काठमाडौं । कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको ६५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणका लागि सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत सो मात्राको बोनस सेयर कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई वितरण गरिने छ । स्याङ्जामा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ६५ प्रतिशत बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १७८२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि २०६४ देखि नै कर असुल्दै आएको छ । सरकारले यो अवधिमा वातावरण प्रदुषण शीर्षकमा तीन अर्ब ६३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ कर वापत संकलन गरिसकेको छ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित उठाइएको उक्त रकम हालसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गरिएको छैन । सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा र २०६६ देखि देशैभर प्रदूषण शुल्कका नाममा पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिँदै आएको छ । यसरी उठाइएको रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका कारण उपभोक्ताले पेट्रोल र डिजल खरिद गर्दा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले सरकारलाई प्रदूषण शुल्कका नाममा कर बुझाउँदै आएका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको बाटो हिडी नसक्नु छ, धुलो र धुवाँले । यो नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । धुवाँ र धुलोका कारण विभिन्न रोगको इन्फेक्सन शुरु भइसकेको छ । वातावरण जतिसकै प्रदूषित भएपनि आम उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च हुन सकेको छैन । सरकार पैसाको सिरानी हालेर सुतेको छ । तर, आम जनता धुलो धूवाँमा बस्न तथा हिड्डुल गर्न बाध्य छन् । यस सम्बन्धि कार्य गर्ने तालुक मन्त्रालय जनसंख्या तथा वातावरण भने रकम अभावका कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू रोकेर बसेको छ । बजेट अभावका कारण वातावरण विभागले उपत्यकासहित देशभरमा करिब ७५ स्थानमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र खरिद गर्न सकेको छैन । प्रदूषणमापन गर्ने एउटा उपकरणलाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस्तै बजेट अभावमा विभागले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण र प्लास्टिकमुक्त कार्यक्रमलाई समेत सञ्चालन गर्न पनि सकेको छैन । पेट्रोल र डिजलको परिमाणबाट ५०/५० पैसाका दरले जम्मा हुने उक्त रकम नेपाल आयल निगमले प्रदूषण शुल्क शीर्षकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले व्यवस्था लागू भएदेखि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा उपभोक्ताबाट करिब तीन अर्ब ६३ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । सरकारले यो शीर्षकमा वार्षिक ५१ देखि ५३ करोडसम्म कर उठाउँदै आएको छ । २०६६ सालदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च हुन सकेको छैन । वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निगमले बर्सौंदेखि प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा अर्बौ रकम उठाए पनि सो रकम वातावरण मन्त्रालयसम्म आइ नपुगेको बताइन् । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने धुलो र धुवाँबाट प्रदूषण फैलिने गरेको छ । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दो क्रममा रहेको छ । वायु प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा वायु प्रदूषण दुई सय ३० माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समयमा दुई सय ६७ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगिसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी ठूलो समस्या देखापरेको छ । प्रदूषणका कारण छाला, श्वासप्रश्वास, आँखा लगायत अंगमा विभिन्न प्रकारका घातक रोग लागेको र लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने देखिएको छ ।

काठमाडाैं । एनसेलको स्वामित्व किनबेच भएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले टेलियासोनेरा (टेलिया कम्पनी) लाई हालसम्म उसले यो कारोबारमा नेपालमा तिर्नपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन केही पहल नगरेको देखिएकाे छ । लाभकरका विषयलाई लिएर टेलियाले पछिल्लो पटक निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कर सम्बन्धि केही दाबी तथा पत्र नआएको जनाएको छ । गतवर्ष चैत्रमा टेलियाले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एनसेलको बहुमत सेयर ८० प्रतिशत बेचेको थियो । कानुनतः यो सेयर किनबेचमा टेलिया लाभकर्ता भएकाले उसले लाभकर तिर्नपर्छ । स्विडेनको सरकारी मिडियाले पनि यहि कुरा बताएको छ । तर टेलियाले नेपालमा लाभकर तिर्नेपर्ने कानुनी आधार नरहेको दावी गर्दै अाएकाे छ । ‘कारोबार सम्पन्न हुने वितिक्कै हामीलाई नेपालको कर कार्यालयबाट कारोबार विवरण माग भएको थियो । हामीले तुरुन्तै उक्त कारोबारको विवरण दिन कानूनतः आवश्यक नपर्ने जानकारी गरायौं । त्यस पछि हामीले कुनै पत्र पाएका छैनौं,’ टेलियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योहान डेनेलिन्डले उक्त विज्ञप्तिमा बताएका छन् । टेलियाले कारोबार विवरण नबुझाएकोले यो किनबेचमा लाग्ने लाभकरको रकम कति हो हाल सम्म सरकारले निर्क्योल गर्न सकेकोे छैन । एनसेलको सेयर किनबेचमा तिर्नुपर्ने लाभकरको विभिन्न आंकडाहरुको बारेमा मिडियाहरुमा कुराहरु पनि हुने गरेका छन् । त्यस्ता लाभकरको रकमलाई ईगिंत गर्दै डेनेलिन्डले आफूहरु हल्लामा कुनै प्रतिक्रिया नदिने र जे गरेको छ त्यसमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । नेपालमा संसदीय समिति देखि केही कर विज्ञ समेतले एनसेल कारोबार हुँदा लाग्ने लाभकरको दायित्व एनसेलमै स्थापित गर्ने प्रयास गरिरँदा उक्त बिक्रीबाट लाभ लिएर हिडेको एनसेलको बिक्रीकर्ता टेलियालाई भने उत्तरदायी बनाउने प्रयास कतैबाट नभएको डेनेलिन्डको भनाईले देखाएको छ । गत असारमा राष्ट्रिय युवा परिषदले स्विडिस सरकारसँग टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन आग्रह पनि गरेको थियो । यसका लागि परिषद्ले नेपाल स्थित स्विडेनको महावाणिज्यदुत गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर त्यसपछि यसका बारेमा के कस्तो उपलब्धी भयो सरकारीपक्षबाट केही जानकारी सार्वजनिक भएको पाईएको छैन । टेलियाले कानुनी आधार भएमा आफू लाभकर तिर्न तयार रहेको बताउदै आए पनि सरकारले नेपालको कानुनी प्रावधान प्रष्टाई टेलियालाई करको दायरा भित्र ल्याउन सकेको छैन । ‘हामी कर तिर्छौ यदि कानूनी आधार छ भने मात्र । कानूनी आधार नभएको कर तिर्नु कुनै विकल्प होइन र हामीमाथी करको दाबी भएको पनि छैन,’ डेनेलिन्डले भने । उनले नेपालसँग नर्वेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेकाले लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्था नर्वेमा नै तिर्ने बताएका छन् । उनले उक्त विज्ञप्तिमा कानूनमा नभएको कर तिर भन्नु र तिर्नु पनि भ्रष्ट्राचार हो भन्दै नेपालमा भ्रष्ट्राचारको समस्या रहेको तर आफू त्यसो गर्न नसक्ने बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा विदेशी कम्पनीको नेपाल स्थित कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन भएमा कर कार्यालयले यस्तो कारोबारमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कम्पनी मार्फत तथा बाँकी १० प्रतिशत लाभकर बिक्रेताबाट लिने गर्छ । त्यसैले कर कार्यालयले एनसेलको कारोबार हुने बितिक्कै टेलियासँग कारोबार र करको विवरण माग गरेको थियो । तर त्यसको जवाफमा टेलियाले विवरण बुझाउन आवश्यक नभएको बताए पछि विज्ञ तथा संसदिय समितिले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । एनसेल मार्फत सरकारमा जानु पर्ने १५ प्रतिशत अग्रिम कर टेलियाले हस्तान्तरण नगरे पनि एनसेलले टेलियाको तर्फबाट भन्दै राजश्व खातामा जेठ २६, २०७३ मा करिब १० अर्ब जम्मा गरिसकेको छ । अब बाँकी १० प्रतिशतमा पनि एनसेललाई नै तिराए यस्तो कारोबारमा बिक्रेता जवाफदेहि हुनु नपर्ने, स्थानिय कम्पनिकै आयबाट यो तिरीने र देशभित्र विदेशी मुद्रामा आउनु पर्ने लाभकर बाहिरै रहने नजिर बस्ने खतरा देखिएको छ । लाभकरको विवाद लम्बिदै गईहेको बेलामा स्वीडेनको राष्ट्रिय सार्वजनिक टेलिभिजन एसभिटीले ११ दिन अधि एनसेलको सेयर किनबेचमा लाभकर सम्बन्धि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम अप्पड्राग ग्रान्स्कनिङ (मिसन रिभ्यु) मा समाचार प्रशारण गरेको थियो । सो कार्यक्रमले पनि लाभकर टेलियाबाट लिनुपर्ने बताएको छ । उक्त कार्यक्रममा ठूला करदाता कार्यलयमा प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले लाभकर टेलियाले तिर्नपर्ने बताउँदै यसको अनुसन्धान भईरहेको बताएका छन् । ‘एनसेलको कारोबारमा लाभकर लाग्छ । हामी अहिले अनुसन्धानको चरणमा छौं । टेलियाले कर तिर्नु पर्छ,’ पौडेलले भनेका छन् । ‘टेलियाले पहलकदमी नलिए मैले कर विभागलाई जानकारी गराउने छु, विभागले अर्थ मन्त्रालय हुँदै पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने छ, जसको स्विडेन सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसरी हामीले उसलाई पूँजीगत लाभकर तिर भन्न सक्छौं ।’ पहिला एनसेलले नै कर तिर्नु पर्छ भन्दै आएका केहि विज्ञहरुले उक्त स्विडिस टेलिभिजनको कार्यक्रममा टेलियाले  लाभकरको दायित्व लिनुपर्ने माग जोडका साथ उठाएका छन् । यद्यपि टेलियाले एनसेलको सेयर किनबेचामा लाभ प्राप्त नगरेको पनि बताएको छ । ‘हामीले १० अर्ब स्विडिस क्रोनर (करिब १२० अर्ब रुपैया) नेपालमै छाडेका छौं र करिब १० अर्ब स्विडिस क्रोनर (करिब १२० अर्ब रुपैया) प्राप्त गरेका छौं, जोड घटाउ शुन्य छ । नेपालको कारोबारबाट हामीले लाभ प्राप्त गरेका छैनौं,’ टेलियाका प्रमुख कार्यकारी डेनेलिन्ड भन्छन् ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले करिब ३ दशकदेखि उडानमा प्रयोग गरिरहेको १९० सिट क्षमताको बी ७५७ एसीए नामक जहाज कवाडीमा विक्री गर्ने भएको छ । निगमले यो जहाज विक्री गर्न न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार जहाजको मूल्यांकन गरेर बोर्डमा पेश भएकोले आगामी हप्ता १० दिन भित्रकै बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि सार्ववनिक प्रस्ताव माग हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमले अन्तर्राष्ट्यि मूल्याकनकर्ता मार्फत जहाजको मूल्यांकन गराएको हो । निगमले कवाडीमा बेच्न ठिक्क पारेको यो जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनकर्ता भिकाएर गत कात्तिकदेखि नै मूल्यांकनको काम गरिएको हो । मूल्यांकन कर्ताले दिएको प्रतिवदेनलाई निगमले संचालक समितिबाट स्वीकृत गराउने भएको छ । निगमको यो जहाज सिंगापुर पुगेर विग्रिएको थियो । जहाज मर्मत गर्न अर्बो खर्च गर्नुपर्ने भएपछि निगमले विक्री गर्ने र थप जहाज एयरवसकै खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । निगम स्रोतका अनुसार सिंगापुरमा थन्किएको यो जहाजलाई काठमाडौं ल्याएर पनि मूल्यांकन गराउन ह्यागरमै थन्काइएको हो । अहिलेपनि निगमको ह्यागरमा नै यो जहाज छ । अब यहीबाट जहाज विक्री हुन्छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार यो जहाज कुनै  विदेशी कम्पनी किनेकाे अवस्थामा उडाएरै लान पुग्ने गरी उडान मात्रै पुग्ने मात्रै यसमा उडान अावर बाँकी छ । निगमले उडानमा प्रयोग गरिरहेको यो जहज अमेरिकालने सन् २००४ पछि यो सिरिजको बोइङ उत्पादन बन्द गरिसकेको छ । यही प्रकृतिको जहाज अहिले खरिद गर्ने हो भने कम्तिमा पाँच ६ अर्ब खर्च हुने पनि निगमको भनाइ छ । जहाज नयाँ उत्पादन नभएकोले बजार भाउ अनुसार नभएर यसको हरेक बडि र अन्य उपयोगि सामानका आधारमा मूल्यांकन भएको उल्लेख छ । सिंगापुरबाट ल्याउँदै यो जहाजको ७० देखि ८० घण्टा मात्रै इन्जिनको उडान आवर बाँकी रहेकोले काठमाडौंसम्म मात्रै ल्याएर राखिएको हो । यो जहाजको दुईवटै इन्जिनको आयु करीब सकिएको र ओभरहल गर्नुपर्ने बेला भएको छ । महत्वपूर्ण पाट अर्को जहाजमा यो जहाजको काम लाग्ने र महत्वपूर्ण पार्ट तथा अतिरिक्त पाटपूर्जालाई निगमकै अर्को जहाज एसीबीमा जडान गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमसँग १९० सिट क्षमताका दुई जहाज मध्ये एउटा भने उडानमै रहेको छ । अर्को जहाज पनि एकडेढ वर्ष उडार विक्री गर्ने घोषणा निगमले गरिसकेको छ । निगमले अब एयरवको जहजा मात्रै चलाउने भएको छ । निगमका लागि अब २ वटा एयरवकै वाइडवडि आउँदै छ भने २ वटा एयरवसकै न्यारोवडि उडानमा रहेको छ । जहाज २३ लाख डलरमा खरिद  निगमले तत्कालिन समय अर्थात विसं २०४४ सालमा करीब २३ लाख अमेरिकी डलरमा यो जहाज खरिद गरेको थियो । अहिलेको बजार भाउन अनुसार सोही प्रकृतिको जहाज भनेको एयरवसको न्याराेवडि वा अलि ठूला क्षमता खोज्ने हो भने वाइबडि नै हो । न्यारोवडिको निगमले २ वर्ष अगाडि मात्रै १० अर्बमा किनेको हो । अहिले यो जहाज संसरभबाट नै नयाँ विक्री हुँदैन भने पुरोनो मर्मत गर्ने र यसका पाटपूर्जा अर्को जहाजमा प्रयोग गरेर भने उडान गर्न मिल्छ ।निगमले वोइङ जहाज विगत २९ वर्षदेखि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेको छ ।

काठमाडौं । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीलाई ठगी गरी भाग्दै अाएका मदनबहादुर कार्कीलार्इ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ ।प् रहरीले काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–५ बस्ने मदनबहादुर कार्कीलाई आइतबार बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो । कार्की समेत भएको बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७१ बैशाख २९ गतेको फैसलाले कार्कीलाई ७ करोड ६४ लाख ३ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ ८७ पैसा जरीवाना र ३ बर्ष कैद हुने ठहर भएकोमा कार्की फरार रहेका थिए । कार्कीलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा अदालतको आदेशले कैद भुक्तानको लागि केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारामा पठाईएको छ प्रहरीले जानकारी दिएको छ । २०६६ असार ३० गते प्रतिबादी कार्कीले आफ्नो कमसल जग्गाको अत्यधिक मुल्याङ्कन गराई धितो राखी झुठा परियोजना बनाई सो परियोजनाको लागि क्यापिटलबाट उक्त फाइनान्स कम्पनीका पदाधिकारी समेतको मिलोमतोमा प्राप्त गरेको कर्जा दुरुपयोग गरेका थिए । यस बाहेक हालसम्ममा उक्त ब्यूरोले क्यापिटल मर्चेन्टलाई ठगी गर्ने अरुण कुमार मराठालाई २०७२ जेठ १४ गते, नवराज खत्रीलाई २०७२ जेठ १९ गते, तुलसाकुमारी धमलालाई २०७२ साउन १७ गते, भाइकृष्ण खड्कालाई २०७२ असोज २ गते र किरणकेशर नेपाललाई २०७३ माघ २४ गते फैसला कार्यान्वयनको लागि पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं । सिजी ब्राण्डले आउँदो गर्मी मौसमलाई मध्यनजर गरी घरायसी तथा कार्यालय प्रयोजनको लागि विभिन्न किसिमका आकर्षक एर कुलर र फ्यानहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका अनुसार सिजी ब्राण्डको एर कुलर र फ्यानहरु विभिन्न आकर्षक मोडल र उच्च विशेषताहरुले भरिपूर्ण रहेका छन् । एर कुलर अन्तर्गत चार वटा मोडलहरु रहेका छन् जसलाई डिजट र पर्सनल कुलरमा विभाजन गरिएको छ । यी दुई कुलरमा आइस च्याम्बर, पावरफुल मोटर र स्ट्रअङ फ्यान जस्ता मूख्य विशेषताहरु रहेका कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरुको मागअनुसार यो विभिन्न क्षमताहरुमा पनि उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, फ्यानमा सिलिङ फ्यान, स्ट्याण्ड फ्यान, वाल फ्यान र टेबल फ्यानहरु बजारमा उपलब्ध रहेका छन् । ती मध्ये सिलिङ् फ्यान अन्तर्गत १२ वटा १२ वटा मोडलहरु विभिन्न आकार (४८”, ३६” र २४”)मा डेकोरेटिभ मोडल र हाइ स्पीड पनि रहेका छन् । त्यस्तै, टेबल फ्यान अन्तर्गत रिमोट र नन् रिमोट दुबै मोडलहरु रहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित सहमतिपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । भीमदत्तनगरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र १८ सडक योजनाका लागि ऋण सहयोग प्रदान गरिएको हो । गण्डक नहर सडक, सहजपुर-बोगटान-दिपायल, वसन्तपुर-कथरिया-कबाहीगोठ-पिपराढी-पदम, तराई सहरी सडक नेपालगन्ज, रम्भापुर-गुलरिया, गुलरिया-रजनवा, लमही-घोराही, घोराही-तुलसीपुर, चरीकोट-तामाकोसी-जिरी, सेलेघाट-रामेछाप-साँघुटार, तराई सहरी सडक-राजविराज, सिरहा-मलङ्गवा-जलेश्वर, भालुवाङ-बाग्दुला-भीमगिठे, भेडेटार-बुधबारे-रबी-राँके, गैँडाकोट-रामपुर-राम्दी, चन्द्रौटा-कृष्णनगर, कृष्णनगर सहरी सडक, बर्दिवास-जलेश्वर सडक योजनाका लागि ३४०.२२ अमेरिकी डलर अर्थात् ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग स्वीकृतिको अन्तिम सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरियो । मन्त्री रमेश लेखक र भारत सरकारका रेलमन्त्री सुरेशप्रभाकर प्रभुको उपस्थितिमा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सहमतिपत्र हस्तान्तरणपछि मन्त्री लेखकले दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध, सद्भाव र पारस्परिक सहयोग कायम गर्दै नेपालमा रेलमार्ग र हुलाकी सडक निर्माणमा पनि भारतको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको बताएका छन् । भारतीय रेलमन्त्री प्रभुले दुई छिमेकीले पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग आदानप्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक २५ दशमलब ५० अंकले बढेर १३६९ दशमलब ३५ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४४ कम्पनीको २० लाख ७७ हजार कित्ता सेयर ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ । बजारमा ११ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १३ सय ४२० रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी दिब्याश्वरी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार कारोबार भएका होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २९५ अंकले उकालो लागेको छ । होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः १९ र ३ अंकले ओरालो लागेको छन् । सो दिन बैंक अफ काठमाण्डू र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, प्रभु बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं । सामान्यतः दुई–दुई वर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तर, तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवलाई भने निजामती प्रशासनको यो नियम लागू भएन । १४ वर्षदेखि निरन्तर उनी भन्सार कार्यालय विमानस्थलमा थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ( ‍सिआइबी)ले गत महिना यादवलाई सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरेपछि उनी सोर्सफोर्स लगाएर १४ वर्षसम्म एयरपोर्ट भन्सारमा बस्नुको रहस्य खुलेको छ । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका यादव तस्करहरूको मुख्य विश्वासपात्र व्यक्ति भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको हो । निजामती ट्रेड युनियनका नेतासमेत रहेका यादव नेताहरूको सोर्सफोर्सका आधारमा सधैँ एयरपोर्ट भन्सार बस्दै आएका थिए । सिआइबीका अनुसार उनीसहितको सेटिङमा एक वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुँदै आएको थियो । पक्राउपछि सिआइबीले लिएको बयानका क्रममा यादवले मिलेमतोमै तस्करी हुने गरेको स्विकारेका छन् । प्रहरीलाई समेत पैसा बुझाई सेटिङ मिलाएर तस्करी हुने गरेको बयान उनले दिएका छन् । उनको लिखित बयानका आधारमा सिआइबीले एसएसपी श्याम खत्रीलाई समेत पक्राउ गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । एसएसपीको रेट एक लाख साढे ३३ किलो सुन तस्करी हुँदा विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीले हरेकपटक एक लाखका दरले पैसा बुझ्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको सिआइबीले जनाएको छ । सिआइबीका अनुसार भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादवसँग मिलेर उनले पैसा लिने गरेका थिए । सिआइबीले २३ माघमा खत्रीलाई हिरासतमा राखी संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । लगेज चेकिङमा प्रहरीको कुनै भूमिका नहुने भए पनि तस्करीमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न खत्रीलाई सेटिङ मिलाइएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । भन्सारका कर्मचारी यादवकै बयानका आधारमा उनलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो । तर, खत्रीले भने तस्करीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बयान दिएका छन् । सुन लिन भारत जाने भरियाहरूले डलर तथा दिरामसमेत तस्करी गर्दै आएका थिए । त्यसमा प्रहरीले सहयोग गरेको हुनसक्ने सिआइबीका अधिकारीको आशंका छ । तर, डलर तस्करीको तथ्य प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन । तस्करीको सुन पक्राउ परे पनि भरिया मात्र पक्राउ पर्ने र आफूहरूको संलग्नता नखुल्ने विश्वासमा एसएसपी र भन्सारका कर्मचारीले तस्करीमा सहयोग गर्दै आएका थिए । प्रहरीले विगतमा सुन बरामद गरेलगत्तै भन्सार र राजस्वमा बुझाउने गरेको थियो । तर, यसपटक प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दामा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा भन्सारका ६ कर्मचारी र एसएसपीको संलग्नता खुलेको हो । विभागको छानबिन रिपोर्ट गोप्य सुन तस्करी घटनाको अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागले उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजत्वमा छानिबन समिति बनाएको थियो । समितिले २१ माघमा नै रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर, रिपोर्ट गोप्य राखिएको छ । विभागमा महानिर्देशक नहुँदा रिपोर्ट सार्वजनिक नभएको दाहालले बताए । महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना सचिवमा बढुवा भएपछि विभाग नेतृत्वविहीन छ । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव रामशरण चिमोरियालाई महानिर्देशकका रूपमा सरुवा गरे पनि उनी उपस्थित भइसकेका छैनन् । २१ पुसमा सिआइबीले विमानस्थलबाट मिलेमतोमा भित्रिएको साढे ३३ किलो सुनसहित दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो । एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीहरू श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका थिए । तस्करका मुख्य एजेन्ट रामकृष्ण कार्कीसमेत पक्राउ परेका छन् । एसएसपी खत्री भने गत २३ माघमा पक्राउ परेका हुन् । सुन तस्करीमा संलग्न व्यापारीहरूको समेत पहिचान भए पनि उनीहरू भने दुबईमा रहेको स्रोतले बताएको छ । मुख्य एजेन्ट कार्कीले काठमाडौंको उत्तरढोकास्थित दरबार दोहोरी साँझबाट विभिन्न सुन पसलहरूलाई तस्करीको सुन बिक्री गर्दै आएको सिआइबीको दाबी छ । तस्करी गरेर भित्रााउँदा एक किलो सुनमा आठ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेका थिए । तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा विभागका ६ कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने अरू ३० जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाई विभागमा हाजिर गराइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौंः डेढ दशकदेखि सञ्चालन भइरहेका केबलकारदेखि नयाँ दर्ता भएर सुरु हुनेसम्मका केवलकारले अब सरकारलाई वार्षिक शुल्क र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुमति लिनकै लागि तीन चरणमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ भने यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको रोयल्टी तोकिएको छ भने त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क पनि बढाउने गरी कार्यविधि तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले कार्यविधिमा तोकिएको शुल्क कायमै गरको अवस्थामा केवलकार संचालमा अहिले भएको व्यवस्थामा निकै कडाई हुने भएको छ । अर्थ र कानु मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्टै स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मनकामना केवलकार डेड दशकदेखि संचालनमा आएको भएपनि कुनै अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउन नसक्दा यसलैले लाभ लिइरहेको थियो । अब व्यवसायीक रुपमा केवलकार कम्पनी आउन थालेपछि सरकारले कडाई गर्ने र कर तथा आवश्यक सेवा शुल्क लिने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आएपछि पोखरामा, कालिन्चोकमा, पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउँन थाले । धेरैवटा कम्पनीले यो क्षेत्रमा व्यवसायीक भविष्य देखेपछि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि भएको उल्लेख छ । पाथीभरामा भएको विवादले केवलकारमा कडाई मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा पाँचवटा कम्पनीले केबलकार संचालन गर्नु रुची देखाएका छन् । त्रिवेणी केवलकारले संचालन गर्न संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति मागेपछि भएको स्थानियसँगको विवादले केही समय प्रक्रिया नै रोकियो । त्रिवेणीले संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि अन्य कम्पनीले पनि एकपछि अर्को गर्दे केवलकार संचालन गर्न अनुमनि माग्न थाले । हाल इलामबाट पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् एउटै केवलकारले धेरैवटा ठाउँमा अनुमति माग्ने गरेकोले पनि सरकारले कार्यविधिमार्फत कम्तिमा ३ महिनासम्म बैंक ग्यारेन्टी केवलकार निर्माण लगातको २० प्रतिशत रकम हुनैपर्ने गरी प्रस्ताव गरको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएमा झोलामा अनुमति लिएर हिड्ने कम्पनीको आँट पुग्दैन । कामै गर्ने कम्पनीको मात्रै पहुँच पुग्ने र व्यवस्थित पनि हुने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको तयारी गरेको हो । यस अघि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने भएपनि एक वर्षदेखि भने सरकारले भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत केवलकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यात्रु वोक्ने र सामान मात्र ढुवानी गर्ने रोपवे दुवैलाई नियमन गर्ने गरी कार्यििवधि ल्याउन लागिएको उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कमजोर देखिएका छन् । वित्तीय क्षेत्र नवीन प्रविधि प्रयोगमा कमजोर रहेका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल कमजोर रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको हो । नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट (एनबीआई)ले वित्तीय अनुसन्धान संस्था फिण्टेलेक्टको सहकार्यमा गत डिसेम्बर महीनामा उक्त सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपालका २३ ओटा वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकारीहरूको सहभागितामा रहेको सर्वेक्षणले नवनि प्रविधिको समयानुकूल प्रयोग हुन नसकेको देखाएको छ । ‘यस सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण ग्राहकको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकेका छैनन्,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संस्थाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको समेत सर्वेक्षणले औल्याएको छ । विभिन्न तीन शीर्षकमा गरिएको मतदान सर्वेक्षणमा सहभागी कुल उत्तरदातामध्ये ९१ प्रतिशतले सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा ग्राहकका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु मुख्य समस्या भएको बताएका छन् । ९६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने नवीन प्रविधिको समुचित ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैगरी ९१ प्रतिशत उत्तरदाताले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा स्वचालित प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको अभाव खड्किएको छ । ४७ प्रतिशत बैंकहरूले केवाईसी (नो योर कष्टमर) र सीडीडी (कष्टमर ड्यू डेलिजेन्स) को व्यवस्था गरेको भनेपनि नवीन प्रविधिको प्रयोगमा पनि वित्तीय क्षेत्र कमजोर रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । करीब आधाजति बैंकले केवाईसी म्यानुअल्ली अर्थात कागजी फाइलमा मात्रै राख्ने गरेका छन् । यी विषयमा कर्पोरेट क्लाइण्टलाई कम जानकारी हुनु, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण र ग्राहक नियमन, वित्तीय आतङ र संगठित वित्तीय अपराध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्य चुनौती देखिएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जनशक्ति भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि प्रविधि तथा प्रणालीको कमजोरीका कारण कतिपय वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट क्लाइण्टका बारेमा स्पष्ट जानकारी नभएको अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहेमा नेपाल वित्तीय आतंकको केन्द्रविन्दु बन्ने र ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरू भए पनि नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था हुन नसक्नु गम्भिर मुद्दा हो । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न छिट्टै अन्तरराष्ट्रियस्तरको संस्था फिको र नेपाली साझेदार कम्पनी इलमले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ल्याउन तयारी गरिरहेका छन् । यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरकानूनी सम्पत्तिको बारेमा जानकारी पाए पनि उजुरी गर्न नै चाहँदैनन् । यसले गर्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उजुरीकर्ता र ठोस सूचनाको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । सन् २०२० सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ठोस प्रगति नभए अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट नकारात्मक सन्देश जाने ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)ले बताइसकेको छ । यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र सहायतामा पनि असर पर्ने र नेपाल आर्थिक अपराधको केन्द्रविन्दु बन्ने पनि निश्चित छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसकेको कारण कालोसूचीमा रहनुपर्ने स्थिति नरहे पनि अवस्था कमजोर रहेको एफएटीएफले बताइरहेको छ । करीब ५ वर्षअघि नै नेपाल उक्त सूचीमा पर्ने अवस्थामा थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर निस्कन थालेको अवस्थालाई देखाई अन्तिम क्षणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि कानुन पास गरी बचावट गरिए पनि अब त्यस्तो अवसर नेपालले पाउँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालले कालोधनलाई सेतो बनाउन नदिन नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरे नेपाली बैंकहरूले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको विदेशी कारोबार रोकिने मात्र नभइ देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।

फाइल तस्बिर काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै २ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो परिमाणमा रकम आवश्यक देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मात्रै २ खर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयमा आएमा सुरुका वर्षमै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने “जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदलगायत संस्थागत विकास गर्न २ खर्ब रुपैयाँ भयो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।” उनले ठोस अध्ययन नभए पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक रहको बताए । “सबै प्रदेशमा समानखालका निकायहरूको स्थापनादेखि सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसले पनि राज्यलाई एकैपटक मोटो रकम आवश्यक भएकोले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने देखिएको हो,” उनले तत्काल धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिए पनि सकारात्मक नतिजा आउने बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनको सम्पर्क निकाय हो । संविधानको भाग २६, धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । वित्त आयोग स्थापना भए संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ ।   संघीय शासनका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकारले प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यमान अवस्थामा प्रदेशभित्रका विभिन्न कार्यालय र क्षेत्रमा हुने प्रशासनिक खर्च कटाएर विश्लेषण गर्दा प्रदेशको मात्रै प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको देवकोटाले बताए । “ कारोबार दैनिकबाट ।

अमेरिका । अमेरिका प्रवेशको आशमा हवाई, स्थल र जलमार्ग हुँदै महिनौं लगाएर मेक्सिको पुगेका ३ सय बढी नेपाली अमेरिक र मेक्सिकोको सीमामा रोकिएका छन् । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मानव तस्करहरुको पछि लागेर उनीहरु २३ महिनामा त्यहाँ आइपुगेका हुन् । सामान्य पढे–लेखेकादेखि स्नातकोत्तर गरेकासम्मले अमेरिका आउन त्यस्तो बाटो रोजेका हुन् । उनीहरुले न्यूनतम ४० देखि अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छन् । सुरुमा २० देखि २५ लाख लाग्ने भन्ने तर पछि बाटोमा थप रकम माग्दै जानाले लागत रकम बढेको हो । त्रिविबाट स्नातकोत्तर गरेका तुल्सीपुर दाङका सुलभ भट्टराईले आफ्नो नाम सबै स्थानमा परिवर्तन गरेर आएको जानकारी दिए । उनले नागरिकतादेखि विद्यालय सर्टिफिकेटमा समेत नाम परिवर्तन गरेका छन् । उनी अमेरिका प्रवेश गरेको चार साता भइसके पनि उनकै टोलीमा रहेका कयौंले अमेरिका प्रवेश पाएका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीप्रति कडा नीति लिदैं मेक्सिकोको सीमामा समेत कडाइ गरेकाले नेपाली र अन्य मुलुकका गैरकानुनी प्रवेश गर्न चाहनेलाई असहज भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रु एक करोड २४ लाख ३२ हजार मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको छ । आयोजनाले आजदेखि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । पहिलो दिनमा नै १७ प्रभावित घर परिवारलाई कामु प्रजिअ फणीन्द्रमणि पोखरेलले जामुनेकी ५१ वर्षीया रामप्यारी रानाभाटलाई रु नौ लाख ५६ हजार ९०० वितरण गरेर थालनी गर्नुभयो । आयोजना प्रभावितलाई निरन्तर रुपमा मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमले राससलाई जानकारी दिए । कुल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्र घरजग्गा, टहरा, रुखबिरुवा, फलफूल तथा खेत गरी एक हजार दुई सय २२ रोपनी जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिने छ । आयोजनाबाट तनहुँका भीमाद, कोटदबार, व्यास नगरपालिका, जामुने भन्ज्याङ, छाङ, रिसिङ, रानीपोखरी, माझकोट, काँहुशिवपुरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले न्यूनतम रु दुई लाखदेखि अधिकतम रु आठ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पाखोबारी तथा खेतको फरक फरक मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसैबीच आयोजना निर्माणका लागि आज नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आउँदो अक्टोबर(असोज–कात्तिक)सम्ममा ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजनास्थलमा ठेकेदार परिचालन गर्ने तयारी आयोजनाको छ । पहिला खण्डमा आयोजनाको मुख्य बाँध तथा नदी फर्काउनका लागि अस्थायी बाँध निर्माण र दोस्रामा विद्युत्गृह, सुरुङ निर्माणका अतिरिक्त हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सञ्चारविज्ञ गौतमले जानकारी दिए । पहिला चरणमा आयोजनाको मुख्य बाँध र नदी फर्काउनका लागि अस्थायी बाँध निर्माणका लागि भारतको जयप्रकाश एसोसिएट्स लि, सोङदा कर्पोरेसन, कालिका कन्ट्रक्सन जेभी, एससिसी डोकास इन्ट्रिगे्रडेड, चाइना गेजुवा ग्रुप लि र सिएमसी डी रेभेना इटालीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । त्यसमा एसियाली विकास बैंक र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लगानी हुनेछ । यस्तै दोस्रा चरणमा विद्युत्गृह, सुरुङ निर्माण तथा हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि एससिसी हिन्दूस्तान कन्ट्रक्सन कम्पनी लि, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र सिएमसी डी रेभेन बोलपत्रमा भाग लिनका लागि छनोट भएका छन् । यसमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को लगानी हुनेछ । यस्तै तेस्रा चरणमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र १७ गाविसमा विद्युतीकरणको पूर्वाधार तयारीको योजना छ । सोअन्तर्गत प्रसारण लाइनको क्षेत्र निर्धारणको काम सकिएको छ । सन् २०१७ देखि निर्माण सुरु भई सन् २०२२ सम्म आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तयार भएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु ५० अर्ब रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ५९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । रासस

सोलुखुम्बु । दृष्यावलोकनका लागि प्रख्यात सोलुखुम्बुको पत्तालेमा निर्माण गरिने बुद्धपार्क पूर्व मन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले शिलान्यास गरेका छन् । केरुङ गाविसमा पर्ने पत्तालेमा बुद्धको मुर्ती स्थापनाका साथै बुद्ध धर्म सम्बन्धि अन्य संरचना निर्माण गरी धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु सो योजनका लागि करिव रु पाँच करोड लाग्ने पार्क व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । पूर्व मन्त्री केसीले सो पार्क तल्लो सोलुमा पर्यटक ल्याउन कोसेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गर्दै पार्कसँगै पत्तालेमा भ्यू टावर निर्माण, स्थानीय परिकार खुवाउने, शेर्पा संस्कृतिअनुसार स्वागत सत्कार गर्नेजस्ता कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । बुद्धपार्क निर्माण गर्न लागिएको पत्ताले क्षेत्रमा प्रसिद्ध गौरीटाप, चाँगेस्थान मन्दिर तथा दृष्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध थालेडाँडा अवस्थित छ । थालेडाँडाबाट सगरमाथा गौरीशङ्करलगायत एक दर्जन बढी हिमाल प्रस्ट देख्न सकिन्छ । काठमाडौँबाट २४० किमी लामो सडक पार गर्न सकिने पत्तालेमा हिउँदमा बाक्लो हिमपातसमेत हुने भएकाले हिउँदमा हिउँ खेल्ने पर्यटकको समेत घुइँचो लाग्ने गरेको छ । रासस

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सकिन अब एक सय ५० दिनमात्र बाँकी छ । यस अवधिसम्म जम्मा ३ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोडमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म भएको सो खर्च ३२ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३४ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि सात महिनामा जम्मा ५३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । र अबको बाँकी दिनलाई गणना गर्दा सरकारले पुँजीगततर्फमात्रै दैनिक एक अर्ब ७३ करोड १२ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको वर्षको सो अवधिमा जम्मा करिब १० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु आवको यो अवधिसम्म जम्मा १७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्ला महिनामा खर्च बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ७० प्रतिशत बजेट चालु आवको तेस्रो चौमासमै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । ‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले  खटाइ खटाइ बजेट निकाशा गर्दा पनि आयोजनासम्म समयमा बजेट नपुग्ने परिपाठी अझैसम्म पनि कायमै छ । यसले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको आयोजना प्रमुखहरूले बताएका छन् । कतिपय साना आयोजनाले चालु आवमै आयोजनको लागि बजेट निकाशा गरेर राख्ने र कागजी रुपमा खर्च देखाउने जस्ता गलत परम्परा पनि रहेका छन् । यस्ता आयोजनाको प्रगति कागजी रुपमा असार अन्तिमतिर आउने गर्छ । यी र यस्तै खाले आयोजनको रकम रोकिनु पर्छ । गुणस्तरीय काम गरेर समय सीमामै आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई पुरस्कृत र ढिला ढुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था भएमा खर्च हुने सम्बनध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । डेढ करोड लगानी गर्दा ३५ करोड आम्दानी हुने प्रलोभनमा पोखराका बेलबहादुर गुरुङ लोभिए । तर, त्यो वास्तविकता नभई ठगको जाल मात्र थियो भन्ने गुरुङले पत्तै पाएनन् । एक महिनामै ३५ करोड कमाउन खोज्दा उनले दुई करोडको घर गुमाएका छन् । दक्षिण कोरियामा १७ वर्षदेखि काम गर्दै आएका गुरुङले विदेशकै कमाइले पोखरामा घर किनेका थिए । तर, रातारात करोडौँ कमाउन खोज्दा एकैपटक उनको वर्षौँको कमाइ गुमेको हो । ८६ करोड रुपैयाँको चिट्ठा परेको भन्दै एक युवकले उनको एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका हुन् । उनको दुई करोड पर्ने घरसमेत अर्कैको हातमा पुगेको छ । लमजुङ घर भई महाराजगन्ज बस्ने सोयम (यमराज) गुरुङले आफूलाई ८६ करोडको चिट्ठा परेको र त्यसको ३५ करोड रुपैयाँ दिने भन्दै उनको घरसमेत बेच्न लगाएर एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका हुन् । सोयमलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । वृत्तका प्रमुख डिएसपी गोविन्द पुरीका अनुसार सोयमले आफू अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनर भएको भन्दै भ्रममा पारेर ठगी गरेका हुन् । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धामा आफू प्रथम भएको र ८६ करोड रुपैयाँ आउने भन्दै सोयमले बेलबहादुरलाई झुक्याएका थिए । सो पैसा नेपाल ल्याउन आफूलाई खर्च अभाव भएको भन्दै नाटकीय शैलीमा सोयमले ठगी गरेका हुन् । सोयमले दुई करोड सहयोग गरे ३५ करोड रुपैयाँ दिने बताएपछि बेलबहादुर लोभिएका थिए । सोहीअनुसार पोखरास्थित दुई करोड पर्ने घर गत असोजमा बिक्री गरी बेलबहादुरले सोयमलाई पैसा दिएका थिए । तर, सोयमले चिट्ठा परेर फेसन डिजाइनको प्रतिस्पर्धा जितेको कुरा गलत भएको र पैसा पनि फिर्ता नगरेपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । दुई साताअघि सोयमलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए । फेसबुकको चिनजानले बिचल्ली बेलबहादुर र सोयमबीच करिब ६ महिनाअघि फेसबुकमार्फत चिनजान भएको थियो । चिनजानका क्रममा सोमयले आफू अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनर भएको बताउँदै प्रभावमा पारेका थिए । उनको फेसबुक प्रोफाइलमा पनि त्यही कुरा उल्लेख थियो । प्रहरीका अनुसार दुईजनाबीच च्याटमा बारम्बार गफ हुन थाल्यो । सोयमकै प्रस्तावमा गत भदौमा बेलबहादुर नेपाल आए । उनलाई भेट्न सोयम पोखरा नै गए । आफू फेसन डिजाइनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेको र थोरै पैसा नपुगेको भन्दै दुई लाख रुपैयाँ लिए । त्यसरी विभिन्न बहानामा उनले ४२ लाख रुपैयाँ हात पारे । पैसा नपुग्दा चिट्ठाको पैसा आउन ढिला भएको भन्दै पछि सोयमले बेलबहादुरसँग दुई करोड मागेका थिए । तर, बेलबहादुरसँग त्यति पैसा थिएन । चिट्ठाको ३५ करोड दिने बताएपछि उनले घर नै बिक्री गरेर सोयमलाई पैसा दिए । पैसा दिएको एक महिनापछि ३५ करोड रुपैयाँ खातामा आउने भनेर उनले विश्वस्त बनाएका थिए । एउटै बैंक खातामा त्यति धेरै पैसा नआउने भन्दै पाँचवटा बैंकमा खाता खोल्न लगाएर नाटक गरेका थिए । ३५ करोड खातामा आएपछि मात्र सबैलाई सरप्राइज दिन भन्दै उनले यसबारे कसैलाई जानकारी दिएका थिएनन् । तर, एक महिना होइन दुई महिना कुर्दा पनि पैसा आएन । त्यसपछि बेलबहादुरले सोयमलाई दबाब दिन थाले । पछि बुझ्दा सोयम अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनर पनि नभएको र ८६ करोडको चिट्ठा पनि नपरेको खुलेपछि उनले पैसा मागे । तर, सोयमसँग पैसा थिएन । त्यसपछि उनी प्रहरीमा गएका हुन् । पक्राउ परेपछि सोयमले आफूले पैसा लिएको स्विकारेका छन् । २४ वर्षीय सोयमले धेरै नाटकीय शैली अपनाएर बेलबहादुरलाई प्रभावमा पारेको प्रहरीले जनाएको छ । पैसा लिएको प्रमाणसमेत नराखी उनले ठगी गरेका थिए । बेलबहादुरसँग लिएको पैसामध्ये केहीबाट सोयमले महाराजगन्जमा बुटिक पसल खोलेका थिए । ५० लाख बेलायत पठाएको उनले बताएका छन् । ५० लाख बुटिकमा लगानी गरेको र बाँकी अन्यत्र खर्च भएको बयान सोयमले दिएका छन् । व्यवसाय गर्ने पैसाका लागि आफूले चिट्ठा परेको भनेर नाटक गरेको उनले बताएका छन् । ठगी गरेर उनी बेलायत भाग्न खोजेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक ४१ दशमलब ८३ अंकले उकालो लागेर १३१६ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै कारोबार रकमा पनि सुधार आएको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार करिब १२  करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार जम्मा ४० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । बुधबार १४१ कम्पनीको १६ लाख १३ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । हरियाली छाएको बुधबारको बजारमा करिब १८ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । जसमा तीन वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् भने कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सानिमा माइ हाइड्रो र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा उत्पादमूलक समूह बाहेक कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सो दिन बीमा, हाइड्रो, होटल र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः ३८५, ६६, ४९ र ४३ अंकले उकालो लागेका छन् । त्यस्तै, बैंकिङ्, फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ३७, १२ र २ अंकले वृद्धि भएका छन् । उत्पादमूलक समूहको परिसूचक भने सामान्य ५ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा सञ्चालित ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियानमा हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ सोचका साथ यो अभियान शुरु गरेका हुन् । पुस २५ गतेबाट लगानी जुटाउन शुरु गरिएको अभियानमा व्यक्तिगत र कम्पनी दुबैकोे लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् । लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला लगानी जुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो अभियान शुरु गरेको हो । जलविद्युत्मा लगानी गर्ने मनस्थितिमा नागरिक रहे/नरहेको हेर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सो अभियान शुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । विभिन्न कम्पनीको सेयरमा भएको लगानीलाई आधार मानेर ऊर्जाले जलविद्युत् आयोजनामा तत्कालै एक खर्ब २५ अर्ब लगानी जुट्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अगाडि सारेको हो । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न यो योजनाका साथ काम सुरु गरिएको छ । थोरै समयमा जुटेको रकम आइपुग्दा नागरिक, लगानी गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘अब छलफल गरेर आयोजना सार्वजनिक गर्नेछौं । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आएका प्रतिबद्धताका आधारमा चाडैनै आयोजना सार्वजनिक गर्ने र अपुग रकमका लागि थप लगानी आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी जुटाउन अब प्रचारप्रसारमा लाग्ने भएको छ । लगानी प्रतिवद्धता मिसम्याच नहोस् भन्नका लागि लगानी कर्ताले तिनपुस्ते खुलाएर फारम भर्नु पर्छ । प्र्रारम्भमा मन्त्रालयले एउटा मझौला खालको आयोजनाका लागि पुग्ने लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेपछि योजनाको खाकासहित प्रक्रियामा अघि बढाउने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ । सामान्यतया १० देखि १ सय मेगावाटसम्मलाई मझौला खाले आयोजना मान्ने लगानी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान समयमा प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १८ करोडदेखि २० करोडसम्मको लगानी छुट्याउनु पर्छ । यदि १८ करोडलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म आएका लगानी प्रतिबद्धताले करीब १८ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ । यसरी प्रतिबद्धतामार्फत आएको लगानीलाई प्रस्तावित जलाशययुक्त वा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना निर्माणमा लगाउने भएको छ । तर, यी दुई प्रकारका आयोजनामा सबैभन्दा कम तनहुँ सेती (१४० मेवा) जलाशययुक्त आयोजना रहेको छ । प्रतिमेगावाट रू. १८ करोड मात्रै छुट्याउने हो भने उक्त आयोजना निर्माणका लागि पनि २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जुन हाल आएका प्रतिबद्धताको आठ गुणाभन्दा पनि बढी हो अर्थात् कुल लागतको करीब १२ प्रतिशत हो । त्यसैले मन्त्रालय लगानी प्रतिवद्धता बढाउने सोचमा रहेको छ । प्रचार प्रसार नपगेको भन्दै उसले आम लगानीकर्तालाई आव्हान पनि गरेको छ । आफ्नै स्रोत र साधनमा लगानी गरी आयोजना निर्माण गर्न सके यसबाट निष्कने प्रतिफल पनि आम नेपालीले नै पाउने छन् । यस्तै सरकारले मोबाइल कलको आधारमा जलविद्युत्मा लगानी जुटाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उक्त अवधारणालाई मूर्तरुप दिने तयारी गरिदै छ । नागरिकले टेलिफोन गर्दा प्रत्येक कलमा निश्चित रकम काटी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको घिमिरेले बताए । प्रत्येक कलको १५ प्रतिशत शुल्क जलविद्युत्मा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । नेपाल टेलिकम र अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि सो योजनामा सहभागी गराउने सरकारको योजना छ ।

काठमाडौंं । जापान सरकार पोखरामा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्न सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले सम्झौता पत्रममा हस्तारक्षर गरेका छन् । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा जापानले उपलब्ध गराउने अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले सम्झौता गरे । खानेपानी संस्थानले कार्यान्वयन गर्ने उक्त आयोजनाअन्तर्गत पानी प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी वितरण प्रणालीको सुधार, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मिटरलगायत काम हुनेछ । सन् २०२२ मा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनापछि ४० करोड २० लाख लिटर पानी प्रतिदिन वितरण हुनेछ । परियोजना समापनपछि चार लाख पाँच हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । सो अवसरमा अर्थ सचिव सुवेदीले जापान नेपालको मुख्य विकास साझेदार भएको उल्लेख गर्दै खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा आगामी दिनमा पनि सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले परियोजना कार्यान्वन भएपछि पोखराका जनता सहज रुपमा स्वच्छ पानी पिउन पाउने उल्लेख गर्दै पोखराको जनजीवनमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने बताए । रासस