काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा राजधानीमा चारवटा सुनपसलको संलग्नता खुलेको छ । तस्करीमा आरके ज्वेलर्स, सालिमार ज्वेलर्स, वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेस र साइराम ज्वेलर्सको संलग्नता खुलेको हो । वैभव लक्ष्मीका बाहेक सबै पसलका सञ्चालक फरार छन् । प्रहरीले बुधबार न्युरोडस्थित वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेसका सञ्चालकहरू राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र नारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । त्यही पसलका अर्का सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ भने फरार छन् । विशालबजारस्थित आरके ज्वेलर्स र दरबारमार्गस्थित आरके डायमन्डका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य र मलिका बज्राचार्य शाक्य, शालिमार ज्वेलर्सका सञ्चालकहरू रामकृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयल पनि फरार छन् । त्यस्तै, ओटुस्थित साइराम ज्वेलर्सका सञ्चालक अमोल विभुते भाइचन्द्र पनि फरार छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा राय प्रतिवेदन बुझाएको छ । उनीहरूमध्ये वैभवका प्रमोद श्रेष्ठ ओसारपसारमै संलग्न व्यक्ति हुन् भने आरके र शालिमार ज्वलेर्सका सञ्चालकहरूले चोरीको सुन बेच्दै आएका थिए । साइरामका विभुतेले तस्करीको सुन गाल्ने काम गर्दथे । शालिमार ज्वेलर्सका कर्मचारी राजेन्द्र बोगटी तथा आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक समिर श्रेष्ठ तस्करीमा समेत संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । तस्करीका प्रमुख एजेन्ट रामहरि कार्की पक्राउ परेलगत्तै उनीहरू मालिकस“गै लुक्न भारत गएका छन् । सम्पत्ति पनि छानबिन सुरुस् प्रहरीले सुन तस्करीमा संलग्नहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । कुनै समय ट्याम्पो ड्राइभर रहेका पर्वतका गुप्तलाल ९रोशन० भुसालले काठमाडौंमै करोडौँको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । सामाखुसीमा उनले एक रोपनी जग्गामा भव्य घर बनाउँदै थिए । उनले सामाखुसीको मुख्य सडकमा घर किनेका छन् । त्यस्तै, हरि खड्काको लाजिम्पाटमा एउटा घर भेटिएको छ । सिआइबीले मालपोत कार्यालयमार्फत उनीहरूको घरजग्गाको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान मुद्दामा छानबिन अघि बढाएको छ । ३३ विरुद्ध मुद्दा चल्नेस् साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा ३३ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष सिआइबीको छ । जसमध्ये १२ जना पक्राउ परेका छन् भने २१ जना फरार छन् । सिआइबीले एक एसएसपी, तीन भन्सारका कर्मचारी तथा अन्य आठजना कारोबार र ओसारपसारमा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । पक्राउ परेका १२ तथा अन्य फरार २१ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिआइबीले सरकारी वकिललाई राय दिएको हो । सिआइबीले गत २१ पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलो ५ सय ७७ दशमलव ४० ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा सघाएको आरोपमा एसएसपी श्याम खत्री, भन्सारका कर्मचारीहरू श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन् । तस्करका मुख्य एजेन्ट रामकृष्ण कार्की सिआइबी हिरासत छन् । सुन तस्करीमा भरियाका रूपमा काम गर्ने दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाहीलाई २१ पुसमै सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । मुख्य एजेन्ट कार्कीले उत्तरढोकास्थित दरबार दोहोरी सा“झबाट विभिन्न सुनपसलमा तस्करीको सुन बिक्री गर्दै आएका थिए । तस्करी गरेर भिœयाउँदा एक किलो सुनमा आठ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेका थिए । सिआइबी निर्देशक डिआइजी नवराज सिलवालले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै राय लिने काम भइरहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक १२ दशमलब ६१ अंकले उकालो लागेर १३२९ दशमलब ४१ अंकमा पुगेको छ । १३४ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा ४१ करोड ११ हजारको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । बिहीबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५१६ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल बङलादेश बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सको २ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार ३ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सेती फाइनान्स, आरएसडीसी लघुवित्त र सोल्टी होटलको क्रमशः ९.७९, ९.७५ र ९.७० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी स्वरोजगार लघुवित्तको करिब ६ प्रतिशतले सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि भावी नेतृत्वको लागि धुर्विकरण तिब्र भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि किशोर प्रधान र शेखर गोल्छाबीच प्रतिस्पर्धा निश्चित भएको छ । गोल्छाले नेतृत्व गर्ने चुनावी प्यानल लगभग तयार भएको छ भने प्रधानले नेतृत्व गर्ने चुनावी प्यानल शनिबार घोषणा हुने भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोल्छाको चुनावी प्यानलमा जिल्ला उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, बस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ उम्मेदवार रहने निश्चित भएको छ । एशोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल वा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा सो समूहमा विवाद छ । यो चुनाबी प्यानल निर्माणमा सक्रिय पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले एशोसिएट उपाध्यक्षको उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाललाई बनाउन चाहेका छन् भने वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानलाई कोषाध्यक्ष मनाउन सो टिमले प्रयास गरिरहेको छ तर प्रधानले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् । किशोर प्रधानको टिममा भने अहिलेसम्म पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारीको टुङ्गो लागेको छैन । जिल्ला उपाध्यक्षमा ८ जना आकांशी भएकोले कसलाई बनाउने भन्ने निश्चित छैन । एशोसिएट उम्मेदवार को बन्दै छ भन्ने पनि स्पष्ट आएको छैन । एशोसिएट उपाध्यक्षको उम्मेदवार सौरभ ज्योतिको नाम चर्चामा छ । बस्तुगत उपाध्यक्षको उम्मेदवारमा अन्जन श्रेष्ठ, अनुप मल्ल र शंकर पाण्डे मध्ये एक जना हुने भएका छन् । प्रधानको चुनावी प्यानल शनिवार घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद स्थापना गर्ने भएको छ । परिषद्लाई स्वास्थ्य संवन्धी संपूर्ण सेवा तथा संस्थाहरुको मापन, मुल्यांकन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेबारी दिईने भएको छ । आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजि स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के कति सम्म लिन सक्ने, गुणस्तरहिन निजि अस्पतालले पनि महंगो शुल्क लिने प्रबृत्ति अन्त्य हुने लगायतका राम्रा प्रभावहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूत गर्न परिषद् गठन गरिने भएको हो । देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने परिषदको स्थापना र संचालनबाट मात्र संभव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याईएको स्वास्थ्य मन्त्री थापाले बताए । उनकै सक्रियतामा तयार पारिएको परिषद् स्थापन संवन्धी सैद्धान्तीक अवधारणालाई मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्विकृत पनि गरेको छ । स्विकृत अवधारणा अनुसार परिषदको स्थापना गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । परिषद स्थापना र संरचना सम्बन्धी नीति र ऐनको मस्यौदा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ सहित विभिन्न महाशाखाका प्रतिनिधिहरु र विज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा समिति पनि बनाइएको छ । परिषद् स्थापना भएपछि सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सुलभ र गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी परिषद्ले स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा सामुदायिक विश्वास अझ बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री थापाले बताए ।

काठमाडौं । पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैयाँ प्रतिबन्ध लागेको करिब चार महिनापछि नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न आएको भारतीय टोलीले राष्ट्र बैंकसँग कसरी ग्राहकको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । प्रतिबन्ध नोटको विषयम कुरा गर्न मंगलबार नेपाल आएको भारतीय टोलीले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग छलफल गरेका छन् । ‘ग्राहक बुझ्ने आधार के कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषय उठाएका छन् र ग्राहक पहिचान सम्बन्धि विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको भएको छ’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । टोलीले नेपाल बैंकर्स एशेसिएशनसँगको भेटमा पनि ग्राहक पहिचानमा अपनाइएको प्रणालीमै चासो देखाएका छन् । टोलीले ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) चासो देखाए पनि उक्त व्यवस्था भारतमा भन्दा नेपालमा कडा भएको एसोसिएशनले जानकारी दिएको छ । समस्या सल्टाउन भारतबाट त्यहाँको कन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र नियमन विभागका अधिकारीहरु मंगलबार नेपाल आएका हुन् । टोलीले भारु सटही सम्बन्धि कुनै निर्णय भने गर्ने छैन । उनीहरुले यहाँको वस्तु स्थिति बुझेर प्रतिवेदन भने तयार पार्ने अधिकार मात्र लिएको आएको बताईएको छ ।

काठमाडौं । हङ्गेरीले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि (१०० मिलियन युरो) करिब ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग एक प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भएको छ । हङ्गेरीका विदेशमन्त्री पिटर सिजार्तोले परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँगको भेटका क्रममा सो जानकारी दिएको हो । राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ३४औंँ सत्रमा सम्बोधनका लागि हाल जेनेभामा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा महत र हङ्गेरीका विदेशमन्त्री सिजार्तोबीच मङ्गलबार द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । सो वार्ताका क्रममा मन्त्री सिजार्तोले हङ्गेरी सरकारले प्रत्येक वर्ष दश नेपाली विद्यार्थीलाई हङ्गेरीका विश्व विद्यालयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिए । उक्त भेटका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । विदेशमन्त्री सिजार्तोले नेपालले दिएको राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको उम्मेदवारीको समर्थन गर्दै नेपाललाई भोट हाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा महतले मङ्गलबार नै राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ३४औँं सत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए । बुधबार राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगका उच्चायुक्तसँग भेटवार्ता गरी नेपालको मानवअधिकारको अवस्था तथा परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारीका बारेमा छलफल गर्ने छन्। नेपालले सन् २०१८ देखि सन् २०२० सम्मका लागि राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । रासस

काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको बजारमा बुधबार भने केही सुधार आएको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक १७ दशमलब ५१ अंकले बढेर १३१६ अंकमा पुगेको छ । करिब एक साता पछि सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । बजारमा ३२ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबारको सेयर कारोबार करिब २२ करोड रुपैयाँले घटि हो । बुधबार १३५ कम्पनीको ६ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन कुमारी बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको क्रमशः ३ करोड ९४ लाख र ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार फाइनान्स समूहको परिसूचक बाहेक करोबार भएका बाँकी सबै समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २१४ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक, होटल, विकास बैंक र बैंकिङ् समूहको परिसूचक ३०, २६, १५ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । पुरात्व विभागले रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ । विभागले एक करोड २६ लाख १४ हजार ९ सय ९५ रुपैंया(भ्याट बाहेक)का टेण्डर आव्हान गरेको हो । फागुन १२ गते आव्हान गरिएको टेण्डरको म्याद १५ दिन रहेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार ई बिडिङ र परम्परागत दुबै शैलीमा दरखास्त लिने काम भैरहेको छ । ‘१५ दिनको सूचना निकालेका छौं, थप १५ दिन मुल्यांकन गर्न समय लाग्छ, ७ दिनमा आसयको सूचना निकाल्छौं र अर्काे ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिन्छ’, सिडिई घिमिरेले भने । बालगोपालेश्वर मन्दिरको डिजाइनबारे छलफल भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको फाउण्डेसनलाई जस्ताको त्यस्तै उपयोग गर्ने र त्यसमाथीको संरचना भने पुरातत्विक महत्वको बनाउने पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्न्निर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।

काठमाडौं । ‘२० प्रतिशत प्रक्षेपित कर्जा वृद्धिदर ३१ प्रतिशतसम्म पुग्दा के हेरेर बस्नुभयो, बैंकहरुले रातारात ५० प्रतिशतसम्म व्याजदर बढाए, तपाई के हेरेर बस्नु भो ?’, मंगलबारको अर्थ समिति बैठकमा सांसद रेवती रमण भण्डारीले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई प्रश्न गरे । उनले बचत खातामा ब्याज दर नबढेको, तरलता अभाव समाधानको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि ब्याजदर नघटेको लगायतका प्रश्न उठाए । भण्डारीपछि आफ्ना धारणा राख्दै अर्का सांसद ल्यारक्याल लामाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकमाथी अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताए । बैंकहरुले साधारण निक्षेप कर्तामाथी लुट मच्चाईरहेको आरोप पनि लगाए । अर्का सांसद शक्ति बस्नेतले बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्र्म स्प्रेड दर पुर्याएर बचत कर्तामाथी अन्याय गरेको बताए । सांसद ओमदेवी मल्लले पनि एकै महिनामा पटक पटक ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले आतंक मच्चाईरहेको बताईन् ।‘एक महिनामा कति पटक ब्याज बढाउन पाइने व्यवस्था छ, यहाँ त बैंकहरुले दुई तीन पटक ब्याजदर बढाएको सूचना पठाउँछन, गभर्नर साब हामीलाई जवाफ चाहियो’, मल्लले भनिन् । सांसद सिपी मैनालीले पनि बैंकहरुको जथाभावी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्का सांसद तथा सिभिल बैंकका लगानी कर्ता इच्छाराज तामाङले घर जग्गामा कर्जा रोक्ने केन्द्रिय बैंकको निर्णय ठिक नभएको बताए । सांसदहरुले दर्जनौं प्रश्न गरिहँदा गभर्नर डा. नेपाल भने मुसुमुसु हासेर सुनिरहेका थिए । सभापति प्रकाश ज्वालाले गभर्नरलाई जवाफको अवसर दिएनन् । अर्थ समितिले न्युन तरतलता तथा अधिक तरलताको दिर्घकालिन समाधानका लागि अध्ययन गर्न उप समिति बनाएको छ । उप समितिमा रेवतीरमण भण्डारी, सीपी मैनाली, ल्यारक्याल लामा, ओमदेवी मल्ल लगायतका संदस्य रहेका छन् । उपसमितिले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आज बस्ने कार्यसमितिको बैठकले महासंघको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैछ, आगामी चैतको अन्तिम साता । र अबको ४५ दिन निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण ध्यान महासंघको निर्वाचनमा केन्द्रीत हुँदैछ । मुलुकमा नयाँ संविधान आएपछि, मुलुक संघीयतामा गएपछि महासंघले पनि नयाँ विधान बनाएको छ, महासंघलाई संघीय संरचनामा लगेको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन भएको छ । नयाँ विधान र नयाँ संरचना बनेपछि  पहिलो निर्वाचन हुँदैछ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणालाई स्वत अध्यक्ष बनाउने विशेष प्रबन्ध विधानमा गरिएकोमा यसलाई कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित भनेर पूर्वअध्यक्षहरुले भन्दै आएका छन् । निर्वाचनको संघारमा महासंघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार विधानको विषय उठाएर अदालत जान सक्ने, उनले भावी अध्यक्षको दावी गर्न सक्ने आशंका महासंघका सदस्यहरुबीच छ । राजकर्णिकारले जसरी पूर्वअध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई तारो बनाएर उनी विरुद्ध अदालत गए, त्यसरी नै भवानी राणालाई निसाना बनाएका हुन् ? उनी अध्यक्षको दावी गर्छन कि गर्दैन ? यो निर्वाचनले महासंघलाई बलियो बनाउँदै छ कि कमजोर ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले सोधेका प्रश्न र राजकर्णिकारको जवाफ । भाष्करराज राजकर्णिकार, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ ? पहिला महासंघका साथीहरुप्रति मेरो गुनासो छ । महासंघको गत निर्वाचनमा साथीहरुले मलाई जसरी बुझे, त्यो गलत छ । किनकी महासंघमा म करिव २ दशक सक्रिय भएर काम गरे र जहिले पनि संस्थाको पक्षमा काम गरेँ । निर्वाचनमा पक्ष विपक्ष हुन्छ तर म जहिले पनि संस्थापन पक्षमा रहेँ, लगातार २० वर्षसम्म । अरुहरुले धेरै पटक धेरै धार परिवर्तन गरे । गत निर्वाचनमा पनि म संस्थाको पक्षमा थिएँ, व्यक्तिको पक्षमा थिइन । साथीहरुले मलाई व्यक्तिको पक्षमा रहेको जसरी चित्रण गरे । बुझाउन नसक्नु, बुझ्ने तरिकाले भन्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी हो । आगामी निर्वाचनमा पनि मेरो भूमिका संस्थाको पक्षमा हुन्छ । जसले महासंघको संस्थागत वृहतर हितमा काम गर्छ, बोल्छ, उसको पक्षमा सक्रिय हुनेछु । मलाई चित्त नबुझेको कुरा पनि विकासन्युज मार्फत भन्न चाहान्छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना जस्ले बनायो, त्यो असाध्यै राम्रो थियो । साँच्चिकै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधि मुलक संस्था बनाएको थियो  । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघ, अञ्चल उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ, एसोसिएटको प्रतिनिधि बनायौं, मुलुक भन्दा पहिला महासंघ संघीय संरचनामा गएको रहेछ । म महासंघका अध्यक्षले गलत काम गरे, उपाध्यक्षले गलत काम गरे, पूर्व अध्यक्षले गलत काम गरे भन्न सक्छु, तर महासंघले गलत गर्यो भन्न सक्दिन् । तर अहिले महासंघको विधान संशोधन गरेर गलत काम गरियो । के संशोधित विधानले दीर्घकालिन रुपमा महासंघको संस्थागत हित गर्न सक्दैन ? बढो राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो । सौभाग्यवस, हालै मात्र मैले महासंघको विधान अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ । जुन उदेश्यहरुका साथ वाणिज्य मण्डल हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बन्यो, ती उदेश्यहरु अहिलेको विधानले पुरा गर्न सक्दैन । विधान संशोधन वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने काम मात्र गरिएन, विधानमा धेरै केरमेट र फेरवदल गरियो । यो विधानले महासंघलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्नै सक्दैन । जसरी नयाँ संविधान आएपछि कार्यकारी राष्ट्रपति कि संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नेमा किचलो शुरु भएको छ, संघीयता किचलो भएको छ, धर्मनिरपेक्षतामा किचलो भएको छ, भाषादेखि अधिकारसम्ममा किचलो शुरु भएको छ, त्यसरी नै संशोधित विधानले महासंघभित्र धेरै विषयमा गम्भिर रुपमा किचलो सिर्जना गरेको छ । कस्तो किचलो हुन्छ, अब देखिने छ । आगामी निर्वाचनमा ठूलो किचलो देखिनेछ, निर्वाचनबाट गठन हुने कार्यसमितिले काम गर्न थालेपछि किचलो देखिने छ । यो विधानले महासंघलाई अत्यान्तै कमजोर बनाउनेछ । कसरी हुन्छ किचलो ? वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले जुन समूहलाई निर्वाचनमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो समूहले निर्वाचन हार्यो वा कार्यसमितिमा अल्पमत हुनेगरी निर्वाचित भयो भने नयाँ अध्यक्षले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? कार्यसमितिले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यहाँ हुन्छ ठूलो किचलो । किचालो शुरु भईसक्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने भएपछि संस्था बलियो हुन्छ, गुटबन्दी हुँदैन, काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विधान संशोधन भयो । यसअघिको निर्वाचनको अभ्यासको क्रममा देखिएको केही अवगुणलाई आधार मानेर अध्यक्षको पदमा निर्वाचन नगर्ने भनियो । तर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन, पहिला अध्यक्ष पदका लागि भन्दा बढी भड्किलो रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष भईने भएपछि अध्यक्ष पदका लागि भन्दा बढी मूल्य चुकाएर वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको निर्वाचत पहिला भन्दा भड्किलो, खर्चिलो र पेचिलो बन्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भईसकेको र अब स्वत अध्यक्ष हुने व्यक्ति पनि कुनै न कुनै पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले एउटा पक्षलाई समाईसक्नुभयो । विधान संशोधनको उदेश्य पुरा भयो त ? वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले जुन समूहलाई निर्वाचनमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो समूहले निर्वाचन हार्यो वा कार्यसमितिमा अल्पमत हुनेगरी निर्वाचित भयो भने नयाँ अध्यक्षले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? कार्यसमितिले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यहाँ हुन्छ ठूलो किचलो । त्यस्तै, महासंघको पुरानो संरचना खलबलिएको छ । भौगोलिक प्रतिनिधित्वमा संस्था सिर्जना गरिएको छ । प्रदेशबाट एकजना उपाध्यक्ष, २/२ जना सदस्य आउनेछन् । जिल्ला मिलेर प्रदेश बनेको छ । फेरी जिल्लाबाट अर्को प्रतिनिधित्व आउँछ । प्रदेशबाट आउने प्रतिनिधि र जिल्लाबाट हुने प्रतिनिधिमा के फरक ? भूमिकामा के फरक ? त्यो प्रष्ट छैन । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको शाखाको रुपमा राखिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई कमजोर बनाईएको छ । विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको छ । यसमा पनि किचलो हुन्छ । पहिला पनि अधिकारको विषयलाई लिएर छिनाझम्टी (कुटाकुट हुनुपूर्व झगडाको चरम विन्दु) हुन्थ्यो । किन जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई ५० प्रतिशत, किन एशोसिएटलाई ३० प्रतिशत, किन बस्तुगत संघलाई २० प्रतिशत मात्रा, द्धिराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघलाई किन एउटा मात्र सिट भनेर चर्काचर्की हुन्थ्यो । सबैभन्दा बढी समस्या एशोसिएट सदस्यलाई पर्छ । पुँजीको आधार १ करोडबाट ३ करोड बनाईयो । हिजो महासंघले साना, माझ्यौला र ठूला उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्र्यो, अहिले खलबलियो । महासंघमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरियो । अब महासंघको सचिवालय कमजोर हुन्छ । पहिला महासंघको कोष तथा प्रशासनको नियन्त्रण महानिर्देशकको नेतृत्वमा हुन्थ्यो, प्रोफेशनल मान्छेले लेखाप्रणाली सञ्चालन गर्दथे । तर अहिले कोषको नियन्त्रण र सञ्चालनको अधिकार कोषाध्यक्षलाई दिईयो । निर्वाचित मान्छेले भोलुन्टरको भूमिकामा महासंघको कोष सञ्चालन गर्न सक्दैन । त्यसले कोष सञ्चालनमा गम्भिर बेथिति जन्माउँछ । जसरी तपाई तीन वर्षअघि तत्कालिन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको विरुद्ध अदालत जानुभयो, त्यसरी नै भवानी राणालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आंशिक समय मात्र काम गरेको, पूरा कार्यकाल नबिताएको भनेर अदालत जाँदै हुनुहुन्छ हो ? त्यतिबेला पनि मैले कानुन सम्मत तरिकाबाट संस्था चल्नु पर्छ भनेको हुँ र अहिले पनि संस्था विधिवत रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । महासंघको संशोधित विधानमा हालका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकाल आंशिक भए पनि पूर्णकार्यकाल मान्दै उनीलाई (भवानी राणालाई) स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर लेखिएको छ । त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रुपमा बैधानिक र न्यायिक सिद्धान्त विपरित छ । एक जना व्यक्तिको लागि लक्षित विधान बनाइएको छ । त्यो गलत छ । पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले तपाई अध्यक्ष पदको दावी गर्दै हुनुहुन्छ ? महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा बसेर पूर्ण कार्यकाल विताएको र महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी नसमालेको व्यक्ति म मात्र हुँ । यो मैले भन्नै परेन । सबैलाई थाहा छ । म फेरी पनि दोहोर्याउन चाहान्छु कि गएको निर्वाचनमा मलाई साथीहरुले बुझ्न सक्नु भएन, मैले बुझाउन पनि सकिन । जे परिणाम आयो, मलाई लग्यो कि मेरो यात्रा यति नै हो । तर अहिले मैले ज भनिरहेको छु नि मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन, संशोधित विधान गलत छ । महासंघ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यो कुनै क्लव वा सहकारी होइन, जसलाई केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार मिलाएर चलाउने । महासंघको विधान त्यसरी मिलाएर चल्दैन । संशोधित विधानप्रति मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र छैन, यसमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाउनु भएको, अस्वीकार गर्छौ भन्नुभएको छ । भलै पूर्वअध्यक्षहरुले संशोधिन विधान अस्वीकार गर्छौ भनेर विज्ञप्ती निकाल्नुबाहेक केही गर्नु भएको छैन । तपाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको समयमा पनि पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाको खुबै आलोचना भयो, अहिले पनि पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाप्रति तपाईको असन्तोष व्यक्त भयो । महासंघमा पूर्व अध्यक्षहरुको भूमिका कस्तो खोजिएको हो ? पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाबारे मेरो आलोचना छैन । विधान संशोधनको सन्दर्भमा उहाँहरुले खेल्नुभएको भूमिका अपूर्ण रह्यो भन्ने मेरो भनाई हो । म बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्य र पूर्वअध्यक्षहरुबीच जुन किसिमले दुरी बढ्दै गएको थियो, त्यो व्यक्तिगत रुपमा मेरो लागि पनि अहितकर थियो, संस्थाको लागि पनि अहितकर थियो । त्यसैले उहाँहरुबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि मैले सक्दो प्रयास गरेँ । मैले अध्यक्षलाई नैतिक रुपमा माफी माग्दै पत्र लेख्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएँ । हुनसक्छ, त्यो पनि प्रयाप्त भएन कि । जहाँसम्म महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ, यसमा विधानले प्रष्ट बोलेको छ । पूर्वअध्यक्षहरु विशिष्ट सदस्य भएर, सदस्यता वितरण समितिको सभापति भएर वा कार्यसमितिले दिएका अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । दैनिक काममा संलग्न हुने होइन । तर अहिले जसरी संस्थाको अवधारणा नै परिवर्तन हुने, उदेश्यमा नै विचलन आउने दिशामा महासंघ गएको छ, यस्तो बेलामा पूर्वअध्यक्षहरुले जे भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यसतर्फ उहाँहरुको भूमिका अपूर्ण रह्यो । महासंघको निर्वाचनमा जहिले पनि दुई धार हुन्छ । तर तपाईले आफू जहिले पनि संस्थापन पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो । महासंघमा संस्थापन पक्ष र विपक्ष भन्ने धार स्थीर छ र ? दुई चार जनाको मानिसहरुको व्यक्तिगत मनोकांक्षाले हरेक कालखण्डमा महासंघ विभाजित भएको छ, म ती व्यक्तिको नाम लिन चाहान्न । कुनै समय दुई ठूला व्यवसायिक घरानाका सदस्यहरुको व्यक्तिगत मनोकांक्षाले महासंघमा विभाजन देखियो । हाम्रा पाठक, महासंघका नयाँ पुस्ताले चिन्नेगरी ती व्यक्तिको नाम भन्दा के फरक पर्छ ? तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, रविजी जीउँदै हुनुहुन्छ, महेशलाल प्रधान जीउँदै हुनुहुन्छ । जस्तो पद्म ज्योति र विनोद चौधरीको पालाको चुनाव । त्यो बेला सिर्जना भएको धार यति गहिर्यो कि विनोद चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघ नै खोल्नु भयो । त्यो निजी क्षेत्रमा गम्भिर विभाजन हो । त्यसले निजी क्षेत्रलाई नै कमजोर बनायो । त्यो विभाजन रविभक्तको पालासम्म रह्यो । त्यतिबेला म विज्ञापन संघको अध्यक्ष थिएँ । व्यक्तिगत रुपमा मेरो ठूलो प्रयासमा रविभक्त र प्रदीपकुमार श्रेष्ठले हात मिलाए । उहाँहरु पालैपालो अध्यक्ष हुनुभयो । फेरी चण्डिराजी र नन चण्डि (चण्डिराज ढकाल एकातिर, अरु अर्कोतिर) धार शुरु भयो । शुरुमा म चण्डिजीको धारमा थिए । त्यतिबेला उहाँ संस्थापन पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । सुरज बैंद्य अध्यक्ष हुँदासम्म हामी सँगै भयौ । म अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा चण्डिजी अन्तै जानुभयो । कुश कुमार जोशी अध्यक्ष हुँदा म अर्को पक्षबाट उपाध्यक्ष थिए । तर मैले निर्वाचित अध्यक्षलाई माने, उहाँलाई मैले सहयोग गरँे । तपाईले कुसकुमारलाई सोध्न सक्नुहुन्छ । शान्ति यात्रा, निर्णयक वहस जस्ता ऐतिहासिक रुपमा महासंघको उचाई बढाउने कार्यमा मैले कुशकुमार जोशीलाई सहयोग गरेँ । सुरज बैद्य अध्यक्ष उम्मेदवारीको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । म उहाँको पक्षमा थिएँ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज बैद्यलाई अध्यक्षमा सहयोग गर्नु मेरो जिम्मेवारी थियो । त्यतिबेला पूर्वअध्यक्षहरुले मलाई भन्नुभयो–‘तपाई सुरज बैद्यको साथ छोड्नुहोस्, हामी तपाईलाई सर्वसहमतिमा अध्यक्ष बनाउँछौं ।’ तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, रविजी जीउँदै हुनुहुन्छ, महेशलाल प्रधान जीउँदै हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई भने–‘मैले जिन्दगीभर संस्थापन पक्षलाई सहयोग गरे, सुरज बैंद्यलाई सहयोग गरे, निर्वाचनको दुई महिनाअघि उहाँलाई धोका दिएर म अध्यक्ष बन्दिन ।’ उहाँहरुले बैद्यको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो टिमलाई असहयोग गर्नुभयो । अहिले उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ–‘भाष्कर तिमी ठिक रहेछौं ।’ म जहिले पनि संस्थाको पक्षमा थिए र अहिले पनि छु । अहिले म विशिष्ट सदस्य छु । तर दुर्भाग्य, मलाई महासंघले कुनै पनि बैठकमा बोलाउँदैन, कार्यक्रममा बोलाउँदैन । मलाई महासंघबाट कुनै पनि प्रकारको कार्ड आउँदैन । जबकी मेरै साथीहरु नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । तपाईले नै समर्थत गरेर पशुपति मुरार्कालाई अध्यक्ष बनाएको होइन ? हो नि, यहि त छ दुर्भाग्य । यस्तो खालको संस्कारलाई हामीले चिर्नुपर्यो । आजाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद ताम्राकार, रोहिणी थपलिया, वितेर जानुभयो चिरञ्जीवि तिवारी लगायत अरु धेरै पूर्वपदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ, जसले महासंघलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरुले गरेको योगदानको कदर गर्ने कि नगर्ने ? म कार्यवहाक अध्यक्ष भएको बेलामा सबै पूर्व अध्यक्षहरुलाई बोलाउँथे, उहाँहरु आउनुहुन्थो । जबकी अध्यक्ष सुरज बैंद्यले बोलाएको ठाउँमा उहाँहरु आउनुहुन्न थियो । पूर्व पदाधिकारीहरुलाई बोलाउँथे । मलाई थाहा छ संस्थागत आचारण कस्तो हुनुपर्छ । सबैको हितमा काम गरे भन्नुहुन्छ । पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सम्मान गरेँ भन्नुहुन्छ तर चुनाव किन हार्नुभयो त ? मुख्य कुरा यसअघि नै भने साथीहरुले मलाई बुझ्न सक्नुभएन । दोस्रो म अलि खरो बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने । निजी क्षेत्रको समग्र हितमा कुरा गर्दा केही साथीहरुको चित्त दुख्यो होला । विकृतिहरुको बारेमा बोल्दा व्यूरोकेसीलाई मन परेन होला । राजनीतिक नेतृत्वलाई मन परेन होला, सरकारबाट असन्तुष्टि आए होलान् । उनीहरु मेरो विपक्षमा लागे होलान । त्यतिहुँदा हुँदै पनि मैले महासंघमा गरेका काममा नेगेटिभ भन्नेहरु कम छन् । मेरा पनि थुप्प्रे कमजोरी छन् र सकारात्मक पक्ष पनि धेरै छन् । अबको चुनावमा तपाई कुन पक्षमा उभिने ? पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत हितको कुरा गर्नुपर्छ । दुर्भाग्यवस अहिले कुनै पनि त्यस्तो नेतृत्व छैन, जसले महासंघलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाओस् । मेरो मुखले यसो भन्दा राम्रो सुनिदैन तर सत्य यहि हो । तीन वर्षअघिको महासंघ हेर्नुहोस, अहिलेको महासंघ हेर्नुहोस् । अहिले महासंघमा परिपक्व नेतृत्व छैन । भनिन्छ, नयाँ पुस्ता विश्वविद्यालय पढेको छ, धेरै विषयमा अपडेटेड छ, सक्षम छ र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर तपाई वर्तमान उपाध्यक्षहरुप्रति, नयाँ पुस्ताप्रति किन विश्वास गर्नुहुन्न ? नयाँ पुस्ता कसलाई भन्ने । म पनि भर्खरै ५१ वर्षको भएँ । महासंघमा कोही ६० वर्षको छन्, कोही ४० वर्षका होलान् । धेरै साथीहरु ४५ देखि ५५ को बीचमा हुनुहुन्छ । तपाई आफै भन्नुहोस् को नयाँ, को पुरानो पुस्ता ? उच्च नेतृत्वमा पुग्न अनुभव संगालेको मान्छे हुनुपर्छ, पहिचाहन बनेको व्यक्ति हुनुपर्छ, क्षमता प्रदर्शन भएको व्यक्तित्व हुनुपर्छ । अहिले नेतृत्वको दावी गर्नेहरुसँग त्यो देखिदैन । मैले मात्र भनेको होइन, अरुले पनि त्यहि भनिरहेका छन् । खारिएको नेतृत्वको लागि अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भनिएको हो, पहिलाको अभ्यास पनि त्यहि हो । देशभर चिनिएको व्यक्ति चुनिन्थ्यो । उम्मेदवारका राम्रा नराम्र सबै पक्ष वहसमा आउँथे । र, योग्य, सक्षम व्यक्ति चुनिएर आउँथ्यो ।

काठमाडौ । शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले मापदण्ड पूरा नगरी काठमाडौंको नक्सालमा ‘डबल ट्री हिल्टन’ पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु गरेको खुलेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआई)( र माटो परीक्षणका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै होटेल निर्माण सुरु गरिएको हो । होटेल निर्माणक्रममा भगवतीबहाल(पुलिस हेडक्वार्टर खण्डको सडक पुस २४ गते भासिएको थियो । जमिन भासिँदा वरपरका घरमा पनि क्षति पुगेको छ । भवन आचारसंहिताको दफा १४।७ मा १७ मिटर वा पाँच तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गरी निर्माणयोग्य भनेपछि मात्र अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ । पाँच रोपनी क्षेत्रमा दुई तला बेसमेन्टसहित करिब १५ तलाको भवन निर्माण गर्न लाग्दा मापदण्डअनुरूप माटो परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । ‘माटो परीक्षण आधारभूत मापदण्ड हो’, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई दिएको छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार माटो परीक्षण गर्दा त्यस स्थानमा त्यति ठूलो भवन निर्माण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन आएको थियो । ‘तैपनि निर्माण अनुमति दिइयो’, स्रोतले भन्यो । अहिले माटो परीक्षणको प्रतिवेदनसहित फाइल अख्तियारले लगेको छ । यस विषयमा बुझ्न पटकपटक सम्पर्क गरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिमा यसबारे माघ २८ मा छलफल भएको थियो । छलफलमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक स्वीकृति मात्र दिएको, पूरा नक्सा पास नभएको जनाएका थिए । छलफलमा सांसदहरूले होटेल निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन नआउँदै निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै तामाङमाथि प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमति मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए । उनले यसको जबाफदेही उपत्यका विकास प्राधिकरणतिर पन्छाएका थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने भवनको निर्माण योजना स्वीकृत गर्ने तथा मापदण्ड पालना गराउने मात्र दायित्व भएको जबाफ दिएका थिए । भवन निर्माणका लागि जग्गा छ कि छैन, सडकबाट हुनुपर्ने दूरी छ कि छैन, भवन संहिताअनुसार डिजाइन छ कि छैन, त्यो हेरेर आफूले स्वीकृति दिने तिवारीले बताए । उक्त होटेल निर्माणको ईआईए प्रतिवेदन नआएको वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ । योजनाअनुसारको निर्माणका लागि ईआईए अनिवार्य हुन्छ । ईआईए प्रतिवेदन पास हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयको सुझावसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयले विरोध गरे निर्माण नहुन पनि सक्छ । वातावरण संरक्षण ऐनमा ईआईए स्वीकृत नभई भवन निर्माण भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउनसक्ने व्यवस्था छ । समितिको छलफलमा ईआईएबिना निर्माण अनुमति दिइएको, गलत डिजाइनलाई पनि स्वीकृत गरिएको भन्दै सदस्यहरूले जिम्मेवार निकायले चरम लापरबाही गरेको आरोप लगाएका थिए । होटेलको अन्तर्राष्ट्रिय चेन हिल्टनको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने गरी समूहले एक सय २८ कोठाको होटेल निर्माण गरिरहेको छ । एक सय २० वटा गाडी र दुई सयवटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने दुईतले बेसमेन्टसहितको होटेल निर्माणमा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । हिल्टनले विश्वभर चार हजार दुई सय होटेल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटेलमा ६ लाख ९० हजार कोठा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । कला र कौशल हाम्रो, नेपाली ब्राण्ड नै राम्रो भन्ने मूल नाराका साथ राजधानीको भृकुटी मण्डपमा फागुन ११ देखि शुरु भएको राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनीमा उपभोक्ताको भिड बढेको छ । यो प्रदर्शनीको आयोजना नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघले गरेको हो । मेला शुरु भएको ५ दिनमा करिव ४१ हजार उपभोक्ताले अवलोकन गरेका छन् । यस मेलामा हालसम्म विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरु, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, विद्यार्थी, खेलाडि, कलाकारले पनि अभिरुचीपुर्वक अवलोकन गरेका छन् । यो प्रदर्शनीको आयोजना संघले छैठौ पटक गरेको हो । प्रदर्शनीको समुद्घाटन उद्योग राज्य मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे श्रेष्ठले गरेका हुन् । मेलामा बिक्रि भएका सबै जुत्ता तथा चप्पलहरुमा ६ महिना वारेन्टीका साथ १५ देखि २५ प्रतिशत सम्म छुट दिइएको छ । मेलामा करीब ८० हजार दर्शक भित्राउने लक्ष्य आयोजकले लिएको छ । मेलामा प्रतिष्ठीत ब्रान्डका गुणस्तरीय उत्पादनहरुको प्रर्दशन तथा बिक्री बितरण गरिएको छ । यस मेलामा पछिल्ला उत्पादनहरु भन्दा नितान्त नयाँ मोडलका आधुनिक छालाजन्य वस्तु प्रर्दशन गरिएको छ । यो मेला फाल्गुण १९ गते सम्म चल्नेछ ।

सुगतरत्न कंसाकार कुशल व्यवस्थापकको रुपमा स्थापित नाम हो । नेपाल टेलिकममा ३४ वर्ष काम गरी प्रबन्ध निर्देशकबाट अवकाश लिएपछि उहाँ नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त हुनुभयो । कंसाकारले नेतृत्व लिएपछि निगमले करिब चार बर्षमा ४ वटा जहाज किन्दैछ । जवकी त्यसअघि निगमले २८ वर्षसम्म एउटा पनि नयाँ जहाज किन्ने निर्णय लिन सकेको थिएन । २ वटा एयर बस किन्न बैना पठाएपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा उहाँ जेल समेत पर्नुभयो । पछि अदालतबाट सफाई पाउनु भयो । फेरी सरकारले उहाँलाई निगमको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्यो । पहिलाको निर्णय अनुसार २ वटा जाहाज आएर अन्तराष्ट्रिय उडान भरिरहेको छ भने फेरी दुईवटा एयरवस खरिद गर्दैछ । निगमले २ वटा वाइडवडिका एयर बस किन्नको लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैंना पठाई सक्यो । कंसाकारको नेतृत्वमा नेपाल टेलिकमले मोवाइले सेवा शुरु गरेर विजनेशमा फड्को नै मारेको थियो । निरन्तर ओरालो लागेको नेपाल वायु सेवा निगममा उहाँले जिम्मेवारी लिएपछि निगमको यात्रामा यू टर्न आएको छ । संकुचित बन्दै गएको निगमको सेवा क्षेत्र र व्यापार अहिले विस्तार हुँदै गएको छ । खस्कदो ब्राण्ड इमेज सुध्रदै गएको छ । निगममा मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रमा कंसाकारको कामको प्रसंशा भईराखेको छ । प्रस्तुत छ कंसाकारको व्यवस्थापन शैली र नेतृत्वको विषयमा केन्द्रीत विकासन्युजका लागि सम्पादक रामकृष्ण पाैडेलले गरेकाे विकास वहस । सुगतरत्न कंसाकार, महाप्रबन्धक–नेपाल वायुसेवा निगम नयाँ जहाजहरु थप गर्दै हुनुहुन्छ, निगमको व्यवस्थापन सुधारको काम कसरी भईरहेको छ ? कुनै पनि एनजीओ, आइएनजीओ तथा व्यापारिक संस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै व्यवस्थापन हो । निगम सेवा उद्योग हो । हामीले हवाईजहाजको सिट बेच्ने हो । जहाज नै छैन भने जहाज भित्रको सिट कसरी बेच्ने ? २८ वर्षसम्म जहाज नकिन्ने निगमले कसरी सिट बेच्ने ? मेरो बुझाईमा पान पसल र हामीमा केही फरक छैन । पान पसलले पान बेच्छ, हामीले हवाई जहाजको सिटको सेवा बेच्ने हो । मध्यान्न दुई बजे नै पान पसलले ग्राहकसँग पान छैन भन्नु र हवाई जहाज कम्पनीले ग्राहकलाई सिट छैन भन्नु त्यस्तै हो । मैले निगमको व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएपछि दुईटा प्राथमिकता तोकेँ । सबैभन्दा पहिला हवाई जहाज किन्नुपर्छ । दोस्रो, आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुपर्छ । जहाज किन्ने कुरा गर्दा धेरैले एउटै प्रकारको टिप्पणी गरेको पाएँ । उनीहरुले भने–‘निगमका कर्मचारीले फोन उठाउँदैनन्, हवाई जहाजको टिकट नै दिँदैनन्, पहिला जहाज किन्ने होइन, व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ ।’ नेपाल वायु सेवा निगमको एयर होस्टेज हाँस्दै हाँस्दैन, एमडीको कक्षमा कार्पेट च्यातिएको छ, एमडीले भनेको काम कर्मचारीले टेर्दैन जस्ता कुरा सुनाए । तर मैले निरन्तर जोड दिए कि पहिला हवाइ जहाज किन्नैपछै । कर्मचारीका समस्या र अन्य सुधारका काम दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन । जहाज किन्नु पहिलो प्राथमिकता हो भनेर बुझाउन कठिन भयो । धेरै ठाउँमा प्रष्टीकरण दिए । बुझाउने प्रयास गरे । अहिले धेरैले जहाजको महत्व बुझेका छन् । अहिले सचिव, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, ठूला दलका ठूला नेता जोसँग भेट भयो भने पनि उहाँहरुले नै पहिले सोध्नुहुन्छ, नयाँ जहाज कहिले आउँछ ? केही समय अघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको थियो । उहाँले पनि जहाज छिटो ल्याउनुपर्यो भन्नुभयो । दुईटा एयरबस ल्याएपछि धेरै राम्रो भएको छ । फेरी दुईटा वाईडबडी जहाज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जहाज थपिएपछि सिट थपिन्छ । सिट भएपछि बेच्च पाइन्छ । अब आयो व्यवस्थापन सुधारको पाटो । व्यवस्थापन भनेको निरन्तर सुधारको विषय हो । व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेकै संस्था भित्रको संस्कार हो । नयाँ कितावहरुमा यसलाई कन्टेक्स्ट भन्ने गरिएको छ । संसारको सबैभन्दा राम्रो हवाई जहाज किनेपनि त्यो सँगै सबैभन्दा राम्रो संस्कार आउँदैन । काम गर्ने संस्कार सुधार गर्ने हामी भित्रैबाट हो । संस्कार सुधार कसरी गर्नुहुन्छ ? जबकी निगममा बलिया युनियन छन्, सरकारमा, राजनीति नेतृत्वमा तपाईको भन्दा उनीहरुको पहुँच बलियो छ ? हामीकहाँ १४ सय जवान कर्मचारी छन् । म निगममा आउँदा उनीहरु एकदमै शिथिल थिए । कति कर्मचारीले त यो संस्था डुब्ने निश्चत छ भनेर छोडेर गएको पाएँ । रिटायर्ड हुने बेलासम्म कुर्दा निगमले पैसा दिनै सक्दैन, बरु अहिले राजीनामा दिएमा केही पैसा त आउँछ भनेर भटाभट छोड्न थालेका रहेछन् । कर्मचारीहरु संस्थाप्रति यतिधेरै निराश भएको अवस्थामा १०० वटा जहाज भएपनि संस्थाको प्रर्फमेन्स राम्रो हुने कुरै भएन । कर्मचारीभित्र पनि व्यापक गुटबन्दी । त्यो विस्तारै हटाउने प्रयास गरे । अझै केही गुठबन्दी छ । म दुरसंचारमा हुँदा एउटा विभागबाट अर्कोमा कर्मचारी सरुवा गर्दा माथिबाट फोन गर्ने चलन थिएन । माथिबाट फोन गरेर सरुवा बढुवा गराउने चलनै थिएन । यहाँ (निगममा) त व्यापक हुँदो रहेछ । तीन तहको कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा पनि माथिल्लो तहबाट फोन आउँने । ८/९ तहको कर्मचारीको कुरै नगरौं । असाध्यै खराव प्रवृति के रहेछ भने राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा पनि पहुँच हुनेहरुको बोलवाला । पावरफूल नेतासँग पहुँच हुनेले कामै नगरे पनि प्रमोशन पाउने, राम्रो ठाउँमा बसेर काम गर्न पाउने तर राम्रो काम गर्ने, संस्थाको हितमा काम गर्नेले अवसर नै नपाउने । ७ वर्ष पहिला म यहाँ आउँदा जिल्ल परे । अचम्मको संस्था रहेछ भन्ने लाग्यो । २ जनालाई मैले रेड ह्याण्ड समाते । एयरपोर्टमा यात्रुको सुटकेस फोरिरहेको रहेछन् । दुबै जना स्थायी कर्मचारी रहेछन् । अस्थायी भएको भए तुरन्तै हटाउने थिए । स्थायी भएको दुबै जनालाई डिमोशन गर्र्र्दिएँ । त्यसपछि त महाभारत शुरु भयो । कहाँकहाँबाट फोन आयो कहाँकहाँबाट । वर्वाद नै भएजस्तो । ८ जना मसलवाला यहीँ कार्यकक्षमा आएर धम्की दिए । म पनि के कम, ज्यानजाला मानिन । अस्ती मात्रै पनि यस्तै काम गर्दै गरेका ४ जनालाई भेटिए । अस्थायी रहेछन्, हटाईदिएँ । व्यवस्थापन भित्र यस्ता धेरै समस्या रहेछन्–देख्दा सानो जस्तो लाग्छ तर यसले सन्देश नराम्रो जान्ने, संस्थाको बदनाम हुने । यस्तै भएर हो ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार छ तर ९ अर्बको व्यापारमै चित्त बुझाउनु परेको । मैले त यो संस्थालाई सरकारको सबै संस्थानको तुलनामा सबैभन्दा माथि लैजान सक्ने रुपमा हरेको छु । धेरै सुधार पनि भएको छ र अहिले निगमका कर्मचारीमा निरासा हटेको छ । विदेशमा, त्यो पनि आकर्षणक क्षेत्रमा सरुवा माग्ने कर्मचारीको मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? यसमा पनि तरिका हुन्छ । मैले दुरसञ्चारमा कस्ता जिएमहरु पनि भोगेको छु भने मन्त्री, सचिवले भने तुरुन्तै गर्नुपर्ने । मिल्ने काम पनि गर्ने, नमिल्ने काम पनि गर्ने । माथिबाट भनिएका कामहरु मिल्नेसम्म गर्दिनुपर्छ । मन्त्री, सचिवहरुको पनि इज्जत राखिदिनुपर्छ । तर संस्थालाई हानी नै पुग्छ, कर्मचारीको मनोवलमा ठेस नै लाग्छ भने मन्त्री, सचिवलाई बुझाउनु पर्यो । यस्तो गर्दा यहाँ समस्या हुन्छ भन्नुपर्यो । कहिले कही मन्त्री, सचिवहरुले पनि आफ्ना मान्छेको मन राख्नको लागि मात्र भनेको हुन्छन् । उनीहरुले पनि त्यो काम गराउन चाहेका हुँदैनन् । भन्नको लागि भनिएका हुन्छन् । मेरो बुझाई क्षमता भएको कर्मचारी प्रमोशन वा सरुवाको लागि मन्त्री सचिव वा नेताको घरमा जाँदैजाँदैन । क्षमता नभएको, काम गर्ने जाँगर नभएका मान्छेहरु पहुँच प्रयोग गर्न खोज्छन् । मन्त्री, सचिव वा बोर्डसँगको सम्बन्ध राम्रो भएन भने पनि यो पदमा बसेर काम गर्न सक्दैन । त्यसैले नेतृत्वले आफ्नो सम्बन्धलाई व्यालेन्समा राख्नुपर्छ । व्यवस्थापन भित्र पनि म्यानेजमेन्ट र लिडरशीपसीप फङ्सन हुन्छ । नेतृत्वसँग डिल जानेन भने पनि संस्था समस्यामा पर्छ । कहिले कही युनियनहरु साथीहरु आउँछन्– सरबाट नहुनुपर्ने काम भयो कि भन्छन् । माथिबाट फोन आएकै भरमा सरुवा गर्यो, अलिकति प्राथमिकता दियो । मान्छे गलत पर्छ । अरुको मन दुख्छ । धेरै पटक यस्तो भोग्नु परेको छ मैले । नेतृत्वले कहिले कही जानी जानी पनि गलत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विरोधभाषपूर्ण काम नगर्ने मान्छे नेतृत्वमा पुग्नै सक्दैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री चलाउनै सक्दैनन् । व्यवहारिक विज्ञानले यहि भन्छ । नेतृत्वले कहिले कही जानी जानी पनि गलत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुरा व्यवस्थापनका कितावहरुमा पढ्न पाईन्छ । सिद्धान्त र आदर्शबाट एक इन्च पनि बाहिर जान्न भन्यो भने त्यो मान्छेले नेतृत्व लिनै सक्दैन । यो कुर्सीमा बस्नै सक्दैन । नेताहरुले विरोधभाषपूर्ण काम गरे भनेर समाचार आउँछ, म पढ्छु । विरोधभाषपूर्ण काम नगर्ने मान्छे नेतृत्वमा पुग्नै सक्दैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री चलाउनै सक्दैनन् । व्यवहारिक विज्ञानले यहि भन्छ । च्यातेको कार्पेट पनि नफेर्नु, एयर होस्टेज नहास्नु व्यवस्थापकी कमजोरी हो । १४०० कर्मचारीलाई एक ठाउँमा ल्याउन नसक्नु, संस्थालाई भिजन दिन नसक्नु, सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्नु नेतृत्व सम्बन्धि कमजोरी हुन्छ । मेरो पिए छिटो फोन नउठाउनु व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । नेपालमा समस्या नेतृत्वको कमी हो । व्यवस्थापनका सानो सानो काममा अल्झनु नेतत्वको कमजोरी हो । मेरो ध्यान स्टेशनरीका सामान किन्ने विषयमा जानु भएन । बोर्ड मिटिङमा चिया र विस्कुट मात्र खानु भनेर माथिल्लो तहबाट सर्कुलर आयो । मलाई विरक्त लाग्यो । प्रतिव्यक्ति आम्दानी कसरी बढाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएन । खर्च घटाउने विषय मात्र उठ्यो । निगमले १४८ जनाको लागि आवेदन माग्दा ४२ हजारको आवेदन पर्यो । निगमले १४८ जनालाई स्थायी जागिर दियो । १४८ परिवारको आम्दानी बढ्यो । उनीहरु खुशी भए, उनीहरुको ठूलो प्रगति भयो । यसलाई मैले ठूलो धर्म मान्छु । आवदेन गरेर जागिर नपाउने ४१ हजार चानचुनलाई कसले चागिर दिने ? मैले सासद्हरुलाई यहि प्रश्न गर्ने गरेको छु । राजनीति गर्नेले पौनै तीन करोड नेपालीलाई कसरी जागिर दिने भनेर किन काम गर्दैनन् ? मेलेसियमा भन्दा आधा तलव पाएपनि नेपाली नेपालमा नै काम गर्न चाहान्छ, परिवारसँग बस्न चाहान्छन् । मैले निगमका कर्मचारीलाई भन्ने गरेको छु–हामीले विदेशी पर्यटक ल्याएर प्रत्येक नेपालीको १ रुपैयाँ आम्दानी बढाइदियौ भने पशुपतिनाथको लाख पटक दर्शन गरे सरह धर्म हुन्छ । म जहिले पनि नेपालीको आम्दानी बढाउन मद्दत गर्यो भने धर्म हुन्छ भन्ने ठान्छु । त्यसैले मैले ७ पटक राजनीतिक नियुक्ती पाईसकेँ । सरकारले पत्याएमा आठौं पटक नियुक्ती खान तयार छु । तपाई कर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ कि धर्ममा ? कर्म गर्ने धर्म प्राप्तिको लागि । बेद, गीता, वाईवलमा मात्र धर्मको कुरा छैन । अक्स्फोर्ड, हार्डवर्ड विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको व्यवस्थापनका आधुनिक कितावमा पनि धर्मको कुरा उल्लेख गरिएको छन् । काम पैसाको लागि मात्र गरिदैन, धर्मको लागि पनि गरिन्छ । विनोद चौधरी, पद्म ज्योति लगायत धेरै व्यवसायीले सात पुस्तालाई पुग्ने पैसा कमाइसेको छन् तर पनि दिनरात किन काम गर्छन । पद्म ज्योति मेरो दाई । ९ बजे नै अफिस जानुहुन्छ, किन ? कर्मसँग धर्म जोडिएको छ । धर्मले शक्ति प्राप्त हुन्छ । ८औ पटक राजनीति नियुक्ती खान तयार छु भन्नुभयो, ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त गरिदैन नि ? काम गर्न उमेरले छेक्छ ? तपाई पत्राकार । ७० वर्ष भए भनेर लेख लेख्न छोड्नु हुन्छ ? कविले कविता लेख्न नछोड्ने, गाउनेले गाउँन नछोड्ने अनि मैले व्यवस्थापन गर्न किन छोड्ने ? भारतमा ७९ वर्षसम्म एक जानाले मेट्रो रेलमा नियुक्ती पाएका थिए । स्वास्थ्यको कारण उनले राजीनामा दिए । तत्कालिन  प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यो मान्छेलाई ‘अरु राम्रो मान्छे भेटिएन तपाईले नै गर्नुपर्यो’ भनेका थिए । क्षमता भएको मान्छेले काम गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगम जहिले पनि घाटामा जान्छ किन ? १७ वर्षपहिले लाउडा जहाज ल्याउँदा १ अर्ब जति घाटा भएको थियो । त्यसपछि कहिल्यै पनि निगम घाटामा छैन । हरेक वर्ष नाफामा नै छ । निगमको वार्षिक सेल्स १०÷१२ अर्बको हाराहारीमा छ । गत वर्ष पनि ७/८ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । अहिले पनि संचित नोक्सान १ अर्ब जति छ । त्यो घाटालाई देखाएर जहिले पनि निगम घाटामा छ भनिन्छ । । त्यसलाई राईटअफ गर्नुपर्छ भनेको छु । यो अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता पनि हो । वार्षिक ११/१२ अर्बको कारोबार गर्नुहुन्छ, १ अर्ब नाफा निकाल्न किन सक्नुहुन्न ? यो हवाई उड्डयनको व्यापार भनेको निकै खतरनाक व्यापार हो । कुनै व्यक्ति खर्बपति छ र अर्बपति बनाउन उसलाई यही एभिएसन व्यापारमा लगाए हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । किङफिसरको विजय माल्याको हालत हेनुहोस् न, उनी देश छोडेर भाग्न वाध्य छन् । दुरसञ्चारमा जस्तो नाफा छैन एभिएशनमा । केही दिनअघि मैले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्रस्तुतीकरणमा गरे र अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, सचिवहरु सबैलाई भने ‘वायु सेवा निगमलाई सडक विभागको रुपमा लिनुहोस् । जसरी सडक विभागलाई वर्षेनी अर्बौ लगानी गरेर पनि नाफा खोज्दैन सरकारले त्यसरी नै निगमको जहाज किन्न लगानी गर्नुपर्यो । यसले पर्यटन उद्योग फस्टाउँछ । होटल, रेस्टुरेन्ट फास्टाउँछ । बैंकहरुको नाफा बढ्छ । बैंकहरुको कर्जा लगानी रहेछ ३५ अर्ब । निगमले नयाँ जाहाज ल्याएन भने होटलहरु ढुब्छन् । तपाईको विचार बाझियो । एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ– निगम व्यापारी संस्था हो, सिट बेचेर नाफा गर्नुपर्छ । अर्कोतिर भन्नुभयो–सरकारले सडक निर्माणमा लगानी गरे झै जहाज किन्नमा लगानी गर्नुपर्छ । तपाईले यस्तो विवादस्पद तर्क गर्न मिल्छ ? १२ अर्बको व्यापार गर्दा ७ करोड नाफा भन्दा तपाईले किन कम भनेर सोध्नुभयो । यो क्षेत्रमा नाफा कम हुन्छ । अहिलेसम्म निगमले तलव खुवाउन सरकारसँग पैसा मागेको छैन । विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमलाई झै सरकारले हामीलाई ऋण दिएर मिनाहा गर्नु परेको छैन । वायुसेवा निगम बलियो नभएसम्म पर्यटक वृद्धि हुँदैन । अहिले २६ वटा विदेशी वायुसेवाले सेवा दिइरहेका छन् । यो संख्या बढेर ५२ वटा भएपनि पर्यटक आउँदैनन् । पर्यटक बढाउन निगमले नयाँ जहाज ल्याउनैपर्छ । त्यसैले निगममा गरिएको लगानी सडक बनाउन गरिएको लगानी जस्तै हो भनेको मैले । वायुसेवा निगम हुँदा मात्रै पर्यटक आउने, विदेशी जहाजको भरमा पर्यटक नआउने भन्ने कसरी हुन्छ ? पाँच दिन अगाडि मात्रै एक जना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीसाग कुरा भएको थियो । उनले कोरियामा नेपाल एयरलाईन्स ल्याउनु पर्यो भने । जहाज भाडा महँगो भएकोले कोरियनहरु काठमाडौं आउन नमान्ने गरेको बताए । एयरलाइन्सको सीधै उडान नहुँदा काठमाडौं आउन धेरै महंगो हुने । एनआरएनमा पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले मलाई भेटेर जापानबाट काठमाडौं आउँदा १६ सय डलर टिकट खर्च गरेको देखाए । त्यो पैसाले त जापानीजहरु तीन पटक ‘हवाई टापु’ यात्रा गरेर फर्कन्छन् । जापानमा हाम्रो उडान हुँदा वार्षिक ५६ हजार पर्यटक आएका थिए । अहिले ५ हजारमा झरेको छ । मेरो छोरी अष्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउन टिकट किन्न गएकी । काउन्टरमा सोध्य छ– यति पैसाले तिमी संसार घुम्न सक्छौ, किन काठमाडौं जाने ? बोस्टनबाट देल्ली जान ८०० डलर छ भने काठमाडौं आउन १२०० डलर छ । संसार भर सबलाई थाहा छ नेपाल जान भाडा मात्रै महँगो हो । नेपाल आएपछि ५ डलर देखि ५०० डलरसम्मका पर्यटकीय होटल छन् । सामान्य होटलमा त २/३ डलरमा टन्न खान पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा विदेशीभन्दा नेपाली जहाजको भाडा कति कम हुन्छ ? हाम्रो जहाजको उडान भएको क्षेत्रमा मलेसिया, कतार, युएई जस्ता देशमा अन्य वायुसेवाकै जस्तै भाडा छ । दिल्लीमा एक साता अगाडि एउटा विदेशी वायुसेवाले ५५ हजार भाडा लियो भन्ने सुन्न आएको थियो । टिकट नपाउने र सोर्स लगाउन पर्ने अवस्था पनि भयो । दिल्लीमा दिनको ३ वटा फ्लाईट गरिरहेका छौं । विदेशीको तुलनामा निगमको दिल्ली उडान निकै सस्तो छ । जहाँ निगमको उडान छैन, त्यहाँ धेरै महँगो छ । निगमलाई जहाज किन्ने निर्णय गर्न किन गाह्रो ? निर्णय क्षमता महत्वपूर्ण कुरा हो । संस्थाको भिजन पनि चाहिन्छ । मैले जहाज किन्ने विषयमा छलफल चलाउँदा केही कर्मचारी साथीहरुले भन्नुभयो–विवादमा परिन्छ । एक जना साथीले जहाज किन्ने फाइलमा सहि नै गर्न मान्नु भएन । उहाँले भन्नुभयो–‘स्क्याण्डलको कुरा आउँछ । तपाई पहिला पनि विवादमा पर्नुभयो ।’ साँच्चै हो पनि । तर विवाद हुन्छ भनेर जाहाज नै नकिन्ने, महत्वपूर्ण फाइलमा सहि नै नगर्ने कुरा भएन । ‘भ्रष्टाचारको विवादमा परिन्छ, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउँ’ भन्ने उहाँको भनाई थियो । मैले मैले बुझाउँदै गए, पछि सहि पनि गर्नुभयो । निगमको सञ्चालक समितिलाई २ वटा होइन, २ सय वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्ने अधिकारी दिएको छ । मन्त्रीको सहि पनि चाहिँदैन, प्रधानमन्त्रीको कुरै छोडौं । ऐनले दिएको अधिकार किन प्रयोग नगर्ने ? निर्णय नगर्ने हो भने कामै छैन । निजगढ एयरपोट बनाउने भनेको २० वर्ष भयो । अहिलेसम्म १ वोरा सिमेन्ट झरेको छैन, किन ? किन फाइल दराजमा थन्क्याएर राखेको ? निर्णय क्षमताको कमीले त्यस्तो भएको हो । जहाज किन्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई छ तपाई भने किन मन्त्रालय धाईरहनुहुन्छ ? मन्त्रालयमा प्रिजेन्टेशन दिनुहुन्छ ? हामी अहिले पर्यटन मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानु परेको जहाज खरिद गर्न पैसाको लागि होइन, जहाज किन्नको लागि जमानी बसिदिनुप¥यो भनेर मात्र हो । तपाईको कार्याकालमा कतिवटा जहाज किन्ने योजना छ ? मेरै कार्यकालमा अझै ४ वटा जहाज आउँछन् । पहिले २ वटा वाइडवडि आउँनेछन् । त्यसपछि अर्को दुईवटा न्यारोबडि खरिद गर्नेछु । त्यतिबेला अन्तराष्ट्रिय उडानको लागि हामीसँग ६ वटा जहाज हुन्छ । अहिले भएको बोइङ एउटा विक्री गर्न लागेको छौं, अर्को पनि बेच्छौं । आन्तरिकमा पनि ९ वटा जहाज हुन्छ । मेरो उद्देश्य त अन्तर्राष्ट्रिय उडानकै बजार विस्तार गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रियको बजार अहिले नै बार्षिक ९० अर्बको छ आन्तरिकको भने जम्मा ९ अर्बको मात्रै छ । त्यसैले प्राथमिकता ९ अर्बमा नभएर ९० अर्बमा हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष २ वटा जहाज थप किन्न भन्ने सोच छ । यदि संस्थालाई बचाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने कम्तिमा वर्षमा एउटा जहाज थप्नैपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने, पौनै तीन करोड जनताको प्रति व्यक्ति आयस्तर विकास गर्ने हो भने निगमले प्रत्येक वर्ष जहाज थप्नैपर्छ । धेरै आलोचनाको बीचमा तपाईले जोखिम पूर्ण निर्णय लिनुभएको देखिन्छ, त्यसको पृष्ठभूमि के हो ? ठूलो पदमा बस्नेले ठूलो जोखिम लिनुपर्छ । ठूलो जोखिम लिनु पर्ने भएकोले उसलाई बढी तलब सुविधा दिने हो । तर नेपालमा उल्टो भएको छ । निर्णय नगर्दा चोखो बनिन्छ भनेर तलव मात्र खाएर बस्नु ठूलो पाप हो । अखवारले समाचार लेख्छन्, कसले के भन्छ भनेर चुप बस्नु हुँदैन । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति शिक्षक पनि बन्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सिकाउनु पर्यो । तालिम दिनु पर्यो । मलाई एक जना चिनेको व्यापारीले फोन गरेर भने–एनएसीको सेवा एकदम राम्रो लाग्यो । खाना पनि फष्टक्लास । तर एउटा एयरहोस्टेजले चुईगम चपाईरहेको थियो । त्यो राम्रो भएन । त्यो एयरहोस्टज पत्ता लगाए र भन्न लगाए ‘अबदेखि प्लेनभित्र हुँदा चुईगम नखानु’ । विचरा उसलाई थाहै थिएन । थाहा नभएको कुरा सिकाउनुपर्यो । ठूलो पदमा बस्नेले ठूलो जोखिम लिनुपर्छ । ठूलो जोखिम लिनु पर्ने भएकोले उसलाई बढी तलब सुविधा दिने हो । तर नेपालमा उल्टो भएको छ । विधि व्यवहार सिकाउनु पर्यो । २० जनालाई सिकाउँदा ५ जनाले सिके भने पनि संस्थालाई पुग्छ । १५ जना ल्वाठ नै हुन्छन, के गर्ने । सोल्टी होटलमा राखेर, सबै सुविधा दिएर सिकाउँदा पनि सिक्दैनन भने के गर्ने ? अफिसमा स्मार्ट मान्छे घरमा पनि स्मार्ट हुन्छ । अफिसमा अरुलाई गाली गर्ने मान्छेले घरमा आमा बुबालाई गाली गर्छ । समाजमा यस्तो मान्छे हुन्छन् । तर मैले सबै कमचारीलाई भन्छु–तपाई राम्रो मान्छे बन्नुहोस् । अहिले त कर्मचारीमा धेरै सुधार भएको छ । यसअघि जहाज किन्ने निर्णय गर्दा तपाईलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । अख्तियारले छानविन गर्यो, मुद्दा हाल्यो, जेल पर्नुभयो । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पनि पाउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगम आफैमा भ्रष्टाचारमा बारम्बार विवादमा आएको संस्था हो । अहिले पनि नयाँ जहाज किन्दा करिब अर्बको डिल गर्दै हुनुहुन्छ । यो डिलमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचारहरु आएका छन् । यो सन्दर्भमा तपाईको व्यवस्थापकीय अनुभव के हो ? यो विषयमा बोल्दा अरु भन्दा म जान्ने हुन खोजेको जस्तो हुन्छ । पहिलो, भ्रष्टाचारको विषयमा हजारौं वर्षदेखि बहस गरिरहेका छन । इतिहासको कितावमा पनि लेखिएको छ, रामायण, महाभारतमा पनि भ्रष्टाचारको विषय लेखिएका छन् । दोस्रो, नेपाल २ सय मुलुक मध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देश जसरी चित्रण गरिन्छ । त्यो वाहियात हो । नेपालकै हाराहारीमा भ्रष्टाचार हुने देश करिब ६० वटा रहेछन्, मैले अध्ययन गरेको छु । एक पटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलाई चुनौति दिएर अंग्रेजीमा आर्टिकल लेखेँ, रिपप्लिकामा छापिएको छ । त्यो आर्टिकल छापिएपछि फेसबुक र ट्वीटरमा भनाभन भयो । ७ वर्षमा तयार गर्ने भनिएको मेलम्ची २४ वर्षसम्म किन बनेन ? निगमले २८ वर्षसम्म जहाज किन किनेन ? घुस खाएर जाहाज किन्ने थिए निगमको व्यवस्थापनले भटाभट खुस खाँदै जाहाज किन्दै जान्थे । कमिशन र भ्र्रष्टाचार खाएर काम गर्नेले २८ वर्षसम्म कुरेर बस्छ ? जीएमको पद जम्मा ३/४ वर्षको हुन्छ । धेरैलाई थाहा छैन दक्षिण एशियामा भ्रष्टाचार विरुद्ध सम्बन्धी ऐनमा सबैभन्दा कठोर ऐन नेपालमा छ । अख्तियार निकै बलियो संस्था छ । जेमा पनि नेपाल खत्तम भनेर हुन्छ ? हाम्रो मानसिकता विकास विरोध हुँदै गयो । यतिसम्म कि कसैले गाँउमा पीच सडक बनाईदिन्छु भन्यो भने स्थानीय मान्छे आएर ‘सडक बनाउँदा ठेकदारले इन्जिनियरलाई खुस खुँवाउँछ, भ्रष्टाचार हुन्छ, हामीलाई सडन नै चाहिँदैन ।’ गलत काम रोक्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने निकायहरु छन् । उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन फष्टक्लास छ । त्यसैलाई फलो गर्ने हो । ७ वटा मुलकका १० वटा कम्पनीले टेण्डर हालेको ठाउँमा पनि मिलेर आयो होला भन्नु विकास विरोधी मानसिकता हो । ती स्वाठ हुन् । संसारमा व्यापारी र उद्योगपतिको सहभागिता विना कुनै पनि विकास निर्माणको काम हुँदैन । उद्योगी व्यापारीले नाफा नलिई काम गर्दैन । नाफा विना कसैले काम गर्दैन । निगमलाई जहाज बेच्ने कम्पनीले कति नाफा गर्यो, उसले नाफा कसकसलाई बाँड्यो, श्रीमतीलाई गहना किन्यो कि जुवा खेलेर सक्यो कि, राजनीति गर्नेको लागि चन्दा दियो कि त्यो मेरो चासोको विषय होइन । निगमले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैन, टेण्डरमा जस्ले सस्तो दिन्छु भन्यो, त्यसैसँग किन्ने निर्णय गरेको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीर वहस जरुरी छ । जनता भनेको इन्द्रभगवान पनि हो, आठ वर्षको बालक पनि हो । आठ वर्षको बच्चालाई उसको टिचरले हिटलार ठूलो मान्छे हो, महात्मा गान्दी चोर हो भनेर पठायो भने त्यो बच्छाले त्यहि नै हो भन्छ । हामीकहाँ बौधिक वहस उल्टो भईराखेको छ । भ्रष्टाचार उल्मुलन पछि विकास हुन्छ भन्ने सोच गलत हो । भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्ने उपाय एउटा छ–विकास बजेट शुन्यमा झार्ने । त्यसपछि विकास पनि हुन्न, भ्रष्टाचार पनि हुन्न । अघिल्लो पटक जहाज किन्ने निर्णय गर्दाको तितो अनुभव तपाईसँग छ । यसपटक जहाज किन्ने निर्णय गर्दा फेरि विवादमा पर्छु कि भन्ने लागेन ? मलाई त त्यतिबेला पनि म विवादमा पर्छु भन्ने पटक्कै थिएन । सोझै एयरबससँग कुरा भएको । एजेन्ट नै थिएन । सुरज बैद्यलाई एजेन्ट भनेर त्यत्तिकै हल्ला गरिदिए । फ्रान्स, व्रिटिस, जर्मन, इयू एम्बेस्डर सबै मेरो निर्णयमा कन्भेन्स भएका थिए । ६ महिनासम्म अख्तियारले बयान लियो । सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ, तैपनि उजुरी परेपछि छानविन गर्नै पर्यो भनेर त्यहाँको वकिले भनेका थिए । मुद्दा हालेपछि म त छक्क परे । कस्तो मुलक रहेछ भन्ने मनमा लाग्यो । घुस नखाएकोले जेल जानु पर्यो जस्तो पनि लाग्यो । मैले खुस खाएको भए, जेल त के मुद्दा नै नहाल्ने रहेछ । अब यसमा थप व्याख्या गर्न चाहन्न म ।

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार पनि राताम्मे भएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक २४ अंकले ओरालो लागेर १३१३ अंकमा झरेकोे छ । परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । सो दिन बजारमा जम्मा २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा करोबार भएका सबै परिसूचकहरु ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १६८ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, अन्य र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः ४१ र २९ अंकले ओरालो लागेका छन् ।

दोलखा । पशुको बिमाबाट दोलखा जिल्लामा हालसम्म आठ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । पशु सेवा कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र करिब चार हजार पशुको बिमा गरिएको छ । पशु पालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको र माघ महिनामा मात्रै तीन सय ८१ पशुको बिमा गरिएको छ । जसको बिमित रकम एक करोड १५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पशु बिमा ऐन, २०६८ आएपछि दोलखामा २०७१ सालबाट पशु बिमा सेवा शुरु भएको थियो । आफ्नो हेलचेक्र्याइँ बाहेकका कुनै कारण आफूले पालेका पशुको मृत्यु भए ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले प्रदान गर्ने भएपछि पशु बिमातर्फ किसानको आकर्षण बढेको कार्यालयका प्राविधिक कमल पराजुलीले जानकारी दिए । जिल्लामा सरकारी इजाजत प्राप्त प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनीले पशु बिमा गरेका हुन् । रासस

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ७ अर्ब कर उठाएको छ । केपी ओली सरकारले स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो । उक्त करवापत मसिक एक अर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेको हो । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्रा्ष्ट्रिय) आयात गर्दा पाँच÷पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै बूढीगण्डकीको नाममा कर असुल्दै आएको छ । बुढी गण्डकी निर्माणको स्रोत खोजिरहेको सरकारले इन्धनबाटै उठाइएको करले आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेकै तथ्याङ्क अनुसार करिब २६ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । इन्धन आयात गरेबापत नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको नाममा मासिक करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सरकारलाई कर छुट्ट्याउँदै आएको छ । यस वर्षको सात महिनामा मात्रै उक्त आयोजनाको नाममा अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब रुपैयाँ भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको हो । सरकारले एक वर्षमा सात अर्ब जम्मा हुने प्रक्षेपण गरे पनि सात महिनामै सात अर्ब रुपैयाँ इन्धन आयात गरेबापत संकलन अर्थ स्रोतले बताएको छ । नेपालमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा इन्धन आयात हुने गरेको छ । बूढीगण्डकीको नाममा इन्धनबाट मासिक एक अर्ब हाराहारीमा रकम असुली भइरहेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले बताए । ‘इन्धनको मागअनुसार आयात हुँदै जाने हो भने बूढीगण्डकी पूर्वाधार निर्माण बापतको रकम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ,’ खड्काले भने, ‘पूर्वाधारबापत रकमको सदुपयोग हुने हो भने यही रकमबाट पनि ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कुल लागत दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भई मुआबजा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । आयोजना निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरेको छ । हालसम्म सरकारबाट मुआब्जाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपनि पौने पाँच करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको मुआब्जा वितरण समितिले बताएको छ । लामो समयदेखि आयोजनाबारे चर्चा भए पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताकोे जलाशययुक्त यस आयोजनाले गति लिन थालेको छ । उक्त आयोजनामा दुुई सय ६३ मिटर उचाइ र सात सय मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गर्ने योजना तयार भएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसबीचमा पर्ने चुल्ठेभीरमा बाँध बनाएने कार्ययोजना तयार भएको छ । आयोजनाका लागि करिब आठ हजार वासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसको करीब ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा डुबान पर्छन् । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गोरखाका घ्याल्चोक, दर्वुङ, भुम्लिचोक गाविसका प्रभावित बासिन्दालाई रकम वितरण शुरू भएको छ । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा समितिका संयोजक जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार घ्याल्चोकका १२ र दर्वुङका २० जना प्रभावितको बैक खातामा बिहीबार मुआब्जा रकम पठाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका तीन गाविसका ७ सय २० जनाले मुआब्जा पाउँ भन्दै बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्वुङका करीब एक हजारको जग्गा आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि सतप्रतिशत प्रभावितले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन् । मुआब्जा समितिले चार करोड ७२ लाख ७ सय २१ रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गरिएको बताएको छ । मुआब्जा पाएका प्रभावितले थोरैमा एक लाख रुपैयाँ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म रकम पाएका छन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा खाता खोल्दै उक्त खातामा मुआब्जा रकम पठाइएको हो । पहिलो चरणमा धादिङका तीन गाविसमा मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रकम निकासा भए पनि उक्त रकम वितरण गर्न कर्मचारीको अभाव भएको छ ।

काठमाडौं । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १११२३ वटा रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको कामले रोकिएको छ । रेल विभागले रुख काट्ने अनुमति मागेको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन् । विभागले रेल मार्गमा पर्ने रुख काटेर सट्टा भर्नमा रुख रोपिदिने प्रतिवद्धता गर्दै ६ करोड बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।‘हामीले रुख काटेर रोप्नका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेका छौं, तर सरकारले रुख काट्ने अनुमति दिएको छैन, जसले पुर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको काममा रोकावट आएको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । हाल विभागले बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिरट रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढाएको छ । तर वन भएको क्षेत्रमा काम गर्नपाएको छैन् । ‘हामी वन नभएको क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेका छौं’, उपाध्यायले भने । ९४५ किलोमिटर लम्बाईको मेची महाकाली रेल मार्ग प्रति घण्टा २०० किलोमिटर स्पिडमा दौडनेछ । यसले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेल वे नेटवर्कमा जोड्नेछ । यो रेल मार्ग बनाउन प्रति किलोमिटर ३५ देखि ४० करोड अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहको बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा करिब १ करोड ४० लाख व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। अघिल्लोपल्टको चुनाव अर्थात २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाताको संख्या १ करोड २१ लाख मात्र थियो। यो पल्टको चुनावका लागि करिब १९ लाख मतदाता थपिएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएका मतदाताको अनुमानित संख्या हो, १ करोड ४० लाख। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछि मातदाता नामावली संकलन रोकिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार नै चुनाव मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइदैन। ‘१८ वर्ष उमेर पुगेकाको नामावली फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र ७५ वटै जिल्लामा त्यससम्बन्धी काम भइरहेको छ। १ करोड ४० लाख आसपास मतदाता हुने देखिएको छ, तर अन्तिम आकडा आउन बाँकी छ।’ मतदाता नामावली संकलन आयोगको नियमित काम हो। यसपटक असोजसम्म नियमित संकलन गरेको आयोगले निर्वाचन हुने भएपछि उमेर पुगेका कोही नछुटून भनेर कात्तिकदेखि देशैभर टोली खटाएको थियो। आयोगले कात्तिक २६ देखि मसिंर १५ सम्म हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लामा टोली परिचालन गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । मतपत्र छाप्ने विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी शुक्रबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेका थिए । उनीहरूले एक करोड ५० लाख मतपत्र निर्धारित समयमा छाप्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा केन्द्रका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका छन् । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको साइज र संख्याका मतपत्र ३५ दिनभित्र छापेर दिन केन्द्र सक्षम रहेको बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूकै रोहबरमा जनक शिक्षाले शनिबार नै नमुना मतपत्रसमेत छापेको थियो । ०३६ को जनमतसंग्रह र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले नै गर्दै आइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्रीका पदेन अध्यक्ष रहने शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले मतपत्र छपाइबारे जानकारी लिएका थिए । उनले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र निर्धारित समयभित्र छाप्न जनक शिक्षा सक्षम रहने बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । प्रतीतपत्र घोटाला (विदेशी विनिमय कसुर) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५९ सालमा सरस्वती रन्जितलाई एक वर्ष कैद र चार करोड १६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो। फैसलाको ११ वर्षपछि उनी काठमाडौंको टेकुुबाट पक्राउ परिन्। कैद सजाय भोगिसकेपछि पनि उनी जेलमै छिन्। केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा रहेकी रन्जित जरिबानाबापतको कैद सजाय भोगिरहेकी छन्। अब बढीमा दुुई वर्षभित्र जेलमुुक्त हुुनेछिन्। काठमाडौंको जैसीदेवलकी रन्जित भक्तपुुरमा खोलिएको बैजन्ती इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालक हुन्। विदेशी विनिमय कसुुरमै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६७ सालमा फैसला गर्दै दोलखाका भीमबहादुुुुर तामाङलाई एक करोड ११ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो। काठमाडौंको कपनमा जैतुुन इम्पेक्स सञ्चालन गरेका तामाङ अदालतले फैसला गरेको तीन वर्षपछि कपनबाटै पक्राउ परे। उनले जरिबाना तिरेनन्। अहिले केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा छन्। अब बढीमा एक वर्षभित्र उनी जेलमुुक्त हुुनेछन्। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा कम्प्युुटर पाट्स आयात गर्न खोलेको प्रतीतपत्रमार्फत झूटो विवरण पेस गरी अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए। यसैगरी विदेशी विनिमय, भ्रष्टाचार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा एक वर्ष कैद र करिब ३१ करोड जरिबाना सजाय पाएका काठमाडौंका बलराम सापकोटा केन्द्रीय कारागारमा जरिबानाबापतको कैद काटिरहेका छन्। अदालतको फैसलापछि २०७१ सालमा पक्राउ परेका बलराम कोइली इम्पोरियमका सञ्चालक थिए। अपराधीलाई करोडौं रुपैयाँ जरिबाना सुुुुनाइए पनि कमजोर कानुुुुनी प्रावधानका कारण धेरैले जेलमै बसेर जरिबाना भुुुुक्तान गर्ने गरेका छन्। कैद र जरिबाना दुुुुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिबानाबापत बढीमा चार वर्षमात्र कैद बस्नुुुुपर्छ। ‘जरिबाना तिर्न नसके अपराधीले दिनको २५ रुपैयाँका दरले जेलमा बसेर जरिबाना मिनाहा गर्छ। तर बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्नु पर्दैन। यसले गर्दा करोडौं जरिबाना गरिएका अभियुक्तले रकम तिर्नभन्दा पनि जेलमै बस्न रुचाउने गरेको देखिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत कृष्णशरण लामिछाने भन्छन्। ‘३५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेरै चार वर्ष जेल बस्न बाध्य अभियुक्त पनि छन्। उनीहरू वास्तवमै निम्न आयस्तरका हुन् तर करोडौं जरिबाना भएका अपराधी पनि चार वर्ष नै बसिरहेका छन्। आर्थिक अवस्था बलियो नभईकन यस्ता ठूला अपराध हुुन सक्दैनन्। कानुुनले दुुवैखालका अपराधीलाई समान सजाय तोकेको छ’, महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।