काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिम्याद ३४ महिना थप भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बुधबारको बैठकले आयोजनाको म्याद थप गर्दै तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्न चिनियाँ ठेकेदारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडबीच ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आउँदो २०७६ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्न सहमति भएको छ । ठेकेदारको समय गत वर्ष नै सकिएको थियो । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आयोजना निर्माण समस्यामा परेको थियो । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण तथा बाँधस्थलको दायाँबायाँ क्षेत्रमा पर्खाल लगाउनका लागि सरकारले थप रु ६१ करोड उपलब्ध गराएको छ । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेना परिचालन भइसकेको छ । यसअघि सेनाले पहुँचमार्ग निर्माण गरे पनि पुनः आएको पहिरोका कारण आयोजनाको बाँधस्थलमा पुग्न समस्या हुने गरेको थियो । आयोजनाको म्याद थपको विषयमा समझदारी भएको र ऋण अवधिको विषयमा समेत प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालय पठाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालय पठाएको र आवश्यक निर्णयपछि चिनियाँ आयात निर्यात बैंकलाई म्याद थपका लागि आग्रह गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ऋणको अवधि थपका विषयमा अर्थले बुधबारसम्म आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी आफूलाई दिएको उनको भनाइ छ । अर्थको निर्णयपछि ऋणको म्याद थपका विषयमा चिनियाँ पक्षले आवश्यक निर्णय लिने र आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुनेछ । म्याद थप भए पनि इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) ढाँचामा ठेक्का सम्झौता भएकाले लागत रकम भने थप हुने छैन । आयोजनाका प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको सामान्य काम सुरु भएको र सेनाले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । भूकम्प अघि आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको थियो । क्षतिग्रस्त पाँच किलोमिटर लामो सडक पुनःनिर्माण, दुईवटा ठूला पहिरो व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रु १२ अर्ब ४२ करोड लागत रहेको सो आयोजनाले सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म रु पाँच अर्ब ३९ करोड खर्च भइसकेकोे छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषयमा विवाद कायमै छ । नुवाकोट र रसुवाको सिमानामा रहेको सो आयोजनाबाट वार्षिक ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । भूकम्पले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ऋण म्याद पाँच वर्ष थप गर्न अनुरोध गरेको थियो । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले दुई पटकभन्दा बढी ऋणको म्याद थप नगर्ने नीति भएकाले एकैपटक पाँच वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । यस्तै परामर्शदाताका लागि समेत थप सहयोग मागिएको बताइए पनि सोबारेमा भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । रासस

काठमाडौं, १८ माघ । तराई बासी नेपालीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्गको डिपिआर रिपोर्ट दुई महिना भित्रै आउने भएको छ । हुलाकी सडक आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार हाल पुर्व पश्चिम मुल सडकको ९७५ किलोमिटरको डिपिआर बनिरहेको छ । ‘पुर्व पश्चिम खण्डमा पर्ने मुल सडकको डिपिआर धमाधम बनिरहेको छ, ६ वटा कम्पनीले ६ वटा ब्लकमा डिपिआर बनाईरहेका छन, मार्च महिनाभित्रै डिपिआर रिपोर्ट तयार हुन्छ’, आयोजनाका निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । मिश्रले दिएको जानकारी अनुसार हुलाकी सडक अन्तर्गत बिभिन्न ३२ वटा सडकहरु रहेका छन् । तीमध्ये ३१ वटा सडक पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट भारतको सिमासम्म जोडिन्छन् । यी सडकहरुको कुल लम्बाई ८१७ किलोमिटरको छ । त्यस्तै, मुल सडकका रुपमा रहेको पुर्व पश्चिम सडकको लम्बाई ९७५ किलोमिटर छ । जसको हाल धमाधम डिपिआर निर्माण भैरहेको छ । पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले १० लाख नेपालीलाई स्वरोजगार बनाएको बताइन्छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुँदा त्यसले तराईमा बसोबास गर्ने ५१ प्रतिशत नेपालीको जीवन स्तर उकास्ने छ । ‘हुलाकी सडकले एक करोड ५० लाख नेपालीको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ’, मिश्रले भने । भारत सरकारले अघिल्लो सम्झौता अनुसार २७ दशमलब ७ किलोमिटरको लम्की-टिकापुर सडक र ४० किलोमिटरको धनगढी-सोती सडकको स्तरोन्नति गरेको छ । भारतीय सरकारले सिधै भुक्तानी गरेको सो सडकमा एक अर्ब २६ करोड खर्च भएको मिश्रले बताए । हाल पहिलो चरणको १७ वटा सडक अन्तर्गत पर्ने ५१८ दशमलब शुन्य ५ किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता भारत सरकारसँग भएको छ । त्यसको पहिलो किस्ता वापत नेपालले २५ करोड रुपैंयाँ भुक्तानी दिईसकेको छ । हुलाकी सडकमा पर्ने १५० वटा पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकार आफैंले गर्नेछ । हालसम्म ५३ वटा पुल निर्माण भैसकेका छन भने ५८ वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेका छन् । ३९ वटा पुलहरु भने डिजाइनको चरणमा रहेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक। भुकम्पका कारण खानेपानीको मुहानमा समस्या देखिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसेमा करिब ४४ करोड ८२ लाख ३३ रुपैयामा लागतमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री दीपक खड्काले गरेका छन् । सो आयोजनाबाट ५ सय धुरीले पानी उपयोग गर्नेछन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एंव सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का सांसद मोहन बस्नेतले स्थानिय जनता, सरकारी निकाय तथा सांसद विकास कोषको सहयोगमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको बताए । केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले यो निर्वाचन क्षेत्रका ३० वटै गाविसमा खानेपानीका साथै सांस्कृतिक भवन तथा पौडी पोखरी सहित बहुउद्देशिय आयोजना संचालन गर्ने बताए । उनले खानेपानी तथा विकासका कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा नभएर स्थानिय जनताको समेत सहभागितामा बनेमा आपनत्व महशुस गर्ने बताए । कार्यक्रममा राज्यमन्त्री दिपक खड्काले देशभरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भिर भएर लागेको बताउदै मुलुकमा खानेपानीका फरक फरक प्रकारका समस्या रहेका छन् । उनले तराईमा आफै प्रकारको समस्या रहेको सहर र पहाडमा अर्कै प्रकारको खानेपानीको समस्या रहेको बताए । मन्त्री खड्काले संविधानमा खानेपानी र सरसफाईलाई मौलीक हकका रुपमा ग्यारेण्टी गरिएकाले सरकारलाई यो संवैधानिक ग्यारेण्टीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागि परेको बताए । स्वस्थ्य खानेपानी नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकार त्यो जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्न लाग्ने बताए ।

काठमाडौं । मंगलबार मात्रै एक करोड ५९ लाख १० हजार २४९ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । साथै, सोही दिन ८ करोड २८ लाख ८५ हजार ३१५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । मंगलबार तीन कम्पनीको हकप्रद र दुई कम्पनीको बोनस गरि जम्मा ५ वटा कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । लक्ष्मी लघुवित्त संस्थाको ११ लाख कित्ता र सूर्या लाइफ इन्स्योरन्सकोे १२ लाख ५० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सिन्धु विकास बैंकको १२ लाख ९ हजार कित्ता र प्राइम कमर्सियल बैंकको एक करोड २३ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । उता तिनाउ विकास बैंकको ६ लाख ८२ हजार ७४० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सिन्धु विकास बैंकको २ लाख ३ हजार १७५ कित्ता हकप्रद सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं । केही दिन यता सेयर बजारमा निकै उतारचढाव देखिएको छ । सोमबार ६५ अंकले झरेको नेप्से परिसूचक मंगलबार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ ।  त्यस्तै, मंगलबारको सेयर बजारमा पनि उतारचढाव देखिएको छ । सेयर कारोबार शुरु भएको एक घन्टामै नेप्से परिसूचक बढेर १३३४ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछिको करिब आधा घण्टामा फेरि घटेर १२९३ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछिको सेयर कारोबार भने केही टेवा पुगेको देखिन्छ । कारोबार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक १६ दशमलब ९० अंकले बढेर १३२६ अंकमा अडेको छ । सो दिन १३७ कम्पनीको १६ लाख ४९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन ५२ करोड ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर करोबार भएको छ । बजारमा बीमा र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक १०९ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ, उत्पादमूलक र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः २५, १९ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । बीमा र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः २८ र ०.२९ अंकले ओरालो लागेका छन् । मंगलबार साल्टी होटल र श्री राम मिल्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी गराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि ४९ करोड ७३ लाख रकम निकासा गरेको छ । सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर १४३ नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । मन्त्रालयले सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि विनियोजन गरेको कुल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोे छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ ओटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो रकमको तजविजी सम्बन्धित नगरपालिकाले नै गर्ने छ । मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकामा कुल ४५ हजार ३ सय ८ ओटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान कार्यक्रम जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले  मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।  त्यसमा नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष करिब ४५ हजार ३ सय ८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करीब एक हजार १ सय किलोमीटर सडक उज्याला हुनेछन् । यस कार्यक्रममार्फत् देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापिन हुने मन्त्रालयका भनाइ छ ।  सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई चालू आवमा २ सय ५२ आयोजनाअन्र्तगत आठ हजार पाँच सय ४१ ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न रू. पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न बताएको छ । महानगरपालिका भरि सौर्य बत्ती जडान गर्न ५० हजार पोलको आवश्यक काठमाडौं महानगरपलिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । ‘सरकारले स्रोत जुटाइ दिएमा न्यूनतम ३ देखि  अधिकतम ५ वर्षभित्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘अहिले महानगरले विभिन्न १८ स्थानमा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्य्विनायक नगरपालिकालाई ६ सय ६० ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने बताएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सौर्य बत्ती जडान गरिएका महानगर भित्रका धेरै स्थानमा रातभरित परै जाओस् राति ९ बजेनै सार्य बत्ती निभि सकेको देखिने छ । दरवारमार्ग, सिंहदवार गेट अगाडि, नक्साल, माइतीघरलगातयतका स्थानमा रातभरि बत्ती बल्न छाष्डिसकेको छ । बत्ती जडान गरेको वर्षदिन नपुग्दै सडक अध्यारो हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानआक्रिष्ट हुन सकेको छैन । महानगरपालिका विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले भने धूलो कारण बत्ती निभेको बताउँछन् । प्यानल सफा गर्ने मेशिन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं, १८ माघ । सरकारले सातै प्रदेशमा बनाउने भनेको एक हजार विगाह क्षेत्रफलका औद्योगीक क्षेत्रको काम धमाधम अघि बढेको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै क्षेत्रमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको काम तिब्रगतिमा अघि बढेको बताए । ‘सातवटै प्रदेशमा धमाधम काम अघि बढाएका छौं, कही जमिन नापजाँचको काम भैरहेको छ त कहि सम्भाव्यता अध्ययन अनि कहिँ डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ’, अध्यक्ष बस्नेतले विकासन्युजसँग भने । कहाँ कहाँ कति भयो काम ? अध्यक्ष बस्नेतका कञ्चनपुरको दैजीमा ३९९ विगाहको डिपिआर निर्माण भैरहेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीमा एक हजार विगाह जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । सुर्खेतमा पनि एक हजार विगाह जमिनको सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको पालुङटारमा १३०० रोपनीमा सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ भने रुपन्देहीको मोतिपुरमा ८१३ विगाहको डिपिआर बनिरहेको छ । उता, बाँकेकै नौवस्तामा ३३८ विगाह जमिनमा डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ । त्यस बाहेक मकवानपुरको मयुधापमा २०० विगाह जमिनमै डिपिआर निर्माण अघि बढाएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । झापामा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढेको छ । डिपिआर तयार भैरहेका ठाउँको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए)को काम अघि बढाउने पनि अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्षभित्रै सबै प्रदेशमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । सरकारले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने औद्योगीक क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘हामीले ४९ करोड बजेट पाएका छौं, यसले सम्भाव्यता अध्ययन, केहि ठाउँमा मुआब्जा, इआइए र डिपिआरको काम गर्ने भनिएको छ, हामी चालु आव भित्रै काम सक्ने गरि अघि बढिरहेका छौं’, बस्नेतले भने । अघिल्लो सरकारका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको अगुवाईमा सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह जमिनमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने काम अघि बढेको थियो । आगामी ५० बर्षका लागि उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको अभाव नहुन नदिने गरि सो योजना अघि सारिएको र सोही अनुसार काम अघि बढाएको बस्नेतले जानकारी दिए ।

काठमाडौं १८, माघ । सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई बिभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिस्वरुप ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रमका सुरुवातदेखि हालसम्म सात वर्षको अवधिमा कर्मचारीका दुई हजार चार सय २१ जना सन्ततिका लागि ५० करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप तिनका छोराछोरीका लागि आर्थिक वर्ष ०६६र६७ देखि बिभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै छात्रवृत्ति इन्जिनियरिङ पढ्ने एक हजार ३७ विद्यार्थीहरुले पाएका छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६६र६७ मा कर्मचारीका मेधावी सन्ततिका लागि एमबीबीएस, बीडीएस र इन्जिनियरिङ विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । तर, अहिले कृषि विज्ञान, पशुविज्ञान, आयुर्वेद, वनविज्ञान, व्यवस्थापन, नर्सिङ र विज्ञान विषय गरी १० विषयमा छात्रवृत्ति दिन थालिएको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले शाखा बिस्तारको क्रममा पर्वत जिल्लाको कुश्मा बजारमा आफ्नो ४२ औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको औपचारिक समुद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष पर्वत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेको उपस्थितिमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल रााष्ट्र बैँकका डेप्ुाटि गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले माघ १७ गते गरिएको थियो । सोहि अवसरका बैंकको एटीएमको उद्घाटन पर्वत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनी गरेका छन् । पुस मसान्तसम्ममा बैंकले कुल निक्षेप ४१.०३ अर्ब, कुल कर्जा ३६.२० अर्ब रहेको छ । साथै सोहि अवधिमा बैंकको खुद नाफा ५४.०६ करोड भएको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत साता ९० अंकले घटेको सेयर सोमबार ६५ अंकले घटेको छ । सेयर बजार मापन गर्ने सूचक नेप्से १३०९ अंकमा झरेको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५४६ अंकले घटेको छ । सोमबार मात्र होइन, सेयर बजारमा मन्दी शुरु भएदेखि नै बीमा कम्पनीका सेयरधनीले बढी गुमाउँदै आएका छन् । गत असारमा नेप्से परिसूचक १८८१ पुगेको थियो । सात महिना यता नेप्से ५७२ अंकले घटेको छ । यस अवधिमा बीमा समूहको परिसूचक ९ हजार ५५३ बाट ५ हजार ७३७ अंकमा झरेको छ । समग्रमा बजार करिब ३० प्रतिशतले घट्दा बीमा समूहको परिसूचक ४० प्रतिशतले घटेको छ । गत असारमा ४ हजार ५९६ रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल लाईफको सेयर सोमबार २२५५ रुपैयाँमा झरेको छ । गत कात्तिकमा प्रतिकित्ता ४३ सयमा कारोबार भएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य १७५५ रुपैयाँमा झरेको छ । गत जेठमा प्रतिकित्ता २९९९ रुपैयाँमा कारोबार भएको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी सेयर मूल्य ९०९ रुपैयाँमा झरेको छ । असोजमा २१९४ रुपैयाँमा कारोबार भएको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य १२९२ रुपैयाँमा झरेको छ । असारमा २५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य ११५७ रुपैयाँमा झरेको छ । गत असारमा २४९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको सेयर १३०० रुपैयाँमा झरेको छ । बढ्दा पनि बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको थियो । बीमा समितिले कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ देखि ५ अर्ब बनाउन कानुन मै उल्लेख गर्ने प्रस्ताव गरेको आधारमा यो क्षेत्रमा सेयर मूल्य उच्च दरमा बढेको थियो । बीमा समितिको अध्यक्ष परिवर्तनसँगै बीमा कम्पनीहरुको व्यापार विस्तार र पुँजी विस्तार सन्तुलित बनाउने सन्देश प्रकाशमा आईरहेको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स खुला गर्ने संकेतहरु बीमा समितिबाट प्रकट भएको छ । बीमा कम्पनीको सेयर किन्नेले भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीका सेयरधनीले बढी गुमाएका छन् ।  जलविद्युत कम्पनी समूहले परिसूचक २७६९ बाट १५४७ मा झरेको छ । समग्र बजार ३० प्रतिशतले यो समूहका लगानीकर्ताले ४४ प्रतिशत लगानी गुमाएका छन् । अपि पावरको सेयर ८८० रुपैयाँबाट ३३८ रुपैयाँमा झरेको छ जुन ६१ प्रतिशतले गिरावट हो । अरुण भ्यालीको सेयर ४५८ रुपैयाँबाट २१८ रुपैयाँमा झरेको छ । बुटवल पावरको ९९० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँमा झरेको छ । चिलिमेको १५३० बाट ७८१ रुपैयाँमा झरेको छ ।  सानिमा माईको सेयर ११२२ रुपैयाँबाट ७७१ रुपैयाँमा झरेको छ । नेप्से परिसूचक ३० प्रतिशतले खुम्चिदा बाणिज्य बैंक समूह २९ प्रतिशतले, विकास बैंक समूह २८ प्रतिशतले, फाइनान्स कम्पनी समूहको परिसूचक ३१ अंकले घटेको छ । नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी स्थायित्व देखिएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य बढीमा ७२० र घटीमा ६५० रुपैयाँ देखिएको छ ।

काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट आएको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक ६५ दशमलब ४४ अंकले घटेर १३०९ दशमलब ७० अंकमा झरेको छ । सो दिन कारोबार शुरु भएदेखि नै सेयर बजार निरन्तर रुपमा घटेको हो । बजारमा कारोबार भएका १२३ कम्पनी मध्ये ११८ कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । सो दिन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् । सोमबार मात्रै ९ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ भने अन्य ६ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी, मुक्तिनाथ विकास बैंक, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, साल्टी होटल, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक र सुमिट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको हो । सोमबार जम्मा ५ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । कमाउनेमा अरुण फाइनान्स, ओरियन्टल होटल, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, रिलायन्स फाइनान्स र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले सामान्य प्रतिशत कमाएका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५४६ अंकले ओरालो लागेको छ । होटल समूहको परिसूचक १२८ र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक ७३ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै, कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक दोहोरोले अंकले ओरालो लागेका छन् । सोमबार ११ लाख २६ हजार कित्ता सेयर ५३ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

काठमाडाैं । साेमबार सेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट आएको छ । कारोबार खुलेको करिब पौने २ घण्टामा नै नेप्से परिसूचक ३६ दशमलब ५४ अंकले घटेको छ । कारोबार शुरु हुँदा १३७४ अंकमा रहेको नेप्से घटेर १३३८ अंकमा झरेको छ । बीमा कम्पनीकाे सेयरमा लगानी गनेर् लगानीकर्ताले धेरै गुमाएकाे छन् ।  यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् । सो अवधिसम्म यी दुई कम्पनीको सेयर क्रमशः प्रतिकित्ता १०१ र १२५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै प्रभु इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले  करिब ९ प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यसैगरि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः ७.५, ७.०५ र ६.८९ प्रतिशतले घटेको छ । बीमा समूहको परिसूचक २८७ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै, अन्य समूहको परिसूचक ७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहका परिसूचकहरु दोहोरो अंकले ओरालो लागेका छन् ।

काठमाडौं, १७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपालीको लागि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । वार्षिक १० प्रतिशत व्याज तोकिएको ऋणपत्र ५ वर्ष अवधिको रहेको छ र ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋण पत्र खरिद गर्न माघ १७ देखि फागुन १७ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको बैंकले जनाएको छ । रोगगारीका लागि विदेश गई फर्केको ४ महिनाभन्दा बढी अवधि नभएका नेपालीले पनि यो ऋणपत्र लिन सक्नेछन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर आवासी नेपालीले आफ्नो वा नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा छोरी)को नाममा पनि ऋणपत्र लिन सक्नेछन् । ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको चाहाना अनुसार बिक्री गर्न वा धितोमा राखि ऋण लिन सकिने सुविधा छ। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र बिक्री गर्नको लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनएमबी बैंक, नविल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, सनराईज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, सेन्चुरी बैंक, प्रभु मनि ट्रान्सफर, सिटी एक्स्प्रेस मनि ट्रान्सफर, आईएमई मनि ट्रान्सफर र सेवा रेमिटलाई बिक्री एजेन्ट नियुक्ती गरेको छ ।

काठमाडौं १७, माघ । घरमै बसेर कम्प्युटरमा काम गरी मासिक ६ लाख कमाउने प्रलोभनमा फस्दा बेरोजगार युवाहरूको लाखौँ रुपैयाँ ठगी भएको छन् । कम्प्युटरमा टाइप र डिजाइनसम्बन्धी गर्ने काम गरेर मासिक ६ लाख कमाउन सकिने भ्रममा पारेर पैसा लिई एक दम्पतीले आठ युवाबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । भी इन्फोनेट प्रालि नामको कम्पनीका नाममा भारतीय युवक ३४ वर्षीय विकास द्विवेदी र उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया अस्मिता घिमिरेले युवाहरूलाई ठगी गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डिएसपी ईश्वर कार्कीले बताए । गत १८ असोजमा एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छपाएर उनीहरूले आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा पारी डिपोजिटबापत पैसा मागेर ठगी गरेका हुन् । डिपोजिटका लागि भन्दै पैसा माग्दै जागिरका लागि आवेदन दिने आठजनासँग सुरुमा पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले उनीहरूले डिपोजिट लिएका थिए । त्यसपछि पनि कम्पनीको नेपालमा शाखा विस्तारका लागि भन्दै पटक–पटक पैसा मागेको प्रहरीले जनाएको छ । पैसा लिएर शाखा कार्यालयसमेत खोलेकाले युवाहरू ढुक्क भएका थिए । त्यसरी डिपोजिट र लगानीबापत भनेर एकै व्यक्तिबाट २० लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । कामको अर्डर नआएपछि प्रहरीको शरणमा मासिक ६ लाख रुपैयाँ कमाइ हुने विश्वासमा परिसकेकाले युवाहरूले सरसापट गरेरसमेत पैसा बुझाएका थिए । इमेलमा कामको अर्डर आउँछ भन्दै झुलाउँदै पैसा लिँदै गरेको डिएसपी कार्कीले बताए । तर, पैसा बुझाएको तीन महिना बित्दा पनि कामको अर्डर नआएपछि ठगिएको महसुस गरी उनीहरू प्रहरीमा उजुरी लिएर गएका थिए । ललितपुर प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो । ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढ्यो पक्राउ परेका दम्पतीले पैसा लिएको स्विकारेका छन्, तर ठगी गरेको भने स्वीकार गरेका छैनन् । आफूहरू काम दिने प्रक्रियामै रहेको उनीहरूको दाबी छ । दिल्ली घर भएका द्विवेदी दुई वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । सर्लाही घर भएकी घिमिरेसँग उनले गत वर्ष बिहे गरेका थिए । द्विवेदी आइटीसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति हुन् । आइटीमार्फत महिनामा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दा धेरैले विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो तरिका अपनाएको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । भक्तपुरको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ । नक्कली डिमान्ड लेटरबाट ४७ युवा ठगिए दुबईमा मासिक ३१ सय दिराम ९करिब ९३ हजार रुपैयाँ० कमाइ हुने नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर चारजनाले ५० भन्दा धेरै युवालाई ठगी गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका कृष्ण खड्का, चन्द्रबहादुर बस्नेत, हीरामणि गौतम र मकवानपुरका चन्द्रबहादुर तामाङले ठगी गरेका हुन् । उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ । दुबईको एडनोक कम्पनीबाट धापासीस्थित पोतला मेनपावर कम्पनीलाई मासिक ३१ सय कमाइ हुने डिमान्ड आएको भन्दै नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर उनीहरूले पैसा र पासपोर्ट संकलन गरेका थिए । तर, मेनपावार कम्पनीमा गएर बुझ्दा डिमान्ड लेटर नआएको र उनीहरू कम्पनीका एजेन्टसमेत नभएको खुलेपछि पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । हालसम्म ४७ जना युवाहरूले करिब २२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भनेर उजुरी दिएको महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए । उजुरी दिनेमध्ये १७ जनाको पासपोर्ट नै गायब बनाइएको छ । डिमान्ड लेटरको आधिकारिकता नबुझी पैसा र पासपोर्ट बुझाउँदा युवाहरू ठगिएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ठगिनेमा धेरैजसो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूकै आफन्त छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौँ, १६ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रु ५२ करोड ६५ लाख ४८ हजार बराबरको विद्युत् चुहावट भएको पाइएको छ । प्राधिकरणको कलैया वितरण केन्द्र र गौर वितरण केन्द्रबाट मात्र गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट भएको क्षेत्रीय कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ती दुई वितरण केन्द्रमा मात्रै ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट भएको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका साना घर, पसलले भने आफैँ हुकिङ गरेर विद्युत चोरी गरेपनि ठूला उद्योग, कलकारखाना, होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भने प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिजुली चोरी हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत गौर वितरण केन्द्रबाट वितरण गरिएको विद्युत्मा ५३ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको छ । प्राविधिक चुहावट भने चोरीको तुलनामा कम भए पनि अधिकांश स्थानमा कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी भएको हुनसक्ने क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । गौर वितरण केन्द्रमा मात्र गत आवमा रु ३३ करोड ३८ लाख ३१ हजार बराबरको विद्युत् चोरी भएको छ । एक वर्षमा यस केन्द्रबाट वितरण भएको विद्युत्को चार करोड १७ लाख २८ हजार ९९४ युनिट चुहावट भएको थियो । यो विद्युत ग्रीड महाशाखाले दिएको आधाभन्दा धेरै चोरी भएर सकिने गरेको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । विद्युत् बढी चुहावट हुनुमा कर्मचारीको मिलेमतो छ की छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्राधिकरण हेटौँडा वितरण केन्द्रका सहायक निर्देशक सीताराम तखासेले बताए । विद्युत् चुहावटका विषयमा धेरै थोरै भन्ने कुरा आफूले तथ्याङ्क हेरेर मात्र बताउन सक्ने भएपनि चोरी नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा आफूहरु रहेको प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख पद्माकान्त झा बताउछन् । गौर वितरण केन्द्रमा ग्रीड महाशाखाले गत आवमा सात करोड ७९ लाख ७८ हजार ९९७ युनिट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा गौर वितरण केन्द्रले तीन करोड ६२ लाख ५० हजार १२ युनिट बिक्री गरेको रकम मात्र सङ्कलन गरेको छ । त्यसमध्ये बाँकी विद्युत चुहावट भएको हुनसक्ने गौर वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख विनोदकुमार सिंह बताउछन् । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कलैया वितरण केन्द्रअन्तर्गतका गाउँ र सहरमा पनि गत आवमा ५० दशमलव ३६ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको छ । यस वितरण केन्द्रअन्तर्गतको विभिन्न क्षेत्रमा गरी गत आवमा मात्र रु १९ करोड २७ लाख १६ हजार बराबरको विद्युुत् चोरी भएको तथ्याङ्क छ । सो वितरण केन्द्रलाई बितेको आवमा चार करोड ७८ लाख ३३ हजार ३७० युनिट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । उपलब्ध गराइएको मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दुई करोड ४० लाख ८९ हजार ६१६ युनिट चुहावट भएको कलैया वितरण केन्द्का प्रमुख बिनोदकुमार चौधरीको भनाइ छ । सो वितरण केन्द्रले गत आवमा दुई करोड ३७ लाख ४३ हजार ७५३ युनिट बिक्री गरेको रकम मात्र सङ्कलन गरेको र अरु चुहावट भएको पाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र बारा र कलैया वितरण केन्द्रअन्तर्गत हुने हुकिङ नियन्त्रण गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत निर्देशन दिइसकेको छ । केही दिन पहिले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले हुकिङमुक्त क्षेत्र बनाउन निर्देशन दिएको हो । रासस –––––––––

काठमाडौं, १६ माघ । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरबिच जुहारी चलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव नरहेको दावी गरिरहेका बेला बैंकरहरु भने अभाव चरम उत्कर्षमा पुगेको दावी गरिरहेका छन् । बैंकहरुले तरलता अभाव भएको तर्क गर्दै मुद्धति निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको भन्दै उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ब्याजदरको वृद्धिले निक्षेप कर्तालाई फाइदा पुगेको छ भने ऋणीहरु मर्कामा परेका छन् । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन भने घर जग्गाकोे कारोबारीलाई पनि थला पारेको छ । यस्तो छ बैंकर र उद्योगीको तर्क संसारमा नभएको सीडी रेसियो नेपालमा किन चाहियो ? ज्ञानेन्द्र ढुंगान-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनबी बैंक ब्याजदर बढ्नु भनेको बैंकको कस्ट(लागत) पनि बढ्नु हो । हामीले डिपोजिटमा ब्याजदर बढाईरहेका छौं । तर त्यसरी नै ऋणमा ब्याजदर बढाउने अवस्था छैन् । निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर पनि कर्जामा ब्याजदर बढाउन सकिएन भने यसले नाफा घटाउँछ । मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै अब सेभिङ एकाउण्टको रकम पनि फिक्स डिपोजिटमै जम्मा हुने क्रम बढ्छ । जसले सिधै बैंकको नाफामा असर पुर्याउँछ । तरलता अभाव बढ्नुमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुको पनि योगदान पर्छ । चुनाव घोषणा भयो भने तरलताको समस्या केहि समाधन हुन्छ भन्ने लागेको छ । अर्काे कुरा भनेको सिडी रेसियो संसारमा कहि पनि छैन् । कहि नभएको कुरा हामी कहाँ किन चाहियो र ? २० प्रतिशत पैसा फ्रिज हुने भनेको गम्भिर कुरा हो । नियमनका अन्य विकल्प छन अब सिडी रेसिया पुर्णतः हटाउनु पर्छ । सिडी रेसियाबारे तत्कालिन पुनर्विचार आवश्यक छ भरत आचार्य-उद्योग समिति सह सभापति, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ ब्याजदर बढेसँगै उद्योगहरुको कस्ट अफ फण्ड बढ्छ । यसले कस्ट अफ प्रडक्सन पनि बढाउँछ । अहिले मुद्धतिमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज छ, ऋणमा १६ प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ । लामो समय यसरी ब्याज दर बढ्यो भने कस्ट अफ प्रडक्सन बढ्छ र जसले उत्पादनको मुल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ता मुल्य पनि बढाउँछ । सारमा मुद्रास्फिति पनि बढ्छ । नेपालका उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता घटिरहेको छ यसले झनै कमजोर बनाउँछ । मुल्य वृद्धि बढाउँछ । अहिले संस्थागत निक्षेप कर्ता निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतले पनि मोटो ब्याजदरमा पैसा डिपोजिट गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नु पर्छ । उनीहरुले ब्याज खाएर नाफा कमाउने होइन लगानी गर्नुपर्छ । आइएमएफले नेपालमा वित्तिय अराजकता आउँछ भनेको छ । हाम्रो देशले जिडिपीको २० प्रतिशत पनि विदेशी ऋण लिएको छैन । त्यसकारण आइएमएफेको तर्क ठिक छैन । अब सिडी रेसियोलाई दुई तीन प्रतिशत घटाउनु पर्छ । हिजो २ अर्बको पुँजी हुँदा राखिएको २० प्रतिशतको सिडी रेसिया आज पनि त्यति नै किन चाहियो ? आज बैंकहरु आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन लागिपरेका छन् । त्यसकारण पनि २० प्रतिशतको सिडी रेसियोबारे कम्तिमा पनि तत्कालका लागि पुनर्बिचार गरिनु पर्छ । अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । ऋण लिनेलाई भने घाटा छ भुवन दाहाल-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक ब्याजदर वृद्धिले निक्षेप कर्तालाई फाइदा पुगेको छ । ऋण लिनेलाई भने घाटा पुगिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिती भन्दा मुद्धति खाता ब्याजदर बढि भयो भने राम्रो मानिन्छ । तर यसले बैंकलाई नाफा बढाउन सहयोग गर्छ । घर जग्गा कारोबार र शेयर बजारलाई भने यसले केहि असर गर्छ नै ।

काठमाडौं, १६ माघ । नेपाल पंक्षी संरक्षण सङ्घले सन् २०१६ मा नेपालका लागि तीन प्रजातिका नयाँ चरा पत्ता लगाउने अनुसन्धानकर्तालाई सम्मान गरेको छ । सङ्घको ३४ औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ प्रजातिका चरा ‘रुफस टेल्ड रक थ्रस’ पत्ता लगाउने नरेश कुसी, ‘ग्रे साइडेड थ्रस’ पत्ता लगाउने सोम जिसी र ‘वेस्ट हिमालयन बुस वाब्लर’ पत्ता लगाउने हठन चौधरी र उनीहरुको समूहलाई सम्मान गरिएको हो । यससँगै नेपालमा पाइने चराको प्रजाति सङ्ख्या आठ सय ८४ पुगेको सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले बताए । सङ्घले सम्बन्धित सरकारी निकायको सहकार्यमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा रहेको गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन् केन्द्रमा हुर्काइएका प्रजनन् अयोग्य गिद्धलाई सुरक्षित प्राकृतिक बासस्थानमा पुनःस्थापना गर्न सुरुवात गरेको जनाएको छ । प्रजन्न केन्द्रमा प्रजनन् अयोग्ग ठहरिएका ती गिद्धलाई नवलपरासीको कावासोतीमा रहेको जटायु रेस्टुरेन्टमा सफलतापूर्वक प्राकृतिक बासस्थानमा पुनःस्थापना गरी तिनीहरुको नियमित अनुगमन गरिने सङ्घका गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण भुसालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका निमित्त सचिव पेमनारायण कँडेल, सङ्घका अध्यक्ष युवराज बस्नेत, महासचिव राजेन्द्र गुरुङलगायतले नेपालमा चराको संरक्षणमा भएका प्रयासका बारेमा उल्लेख गर्दै संरक्षणमा देखिएका चुनौतीका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारेका छन् । सन् १९८२ मा स्थापना भएको सङ्घले नेपालमा पंक्षीहरुको वैज्ञानिक अध्ययन तथा संरक्षण र बासस्थान व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । बर्डलाइफ इन्टरनेसनलको साझेदार रहेको यस सङ्घले गिद्ध, खरमजुर जस्ता लोपोन्मुख, अति सङ्कटापन्न तथा दुर्लभ चराको वैज्ञानिक अध्ययन तथा संरक्षणका कार्यका साथै चरा र जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, १६ माघ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको आयोजनामा २८ औं औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी र उत्कृष्ट लघु घरेलु तथा साना उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रम हुन लागेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रम आगामी फागुन १२ गतेदेखी १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । ‘मेड ईन नेपाल गौरव गरौ, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौं‘ भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको सो प्रर्दशनीमा ७५ वटै जिल्लाका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको सहभागीता गराइने आयोजकले बताएका छन् । स्थानिय उद्यमीले उत्पादन गरेका स्वदेशी वस्तुलाई एउटै छानामुनीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रवक्ता एंव उप कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र मिश्रले बताए । प्रदर्शनीको माध्यमवाट उद्यमीलाई आफ्ना विविध वस्तु प्रदर्शन तथा बिक्रीका माध्यमवाट अत्यधीक फाईदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रर्दशनीमा प्राकृतिक रेशावाट उत्पादीत कपडा र विविध वस्तुहरु, सुर्खेत जाजरकोटको किमती पत्थर, सिस्नुको पाउडर,जडीवुटी वाँसका कपडा तथा विविध वस्तुहरु, मिथिला आर्ट, छ्वालीका विविध सामान, करुवा, खुकुरी, अल्लोवाट निर्मित सामानहरु, ढाकावाट निर्मित सामान तथा छालाजन्य वस्तुहरु लगायतका स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारीत विविध सामानहरु प्रर्दशनीका मुख्य आकर्षणको रुपमा रहने २८ औं औद्योगिक प्रदर्शनीका सदस्य सचिव प्रभाकर आचार्यले जानकारी दिए । सो प्रर्दशनीमा करिब ३ सय वटा स्टलहरु रहने छन् ।

काठमाडौं, १६ माघ । नेपालको पुष्प व्यवसायमा हालसम्म करिब ५ अर्बको लगानी रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । तर यसमा अर्काे पाँच अर्ब लगानी थप्ने हो भने एक अर्ब २५ करोड बराबरको फुल निर्यात हुन सक्ने देखिन्छ । हाल नेपालले बर्षेनी १० करोड भन्दा बढिको फुल आयात गर्दै आएको छ । ती अधिकांश भारतबाट आउन हुने गरेका छन् । नेपालले भने तीन करोड ५० लाख मुल्य बराबरको फुल निर्यात हुँदै आएको छ । फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले भने–‘थप पाँच अर्ब लगानी हुन सक्यो भने वार्षिक रुपमा सबा अर्ब मूल्य बरावरको पुष्प निर्यात गर्न नेपाल सक्षम हुनेछ ।’ ‘ग्रिन हाउस र आधुनिक प्रविधिसहितको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी लगाउन सकियो भने नेपाल पुष्प खेतीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने,‘अहिले कूल मागको करिब २० प्रतिशतमात्रै अन्य मुलुकबाट पुष्पको आयात हुन्छ । उनका अनुसार सय हेक्टरमा ग्रिन हाउस निर्माण गर्न कम्तिमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । प्रति स्क्वायर मिटर ग्रिन हाउसलाई पाँच हजार रुपैयाँ लाग्छ । एक हेक्टरमा १० हजार स्क्वायर मिटर हुन्छ । श्रेष्ठले ग्रिन हाउससँगै कोल्ड रुम, चिल्लर, रेफ्रिजरेटेड भ्यान, आधुनिक ड्रिप सिंचाई, फयुमिगेसन सेन्टरलगायतको सुविधा भयो भने अहिले आयात हुदैँ आएको भारतीय पुष्पको बजार हिस्सालाई विस्थापन गर्न सकिने दावी गरे । नेपालमा ३९ जिल्लामा ६ सय ७५ पुष्प फर्म तथा नर्सरीमा पुष्प खेती भैरहेको छ । बार्षिक रुपमा आन्तरिक र बाह्य बजार गरी करिब डेड अर्ब मूल्यबराबरको कारोबार हुँदै आएको छ ।फ्यानका पूर्व अध्यक्ष लोकनाथ गैरेका अनुसार आधुनिक प्रविधिअनुसार ग्रिन हाउसमा पुष्पको खेती गर्दा आन्तरिक बजारको माग पनि धानिने र निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । उनकाअनुसार नेपालमा एक सय ४१ हेक्टरमा पुष्पको खेती हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये ३० हेक्टरमा हाल ग्रिन हाउस निर्माण गरी व्यवसायिक रुपमा पुष्पको खेती हुँदै आएको छ । थप सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ग्रिन हाउस निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा पुष्प खेती सकिए निर्यात गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ देखि कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्प प्रवद्र्धन नीतिपछि सरकारले पनि पुष्प क्षेत्रमा लगानी लगाउन सुरु गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने लगानीको ८० प्रतिशत रकम ग्रिन हाउस र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयले फ्यानलाई चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौं, १६, माघ । सरकारले देशैभर निर्माण गरिरहेका मध्ये करिब २० प्रतिशत पुल १० वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । हाल निर्माण थालिएका मध्ये ८० प्रतिशको काम सम्पन्न भएपनि २० प्रतिशत पुल भने १० वर्षदेखि अलपत्र रहेको सडक विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सडक विभागलाई वर्षेनी नयाँ पुलको जिम्मा दिइरहेकको छ । हामीले काम पनि गरिरहेका छौ तर कतिपय पुलमा प्राविधिक समस्या आउने र त्यसलाई निर्माण गर्न निकै ठूलो चुनौति हुने गरेको छ, उनले भने । उनका अनुसार सरकारले २० करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने पुलका लागि जम्मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ मात्रै दिन्छ अनि कसरी बनाउँन सकिन्छ त पुल ? उनले भने । अहिले पनि पनि एक अर्बको पुल निर्माण भइरहेकोमा डेड अर्ब भुक्तानी बाँकी भैसकेको छ । यो भुत्तानी अहले नै सबै चुक्ता भने हुने होइने । आगामी असरमसान्तसम्ममा भुक्तानी हुने हो । सरकारले सडक यातायातलाई सहज बनाउन देशैभर हाल करिब साढे आठ सय वटा नयाँ पुलहरुको निर्माण गरिरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गको सडक विभागले यो वर्ष मात्रै करिब सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पुल तथा पुलेसा निर्माण गरिरहेको छ । विभागका अनुसार देशैभर निर्माणमा समस्या भएका, काम गर्दागर्दै पुल भासिएका, पुलका पिलर बांगिएकालगायतका प्राविधिक समस्या भएका पुलको संख्या नै २० प्रतिशत छ । यसमा पनि धेरैजसो पुलको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न थालिएको छ । विभागका अनुसार यस अघि प्राविधिक समस्या आएर निर्माण हुन नसकेको मेची पुल पुनः अगाडि बढेको छ । राम्रोसँग काम पनि भइरहेको उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७५ वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी चार देखि पाँच वर्षमा सरकारले मुलुकभरी करिब तीन हजार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । निर्माणको चरणमा रहेको पुलहरुमध्ये संख्यामा नै उल्लेख गर्नुपर्दा करिब डेडसय वटा प्राबिधिक समस्या देखिएको उल्लेख छ । तीमध्ये पनि अहिले समस्या देखिएको एक मेची पुल हो । यसबाहेक करिब एक दर्जन भन्दा बढि पुलमा नेपाली जनशक्ति र प्रबिधिले टुंगो लगाउनै नसक्ने समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ । झापाको मेची पुलमा निर्माण भैरहेको नेपाल–भारत मितेरी पुलमा देखिएको समस्या निकै जटील खालको प्राविधिक भएको पनि उल्लेख छ ।