नाफामा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । उद्योगले सुरुकै बर्षमा २१ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रा.डा बज्राचार्य नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन टोलीमा उद्योग मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव यमलाल भुषाल, नेपाल प्रहरीका डिआइजी राजेन्द्र सिंह देउजा, शसस्त्रका डिआइजी पुष्पराम केसी, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी मुकेश बटाजु, विज्ञ राम एकवाल यादव, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी अजय मुडभरी र बिणा गौतमको सहभागीता रहेको थियो । सो अध्ययन समितिले उद्योग मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले पाँच पाँच करोड लगानी गरेर तत्कालै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदन मंसिर ३ गते नै बुझाएको हो । उद्योेगमा रहेका २०० वटा लुमहरुलाई साधारण मर्मत गरेर ६० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै सञ्चालन गर्दा पनि बार्षिक २१ लाख मिटर कपडा उत्पादन हुन सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । सो रिपोर्टका अनुसार त्यसरी उत्पादन गरिएका कपडाको मुल्य प्रतिमिटर ५० रुपैंयाँ मात्रै लागत पर्छ । उत्पादित कपडा बेचेर संकलन भएको रकमको १० प्रतिशत हिस्सा उद्योगको आधुनिकीकरणमा खर्च गर्न सकिने बताइएको छ । बज्राचार्य नेतृत्वको समितिले उद्योगबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । २०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हेटौडा कपडा उद्योग लिमिटेडको २५६ रोेपनी जमिनको मुल्य २० करोड १९ लाख १५ हजार ५ सय ३० रुपैंयाँ औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयर लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

काठमाडौं १४ माघ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ३३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकको यो नाफा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ४ करोड १९ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष बैकले सोही अवधिमसम्ममा १२ करोड ४० रुपैयाँ कमाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा यो डेभलमेन्ट बैंकले ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरे थियो । यो निक्षेप संकलनबाट यसले ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो बैंकले यस अवधिसम्ममा गरेको लगानी ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो डेभलपमेन्ट बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७७ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ १० पैसा छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १३२ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय २७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं १४ माघ । ग्लोवल आईएमई बैंकले ९० करोड रुपैयाँ कमाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकले ९० करोड ६२ लाख रुपैयाँ कामाउँदा बैंकको  नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढेको  छ । बैंकले गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससमा ७६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुँदा नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो बैंकको नाफा १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँले बढी हो । यो बैंकले गत पुस मसान्तसम्म ८४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।यो बैंकको यस अवधिसम्ममा भएको लगानी भने १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा २ अर्ब ४६ करोड छ । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा १ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २५रुपैयाँ ३५ पैसा छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय ९४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं, १३ माघ । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न अख्तियारी दिएको छ । उक्त रकम संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई र भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनालाई बिहिवार अख्तियारी दिइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । प्राधिकरणमा बुधवार बसेको बैठकले दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि विहीबार नै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । पहिलो किस्ता पाइसकेर आधारभूत तहको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको आवास अनुदान रकम बितरण गरिने पोखरेलले बताए । तत्कालका लागि दोस्रो किस्ताको रुपमा रहने १ लाख ५० हजार रुपैया अनुदान लिन आउने लाभग्राहीलाई बितरण गरिनेछ ।

काठमाडौं, १३ माघ । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले फागुन १९ र २० गते राजधानीमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सो सम्मेलनमा ३५० भन्दा बढि वैदेशिक लगानी कर्तालाई लगानीको अधिक सम्भावना भएका १० वटा क्षेत्रका बिभिन्न आयोजनासहित लगानीका लागि आव्हान गर्ने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ । प्रोजेक्ट बैंकका रुपमा तयार पारिएका लगानी गर्न योग्य आयोजनाहरु देखाउने र त्यसका लागि कानुनी सहजता पनि उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी थियो । तर संसोधनका क्रममा रहेका तीन वटा ऐनहरु पारित हुने सम्भावना घटेसँगै सम्मेलनले दिने उपलब्धिमै आंशका पैदा भएको छ । मन्त्रालयले लगानी सम्मेलन अघि नै कम्पनी ऐन २०६३, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन २०४९ र वौद्धिक सम्पति ऐनको संसोधन पारित गराउने योजना बनाएको थियो । तर ती ऐन लगानी सम्मेलन अघि नै ल्याउने मन्त्रालयको योजना अधुरै रहने सम्भावना बढेको छ । ‘लगानी सम्मेलन अघि नै तीन वटै ऐनको संसोधन पारित गराउन सकिए लगानी कर्तालाई राम्रो उपहार हुने थियो, हामीले संसदको राम्रो सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं’, बिहिबारको समिति बैठकमा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । उनले लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि पनि तीन वटै ऐनका संसोधन विधेयक पारित गरिनु अनिवार्य रहेको बताएका थिए । ‘हामीले अधिक लाभका लगानीका क्षेत्र समेटेर प्रोजेक्ट बैंकले प्रस्तुत गर्दैछौं, त्यसका साथमा कानुनी सहजताको व्यवस्था पनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ’, मन्त्री जोशीले भने । अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, चीन र भारतका लगानी कर्ताले विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन तत्काल संसोधन गर्न आग्रह गरेको जानकारी पनि दिएका थिए । लगानी कर्ताले ऐन संसोधन चाँडो गरे लगानी बढाउने बताईरहँदा पनि संसोधन द्रतुगतिमा अघि बढाउन नसकिएमा उनले दुखेसो पनि पोखेका थिए । लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा उर्जा, पुर्वाधार, उत्पादन मुलुक उद्योग, पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कृषि, शिक्षा, वित्तिय संस्था, सूचना प्रबिधीसहितका १० क्षेत्रको प्रोजेक्ट अघि सार्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि मन्त्री जोशीले जानकारी दिएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले रातदिन खटेर ऐन संसोधनको टुंगो लगाउने बताउँदै सम्मेलनले नेपाललाई लगानी हबका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

काठमाडौं, १३ माघ । अमेरिकी सरकारलेस्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कृषि, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र शासनको सुधारका लागि सन् २०१६ भित्र सहायतास्वरूप नेपाललाई १६ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । यहाँस्थित अमेरिकी राजदूतावासद्वारा बिहीबार यहाँ जारी विज्ञप्तिका अनुसार सो रकममध्ये १३ करोड ३० लाख डलरको व्यवस्थापन अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लगायत नेपालमा कार्यरत अमेरिकी सरकारका निकायले जुटाएका थिए । यसैगरी नेपालको विपद् प्रतिकार्य क्षमता र विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा भाग लिने क्षमतालाई बलियो बनाउनका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ७० लाख डलर सहायता प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भूकम्पछि तत्काल राहत, पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण र विपद् व्यवस्थापन तयारीका लागि सहायतास्वरूप १३ करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु चार करोड १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान पनि गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ती सहायता रकमबाट विद्यालय तथा अस्पतालको पुनःनिर्माणका साथै निर्माण व्यवसायी तथा भूकम्पपीडित घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी तालिम र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न तथा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागिसमेत प्रयोग गरिएको छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकी सरकारले आफ्नो रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई विपद् प्रतिकार्यमा सघाउनका लागि ‘फिक्स्ड विङ प्लेन’ उपलब्ध गराउन सन् २०१६ मा नै एक करोड ८० लाख डलर प्रदान गरेको र अमेरिकी सरकार, एमसिसीले नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा सडक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि सन् २०१६ जुलाइमा एक करोड डलर प्रदान गरेको जनाइएको छ । अर्को चरणमा रहेको बहुवर्षीय सहायता अर्थात् एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमको आकारसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस वर्ष (सन् २०१७) को पछिल्लो भागमा गरिने राजदूतावासले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालमा अमेरिकी सहायताको ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामार्फत प्रदान गरिने र सहायता नियमित आर्थिक लेखा तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको अधीनमा रहने भनिएको छ । यस वर्ष अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आगामी १२ महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ । रासस

काठमाडौं, १३ माघ । निजी विद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् कुनै पनि शर्त नराखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने भएको छ । यसअघि आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थालाई हटाएर प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग सहजरुपमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले निजी उत्पादकलाई तोकिएको समयभन्दा शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्न समेत आग्रह गर्दै ‘लिऊ र तिर’ को नीति अख्तियार गरेको छ । प्राधिकरणको उक्त निर्णयपछि यसअघि भएका आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् लिने निर्णय निस्क्रिय भएको छ । प्राधिरकणले पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लिने निर्णय गरेको हो । तीन हजार मेगावाट पछि सरकारको निर्देशनपछि आवश्यक निर्णय गरिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनले जानकारी दिए। प्राधिकरणले उक्त नीति अवलम्बन गरेपछि करिब एक हजार १०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग आवश्यकता आधारमा मात्रै विद्युत् किन्ने गरी भएका सम्झौता लिऊ र तिरमा परिणत हुने उनले जानकारी दिए । हाल निजी क्षेत्रका दुई हजार ६९० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् भने केही आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् । त्यस्तै प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढिरहेका आयोजनाको हकमा पनि सोही निर्णय आर्कषित हुनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका हकमा सो निर्णय लागू हुनेछ । सरकारले गत वर्षदेखि लागू गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनाअनुसार नै पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थासम्म मात्रै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई सहजीकरण गरिएको र त्यसपछिको हकमा थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई थप सहज बनाउन लागिएको र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा थप उभार आउने विश्वास गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)ले प्राधिरकणले आवश्यकता मात्रै परेको समयमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन यसअघि नै माग गर्दै आएको थियो । यसअघि २०७० भदौमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार मात्र बिजुली किन्ने नीति ल्याएको थियो । सो नीति निजी प्रवद्र्धकको हितमा नरहेको भन्दै इपानले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो । बुधबारको बैठकले विगतको निर्णयलाई उल्ट्याएर नयाँ निर्णय गरेपछि इपानले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । इपान अध्यक्ष शेलैन्द्र गुरागाईले आफूहरुले उठाउँदै आएको माग सामान्य रुपमा सम्बोधन भएको बताए। आवश्यकता अनुसार मात्र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किन्ने नीति ल्याएपछि आयोजना लगानीयोग्य नहुने भन्दै प्रवद्र्धकले यसलाई हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने नीतिमा बैंकले आयोजनामा लगानी गर्न पछि हट्न थालेका थिए । यस्तै प्राधिकरणले लगाउँदै आएको जलवायुसम्बन्धी जरिवाना पनि हटाएको छ । ठूला आयोजनाको हकमा त्यस्तो शुल्क लाग्ने भए पनि साना तथा मझौला आयोजनालाई शुल्क लगाइएकाले आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशिका जारी गरी १०० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको थियो । रासस

काठमाडौं, १३ माघ । बिहीबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलब ४७ अंकले ओरालो लागेर १३७५ अंकमा झरेको छ । कारोबार खुलेको करिब २ घण्टामा नै घटेर १३५७ अंकमा पुगेको बजारलाई बजार बन्द हुँदा भने केही टेवा पुगेको देखिन्छ । बिहीबार ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको १० लाख ५२ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन बजारमा १३७ कम्पनीले सेयर कारोबार गरेका छन् । सो दिन कारोबार भएका सात वटै समूहहरु राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १०१ दशमलब ५ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ, विकास बैंक र अन्य समूहको परिसूचक दोहोरो अंक क्रमशः २३, १८ र १२ अंकले ओरालो लागेका छन् । एनएमबी बैंक लिमिटेड प्रमोटर सेयरका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, सिनर्जी फाइनान्स र कृषि विकास बैंकका लगानीकर्ताले क्रमशः ८ र ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी तारागाउँ रिजेन्सि होटलका लगानीकर्ताले साढे ८ प्रतिशत कमाएका छन् । बजारमा प्रभु बैंकको ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बिहीबार प्रभु बैंकको सेयर मूल्य ३०६ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने नाममा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने परियोजना ओगटेर राख्ने र अनेक वहानामा कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न थाले पनि ढिलाई गरि परियोजनाबाट हुने लाभ निरर्थक बनाउँदै आएका उदाहरण महाकाली आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायत प्रसस्त छन् । हालै बहुचर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तिय श्रोत जुटाउन गुजारी सकेको म्याद थपेर सरकारले भारतको चाकडी गरेको छ । जिएमआर भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो भनिन्छ । के चाहेको भए भारत सरकारले कणा परियोजनाका लागि रकम जुटाउन सक्दैनथ्यो ? भारतलाई विद्युत उत्पादन र खरिद चाहिएकै होइन । बरु नदि ओगटेर पानी सिंचाई र पिउने पानीका लागि प्रयोग गर्ने हो । त्यो उदेश्य पुरा गर्न समय लगाई ढिलाढाला गर्दै नेपाललाई थकाएर बसमा पार्ने रणनीति मात्र हो । यहि चक्करमा अरुण तेश्रो भारतीय कम्पनी सतलज पनि लागेको छ । विश्वमै किफायति र सुनिश्चित रुपले विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कर्णाली योजना ९०० मेघावाट उत्पादन गर्ने नाममा ओगटेर ४१८० मेघावाट क्षमता गुमाएको मात्र होइन नेपालले विद्युत उत्पादन गरि आफैंले उपभोग गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । योजनावद्ध ढंगले लगानीको वातावरण बनाई परियोजना सम्पन्न गर्ने अठोट गरे यस्ता परियोजना आन्तरिक श्रोत परिचालनबाटै सम्भव छन् । अरुको मुख ताक्दै चाकडीमा लाग्दा सत्ता र सुखभोग दुबै प्राप्त हुँदा स्वाभिमान र आत्मोन्न्तिको अवसर गुमाई रहेको तर्फ नेपाली जनता चनाखो बन्नुपर्छ । आर्थिक विकासमा शिथिलता ल्याउने र उक्त प्रक्रियाका अतिरिक्त नेपाल भित्र भारतीय सैनिक अखडा बनाउने दिर्घकालिन रणनीति सहित भारत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । यो कृयाकलाप नेपालको उत्तरी सिमानाबाट सैनिक चेकपोष्ट हटाईएछि अन्य फरक पद्धतिबाट पुनस्थापित गर्ने योजनाको कडि हो । भारतीय दुतावास भित्रै झण्डै आधा सयको संख्यामा कमाण्डो फोर्स तैनाथ छ भन्छन सुरक्षा विदहरु । दुतावास सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न भुभाग भएकाले स्वभाविक होला तर नागरिक समुहको वर्चश्व हुने ठाउँमा सैन्य उपस्थिती के का लागि ? कोशी बाढीको पुनस्थापनामा सघाउन आएको सुरक्षा दल फिर्ता लान नमान्नु, बिरगञ्जमा कन्सुलर कार्यालय स्थापित गर्नु र हालै भारतीय बायुसेवामा एयर मार्सलको व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार बास बसाल्ने प्रपञ्चबाट नेपालले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो । सरकार एयर मार्सल नेपालमा प्रवेश दिने तरखरमा लागेको छ भन्ने प्रेस सम्प्रेषण साँचो हो भने खेदको बिषय हो । आफ्नो भूमिमा हामी सुरक्षा दिन्छौं भन्ने आश्वस्ता दिलाउन नसक्ने हो भने अन्य मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजा वाहकलाई पनि सो सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कति देशको सैनिक अखडा बन्ने ? भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति र आर्थिक विकासमा शिथिल पार्दै आश्रित बनाउने पद्धतिमा आत्मसमर्पण गर्ने सरकारको नीति भत्र्सनायोगय छ । जागरुक नेपाली भारतको चाकरी गर्ने सरकारको रवैया प्रति चनाखो रहि खबरदारी गर्न यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्दछौं । (पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको संयोजकका रुपमा जारी गरेकोे विज्ञप्ति)

काठमाडौं १३ माघ । सेन्चुरी बैंकले नाफा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । यो नाफा बैंकको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९ प्रतिशले बढेको छ । बैैंकले गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिसम्ममा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्ष यो बैंकको नाफा १६ करोड थियो । यो बैंकले गत पुस मसान्तसम्म ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । यो निक्षेपबाट २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा ८३ करोड छ । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने १२ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं १३, माघ । वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहयोग्य पुँजीको अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भएपछि त्यसको असर पुँजी बजारमा समेत परेकोे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा लगानीकर्ता दबाबमा परेपछि सेयर बजार सूचक ३६ अंकले घटेको छ । पछिल्लो समय घट्दो गतिमा रहेको सेयर बजार मंगलबार २५ अंकले घटेकोमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)परिसूचक बुधबार ३६ अंकले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याजदर बढाएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता समस्यामा परेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मको तथ्यांकमा आधारित भएर बैंक–वित्तीय संस्थाको सेयरमा कर्जा प्रवाह बढेको भन्दै सचेत भएर लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । सेयर बजारमा आपूर्ति बढेको समयमा वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिँदा धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन छाडेपछि कर्जामा लगानी गर्ने सेयर लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारको लगानी घातक सावित हुँदै आएको छ । सेयर बजार परिसूचकसँगैै कारोबार रकममा पनि आएको गिरावटले सेयर बजार तत्काल नफकर्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । वित्तीय प्रणालीको व्याजदर र सेयर बजारको उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । व्याजदर बढेको अवस्थामा सेयर बजार घट्दो क्रममा जान्छ । तर, व्याजदर बढेको भए पनि कर्जा नै नपाउने अवस्था आए पनि सेयर लगानीकर्तालाई पुरानो कर्जाका लागि पनि सेयर बिक्री गनुपर्र्ने बाध्यता छ । सेयर आपूर्ति बढेको र सेयर बजारमा बिक्री गर्ने लगानीकर्ता वढ्दा सेयर बजारमा उच्च अंकले घटेको हो । वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३०।४ प्रतिशतले बढेकोमा ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य रुपमा बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्पm उन्मुख हुँदा समस्या आउनसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सावधान हुन सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘क्रेडिट क्रन्च’को सामना गरिरहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए । “वित्तीय प्रणालीमा क्रेडिट क्रन्च भएकाले सेयर बजार पनि प्रभावित भएको हो,” उनले भने, “बैंकहरू सीसीडी रेसियोको समस्यामा छन्, त्यो भनेको क्रेडिट क्रन्च नै हो ।” सेयर बजारमा बचत परिचालन गर्ने भन्दा पनि कर्जामार्फत लगानी गर्ने धेरै भएको हुनाले हालको अवस्थमा सेयर बजार नकारात्मक भएको दाहालको तर्क छ । ऋणमा सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता व्याजदर वढ्दै गए पनि लगानी वढाउने भन्दा घटाउने पक्षमा हुँदा सेयर बजारमा आपूर्ति झनै बढेको छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको सेयर लगानीकर्ता पनि दबाबमा परेको उनले जानकारी दिए । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको योजना हालको समस्या निम्त्याएको विश्लेषण छ । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिसँगै छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह पनि तीब्र रुपमा वढाए । बैंकहरूले वित्तीय सूचक राम्रो देखाउनका लागि गरेको कर्जा प्रवाहले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपामा कसिलो हुन पुग्यो । जसले गर्दा हाल बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था नभएको हो । सेयर बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढिरहेकाले बजार घटेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । पछिल्लो समयमा बिक्री खुला भएका नयाँ निस्कासनहरूमा कर्जा नपाएको गुनासो लगानीकर्ताको गरेको गिरीले बताए । उनले भने, “बैंकहरूमा व्याजदर वढेको हुनाले त्यसको असर नेप्से सूचकमा परेको हो ।” बचत भन्दा पनि बैंकको कर्जामार्फत लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या अधिक भएकाले पनि बैंकहरूले कर्जाको व्याजदर वढाए पनि पुँजीबजारमा असर परेको हो । मंगलबार २५ अंकले वढेको नेप्से परिसूचक बुधबार ३६।३८ अंकले घटेर १३९६।६१ अंकमा झरेको छ । यो विन्दु पछिल्लो ९ महिनाकै न्यून हो । यसभन्दा अघि २०७२ चैत ३० गते नेप्से परिसूचक १३८० अंकमा थियो । बुधबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । तर, उत्पादनमूलक समूहमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बुधबार अधिकांश समूहगत परिसूचक समेत घटेका छन् । नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार आएको छ । प्रभु बैंकको संस्थापक सेयरको बल्क कारोबारले बुधबारको नेप्सेको कारोबार रकम ५९ करोड भन्दा धेरै पुगेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १२ माघ । अपि पावर कम्पनीले दार्चुला जिल्लामा बहने नौगड गाढ नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजनामा नेपाल एसविआई बैंक र प्रभु बैंकले एक अर्ब कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । यसमा नेपाल एसबिआई बैंकले ५५ करोड र प्रभु बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएका छन् । ऋण लिने दिने सम्बन्धित सम्झौता माघ १२ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र कुल लागत १४४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यस मध्ये १०० करोड (७० प्रतिशत) बैंक ऋण र ४४ करोड (३० प्रतिशत) शेयरधनीको लगानी रहने छ । अपी पावरका कार्यकारी संचालक संजीव न्यौपानेले आयोजना २०७४ साल चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत आपूर्ति गरिने जानकारी दिए । यो आयोजनाबाट उत्पादित  विद्युत शक्ति ८ कि.मि. लामो ३३ केभी ट्रान्समिशन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बलाँच सवस्टेशनमा जोडी १३२ केभी ट्रान्समिशन लाईन मार्फत कैलाली जिल्लाको अत्तरीया सब स्टेशन हुँदै देशभर प्रशारण हुनेछ । कम्पनीले यसअघि ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरि २०७२ साल भाद्रदेखि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । तर सो विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बलाचँ–अत्तरीया १३२ के.भि ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण पूरा भएतापनि लाइन चार्ज हुन सकेको छैन । डबल सर्किट भएको टावरमा दोश्रो सर्किटमा तार ओछ्याउने काम हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं, १२ माघ । माथि देखिएको भवन नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्र्रीय कार्यालय हो । यो फोटो बारम्बार सञ्चार माध्यममा आईरहन्छ । तर वास्तविकतामा राष्ट्र बैंक अहिले त्यो स्वरुपमा भने छैन । पुरानो भवन अहिले यो अवस्थामा छ । २०७२  सालको भूकम्पमा भत्किएको राष्ट्र बैंकको यो भग्नावशेष अहिलेसम्म पन्छाउने काम पनि भएको छैन । नयाँ भवन निर्माणको बारेमा कुरै नगरौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल माथिको भवनमा बस्छन् । पुरानो भवन राणाकालिन दरबार हो । नयाँ भवन प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि बनेको हो । गभर्नर बस्ने र राष्ट्र बैंकको मुख्य प्रशासनिक यो भवनमा झ्यालका केही सिसा फुटेका छन्, माकुराको जालो जताततै देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि रङरोगन नगरिएको प्रष्टै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको मूल भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाम राखिएको छैन, जबकी पुरानो भवनमा नाम राखिएको थियो । गेटमा राष्ट्र बैंकको नाम लेखिएको छ तर सुरक्षा संवेदनशिलताको कारण जनाउँदै सुरक्षा कर्मीले फोटो खिच्न दिएनन् । कर्मचारी संगठनहरु हावी नेपाल राष्ट्र बैंकको मुल गेटमै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको कार्यालय छ । यो छुट्टै भवनमा छ । तल सुरक्षाकर्मी बस्छन् । माथि संघमा आवद्ध कर्मचारी बस्छन् । यो नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी संघ हो । अध्यक्ष रेशमराज रेग्मीका अनुसार यस संघमा राष्ट्र बैंकका ५८२ जना कर्मचारीले सदस्यता लिएका छन् । राष्ट्र बैंकभित्र राणाहरुले नै बनाएको अर्को छुट्टै भवन छ । यो भवन सानो छ र राम्रो पनि छ । ढोकैमा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको बोर्ड झुण्डिएको छ । यो नेकपा(एमाले) निकट कर्मचारी संघ हो । यस संघका अध्यक्ष बसन्तराज पाण्डेका अनुसार संघमा राष्ट्र बैंकका ५३७ जना कर्मचारीले सदस्यता लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको अर्को भवनमा अर्को यूनियनको बोर्ड झुण्डिएको छ–नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन । तत्कालिन नेकपा(माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा स्थापना भएको यो संगठनमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी समर्थित कर्मचारी आवद्ध छन् । यसले दुई वटा बोर्ड झुण्ड्याएको छ । एउटा केन्द्रीय समिति, अर्को नेपाल राष्ट्र बैंक इकाई । यस संगठनमा राष्ट्र बैंकका करिव २८० जना कर्मचारी आवद्ध भएको अध्यक्ष रेशम बल्छौडीले बताए । राष्ट्र बैंक भित्र अर्को यूनियन पनि छ, जसको नाम हो–राष्ट्रिय कर्मचारी हित संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकभित्र रहेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को टाउकोमा यस यूनियनको बोर्ड झूण्डिएको छ । संघका अध्यक्ष दिलबहादुर सुब्बाका अनुसार यस संगठनमा राष्ट्र बैंकका करिव २५० जना कर्मचारी संगठित भएका छन् । मोहन वैद्य मुल माओवादीबाट फुटेर २०७० सालमा गठन भएको अर्काे माओवादी लाई यसले समर्थन गर्ने भएकाले अरु संगठनले  यसलाई माओवादी समर्थित यूनियनको रुपमा चित्रण गर्छन । तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष सुब्बाले भने–‘हामी वैद्य माओवादी पनि होइनौ, राप्रपा पनि होइनौं, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको हितमा संगठित आवाज उठाउने सबै विचारधाराका मान्छे संगठित भएका छौं ।’ कर्मचारी संघ, संगठनको पनि शाखा र इकाईहरुको बोर्डहरु हेदा लाग्छ राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय राजनीतिक पार्टीहरुको जनवर्गिय संगठनहरुको लागि विशेष क्षेत्र हो । उद्योगका लागि विशेष क्षेत्र भने जस्तै । राष्ट्र बैंकमा करिव १२०० जना कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थाप विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक डा गोपालप्रसाद भट्टका अनुसार त्यसमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेष्ठ) ५३ जना निर्देशक (प्रथम श्रेणी) र २४९ जना सहायक निर्देशक (द्धितीय श्रेणी) तहमा छन् । कर्मचारी नियमावली अनुसार उनीहरु कुनै पनि ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न पाउँदैनन् । नियम अनुसार यूनियनमा सदस्य बन्न पाउने कर्मचारी ८५० जना देखिन्छन् । चार यूनियनको दावीलाई मान्ने हो भने विशिष्ट, प्रथम श्रेणी र द्धितीय श्रेणी बाहेकका कर्मचारीको संख्या १७०० भन्दा बढी हुन्छ । काँग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्–‘हाम्रो संघमा डेढ वर्षअघि भएको चुनावमा ५५२ जनाले भोट नै खसालेका थिए ।’ एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष बसन्त पाण्डे भन्छन्–उक्त निर्वाचनमा राष्ट्र बैंकका द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीले समेत भोट खसाले, जुन गलत काम हो । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले २०४७ सालदेखि नै राष्ट्र बैंक भित्र ट्रेड यूनियनको रुपमा सामूहिक सौदाबाजी शुरु गरेको देखिन्छ । यतिबेला चार वटा संस्थाले सामूहिक सौदाबाजी गर्छन् । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चार वटा यूनियनहरुको नेताहरुको कुरा सुनेर वाक्कव्याक्क भएको छ । कर्मचारीमा भएको राजनीतिक दम्ब र दबदवा कति छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको सूचना पाटीबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचना पाटीमा राष्ट्र बैंकको सूचना छोपेर कर्मचारी संघ/संगठनले आफ्नो सूचना टाँसेको छन् । कर्मचारी यूनियनले बारम्बर राष्ट्र बैंकमा गर्ने हड्ताल, घेराउ, तालाबन्दीको खबर बारम्बार आईरहेका हुन्छन् । खोई आधिकारिक ट्रड यूनियन ? कानुनअनुसार एउटा संस्थामा एउटा मात्र ट्रेड यूनियन हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन नै भएको छैन । निर्वाचन नहुनुमा एकले अर्कोलाई दोष दिन्छन् । ‘डा युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा नै आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गराउने भनेर सहमति भएको हो । तर समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सहमति नहुँदा निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन’ पाण्डेले भने । वर्तमान श्रम ऐनमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय उल्लेख नभएको र राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संघ लगायतले त्यसैमा अडान लिएकोले आधिकारिक ट्रेड यूनियको निर्वाचन हुन नसकेको उनले बताए । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गराउन श्रम कार्यालयले २ पटकसम्म सबै यूनियनलाई बोलाएर छलफल गराएको तर संगठनको स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा विवाद भएकोले निर्वाचन गर्न नसकिएको सुब्बाले बताए । बैंक व्यवस्थापन समितिले पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकता नदिएको उनले बताए । ‘कहिले भूइँचालो, कहिले नाकाबन्दी, कहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव जस्ता समस्या देखाएर टे«ड यूनियनको निर्वाचन गराउन प्रयास नै भएको छैन’ सुब्बाले भने । कर्मचारी संगठनहरुबबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘८ महिनाअघि निर्वाचन गर्ने भनेर हामी सबै जुटेका थियौं । तर उहाँहरु (कर्मचारी संगठनका नेताहरु) बीचमा नै सहमति भएन’ पण्डितले भने–‘पछिल्लो समयमा यो विषयमा छलफल नै भएको छैन ।’ सामान्यतया कर्मचारी संगठनबीच जसको पल्ला भारी हुन्छ, त्याे निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ, जसलाई निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउनेका शंका लाग्छ, त्यो सहमति हुनै नसक्ने विषय उठाएर प्रक्रिया रोक्ने अभ्यास गर्छ । राष्ट्र बैंक भित्र पनि यहि समस्या देखिएको छ ।

काठमाडौं, १२ माघ । बुधबार नेप्से परिसूचक ३६ दशमलब ३८ अंकले ओरालो लागेको छ । दोहोरो अंकले ओरालो लागेको बजार बन्द हुँदा १३९६ दशमलब ६१ अंकमा अडेको छ । सेयर बजारमा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएता पनि कारोबार रकममा भने केही दिन यता देखि सुधार आएको छ । बजारमा ५९ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १३५ कम्पनीको एक लाख ७० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । नाफा कमाउने ९ कम्पनीहरु बुधबारको बजारमा जम्मा जम्मी ९ वटा कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य सामान्य प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी गरिमा विकास बैंकको सेयर मूल्य २ दशमलब ६६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यूनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सेयर मूल्य २ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य बाँकीको एक भन्दा कम प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक, बरुन हाइड्रोपावर कम्पनी र सगरमाथा फाइनान्सका लगानीकर्ताले ८ प्रतिशतभन्दा बढीले गुमाएका छन् । बजारमा कारोबार भएका सबैसूचक मध्ये उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी समूहका परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २६७ दशमलब ४१ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । बुधबार कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको प्रमोटर सेयर बिक्री भएको छ । बैंकको १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर प्रतिकित्ता १९१ रुपैयाँमा किनबेच भएको हो । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं, १२ माघ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको वर्गिकरणमा सूचिकृत कम्पनीहरुको आकर्षण घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरु वर्गिकरणका लागि नेप्सेले गरको आह्वानलाई १२४ वटा कम्पनीले वेवास्ता गरेका छन् । २२९ वटा कम्पनी मध्ये १०५ वटा कम्पनीले मात्र वर्गिकरणमा चासो देखाएका छन् । वर्गिकरणकाे लागि यसपाली नेप्सेले दिएको समय सिमा भित्र जम्मा १०५ वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन् । ‘हामीले १५० वटा कम्पनीले आवेदन दिने अपेक्षा गरेका थियौं, तर अन्तिम समयमसम्ममा १०५ कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन’, नेप्सेका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले विकासन्युजसँग भने । गत वर्ष क वर्गमा परेका २६ कम्पनीले यसपाली आवेदन नै दिएनन् । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालमा १३१ वटा कम्पनी क वर्गमा वर्गिकृत भएका थिए । तीमध्ये यसपाला २६ वटा कम्पनीले आवेदन नै नदिएका हुन् । नेप्सेले माघ १० गते भित्र विवरण उपलब्ध गराउन सूचिकृत सबै कम्पनीहरुलाई समय दिएको थियो । सो अवधीसम्ममा गत बर्ष क वर्गमा परेका २४ दशमलब ७४ प्रतिशत कम्पनीले आवेदन नै नदिएका हुन् । सहायक प्रवक्ता पराजुलीले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश बाणिज्य बैंक र विकास बैंकले क वर्गमा सूचिकृत हुनका लागि आवेदन दिएका छन् । आवेदनका लागि केहि समय थपिने पनि उनले जानकारी दिए । नेप्सेको वर्गिकरणमा क वर्गमा पर्ने कम्पनीहरुको ब्राण्ड इमेज, कम्पनी भ्याल्यु र गुडविल बढाउन भन्दै वर्गिकरण गरिन्छ । तर यसपाली भने वर्गिकरणमा कम्पनीहरुको आकर्षण घटेको देखिन्छ । गत आवमा क वर्गमा परेका १३१ वटा कम्पनीहरु मध्ये २६ वटा बाणिज्य बैंक, ५६ विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, १७ वटा विमा कम्पनी, ३ वटा जलविद्युत कम्पनी, एउटा उत्पादन मुलक उद्योग, एउटा होटल र एउटा अन्य समुहको कम्पनी थियो । २ करोड मुल्यको साधारण सेयर, एक हजार साधारण सेयरधनी, तीन बर्षदेखि नाफामा सञ्चालित, सेयरको बुक भ्याल्यु (किताबी मुल्य) चुक्ता पुँजी भन्दा कम नभएको, आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र आय व्यय विवरण नेप्सेमा पेश गरेका कम्पनीहरुलाई क वर्गको वर्गिकरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं, १२ माघ । लाइफकम प्रालिले लेनेभो स्मार्टफोनका लागि आकर्षक छुट र विभिन्न उपहारहरुका साथ विन्टरटाष्टिक अफर ल्याएको छ । यो योजना मार्फत हरेक ग्राहकहरुलाई सुविधा दिने उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना हरेक स्मार्टफोनमा लागू हुनेछ । लाइफकमले के फाइभ नोटमा फ्रीमा भीआर बक्ससँग रिमोटको घोषणा गरेको छ ।  त्यसैगरी के फोर नोटमा फ्रीमा भीआर बक्स,सँगै रिमोट ब्ल्यूटुथ, २५ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । भाइब के फाइभमा फ्रीमा ब्ल्यूटुथ हेडसेट, के थथ्री नोटमा भीआर बक्स, र ब्ल्यूटुथ स्पीकर १७ हजार ९ सय ९९मा उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीका अनुसार भाइब पी वान एममा फ्रीमा ब्ल्यूटुथ हेडसेट, भाइभ सी मा फ्री रिंग स्टयाण्ड र सेल्फी स्टिक ए१०००मा फ्री रिंग स्ट्याण्ड र सेल्फी स्टिक उपलब्ध गराइने छ । नेपाली फोन बजारको लागि लाइफकमले विभिन्न आकर्षक योजना ल्याउनुका साथै ग्राहकहरुको आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं, १२ माघ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले एक करोड नेटवर्थ भएका ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा विस्तार गर्न दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । नेप्सेले गठन गरेको अध्ययन समितिले २०७४ साल असार मसान्तसम्ममा २ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनै पर्ने व्यवस्थासहित एक करोड नेटवर्थ भएका ब्रोकरलाई शाखा खोल्ने अनुमति दिन सकिने निष्कर्ष पेश गरेको हो । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार शेयर बजारलाई उपत्यका बाहिर विस्तार गर्ने उदेश्यसहित ब्रोकर कम्पनीको शाखा विस्तारको अभियान अघि बढेको हो । नेप्सेले पुँजी, प्रबिधी, पुर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका सर्तहरु पुरा गर्ने ब्रोकरहलाई शाखा विस्तार गर्ने अनुमति दिन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको हो । नेप्सेले आफ्नो कारोबार प्रणाली तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङको राफसाफ तथा फछ्र्र्यौैट कार्य व्यवस्थापन तथा सो कार्यसँग अन्तर्निहित जोखिम र सोको न्यूनीकरण लगायतका सम्बन्धमा नेप्सेको राय तथा सिफारिश पेश गरेको पराजुलीले जानकारी दिए । नेप्से सञ्चालक समितिको माघ ७ गतेको बैठकले ब्रोकर शाखा विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव पारित गर्दै व्यवस्थापनलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यस्तो छ नेप्सेले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड १. पुँजी: तत्कालका लागि एक करोड नेटवर्थ भएको धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मात्र Remote Work Station खोल्न दिने । त्यस्ता कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी २ करोड पु¥याउनु पर्ने । २. पूर्वाधार व्यवस्थाः क) कम्तीमा तीन थान कम्प्युटर र त्यसका लागि Power Backup भएको हुनुपर्ने । ख) कार्यालयका लागि कम्तीमा ४०० वर्ग फिटको स्थान हुनुपर्ने । ग)कारोबार कक्ष तथा डिस्प्ले कक्ष छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने । घ) इमेल, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट तथा सिसीटिभी जस्ता पूर्वाधारहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने । ङ )कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर, फिक्सचर्स तथा कार्यालय सामग्रीहरुको यथोचित व्यवस्था भएको हुनुपर्ने । च) कारोबार गर्ने कम्प्यूटरमा कम्तिमा १०० Megabits(Fast Ethernet) Network को प्रयोग तथा OperatingSystemWindows7 वा त्यस भन्दा आधुनिक हुनुपर्ने । Network का लागि Manageable Network Switch प्रयोग गर्नुपर्ने र HUB प्रयोग गर्न नपाउने । छ ) Backup Network Link हुनुपर्ने । ३. जनशक्ति व्यवस्था: क) वाणिज्य शास्त्र वा अर्थशास्त्रमा कम्तिमा स्नातक वा चाटर्ड एकाउन्टेन्सी उतीर्ण गरेको व्यक्ति Remote Work Station प्रमुख हुनुपर्ने र तीन जना अन्य सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने । ख) मुख्य कार्यालयमा शाखाको कार्य हेर्नको लागि कम्पनी सचिव/ब्रान्च कोअर्डिनेटर/कम्पलायन्स अफिसरको व्यवस्थाहुनु पर्ने । ग) मुख्य कार्यालयमा सूचना प्रविधि हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था हुनु पर्ने । ४. जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः क) प्रत्येक शाखा कार्यालय वा RWSले काठमाडौंमा उपलब्ध मुख्य कार्यालयले व्यवस्था गरेको Deposit का आधारमा कारोबारको Limit प्राप्त गर्नु पर्ने छ । ख) धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कारोबारका लागि व्यवस्था भएका सबै नीति नियम शाखा कार्यालय वा RWS लाई समेत लागू हुने छ । ग) मुख्य कार्यालयले शाखा कार्यालय वा RWS संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा एक कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने र सो कार्यविधि अनिवार्य रुपमा नेप्सेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।