काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा आयोजनाको प्रगति उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेको जनाइएको छ । हालसम्म आयोजनामा रु ३२ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको लागत बढेर रु ४१ अर्ब ७८ करोड पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको छ महिनामा मात्रै आयोजनामा रु ३३ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले सो आयोजनाका लागि मात्रै रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको सुरुङ खन्न अब एक हजार तीन सय ५० मि मात्र बाँकी रहेको र अन्य काम पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । आयोजनको विद्युत्गृह, ट्रान्सफर्मर र क्याभिन भर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र टेलरेसको सुरुङ खन्ने कार्य भने शतप्रतिशत पूरा भएको छ । पछिल्लो समयमा संशोधित कार्यतालिकानुसार तामाकोसीको पहिलो युनिट आगामी २०७५ असार ३१ गते सञ्चालनमा आउने छ । यस्तै बाँकी युनिट सोही वर्षको मङ्सिर २७ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजनाको काम झन्डै डेढ वर्ष अवरूद्ध भएको थियो । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । रासस

काठमाडौं । यो साता नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३१.८९ अंकले घटेर अन्तिम दिन १३३७.४६ अंकमा पुगेको छ । साताभर दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सातामा पाँचै दिन कारोबार भएको बजारमा १५५ कम्पनीको ६२ लाख ३४ हजार तीन सय ५० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । परिसूचक ओरालो लागेपनि कारोबार रकम गत साताको भन्दा ६ दशमलब ४३ प्रतिशतले बढेको छ । गत साता १५५ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । जस अनुसार २९३२७ कारोबारबाट दुई अर्ब ५८ करोड १४ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरका ७९ लाख सात हजार सात सय २० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए । साताभर बजारमा कारोबार भएका प्राय सबै परिसूचक ओरालो लागेका छन् । बजारमा कारोबार भएका बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी अंक २५० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंक, वित्त, जलविद्युत, विकास बैंक र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः ३३.३२, २०.८६, २०.०६, १३.७५ र ११.३ अंकले ओरालो लागेका छन् । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा ७.२८ अंकले घटेर २९०.८८ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता पनि सबैभन्दा बढी बैंक अफ काठमाण्डूको १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा एनआईबीएल सम्वृद्धी फण्ड १ र कारोबार संख्याको आधारमा पनि बैंक अफ काठमाण्डू नै अग्रस्थानमा रहेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं र तराई जोड्ने सबै महत्वपूर्ण मार्गका रुपमा हेरिएको फास्ट ट्रयाकले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान दिने बताइँदै आएको छ । तर यो फास्ट ट्रयाकले ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनताको जीवनस्तर पनि माथी उठाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाकको राइट अफ वेमा पर्ने जमिन र घरहरुको मुआब्जा वापत सरकारले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई २ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । सो खण्डमा फास्ट ट्रयाकको ६ दशमलब ४ किलोमिटर सडक पर्छ । यस अघि नै सोही क्षेत्रका स्थानियलाई ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । आयोजनाले ७० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरका स्थानियलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको मुआब्जाका लागि ४ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ लाग्नेछ । हालसम्म ९३ प्रतिशत जमिनको मुआब्जा बाढि सकिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा बर्षेनी १४ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको नोक्सानी हुने आयोजना प्रमुख शाक्यले बताए । आयोजनाको लागत बर्षेनी १० अर्ब वृद्धि भैरहेको छ भने ढुवानी भाडाका कारण नेपालले ४ अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरिहेको छ । नेपाली सेनाले ९४ करोड ४४ लाख ५४ हजार खर्चेर ११० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । सन २०१५ सालमा एसियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब लागत अनुमान गरेको आयोजनाको डिपिआर रिपोर्टमा ११२ अर्ब लागत हुने बताइएको छ ।

म्याड्रिड (स्पेन), १२ फागुन । विश्व मुद्रा कोषका पूर्व प्रमुख रोड्रिगो रातो विरुद्ध पदीय मर्यादा विपरित उनी स्पेनी बैंकको प्रमुख रहँदा आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा चार वर्ष छ महिना लामो जेल सजाय तोकिएको छ । भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधसमेत हेर्ने स्पेनको राष्ट्रिय अदालतले रातोले स्पेनी दुई बैंकको प्रमुख रहेका बेला आर्थिक अपचलन गरेको ठहर गरेको हो । रातोले काजा म्याड्रिड र बैंकियामा रहेका र ती संस्था अप्ठ्यारोमा परेका बेला पदीय मर्यादा विपरित वित्तीय अपराध गरेको स्पेनी अदालतको ठहर छ । केही सयम स्पेनको अर्थमन्त्री समेत बनेका रातोसहित ६४ जना पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमाथि सन् २००३ देखि सन् २०१२ को बीचमा एक करोड २७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम दुरुपयोग गरेको ठहर अदालतले गरेको छ । पूर्व विश्व मुद्राकोष प्रमुख रातोले भने आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपको निरन्तर खण्डन गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक ६ दशमलब ६५ अंकले ओरालो लागेर १३३७ दशमलब ४६ अंकमा अडिएको छ । यस साताको सोमबारदेखि ओरालो लागेको बजार बिहीबार सम्म निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ । आइतबारको तुलनामा बिहीबारसम्ममा नेप्सेमा करिब ३० अंकको गिरावट आएको छ । परिसूचकसँगै करोबार रकममा पनि भारी गिरावट आएको छ । सोमबार करिब ८२ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको बजारमा बिहीबार ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । जुन सोमबारको तुलनामा करिब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ घटी हो । बिहीबार होटल र अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । होटल र अन्य समूहका परिसूचक क्रमशः १५ र ३ अंकले ओरालो लागेका हुन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ३५ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपालीले बर्षेनी २ अर्ब भन्दा बढि मुल्यका विदेशी रक्सी पिउँछन् । नेपालीले बर्षमै २ अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको एक करोड २७ लाख ७५ हजार ३ सय ६७ लिटर विदेशी रक्सी खाएका हुन् । सरकारले रक्सीका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गरेको र ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य सेवाको लागत बढेको भन्दै रक्सी सेवन कटौती अभियान थालेको छ । सरकारी योजना अनुसार २१ बर्ष कम उमेरका, गर्भवति महिलाले मदिरा खरिद गर्न नपाउने, साँझ ५ देखि साँझ ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा बिक्रि गर्न नपाइने व्यवस्था अघि सारेको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनले रक्सीको बजार कति नियन्त्रण गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर पनि विदेशी रक्सीको आयात भने निरन्तर वृद्धि नै भैरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा २ अर्ब २० करोड ३८ लाख मूल्य बराबरका विदेशी रक्सी नेपाल भित्रिएका छन् । आव २०६८/६९ मा एक अर्ब २० करोड ८५ लाख मूल्य बराबरका रक्सी मात्रै भित्रिएका थिए । तर पाँच बर्षको दौरान विदेशी रक्सी आयातको मात्रा २ अर्ब २० करोड पुगेको छ । नेपालमा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्पेन, थाइल्याण्ड, दुबई, चीन, भारत, इरान, जर्मनी, टर्की, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको लगायतका मुलुकबाट रक्सी आयात भएको देखिन्छ । ६७ करोड ३८ लाख मुल्य बराबरको ४ लाख २७ हजार लिटर ह्विस्की आयात भएको छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालमा बन्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ (७ अर्ब २४ करोड भारु) लगानी गर्न भारतीय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले आयोजनाको उत्पादनतर्फको लगानी स्वीकृत गरेको प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । प्रसारणलाइनतर्फको करिब १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भने अझै स्वीकृत गर्न बाँकी छ । भारतीय सरकारको निर्णयपछि प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आयोजनामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । साथै, भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयोजनामा ऋण लगानी गर्नसमेत बाटो खुलेको सतलज जलविद्युत् निगमका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए । ‘यो निर्णयपछि आयोजनामा ऋण दिन तयार भएका भारतीय एक्जिम बैंक, एसबिआई बैँक, ग्रामीण विद्युतीकरण कर्पोरेसन र परियोजना फाइनाइन्स कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तोकिएको समयमै हुनेछ ।’ लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच अरुण तेस्रो निर्माणका २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सर्तसहित ९ मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ असोज ०७४ ९३० सेप्टेम्बर २०१७० नयाँ मिति तोकिएको छ । कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन भएको ६० महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण सक्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजमा भारतीय केन्द्रीय र हिमाञ्चल सरकारको क्रमशः ६४.४६ र २५.५१ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा सतलजको शतप्रतिशत लगानी रहेको एसजिभिएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालि कम्पनी खोलिएको छ । भारत सरकारले सतलजलाई कम्पनी खोल्न पनि स्वीकृति दिएको छ । कम्पनी खोल्दादेखि नै लागू हुनेगरी यस्तो स्वीकृति दिएको भारतीय प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । राजदूतको प्रतिष्ठासँगै सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारके हुने भएपछि राजदूत बन्न चाहनेहरुको राजनीतिक लविङ उत्तिकै रहने गर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युरोपेली मुलुकमा खटिएका राजदूतहरुको मासिक तलब ३ हजार ५ सय डलरको हाराहारीमा हुन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । यसका अतिरिक्त आवास र सवारी सुविधा पाउने राजदूतहरुलाई थप ४० प्रतिशतसम्म पारिवारीक भत्ताको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकका राजदूतहरुका पत्नी र पतिलाई १५ प्रतिशत भत्ता, दुई जना छोरा छोरीलाई २० प्रतिशत र राजदूतका बाबु आमामध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशतका हाराहारीमा भत्ता उपलब्ध गराइने गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।

जुम्ला । यस वर्ष पनि कर्णालीको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले यहाँस्थित कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको रु चार करोड ६८ लाख बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत बिनियोजित सो बजेट विगतका योजनाझैँ पुनःपदमार्ग, मन्दिर, धर्मशाला, विश्रामस्थल र भ्यू टावर निर्माणमै खर्च हुने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ तर समिति स्थापनाको सात वर्षसम्म पर्यटकीय महत्व राख्ने दीर्घकालीन र नयाँ ठोस योजना भने त्यस्तो केही देखिँदैनन् । समितिले कर्णालीका पाँचवटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना कनिका छराईको अवस्थामा छ । निर्माण गरिने पर्यटनका योजनाको कुनै उपलब्धि नदेखिएको यहाँस्थित क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष दिलबहादुर महतको टिप्पणी छ । “राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना वितरण गरिन्छ, त्यो कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनमा मात्र सीमित हुन्छ,” अध्यक्ष महत भन्छन्, “ उद्देश्यअनुरुप काम नहुँदा बजेट दुरुपयोग भएकाले अब जिम्मेवार पक्षले स्तरीय कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको छ । ” गैर सरकारी संस्था महासङ्घका जिल्लाअध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट यसरी करोडौँ रकम कर्णाली भित्रिदा पनि कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक अरु केही नभएको बताउछन्। झाडु लगाएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर प्रतिफल निस्कने योजना निर्माणगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि आएको बजेट गलत ठाउँमा प्रयोग भएको स्थानीय पर्यटनविद् सरोज शाहीेको गुनासो छ । “ पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा मठमन्दिर बनाउने बाहेक अरु केही नभएकाले उद्देश्य राम्रो भए पनि समितिसँग पर्यटनको कुनै योजना छैन, बरु हामीसँग भएका पर्यटकीय सम्पदालाई सपार्ने नाउमा बिगार्ने र बजेट धुलोमा उडाउने काम भएको छ,” पर्यटनविद् शाही को भनाइ छ । पर्यटकीय योजना बन्न नसकेका कारण यो समस्या देखिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय बताउछन् । “ठोस योजना बन्नु पर्दछ र पर्यटकीय क्षेत्रमा गौरवका आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि यहाँका राजनीतिक दल, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छु” निर्देशक उपाध्यायको भनाई छ । उनका अनुसार चालु आवमा जुम्लामा २४, कालीकोटमा १३, हुम्लामा ११, मुगुमा १३ र डोल्पामा १८ गरी जम्मा ७९ योजना स्वीकृत भएका र तिनको सम्झौता हुने काम अघि बढिरहेको छ । सञ्चालित ७२ योजनामा ४३ पदमार्ग र ३६ मन्दिर, धर्मशाला र भ्यू टावर निर्माणका छन् । प्राप्त रु चार करोड ६८ लाखमा रु २४ लाख चालुगत र बाँकी सबै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने सो समितले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले इन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने र सेयर ब्रोकर कम्पनी खोल्ने विशेष प्रस्ताव हचुवाको भरमा अगाडि सारेको पाइएको छ । बैंकले कानुनी पक्षको अध्ययन नगरी र नियामक निकायसँग परामर्श नगरी बीमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा आगामी साधारणसभामा लैजान लागेको पाइएको छ । फागुन २ गते बसेको बैंक सञ्चालक कमितिको १६९ औ बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित इन्स्योरेन्स कम्पनीको आंशिक वा पुरै सेयर खरिद गर्ने तथा नयाँ कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मेगा बैंक नेपालका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापक बैंकले साधारणसभा लैजादै गरेको विशेष प्रस्ताव नम्बर ४ (१)मा भनिएको छ ‘कुनै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी, फर्म, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा सञ्चालनमा रहेको कुनै बीमा कम्पनीको पुरै वा आंशिक सेयर खरिद गरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी जीवन वा निर्जीवन बीमा सम्बन्धी काम गर्ने ।’ त्यस्तै विशेष प्रस्ताव नम्बर ४ (३)मा ‘सम्बन्धित निकायको स्वीकृत लिई धितोपत्र दलाल सम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । बीमा समितिले नयाँ लाइसेन्स खुला गरेमा भने नयाँ कम्पनी खोल्ने, नयाँ लाईसेन्स पाउन नसकेमा पुरानो कम्पनी खरिद गरेर बीमा कारोबार गर्ने तयारी भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने । ‘मैले नविल बैंकमा हुँदै इस्योरेन्स कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिखेरा अगाडि बढाउन सकिएन । अब मेगा बैंकले बीमा कम्पनी खोल्छ र त्यो नेपालको बैकिङ इतिहासमा नयाँ र पहिलो हुन्छ’ शाहले विकासन्युजसँग भने । तर बीमा कम्पनी र ब्रोकर कम्पनी खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘कानुनले तोकेभन्दा बढी काम बैंकले गर्न सक्दैनन्, अहिलेको कानुन र नियामावलीले बैंकलाई सहायक कम्पनीको रुपमा बीमा र ब्रोकर कम्पनी खोलेर काम गर्ने अधिकार दिएको छैन’ ती अधिकारीले भने । यसअघि एक बैंकले ब्रोकर कम्पनी खोल्न साधारणसभाबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको तर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनको नम्बर २० अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ र लघुवित्त कारोबार गर्न सहायक कम्पनी खोल्न पाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘त्यसबाहेक अन्य कारोबार गर्न सहायक कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिदैन’ उनले विकासन्युजसँग भने–‘साधारणसभाले निर्णय गर्दैमा राष्ट्र बैंकले नियम कानुन वाहिर गएर स्वीकृति दिदैन ।’ यसअघि नेपाल बैंकले पहिलो पटक सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी खोलेको थियो । राष्ट्र बैंकले बीमा कम्पनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बढीमा १० प्रतिशत मात्र लिन सक्ने र सहायक कम्पनीको रुपमा बीमा कम्पनी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बैंकले पनि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीमा भन्दा बढीको सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार जस्तै बुधबारको सेयर बजारमा पनि उतारचढाव आएको छ । बुधबार कारोबार खुलेको झण्डै एक घण्टाको अवधिमा परिसूचक करिब २० अंकले झरेर १३३८ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछिको कारोबारमा भने हल्का सुधार भएको देखिन्छ । सो दिन बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक १३ दशमलब ४६ अंकले झरेर १३४४ दशमलब ११ अंकमा अडिएको छ । परिसूचक जस्तै सेयर कारोबारमा पनि भारी रकमले गिरावट भएको छ । मंगलबार ६० करोडको कारोबार भएको सेयर बजारमा बुधबार करिब २४ करोड रुपैयाँको अन्तरले गिरावट आएको छ । सो दिन जम्मा ३४ करोड ५५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । १३७ कम्पनीको कारोबार भएको दिन ७ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा उत्पादन समूह स्थिर रहेको छ भने कारोबार भएका बाकी सबै समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ११२ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौ । सरकारले गम्भीर रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई उपचारस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपचार खर्च दिँदै आएको हो । आर्थिक वर्ष ०६१(६२ देखि हालसम्म सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपचारका लागि १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न रोग लागेका दुई सय ८८ कर्मचारीका लागि सो परिमाणको रकम वितरण गरिएको छ । सात महिनामा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ अनुसार कडा रोग ९मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर० लागेका निजामती कर्मचारीका श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई यो सुविधा दिँदै आइएको छ । कर्मचारीका छोराछोरी तथा आमाबुबाका लागि भने यो सुविधा उपलब्ध छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७२(७३ मा २७ जना बिरामी कर्मचारीका लागि एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । चालू आव ०७३(७४ को सात महिनाको अवधिमा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन आर्थिक सहयोग मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । ‘मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोग लाग्दा पाँच लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ, तैपनि त्यति रकमले केही सान्त्वना भने पक्कै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने । मन्त्रालयका अनुसार रकम लिएका दुई सय ८८ कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी मुटुरोगबाट पीडित कर्मचारी छन् । केहीको भने मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कहिले कति रकम वितरण ? मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१/७२ मा २४ जनाका लागि एक करोड एक लाख ५१ हजार, २०७०/७१ मा ३० जनाका लागि एक करोड २० लाख ७७ हजार, २०६९/७० मा २६ जनाका लागि एक करोड २४ लाख, २०६८/६९ मा ३५ जनाका लागि एक करोड ५१ लाख ७३ हजार, २०६७/६८ मा ३६ जनाका लागि एक करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यसैगरी, आव २०६६/६७ मा ३० जनाका लागि एक करोड २४ लाख ३५ हजार, २०६५/६६ मा २२ जनाका लागि ९४ लाख ८३ हजार, २०६४/६५ मा १३ जनाका लागि १६ लाख ९३ हजार, २०६३/६४ मा १५ जनाका लागि १५ लाख, २०६२/६३ मा ६ जनाका लागि ६ लाख र २०६१/६२ मा १० जनाका लागि साढे नौ लाख वितरण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । आव २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात सीमामा राख्न कठिन भएको तर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेको बैंकहरुलाई करिव १८० अर्ब रुपैयाँको राहात मिल्ने गरी कर्जा सुविधा प्रधान गरेको छ । वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जा ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो कर्जा कुल कर्जाको १.५ प्रतिशत अर्थात करिव २८ अब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । यस्तो कर्जालाई पनि सीसीडी रेसियोबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, साना तथा लघु व्यवसायलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम परियोजना धितो व्यवस्था लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई कर्जा निक्षेप अनुपात सीमा ८० प्रतिशतबाट घटाउने सुविधा दिइएको छ । पुस मसान्तसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छन् । त्यसको १६ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यो सुविधाले धेरै राहात दिनेछ । राष्ट्र बैंकले दिएको यो सुविधाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब १५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्न स्रोत उपलब्ध हुने पूर्व बैकर्स अनलराज भट्टराईले बताए । वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्पादनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेका लघुवित्त संस्थाको निवेदनलाई राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत न्यूनतम दुई प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जना लगाउने व्यवस्था २०७५ असार मसान्तबाट लागू गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई निकै राहात पुगेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहु-बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिको कर्जा सहवित्तीयकर्जामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएमा त्यस्तो कर्जालाई २०७४ असार मसान्तसम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले २०७३ मा जारी गरिएका भुक्तानी हुन बाँकी रु ४५ अर्ब ३० करोड बराबरका ऋणपत्र शून्य ब्याजदरमा सोझै गरिद गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गर्ने जनाएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाका अवसरमा गभर्नर डा नेपालले सन्तुलित वित्तीय विकास, संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण, संस्थागत सुशासन एवम् उद्यमशीलतातर्फको लगानी प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिने बताए । चालु आवका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम हुने बताए ।

काठमाडौं । मङगलबारको सेयर बजारमा केही उतारचढाव देखिएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेर १३३७ दशमलब ५७ अंकमा झरेको छ । कारोबार शुरु हुँदा १३६५ अंकमा रहेको परिसूचक करिब ३ घण्टाको कारोबारमा करिब २० अंकले घटेको थियो । त्यसपछिको कारोबारमा भने बजारलाई हल्का टेवा पुगेको देखिन्छ । मंगलबार परिसूचकसँगै सेयर काराबोरमा पनि गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सो दिन कारोबार रकममा करिब २१ करोडको गिरावट भएको छ । मंगलबार १३७ कम्पनीको १० लाख ९ कित्ता सेयर ६० करोड ४३ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सो दिन होटल, विकास बैंक उत्पादनमूलक समूह समूह बाहेक कारोबारमा आएका बाँकी समूहहरुको परिसूचक ओरालो लागेपछि नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको हो । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १३८ अंकले ओरालो लागेको छ । आईएलएफसिओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशत बढेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको करिब ६ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी सेती फाइनान्सका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६४ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पुराना खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भारका लागि ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विभागले ७५ जिल्लाका दुई हजार १७० योजना मर्मतका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । विभागका उपसचिव अरुणकुमार सिम्खडाले खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पुराना खानेपानी आयोजनालाई मर्मत गर्नका लागि बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा २१५ योजना मर्मत सम्भार गर्न लागेको छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा तीन योजना मर्मत सम्भार गर्न लागेको छ । यसका लागि दार्चुलामा तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ र मनाङमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले इन्स्योरेन्स कम्पनी र मर्चेण्ट बैंक खोल्ने भएको छ । बैंकले चैत ३ गतेका लागि बोलाएको छैठौं बार्षिक साधारण सभाबाट इन्स्योरेन्स कम्पनी र मर्चेण्ट बैंक खोल्ने प्रस्ताव पारित गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । मेगा बैंकले छैठौं साधारण सभाका लागि अघि सारेको प्रस्तावमा  स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित इन्स्योरेन्स कम्पनीको आंशिक वा पुरै सेयर खरिद गर्ने तथा नयाँ कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेको मर्चेण्ट बैंकिङ कम्पनीको आंशिक वा पुरै सेयर खरिद गर्ने वा नयाँ कम्पनी स्थापनाको कार्य अघि बढाउने पनि बैंकले योजना बनाएको छ । मेगा बैंकले सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया समेत अघि बढाउन लागेको छ । बैंकले १३ दशमलब ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पनि सोही साधारण सभाबाट पारित गराँउदैछ त्यस्तै, हकप्रद सेयर जारी गरेपछि हुने चुक्ता पूँजीको एक सय बराबर ६५ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय पनि सोही साधारण सभाले गर्नेछ ।

काठमाडौं – नेपाललाई कतारले दिएका नौवटा बुलेट प्रुफ मर्सिडिज बेन्ज गाडीमध्ये एउटा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भएका छन् । उपहारस्वरूप दिएको ती गाडीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी पठाइदिएपछि अबदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रयोग गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सुरुमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडी मन्त्रालय आफैंले खरिद गर्ने गर्दथ्यो, तर तीन वर्षअघि भएकै गाडीलाई प्रयोग गर्ने नीति लिएपछि कतार सरकारले उपहारस्वरूप दिएको नौवटामध्ये एक परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहलाई पठाएपछि सोही गाडी मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिँदै छ । मन्त्रालय परिसरमै धुलो लागेको अवस्थामा पार्किङ गरिराखेको सो गाडीलाई जो मन्त्री आए पनि दीर्घकालीन प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयारी गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बुलेट प्रुफ सो गाडी १ करोडभन्दा बढी नै मूल्य पर्ने छ । सो गाडी चलाउन पनि सामान्य गाडी चालकले नजान्ने भएकाले चालकलाई पनि थप तालिम दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन ‘क’ ले त्यो गाडीलाई यतिबेला थप सुविधायुक्त बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागबाट बा२झ १९३७ नम्बर समेत लिइसकेको छ । गत वैशाखमा नेपालका लागि कतारका राजदूत अहमद जसेम मोहम्मद अली अल हमरले ती गाडीको साँचो तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कतारले उपहारस्वरूप प्रदान गरेको मसिर्डिज बेन्ज गत चैतको पहिलो साता काठमाडौं आइपुगेका थिए । गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनअघि कतारसँग मर्सिडिज बेन्ज किन्ने कुरा अघि बढेको थियो । तर, त्यतिबेला भारतबाट केही दिनका लागि त्यस्ता गाडी ल्याएर काम चलाइएका कारण ती गाडी ढिला आएका हुन् । सरकारले किन्न प्रस्ताव गरे पनि पछि कतारले नौवटा गाडी सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो । कतार सरकारले मित्रताको चिनोस्वरूप नौवटा मर्सिडिज बेन्ज नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती गाडीलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूले मात्रै चढ्ने गरी प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । गृहलाई पठाएको सो गाडी मन्त्रीबाहेक अन्य कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिने सर्तमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमेलन्द्र निधी भौतिक पूर्वाधार सम्मेलन, २०१७ मा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका निर्देशक कूलमान घिसिङलाई सम्मान गर्दै ।

काठमाडाैं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को आजदेखि सुरु भएको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुने नयाँ नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दलबाट पनि उत्तिकै चासो देखाइएको छ । पेसागत र व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा दलीय प्रभाव सिद्धान्ततः गलत ठान्नेहरु यसका अगुवाहरु आफै दलगत आधारमा विभाजित भएपछि विद्यालय सञ्चालक र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा त्यसको प्रभाव पुगेको हो । छ हजार दुई सय शिक्षण संस्था सदस्यसहित ७२ जिल्लामा शाखा भएको निजी शिक्षा क्षेत्रको अगुवा संस्थाको महाधिवेशनमा करिब दुई हजार प्रतिनिधि छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वबारे बहस भइरहँदा कुन उम्मेदवारलाई कुन दलको समर्थन वा आधिकारिक टिकट मिल्यो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । सरकारी नीति नियमलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने तथा शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको आरोप खेप्ने निजी (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको भावी अध्यक्षका लागि टीकाराम पुरी र विजय सम्बाहाम्फे भिड्दै छन् । पुरीलाई नेकपा (एमाले)को समर्थन देखिएको छ भने सम्बाहाम्फे नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिन्छन् । दुवै समूहले अन्य दलका प्रतिनिधिलाई अन्य पदमा समेटेर प्रचार गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रमशः डिके ढुङ्गाना र सुमनगोपाल आचार्य तथा महासचिवमा गोपाल आचार्य र राजेन्द्र बानियाँ प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै समूहले आफूलाई व्यावसायिक र सक्षम दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीका कार्यालयमा समर्थन वा टिकटका लागि धाउने र नपाएमा व्यावसायिक वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका घोषणा गर्ने उम्मेदवार पनि भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारका कारण दुवै समूहबीच कडा टक्कर हुने स्थिति देखापरेको छ । ‘गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता: समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्याब्सनको प्रतिबद्धता’ को नारासहित हुने महाधिवेशनमा दुवै समूहले संस्थालाई सवल, समृद्ध, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरी राज्यबाट थप सुविधा लिने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको कानुनी मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा यो महाधिवेशनमा हुनेछ । नेपालमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि सामुदायिक विद्यालयको पूरकका रुपमा २०३६ मा निजी विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रतिफलका रुपमा निजी विद्यालय बढ्न थाले । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट विसं १९०८ मा फर्केपछि दरबारमा राणा परिवारका छोराछोरीलाई पढाउन र अङ्ग्रेजी सिकाउन निजी रुपमा खोलेको विद्यालय पछि सरकारीस्तरको दरबार हाइस्कुल बनेको हो । अर्थात् नेपालको शैक्षिक इतिहास निजी विद्यालयबाट सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा चुस्त व्यवस्थापन र राम्रो प्रतिफल नआउने अभिभावकको गुनासाका बीच सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय फस्टाए । नाफाको उद्देश्यले निजी लगानीमा खुलेका यस्ता विद्यालयको विस्तारसँगै २०४७ पुस २४ गते रत्नबहादुर बज्राचार्यको नेतृत्वमा प्याब्सनको स्थापना भयो । बज्राचार्यपछि हालसम्म वसन्तबहादुर श्रेष्ठ, राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी (वर्तमान)ले विभिन्न कार्यकालको नेतृत्व गरिकेका छन् । यसबीचमा प्याब्सनबाट अगल भएर अर्काे संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) पनि स्थापना भएको छ । ठूला विद्यालयका संस्थापक एवम् पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस र पोखरेल मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा सदस्य छन् । उनीहरू भावी अध्यक्षमा सम्बाहाम्फेलाई जिताउन अग्रसर देखिएका छन् ।  पुरी मझौला विद्यालयका सञ्चालक एवम् पूर्व अध्यक्ष शाह र केसीको मैदानमा उत्रिएका हुन् । यस दृष्टिमा प्याब्सन निर्वाचनमा ठूला विद्यालय र साना तथा मझौला विद्यालयबीचको सङ्घर्षका रुपमा हेर्नेहरु पनि छन् । रासस

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजार सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलब २४ अंकले ओरालो लागेर १३६५ दशमलब ११ अंकमा अडिएको छ । नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सेयर कारोबारमा भने सुधार आएको छ । सोमबारको बजारमा ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम आइतबारको तुलनामा करिब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढी हो । आइतबार ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार १३६ कम्पनीको १५ लाख ९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबारको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३३५ रुपैयाँ रहको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डू र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बीमा र होटल समूहको सूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचकहरु ओरालो लागेका छन् । विकास बैंक, अन्य समूह, फाइनान्स, बैंकिङ् र हाइड्रो समूहको परिसूचक क्रमशः ९, ६, ५, ४ र ३ अंकले ओरालो लागेका हुन् । बीमा र होटल समूहको परिसूचक भने क्रमशः ३६ र ४ अंकले उकालो लागेका छन् । सोमबार आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशत भन्दा कम र ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।