काठमाडौँ । क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट ठगी गरी फरार रहेका मन्डिखाटारका किरणकेशर नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल बैंकिङ कसूर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७१ वैशाख २९ गतेको फैसलाले तीनवर्ष कैद र रु नौ करोड ४१ लाख ३७ हजार ७७४ जरिवाना ठहर भएकोमा उल्लेखित सजाय बेरुजु भई फरार रहेका उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले सोमबार पानीपोखरीबाट पक्राउ गरेको हो । नेपालले २०६७ असार ३१ गते मण्डिखाटार काठमाडौँस्थित आफ्नो नामको आठ रोपनी जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई धितो राखी हुँदै नभएको ‘सीता खाँडसरी चिनी मिल’ परियोजनाका लागि क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट उक्त फाइनान्स कम्पनीका पदाधिकारी समेतको मिलोमतोमा रु नौ करोड कर्जा लिई व्यावसायिक रुपले जग्गा कारोबारमा लगानी गरी दुरुपयोग गरेका थिए । फैसला कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकोमा अदालतको आदेशले कैद भुक्तानका लागि आज केन्द्रीय कारागार कार्यालय, सुन्धारामा पठाइएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन ५ वर्षे वित्तीय रणनीति पारित गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पास गरेको हो । रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रका चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू क्रमशः आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व र  संस्थागत सुशासनमा केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीका आवश्यकता ठूलो मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा बैंक कर्जा नै आार्थिक क्रियाकलापमा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म बैकिङ प्रणालीले परिचालन गरेको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८९.७ प्रतिशत छ भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३.७ प्रतिशत छ । यसमा प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीको अंश भने ज्यादै कम रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७२÷७३ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ४.१ प्रतिशत रहेको वित्तीय क्षेत्रको योगदान ५ वर्षमा बढेर ८ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको योजना छ । अबको ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु परस्पर गाभिने तथा गाभ्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट वित्तीय संस्थामा कमी आउने आउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायबाट ग्राहकले भुक्तानी पाउने समयावधि घटेको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दामासाहीमा परेको घोषणा गरिसकेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गर्न लाग्ने अधिकतम समयावधि घटेको हुनेछ । आव २०७२÷७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर २०७७÷७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनेछ । विद्युतीय भुक्तानी, विद्युतीय रकमान्तर र कारोबार भएकै समयमा एकमुष्ट फछ्र्यौट गर्ने कार्यले भुक्तानी प्रणालीलाई सक्षम र सुरक्षित बन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षमा सम्म हरेक व्यक्तिलाई एक विशेष परिचय नम्बर उपलव्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्था गरिने भएको छ । जसमा व्यक्ति सम्बद्ध वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबारको नम्बर समेत दिन सक्ने गरी केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । सबै राष्ट्रिय तहका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने र निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।  धिधतोपत्र बजारको दैनिक कारोबार रकम दुई अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको प्रयास हुनेछ । अभौतिकीकरण खाता भएका लगानीकर्ताहरूको संख्या पाँच लाख पुगेको हुनेछ । शेयरको दोश्रो बजारमा देशका सबै क्षेत्रबाट पहुँच पु¥याइने छ । सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बंैकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाका व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुद्रा तथा अन्तर बैंक बजारका विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवाको विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले रणनीति योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं । जग्गा हालसावी गर्ने क्रममा नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाधनीसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन्  । हालसावीको क्रममा लालपुर्जा र जग्गाको वास्तविक अवस्थामा फरक परेमा नापीका कर्मचारीले जग्गाधनीलाई समस्याको रुपमा देखाउने र समस्या सल्ट्याउने नाममा खुस माग्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । सरकारले राजधानी लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । सहरी क्षेत्रको जग्गा महँगो भएकाले कर्मचारीले जग्गाधनीसँग प्रतिआना ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । लालपुर्जा तथा नक्सामा भन्दा जग्गास्थलमा जग्गा बढी वा घटी जे भएपनि हालसावी गर्न नापी कार्यालयबाट खटिएर कर्मचारीले खुलेयाम मोटो रकम माग्ने गरेको जग्गाधनीहरुको भनाई छ । नापी विभागका प्रबक्ता अनिल मरासिनीका अनुसार २०२१ साल भएको नापी तथा   २०५२/५३ मा बनेका नापी नक्सालाई आधार मानेर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि देशका सहरी क्षेत्रमा हालसाबी गर्ने काम भईरहेको छ । ‘सहरीकरण सँगै बाक्लो बस्ति विकास भईरहेको, अंश बण्डा तथा प्लटिङका कारण बढी जग्गा खण्डिकरण भएको क्षेत्रमा हालसावी गर्ने कार्य भईरहेको छ’ मरासिनीले भने–‘पहिला एउटै व्यक्तिको नाममा एउटै कित्तामा १०÷२० रोपनी जग्गा थियो, अहिले धेरै टुक्रा भएका छन् । अंशबण्डा तथा प्लटिङ गर्दा जग्गाधनीले भनेको आधारमा टेबुलमा बसेर नक्सा तथा कित्ता काटिदै आएको हुन्छ । नक्सामा भएअनुसार जग्गा मिलेको नमिलेको, चार कित्ता तथा साध सिमाना मिलेनमिलेको, नक्सामा उल्लेख भएअनुसार जग्गास्थलमा जग्गा भए नभएको हेरेर नयाँ प्रविधि अनुसार नयाँ जनशक्तिले हालसावीको काम गरिरहेको छ ।’ स्थानीयबासी सबैलाई बोलाएर उनीहरुको उपस्थितिमा जाग्गा नापिने, उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई ६० दिनको समय दिएर हालसावी गर्न लगाउने गरिएको उनले बताए । यसरी जग्गाको हालसावी गर्दा जग्गाधनीसँग कुनै पनि नाममा शुल्क नलिने गरिएको उनले बताए । ‘जग्गा हालसावी गर्दा कही पूर्जामा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कही नपुग्न पनि सक्छ’ उनले भने–जग्गास्थलमा नापेर मिल्नेसम्म मिलाइन्छ, नमिलेको अवस्थामा बढी हुनेको बढी नै कायम गरिन्छ, घटी हुनेको घटी नै कायम गरिन्छ तर जग्गाधनीसँग सरकारले कुनै शुल्क लिदैन’ उनले भने । तर नापीमा जाने कर्मचारीले आफ्नो पनि परिवार भएको र बालबच्चालाई लालनपालन गर्नुे तर्क गर्दै पैसा मागिएको कीर्तिपुर चोमारका एक जग्गा धनीले गुनासो गरे । ‘थोरै जग्गा हालसावी गर्नु थियो,’ उनले भने ‘५० हजार रुपैयाँ दिए पछि काम भयो ।’  अर्को एक जग्गा धनीले भने ‘जग्गा हालसावी नगरी घर बनाउन पाइदैन, भूकम्पले घर भत्किएको छ ।’ पालो पर्खेर काम गर्दा पनि उनीहरुलाई रिझाउन सकेमात्र काम हुने नत्र नहुने उनले बताए । सरकारले जग्गा नापनक्सा गरिसकेपछि दर्ता प्रक्रियामा लैजानको लागि जग्गाको हालसावी गर्ने व्यवस्था छ । यसरी हालसावी गरिसकेपछि पुरानो दर्ता खारेज भई नयाँ दर्ता कायम हुन्छ । भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभागले चावहिल, कलंकी, भक्तपुर तथा ललिपुरका विभिन्न क्षेत्रमा हाल जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । ललिपुरको साविक इमाडोल गाविस तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको टिकाथलीमा जग्गा हालसावी हुने काम भइरहेको छ । त्यहाँ खटिएका मालपोत कर्मचारीले पनि ठूलो रकम असुल गरेपछिमात्र जग्गा हालसावी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको एक स्थानीय बताए । त्यसरीनै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको १३, १४, १५, १६ र १७ मा जग्गा हालसाविक गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त स्थानमा २०४६ सालमै जग्गाको नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साविक बालकोटमा भर्खरै मात्र जग्गा नापजाँच कार्य सकिएको छ । र ददिकोट जग्गा धनी पूजा वितरण भइरहेको छ । त्यहाँका जग्गा धनीको पनि व्यथा उस्तै छ । चावहिल नापी कार्यालयले माहाकांल, कपन, बौद्धमा जग्गाको नापनक्सा गर्दै छ भने बुढालीकण्ठ, चपली, चुनिखेलमा नापनक्सा कार्य शुरु हुँदैछ । साँखुमा २०६३ मै जग्गा नापनक्सा कार्य सकिएर हाल पूर्जा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा नापनक्सा सकिएको एक सय २० दिनपछि जग्गा धनीले दर्ता पूर्जा दिने गरिन्छ । अहिले जग्गा नापनक्सा तथा हालसावी गर्न लागिएका स्थानहरुमा सेवाग्राहीले आफै जग्गा आफ्नो बनाउनका लागि पनि ठूलो रकम खर्चनु परेको छ । केही दिन अघिमात्र कलंकी नापी कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई घुस लिदै गरेको अवस्थामा रंगे हात पक्डिएको थियो । उनीहरुले लिने यो सेवा सरकारी शुल्क वाहेकको हो ।

काठमाडौं । ”मुलुकमै धेरै रुचाईएका दुई सफल युवा उद्यमीहरु चौधरी ग्रुपको सिजि कर्पका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले माघ २१ गते ४ सय भन्दा बढी उद्यम शिलतामा प्रवेश गर्न चाहने युवालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा नयाँ युवा उद्यमीहरुका व्यवसायिक योजनामा आफूहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा लगानी गर्ने घोषणा गरे ।’’ हिमालयन क्लाईमेट इनिसिएटिभले काठ्माण्डौंमा आयोजना गरेको फाइनान्स योर ड्रिम कार्यक्रममा बोल्दै बगरिया र चौधरीले उक्त घोषणा गरेका थिए । गत शनिबार, आइतबार र सोमबार धेरै सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित प्रसारित समाचार हो यो । मंगलबार गोरखापत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित भयो । आन्तरिक राजश्व विभाग, करदाता सेवा कार्यलय पुतलीसडकले ११८ वटा कम्पनीहरुलाई बाँकी कर बक्यौता भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । जहाँ तिनै आनन्द वगरियाको नाम पनि छापिएको छ । बगरियाको नाममा रहेको कम्पनी निम्बर मार्केटिङ (स्थायी लेखा नम्बर ३०००४८९५७) ले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर तिर्न बाँकी रहेको कर कार्यलयले जनाएको छ । ‘कर बक्यौता रकम दाखिला गर्न विभिन्न मितिमा कार्यालयमा प्राप्त ठेगानामा पत्राचार गरिएको, पत्र बुझेका, फोन सम्पर्क गरिएकोमा हालसम्म पनि कर बक्यौता रकम दाखिला नगरेको तथा कार्यलयमा सम्मर्क राख्न नआएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ कर कार्यालयले भनेको छ–‘यो सूचना प्रकाशित भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा बक्यौता रकमको लागि राख्नुहुनु …।’ उक्त सूचनामा शकुन्तला हिराचन, जयन्ती शाह, रेनु सराफ, गणेश भक्त शाख, ओम प्रकाश नौलखा, रविन्द्रमान मल्ल, बतास ब्रदर्श मोटर्स, अमात्य इन्टरप्राइजेज लगायत चर्चित व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई कर बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ । कर कार्यालयको यो सूचनासँगै युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्ने आस्वासन दिने बगरिया माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । ‘व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर नतिर्नेहरुले युवा उद्यमीलाई कस्तो सहयोग हुन्छ ?’

काठमाडौं । नेपाल नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक खरिद गर्न लागेको लामो दूरीको उडान क्षमता भएको जहाज (वाइडबडि) खरिदका लागि बैना रकम पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । निगमले २ वटा दुई सय ८० सिट क्षमताको वाइडवडि जहाज खरिद गर्न ३ दिन भित्र १० करोड रुपैयाँ बैना रकम अमेरिकी जहाज कम्पनी एएआर करर्पाेरेसनलाई पठाउने भएको छ । वायुसेवा निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जहाज दिन्छु भन्ने कम्पनीले पाँच दिनको समय दिएको भएपनि सात दिन वितिसकेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डलर सहितको अनुमति बाँकी रहेकोले बैना रकम पठाउन ढिलो भएको हो, अबको तीन दिन भित्र वाइडवडि खरिदका लागि दुईवटा जहाजका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाउने छौ’, निगमका एक उच्च अधिकारीले भने । निगमका अनुसार एउटा जहाजलाई पाँच लाख बैना रकम दिँदा पनि कम्तिमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रतिजहाजको पठाउनुपर्ने हुन्छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार जहाज बेच्ने कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ बैना रकम मागेको भएपनि हामीले भने तत्कालका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै पठाउने निर्णय गरेका छौं । निगमले ऋण लिने प्रक्रियाको टुंगोमा पुर्याउँने चरणमा रहेको छ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएको छ । निगमले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि पैसा लिन सक्ने गरी बाटो खुला गरेको भएपनि हाल तरलता अभावका कारण कर्मचारी संचयकोषबाटै ऋण लिने भएको पनि उल्लेख छ । जहाज खरिदको पारदर्शीता पुष्टि गर्दै निगम निगमले आजै दिउँसो र्याडिसन होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जहाज खरिदको पारदर्शीति पनि पुष्टि गर्ने भएको छ । संचार माध्ययमा आएका नकारात्मक हल्ला र भ्रमलाई चिर्न र निगमको चोखो नियतलाई पुष्टि गर्न पनि आजै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको निगमको भनाइ छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पनि आजै आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा वाइवडि र चिनियाँ जहाजमा धेरै प्रश्न आउने बताएका छन् । उनका अनुसार निगमले गरेको खरिद प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिन पनि सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । अबको १० महिनाभित्रै निगमले नयाँ जहाज पाउने निगमले दुइटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि निगमले असोज पहिलो साता आह्वान गरेको खरिद प्रक्रियामा विभिन्न ११ वटा कम्पनीले निगमलाई जहाज बेच्च रुची देखाउका थिए । ती मध्येबाट अमेरिकी कम्पनी एएआर करपोरेसन छानिएको छ । यो कम्पनीले निगमले नयाँ जहाज नै दिने भएको छ । निगमले पनि नयाँ जहाज नै लिने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोले अब छिट्टै बैना रकम पठाउने भएको छ । एएआरले जहाज उपलब्ध गराउन नसके बैना फिर्ता दिने सम्झौतापत्रमा लेखिएको निगमको भनाइ छ । ‘बैना रकम पाएपछि जहाज किन्ने र बेच्नेबीच खरिद सम्झौता हुने उल्लेख छ । सम्झौताअनुुसार, एएआरले ०७४ पुस र चैतमा गरी दुइटा वाइडबडि दिने छ । निगमलाई यो कम्पनीले ११ अर्ब ३५ करोड (१० करोड ४० लाख डलर) का दरमा जहाज उपलव्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय सहरसँग सम्बन्ध सुधार्न काठमाडौं महानगरपालिकामा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय छ । तर दुई जना कर्मचारीका भरमा उक्त सचिवालय सञ्चालनमा छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, सांस्कृतिक टोली र भ्रमण आदन प्रदान गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सहरमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विशेष व्यक्तिको सम्मान गर्ने र प्रवद्र्धनात्मक सामाग्रगी तथा कार्यक्रम गर्ने लगायत जिम्मेवारी अन्तराष्ट्रिय सचिवालयको थियो । तर उदेश्यविहीन रुपमा यो सचिवालय स्थापना भएको महानगरपालिकाको कार्ययोजनाले बताउँछ । महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकृत भन्छन् जिम्मेवारी एउटा छ तर काम अरु नै भइरहेको छ । विदेश घुम्नेबाहेक अरु काम भएको छैन । उनका अनुसार विदेश गएका कर्मचारीले पनि ६ बर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । कतिपय कर्मचारी विदेश गएको अभिलेख समेत छैनन् । अन्तराष्ट्रिय प्रवद्र्धनको काम अहिलेसम्म भएको छैन । एक अधिकृतले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । आईतबार तीन कम्पनीको ८४ लाख ८९ हजार १५६ कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार सिद्धार्थ बैंकले निष्काशन गरेको ७५ लाख ५५ हजार १९३ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकरण भएको छ । त्यस्तै, पोखरा फाइनान्सको ६ हाल ६३ हजार १० कित्ता बोनस सेयर पनि नेप्सेमा सूचिकरण भएको छ । आइतबार नै रिद्दी हाईड्रोपावर कम्पनीले निष्काशन गरेको २ लाख ७० हजार ९५३ बोनस सेयर सूचिकरण भएको छ । सेयर सूचिकरणसँग आपूर्ति तथा बिक्री चाप बढ्ने भएकाले यी कम्पनीको सेयर मूल्यको केही गिरावट आउन सक्नेछ ।

काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले एसएसपी खत्रीलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो। गत पुस २१ गते दुबइ हुदैँ काठमाडौंमा तस्करी भएको साढे ३३ किलो सुनसहित ३ जनालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो। नेपालमा सुन भित्र्याउन एसएसपी खत्रीको सहयोग र सम्लग्नता देखिएकाे प्रहरी स्राेतले बतायाे । एसएसपी खत्री सुन तस्करी भएका समयमा विमानस्थलमै कार्यरत थिए।

स्टेट युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्कबाट फाईनान्समा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका सञ्जिव न्यौपाने यतिबेला अपि पावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अमेरिकी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको जागिरको अफरलाई छाडेर नेपालमै केहि गर्नु पर्छ भन्दै फर्किनु भएका न्यौपानेले जनता बैंक स्थापनामा सहभागी हुनु भयाे । पछि चार बर्षसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा  काम गर्नु भएका न्यौपानले विगत ५ बर्षदेखि अपि पावर कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अपि पावर, रिडी हाइड्रो, अरुण भ्याली, अरुण कावेली, कञ्चनजंघा हाउजिङ, सिद्धकाली पावर लिमिटेड लगायतका कम्पनीमा गुरु प्रसाद न्यौपाने परिवारको बहुमत सेयर रहेको र व्यवस्थापनमा पनि आफैं सहभागी रहेपछि संस्थागत सुशासनका सवालमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रस्तुत छ सञ्जिव न्यौपानेसँग गरिएको विकास बहस । तपाई सहभागी अपि पावर लगायतका कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? अपि पावर कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख किर्तिचन ठाकुरले तयार पार्नु भएको थियो । उहाँले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हामीले लिएका हौं । साइटको अवस्था हेरेर कम्पनी टेक ओभर गरेका थियौं । र निर्माण गरेर सञ्चालन पनि गरिरहेका छौं । अहिले संखुवासभामा ३ मेगावाटको अरुण भ्याली प्रोजेक्ट छ । १२ बर्षदेखि नियमित रुपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ । नौगाढ प्रोजेक्ट अपिले नै बनाएको हो र त्यो १७ महिनामै सम्पन्न गरेका थियौं । अरुण भ्याली, रिडी हाइड्रो, अपि पावर कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत छन र चौथोमा अरुण कावेली पनि सूचिकृत हुँदैछ । अहिले सिद्धकाली पावर लिमिटेडका नाममा ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी आयोजना बैशाखबाटै आरम्भ गर्दैछ । हिजो अस्ति मात्रै ८ मेगावाटको  अपर नौगाढ पनि निर्माणको चरणमा पुर्याएका छौं । इवा खोलामा १० मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । पाँचथरमा २५ मेगावाटको कावेली पी १ अन्तिम चरणमा छ ।  अहिले अरुण भ्याली ३ मेगावाट, नौगाढ साढे ८ मेगावाट, रैराङ ५०० किलोवाट, रिडी २ दशलम ४ मेगावाटका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । र, हाल १९ मेगावाटको सोलारको काम पनि अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । सिद्धकाली पावरको काम कति अघि बढ्यो ? सिद्धकाली पावर लिमिटेडका लागि संस्थापक सेयर खुल्ला गरेका छौं । एक लाख भन्दा बढि लगानी गर्न सकिन्छ । २५ सय जनाले लगानी गरिसकेका छन् । आयोजना निर्माण सुरु हुने वित्तियकै आयोजना प्रभावितका लागि शेयर जारी हुन्छ । रातोमाटे र मासटारलाई बिशेष प्राथमिकताका आधारमा २० प्रतिशत शेयर एक सय रुपैंयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसपछि आइपिओ पनि खोल्छौं । काठमाडौंबाट ५५ किलोमिटरको दुरीमा यो आयोजना पर्छ र त्यहाँ उत्पादित विद्युत सिधै काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यसको ड्याम नुवाकोटको रातोमाटेमा पर्छ र धादिङको मासटार गाबिसमा पावर हाउस रहन्छ । यसमा ८ मिटर ब्यासको ८ किलोमिटरको सुरुङ रहन्छ । आठ मिटर ब्यास भनेको दुइ तले घर बराबरको हुन्छ ।  मासटारको पावर हाउसमा साढे ३७, साढे ३७ मेगावाटका २ वटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र रातोमाटेबाट सुरुङमा हालिएको त्रिशुलीको पानी मासटारमा पुगेपछि फेरी त्रिशुलीमै छोडिन्छ ।  लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा १० वटा बैंकले कन्र्साेर्टियममा ९ अर्ब लगानी गर्दैछन् । एक हप्ता भित्रै फाइनान्सीयल क्लोजर हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुको नाफाको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सञ्चालन गरेका सबै कम्पनीहरुले बर्षेनी न्युनतम ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिईरहेका छन् । बैंक ऋण र सञ्चालन खर्चले लाभांश निर्धारण गर्छ तर हामीले सधैँ लाभांश वितरण गरिरहेका छौं । अरुण कावेली र अरुण भ्यालीको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नेपालमा उर्जा कम्पनीको मर्जर अहिलेसम्म भएको छैन् । हामीले पहिलो पटक मर्ज गर्न चाहेका छौं । अरुण भ्याली अहिले नेप्सेमा सूचिकृत भएर कारोबार भैरहेको छ । अरुण कावेली भने सूचिकृत भएको छैन् । सूचिकृत कम्पनी र सूचिकृत नभएको कम्पनीको मर्जर गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसकारण अरुण कावेलीलाई पनि सूचिकृत गराउने अभियान अघि बढाएका छौं । एक हप्ताभित्रै सूचिकृत हुन्छ । दुबै कम्पनीको साधारण सभाले मर्जरको निर्णय गरिसकेका छन् । दुबै कम्पनी सूचिकृत भैसके पछि स्वतन्त्र लेखा परिक्षकबाट डिडिए गराएर स्वाप रेसियो निकाल्छौं । त्यसका आधारमा मर्जर अघि बढ्छ ।  स्वाप रेसियो सहितको प्रस्ताव फेरी दुबै कम्पनीको साधारण सभाबाट पास गराएर मर्जरमा जान्छौं । न्यौपाने समूहले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुमा शेयरको संरचना कस्तो छ ? अरुण भ्याली, रिडी वा अपि पावर सबैमा बहुमत शेयर हाम्रो परिवारले होल्ड गरेको छ । यसका पछाडी पनि कारणहरु छन् । हामीले काम गरेको मोडल भनेको नेपालका लागि सर्वाेत्कृष्ठ मोडल हो । सस्तो र सुरक्षित प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि बहुमत शेयर होल्ड गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पब्लिक कम्पनीमा एउटै समूहको बहुमत रहनु कतिको सहि हो ? आधुनिक चीनका निर्माता देङ स्याओ पिङले भनेका थिए की बिरालो कालो होस वा सेतो त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको त्यसले बिरालो मार्नु हो । यहाँ आउनेहरु गुरु सरको अनुहार हेरेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो मोडल आवश्यक छ । उर्जा बाहेक कहाँ कहाँ लगानी गरेको छ न्यौपाने समूहले ? हामीले उर्जा बाहेक जनता बैंक, भैसेपाटीमा जनता आवास योजना, कञ्चनजंघा हाउजिङ मार्फत टे«ड टावर र सोलारको काम पनि गरिरहेका छौं । अब हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना पनि बनाईरहेका छौं । हामी कञ्चनजंघा हाउजिङलाई पनि नेप्सेमा सूचिकृत गर्ने योजनामा छौं । हामीले होल्डिङ कम्पनी भने बनाएका छैनौं । होल्डिङ कम्पनी बनाउने सोँच छैन ? हामीले होल्डिङ ग्रुप बनाउने योजना पक्कै पनि बनाएका छौं । एउटा ग्रुप कम्पनी बनाएर त्यसका सहायक कम्पनीका रुपमा उर्जा, मेकानिकल, हाउजिङ लगायतका काम गर्ने योजना छ । तपाईहरुको दीर्घकालिन योजना के हो ? हाम्रो दीर्घकालिन योजना भनेको उर्जा नै हो । जलविद्युत, सोलार, हावा, बायो लगायतका उर्जामा लगानी गर्ने हाम्रो मुल उदेश्य हो । नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातको अवस्थामा पुर्याउन हाम्रो पनि केहि योगदान होस भन्ने चाहाना हो । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । तपाईहरुको बार्षिक कारोबार कति छ अनि लगानी र ऋणको मात्रा कति हो ? हाम्रो बार्षिक कारोबार २ अर्बको हुन सक्छ । लगानी पनि दुई अर्बकै हाराहारीमा गरेका छौं । बैंकको ऋण २ अर्ब भन्दा अलि बढि नै होला । जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ आम्दानी पनि हुन्न भन्ने मान्यता हो । हाम्रो ठुलो मात्रामा ऋण छ तर कुनै पनि बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न एक दिन पनि म्याद नघाएका छौनौं । एउटै परिवारका मान्छेले बहुमत शेयर होल्ड गरेका कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ ? संस्थागत सुशासन भनेको हाम्रो मुल मर्म नै हो । त्रैमासिक विवरण, समयमै साधारण सभा गर्ने, हिसाब किताब स्पष्ट पार्ने काम गर्छाै । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि साधारण सभा नै सर्वेसर्वा हुने हो । हामीले सबै निर्णय साधारण सभाबाटै पारित गराउँदै  आएका छौं ।  हामी बहुमतमा रहेपनि कुनै पनि निर्णय पेलेर गर्दैनौं । हामीले सबै सेयर धनीहरुको आवाज सुन्ने गरेका छौं । कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक छुट्याउने अवधारणा छ, तर तपाई कहाँ त त्यस्तो पनि देखिएन नि ? कसैले एउटा संस्था खोल्दा  आफ्ना सबै कुरा जोखिममा हालेर लगानी गरेको हुन्छ । यो क्यापिटल डेमोक्रेसीको समय हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगानी कर्ताले हेर्न पाउनु पर्छ । लगानी गरेर बजारबाट व्यवस्थापक ल्याउने एउटा मोडल हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन आफैै गर्छु र नियम कानुन पनि पालना गर्छु भन्ने नयाँ मोडल हो र त्यो हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । सबै कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक आफैं बसेपछि तपाईहरुको कम्पनी डुब्ने त होइन भन्ने आंशका छ बजारमा , कसरी चिर्नु हुन्छ ? हामीले १२ बर्षदेखि उर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । कुनै पनि समयमा हाम्रो कम्पनी जोखिममा पुगेको छैन् । प्रत्येक पल सफलताकै बाटोमा अघि बढिरहेको छ । उर्जाका धेरै कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छैनन् । अरुण भ्यालीमा एक सय रुपैंयाँ लगानी गर्नेहरुले एक सय ९० रुपैंयाँ रिटर्न पाईसकेका छन् । हामीले जंग बहादुरले जसरी कम्पनी चलाईरहेका छैनौं । अपि पावरको एक बराबर २ कित्ता अनुपातको हकप्रद शेयर किन अड्कियो ? हामीले साधारण सभाबाट पारित गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका थियौं । हामी नै हकप्रद सेयरको प्रयास गर्ने पहिले उर्जा कम्पनी थियौं । बैंक र इन्स्योरेन्स जस्तो फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर नभएकाले धितोपत्र बोर्डले नयाँ नियम ल्याएको छ । बोर्डले साधारण सेयर निष्काशन गरेको २ बर्ष पुगेपछि मात्रै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाइन्छ भनेको छ । हामीले २०७२ भदौंमा साधारण सेयर निकालेका थियौं । अब ७४ भदौंमा अपिको हकप्रद सेयर आउँछ ।

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ७५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ७७ अर्ब ५० करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ भने करिब ६० अर्ब कर्जा सापटी र २५ अर्ब लगानी गरेको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १२ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो ७९.३२ प्रतिशत छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको समग्र वित्तीय सूचक राम्रो भएता पनि प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । बैंकको नाफा २१ प्रतिशतले बढेपनि प्रतिसेयर आम्दानी भने बढेको छैन । अघिल्लो पुस मसान्तमा प्रतिसेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ५४ पैसा थियो भने अहिले प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ३५ पैसामा झरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष सेयर पुँजी ८२ करोड रुपैयाँ थपिएकोले प्रति सेयर आम्दानी घटेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अर्को वर्ष बैंकको प्रति सेयर आम्दानी झनै घट्ने देखिएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफा र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट २ अर्ब १५ करोडको बोनस सेयर निष्काशन गर्ने र बाँकी १ अर्ब ९७ करोड पुँजीको लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने योजना बनाएको छ । गत असारमा प्रति सेयर करिव २१ सयमा काराबार भएको यस बैंकको सेयर हाल प्रतिकित्ता १३ सय रुपैयाँका कारोबार भईरहेको छ । बैंकले गत वर्षको नाफा वितरण गर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं । मेलम्चीको पानी काठमाडौैँ बासीका घरमा पुर्याउन ५२० किलोमिटर पाइप विछ्याउने काम सकिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले वितरण प्रणाली अन्र्तगत कुल ६७० किलोमिटरमध्ये ५२० किलोमिटर पाइप बिछ्याउने काम सकिएको जनाएको हो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायका अनुसार मेलम्ची आयोजनाले आगामी असोजमा राजधानीमा मेलम्चीको पानी ल्याउने गरि काम अघि बढाएको छ र सोही अनुसार वितरण सञ्जाल विस्तारको काम पनि अघि बढिरहेको छ । ‘मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा आइपुग्दा जनताका घर घरमा पुर्याउने वितरण सञ्जाल पनि तयार भैसकेको हुनेछ’, सचिव उपाध्यायले भने । उनले मेलम्चीको पानी आउनु भन्दा अघि नै सुन्दरीबाट बागमतिको पानी हालेर वितरण प्रणाली परिक्षण सम्पन्न गरिसक्ने पनि जानकारी दिए । उपत्यकाको सवारी आवागमन सहज बनाउनका लागि राती पाइप बिछ्याएर बिहान सडक पुरिसक्ने गरेको पनि जानकारी दिए । उनले मेलम्चीका कारण उपत्यकामा धुलो बढेको भन्ने आरोपको खण्डन पनि पनि गरे । उपत्यकामा धुलो बढ्नुमा मेलम्चीको अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै दोष रहेको पनि दावी गरे । सचिव उपाध्यायले उपत्यकामा जारी सडक विस्तारका कारण खानेपानी वितरण सञ्जालको वर्तमान संरचनामा क्षति पुगेकाले एक हप्ता भित्रै ३१ करोड बजेट नपाए खानेपानी आपुर्ति गर्न नसकिने बताए । उनले २५ प्रतिशत भन्दा बढि खानेपानीको पाइप सडक विस्तार तथा निर्माणका क्रममा बिग्रेको बताउँदै त्यसको मर्मतका लागि तत्कालै ३१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताएका हुन् । ‘उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विभागले खानेपानीका पाइप ध्वस्त पारेको छ, बनाउन ३१ करोड आवश्यक पर्छ, एक हप्ताभित्रै नपाए पानी वितरण गर्न सकिन्न’, सचिव उपाध्यायले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने ।

काठमाडौं, माघयता समय ’ख’ वर्गका विकास बैंकमा समेत लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा मंसिर देखिनै  यस्तो पुँजीको अभाव भए पनि विकास बैंकमा माघ पहिलो साताबाट असर देखिन थालेको विकास बैंक एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘५५ वटा विकास बैंकमा भएको पौने तीन खर्ब लगानीयोग्य पुँजी रित्तिएको छ,’ उनले भने ‘थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा विकास बैंकहरू छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई चुनौती थपिएको छ ।’ वाणिज्य बैंकले नै विकास बैंक र वित्त कम्पनीको जति ब्याजदरमा निक्षेप लिन थालेपछि उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने रकमको अभाव हुन थालेको हो । ‘६ महिना अघि विकास बैंकले मुद्दती खातामा ६/७ प्रतिशत व्याज दिएका थिए । वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा कम दिएका थिए’ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र पौडेल भन्छन्–‘अहिले मुद्दती खातामा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले दिने व्याजदर समान छ ।’ यसैसाता देखि फाइनान्स कम्पनीहरुले मुद्दती खातामा १३ देखि १४ प्रतिशत व्याज दिन थालेपछि विकास बैंकहरुलाई व्याज बढाउन दवाव पर्न थालेको छ ।  गुडविल फाइनान्सले १३.५ प्रतिशत र प्राेगेसिभ फाइनान्सले १४ प्रतिशत व्याज दिएर निक्षेपक संकलन गरिरहेका छन्र । ४ महिनाअघिसम्म बचत खातामा पाँच प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका विकास बैंकहरूले अहिले ब्याजदर वृद्धि गरेर ६ देखि ७ प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन्  । एनसीसी बैंकले बचत खातामा ६ प्रतिशत व्याज दिने योजना ल्याएपछि एभरेष्ट बैंकले मुद्दती प्रकृतिको विशेषता राखेर ९ प्रतिशत व्याजमा बचत खाता योजना ल्याएको छ । बचत खाता भनिए पनि यो बैंकले ५ वर्षसम्म पैसा झिक्न नमिल्ने सर्त राखेको छ । अहिले विकास बैंकले कर्जा प्रवाह प्रडक्टअनुसार १३ देखि १६ प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइ रहेका छन् । पुराना ऋणीलाई पनि दुई प्रतिशसम्ममात्र ब्याजदर बढाएको लामिछानेले बताए । वित्त कम्पनी पनि अहिले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार भन्छन्–‘फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा समस्या छैन, तर नयाँ कर्जा विस्तार गर्न फाइनान्स कम्पनीहरुसँग पनि लगानी योग्य पुँजी छैन ।’ वित्त कम्पनीले १४ प्रतिशतमा निक्षेप लिन थालेकोले उनीहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने नयाँ कर्जाको व्याज १५ देखि १७ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौं । हिमालय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तुलनमा २७ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा ८० करोड नाफा गरेको थियो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकको विजनेश एक खर्ब नजिक पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा निक्षेप ९१ अर्ब रुपैयाँ छ भने कर्जा सापटी ७५ अर्ब, लगानी करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छ । एक वर्षमा बैंकले निक्षेप १० अर्बले बढाएको छ भने कर्जा १७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ ।  बैंकको सीडी रेसियो ७९.२२ प्रतिशत छ  भने क्यापिटल एडेक्वसी ११.२५ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । सरकारले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर घटाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–०७७/७८ मा व्याजदर अन्तर तल झार्ने रणनीति लिइएको छ । विश्व बैंकले नेपालका लागि अवलम्बन गरेको तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार (डीपीसी–थ्री) अन्तर्गत सरकारले यो रणनीति तयार पारेको हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत थियो । सरकारले रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म यस्तो अन्तरलाई ४.४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी सरकारले वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा व्याजदर अन्तर घटाउने नीति लिएपछि यसअनुसार व्याजदरको अन्तर घटाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।”-डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी   “हाम्रो नीति भनेको निक्षेपको व्याजदर २ प्रतिशत व्याज हुने र कर्जामा ६ प्रतिशत हुने खालको पनि होइन, यस्तै निक्षेपमा १०/१२ प्रतिशत र कर्जामा १६/१७ प्रतिशत व्याजदर पुगोस् भन्न पनि खोजेको होइन”, उनले भने, “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।” बैंकहरूले अहिले मुद्दती निक्षेपको व्याजदर अत्यधिक वृद्धि गरे पनि सर्वसाधारणले बढी पैसा राख्ने बचत खातामा भने व्याजदर बढाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठले पारित गरेर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ४.१ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि जीडीपी आकारको ८९.७ प्रतिशतमा रहेको निक्षेपलाई शतप्रतिशत तथा ७३.६ प्रतिशतमा रहेको कर्जाको आकारलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ । वित्तीय क्षेत्र पहुँच बढाउने रणनीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट ३० मिनेटमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ३९ प्रतिशत रहेको यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने छ । “०७३ असार मसान्तमा निक्षेप खाताको संख्या १ करोड ६८ लाख र कर्जा खाताको संख्या १० लाख ९६ हजार रहेको ०७७/७८ सम्ममा निक्षेप खाताको संख्या २ करोड र कर्जा खाताको संख्या १५ लाख पुग्नेछ,”  रणनीतिमा भनिएको छ । निगरानीमा ऋणी रणनीतिले २०७७/७८ सम्ममा हरेक व्यक्तिलाई एउटा विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा जसमा सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय सूचना एकीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । आव ०७७/७८ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबार रकम उपलब्ध गराउने छ । बैंक रेटिङ अनिवार्य नेपालको बैकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि २०७७/७८ सम्म सबै वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेटिङ ऐजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गराउनुपर्ने छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा पनि यस्तो रेटिङ स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअन्तर्गत तीन वर्ष भित्रमा बिमाको दायरा फराकिलो बनाउने तथा नियामक निकाय बिमा समितिलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको  छ । बिमामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर बजारको दैनिक कारोबार रकम दैनिक रूपमा २ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन तथा धितोपत्र दलालको संख्या थप्ने र कमोडिटिज बजारको नियमन गर्ने लक्ष्य निर्धारण राखिएको छ । गैरबैकिङ क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउने व्यक्तिगत निवृत्तिभरण योजनालाई रोजगारीमा रहेका र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूमा समेत विस्तार गर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका योगदानकताहरूको अवकाशपछिको जीवन राम्रा बनाउन अवकाश हुन अगाडिको र र पछिका सुविधाहरू बढाउन लाग्नेछ । सञ्चय कोषलाई स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सहकारी विभागको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बढाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । -काराेबारबाट

काठमाडौं । बारम्बार भारत जाने नेपालीहरु भारतीय बजारमा बस्तु तथा सेवा नेपालमा भन्दा निकै सस्तो भएको अनुभव सुनाउँछन् । जानकारी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भन्दा भारतमा कर पनि निकै कम छ । भारत सरकारले वार्षिक ३ लाख भारु (४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) वा सोभन्दा कम  आम्दानी गर्नेले नागरिकलाई आयमा लाग्ने कर छुट दिएको छ । यसअघि वार्षिक साढे २ लाखदेखि ५ लाख रुपयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत रहेको आयकर लाग्थ्यो । वार्षिक ३ लाख देखि ५ लाख आम्दानी गर्नेलाई न्यूनतम कर सीमालाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत सीमा कामय गरिएको छ । ५ देखि ५० लाख सम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ । ५० लाख रुपयाँदेखि १ करोड रुपयाँसम्मको आम्दानीमा भने १० प्रतिशत सरचार्ज थपिएको छ । त्यसरी नै १ करोडभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी भएकामाथि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत सरचार्ज यथावत् राखिएको छ । वार्षिक टर्नओभर ५० करोड रुपयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई लाग्ने करको दर ५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । सरकारले ३ लाखभन्दा बढी रकम नगदमा बैकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, तीन देखि ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १५ प्रतिशत, ४ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशतमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई लाग्ने आयकरमा छुटको घोषणा गरेका छन् । छिमेकमा भएको परिवर्तनले नेपाल सरकारलाई पनि कर छुट दिन दवाव पर्नेछ । करिव दुई तिहाई व्यापार भारतसँग निर्भर भएकोले भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । भारतले २ सय १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्यगरी आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने सम्भावना देखिएकोे छ । अर्थमन्त्री जेट्लीले कृषि उत्पादन र अन्य केही क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्मको सुविधा तथा सहुलियत दिने गरी बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटले कृषि र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ भने शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै करमा सानालाई  सुविधा र ठूलालाई कठाइ गरेको छ । समग्रमा बजेट ग्रामीण भेग, गरीब, बेरोजगार र किसानलाई लक्षित छ । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ भने रेल विकासले पनि बजेटको राम्रै अंक पाएको छ । पूर्वाधार र रेलमा क्रमशः ३९ खर्ब ६० अर्ब र १३ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहारमा रेलवेको विकासलाई तीव्रता दिएको छ । ती रेल नेपालसँग जोड्ने भारतको योजना छ । कृषिलाई अगाडि बढाउन बजेटले अनुदान बढाउनेदेखि ब्याजदर कम गर्ने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । बजेटले देशभरका कृषकको आम्दानी आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा किसानलाई १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिइने बताइएको छ । कण्ट्रयाक्ट फार्मिङका लागि नयाँ कानून बनाएर परामर्शका लागि सबै राज्यमा परिपत्र प्रदान गरिने भारत सरकारको नीति हुनेछ । भारतले कृषकलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित भएको छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा लिएका नीतिलाई अध्ययन गरेर नेपालले त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश गर्न त सक्दैनन् नेपाली बजारबाटै पनि विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र करका दरमा त्यहि अनुसारको सामान्तर दरमा लैजाने अभ्यास गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर अर्थात आइपीओ  निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १९ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ  जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनआईबीएल क्यापिटल मार्केटलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।

सिङ्गापुर, १७ माघ । सिङ्गापुरको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाङ्गि एयरपोर्टले सन् २०१६ मा वार्षीक ५ करोड ८७  लाख हवाई यात्रुलाई सेवा पुर्याएको छ । चौबिसै घन्टा खुला रहने यस विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्ष दुबैतिरबाट आवागमन गर्ने हवाई यात्रु सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा लगभग ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । विमानस्थल अधिकारीकाअनुसार गतवर्ष सेवा प्रदान गरिएका समग्र यात्रु सङ्ख्यामा दक्षिणपूर्वी एसियाली, उत्तरपूर्वी एसियाली र ओसिनियाली राष्ट्रतर्फ प्रस्थान गर्ने वा त्यहाँबाट आवागमन गर्ने यात्रु मात्रै ९० प्रतिशत रहेका छन् । चाङ्गि विमानस्थलबाट आवागमन गर्ने यात्रु सङ्ख्याका हिसाबले चीन पाँचौँ स्थानमा रहेकोमा गतवर्ष चिनियाँ यात्रु सङख्यामा पन्ध्र प्रतिशतले वृद्धि भई चीन तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । यात्रु सङ्ख्याका हिसाबले चाङ्गि विमानस्थलबाट आवागमन गर्नेमा इन्डोनेसिया प्रथम र मलेसिया द्वितीय स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै, यात्रु ब्यागेजबाहेक चाङ्गि विमानस्थलबाट सरसामान, कार्गो ओसारपसार परिमाणमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाइएको छ । सरसामान कार्गोको आयात, निर्यात तथा ट्रान्ससिपमेन्टमा पनि सन् २०१५ को तुलनामा ६ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भई सन् २०१६ मा १९ लाख सत्तरी हजार मेट्रिक टन रहेको जनाइएको छ । चाङ्गि विमानस्थलले सन् २०१६ का लागि प्रक्षेपण गरेको लक्ष भन्दा धेरै बढी प्रगति गरी सुखद रेकर्ड कायम गर्न सफल भएकोमा चाङ्गि विमानस्थल समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली सिओ हायाङ्ग निकै उत्साहित छन् । चीन र भारतलगायत दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका कतिपय विमान कम्पनीले आफ्ना यात्रुलाई पश्चिमी युरोप र सुदूर पूर्वी एसियाका लामा लामा गन्तव्य तर्फ आवागमन गराउने प्रमुख केन्द्र ९हब० चाङ्गि विमानस्थललाई नै रोज्नाले यस विमानस्थलको भविष्य अझै उज्ज्वल रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सम्बन्धी सन् २०१५ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा विश्वका प्रमुख तथा अति व्यस्त विमानस्थलमध्ये सिङ्गापुरको चाङ्गि विमानस्थल छैठौंँ स्थानमा पर्छ । हाल यस विमानस्थलले तीन वटा अति विशाल टर्मिनल र अनगिन्ती धावनमार्गबाट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । एउटा टर्मिनल निर्माणाधीन रहेकोमा चालु वर्षको मध्यतिर निर्माणकार्य सम्पन्न ईै चौँथो टर्मिनलबाट पनि सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ । रासस /सिन्ह्वा

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा ३ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्मको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा ३ अर्ब ११ करोड ४१ लाखले वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ५ अर्ब ५९ करोड ८ लाख नाफा कमाउन सफल यी बैंकहरुले चालु आवको सोही अवधीमा भने ८ अर्ब ७० करोड ४९ लाख नाफा कमाउन सफल भएका हुन् । पुस मसन्तसम्मको वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेका १२ बैंक मध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सबै भन्दा धेरै नाफा कमाएको छ भने सबै भन्दा थोरै सेञ्चुरी बैंकको नाफा छ । धेरै नाफा कमाउने बैंकको दोश्रो नम्बरमा प्रभु बैंक छ भने तेश्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । थोरै नाफा कमाउने बैंकको दोश्रो नम्बरमा मेगा बैंक परेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पुस मसान्तसम्म्मा एक अर्ब ६४ करोड नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले एक अर्ब ७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको ६ महिनामा ४० करोड ५ लाख नाफा कमाएको प्रभु बैंकले चालु आवको सोही अवधीमा एक अर्ब ११ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकको नाफामा राइट ब्याकको हिस्सा ठुलो रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ९१ करोड ७७ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवमा बैंकले ७६ करोड २७ लाख नाफा कमाएको थियो । सेञ्चरी कमर्सियल बैंकले २२ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । जबकी बैंकले गत आवको सोही अवधीमा पनि जम्मा १६ करोड ६ लाख नाफा कमाएको थियो । सानिमा बैंकले आफ्नो नाफा ४० करोड ८० लाखबाट बढाएर ६६ करोड २५ लाख पुर्याउन सफल भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नो नाफा ३६ करोड ८५ लाखबाट वृद्धि गरेर ५४ करोड ६ लाख पुर्याएको छ । मेगा बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ३७ करोेड ९ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा २२ करोड ३५ लाख नाफा कमाउन सकेको थियो । | प्राइम कमर्सियल बैंकले ६ महिनामा ५५ करोड ९७ लाख कमाएको छ । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ४६ करोड ९२ लाख नाफा कमाउन सफल भएको थियो । सिद्धार्थ बैंकले ७४ करोड ९४ लाख नाफा कमाएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ४८ करोड ७४ लाख मात्रै नाफा गरेको थियो । एनआइसी एसिया बैंकले ७२ करोड १४ लाख नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा जम्मा ५० करोड २० लाख नाफा कमाएको थियो । सिटिजन्स बैंकले ६० करोड ७६ लाख नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ४१ करोड ८४ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीले ६ महिनामा ६० करोड १४ लाख नाफा कमाएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ३२ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो ।

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीको नाफा ६० करोड १४ लाख पुगेको छ । बैंकले चालु आवको ६ महिनामा सो नाफा कमाएको हो ।गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ३२ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीले २ अर्ब ६६ करोड ब्याज आम्दानी गर्दा एक अर्ब ३५ करोड ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकले ६ करोड राइट ब्याकबाट नाफा कमाएको हो । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ७० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकले खराब कर्जालाई ३ दशमबल ९३ प्रतिशतबाट घटाएर एक दशमलब ५१ प्रतिशतमा सिमित गराएको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैंयाँ ३७ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४८ रुपैंयाँ ५७ पैसा रहेको छ ।

काठमाडाैं । सर्वसाधारणको बचतमा न्यून प्रतिफल दिइरहेका बैंक र वित्तीय संस्थाले सानाठूला सबै ऋणको ब्याज भने धमाधम बढाउन थालेका छन् । तरलता अभाव भएको भन्दै ३ प्रतिशत विन्दुसम्म ऋणको ब्याज बढाइरहेका वित्तीय संस्थाले साधारण र अन्य नाममा ल्याइएका बचत (सेभिङ्स) मा भने बढाएका छैनन् । यसबाट सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा व्यक्तिगत ९सर्वसाधारण० को अंश करिब ५३ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये १०र१२ प्रतिशत मुद्दतीमा रहेको मान्दा पनि कुल निक्षेपमा करिब ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको बचत देखिन्छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा सर्वसाधारण बचतको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरूको योगदान बेवास्ता गर्दै ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर दिइरहेका छन् । उक्त ब्याजदर करिब एक वर्षअघि ९वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा० को हो । लगानीयोग्य रकम नभएर ऋण प्रवाह नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सर्वसाधारणको निक्षेपको ब्याजदर नबढ्नु गम्भीर भएको पूर्वबैंकर शोभनदेव पन्तले बताए । ‘नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारण बचतकर्ताहरू सधैंभरि अन्यायमा पर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो ।’ न्यून ब्याजदर दिएकै कारण सर्वसाधारण बचतकर्तालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रत्यक्ष मुनाफामा मात्र लागेकाले बचतको ब्याज नबढेको हो,’ उनले भने । यो मुद्दामा नियामक निकाय पनि चुकेको जनाउँदै उनले भने, ‘बचतको ब्याजदर वृद्धि गरी बृहत् रूपमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ । यो सही तरिका भएन ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर ९स्प्रेड० बढीमा ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । दबाबमै भए पनि अधिकांश बैंकहरूले उक्त सीमा कायम गरेको देखिन्छ । यद्यपि केही बैंकहरूको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पनि पुगिसकेको छ । तर, सर्वसाधारणले भने बढेको ब्याजदरको लाभ पाउन सकेका छैनन् । केही बैंकले सामान्य दरमा बढाए पनि बचतको ब्याजदर तिनमा पनि ५ प्रतिशतमुनि नै छ । तर यसअघि अधिक तरलता हुँदा कम ब्याजमा ऋण लिएका सबै प्रकारका ऋणीको ब्याजदर बढेको छ । बचत नबढेको मात्रै नभई पुराना मुद्दती निक्षेपका ग्राहकको पनि अधिकांशको ब्याज बढेको छैन । ब्याजदर बढाएका केही बैंकहरूले पनि पुरानाको दर यथावत् राखी नयाँ निक्षेपमा मात्र हो भनिरहेका छन् । ‘उनीहरूले नयाँ बचत गरे भइहाल्यो नि, किन पुरानो भनेर कराउनुपर्‍यो,’ एक बैंकरले भने । तर मुद्दती निक्षेपमा राखेको बचत तोकिएको समयअगावै निकाल्दा ग्राहकले हर्जाना ९जरिवाना० तिर्नुपर्छ । यही कारण पनि अधिकांश ग्राहक सस्तो दरमा भए पनि पैसा बचत गर्न बाध्य छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये करिब ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत बचतमा छ । यो कुल निक्षेपको ५३ दशमलव २ प्रतिशत हुन आउँछ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो बचतमा ब्याज बढाएका छैनन् । यद्यपि ब्याजदर बढेरनबढे पनि सर्वसाधारणबाट छिट्टै कुनै प्रतिक्रिया नआउने भएकाले बैंकहरूले बचतमा ब्याजदर नबढाएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अहिले यो कुरा बोल्दा धेरैलाई नराम्रो लाग्ला तर बचतमा ब्याजदर नबढाएर बैंकहरूले ठूलो गल्ती गरेका हुन्,’ ती बैंकरले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफामात्रै हेरेकाले ब्याज नबढाएका हुन् । मुनाफामा असर पर्ने कुनै पनि काम गर्दैनन् ।’ अहिले बचतको ब्याजदर बढाउँदा लगानीकर्ता उत्साहित हुने भएकाले बंैकिङ प्रणालीबाहिर रहेको बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने उनको तर्क छ । ‘सबै प्रकारका दर बढ्दा बचतको दर बढाउनुपर्छ कि पर्दैन रु’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । कोषको लागत ९कस्ट अफ फन्ड० बढेसँगै बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाइसकेकाले बिस्तारै बचतमा पनि बढाउने तयारी भइरहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बताए । उनले भने, ‘केही बैंकले बचतको ब्याजदर पनि बढाइसकेका छन् । बाँकी पनि बढाउने तयारीमा देखिन्छन् ।’ एकैपटक बचतको ब्याज बढाउँदा कर्जाको दर पनि बढाउनुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने उनले जनाए । ‘तरलता अभावको सुरुको अवस्था भएकाले बैंकहरू तरलता अनुपात सन्तुलित बनाउन लागिपरेका छन् । त्यसका लागि ठूलो रकम निक्षेप चाहिएकाले यसो भएको हो,’ पौड्यालले भने, ‘बिस्तारै अन्य बचतको दर पनि बढ्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बचतमा न्यून ब्याज दिएकाले केही बैंकरलाई चित्त बुझेको छैन । अधिक तरलताका कारण अघिल्लो वर्ष ऋणको ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजदर दुवै तल झर्नु न्यायसंगत नभएको ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले बताए । ‘बचतमा सर्वसाधारणले पाउँदै आएको ब्याजदर न्यायोचित होइन,’ उनले भने, ‘यद्यपि ब्याज बढाउँदैमा एकै पटक ठूलो निक्षेप आउला र विद्यमान समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन ।’ यसैकारण बैंकले बचतको ब्याजदर एकैपटक नबढाएका होलान् । बैंकहरूलाई लामो समयका लागि तरलता चाहिएको हो । सर्वसाधारणको बचत अल्पकालीन हुने भएकाले अपेक्षित रूपमा ती योजनामा ब्याजदर नबढेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । सर्वसाधारणको बचतको प्रकृति उतारचढावपूर्ण हुने भएकाले बैंकहरूले ब्याजदर नबढाएको पूर्वबैंकर परशुराम खत्रीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर ९स्प्रेड० बीचमा रहेर व्यवसाय गर्न छुट छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बचतको दर नबढाएका होलान् । ब्याजदर बढ्दैमा एकैपटक सिस्टममा आउँछ भन्ने हुँदैन ।’ समस्या समाधान गर्न व्यापारिक उद्देश्यले खरिद हुने जग्गामा कर्जा विस्तार रोक्न र सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कान्तिपुरबाट