काठमाडौं । सानिमा बैंकले पनि ३० प्रतिशत (१० बराबर ३ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ । बोर्डले सोमबार नै बैंकलाई १ करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बैंकले १०० अंकित मूल्यको १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न लागेको हो । हाल बैंकको बिक्री प्रवन्धकको काम सिबीआईएल क्यापिटलले गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३० करोड ५८ रुपैयाँ बढी रहेको छ । बोनस बाहेक सो मात्राको हकप्रद पश्चात बैंकको पूँजी करिब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाग्ने छ । मंगलबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालकाे थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)को लागि आजदेखि आवेदन खुला भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा २५ हजार ५८० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन गर्न सकिनेछ । चैत १ देखि ४ गतेसम्म सेयर आवदेन गर्न सकिने छ । यस बैंकमा ५० प्रतिशत शेयर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिण्डलेज पिटिआई (अस्ट्रेलिया) र २५ प्रतिशत सेयर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (बेलायत)को रहेको छ । नेपालीको २५ प्रतिशत सेयर छ । एफपीओ निष्काशनपछि संस्थापक विदेशीको सेयर ७०.२१ प्रतिशत हुनेछ भने नेपाली सर्बसाधारणको सेयर २९.७९ प्रतिशत हुनेछ । एफपीओपछि पनि ७० प्रतिशत सेयर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको रहने भएकोले यो बैंक मुलभुत रुपमा सोही ग्रुपले सञ्चालन गर्छ । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी  ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ भने एफपीओ बाँडफाँडपछि ४ अर्ब ५७ लाख रुपैयाँ हुने छ । बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब ४ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने बैंकको योजना छ । त्यसको लागि बैंकले आगामी वर्ष १०० प्रतिशत बोनस सेयर दिने पुँजी वृद्धि योजना छ । त्यसको लागि एफपीओबाट ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन हुनेछ भने चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने बैंकको प्रक्षेपण छ । प्रिमियम रकम र नाफाबाट बैंकले १०० प्रतिशत बोनस सेयर दिने याेजना बनाएकाे छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लिएपछि यस बैंकले पुँजी वृद्धि सम्बन्धि निर्णय ढिलागरी लियो । तर सुस्पष्ट र स्थीर नीति लियो । यो बैंक अलि परम्पराबादी छ र आक्रामक छैन तर दीगो देखिन्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बैंक हो, उसको निर्णय प्रक्रिया अलि लामो छ र कम्प्लाइन्स ज्यादै राम्रो छ’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनुप श्रेष्ठले भने । ‘हाल प्रतिकित्ता २ हजार रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको सेयर साधारण सेयरधनीले १२९० रुपैयाँमा पाउँछन् । आफ्नो बचतबाट लगानी गर्नेहरुको लागि यो सेयर राम्रो हो’ नेपाल हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकाप्रसाद पौडेल भन्छन्–‘चर्को व्याज तिरेर लगानी गर्नेको लागि भने धेरै फाइदा छैन ।’ उनी भन्छन–यस बैंकको सेयरमा पनि १० गुणा भन्दा बढी आवेदन पर्न सक्छ । बाँडफाँड गर्दा धेरै आवेदन गर्नेले ५/६ प्रतिशत मात्र सेयर पाउने अवस्था आउन सक्छ । ऋण लिएर सेयर आवदेन गर्नेको लागत उच्च हुनेछ ।’ पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी भने घट्दै गएको छ । विगत ५ वर्षमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ७२, ६५, ६५, ५८ हुँदै गत आर्थिक वर्षमा ४५ रुपैयाँमा झरेको छ । आगामी तीन वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी क्रमशः ३६, २२ र २७ रुपैयाँ हुने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो वर्ष यस बैंकको विजनेश विस्तार उच्चदरको छैन तर पुँजी वृद्धिपछि बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने पौडेल बताउँछन् । निकट भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यसको लाभ सबैले लिनेछन् र तर सबैभन्दा पहिला र बढी लाभ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लिने जानकारहरु बताउँछन् । ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुँदा बैंकसँग जगेडा तथा संचित कोषमा करिव पौनै ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । पुस मसान्तसम्ममा यो कोषमा करिव ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जतिबेला बैंकले १३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सक्छ । हाल बैंकको कुल कर्जा लगानी जम्मा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको विजनेश सानो तर क्रिम विजनेश गरिरहेको छ । ठूला संकटको बेलामा पनि यो बैंकको व्यापार र नाफामा ठूलो असर पर्दैन’ एक जना इन्भेष्टर भन्छन्–‘ब्राण्डको लागि पनि यो बैंकको सेयरमा मान्छेले बढी मूल्य तिर्छत ।’ केही वर्षअघि यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ९ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीमा कारोबार भएको थियो । यस बैंकको नेपालभित्रको नेटवर्क सानो छ । जम्मा १२ वटा शाखाबाट कारोबार गर्दै आएको छ । तर यस बैंकको अन्तराष्ट्रिय नेटवर्क सबैभन्दा राम्रो छ र नेपालमा भएका अरु बैंकको लिडर बैंक हो यो । ठूला बैदेशिक व्यापारी, विदेशी मुद्राको कारोबारी, नेपालका विकासका साझेदार, आइएनजीओहरुले कारोबार गर्दा यसै बैंकलाई रोज्ने गरेका छन् ।

फाइल तस्बिर काठमाडौं । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कर्मचारीहरूलाई सोमबार भ्याइनभ्याइ थियो । केही कर्मचारी नयाँ लेटर प्याड छाप्न दगुरिरहेका थिए भने कोही बोर्ड फेर्न, छाप बनाउन भन्दै प्रेसमा धाइरहेका थिए । स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाही पुनःसंरचनाअनुसार स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारीहरू खटाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेका थिए । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पुराना स्थानीय संरचना स्वतः रद्द भई नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरेपछि गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारीहरू अन्योलमा देखिन्थे । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (तत्कालीन जिल्ला विकास समिति) ले जिल्लाका यसअघिका पुरानो संरचनाका सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा बोलाई अब नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्नका लागि निर्देशन दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय निकायका अस्थायी कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यबारे अन्योलमा देखिन्थे । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले सोमबार नै जिल्लाका तीन नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामा प्रमुखहरूको व्यवस्था गरी कर्मचारी खटाएको स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले जानकारी दिए । तत्कालीन गाविस सचिवमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको शाहीले जानकारी दिए । ‘केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाउँदासम्म उहाँहरूले मंगलबारदेखि नै कामकाज सुरु गर्नुहुन्छ,’ शाहीले भने, ‘केही अन्योल छ, तर यो बिस्तारै ठीक हुन्छ ।’ यसअघिका गाविस स्वतः वडा कार्यालयमा परिणत भएको छ भने दुई वडा भएको यसअघिको गाविसमा संयुक्त वडा कार्यालय स्थापना हुने स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले बताए । गाविसबाट यसअघि हुने सबै कार्यहरू अब वडाबाट हुने उनले बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकामा अब कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सबै स्थायी र अन्य सेवा समूहबाट पनि हुने भएपछि यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू कता व्यवस्थापन हुने हो अन्योलमा नै रहेको गाविस कर्मचारी संघका केन्द्रीय सदस्यमिमबहादुर योञ्जनले बताए ।यसअघि जिविस, गाविस र नगरपालिकाहरूले असारसम्मको योजना सम्झौता गरेकाले अब भुक्तानीलगायत अन्य प्रक्रियामा पनि समस्या देखिएको छ । राजधानि दैनिकबाट । सामान्यप्रशासनले खटायो २७० शाखा अधिकृत र ६० उपसचिव सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा तत्काल कार्यकारी अधिकृत पठाउने अन्तिम तयारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चैत ३ भित्र सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी खटाइसक्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई पठाउन लागेको हो। मन्त्रालयमा नपुग कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेकामा सामान्य प्रशासनले सोमबारै ३ सय बढी अधिकृतको व्यवस्थापन मिलाएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा पठाउने गरी २ सय ७० जना शाखा अधिकृत र ६० उपसचिवको व्यवस्थापन भइसकेको बताए। ‘उहाँहरूलाई पत्र दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी कर्मचारी पनि साताभित्रै व्यवस्थापन भइसक्नेछ।’ स्थानीय तहलाई खटाइएका सबै शाखा अधिकृत नयाँ लिइएका कर्मचारी हुन्। लोकसेवा उत्तीर्ण भएर स्टाफ कलेजमा तालिमरत २ सय ७० जनालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउने निर्णय लिएको हो। ६ महिने तालिममा रहका उनीहरू ३ महिना तालिमपछि विभिन्न जिल्ला र निकायमा काम सिक्दै थिए। अब मात्रै उनीहरूलाई जिम्मेवारीसहित खटाइन लागेको हो। सामान्यले स्थानीय तहमा पठाउन लागेका उपसचिवहरू पनि भर्खरै बढुवा भएका हुन्। फाइल बढुवा भएका तर नियुक्ति नपाएका ६० उपसचिवलाई स्थानीयमा खटाउने निर्णय भएको न्यौपानेले बताए। स्थानीय मन्त्रालयले २ सय ७० जना शाखा अधिकृत, १ सय ८० जना उपसचिव र ३ सहसचिव माग गरेको छ। ‘मागअनुसार शाखा अधिकृत पुगेको छ, सहसचिव पठाउन समस्या छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘आवश्यक बाँकी उपसचिव विभिन्न मन्त्रालयबाट लिनेछौं।’ सामान्यले बढी उपसचिवको दरबन्दी भएका गृह, भूमिसुुधार र सञ्चार मन्त्रालयसँग विवरण मागेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफूसँग भएका उपसचिवलाई खटाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। सकेसम्म मिल्दो सेवा समूहबाटै कर्मचारीको खोजीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुटेको छ। ‘स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी सामान्य प्रशासन समूहका हुन्, पहिलो विकल्प मिल्दो समूहबाटै कर्मचारी खोज्दै छौं,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘नियमित काममा प्रभावित नहुने गरी कुन–कुन मन्त्रालयबाट उपसचिव झिक्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्यमा छौं।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नवौं वार्षिक साधारणसभा फागुन ३० गते काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७ अर्ब ६५ करोड बोनस (नगद लाभांश) वितरण गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरु मध्ये सेयरपुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नेपाल टेलिकमले रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी बोनस वितरण गर्दै आएको छ । चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीले सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ५१ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले लाभांश रकम चैत्र १ गतेदेखि शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले साधारणसभामा बोल्दै आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सेवा विस्तार, सञ्चालन र वित्तीय दृष्टिकोणले उत्साहजनक रहेको बताए । सो अवधिमा कुल राजस्व ३.६८ प्रतिशतले वृद्धि गरी खुद मुनाफा रु. १३ अर्ब ६८ करोड कायम राख्न कम्पनी सफल भएको बताए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.६५ प्रतिशतले ग्राहक संख्या वृद्धि भएको उनले बताए । गत पुस मसान्तसम्ममा यस कम्पनीको संचित मुनाफा ७८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उनले सेवा विस्तारको कार्यलाई नाफामूलक क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित नराखी तुलनात्मकरुपमा लगानी बढी हुने अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत निरन्तरता दिइराखेको र सावर्जनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ बाट वोलपत्र, खरिद सम्झौता लगायतका प्रावधानमा भएका संशोधनलाई समावेश गर्न कम्पनीको खरिद कार्यविधि मस्यादौ तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । कम्पनीको सेवा विस्तारमा र सेवाको गुणस्तर कायम गर्न अहं भूमिका निर्वाह गर्ने आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार भई कम्पनीसँग सहकार्य गर्न अभिपे्ररित गर्न खरिद सम्झौतामा नै यथोचित व्यवस्था मिलाउने गरी प्रकृया शुरु भएको जानकारी दिए । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०७३ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरणलाई छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यसैैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम आ. व. २०७३÷७४ को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टड एकाउण्टेण्ट सुबोध कुमार कर्णलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निजको पारिश्रमिक समेत पारित गरेको छ ।

पाल्पा । गाउँ गाउँमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । सीताकुण्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित पशुधन सुरक्षण समितिले किसानको घर घरमा पुगेर पशुको बिमा गर्न थालेपछि उनीहरु पशुपालनमा आकर्षित भएका हुन् । समितिले किसानले पालेको पशु क्षति भइहालेमा लगानी नडुबोस् भन्ने उद्देश्यले २०६३ सालदेखि पशुबिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सहकारीले पाँच प्रतिशत प्रिमियम छुटमा घरदैलोमा नै गएर पशुबिमा गर्ने सेवा किसानलाई दिँदै आएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको पशुबिमा कार्यक्रमले पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा पुगेको समितिका संयोजक नगीलाल पौडेलले बताए । संस्थामा एक पशुबिमा गर्ने किसानलाई सहकारीले एक सेयर थप गरिदिने भएको छ । अहिलेसम्म एक हजार ५४६ पशुको बिमा गरिएको छ । गाई ३९३, भैँसी एक हजार ९३, बाख्रा ३८ र बङ्गुर २२ को बिमा गरिएको उक्त संस्थाका व्यवस्थापक भविनारायण मरासिनीले बताए । सहकारीले रामपुर नगरपालिकासहित जिल्लाका विभिन्न गाविस तथा नवलपरासी, तनहुँ, स्याङ्जाका विभिन्न स्थानका किसानको घरदैलोमा गई पशुबिमा गर्दै आइरहेको छ । समितिले बिमा गरेका पशुका लागि समय समयमा जुका, माटेका औषधि तथा विभिन्न रोगका भ्याक्सिङ पनि निःशुल्क रुपमा किसानलाई सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले पशु बिमाका लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सेवा केन्द्र तथा सम्पर्क केन्द्रमार्फत बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यस क्षेत्रमा भने खासै प्रभाव नपरेको किसान बताउँछन् । समयमा नै बिना झन्झट घरमै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएपछि सरकारी कार्यक्रमका सट्टा सहकारीमा बिमाको आकर्षण बढेको पाइएको छ । “सरकारी प्रक्रियाले काममा ढिला हुने हुँदा सहकारीमै पशुबिमा गरेँ, बिमा गरेपछि भैँसी मर्यो, सहकारीले घरमै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गरायो,” रामपुरका वासुदेव ढुङ्गानाले भने । रासस

उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटस्थित त्रियुगा बसपार्कको परिसरमा सञ्चालन हुँदै आएको चौथो पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय महोत्सव आइतबार साँझ सम्पन्न भएको छ । एघार दिनसम्म सञ्चालन भएको महोत्सवमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बढीको आर्थिक कारोबार भएको त्रियुगा उद्योण वाणिज्य सङ्घ गाईघाटले बताएको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु, हस्तकला तथा घरेलु उत्पादन गरिएका सामग्री प्रचारप्रसार गर्न र बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको उक्त क्षेत्रीय महोत्सवमा २०० व्यापारिक स्टल सञ्चालन भएको त्रियुगा उद्योण वाणिज्य सङ्घ गाईघाटका महासचिव चूडामणि कार्कीले बताए। गायक दीपक लिम्बू र शिव परियारले महोत्सवमा गीत गाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै महोत्सवको समापन भएको थियो ।

जुम्ला । बिहीबारदेखि लेकाली क्षेत्र र बेंसीमा वर्षासँगै हिमपात भएपछि कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन असामान्य बनेको छ ।शनिबार बिहान ८ बजे खुलेको आकाश दिउँसो १ बजे पुनः बादलले गमक्क ढाकेको थियो । चिसोले स्थानीयवासीलाई आवतजावत गर्न सहज भएन । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडक पक्की भएकाले छोटो दूरीका गाडी गुड्न सामान्य सुरसार गरे पनि गाडी चढ्ने यात्रु नै भेटिएनन् । पाँच दिनदेखि जुम्लामा हवाई यातायात पनि ठप्प भएको छ । आकाश मार्गबाट आएर फर्कने पाहुना जुम्लामा रोकिएका छन् । शुक्रबार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय खोलिए पनि सेवाग्राहीको आवातजावत शून्य रह्यो । व्यापार व्यवसाय तथा साना–ठूला विभिन्न क्षेत्रका उद्योग पनि तीन दिनदेखि बन्द छन् । हिउँले सदरमुकाम जुम्लासहित कर्णाली क्षेत्र सेताम्य छ । हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाका प्रमुख एपी चौरसियाले आइतबार पनि बेला बेलामा बादल आउने र चिसो बढ्ने बताए । शनिबार अधिकत तापक्रम ७.८ डिग्री सेल्सियस र वर्षा ९७ मिलिमिटर भएकामा आइतबार बिहानको न्यूनतम तापक्रम –२.५ डिग्री सेल्सियस रहेको कार्यालय प्रमुख चौरसियाले जनाए । त्यसैगरी सदरमुकाम जुम्लामा २०।२ सेन्टिमिटर हिमपात भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हिमपात कालीकोट र मुगु जिल्लामा कम परे पनि सबैभन्दा बढी हुम्ला, डोल्पा र जुम्लामा परेको छ । यी तीनै जिल्लाका उच्च भेकमा करिब चार फिट हिउँ परेको जनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले यस यामको चौथो पटकको हिमपातले जनजीवन केही कष्टकर भए पनि किसानको मुहारमा मुस्कान छाएको बताए । माटोमा चिस्यान नभएको बेला मूलतः सबै बालीका लागि हिमवर्षा फलदायी भएको बताउँदै कँडेलले स्याउ बालीका लागि भने यो अमृत समान भएको स्पष्ट पारे । रासस

केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजश्व गुम्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबारेमा विस्तृतमा बुझ्दा सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विक्रिमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपञ्च गरेको पाइयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको उच्च सहमति भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव राखी एनसेलको कर छलीमै सघाउ पुर्‍याउने गरी भएको निर्णयको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ । एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्रि गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक मालपोत कार्यालयले शुरुमा किन्दा र बिक्रि हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन् । तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्‍याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो । अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गम्भीर नीतिगत अपराध हो । करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु छन् । विज्ञहरु छन् । कसलाई कर लाग्ने ? कति लाग्ने ? कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै ठोकुवा गरिदिने हो भने हाम्रा राजश्व संयन्त्र किन चाहियो ? अर्कोतर्फ विवाद उत्पन्न भएपछि एनसेलको विषयमै काम गर्ने गरी एक विज्ञ समूह समेत गठन भइसकेको छ । जसले केही महिनाभित्र प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । एनसेलको कर लेखापरीक्षण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरुले यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भनिरहेका छन् । तर, यी विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गर्नु भ्रष्टाचारलाई उच्च राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वबाटै संस्थागत गर्नु हो । जो रक्षक उही भक्षक बन्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । सार्वजनिक भएका तथ्यहरुका आधारमा एनसेललाई लाभकर असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएर ३३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यले गुमाउँदै छ । यो सानो र चुप लागेर बस्ने विषय होइन । एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा भष्ट्राचार गर्न सघाउ पुग्ने गरी राजश्व संकलनमा उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र हुँदैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आक्जियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेको सार्वजनिक भएको छ । समाचारहरुमा सार्वजनिक भए अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बुनेको बुझिन्छ । यो योजनामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले थप सघाउ पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा समेत कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भएको थियो । यसबारे सार्वभौम संसदका विभिन्न समितिहरुले सरकारलाई सचेत गराउँदै निर्देशन पनि दिएका थिए । तर ‘उच्चस्तर’मा सहमति भएको भन्दै जबरजस्त निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध हो । नेपाली इतिहासका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई उछिन्ने गरी भएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारपूर्ण अपराध र राष्ट्रघातको सबै देशभक्त तथा सुशासनका पक्षधर नेपाली राजनीतिक दलहरु, नागरिकहरु र संघसंस्थाहरुले सशक्त विरोध गरेर निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिनैपर्छ । त्यसकालागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सबैसँग विशेष आग्रह गर्दछ । ––––––––––––––––––– डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजित १० अर्ब रुपैंयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च हुने देखिएकाले बाँकी बजेट रकमान्तरको तयारी गरेका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दिइएको १० अर्ब मध्ये २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी रकम अन्य कुनै आयोजनामा रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब खर्च नहुने पक्का भैसकेकाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।‘जसले जे कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने सम्भावना छैन, फ्रिज गराएर राख्नु भन्दा अरु आयोजनामा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा भने । उनले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गरिएको रकम अन्तै रकमान्तर गर्न लागिएको भन्दै रोइकराई गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माणको मोडालिटी समेत तयार नभएको फास्ट ट्रयाक आयोजनामा हचुवाका भरमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि लगाए ।‘हामीले भर्खर आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पारेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने समेत निश्चित नभएको आयोजनामा त्यति ठुलो रकम छुट्याउनु नै गलत थियो’, अर्थ सचिव सुवेदीले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर हुनुपर्ने बताए । ‘त्यति ठुलो रकम फ्रिज गराउनु हुन्न, राम्रो काम भैरहेका अन्य आयोजनामा सार्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा ३११ अर्बको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले ३०० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि रकम बजेट भन्दा बाहिरबाट माग आईरहेको अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । उनले निजगढ विमानस्थलको बजेट समेत एक रुपैंयाँ पनि खर्च हुने अवस्थामा नरहेको बताउँदै रकमान्तर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौं । स्थानीय तह शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राजपत्र सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको हो। नवगठित स्थानीय तहमा १५ दिनभित्र पाँच सय १३ कार्यकारी अधिकृत पुग्ने भएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकामा तीन, नगरपालिकामा २९ र गाउँपालिकामा ४ सय ८१ कार्यकारी अधिकृत आवश्यक पर्छ। मन्त्रालयले एक सय २२ कार्यकारी अधिकृत आफ्नैबाट खटाउने तयारी गरेको छ भने बाँकी तीन सय ९१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मागेको छ। माग भएकामा तीन सहसचिव, एक सय ९७ उपसचिव र एक सय ९१ शाखा अधिकृत छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपलब्ध कार्यकारी अधिकृतलाई एक साताभित्र स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी दिए। बाँकी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराएलगत्तै पठाइने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै कर्मचारी खटिन करिब १५ दिन लाग्नेछ।’ स्थानीय तह सात सय ४४ तय गरिएको छ। यसमध्ये चार महानगरपालिका र १३ उपमहानगरपालिका छन्। दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्वन्धि आदेश–०७३ अनुसार गाउँपालिकामा उप सचिव वा शाखा अधिकृत मध्ये एक कार्यकारी अधिकृत रहने छन्। नगरपालिकामा उपसचिव कार्यकारी रहने व्यवस्था छ। उप महानगरपालिकामा बरिष्ठ उप सचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका व्यवस्थित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ११ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ। ‘नव गठित स्थानीय तहका लागि बजेट माग गरेका छौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक करोडका दरले बजेट माग गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘सवै गरि करिब १२ अर्व रुपैयाँ बजेट तत्काल आवश्यक छ। अर्थबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै स्थानीय तहमा पठाइनेछ।’ ४५०० कर्मचारी आवश्यक गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि तत्काल चार हजार पाँच सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गाउँपालिकमा एक कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। मुलुकभर चार सय ८१ गाउँपालिका गठन भएका छन्। सवै गाउँपालिकामा गरी तत्काल चार हजार तीन सय २९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको विवरण छ। नगरपालिका संख्या दुई सय ४६ छ। प्रत्येक नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी अवश्यक पर्नेछ। नयाँ नगरपालिकका लागि मात्रै तत्काल दुई सय ६१ कर्मचारी अवश्यक पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रायले जनाएको छ।  नयाँ पत्रिकाबाट ।

काठमाडौं । यस सातामात्रै १ करोड २१ लाख ९७ हजार ८०८ कित्ता सेयर नेप्से परिसूचकमा सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा १० कम्पनीको साधारण, बोनस र हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । सबैभन्दा बढी बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । सो अवधिमा ७ कम्पनीको मात्रै ६८ लाख ७० हजार १२९ कित्ता बोनस सूचिकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । त्यसैगरि दुई कम्पनीको ५२ लाख ५९ करोड ९१२ कित्ता हकप्रद र नेपाल एसविआई बैंकको ६७७६७ कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । यस साता सेयर सूचिकरण हुने १० कम्पनी

काठमाडौं । नेकपा(माले)का महासचिव सीपी मैनालीले आफुलाई तीन करोड रुपैंयाँ नदिएर बिष्णु पौडेलले अपमानित गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहिबारको अर्थ समिति बैठकमा पुराना कुरा याद गर्दै उनले भने–‘मैले डेढ डेढ करोडका दुई वटा आयोजनाका लागि तीन करोड रुपैंयाँ बजेट मागेको थिएँ तर बिष्णु पौडेलले पत्याएनन् ।’ केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सीपी मैनाली उप प्रधान एंव महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थिए भने बिष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री थिए । बजेट विनियोजनको बिकृति तर्फ संकेत गर्दै उनले अघि थपे,‘म उप प्रधान मन्त्री थिएँ, मेरै कुरा सुनिएन, मैले तीन करोड बजेट पनि पाइँन, उप प्रधानमन्त्रीले त बजेट पाउँदैन भने दुर दराजका जनताले कसरी पाउन ।’ मैनालीले वर्तमान सरकारले जथभावी गरेको रकमान्तरबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा बजेट विनियोजनमा हुने शक्तिको खेलबारे कटाक्ष गरेका हुन् । ठुला दलका नेताहरुले साना दलहरुलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दै आईरहेको गुनासो पनि गरे ।‘हामी साना दललाई ठुला दलहरुले एक लाल गेडी पनि बजेट पनि पत्याउँदैनन, हामी त हेपिएका छौं भने जनताले समानुपातिक ढंगले कसरी बजेट पाउँछन’, मैनालीले भने । बैठकमा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले चालु आर्थिक बर्षको बजेट विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका थिए ।‘अहिलेको बजेट विभेदकारी छ, कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई थोरै बजेट दिईएको छ, मध्यमाञ्चल र पुर्वाञ्चलमा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ’, मन्त्री महराले भने ।

म्याग्दी । म्याग्दीको मल्कवाङमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा नन्दीवाङखोला लघुजलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको छ । बयालीस किलोवाट क्षमताको परियोजनाको बिहीबार नेपाल छन्त्याल सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष तथा परियोजनाका सल्लाहकार भक्तबहादुर छन्त्यालले उद्घाटन गरेका हुन् । परियोजनाबाट मल्कवाङको १, २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाका २१२ घरधुरीमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा परियोजनाका अध्यक्ष लालबहादुर छन्त्यालले दुई करोड १७ लाख ७९ हजार २६१ रुपैयाँ खर्च भएको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरे । एक करोड ५९ लाख २६ हजार २६१ नगद तथा ५८ हजार ५३ हजारबराबरको श्रमदानमा परियोजना निर्माण भएको अध्यक्ष छन्त्यालले बताए । परियोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र/राष्ट्रिय ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ, मल्कवाङ गाविसको पाँच लाख ५६ हजार रुपैयाँ, जिविसको दुई लाख रुपैयाँ र ३, ४, ५ र ६ वडा र आमा समूह कोषको १३ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । परियोजना निर्माणका लागि स्थानीय र प्रवासमा रहेका मल्कवाङका बासिन्दाले ५६ लाख ७० हजार २६१ रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन गरेर जुटाएका थिए । परियोजना निर्माण भएपछि उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न, विद्युतीय सामग्रीको सहायताले आयआर्जनमूलक क्रियाकलाप गर्न सहज भएको स्थानीयवासी याममाया छन्त्यालले बताए । रासस

काठमाडौं । पशुपतिनाथमा भक्तजनले चढाएको भेटी तीन वर्षयता करिब तीस करोड रुपियाँ पुगेको छ । यसमा विशेष पूजा गराएबापत चौध करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ । पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली लागू भएपछि पशुपतिनाथ समक्ष यो भेटी प्राप्त भएको हो । पशुपति क्षेत्रको भूउपयोगसहित नयाँ गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आयोजित बृहद कार्यशाला गोष्ठीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका उपनिर्देशक प्रेमहरि ढुङ्गानाले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले भारतको पद्यनाभस्वामी केरला, तिरुपति बालाजी, वैष्णोदेवी, सिद्धिविनायक र स्वर्ण मन्दिर पञ्जावको वार्षिक आय प्रस्तुत गर्दै यी तीर्थस्थलको तुलनामा आदि तीर्थस्थल पशुपतिनाथमा उल्लेख्य दर्शनार्थीको आगमन हुन नसकेको र आम्दानी पनि कम भएको बताए । उनले यस आधारमा बृहद् गुरु योजनाले तीर्थालुलाई समेट्न आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गरे । त्यस अवसरमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार तीन वर्षको अवधिमा २१ लाख २६ हजारको हाराहारीमा पर्यटकको आगमन पशुपति क्षेत्रमा भएको छ । पशुपतिमा पर्यटक आगमनबाट २०५७ सालयता ३५ करोड २१ लाख रुपियाँको हाराहारीमा शुल्क प्राप्त भएको छ तर भारतका प्रमुख तीर्थस्थलमा भइरहेको भक्तजनको दैनिक प्रवेशको जस्तै यहाँ पनि भक्तजनलाई आकर्षित गर्नु आवश्यक रहेको कोषका निर्देशक भरत मरासिनीले गोष्ठीको ध्यानाकर्षण गराए। भारतको अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नाई, भुवनेश्वरमा पनि नेपाल वायुसेवाको पहुँच पुर्‍याउन सके पशुपतिमा पनि भारतको तीर्थ स्थलमा जस्तै भक्तजन प्रवेश हुने सम्भावना गोष्ठीमा व्यक्त गरियो ।

काठमाडौं । सरकारले बजेटमा उल्लेख नगरिएकाे ३ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरि खर्च गरेकाे छ । यसरी रकमान्तर गरिएको रकममा अधिकांश हिस्सा भने रोल्पा, गोरखा र चितवन जिल्लामा पुगेको छ । चितवन प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गृह जिल्ला हो भने रोल्पा अर्थमन्त्री महराको जिल्ला हो र गोरखा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको गृह जिल्ला हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनका कतिपय एनजिओलाई समेत रकमान्तर गरि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । मानव अधिकारवादी दलित समाजलाई गैर बजेटरी रकमान्तर गरेर ३५ लाख दिईएको छ भने मिलिजुली युवा क्लब पदमपुरलाई पनि ३५ लाख रुपैंयाँ दिईएको छ । संस्कृति विकास समिति पदमपुरलाई पनि ३५ लाख नै दिइएको छ । थारु कल्याण्कारी समाज चितवनले भने ५५ लाख हात पारेको छ । जनजागृति सहकारी संस्थाले २५ लाख पाएको छ भने जन एकता उपभोक्ता सहकारीले १५ लाख प्राप्त गरेको छ । यी संस्थाले सो रकम कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने समेत खुलाइएको छैन् । पिठुवा सामुदायीक भवन निर्माणका लागि भन्दै ५५ लाख दिईएको छ । स्थानीय शिप विकास तथा कार्यक्रम, पशुपालनसम्बन्धी तालिम, बाख्रापालन, कुखुरा पालन, माछापालन तालिमका लागि भन्दै ५५ करोड दिईएको छ । महिला शसक्तिकरण तथा परिवर्तनशिल नेपाल तथा शहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले ३० लाख रुपैंयाँ पाएका छन् । प्रचण्डले बजेटमै नपरेको ६९ वटा साना कार्यक्रमका लागि चितवनमा ५१ करोड ७१ लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । ४८ वटा आयोजनाका लागि दिइएको रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुनेछन । त्यस्तै, २१ वटा आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको बजेटको खर्च ठेक्का पट्टा मार्फत गरिनेछ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो निर्वाचन जिल्ला रोल्पामा ६५ करोड ३९ लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । उनले ११३ वटा आयोजनाका लागि ४२ करोड ४१ लाख रकम पठाएका छन् । तीमध्ये ३ वटा कार्यक्रम एक करोड माथिका छन भने बाँकी सबैको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत हुनेछ । स्थानिय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले पनि गोरखा जिल्लाका खुद्रे आयोजनाहरुका लागि ५२ करोड ३० लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । गोरखामा गरिएको रकमान्तर पनि अधिकांश ६० लाख भन्दा साना छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । एक हप्ता भित्रै रिपोर्ट बुझाउनुः अर्थ समिति व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गैर बजेटरी रकमान्तरको विवरण एक हप्ता भित्र बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एक हप्ता भित्रै रकमान्तरको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘गैर बजेटरी रकमान्तर प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ, एक हप्ताभित्रै विवरण बुझाउन निर्देश गरिन्छ’, समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले गैर बजेटरी रकमान्तरले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पुर्याउने भन्दै अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री महराले भने वित्तीय अनुशासन भित्रै रहेर थोरै रकमान्तर गरेको दावी गरेका थिए ।

सल्यान । सल्यानमा चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला सुदृढीकरण अभियान बगैँचा व्यवस्थापन, सुन्तलाको बोट तथा क्षेत्रफल वृद्धि, अनकूल मौसमका कारण यस वर्ष उत्पादन वृद्धि भएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सल्यानमा २९ करोड ८१ लाख ३२ हजार बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष १० प्रतिशतले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । एक हजार १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट आठ हजार आठ सय ७३ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्रका कृषकले सहकारी समूह बनाएर काम गरिरहेका छन् । अन्य गाविसमा पनि केही कृषकले व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न थालेका छन् । उत्पादित सुन्तलाले सोचेभन्दा पनि राम्रो बजार पाउन थालेपछि सुन्तला खेतीतर्फ कृषको मोह बढेको हो । कार्यालयले कोटमौला, कोटबारा दमाचौर, पिपलनेटा, थारमारे, सिद्धेश्वरी, फलाबाङ, मार्के र घाजरीपिपल गाविसलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । रासस

काठमाडौं । केही दिन राताम्मे भएको सेयर बजार बिहीबार हरियो भएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ५ दशमलब ९७ अंकले बढेर १३४७ दशमलब ५३ अंकमा पुगेको छ । बजार सामान्य अंकले बढ्दा १३८ कम्पनीको ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । बजारमा कारोबार भएका दुई समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५९ दशमलब २५ अंकले उकालो लागेको छ । होटल र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः २४ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादन मूलक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १२ र ४ अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मागेका आयोजनालाई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।  निर्वाचन आयोगले चुनाव आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । चुनाव आचारसंहिता लागू भएपछि रातो कितावमा परेका बाहेका आयोजनालाई रकम विनियोजन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर  आचारसंहिता विपरित अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई १५ गते ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएकाे छ । यसै गरि फागुन १२ गते ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थले बजेट रकमान्तर गरेको सूचना पाएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बजेट कति परेको छ भनी कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँ देखि १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयले जिविस मार्फत बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । यसरी वितरणा गरिएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारे कुनै बजेट तालिका हुँदैन । यस्तो बजेट सिधै राजनीतिक कार्यकर्ताको खल्तीमा जाने गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  कतिपय दलीय कार्यकर्ताले एउटै योजनालाई दोहोरो बजेट पार्ने र एउटा काम गरेर अर्को बजेट खाने गरिरहेको पनि उक्त स्रोतको दावी छ । यसरी विनियोजित बजेट जिविसले पनि कहाँ कसरी खर्च गर्छ भनेर अनुगमन गर्न सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले रातो कितावमा पारेका आयोजनका लागि समेत बजेट अपुग भयो भनी प्राय सबै मन्त्रालयमा थप बजेट माग्नेको भिडमाड नै देखिन्छ । विहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मन्त्रालयमा घुमिरहेको देखिन्छ । यस्तो भिड खासगरि अन्य महाशाखामा भन्दा योजना महाशाखामा भिड छ । स्थानीय निकायले बजेट पाउन योजना छनोटको १४ चरण पार गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कार्यकर्ताले माग गरेको बजेटमा भने त्यतिकै बजेट विनियोजन गरिदै आएको छ । केही बर्षअघिसम्म स्थानीय निकायले १ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग दिन पाउँथे । त्यसैलाई टेकेर मनपरी आर्थिक सहयोग दिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँसम्म यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायलाई कडाई गरिरहेको मन्त्रालयले बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट कार्यकर्ताका आयोजनालाई बाँडिरहेको छ । २ बर्षअघि यसरी नै कार्यकर्ताका आयोजनालाई बजेट बाँड्नै लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राेकेकाे थियो ।

काठमाडौं। गत हप्ता उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक प्रवद्धन बोर्डले लमजुङ जिल्लाको भुलभुले गाविसमा निर्माणाधिन मस्र्याङ्दी ए ५० मेगावाटको जनविद्युत आयोजनाको पूँजी वृद्धि स्विकृत गरेको छ। कम्पनीले बोर्डमा प्रस्ताव गरेको पूँजी बृद्धिका लागि दिएको निवेदनमा ‘सर्ट ट्रम लोन’ तिर्न नसक्दा पूँजी बृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ। दुई बर्ष अगाडि गएको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसको केहि महिनापछि भारतले गरेको नाकावन्दिका कारण  बैङ्कहरुको लोन तिर्न नसक्दा पूँजी बृद्धि अनिवार्य गर्नुपरेको जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको ९० प्रतिशत र नेपाली कम्पनी सरगमाथा पावरको १० प्रतिशत लगानी रहने गरी संयुक्त लगानीमा लमजुङमा अवस्थित मस्र्याङ्दी नदिमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना संचालन गरी विद्युत उत्पादन गर्ने योजना थियो। सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीले तोकिएको समयमा अर्को कारण पनि दिएको छ। उसले डलरको भाउ बृद्धि भई बजार मूल्य व्याज बृद्धि हन गएका कारण पनि पूँजीगत सामान तथा ज्यालामा थप भुक्तानी गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि स्थिर पूँजी १६ अर्ब १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चालु पूँजी चार करोड ५० लाख रहेको थियो भने कुल पूँजी १६ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो। कम्पनीले बोर्डसँग चालु पूँजी एक अर्ब ५३ करोड, चालु पूँजी एक अर्ब ८७ करोड गरी कुल तीन अर्ब ४० करोड तीनलाख रुपैयाँ थप  पूँजी बृद्धि गर्न माग गरेको थियो। पूँजी थप भएपछि कम्पनीको स्थिर पूँजी थप भएर १७ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, चालु पूँजी एक अर्ब ९१ करोड ५० लाख र कूल पूँजी १९ अर्ब ५५ करोड दुई लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अब कम्पनीको थप भएको पूँजीपश्चात अधिकृत पूँजी १२ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ११ हजार र जारी पूँजी चार अर्ब ८४ लाख ४९ हजार ६७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। के छ कानुनी प्रावधान विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ को उपदफा ३ को व्यवस्थाअनुसार तथा औद्योगिक प्रवद्धन बोर्डको १८० ‍औं बैठकवाट प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार स्थिर पूँजी २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने उद्योगमा विदेशी लगानी भत्र्याउने स्वीकृति विभागले गर्न सक्ने र सो भन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी हुने उद्योगमो हकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने स्वीकृति उद्योग तथा लगानी बोर्डवाट हुनुपर्ने प्रावधान रहको कारणले बोर्डले स्विकृति दिएको हो। पूँजी बृद्धि थपका लागि स्वीकृत ज्वाइन्ट भन्चर अग्रिमेन्टमा फरक पर्ने भए तदअनुरप संसोधन गरी जेभिए स्वीकृतिको लागी उद्योग विभागमा पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै वातावरणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) सम्वन्धि पनि फरक पर्नेहुँदा त्यसलाई पनि पुन हेरफेर गरी पेश गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।

लमजुङ । जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा होमस्टे सञ्चालन भएपछि होटलभन्दा यसतर्फ पर्यटक आकर्षित भएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा आउने पर्यटक होटलभन्दा होमस्टे रोज्न थालेका हुन् । न्यानो आतिथ्यताका माध्यमबाट गाउँघरका परम्परागत संस्कृति, रहनसहन तथा मौलिक उत्पादन तथा सेवाले पर्यटकलाई होमस्टेले आकर्षित गरेको हो । प्रायः होमस्टे सञ्चालन भएका गाउँमा यातायातको सुविधा भएपछि पर्यटक सिधै होमस्टेका लागि पुग्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण पदयात्रा गर्ने पर्यटकका लागि प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको लमजुङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक समान रुपमा आउने गरेका छन् । जिल्लामा भित्रिएकामध्ये हजारौँ पर्यटक होमस्टेको मज्जा लिनकै लागि लमजुङ आउने गरेका छन् । जिल्लाका सदरमुकाम र अन्य व्यापारिक केन्द्रमा रहेका सुविधा सम्पन्न होटलबाट आधुनिक सेवा सुविधा प्राप्त हुने भए पनि होमस्टेबाट परम्परागत सुविधा पाउने भएकाले अधिकांश पर्यटकले होमस्टेलाई नै गन्तव्य बनाउँदै आएका छन् । लमजुङका घलेगाउँ, गाउँसहर काउलेपानी, घनपोखरा, नरुवाल, भुजङ, पसगाउँ, गिलुङ, सिउरुङ, खासुर, गहते, हिलेटक्सार, राइनास, ताघ्रिङको छापा, मिप्रा, सिंदुरे, पुरानकोटलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा होमस्टे सञ्चालित छन् । घलेगाउँ तथा भुजुङमा मात्रै वार्षिक ४० हजारभन्दा बढी पर्यटक पुग्ने गरेको बताइन्छ । यातायात सुविधा भएपछि पर्यटक सदरमुकाम बास नवसी सिधै घलेगाउँ पुग्ने गरेका छन् । सदरमुकाम बेसीसहरबाट करिब तीन घन्टामा घलेगाउँ पुग्न सकिन्छ । “पहिला घलेगाउँ पुग्न कम्तीमा छ घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो, एकरात बेसीसहरमै बास बस्नुपर्थ्यो” घलेगाउँ पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष प्रेम घले भन्नुहुन्छ “अहिले गाउँसम्म मोटर पुगेपछि पर्यटक सिधै गाउँ पुग्छन् ।” गाउँमा मोटर पुगेपछि आन्तरिक पर्यटक थप आकर्षित भएको घलेले बताए । घलेगाउँ पुगेका पर्यटक घनपोखरा, एक गाउँ एक गाविस भनेर चिनिने भुजुङसम्म पुग्ने गरेका छन् । सदरमुकामबाट १० किलोमिटरको दूरीमा रहेको गाउँसहरको काउलेपानी पछिल्लो समय पर्यटकको विशेष रोजाइमा परेको छ । सदरमुकामबाट मोटरमा एक घन्टा र पैदल दुई घन्टामा काउलेपानी पुग्न सकिने भएकाले प्रायः पर्यटक सदरमुकामका होटल छोडेर होमस्टे पुग्दछन् । घलेले राज्य गरेको यो ठाउँमा शाहकालीन राजा कुलमण्डनका माहिला छोरा कालु शाहले राजकाज चलाएको दरबार पनि छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासका शाहवंशीय राजाको दरबार, रानीकुवा, कालिका भगवतीको मन्दिरलगायतका ऐतिहासिक कुरा विशेषगरी आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको काउलेपानी पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देव गुरुङ बताउछन्। गुरुङका अनुसार काउलेपानीभन्दा केहीमाथि पुरानकोट गढीबाट एकैपटक फिस्टेल हिमाल, अन्नपूर्ण, लमजुङ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हिमाल, मनास्लुलगायतका एकदर्जन हिमाल नजिकबाट अवलोकन गर्न पाइने भएकाले बाह्य पर्यटक बढी मात्रामा आकर्षित हुने गरेका छन् । सदरमुकाम बेसीसहरबाट एक घन्टामा पुग्न सकिने खासुर पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ । गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको खासुरमा प्राकृतिक सुन्दरता, स्थानीय संस्कृतिसँगै कन्याले सञ्चालन गरेको सामुदायिक खाजाघर विशेष आकर्षणको छ । खासुरमा ३७ अविवाहित नारीको सक्रियतामा सामुदायिक खाजा घर सञ्चालन गरिएको छ । गाउँमा आएका पाहुनालाई सोही सामुदायिक खाजाघरमा लगेर नाचगानसहित स्वागत गरिन्छ । अन्य कामका सिलसिलामा बेसीसहरसम्म आउने पनि होमस्टे अनुभवका लागि खासुर पुग्ने गर्दछन् । अन्नपूर्ण पदमार्ग नजिकै पर्ने ताघ्रिङको छापामा पनि होमस्टे अनुभवको लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । पदमार्गमा आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक होटलको बसाई छोडेर होमस्टे अनुभवको लागि गाउँ पस्ने गर्दछन् । “पदमार्गबाट होटल छोडेर २० मिनेट हिँडेपछि होमस्टे गाउँ पुग्न सकिन्छ” छापा गाउँकी होमस्टे सञ्चालिका आशकुमारी गुरुङले भने “होमस्टेको अनुभव लिन होटल छोडेर पर्यटक गाउँ आउने गरेका छन् ।” पछिल्लो समय लमजुङका होमस्टेले देश विदेशमा चर्चा पाउन थालेपछि अन्नपूर्ण पदमार्गमा आएका पर्यटक दिन लम्ब्याएर होमस्टे आउने गरेको सिउरुङ होमस्टेका सचिव उमरबहादुर गुरुङ बताउछन् ।रासस