काठमाडौं । आलुलाई तरकारीको राजा मानिन्छ । गरिबका झुपडीदेखि धनीका महल र ठुला पाँच तारे होटलमा पाक्ने अधिकांश परिकारमा आलु राखिएकै हुन्छ । तपाईले आफ्नै भान्छामा उपयोग गर्दै आउनु भएको आलु कहाँबाट आउँछ ? कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? तपाई हाम्रो भान्छामा पाक्ने आलु विदेशबाट आयात गरिएको हुने सम्भावना देखिन्छ । किनकी एक बर्षमै ५ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ बराबरको आलु नेपाल भित्रिएको छ । जुन तपाई हाम्रै भान्छामा प्रयोग भैरहेको हुन सक्छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा मात्रै ५ अर्ब ८ करोड मुल्य बराबरको विदेशी आलु नेपालीका भान्छामा पुगेका छन् । यसरी नेपालीका भान्छामा विदेशी आलु भित्रिने क्रम पनि बर्षेनी वृद्धि भैरहेको छ । पाँच बर्ष अघि नेपालीले २ अर्ब १५ करोडको आलु खाएका थिए । तर पाँच बर्षपछि त्यो १३६ दशमलब २७ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब १५ करोडको आलु नेपाल भित्रिए भने २०७०/७१ मा ४ अर्ब २१ करोड मूल्यका आलु नेपालीका भान्छामा पाके । आव २०७१/७२ मा आइपुग्दा त्यो मात्रा बढेर ५ अर्ब १२ करोड पुग्यो । कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार आलुको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर १३ मेट्रिक टन रहेको छ । सरकारले काभ्रे जिल्लालाई आलुको सुपरजोन घोषणा गरेर बिशेष योजनासहित उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । कति हुन्छ आलुको उत्पादन ? तरकारी विकास निर्देशनालयका निर्देशक हरि कुमार केसीका अनुसार नेपालमा एक लाख ९७ हजार हेक्टर जमिन आलु खेति हुने गरेको छ । हाल बर्षेनी २५ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ । उनले मागको ९० प्रतिशत आलु नेपालमै उत्पादन भैरहेको र आगामी २ बर्षभित्रै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित काम अघि बढेको पनि जानकारी दिए । के भन्छन विज्ञ ? नेपाली उत्पादनहरुले बजार मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा आलु किसान पलायन भएको र त्यसले आलुको आयात बढाएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘हाम्रा उत्पादनको लागत बढि छ, बजार मुल्य कम छ, उत्पादन भण्डार गर्ने व्यवस्था पनि छैन, यसले किसानलाई पलायन गरिरहेको छ’, पौडेलले विकासन्युजसँग भने । उनले आलुको भण्डारणमा ध्यान नदिए आयात झनै वृद्धि हुँदै जाने दावी पनि गरे ।

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको कर्मचारी प्रशासनमा रहेको सीप, ज्ञान, योग्यता तथा क्षमता र पूँजीलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउने योजनामा सरकार रहेको बताए । पश्चिम कर्णाली परियोजना अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल पार्नुपर्ने र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई मूर्त रुप दिन लगानी प्रतिबद्धता मागिएको स्पष्ट पारेका छन्। विद्युत्भार कटौती अन्त्य भयो मन्त्री शर्माले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको समय पारेर अहिले देशभर विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरिएको र त्यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा सरकार लागेको बताए । उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग गरेर मुलुकमा नयाँ आशा र चेतना छर्न सरकार सफल भएको भन्दै विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगमा समेत सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । जलविद्युत् उपयोग गर्ने नीतिको अभाव देखिएको, पानीको क्षेत्रमा गर्ने कुरा धेरै भए पनि कामकाजी संस्थालाई निष्क्रिय बनाइएकाले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै उनले अब त्यसरी नचल्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री शर्माले पश्चिम कर्णालीमा आम राष्ट्रसेवकको लगानी गरेर अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै उनले माथिल्लो अरुणमा नागरिक लगानी कोषको पैसा लगानी गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले योजना अगाडि बढाउने बताए। सरकारको दायित्व रहने गरी बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाइएको र स्वदेश तथा विदेशबाट पनि लगानी जुटाउन मन्त्रालय लागिपरेको उनको कथन थियो । विद्युत्भार कटौती अन्त्यको प्रसङ्ग पुनः जोड्दै उनले त्यसले देशमा ठूलो आशा पलाएको र आगामी पाँच वर्षमा समृद्धिको एउटा खुट्किलो पार गर्न सक्ने विश्वास पैदा भएको बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पानीको उपयोग धेरै क्षेत्रमा भए पनि एकीकृत नीति र योजनाको अभावका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । पानी जीवन भएकाले सोही आधारमा व्यवहार गर्न र पानी जोगाउनका लागि सबै क्षेत्रले उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्ने उनको धाराणा थियो । हरेक वर्ष मार्च २२ तारिखका दिन विश्वभर मनाइने विश्व पानी दिवस र मार्च २३ को दिन मनाइने मौसम दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताह आयोजक समितिले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । राष्ट्रव्यापी रुपमा मनाउन लागिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्वच्छ पानीको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने र पानीको स्रोत तथा दिगो व्यवस्थापनबारे सर्वसाधारणदेखि नीति निर्माणको तहसम्म ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि जनचेतना जगाउने प्रमुख उद्देश्य रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्षको विश्व पानी दिवसको नारा ‘फोहर पानीको पुनःप्रयोग’ राखेको छ । रासस

काठमाडौं । महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एक करोड २० हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चैत ४ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ लाख २० हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा थप २ करोड ३४ लाख २९ हजार ९ सय १३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । यस साता मात्रै ४ वटा कम्पनीको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएका हुन् । सूचिकृत भएका मध्ये ३ कम्पनीको बोनस सेयर र एक कम्पनीको हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३१ लाख ३४ हजार ४७६ कित्ता, हाम्रो विकास बैंकको ३ लाख ५ हजार ८३३ कित्ता र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख १६ सय कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको एक करोड ९६ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । बजारमा सूचिकृत भएपछि अब लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्न पाउँछन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनाको रु. ८ अर्ब ४१ करोडको संयुक्त वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागले २०७३ माघ मसान्तसम्मको भएका १९९ परियोजनाहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त रकममा २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रतिवद्धता आएका उक्त परियोजनाहरुबाट ५७८५ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहिरहेको कर्जा १५.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ माघमा यस्तो कर्जा ३२.९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सात महिनासम्ममा कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरुमा सुधार देखिएको छ । उपलब्ध पछिल्ला तथ्याङ्कहरुलाई आधार मान्दा समीक्षा अवधिमा फलफूल तथा तरकारी बालीको उत्पादन वृद्धि हुने देखिएकोले समग्र कृषिजन्य उत्पादनमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ । उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएकोले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा उद्योगहरुको क्षमता उपयोग समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्बतारोहण तथा पदयात्राको मौसम शुरु हुन लाग्दा पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । समीक्षा अवधिमा होटलहरुको औसत अकुपेन्सी दर ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबिआइ) ले नेपालमै पहिलो पेशागत बैंकिङ्ग सर्टिफिकेसन कोर्स सम्बन्धि दीक्षान्त समारोह आयोजना गरेको छ । समारोहको उद्धघाटन तथा उत्र्तिण परिक्षार्थीलाई राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरन्जीवि नेपालले प्रमाण पत्र वितरण गरेका थिए । कोर्षअन्तर्गत प्रिन्सिपल अफ बैंकिङ, एकाउन्टिङ एण्ड फाइनान्स फर बैंकर्स एण्ड लिगल एण्ड रेगुलेटरीजस्ता पुस्तकहरु पेशागत बैंकिङ कर्मचारीलाई अध्ययन गराइने कम्पनीले जनाएको छ । एनबिआइले बर्षको दुई पटक यस्तो कोर्षको परीक्षा लिने ब्यवस्था गरेको छ । करिव एक हजारभन्दा बढि कर्मचारीले परीक्षाका लागि नाम दर्ता गराएका कम्पनीले बताएको छ । एनबिआइका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिब सुब्बाले बैंकले आफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि कोर्षको निक्कै महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत व्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको छ र साथै कृषि कर्जाको सीमा ५ गुणा वृद्धि गरी ५ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारले देशभरी कृषि व्यवसाय विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न यस्तो व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले  बताए । ‘यसले देशभरि कृषि उत्पादन बढ्ने, यसभित्रै रोजगारी सिर्जना तथा अन्नत देश आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने । अघिल्लो सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत एक करोडसम्मको कर्जालाई यस्तो सेवा दिने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान सरकारले अनुदान पाउने कर्जाको सीमा पाँच गुण बढाए ५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको छ । यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण महानगर तथा नगरपालिका वाहिरका तहहरूले मात्र पाउने छन् । कुनै फर्मलाई ५ करोडभन्दा बढी ऋण दिनु परेमा भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले पारित गर्नु पर्ने छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार कृषि कार्य गर्ने किसान तथा जुनसुकै फर्म तथा कम्पनीले लिएको ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित बैंकलाई सरकारले उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ तत्कालै राष्ट्र बैंकको कोषमा राखिदिने भएको छ । सरकारले व्यवसायी कृषि तथा पशुपालन कर्जा दिएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक मार्फत ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने छ । बाँकी ब्याज भने व्यवसायी वा किसान आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र हरेक बैंकले आफ्नो लगानीको १५ प्रतिशत कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपिओमा लगानी कर्ताको उच्च आकर्षण देखिएको छ । मंगलबारबाट निष्काशन गरिएको एफपिओमा दुई दिनमै चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन भएको हो । बुधबारसम्म ३१ हजार ८७० आवेदकले ४ अर्ब १० करोड भन्दा बढिको आवेदन दिएका छन । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा २५ हजार ५८० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन गर्न सकिनेछ । चैत १ देखि ४ गतेसम्म सेयर आवदेन गर्न सकिने छ ।

काठमाडौं । महिन्द्रा गाडी तथा ट्रयाक्टरहरुको नेपालका लागि एक मात्र आधिकारीक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रा. लि. ले सेवाग्राहीहरुलाई थप सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप अब अनलाइन मार्फत गाडिहरुको बुकिङ्ग प्रकृयाको सुरुवात गरेको छ ।गाडी बुकिङ्ग गर्ने ग्राहकहरुले यस कम्पनीको वेब साइट www.onlineagni.com मा गई उपलब्ध गाडीहरुको मोडल नम्बर, बिक्री मूल्य हेरी खरिद गर्नुका साथै ई–सेवा मार्फत नै रकम भुक्तान गरेको भौचर समेत प्राप्त गर्न र गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालभर रहेका महिन्द्रा गाडिहरुको शोरुम मार्फत बिक्री बितरण गर्न सकिने गरी कम्पनीले अनलाइन सेवा सुरुवात गरेको छ । हाल यो सेवा काठमाडौं उपत्यका र विदेशमा रहेका ग्राहकहरुको लागि उपलब्ध गराइएको छ ।

काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को अभाव टरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजी, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशतबाट करिव ७६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तर बैंक व्याजदर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थालेका छन्  । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार चैत १ गते बाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक ब्याजदर १ दशमलब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । विकास बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका हकमा अन्तरबैंक व्याजदार अझै ७ प्रतिशत छ । पौडेलका अनुसार गत माघ १० गते वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक व्याजदर ९ प्रतिशत थियो भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीचको अन्तर कारोबार १० प्रतिशतमा झरेको छ । वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव नभएको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छैन, अन्तर बैंक ब्याजदर घट्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ’ केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पौडेलले विकासन्युजसँग भने । तरलताको सकस कम हुनुमा मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको बैंकरहरु बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम मात्र सीसीडीमा गणना गर्न सकिने नीति आएपछि सीसीडी अनुपात ७६/७७ प्रतिशतमा झरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले लगानी योग्य पूँजीको अभाव समाप्त नभएको तर केहि कम भएको बताए । मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समीक्षाले कर्जा लगानीका लागि थप करिब ६० अर्ब रुपैयाँको सुबिधा दिएकाले स्थीति सहज भएको उनले बताए । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बाँडफाँडपछिको एक सातामा ३ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकबाट बाहिरीएको छ । तथ्याङ्कले भने बैकिङ क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेप दुबै वृद्धि नभएको देखाउँछ । फागुन २० गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप १८३७ अर्ब थियो । फागुन २७ गते १८३४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बाँडफाँडपछिको एक सातामा ३ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकबाट बाहिरीएको छ । निक्षेपसँगै कर्जा पनि घटेको छ । फागुन २० गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा १६३३ अर्ब रहेकोमा २७ गते १६२९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसले बैंकहरु कर्जा लगानी नगरी बसेको देखिन्छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेपको आकारमा संकूचन देखिए पनि निक्षेपको व्याजदर घट्न सक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । एभरेष्ट बैंकले विहीबार प्रकाशिन गरेको नयाँ व्याजदरमा मुद्दती खातामा बढीमा ११ प्रतिशत दिने उल्लेख गरिएको छ । जबकी गत सातासम्म धेरै वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा मुद्दती बचत गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गर्दै विज्ञापन छाप्दै आएका थिए । पछिल्लो साता यस्ता विज्ञापन प्रकाशित हुने क्रम निकै कम भएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करिब ८ अर्ब निकासा दिने निर्णय गरेको र स्थानीय तहलाई बैंकमा खाता खोल्न निर्देशन दिइसकेकोले अब बजारमा पैसा आउने विश्लेषण गर्छन सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलनको डेपुटी सीईओ गणेशराज पोखरेल । ‘नेपालको वित्तीय बजार सानो छ, २०/३० अर्ब यताउता हुँदा बजारमा ठूलो असर गर्छ’ पोखरेल भन्छन्–स्थानीय तहलाई निकासा गरिको ८ अर्ब छिट्टै बजारमा आउँछ । सरकारले चुनावमा २५/३० अर्ब खर्च गर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च पनि बढ्छ । अब बैंकमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।’ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च कम हुने विश्लेषण छ नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोखरेलको । ‘निर्वाचन सँगै आचारसंहिता लागेको छ । अब सरकारले रकमान्त गर्न सक्दैन । सरकारी खर्च झन् गाह्रो छ’ पोखरेलले भने–‘यो आर्थिक वर्षभरी बैंकको व्याजदर घट्दैन ।’ संस्थागत निक्षेपको हिस्सा अहिले पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताए । निक्षेपकाे व्याज नघटी कर्जाकाे व्याज घट्दैन । पछिल्लाे समय कल एकाउण्टकाे व्याजदर घटेकाे गणेशराज पाेखरेलले बताए । तर बचत र मुद्दती खातामा व्याजदर घटेकाे छैन ।

काठमाडौं । दुरसञ्चार कम्पनी एक आपसमा गाभिदा (मर्ज हुँदा) पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था निमयावलीमै राखिने भएको छ । एनसेलको सेयर विक्रीका क्रममा पूँजीगत लाभकर छली भएपनि सरकारले नियमावलीमै यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सरकारले बनाइरहेको नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा पूँजीगत लाभकर तिुर्नपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान राखेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमाान गुरुङले बताए । दुरसंचार कम्पनीलाई एक आपसमा गाभ्नका लागि सरकारले दुरसञ्चार सेवाप्रदायक एक आपसमा गाभ्दा, गाभिदा (मर्जर) तथा प्राप्ती सम्वन्धी नियमावली २०७३ ल्याउन लागेको छ । यो नियमावलीपछि पूँजीगत लाभकरको विवाद नियमावलीले नै टुङ्याउने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गरेसँगै राम्रा र सुविधा सम्पन्न स्थानीय तहमा जान कर्मचारीहरू सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कर्मचारी युनियनको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । अन्य समयमा ११ बजे पनि कार्यालय नपुग्ने कर्मचारी मङ्गलबार र बुधबार ९ बजेदेखि नै मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा अन्य कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्री, सचिव र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरेर राम्रा र सुगम जिल्लाका स्थानीय तहमा सरूवा गर्न कर्मचारीहरू लागेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए। मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने गरी कार्यायोजना बनाएको छ । तत्कालका लागि चारवटा महानगरपालिकामा चारजना सहसचिव, १३ उपमहानगरपालिकामा र २४६ नगरपालिकामा गरी २५९ उपसचिव ४८१ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि कर्मचारीको अभाव नभएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कुल स्थानीय निकायका कर्मचारी मात्र १७ हजार ४ जना छन्। वडा कार्यालयसम्बन्धी काम स्थानीय निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएकाले वडामा कर्मचारीको खासै समस्या नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुगम जिल्लामा बुधबार नै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेको र दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्ममा पुग्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरू सुगम र राम्रा स्थानीय तहमा जान सामान्य दबाब आउनु स्वाभाविक भए पनि थेग्नै नसक्ने गरी भने दबाब नआएको दाबी प्रवक्ता शर्माले गरे । उनले भने, ‘मलाई त्यस्तो दबाब आएको छैन तर कतिपय कर्मचारीको अप्ठ्यारो र बाध्यता भने मन्त्रालयले हेरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सक्छ । ’ गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं ।  विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीको चाप यस वर्ष बढेको छ । यसअघिको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गर्दै यस वर्ष एकै महिनामा सात हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति तथा व्यवस्थापन शाखाका अनुसार फागुनमा सात हजार दुई सय ९२ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लगेका हुन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी जापानमा भाषा अध्ययनका लागि जान खोजेका विद्यार्थी हुन् । ‘अहिलेसम्म नआएको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढ्यो,’ शाखा प्रमुख डिल्लीश्वर प्रधानले भने, ‘सबैभन्दा बढी जापानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । किन यति धेरै आकर्षण भयो भन्ने थाहा छैन । तर, जापानले कोटा बढाएको भन्ने सुनिएको छ ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष फागुनमा तीन हजार पा“च सय विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लगेकोमा यो वर्ष दोब्बरले बढेको हो । अमेरिका जान खोज्ने न्यून अघिल्ला वर्षमा अमेरिका अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थी संख्या धेरै थियो । तर, फागुनमा २१ जनाले मात्र नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनान्ड ड्रम्पको आप्रवासी नीति फेरिएका कारण विद्यार्थीले भिसा आवेदन गर्नसमेत छाडेका छन् । नो अब्जेक्सन लेटर लिने संख्याका आधारमा १६औँ स्थानमा अमेरिका छ । ‘अमेरिकामा डोनान्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि पनि विद्यार्थी भिसालाई कडाइ गरिएको छैन,’ डल्फिन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध–निर्देशक प्रेम पाण्डेले भने, ‘तर, हल्लाका कारण अध्ययनका लागि आवेदन गर्नेको संख्या कम भएको छ ।’ एकेडेमिक प्रतिशत तथा आइइएलटिएस र स्याटमा राम्रो भएमा छात्रवृत्ति पाइने सम्भावना बढी हुने उनी बताउँछन् । कुन महिना कतिले लगे नो अब्जेक्सन लेटर यस वर्ष सबैभन्दा बढी फागुनमा सात हजार दुई सय ९२ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । साउनमा तीन हजार ८३, भदौमा चार हजार चार सय २१, असोजमा दुई हजार ६ सय ६९, कात्तिकमा दुई हजार दुर्य सय ३९, मंसिरमा चार हजार चार सय ३५, पुसमा तीन हजार आठ सय ७९ र माघमा तीन हजार पाँच सय एकजनाले नो अब्जेक्सन लेटर लगेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विगत एक वर्षको भन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १९ अर्ब १६ करोड ९५ लाख नाफा कमाएका वाणिज्य बैंकहरूले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा २० अर्ब ८४ करोड ५५ लाख नाफा कमाएका छन् । यस वर्ष ‘क’ वर्गका बैंकले कमाएको नाफा गएको वर्षको सोही अवधिको भन्दा ४१ प्रतिशतले बढी हो । गएको वर्ष पहिलो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १४ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । भूकम्प र नकाबन्दीका कारण अधिक तरलता खेपीरहेका बैंकहरूले त्यसपछिका दिनमा लगानी बढाउँदा नाफा बढ्न थालेको हो । वित्तीय क्षेत्र विभिन्न व्यवसायमध्ये पारदर्शी र नियामक निकायको निर्देशनमा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि यसको प्रभाव राम्रो देखिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको नाफा बढ्नुको श्रेय राम्रो र क्षमतावान जनशक्तिमा जाने अध्यक्ष शाहले बताए । ‘बर्सेनि नाफा बढ्दै जानु यस क्षेत्रका लागि सकरात्मक र आम जनताको विश्वास जित्दै जानु हो’, उनले भने । ‘बैंकले मात्र नाफा बढाएर नहुने बैंकसँगसँगै अन्य सबै क्षेत्रले नाफा बढाएमा मात्र नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने शाहले बताए । ‘नेपाल विकासशील देश बन्न पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले मात्र नाफा बढाएर हुँदैन’, उनले भने । लगानी भएका हरेक क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । बैंकहरु ग्राहकको चेक कारोबार व्यवस्थापनमा चुकेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा धेरैको चेक बाउन्स हुने (निक्षेपकर्ताको खातामा पैसा हुँदा चेक नसाटिने) समस्या देखिएको छ । सामान्यतया विहान ११ बजेअघि जम्मा गरिएको चेक बराबरको रकम साँझ खातामा जम्मा हुन्छ । ढिलो भएमा आज जम्मा गरेको चेक बराबरको रकम भोली खातामा जम्मा हुन्छ । तर पछिल्लो समय एकाउन्ट पेइ गरिएको चेक ६ दिनसम्म पनि नसाटिएको पाइएको छ । फागुन २७ गते जम्मा गरेको चेकको रकम चैत २ गतेसम्ममा पनि खातामा जम्मा नभएको भेटिएको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको एफपीओ र फरवार्ड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्स आईपीओको सेयर बाँडफाँडपछि अत्याधिक चेक क्लियरिङमा आएकोले चेक साट्न ढिलाई भईरहेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । दुई संस्थाको एफपीओ र आईपीओ एकै पटक बाँडफाँड हुँदा एकै पटक धेरै चेक क्लियरिङमा आएकोले ढिलाई भएको नेपाल बैंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘चेक क्लियरिङमा समस्या हो, यसमा बैंकहरुको गल्ती छैन’ ढुंगानाले भने । एकाउन्ट पेइ चेक भुक्तानीको काम गर्दै आएको एक मात्र कम्पनी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार चेक कारोबार करिव ५ गुणासम्मले वृद्धि भएको छ । तर क्लियरिङ हाउसबाट गर्नुपर्ने काममा ढिलाई नभएको उनको दावी छ । उनका अनुसार औषतमा दैनिक ४० हजार चेक क्लियरिङमा जम्मा हुने गरेकोमा मंगलबार १ लाख ९४ हजार चेक क्लियरिङमा जम्मा भएका थिए । बुधबार ८७ हजार चेक क्लियरिङमा गएका थिए । ‘क्लियरिङमा आएजति सबै चेक कारोबार सेटल भएको छ’ उनले भने–‘धेरै चेक आउँदा बैंकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हुनसक्छ ।’ औसतभन्दा ४/५ गुणा बढी चेक जम्मा हुन आएकोले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भईरहेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । मंगलबार मात्र १ लाख ११ हजार चेक क्लियरिङको लागि जम्मा भएको उनले बताए । चेक क्लियरिङमा ढिलाई हुँदा धेरै ग्राहकको चेक बाउन्स हुने समस्या देखिएको छ । चेक बाउन्स हुँदा जरिवाना स्वरुप चेक निष्काशन गर्ने ग्राहकको खाताबाट बैंकहरुले २५० देखि ५०० रुपैयाँ झिक्ने गरेका छन् । बैंकहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ग्राहकहरु जरिवानाको शिकार बन्दै आएका छन् ।

लमजुङ । पर्याप्त बजेट नहुँदा लमजुङका सिँचाइ योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा २०० भन्दा बढी योजनाका लागि कृषकबाट निवेदन आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । चालु आवमा ४१ वटा मात्रै सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेको डिभिजन प्रमुख वंशीहरि कोइरालाले बताए । “जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २०० भन्दा बढी योजनाको लागि निवेदन परेको छ” डिभिजन प्रमुख कोइरालाले भने “निवेदन आए पनि बजेट नभएर चौथाइ योजनामा मात्रै काम गर्न सकेका छौँ ।” उनले ४१ वटा योजनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत भई आएको बताए । उनले योजना सञ्चालनका लागि सुरुमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै आएको र पछि साढे छ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको बताए । जिल्लामा सञ्चालित ठूला सिँचाइ योजनामध्ये भोर्लेटार सिँचाइ योजना ( तीन करोड रुपैयाँ), करापुटार सिँचाई योजना (तीन करोड रुपैयाँ) र राइनासटार सिँचाई योजना (साढे तीन करोड रुपैयाँ) मा काम सुरु भइसकेको छ । रम्घाटार सिँचाइ योजना भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चैत महिनाभित्रमा सम्झौता हुने तयारीमा छ । यसैगरी घेर्मुको एक करोड १० लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको चामेखोला सिँचाइ योजना काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । घनपोखराको मुग्रेखोला सिँचाइ योजना १७ लाख रुपैयाँमा निर्माण थालिएको छ । यस्तै नया प्रविधिमा १३ वटा सिँचाइ योजना रहेका छन् भने ११ वटा सिँचाइ योजना मर्मतसम्भारका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जिल्लामा अझै पनि नौवटा योजना सर्भे गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले बताए । उनले विभागमा बजेट माग गरे पनि बजेट नआएका कारण काम रोकिएको बताए । योजना छनोट गर्दा योजना नीति नियम, निर्देशिका अनुसार र लगानीअनुसार जनतालाई फाइदा पुग्ने खालको योजनालाई ध्यान दिने भएकाले पनि किसानको मागअनुसारको योजना नआएको डिभिजन प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । उनले मर्मतसम्भारका योजना आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने र नयाँ प्रविधिका योजना क्रमागत हुने बताए । कार्यालयले आगामी आवका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताको दबाबमा विभिन्न जिल्लामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बरारबका बिकास योजना पेस्कीका रुपमा स्वीकृत भएको छ । तीमध्ये १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी योजना प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट माओवादी केन्द्रका नेताले कार्यकर्ता, आफ्नो परिवार, इस्टमित्रका नाममा योजना बाँडेर पेस्की रकम दिन लागेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला विकास परिषदले स्वीकृत गरेभन्दा बाहिर गई गुल्मी, पाल्पा, कास्की, चितवन, रुकुम, रोल्पा, दाङ, प्यूठान, झापा, नुवाकोटलगायत, जिल्लाका लागि पेस्की रमक दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता पत्रमा महालक्ष्मी विकास बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक संजय गिरी र यति डेभपलमेन्ट बैंकको तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक अर्जूनप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, मर्जपछि महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको नामबाट संयूक्त कारोवार शुरु गर्ने सम्झौता समेत भएको छ । सम्झौता अनूसार गाभिए पछि बन्ने विकास बैंकको चूक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम विकास बैंकको लागी तोकिएको चूक्ता पूँजी पूरा हूने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पश्चात बन्ने विकास बैंकको निक्षेप २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै मर्जपछि संचालक समितिमा महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ४ जना र यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट ४ जना गरी ८ सदस्यीय संचालक समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको बैकले जनाएको छ । सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन पश्चात आउने प्रतिवेदनलाई आधार बनाई स्वाप अनूपात निर्धारण गर्ने सहमती भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ८ दशमलब १५ अंकले घटेर १३४७ अंकमा झरेको छ । सोमबार ७ अंकले बढेको परिसूचक मंगलबार भने घटेको छ । सोमबारको तुलनामा नेप्सेमा गिरावट आएता पनि सेयर कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको भन्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार ५२ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १३७ कम्पनीको ९ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । कुल ५२ करोडको कारोबार भएको बजारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. प्रोमोटर सेयर( एनआईबिपीओ) को मात्रै २१ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५७४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोेड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ४ अंकले उकालो लागेको छ भने कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । होटल, बैंक र हाइड्रो समूहको परिसूचक क्रमशः २७, ११ र १० अंकले घटेका छन् । बीमा समूहको परिसूचक भने ५ अंकले घटेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७२ फागुन ६ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको लाभांश सोझै लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिन र लगानीकर्ताले माग गरेअनुसार सेयर नपरेपछिको रकम उनीहरुको खातामा जम्मा गरिदिन सेयर रजिष्ट्रार, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकहरु र सम्पूर्ण सूचिकृत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । २०७३ भदौ १ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै निर्देशन दियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीको बैंक खातामा गरिदिन र सार्वजनिक सेयर निस्कासनमा सेयर बाँडफाँड पछि बाँकी रहेको रकम पनि बैंक खातामा नै जम्मा गरिदिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांश सेयरधनीको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ –‘सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ र एफपिओ) को क्रममा धितोपत्र बाँडफाँट पश्चात् लगानीकर्ताले माग गरे बमोजिम सेयर प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा समेत निजले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ । धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पनि डिम्याट खातासँगै बैंक खाता अद्यावधिक गर्न र लगानीकर्ताले नगद लाभांश आफ्नो बैंक एकाउण्टमै प्राप्त गर्न सबै कम्पनी तथा बिक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दियो । गत पुसमा निर्देशन जारी गर्दै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड डिम्याट खातामा रहेको व्यक्तिगत विवरण र बैंक खाताको व्यक्तिगत विवरण भने एउटै हुनुपर्ने नीति बनायो । बजारको खेलाडीहरुले नियामक निकायहरुको नीति र निर्देशनको वास्तै गरेनन् । आजै पनि नियामक निकायहरुको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, यसको निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी बैंक तथा यस बैंकको सहायक कम्पनी एनएमबी क्यापिटलले दूरसञ्चार कम्पनीको नगद लाभांश बुझ्न पूर्जी लिएर आफै उपस्थिति हुन उर्दी जारी गरेको छ । २६ हजार सेयरधनी मध्ये १० हजार सेयरधनीले मात्र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराएकोले सेयरधनीको खातामा नगद लाभांश पठाउन नसकिएको नेपाल टेलिकमकी प्रबक्ता प्रतिभा बैद्यले बताइन् । सेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट पत्र प्रमाणित गरि नगद लाभांश लिन आउनु भनेर नेपाल टेलिकमले जारी गरेको सूचनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘सूचिकृत कम्पनी मध्ये सबैभन्दा ठूलो संस्थाले अरुका लागि पनि अनुकरणीय काम गर्नु पर्ने हो । तर प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सेयरधनीलाई सुविधा दिने तथा नियामक निकायले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना गर्ने संस्कार विकास नै नभएकोले पुँजी बजारको विकास हुन सकेको छैन’ अध्यक्ष कार्कीले भने । दूरसञ्चार कम्पनीका सेयरधनीको खातामा नगद लाभांश जम्मा नहुनुमा सेयर रजिष्ट्रार एनएमबी बैंक तथा उसको सहायक कम्पनी एनएमबी क्यापिटलको पनि कमजोरी भएको कार्कीले बताए । नियामक निकायको निर्देशन किन पालना गरिदैन ? सम्बन्धित कम्पनीको उच्च व्यवस्थापकहरु किन सेयरधनीलाई सरल सुविधा दिन चाहादैनन् ? विकासन्युजले यो प्रश्न गर्न खोज्दा एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरे सम्पर्कमा आउन मानेन् । सोही कम्पनीको रितेश श्रेष्ठले आफू काममा व्यस्त भएको बताए । कम्पनीहरुको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बन्ने, सेयर रजिष्ट्ररको जिम्मेवारी लिने, कम्पनीबाट लिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा, कमिशन लिने तर सेयरधनीलाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा पनि नदिने मर्चेन्ट बैंकर्सको भूमिकाले पुँजी बजारको विकासमा अवरोध पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सबै कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांश तथा सार्वजनिक निष्काशनको क्रममा धितोपत्र बाँडफाड पश्चात लगानीकर्ताले माग गरे बमोजिम शेयर प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा समेत लगानीकर्ताले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीकर्ताको आफ्नो खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था गर्न/गराउनका निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय बचत तथा अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त हुने भएकोले धितोपत्र बजार प्रति लगानीकर्ताको थप विश्वास बढ्न गई समग्र पुँजीबजारको समयानुकुल विकास तथा सुगमता समेत आउने बोर्डको भनाई थियो । तर बोर्डको निर्देशन पालना भएको छैन । हालै निष्काशन भएको नेपाल लाईफको एफपीओ र फष्ट माइक्रोफाइनान्समा सेयर नपरेपछि आवेदकहरु लामो लाईन बसेर पैसा फिर्ता लिइरहेका छन् ।