काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड र युके एड सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सबीच सहकार्य भएको छ । दुई संस्थाले दुर्गम जिल्लाका सदस्यहरुलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले उक्त सहकार्य गरेका हुन् । उक्त सहमतीपत्रमा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजो र सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सको तर्फबाट टोली प्रमुख वलजित वोहोराले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले सक्षम सँगको सहकार्यले दुर्गम भेगका सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सहज हुने कुरा बताए । उनले साना वयवसायलाई लक्षित गरी सक्षम उद्यमशील कर्जाको शुरुवात गर्ने बताए । त्यस्तै युके एड सक्षमका टोली प्रमुख वोहोराले एनएमबिमाइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थालाई देशका पाँच वटा दुर्गम जिल्लाहरु मनाङ्ग , मुस्ताङ्ग , रुकुम, म्याग्दी र इलाम जिल्लामा कार्यक्रम विस्तारकालागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । समझदारी बमोजिम एनएमबिमाइक्रोफाइनान्सले आगामीदुई वर्षभित्र ५ वटा जिल्लामा शाखा/उपशाखाहरु खोली७ हजार ५ सय २९ घरपरिवारलाई आयआर्जन गर्नका लागि ऋण प्रदान गर्ने र सो ऋणबाट महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउने कार्यमा जोड दिनेछ ।

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव व्यवस्थापनका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको वर्गीकरण गरेर व्याजदर निर्धारणमा विभेद गर्दै आएका छन् । यसरी ऋणी वर्गीकरण गर्नुलाई स्वयं बैंकहरुले भने गैर व्यवसायीक अभ्यास भनेका छन् । बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई प्राइम, स्ट्यान्डर्ड र अन्य श्रेणीमा विभागन गर्ने र त्यसैको आधारमा एउटै ऋणको योजनामा पनि कम र बढी व्याज दिने गरेको छन । ऋणीको वर्गीकरण गर्ने र व्याजदर तोक्ने विषयमा नेपाल राष्ट् बैंकको कुनै नीति नभएकोले श्रेणीका आधारमा ठूलो व्याजदर अन्तर बनाउन बैंकहरुले मनोमानी गर्दे आएको पाइएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले शेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकोे छ । उक्त प्रस्ताव आइतबार बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । सभाबाट पारित भएपछि मात्र शेयरधनीले सो मात्रामा बोनस पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०६ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजारमा उतारचढाव देखिएको छ । दिनभर उतारचढाव देखिएको बजार बन्द हुँदा ४ अंकले बढेर १३५८ दशमलब ४१ अंकमा अडेको छ । बजार खुलेको करिब एक घण्टामा १३७१ अंकमा पुगेको परिसूचक त्यसपछिको करिब एक घण्टामै घटेर १३५४ अंकमा झरेको थियो । त्यसपछिको कारोबारमा भने बजारलाई केही टेवा पुगेको देखिएको छ । सामान्य अंकले बढेको बजारमा ७४ करोड ७३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४१ कम्पनीको १५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६२ रुपैयाँ रहेको छ । सो दिन बीमा र फाइनान्स समुहको परिसूचक राता देखिएका छन् भने अन्य बाँकी समूहको परिसूचक हरिया देखिएका छन् । बीमा र फाइनान्स समुहको परिसूचक क्रमशः ३.५२ र २.१८ अंकले ओरालो लागेका हुन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक ९.४४ अंकले उकालो लागेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी उक्त सङ्ख्या कायम गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए । अायोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय १९ कायम गरेको थियो । सरकारले २५ वटा स्थानीय निकायको संख्या थप गर्दा १९ वटा प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र थपिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाउने जानकारी पनि उनले दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संरचनामा हुनेछ । सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिक समझदारीका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र संरचनाबारे सरकारले अझै आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको निर्णयका आधारमा खोटाङ र नुवाकोटको समस्या समाधान गर्ने तथा मनाङमा संविधानको भावनाअनुसार तीनको सट्टा चारवटा इकाइ बनाउने र बझाङको काँडा गाविसमा एउटा इकाइ थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए । काठमाडौका शङ्खरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत राखिने पनि निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, बैठकले निर्वाचनको तयारी गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढिरहेका बेला कर्मचारीलाई बन्द, हडतालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौं । रमेशः गुडमर्निङ सर। राजकुमारः गुडमनिङ। केही छैन भने म छुट्टि लिन्छु ? रमेशः एक छिनमा। राजकुमारः छुट्टि बस्दा हुन्छ ? रमेशः हुँदैन। एक छिनमा कन्र्फम हुन्छ। राजकुमारः ओके रमेशः ओके कन्फर्म छ है भोली सर। राजकुमारः ओके फेसबुकको म्यासेन्जरमा भएका यी सूचना आदानप्रदान नेपालमा बसेर साढे ३३ किलो सुन रिसिभ गर्ने मुख्य व्यक्ति दिलबन्धु भन्ने रमेश थापा र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयस्थित एक्स–रे मेसिनमा स्क्रिन पास गराउने कर्मचारी राजकुमार ढकालबीचको हो। पुस नौ गते थापा र ढकालबीच लामो गफ भयो। थापाले लगेज र लगेर लिएर आउने व्यक्तिसम्मको फोटो ढकालको म्यासेन्जरमा पठाउँथे। ढकालले ढुक्क हुन्न थापालाई सम्झाउँथे। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जस्तो संवेदनशील स्थानमा मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका सरकारी कर्मचारी र सुन तस्करबीचको अवैद्य साँठगाँठले मुलुकको सुरक्षा र गोपनियता उदांगिएको छ। साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न संगठीत गिरोहले विमानस्थलमा खटिएका भन्सारका कर्मचारीलाई पूर्ण सूचना दिएर मात्रै सुन पास गराउँदै आएको यो नमुना घटना हो। तस्करले फेसबुक म्यासेन्जरमा च्याट गर्दै सुन ल्याउने व्यक्ति र लगेजसम्मको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएका थिए। सुन बरामद घटनाको दुई महिनापछि आईतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआइबी० ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारीक जानकारी गराएको हो। ‘ दुवई देखि विमानस्थलसम्मको सेटिङ ज्यादै संगठीत देखियो, जबकी दुवईका गिरोहसँग विमानस्थलको भन्सारमा खटिएका कमचारी र सुन रिसिभ गर्न आउने व्यक्तिबीच पटकपटक सूचना आदानप्रदान भएको देखिन्छ,’ सीआइबी प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवालले भने,‘ मुख्य व्यक्ति युएईको दुवईमै छन्, हामी रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउँछौं।’ सुनका तस्कर र भन्सारका कर्मचारीबीच लगातार म्यासेन्जरमा च्याट हुने गरेको र भन्सारका कर्मचारीले विदामा बस्दा समेत तस्करलाई मात्रै सोधेर बस्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बढी सुन तस्करी एयर अरेबियाको शारजाहँबाट काठमाडौं आउने उडानमा हुने गरेको जानकारी सिलवालले दिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । मुख्य तस्कर हरिशरण खड्काको कनेक्सन युएईकै अर्का कारोबारी सन्तोष काफ्ले (हाल पक्राउ) सँग र काफ्लेको रिसिभर दिलबन्धु थापा र थापाको भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादवसँग हुँदै आएको सीआइबीले जनाएको छ। ‘ यी चार जनाबीच पटकपटक फोनमा र म्यासेन्जरमा कुराकानी भएको देखिन्छ,’ डीआइजी सिलवालले भने,‘ यादवको विमानस्थल भित्रै सिधासम्पर्क भने राजकुमार ढकाल, ढकालको श्यामकुमार श्रेष्ठसँग हुन्थ्यो, एसएसपी श्याम खत्रीसँग यादवसँग मात्रै सम्पर्क देखियो।’ दुवईमा बसेका मुख्य कारोबारीहरु हरिशरण खड्का, राजन प्रसाद पन्त, अर्जुन प्रसाद खरेल, रोशन गुप्तलाला भुसाल, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, चुडामणी उप्रेती, गोरो भन्ने सिताराम खरेल, केशव चापागाइँ, सञ्जय भन्ने दुर्ग प्रसाद खरेल र गोपाल भुसालसमक्ष भने प्रहरी पुग्न सकेको छैन। नेपालका मुख्य रिसिभरहरु दरबार रोधी क्लबका काभ्रेका रामहरि कार्की, रुविन भन्ने राम प्रताप खड्का र मोरङका प्रकाश खरेल र बुद्धिमान खरेल हुन्। सीआइबीका अनुसार सुन मगाउनेहरुमा चर्चित सुन पसल आरके ज्वलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र कुमार शाक्य, मल्लिका बज्राचार्य शाक्य, सालिमार ज्वलर्सका सञ्चालक राम कृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयल हुन्। सालिमारकै अनमोल बज्राचार्य र बैभव लक्ष्मी ज्वलर्सका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ समेत सुन माग गर्ने व्यापारी रहेको सीआइबीले जनाएको छ। यी व्यापारीहरुसँग शेयर होल्डर्सको रुपमा कैलालीका रवि राजेश बोगटी, काठमाडौं क्षेत्रपाटीका शनि श्रेष्ठ, वैभव ज्वलर्सकै मनोज श्रेष्ठ, सुनिल श्रेष्ठ, राजेश शाक्य र सपन श्रेष्ठ समेत रहको प्रहरी दावी छ। सीआइबीका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा विगत पाँच वर्षको अवधिमा तीन सय १४ वटा सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको र सबै प्रतिवादीहरु धरौटीमा छुटेका थिए। राजश्व अनुसन्धान विभागमा भने विगत पाँच वर्षमा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै प्रतिवादीहरु धरौटीमा छुटेका थिए। सीआइबीले गत पुस २१ गते बिमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो ५७७।४० ग्राम सुनसहित गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्लेलाई पिंगलास्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान गर्दा हाल पक्राउ परेका १२ जना र फरार २१ जनाको संलग्नता खुलेको हो। तस्करले विमास्थल सेटिङका लागि प्रतिकिलो ५० हजार देखि ८० हजार रुपैंया छुट्याउने गरेको तर तलका कर्मचारीको हकमा सामान्यतया एक पटक सुन पास गराएबापत दुई देखि तीन लाख रुपैंया दिने गरेको सीआइबी प्रमुख सिलवालले दिए। प्रहरीका लागि छुट्याईएको एक लाख भने एसएसपी श्याम खत्रीले पाउँदै आएको सिआइबीको दावी छ। यसैबीच सिआइबीले सुन तस्करीमा संलग्न ३३ जनाविरुद्ध दुई वटा मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। १५ करोड ४० लाख चा हजार आठ सय ८ रुपैंया २६ पैसा र तिर्नुपर्ने भन्सार महशुल एक करोड ४२ लाख ८३ हजार आठ सय ९२ रुपैंया ४० पैसा गरि कूल १६ करोड ८२ लाख ८८ हजार सात सय रुपैंया ६६ पैसा बराबरको विगो बमोजिम जरिवाना र विगो जफतको दावीसहित प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो। सीआइबीले भन्सार ऐन अन्तर्गत पाँच वर्ष कैदको माग गरेको छ। संगठीत अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० दफा ९९क० र ९ग० सँजाय माग गरिएको छ। दफा ९ ९क० मा गम्भीर अपराधमा हुने सँजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत ९साढे दुई वर्ष कैद० सँजाय माग गरिएको छ। ९९ग०मा थप पाँच कैदको व्यवस्था छ। सबै गरेर यी प्रतिवादी विरुच प्रहरीले १२ वर्ष ६ महिना कैद माग गरेको छ। सुनमा कर्मचारीको हकमा थप छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविनका लागि पठाउने र गैर कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति छानविनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउन आदेशको समेत माग गरिएको छ। कस्को के जिम्मेवारी ? गोपालबहादुर शाही  भरिया दिलबन्धु थापाः नेपालमा रिसिभ गर्ने सन्तोष काफ्ले ःदुवाईबाट पठाउने रामहरी काफ्ले ः मुख्य वितरक र रकम संकलक श्रीनारायाण यादव ः विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने राजकुमार ढकाल ः विमानस्थलको स्क्रिन पास गराउने श्यामकृष्ण श्रेष्ठ ः विमानस्थलको स्क्रिन पास गराउने श्यामबहादुर खत्री ः विमानस्थलको सुरक्षा सेटिङ मिलाउने राजेश शाक्य ः अ््वैध सुन खरिद गर्ने मनोज श्रेष्ठ ः अवैध सुन खरिद गर्ने सपना श्रेष्ठ ः अवैध सुन खरिद गर्ने सुनिल श्रेष्ठ ःअवैध सुन खरिद गर्ने अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र आर्ट आफ लिभिङ फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्री श्री रविशंकरबीच आईतबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । चौधरी ग्रुपद्धारा नवलपरासीमा स्थापित शाश्वत धाम समुद्घाटन समारोहमा विशिष्ठ अतिथिका रुपमा सहभागी हुन रविशंकर आईतबार नै नेपाल आएका हुन् । उक्त अवसरमा रविशंकरले सनातन धर्मले देशलाई एकतावद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेको चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसुधन पौडेलले जानकारी दिए । उनले आफू शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल देख्न चाहेको र यो प्रयासमा सदैव नेपालको साथमा रहेको धारणा पनि राखेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डल रविशंकरज्यूलाई स्वागत गर्दै देशमा शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएको पौडेलले जनाएका छन् । उक्त अवसरमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष श्री विनोद चौधरी पनि सहभागी थिए ।

बागलुङ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ । करिब ४३५ किलोमिटर लामो कालिगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको संसद् विकास समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । करिडोरको बागलुङ खण्डमा करिब ७० किमी सडक पर्दछ । करिडोरको बागलुङ खण्डको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाको निर्माण कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाली सेनाले बागलुङमा पर्ने ७० किमी सडकमध्ये मालढुङ्गा टाकुरी खण्डको १३ दशमलव ८ किमी सडक गत वर्ष नै निर्माण गरिसकेको छ । “करिडोरको बागलुङ खण्डमा काम निकै तीव्रगतिमा चलिरहेको छ”- अधिकारीले भने, “विकास समितिले गरेको अनुगमनअनुसार बागलुङ खण्डमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको पाएका छौँ ।” चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिएको ५६ किमी सडकखण्डको पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको आयोजनाका प्रमुख सेनानी रेष्मीराज भट्टराईले जानकारी दिए । विसं २०३९ देखि ट्र्याक खोल्न थालिएको लामो र समय यत्तिकै अल्झिएको करिडोरको यस खण्डको काम करिब रु ५० करोडको लागतमा नेपाली सेनाले गरेको हो । विसं ०५७ मा कालीगण्डकी करिडोरको शिलान्यास भएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरले छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्नेछ । नेपालको दक्षिण सीमा भारतको सुनौलीदेखि र उत्तरी सीमा चीनको कोरलालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा कालीगण्डकी करिडोरलाई लिइएको छ । “बागलुङ खण्डमा निकै तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ”- अधिकारीले भने, “अबको डेढ वर्षमा करिडोरमा निर्वाध रुपमा सवारीसाधान आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।” करिडोरले चीन–भारत जोडेसँगै मुस्ताङको कोरला नाकासमेत सञ्चालनमा आउने विकास समितिका सभापति अधिकारीले बताए । बागलुङदेखि गुल्मीको रिडीसम्म करिडोर जोड्नका लागि केही स्थानमा मोटरवेल पुल र बेलिव्रिज निर्माण गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको प्रमुख सेनानी भट्टराईले बताए । “अब करिब रु २० करोड निकासा भए यस खण्डको कामलाई पूर्णता दिन सकिन्छ”- उनले भने, “६५ प्रतिशत काम सकिएको छ, बजेट निकासा भए चालु आवमै काम गर्न हामी सक्षम छौँ”- करिडोरको बाटो कालोपत्र नै नभए पनि साइकल रोड भएकाले मालढुङ्गादेखि गुल्मीको रिडीसम्म साइकलमै जान सकिने गरी सडक निर्माण गरिएको छ । गुल्मीको मौदिखोला, बागलुङको चौँरीखोला, लुवाखोला, जैमिनुघाट ठेउलेखोलामा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका अनुसार आव ०७५/७६ सम्ममा करिडोरको अधिकांश भाग कालोपत्र गरिसक्ने योजना छ । करिडोरको विस्तारले बागलुङको जनजीवनसमेत फेरिन थालेको छ । करिडोरले हालसम्म जिल्लाको मुख्य सडक सञ्जालबाट वञ्चित रहेको दर्जनाँै गाविसलाई सडक सञ्जालसँग जोडिदिएको छ । जिल्लाको कृषि, पर्यटन, विद्युत्, उद्योग र व्यवस्थित बसोबासका लागि थुप्रै अवसरसमेत अब सिर्जना हुने बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव दयाराम पौडेले बताए । “सडक सञ्जाल जोडिएपछि करिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्गका पर्ने जिल्लाका अधिकांश गाउँ बजारमा परिणत भएको छ”- पौडेलले भने, “सदरमुकामदेखि हप्तौँ लाग्ने विभिन्न गाविसका कुनाकुनामा सडक पुगेपछि व्यापार केन्द्रमा परिणत भएकाले व्यावसायिक सम्भावना फराकिलो भएको छ । रासस

काठमाडौं । भारतमा रहेका नेपाली व्यवसायीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा १०० करोेड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेड्रेसन एभरेष्ट चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रिजले त्यसको सुरुआत एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुविधासम्पन्न तारे रिर्सोट निर्माण गर्ने जानकारी दिएको छ । इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष युवराज बरालले बर्दियामा प्राकृतिक सौन्दय, वन्यजन्तुका साथै स्थानीय कलासंस्कृतिको समिश्रणका कारण पर्यटन व्यवसायको सम्भावना देखिएकाले सो रिसोर्टलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । बर्दियासँगै नजिक २५ स्थानमा पनि रिर्सोट निर्माण गर्ने जानकारी दिँदै नेपालको स्थानीय पर्यटनलाई विकास गरी त्यहीको उत्पादन र स्थानीय जनशक्तिलाई प्रयोग गर्दै आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्न लागिएको उनले बताए । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका फेड्रेसन एभरेष्ट चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रिजका महासचिव मोहन कार्कीले नेपालमा लगानी गर्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशको राजनीतिक अस्थिरता, चन्दा आतङ्क र बेलाबेला भइरहने बन्दहड्तालले लगानीमा सुरक्षाको अभाव देखिएको बताए । उनले भने, “भारतमा रहेको अधिकांश व्यवसायी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएकाले सरकारले लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा अथाह सम्पदा छ, यस्ता सम्पदालाई सही रुपमा उपभोग गर्न सकिएको छैन, पारिवारिक पर्यटनले हाम्रो देशमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ, हामीले वार्षिक १० लाख भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ ।” आगामी पाँच वर्षभित्र लगानी रकम बढाएर पाँच सय करोडरुपैयाँ पुर्याउने पनि इन्डष्ट्रिजले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल बायु सेवा निगमले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा १३ करोड ७१ लाख २६ हजार ७० रुपैंयाँ(कर बाहेक) नाफा कमाएको छ । निगमले साउन १ गतेदेखि माघ २९ गतेको अवधीमा सो नाफा कमाएको हो । निगमले सो अवधीमा ५ अर्ब ४ करोड २० लाख ८६ हजार २ सय २८ रुपैंयाँ आम्दानी गरेर ४ अर्ब ४३ करोड १२ लाख ९९ हजार ९ सय ८४ रुपैंयाँ खर्च गरेको छ । सुगतरत्न कंसाकार, महाप्रबन्धक–नेपाल वायुसेवा निगम निगमले अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानबाट ३ अर्ब ८ करोड ७ लाख ३५ हजार ३ सय ९० रुपैंयाँ आम्दानी गरेको छ भने आन्तरिक तर्फको उडानबाट ११ करोड ५८ लाख ८ हजार ९ सय ९ रुपैंयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट एक अर्ब ७६ करोड ३५ लाख २६ हजार ६ सय २६ रुपैंयाँ कमाएको छ । निगमले एक्सेस ब्यागेजबाट ३ करोड २६ लाख तथा कार्गाेबाट ३ करोड २५ लाख आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, भाडा तथा लिजबाट एक करोड ६८ लाख आम्दानी गरेको छ । निगमले निगमले उडान अपरेशनका लागि एक अर्ब ७० करोड, इन्स्योरेन्सका लागि १७ करोड ८६ लाख, भाडाका लागि एक करोड, मर्मत सम्भारमा ३८ करोड, कस्टुमर सर्भिसमा ६ करोड, मूल्य ह्रासमा ७३ करोड ४७ लाख र प्रशासन सञ्चालनका लागि एक अर्ब ३६ करोड २९ लाख खर्च गरेको छ । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसारकारले आगामी तीन बर्षभित्रै चार वटा नयाँ विमान थप्ने गरि योजना अघि बढाएको बताए । उनले चाँडै चीनको ग्वाञ्जाओ र दुबईमा उडान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए । २ महिनाभित्रै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर संसारभबाट नेपाल एयर लाइन्सको टिकट खरिद गर्न सकिने पनि महाप्रबन्धक कंसाकारले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिइआईबीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुन तस्करीमा संलग्न १२ जनालाई सार्वजनिक गरेको हो । पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर ल्याएको ३३ किलो सुन बरामद गरेको थियो । विमानस्थलको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको तत्कालिन एसएसपी श्याम खत्री, युएईबाट सुनको लगेज ल्याउने गोपाल शाही सहित सन्तोष काफ्ले, दिलबन्धु थापा, श्रीनारायण यादव, राजकुमार खरेल, श्याम श्रेष्ठ, रामहरी कार्की पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका अन्य तस्करहरुमा मनोज श्रेष्ठ, सुनील श्रेष्ठ, राजेश शाक्य र सपन श्रेष्ठ रहेका छन् । अन्य १८ जना भने अझै फरार रहेको सिइआइबीले जनाएको छ । सिआइबीले पक्राउ गरिएकाहरु विरुद्ध सगंठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । आइतबार नेप्से परिसूचक २४ दशमलब ९३ अंकले उकालो लागेको छ । करिब २५ अंकले उकालो लागेको परिसूचक बढेर १३५४ दशमलब ३४ अंकमा पुगेको छ । पछिल्लो समय ओरालो लागेको बजारमा आइतबार भने केही सुधार देखिएको छ । बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधारात्मक संकेत देखिएको छ । आइतबार ६१ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको भन्दा २० करोड रुपैयाँ बढी हो । आइतबार १४१ कम्पनीको ११ लाख ८५ हजार ४८५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार अन्य समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २२६ अंकले उकालो लागेको छ । अन्य समूहको परिसूचक भने शून्य दशमलब २९ अंकले ओरालो लागेको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी आरएसडिसी लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य ९.९२ प्रतिशतले बढेको छ । करिब १० प्रतिशतले बढेको सो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५३२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक र एनबी इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य क्रमशः ९.७८ र ९.६० प्रतिशतले बढेका छन् । सबैभन्दा बढी गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स कम्पनीको साढे ३ प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार कारोबार गर्ने १० उत्कृष्ट कम्पनीहरु:

वालिङ । स्याङ्जाको माझकोट शिवालय गाविसको बुढाकोटमा सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको निर्माण थालिएको छ । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा माझकोट शिवालय सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको काम शुरु गरिएको हो । गाउँभन्दा मुनि रहेको मूलबाट करिब तीन सय मिटरको उचाइमा पानी तानेर गाउँमा रहेको ट्याङ्कीमा सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष जमबहादुर गुरुङले बताए । पानीको सहजता भएपछि बुढाकोटका ३५ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । २०७३ साल चैत मसान्तसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी सुरु गरिएको उक्त योजनाको ४९ लाख चार हजार एक सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । खानेपानीको समस्या भएकै कारण यस ठाउँबाट बसाइँसराइ जाने गरेकामा अब भने गाउँमै खानेपानीको पहुँच पुग्ने भएपछि बसाइँसराइ रोकिने विश्वास लिएको समितिका कोषाध्यक्ष गुरुङले बताए । पिउने पानीका लागि त्यहाँका बासिन्दाले अहिले आधा घन्टादेखि एक घन्टासम्मको समय लगाएर एक गाग्री खानेपानीको जोहो गर्ने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । करिब दुई दशकदेखि सुधार कार्यक्रम सञ्चालित नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्ण निजीकरण हुने भएको छ । विश्व बैंकको  ‘तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत “नेपाल बैंकको रणनीतिक विनिवेश योजना तयार पारी अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र निजीकरण समितिमा पेश गर्ने” मुख्य कार्यक्रम राखिएको छ । सन् २००० देखि सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमकै मुख्य १० सूचकअन्तर्गत नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निजीकरण गर्ने योजना भए पनि अहिले आएर त्यसलाई अघि बढाउन लागिएको हो । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यी बैंकहरूको व्यवस्थापन करारमा दिइएको थियो । नेपालको पहिलो बैंकका रूपमा रहेको नेपाल बैंकमा अहिले पनि निजी सहभागिता रहेकोमा अब यसलाई पूर्ण निजीकरणमा लान लागिएको हो । विश्व बैंकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)को विकास नीति ऋण सहयोग (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट)– तेस्रो अन्तर्गतको अर्को अवयवका रुपमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीको शोधन क्षमता बढाइने उल्लेख छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकको यही सर्तअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गर्दै संख्या घटाउने योजना अघि सारेको हो । गत वर्ष नै स्वीकृत हुनुपर्ने डीपीसी–थ्रीको ऋण नेपालमा कानुनी सुधारका प्रक्रिया रोकिएको भन्दै विश्व बैंकले स्थगनमा राखेको थियो । सरकारको सुधार कार्यक्रम (२०१४–२०१६) को कार्यान्वयन कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत जोखिम र  गत वर्षको भूकम्पका कारण प्रभावित भएपछि डीपीसी थ्रीअन्तर्गतको ऋण सहायता एक वर्षपछि धकेलिएको बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । शुक्रबार स्वीकृत गरिएको डीपीसी थ्री अन्तर्गतको सहायता रकमको ५० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रमा, ४७ प्रतिशत समग्र वित्तीय क्षेत्रका सुधारमा र ७ प्रतिशत रकम लघुवित्तमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सुधार कार्यक्रमको दोस्रो स्तम्भअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ, जसमा गत वर्षको भूकम्पले पारेको प्रभावसमेत अध्ययन गरी नियमनहरूको पालनाका लागि सक्षम तुल्याउन उपयुक्त उपायहरू अबलम्बन गरिने बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । नेपालले बैंकले तोकेका सबै कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्पन्न गरेपछि यहाँको  मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डीपीसी–थ्रीको ऋण स्वीकृत गरिएको हो । कानुनी सुधारअन्तर्गत हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को सर्त छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा निगम ऐनको संशोधन गर्दैै वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा सञ्जाल अझ सशक्त बनाउने तथा भुक्तानीजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजना राखिएको छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनहरू जारी गर्दै बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा बढाइने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को अंग तोकिएको छ । तेस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका चार स्तम्भ तोकिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई प्रबद्र्धन, वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानुनी र नियमक संरचना तयार पार्ने, बैंक तथा बिमा संस्थाको भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियमन र बैकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवद्र्धन यसका मुख्य स्तम्भ हुन्, यीअन्तर्गत सात वटा क्षेत्रमा बैंकको सहयोग खर्च गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा ३ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड अमेरिकी डलर)को एकल वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ऋण प्रदान गरेको बैंकले गत वर्षमात्र प्रकोपपछिको दोस्रो वित्तीय स्थायित्व सहयोगबापत १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)कै सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । बैंकले सन् २०११ देखि डीपीसी शीर्षकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । साभारःकाराेबार

महेन्द्रमान गुरुङ, सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण २०औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र यस संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्ने सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन आएपछि धेरै काम भएका छन् । त्यो ऐन जसले बनायो उनीहरुलाई म सलाम गर्न चाहान्छु । तर अहिले त्यो ऐनका भाग असान्दर्भिक भएका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लागि २० वर्षको अवधि धेरै लामो हो, यस अवधिमा धेरै परिवर्तन आईसक्यो । यस प्राधिकरणका संस्थापक ती ऐन, नियामावली, नीति बनाउनेलाई आजको दिन प्राधिकरणले सम्मान गर्नु पथ्र्यो । आज उनीहरुलाई विर्सेर प्राधिकरणले भूल गर्यो । दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ । नीति परिमार्जन गर्ने विषयमा बैठकहरु पनि बसे । तर ठोस निर्णय भएको छैन  । बैठक बसेर मात्र हुँदैन । निर्णय लिन सक्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ । नीति बनेर मात्र भएन, ऐन, नियमावलीहरु पनि बन्नु पर्यो । भूउपग्रह उपयोग नीति बन्यो । नीतिमा त धेरै कुरा लेखियो । तर कानुन बन्न सकेको छैन । ब्रोड व्याण्ड नीति आयो । नीति आयो त काम के भयो ? सर्बसाधारणले त्यसबाट के लाभ पाए ? बौद्धिक अभ्यास गर्नको लागि मात्र नीति नियम बनाउने हो र ? तपाईहरुले बनाएको ब्रोडव्याण्ड नीतिले दुई वर्षपछि काम नै गर्दैन । दुई वर्षमा धेरै परिवर्तन भईसक्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हो । सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने र विशिष्ट ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न नियामक निकाय गठन गरिएको हुन्छ, जहाँ विशिष्ट किसिमको क्षमता, दक्षता, स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । तर प्राधिकरण अपरेटरभन्दा धेरै पछाडि छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि धेरै पछाडि छ । सूचना र प्रविधिमा संसार कति अगाडि बढिसक्यो, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अझै हातले लेखेर काम गर्दा रहेछन् । म छक्क परेँ । कसरी नियमन गर्छ ? त्यही भएर आईएमएफले धेरै कमेन्ट गर्छ राष्ट्र बैंकको बारेमा । नियामकले भूल्न नहुने कुरा के हो भने नियामक निकाय सरकार भन्दा वाहिरको निकाय होइन । निजी क्षेत्रले गर्ने कामलाई नियमन गर्ने अधिकार सरकारबाट लिएको निकाय हो । त्यसैले नियामक निकायले सरकारलाई दोष दिएर आफू पन्छिन पाइन्न । दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक तथा कर्मचारीले सरकारले सहयोग नगरेकोले काम गर्न सकिएन, पाइएन भन्न पाइन्छ ? दोष जति सरकारको ठाउकोमा थोपरेर आफू पन्छिने तपाईहरु को हो ? प्राधिकरण पनि सरकार कै अंग हो, तपाईहरु पनि सरकारकै मान्छे हो । आखिरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम भनेको पनि प्राधिकरणको उदेश्य अनुसार, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन, आवाधिक योजना, प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्रीका निर्देशनहरु, संसदीय समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने हो । किनकी उहाँहरु जनताको प्रतिनिधि हो । यहाँ मोवाईल बैंकिङको कुरा आएको छ । मोवाईल वालेटको कुरा आयो । क्यासलेस सोसाईटीको कुरा आयो । अपरेटरले यी सेवा दिन तयार छु भनेका छन् । नियामक निकाय के हेरिरहेको छ ?  आफूले गर्नु पर्ने काम त गर्नु पर्यो नि । उनीहरूले दिन्छु भनेकाे सेवा दिन सहयाेग गर्नु पर्याे नि । क्वालिटीको अवस्था नाजुक छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा गुनासो २०/२५ वटा आएको लेखिएको छ । यहाँ २० औँ लाख उपभोक्ताका गुनासा छन्, फोन लाग्दैन, मोवाइलमा कुरा बुझिँदैन, कुरा गर्दा गर्दै काटिन्छ । फोन चल्दैन, इन्टरनेट चल्दैन तर पैसाको विल चढिरहन्छ । म सञ्चार सचिव भएपछि अधिकांश साथीहरुले दूरसञ्चारमा गुणस्तर भएन भनेर भन्छन् । तपाईहरुलाई भन्दैनन ? तपाईहरुलाई पनि थाहा छ समस्या धेरै छ । अपरेटरले मनपरी गर्दा नियामक निकाय किन मौन बस्छ ? दोषीलाई किन कारवाही गर्नुहुन्न ? कारवाही गर्नुहोस्, जरिवाना तिराउनुहोस्, ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुहोस्, ५ रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, जतिसुकै होस् । अनि पत्रकारहरुलाई भन्दिनुहोस्, ठूल्ठूला अक्षरमा समाचार आउँछ । तब पो दवाव पर्छ । अपरेटरहरु सुधार गर्न बाध्य हुन्छन । समस्या किन लुकाउनुहुन्छ ? दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ६ वटा छन् । उनीहरुले कति प्रभावकारी सेवा दिएका छन् भनेर अध्ययन समेत भएको छैन । मार्केट इफिसिएन्सी कहाँ छ ? खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको लाभ उपभोक्ताले कहाँ पाए ? दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्नुपर्यो नि । खोई अनुसन्धान भएको ? प्राधिकरणले कहाँ कहाँ के के काम गर्यो र त्यसको परिणाम के कस्तो आयो ? प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिबेदनमा आउनुपर्यो नि । तपाईहरुको वार्षिक प्रतिवेदन मैले हेरेँ । यस्तो कर्मकाण्डी प्रतिवेदनको के अर्थ ? वार्षिक प्रतिवेदन क्लियर आउनु पर्यो । पारदर्शी हुनु पर्यो । कार्यक्रमका उद्घोषिकाले स्पष्ट भन्दिनु भयो । पुरस्कृत हुनेहरुले पैसा लिन लेखा शाखामा जानु भन्नुभयो । (प्राधिकरणले वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरेको थियो, जहाँ पुरस्कार रकम लिन प्राधिकरणको लेखा शाखामा जानु भनिएको थियो ।) तपाईहरुको काम गर्ने शैली, क्षमता यहिँ देखिईहाल्यो नि । लुकाउनै पर्दैन, लास्टमा हुने त्यहि हो । (हलमा ठूलो हाँसो) दूरसञ्चारको क्षेत्रमा म भन्दा जान्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ । मलाई के लाग्यो भने यो क्षेत्रमा उच्चस्तरमा विस्तार र विकसित भईरहेको क्षेत्र हो । यहाँ जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । जनशक्ति विकासतर्फ पनि काम गर्नु पर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्र विकास कोषमा टन्न पैसा छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बेरोजगारी चौपट छ । त्यो कोषको प्रयोग गरेर जनशक्ति विकासमा काम गर्नुपर्यो । कुनै मेकानिक्स बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अपरेटरहरुलाई पनि नाफाको निश्चित प्रतिशत जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई प्राधिकरणले सम्मान गर्यो, पुरस्कृत गर्यो, मैले पनि बधाई दिए । प्राधिकरणले पुरस्कृत हुनुभयो भनेर घोषणा गर्यो, पुरस्कृत हुने कर्मचारीले खुरुक्क लिएर जानुभयो । तर उहाँले के काम गरेर सम्मानित हुनुभयो ? उत्कृष्टताको मापदण्ड के हो ? कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको थियो कि थिएन ? थियो भने कति अंक पाएर उहाँ उत्कृष्ठ हुनुभयो ? उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रमा के योगदान गर्नु भयो ? यो फोरमलाई जानकारी दिनु पर्दैन ? पारदर्शी हुनुपर्यो नि । उहाँलाई दिएका सम्मानमा मैले पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्यो तर उहाँले के राम्रो काम गर्नु भयो मलाई पनि थाहा छैन । तीन जना बसेर सिफरिस गरेको भरमा सम्मान गर्ने काम नगर्नुहोस् । कर्मचारी यूनियनका साथीले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्नुभयो । नियामक निकाममा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता पनि अरुको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ, सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनुपर्छ । तर तपाईहरुको काम गर्ने सोच, तरिका ढंगमा केही सुधार नहुने, सेवा सुविधा मात्र खोज्ने भयो भने त्यो राम्रो होइन । मैले तपाईहरुले बनाएको वार्षिक प्रतिवेदन हेरेँ । वासलात हेरेँ । हिसाव नै गलत छ, हिसाव राख्नै जानेको रहेनछ । प्राधिकरणले १ अर्ब २८ करोड नाफा गर्यो भनेर छापेको छ । नियामक निकायको पनि नाफा हुन्छ ? सीए (लेखापरीक्षक)ले बनाएको होइन यो वासलात ? कस्तो सिए हो त्यो ? के पढेको हो ? मैले पनि कलेजमा व्यवस्थापन पढेको हुँ । हिसाव कसरी राख्नुपर्छ मलाई थाहा छ, सीएलाई थाहा हुँदैन ? तपाईहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ, प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, म सहयोग गर्छु । तर प्राधिकरणको क्षमता अपरेटरको भन्दा कमजोर हुनु भएन । मैले सिस्टमको कुरा मात्र गरेको होइन, व्यक्तिको क्षमता पनि चाहिन्छ । संस्थाको लिडरले चाह्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले नेपालमा नै देखिसक्यौ । दूरसञ्चार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ ? जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान कति हो ? सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा प्रविधिको प्रयोग विना केही पनि हुन सक्दैन भनिएको छ । सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले योजना बनाउनु पर्यो र सरकारलाई दिनु पर्यो, हामी यो यो काम गर्छौ भनेर । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले धेरै नाफा लिए, ग्राहकलाई ठगि गरे, कानुनले तोकेको सीमा भन्दा बढी नाफा गरे भन्ने समाचार आएका छन् । सेवाको लागत कति हो ? बिक्री मूल्य कति हो ? नाफा कति छ ? त्यो नाफा ठिक हो कि ठगी हो ? भन्नुपर्यो नि नियामक निकायले प्रयोगकर्तालाई । जनतालाई सहि सूचना दिने जिम्मेवारी तपाईहरुको होइन ? रेगुलेशन अलि कठै हुनुपर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि पूर्वाधार कस्तो हुनु पर्ने हो, कति हुनु पर्ने हो, त्यसको प्रयोग अपरेटरहरुले कसरी गर्ने हो ? स्पष्ट हुनुपर्यो । टावरको कुरा गर्ने हो भने जति वटा सेवा प्रदायक छन् ती सबैले सबै ठाउँमा एउटै टावर राख्नु पर्ने हो कि होइन ? एक ठाउँमा एउटा टावर भए पनि, १० वटा टावर भए पनि कभर गर्ने क्षेत्र उत्ति नै हो भने किन १० वटा टावर राख्ने ? देशभर कतिवटा टावर चाहिने, कतिवटा भिस्याट चाहिने ? एउटा ठाउँमा एउटा कम्पनीले टावर राखेपछि अर्को कम्पनीलाई किन टावर राख्न दिने ? एउटै चलाए भईगो नि । दुई वर्षअघि भुकम्प गयो, एकै पटक लाखौ मानिस आपत्विपतमा परे । यस्तो बेलामा फोन सम्पर्क भएन । इन्टरनेट चलेन । आपत्कालिन अवस्थामा सञ्चारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । ब्रोडव्याण्ड नीति संशोधनको विषय कहाँ पुग्यो ? मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । तपाईहरु आफैले संशोधन गर्नु भएको भए मलाई थाहा छैन, तर फाइल मन्त्रालयमा आएको छैन । प्राधिकरणको वार्षिक उत्सावको यो सभामा मैले एउटा कुरा भन्नैपर्छ । तपाईहरुले जे सिफारिस गर्यो त्यसैमा सरकारले जस्ताको तस्तै सहि गर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गर्दैन पनि । हुनै सक्दैन त्यो त । नेपाल सरकार हुलाकी होइन । जसले जे ल्यायो त्यसैमा सहि गर्ने । कृपया गलत अर्थ नलागोस, तपाईहरुको प्रस्ताव, योजनालाई हामी सकारात्मक रुपमा लिएर काम गर्ने हो । सरकारको पनि दायित्व हुन्छ, जनताको चाहाना, आवश्यकता हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधिहरुले वहस गर्नुपर्छ । नयाँ काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् । अर्को वार्षिक उत्सवमा सहभागी हुने मौका मिल्यो भने मैलै तपाईहरुको कामको तारिफ गर्ने मौका मिलोस् । धन्यावाद (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १९ औं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अथितिको हैसियतमा सञ्चार सचिव गुरुङले व्यक्त विचार)

काठमाडौं । भूकम्पले बिग्रिएको अरनिको राजमार्ग चीन सरकारले मर्मतसम्भार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौंदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म ११४ किमी सडकको पाँच स्थानमा भूकम्पले क्षति भई यातायात अवरुद्ध बनेको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा मर्मत गरी शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु हङले मर्मतसम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गरेका छन् । चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे सिसिजु ग्रुप कर्पोरेसनले सडक मर्मत गरेको थियो । राजमार्गको ८३, १००, १०३, ११२ र ११४ किमीमा मर्मत गरिएको हो । मन्त्री रमेश लेखक र राज्यमन्त्री सीताराम महतोको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव तामाङले नेपाल र चीन जोड्ने हिमालय राजमार्ग मर्मतमा निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत हङले भूकम्पपछि नेपाललाई चीनले गरेको सहयोगमध्ये राजमार्ग मर्मत पनि एक भएको बताए। मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादेका अनुसार मर्मत गरिएका सडकबाहेक अन्यत्र पनि थप मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बाँकी मर्मतका लागि चीनसँग सहयोग माग गर्ने वा सरकार आफैँले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । अरनिको राजमार्ग सन् १९६० मा चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको थियो । भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको राजमार्ग मर्मत भए पनि नेपाल र चीनबीच व्यापार हुँदै आएको खासा नाका भूकम्पपछि बन्द छ । राजमार्ग मर्मत भई पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि नाका पनि खुल्ने आशा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेजीमा लैजाने भएको छ । सरकारले यहि चैत महिनाभित्रै कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । कम्पनी खारेजीमा लैजानु अघि ३ सय भन्दा बढि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाइनेछ । त्यसका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आपुर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले बताए । ‘सरकारले व्यापार गर्न सक्दैन, नेशनल ट्रेडिङलाई खारेजीकै प्रक्रिया लगिँदैछ, कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन एक अर्ब ५४ करोड आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, सचिव राईले सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । ३०० सय कर्मचारीमध्ये २१ जनाले भने भिआरएसमा जान अस्विकार गरेको उनले बताए ।‘काम गर्न सक्ने कर्मचारी भिआरएसमा जान तयार छन तर जो काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरु भने भिआरएसका लागि तयार भैरहेका छैनन्, कन्भिन्स गरिरहेका छौं’, सचिव राईले भने । उनले हाल नेशनल ट्रेडिङले सरकारलाई ९९ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए । कर्मचारीले गत असोजदेखि तलब समेत खान नपाएको जानकारी दिँदै सचिव राईले असोजपछिको तलबका लागि १० करोड रुपैंयाँ अर्थमन्त्रालयसँग मागिएको पनि बताए । तर अर्थमन्त्रालयले अब तलब वितरणका लागि थप रकम दिन नसकिने जानकारी दिँदै कम्पनी नै खारेजीमा लगिने र कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन भनेको हो । सोही अनुसार आपुर्ति मन्त्रालयले कम्पनी खारेजीको कागजपत्र बनाएर अर्थमन्त्रालय पठाईसकेको छ । अब सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनी खारेजीको निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए । करिब ३० अर्बको सम्पति रहेको कम्पनीले हिमालयन बैंकलाई ६ करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने हिमाल सिमेन्टसँग ३ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । चैत भित्रै खारेजीको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर लिक्विडेटर नियुक्त भैसक्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले ललितपुरको सगरमाथा फाइनान्सलाई प्राप्ती (एक्वाएर) गर्ने सम्झौता भएको छ । बिहीबार दुई संस्थाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल सेञ्चुरी बैंककोे चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले यस अघि इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक तथा अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेकोे छ । सेञ्चुरी बैंकले तीन संस्था प्राप्तीबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्राप्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । त्यस्तै, सगरमाथा फाइनान्सको हकप्रद तथा अघिल्लो आ.व.को मुनाफा समेतबाट ७८ करोड रुपैयाँ पूँजी रहने छ । हाल सगरमाथा फाइनान्सको १४ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । त्यसैगरी सो संस्थाले २०७३ पुस मसान्तमा ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गर्न सफल भएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले वैदेशिक रोजगारमा गएका जनशक्तिको पनि रकम सञ्चित गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको रकम सञ्चित गर्नका लागि कोषले नियमावली तयार पर्दैछ । उक्त नियमावली पास भएपछि यही आउँदो वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको पनि स्वदेशका रोजगारहरूको जस्तै मासिक निश्चित रकम सञ्चित गर्ने व्यवस्था कोषले गर्न लागेको हो । नयाँ सञ्चय कोष ऐन पास भएपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै स्वरोगार व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था भएसँगै यस्तो सुविधा विस्तार गर्न लागिएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उक्त व्यवस्थाको लागि नियमावली निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ‘वैशाखसम्म नियमाली पास गरेर सेवा शुरु गर्छौ ।’ कति रकम सञ्चित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सीमा तोकिन भने बाँकी छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले नियमावलीले व्यवस्था गरेको निश्चित सीमा भित्र रहेर आफ्नो कमाइको जति रकम सञ्चित गर्न मन लाग्यो उत्तिनै सञ्चित गर्न सक्ने कोषले जानकारी दिएको छ ।  कोषले केही महिना बढी नेपाली जाने देश कतार, दुबई, मलेलियालगायतका देशमा गएर उनीहरूको राय तथा प्रतिक्रिया बुझेर थियो । कोष द्वारा गरिएको उक्त सर्वेषणमा  कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिक्रिया आएसँगै नियमावली निर्माण कार्य शुरु गरेको हो । हाल कोषमा ५ लाख २५ हजार सञ्चयकर्ताहरू रहेका छन् । कोषमा उनीबाट सञ्चित भएको रकम दुई खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । सो रकममध्ये एक खर्ब १८ अर्ब रकम विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको छ भने करिब ५६ अर्ब रूपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

फिस्टेलले खरीद गर्ने हेलिकाेप्टरकाे फाइल तस्बीर काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी फिस्टेल एयरले हेलिकोप्टरमा  मात्रै आधा अर्बको लगानी थप गर्दै छ । फिस्टेल गोमा ग्रुप अन्तर्गत संचालन भइरहेको यो कम्पनीले तीनवटा हेलिकोप्टर थप गर्दै छ । फिस्टेल एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन पाण्डेका अनुसार पहिलो हेलिकोप्टर आज वा भोलीमै कलकत्ता आउँदै छन् । क्यानेडियन एक वायुसेवाले उडान गरेको यो हेलिकोप्टर फिस्टेलले खरिद गरेको हो । फिस्टेलले करीब १५ करोड रुपैयाँका किनेको यो हेलिकोप्टर काठमाडौं ल्याउन भने एक साताको समय लाग्ने उनले बताए । उनका अनुसार फिस्टेलले एयरवस हेलिकोप्टर कम्पनीको एसएस ३५० बी ३ प्लस नामक ६ सिटर हेलिकोप्टर ल्याउँदै छ । यसपछि यो वायुसेवाले सन् २०१८ भित्रमै अर्को दुई वटा हेलिकोप्टरको लागि ३० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । पाण्डेका अनुसार फिस्टेलले यस अघि अमेरिकी कम्पनी वेल हेलिकोप्टर ल्याउने सम्झौता गरिसकेकोले सोही कम्पनीको दुईवटा जहाज ल्याउने भएको छ । उनका अनुसार वेलको जहाज ल्याउदाँ कम्तिमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ । फिस्टेलसँग अहिले नै २ वटा हेलिकोप्टर उडानमा रहेको छ । एक सातामा ३ वटा पुग्ने भएको छ । यो वायुसेवाले अर्को २ वटा हेलिकोप्टर ल्याउने टुङ्गो समेत लगाइसकेकोले आगामी एक वर्षभित्रै यसका हेलिकोप्टर संख्या ५ वटा पुग्ने पाण्डलेको भनाइ छ । हेलिकोप्टर सेवामा आफ्नो छुट्टै छवि बनाएको फिस्टेल ग्रुपले एयरलाइन्स क्षेत्रमा आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेको छ । गोमा एयरमार्फत नियमति उडानमा र फिस्टेल एयरमार्फट हेलिकोप्टर सेवामा यसले आफ्नो बजार विस्तार गरिरहेको छ । गोमाले भर्खरै ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर दुई वटा लेट ४१० नामक १९ सिट क्षमताको हजाईजहाज थप गरेको छ । यो वायुसेवासँग २ वटा लेटका जहाज नियमति उडानमै थिए । हाल यसका नियमित उडान रहेका मल्टि इन्जिनका जहाज चार वटा र २ वटा सिंगल इन्जिनको जहाज रहेको छ । फिस्टेलले नयाँ बजार रणनीति बनाएर बजार विस्तार गर्दै जाने र आन्तरिक उडानमा फिक्स विंग्स तथा हेलिकोप्टर सेवाको पहुँच बढाउन थालेको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार विकास राणा अध्यक्ष रहेको यो कम्पनीले नेपाली हवाई क्षेत्रमा बलियो पहुँच बनाएर अगाडि बढ्ने दीर्घकालिन रणनीति बनाइरहेको हो । हाल नेपाली आकासमा १० वटा हेलिकाेप्टरले उडान सेवा दिइरहेका छन् । यी वायुसेवाको हेलिकोप्टर संख्या २ दजर्नन रहेको छ । पछिल्लाे समय हेलिकाेप्टरकाे बजार नेपालमा निकै बढेकाे छ । नेपालीकाे पनि हेलिकाेप्टर चढ्न सक्ने क्षमता बढेकाे, उद्धार र पर्यटकीय गतीविधिमा यसकाे उपयाेग बढेकाे उल्लेख छ ।