काठमाडौं । सोमबार मात्रै नेपाल स्टक एस्चेञ्ज(नेप्से)मा ५ करोड ३६ लाख १४ हजार ९९५ कित्ता सेयर थपिएको छ । सो दिन ७ वटा कम्पनीको बोनस र हकप्रद गरी सो मात्राको सेयर थपिएका हुन् । बजारमा सबैभन्दा बढी बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । सो दिन बोनस सेयर मात्रै ३ करोड ४२ लाख ९२ हजार २९५ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । साथै, १ करोड ९३ लाख २२ हजार ७०० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।                                         सोमबार सूचिकृत ७ कम्पनीको सेयर 

काठमाडौं । दुई पटक सर्किट ब्रेक लागेको सोमबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक साढे ६ अंकले ओरालो लागेको छ । सो दिन कारोबार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक ६ दशमलब ५९ अंकले घटेर १६६० दशमलब ५२ अंकमा आइपुगेको छ । सोमबार बजार खुलेको १५ मिनेट नपुग्दै नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतले बढेर १५ मिनेट बन्द भएको थियो । त्यसपछिको केहि समय मै (अर्थात बजार खुलेको ३० मिनेट नपुग्दै) नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले बढेपछि पुनः सर्किट ब्रेक लागेको थियो । त्यसपछि ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदा बजार पुनः खुलेको थियो । परिसूचकमा गिरावट आएता पनि कारोबार रकममा सुधार भएको छ । दुई पटक सर्किट ब्रेक लागेर खुलेको बजारमा २ अर्ब ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन  कुल १४४ कम्पनीको ४३ लाख २० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्शियल बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको क्रमशः १३ करोड ३१ लाख र १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएका छन् । सो दिन बीमा र व्यापार समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । बीमा र व्यापार समूहको परिसूचक क्रमशः ६७.६५ र १.४१ अंकले उकालो लागेका छन् । त्यस्तै, होटल, हाइड्रोपावर र विकास समूहको परिसूचक क्रमशः ३५, २९ र १४ अंकले ओरालो लागेका छन् ।

पाल्पा। पाल्पामा यस आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा सात सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादित सात हजार आठ सय ९० मेट्रिक टन आलु सो मूल्य बराबरको भएको जनाइएको हो । आलु खेतीका लागि अनुकूल समय र सङ्क्रमणले यस वर्ष कम सताएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादन बढेको हो ।गत वर्ष रु दश करोड बराबरको आलु उत्पादन भएको थियो । आव २०७१/७२ मा सात सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सात हजार पाँच सय १८ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो भने आव ०७२/७३ मा सोही क्षेत्रफलमा सात हजार पाँच सय २३ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कार्यालयका प्राबिधिक ज्ञानकुमार यादवले बताए । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत किशोरमान श्रेष्ठ भन्छन्, “हिजोआज किसानले आलु लगाउने समयमा प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर मात्र लगाउने र सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि समय समयमा प्राविधिकलाई देखाइरहने गरेकाले क्षति हुनबाट सुरक्षित भएका हुन् ।” कार्यालयको सिफारिसमा किसानले यस वर्ष टिपियस, कार्डिनल, कुप्रिज्योति, स्थानीय जातका आलु लगाएका छन् । जिल्लाको रामपुर, अर्गली, माडीफाँट, सर्देवा, हुँगीलगायत क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि मुख्य पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । कार्यालयका अनुसार यहाँ उत्पादित रातो आलु प्रतिकेजी रु २५ र सेतो आलु प्रतिकेजी रु २० मा बिक्री भइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले अब पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले हालै मात्र ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र स्वीकृत गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार परिपत्र गर्दै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । अब किसानले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीबाट सहुलियत ब्याजको यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि पनि सरकारले व्यावसायिक कृषिमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँले एउटा परियोजनामा पाँच करोड रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा दिन सक्नेछन् । प्रतिग्राहक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाको सात करोडसम्म कर्जा दिन भने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्तो कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र कृषि भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसबाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका तोकिएका क्षेत्रलाई समेत ग्रामीण क्षेत्रको परिभाषामा समेटेको छ । बढ्दैन ब्याज  कार्यविधिअनुसार सहुलियत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने र सुरुमा तय भएको ब्याजदर पछि बढाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो न्यूनतम सीमा सरकारले समय–समयमा परिमार्जन गर्न पनि सक्छ । बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता अन्य निकायलाई दिनुपर्ने शुल्कबाहेक बैंकले आफैँ कुनै पनि बहानामा पैसा लिन पाउनेछैन । यस्तो कर्जाको ब्याज कम्तीमा तीन महिनाको एकपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै गरिएको छ । यस्तो कर्जा लिने ऋणीले बढीमा पाँच वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष प्रकृतिको परियोजनाका लागि औचित्य हेरेर दुई वर्षसम्म अवधि थप्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । धितोको व्यवस्था स् किसानले यस्तो कर्जा लिनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन गर्ने जमिनलाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीमा पनि पाउन सकिन्छ । कृषि बालीको धितोमा पनि कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बालीको धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो बिमा रकमले खाम्ने सीमासम्म बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान प्राप्त हुने यस्तो कर्जामा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन अर्ब रुपैयाँसम्म आफूखुसी लगानी गर्न पाउनेछ । त्यसभन्दा बढी ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदानका लागि ५० करोड अग्रिम निकासा  अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ब्याज अनुदान दिनका लागि ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम निकासा गर्ने भएको छ । सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ‘कृषि कर्जा ब्याज अनुदान शोधभर्ना’ नाममा खाता खोलेर जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त रकमले नपुगेमा अर्थ मन्त्रालयले रकम थप्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला लगानीकर्तालाई फाइदा  पछिल्लो समय ठूला व्यापारिक घरानाहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन् । सरकारी नीतिले साना किसानहरूलाई भन्दा त्यस्ता ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्नेहरूलाई सजिलो पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘यसले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्न पनि सघाउ पुग्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । नेपालमा कृषिउपज भण्डारण गृह सञ्चालनका लागि पनि यस्तो कर्जाले सहयोग गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कर्जा दुरुपयोगविरुद्ध कडाइ  कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण गरेर त्यसको अभिलेख अध्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जे कामका लागि भनेर कर्जा लिएको हो, त्यो काममा प्रयोग नभएको पाइएमा ऋणीले ब्याज अनुदान सहुलियत नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यससँगै नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत त्यस्तो कर्जा उपयोगबारे अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाएमा ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोधभर्ना नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गराउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘अहिले ब्याज अनुदानमा लिएको ऋणको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नीति लिइएको हो ।’ कार्यविधिले कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति यस्तो कर्जाका लागि केन्द्रीयस्तरमा समन्वय र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसँगै अर्थ, कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि उक्त समितिमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियमन विभागका निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । समितिले आवश्यक परेमा दुईजना विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । उक्त समितिले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा छुट्टै समिति स् कार्यविधिले जिल्लास्तरमा पनि समन्वय र अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्तो समितिमा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख, जिल्लास्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयको अनुसन्धान इकाइ प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका तीनमध्ये एक बैंकको शाखा प्रमुख र निजी स्वामित्वका बैंकमध्ये एउटा शाखाको प्रमुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । गुनासो सुन्ने निकाय  केन्द्र र जिल्लास्तरमा गठन हुने यस्ता समितिले गुनासो सुन्ने निकायका रूपमा समेत काम गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेमा, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायीले सेवासुविधा नपाएमा र ऋणको सदुपयोग नभएकोलगायत गुनासो उक्त समितिमा गर्न पाइनेछ । त्यस्तो गुनासोका आधारमा आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने दायित्व पनि तिनै समितिको हुने व्यवस्था छ । केका लागि पाइन्छ ऋण  तरकारी, बिउबिजन, पुष्प व्यवसाय, पशुपक्षी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, माछा, च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइनेछ । जडीबुटी, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, जौ, फापर, सिलाम खेतीका लागि पनि ऋण पाइन्छ । अस्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि यस्तो कर्जा पाइनेछ । यी सबै वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्रीवितरणका लागि कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता कृषि वस्तुको सूची थप्न पनि सक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

गुल्मी । गैंडाकोटबाट कोरला जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक असारभित्रै खुल्ने भएको छ । धुसा भीर, बागखोर भीर, बेलबगर भीर, डाँडाकाल भीर र कुचुरे भीर गरी ७ किलोमिटरको अत्यन्तै अप्ठ्यारो काम सकेपछि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ट्र्याक जोडिने भएको छ । नेपाली सेनाले टाकुरेदेखि पालुङखोलासम्मको २३ किलोमिटर सडकको काम पनि द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । ठाउँठाउँमा गरी करिब १६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुखसमेत रहेका महासेनानी रेश्मीराज भट्टराईले पाँचवटा कठिन भीर फोरेपछि कालीगण्डकी करिडोरको पूरै ट्र्याक खोलिने बताए । संसद्को विकास समितिले नेपाली सेनाको सहकार्यमा गुल्मीको बरालवादेखि पालुङखोला हुँदै बागलुङको धुसा भीरसम्मको आइतबार स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । भट्टराईले भने, ‘सेना द्रुतगतिमा खटिएको छ । ७ किलोमिटर मात्र बाँकी रहेकाले यसै आवमा ट्र्याक खोलिसक्ने लक्ष्यमा छौं ।’ अन्नूपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार चार सय ८२ जनाले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले मतदाताको अन्तिम नामावली टुंगो लगाएको हो । मतदाता नामावली टुंगो लगाएसँगै मतदाता परिचयपत्र छपाइ पनि सुरु भएको छ । मनाङ जिल्लाबाट मतदाता परिचयपत्र छपाइ सुरु भएको आयोगले जनाएको छ। पुरुष मतदाता धेरै – महिला मतदाता ६९,८४,६२५ – पुरुष मतदाता ७०,६९,७१४ – तेस्रोलिंगी मतदाता १४३ ९ फागुन ०७३ सम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदाता नामावलीमा समेटिएको छ । १६ वर्षको उमेरबाटै मतदाता नामावलीमा नाम संकलन हुने भए पनि १८ वर्ष पुगेकाहरू मात्रै मतदान अधिकारसहित अन्तिम नामावलीमा पर्छन् । गत ९ फागुनसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अब मतदाताको नामावली ठाउँसारी हुनेछैन । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरी १० वैशाख ०७४ भित्र जिल्ला–जिल्लामा ढुवानी गरिसक्ने सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं ।  नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको परामर्श दाता कम्पनी छनौटमा २७ करोड भन्दा बढिको घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेको छ । परामर्श दाता छनौटमा २७ करोड २४ लाख ५४ हजार ३ सय ५१ रुपैंयाँ ६२ पैसा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको हो । आयोगले आयोजना प्रमुख मोतिवहादुर कुँवर, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईँ, उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थ, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन कानून अधिकृत राजेशकुमार थापा र परामर्श दाताका रुपमा छानिएको कम्पनी स्मेक–एमडब्ल्युएच–उदयका नेपाली प्रतिनिधी उदीपलाल श्रेष्ठ बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो । आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको लागि परामर्शदाता छनौटको सिलसिलामा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा आफू अनुकूल बढि रकम कवोल गर्ने प्रस्तावकलाई बढि अङ्क र कम अङ्क कवोल गर्नेलाई कम अङ्क दिई बढि रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई छनौट गरेको भन्दै आयोगले मुद्धा दायर गरेको हो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २१ बमोजिम १३ करोड ६२ लाख २७ हजार १ सय ७५ रुपैंयाँ ८१ पैसा जरिवाना र एक वर्ष कैद सजायको मागसहित मुद्धा दायर गरेको हो ।

काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई लगानी योग्य गन्तव्यका रुपमा पत्याएको तर नेपाली उद्योगी व्यवसायीले नपत्याएको बताएका छन् । उच्च स्तरिय वैदेशिक लगानी अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रि जोशीले भने-विदेशी लगानी कर्ताहरुमा जुन किशिमको उत्साह र चासो देखिएको छ त्यै अनुरुपको चासो र उत्साह नेपालका नीजि क्षेत्रमा नदेखिनु दुखद पक्ष हो । उनले विदेशी लगानी कर्ताले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रुपमा स्वीकार गरेर ठुलो लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको तर नेपाली लगानी कर्ताले भने अझै पनि खासै चासो नदेखाएको आरोप पनि लगाए । मन्त्री जोशीले सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सकारात्मक ढंगले सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न नेपालको नीजि क्षेत्रलाई आग्रह गरे । समितिको बैठकले वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्न नीतिगत सुधारका साथै प्रकृयागत सुधारलाई समेत अघि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकले वातावरण सम्वन्धी मुल्याङ्कन प्रकृया प्रारम्भिक वातारणीय परिक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई सरलिकृत बनाउने र अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । उद्योग सचिव सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रकृयालाई सरलिकृत गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजान उद्योग मन्त्रालयले कार्य सुरु गरिसकेको बताएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वन र वातावरणको संरक्षण गर्दै हाम्रा नीति नियमहरुलाई लगानी मैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताए । वैठकमा लगानी वेर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त अशय पत्रलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान प्रोजेक्ट बैंक बनाउने काम अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । निज क्षेत्रका तर्फबाट धारणा राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निश्चित समय सीमा तोकेर लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि आशय पत्र व्यक्त गर्ने लगानी कर्ताहरुलाई नेपालको कानुन अनुसार यो यो सुविधा उपलब्ध छ र उनीहरुको अपेक्षा के हो भन्ने बिषयमा पत्राचार गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । एलजी ब्राण्डले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘सेलिब्रेट नियू एयर लाइक नेभर बिफोर’ भन्ने मुल नाराका साथ नयाँ योजना बजारमा ल्याएको छ । एलजीका हरेक सामग्रीहरुको खरिदमा निःशुल्क उपहारहरुका साथै ग्राहकहरुको जीवनमा नयाँ उत्साहजनक प्रत्याभुती दिलाउन यस योजना बजारमा ल्याएको हो । एलजी होम इन्टरटेन्मेन्ट अफर अन्तर्गत ग्राहकले एलजी टिभीको खरिदमा २ वर्ष पुरा वारिन्टी र २० प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, ग्राहकले ५५ इन्च ओएलईडी टिभी तथा ६० इन्च वा सो भन्दा माथीका यूएचडी टिभीको खरिदमा मेघउली सेराई ताज सफारी लज जाने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने छन् । जस अन्तर्गत दुई जना को लागि २ नाइट र ३ तीन बस्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै २४ इन्च देखि ३२ इन्च सम्म एलइडी टिभीको खरिदमा फ्रि एलजी गेम रिमोट र ३२ इन्च देखि ४३ इन्च सम्म स्मार्ट एलइडी टिभीको खरिदमा खरिदमा फ्री एलजी म्याजिक मोसन रिमोट/एलजी विल्युटुथ स्पीकर पाउने छन् । त्यस्तै ४३ इन्च, ४९ इन्च र ५५ इन्च यूएचडी टिभीको खरिदमा फ्रि एलजी होम थ्रेटर स्टिम प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, ग्राहकले एलजी होम एप्लाइन्सेस् अफर अन्तर्गत साइड बाई साइड रेफ्रिजेरेटरको खरिदमा १३ हजार १९० रुपैयाँको एलजी माइक्रोवेभ ओभन पाउने छन् । त्यस्तै, डबल डोर रेफ्रिजेरेटर र चेष्ट फ्रिजरको खरिदमा ३ हजार १३० रुपैयाँको पिजन मिक्स्चर ग्रिन्डर पाइने छ । त्यसैगरि, फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिनको खरिदमा ३ हजार ४४० रुपैयँँ पर्ने पिजन सुपर कुकर, टप लोडिङ वासिङ मेसिनको खरिदमा एक हजार २७० रुपैयाँको पिजन कडाई, माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा २ हजार रुपैयाँ पर्ने एलजी कुकिङ किट पाइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार फ्रि कुकिङ, डिसवासरको खरिदमा १ हजार ५०० रुपैयाँ पर्ने डिटरजेन्ट प्लस लिक्विड र एयर कन्डिस्नरर्सको खरिदमा २ हजार ५ सय रुपैयाँको फ्रि इन्स्टलेसन जस्ता आकर्षक उपहारहरु सित्तैंमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना चैत्र २० गते देखि सीमित अवधिको लागि मात्र लागु हुनेछ कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढ्ने चर्चाले बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ताहरु बीमा कम्पनीतिर तानिएका हुन् । ७९ अंकले बढेको साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा १३२ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये १२३ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने बाँकी ९ कम्पनीका लगानीकर्ताले सामान्य प्रतिशतले गुमाएका छन् । कमाउने मध्ये पनि ३८ कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । जसमा ८ कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् भने बाँकी ३० कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी(१० प्रतिशत भन्दा कम) कमाएका छन् । प्राय बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले पुरा १० प्रतिशत कमाएका छन् । हाम्रो विकास बैंक, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेको इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. प्रमोटरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै, ९ प्रतिशत बढी(१० प्रतिशत भन्दा कम) कमाउनेमा बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता आगाडी रहेका छन् । आइतबार बीमा समूहको परिसूचक ७३३ अंकले बढेको छ । साथै, अन्य समूहको परिसूचकमा पनि दोहोरो अंकको वृद्धि भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा पनि बीमा समूह अगाडी रहेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १२ करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५५५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सको पनि ६ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २४९० रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सरकारी उपचार केन्द्र वीर अस्पतालका क्यान्सर बिरामी डेढ वर्षदेखि रेडियोथेरापी मेसिन किन्ने कमिसन चक्करमा उपचार बञ्चित भएका छन्। क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापी उपचार गर्ने कोबोल्ट- ६० मेसिन बिग्रिएको १९ महिना भइसकेको छ। त्यसयता वीरका बिरामी महंगो उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा जान बाध्य भएको छ। वीर अस्पताललाई ५ हजार रूपैयाँमा यो सेवा दिँदै आएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले त्यही सेवा दिन २५ हजार लिन्छ भने निजी अस्पतालले ७५ हजारदेखि १ लाख २५ हजार रूपैयाँ सम्म असुल्दै आएका छन्। वीर अस्पतालको कोबाल्ट मेसिन बिग्रनु अघि प्रत्येक दिन ७०/८० जना क्यान्सर जाँच र उपचारका निम्ति आउथे। अचेल ३० देखी ४० जना क्यान्सरका बिरामी आउने गरेका छन्। वीरले क्यानडामा बनेको कोबाल्ट- ६० मेसिन १० वर्षको वारेन्टीसहित २०४८ सालमा खरिद गरेको थियो। वीर अन्तर्गत न्याम्समा यसको प्रयोग गरिएको थियो। विशेषज्ञले क्यानेडेली कम्पनीको कोबाल्ट – ६० मेसिन १२ करोड रूपैयाँमा किन्न जोड दिइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार न्याम्स उपकुलपति डा। गणेशमान गुरूङले भारतीय कम्पनीभावाट्रोनको मेसिन ११ करोड ८० लाख रूपैयाँमा खरिद गर्न दबाब दिइरहेका छन्। विशेषज्ञ टोलीले भने कमशल यो मेसिनलाई स्वीकृति दिन चाहेको छैन। विशेषज्ञका अनुसार यो कम गुणस्तरको र अस्पतालका निम्ति कामदलाग्दो छैन। यो मेसिनको निर्माता भारतीय कम्पनीले मंगोलियाका अस्पताललाई उपहार दिए पनि यसको कार्यक्षमताबाट त्यहाँका चिकित्सक सन्तुष्ट हुन नसकेको जानकारी समेत स्रोतले दिएको छ। भारतीय मेसिन अमेरिकी खाद्य तथा औषधी प्रशासन (एफडीए)को स्वीकृतिका साथै विशेषज्ञले तयार पारेको मापदण्ड अनुरुप छैन। वीरका चिकित्सकका अनुसार भारतीय मेसिनको गुणस्तर नपुग्दा एफडीए लाइसेन्ससहितको अनुमति नपाएको हो। यसको मूल्य अत्यावश्यक उपकरणसहित ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दैन। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने हो भने सित्तैमा पाउन पनि सकिन्छु स्रोतले भन्यो । उपकुलपति गुरुङले क्यानाडाली कम्पनी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । एक अर्ब ६ करोड रुपैंया विगो मागदावी गरिएका चार भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४६ करोड १७ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएको छ। गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका दुई कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर्‍याइएको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलाशले अख्तियारले मागदावी गरेकामध्ये दुई तिहाइलाई सफाई दिएको छ भने अख्तियारको दावीअनुसार आधा रकम विगो ठहर भएको छैन। विगोको तुलनामा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुमाथि गरिएको जरिवाना समेत न्यून छ। पदाधिकारीहरु नियुक्त भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत प्राधिकरणका गुणस्तरहित ट्रान्सफर्मर अनियमितता प्रकरणमा हात हालेको थियो। श्रृंखलाबद्ध रुपमा छानविन सुरु गरेको अख्तियारले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतले यी मुद्दामै प्रतिवादी बनाएका दुवै कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठहर्‍याएको हो। ‘विशेष अदालतले पशुपति बालुवाखाली अनियमितता प्रकरणमा ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेर त्यससाग जोडिएका कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको थियो, ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार ठहर्‍याई कैद र जरिवाना तोकिएपनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको जरिवाना न्यून देखिन्छ।’ अख्तियारले गम्भिर भ्रष्टाचार मुद्दाको पहिचान गरे पनि त्यसअनुसार अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विगो मागदावीको तुलनामा विगो ठहर हुने अनुपात निकै कम देखिएको छ। अख्तियारले आंशिक रुपमा सफलता पाएको ठूलो विगोको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ट्रान्सफर्मर प्रकरण’ पनि परेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले ठूलामध्येका छानविनले सफलता पाउनु सकारात्मक भएको बताए। ‘अख्तियारको मागदावी स्थापित भएको छ, तर प्रतिवादीमाथिको ठहर र विगो मागदावी अनुसार ठहर नभएकोवारे भने फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन नगरी केही भन्न सकिदैन’ उनले भने, ‘फैसलामा असन्तुष्ट भएमा आयोगले पुनरावलोकन गर्ने बाटो छदैछ।’ आयोगले लिएको दावी र त्यसका आधारलाई अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेका कारण विगो अनुसार फैसला नहुने गरेको उनले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले देश दुर्त आर्थिक विकास र आधनुनीकरणको बाटोमा अगाडि बढेको बताएका छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको आयोजनामा मार्च २९ देखि थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा सुरुभएकोे दीगो विकासको लागि एशिया प्यासिफिक फोरम २०१७ को तेस्रो दिन शुक्रबार मुख्यवक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दू्रततर रुपमा अगाडि बढेको बताएका छन् । उनले संघीय संविधानको निर्माणसँग सँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता राखेर नीति नियमहरु तर्जुमा गरेको बताए । “गतवर्ष नेपालको संविधान जारी भएसँगै देशमा आर्थिक विकास र आधनुनीकरणले गति लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरु सोही अनुरुप प्राथमिकीकरण गरेको छ । १४औं योजनामा तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय एजेण्डाहरु जस्तै दिगो विकासका लक्ष्यहरु, वातावरणसम्बन्धी पेरिस सम्झौता र शहरी विकासलाई समावेश गरेका छौं,” उनले भने । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा आंशिक सफलता पछि दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि नेपाल प्रयत्नरत रहेको बताए । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन हालै नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन गरेको बताए । प्राकृतिक प्रकोपले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति हुने बताउँदै त्यस्ता प्रकोपबाट गरिब तथा विपन्न वर्ग बढी पिडित हुने बताए । “गरीबी निवारण तथा अन्य विकासका कार्यक्रमको बजेट प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरण तथा उद्धारमा परिचालित हुने हुँदा, यसबाट गरिब तथा विपन्न वर्ग झन् पिडित हुने गरेका छन्,” उनले बताए । यस अघि उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले उक्त फोरमको मुख्य कार्यक्रमको रुपमा रहेको पहिलो दिनको सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने सम्बन्धी दृष्टिकोणहरु विषयको सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए भने सोही दिन उहाँले गरिबी निवारणसम्बन्धी राउण्ड टेवलमा प्यानलिष्टको रुपमा भाग लिएका थिए । त्यसैगरी दोस्रो दिन उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले योजना कार्यन्वयनका साधनको वितरणप्रणालीलाई सबलीकरण सम्बन्धी सत्रको सहजीकरण गरेका छन् । उक्त फोरममा नेपालको तर्फबाट भाग लिने माननीय उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलिको सदस्यमा योजना आयोगका सहसचिव लालशंकर घिमिरे तथा थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदुत खगनाथ अधिकारी तथा काउन्सलर जंगबहादुर गुरुङ्ग रहेका छन् । उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ आइतबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा उच्च कारोबार भएको छ । सातामा चार दिन खुलेको बजारमा ७ अर्ब १९ करोड ८९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम प्रतिशतका आधारमा गत साताभन्दा २४.६० प्रतिशत बढी हो भने रकमका आधारमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत साता ५ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस साता १५९ कम्पनीका एक करोड ४० लाख कित्ता सेयरहरु किनबेच भएका छन् । सो अवधिमा कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचकमा पनि सुधार आएको छ । सातामो नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५३.८१ अंकले बढेर अन्तिम दिन १५८७.६४ अंकमो पुगेको छ । यसैगरि कारोबार भएका सबै समूहहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ४२० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र वित्त समूहको परिसूचक क्रमशः ६०, ५१ र ३४ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १२ दशमलब ७७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहका परिसूचकहरु सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १२.३४ अंकले बढेर ३४५.८२ अंकमा आईपुगेको छ । सातामा सबैभन्दा बढी सानिमा बैंकको ४६ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरि कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ । चार दिनमा बैंकको १० लाख ४७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । साथै, सोही बैंकको सबैभन्दा बढी ३०५३ वटा कारोबार संख्या भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले फागुन २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संसोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायी(ठेकेदार) र उपभोक्ता समितिबिचको संघर्ष सतहमा आईपुगेको छ । ६० लाखसम्मका विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने प्रावधानलाई संसोधन गर्दै सरकारले एक करोडका विकास निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाइने बनाएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने पुर्वाधार निर्माणका काममा डोजर लगायतका मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समेत खारेज गरेर सरकारले उपकरण प्रयोग खुल्ला गरेको थियो । तर निर्माण व्यवयासीले भने आफुहरुको रोजीरोटी खोसिने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पुर्याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख भएको छ, त्यस्तो संसोधन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यसले विकास निर्माणको गुणस्तर ह्रास गराउँछ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले भने । महासंघका पुर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले पनि नयाँ संसोधनले निर्माण व्यवसायीको पेटमा लात हान्नुका साथै विकास निर्माणमा वैधानिक अनियमितता र न्युन गुणस्तर भित्र्याउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाए । भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा प्रत्यक्ष सम्लग्न रही ११ लाख भन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्दै राज्यको राजश्वमा प्रत्यक्ष रुपले ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु वाध्य भई आन्दोलनको संघारमा उभिन पुगेको व्यहोरा उपस्थित पाँच प्रतिशत धरौटी, प्राबिधिक क्षमताको परिक्षण र कडा कानुनी नियमनकाबिच निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्न नसकिरहेको समयमा एक करोडको काम उपभोक्ता समितिलाई दिइनु विकास बजेटको दुरुपयोग भएको महासंघले आरोप पनि लगाएको छ । ‘हामीले काम नगरे घरौटी जफत गर्ने व्यवस्था छ तर यहाँ त सरकारी निकायले अरबौं रुपैया टुक्रा टुक्रा गरी १–१ करोडको प्याकेज बनाइ उपभोक्ता समितिबाट गराउँदा कसरी समय र गुणस्तरीय काम गराउन सक्छन् ? साथै कुनै विकास बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा आ–आफनो कार्यकर्ता मार्फत् दुरुपयोग गर्ने षडयन्त्र त होइन ?’ महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने

काठमाडौं । पूरातत्व विभागले धरहराको पुनःनिर्माणका लागि करिब रु दुई अर्ब ८० करोडको लागत अनुमानको अध्ययन गरेको छ । विभागले नयाँ धरहराको नक्साङकन, डिजाइन र अनुमानित लागत तय गरेपछि त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्दा सम्मको लागत अनुमान गरिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानमा निर्माण गरिने धरहरा दुईसय ४५ फिट अग्लो हुनेछ । घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशीका लागि मनोरम बगैँचा तथा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । विभागले अब बन्ने धरहरालाई पछिल्लो समय विकसित भएका प्रविधिको समेत अत्यधिक उपयोग गरी बलियो बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको थियो । गतवर्ष २०७२ बैशाखको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सो सम्पदाको संरचना अहिलेको अवस्थामा कस्तो हुनुपर्ने भनेर विभागले गरेको अध्ययनमा आधुनिक सामग्रीको उपयोग गरी पुरानै शैलीमा विकास गरिने निस्कर्ष निकालिएको छ । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार सो अध्ययन प्रतिवेदन एक साताभित्र नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उक्त सम्पदा सो संस्थाले निर्माण गरिदिनेछ । टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेलगत्तै विभागले त्यसको अध्ययन सुरु गरेको थियो । टेलिकमले सोही रकमको परिधिभित्र रही निर्माण तथा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही भूकम्पमा काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण सम्पदामा समेत क्षति भएको थियो । रासस

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि फागूनसम्ममा आयात भएका दूरसञ्चार उपकरणमध्ये मोबाइल फोनको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । यस अवधिमा साढे २० अर्बका दूरसञ्चार उपकरण आयात भएका छन् । महँगा मोबाइल फोनको प्रयोग बढै गएकाले आयात वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ११ अर्ब ४३ करोड बराबरका मोबाइल फोन आयात भएकामा यसपाली भने आयात बढेको हो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाभित्र ४० लाख २३ हजार ८ सय ५८ मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्षको यसै अवधिमा भने ३३ लाख ७६ हजार १ सय ९१ मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएका थिए । भन्सारमा घोषित मूल्यका आधारमा गत आठ महिनामा साढे १५ अर्बका मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको देखिएपनि बजार मूल्यका आधारमा भने मोबाइल कारोबार धेरै हुने आयातकर्ता बताउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन चीनबाट आयात भएका छन् । गएको आठ महिनामा चीनबाट मात्र ३४ लाख ९० हजार मोबाइल फोन आयात भएका छन् । चीनपछि धेरै मोबाइल आयात हुने मुलुकमा भियतनाम पर्छ । त्यहाँबाट ८ महिनायता २ लाख ८८ हजार मोबाइल सेट आयात भएका छन् । भारतबाट भने २ लाख ३५ हजार थान मोबाइल आयात भएको विभागको तथ्याङमा छ । विश्वस्तरिय सबै ब्रान्डका मोबाइलको उत्पादन चीनमा हुने भएकाले त्यहाँबाट आयात धेरै देखिएको संघका अध्यक्ष एवं सामसङ मोबाइलका बिक्रेता दिपक मलहोत्रा बताउँछन् । ‘सबैखाले ब्रान्ड चीनमा बन्छन्, हाम्रोमा आयात गर्न नजिक पनि छ, त्यसैले चीनबाट नै धेरै आउँछ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेटका लागि अभ्यास पुरा भएपछि बुधबार भारतमा लोकसभाले अर्थ विधयेक पास गरेको छ । सन् २०१७ को बजेटमा उल्लेख भएको कर प्रस्तावलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । आगामी महिना अप्रिलमा आयकरमा देखापर्ने महत्वपूर्ण दस परिवर्तन निम्नानुसार छन् । १) साढे दुई लाख देखि पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) बीचको आयमा लाग्ने करको दरलाई दस प्रतिशतबाट झारेर पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । वार्षिक ५ लाख कमाउनेलाई प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय भारुसम्म प्रत्यक्ष आयकर बचत हुन्छ । यसको लाभ एक करोड बढी अम्दानी हुनेको लागि पनि १४ हजार आठ सय पाँच भारु (अधिशुल्क र महसूलसहित) करको बचत हुने देखिन्छ । २) साढे तीन लाख भारु बराबरको आयस्रोत हुनेका लागि कर छुटको दायरा प्रति वर्ष पाँच हजार भारुबाट दुई हजार पाँच सय भारुमा झरेको छ । कर र करछुटमा भएको परिवर्तनको संयुक्त प्रभावस्वरुप साढे तीन लाख आयस्रोत हुनेले पाँच हजार एक सय ५० भारुको साटो दुई हजार पाँच सय ७५ भारु मात्र तिरे पुग्छ । ३) पचास लाखदेखि एक करोड भारुसम्मको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमा लगाइने दस प्रतिशतको अधिशुल्क लगाइएको छ । एक करोड माथीको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमाथी उक्त शुल्क १५ प्रतिशत नै कायम भएको छ । ४) अचल सम्पतिका लागि होल्डिङ अवधिमा ‘लामो अवधि’ मानिएको तीन वर्षलाई घटाएर दुई वर्षमा झरिएको छ । यसले दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा राखिएको अचल सम्पतिलाई लाग्ने कर घटाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ र पुन लगानीबाट छुटकारा पाउन विभिन्न उपाय देखाएको छ । ५) दीर्घकालिन पुँजीगत लाभकरले चुक्तालाई घटाउँछ । त्यसैले खर्चको सूचिकरणका लागि आधार वर्ष पनि सन् १९८१ को अप्रिल १ बाट सन् २००१ अप्रिल १ मा सारिएको छ । यसर्थ बिक्रीमा कम नाफा हुनेछ । ६) बन्दमुखी सेयर पुँजीको रुप्मा पुनलगानी गर्नेलाई पुँजीगत लाभकरमा छुटको व्यवस्था रहनेछ । ७) पाँच लाख भारु सम्मको आयस्रोत भएका व्यवसायिक व्यक्तिलाई एक पृष्ठको सामान्य आय विवरण भर्न दिइने छ र त्यसबाट कर फिर्ता दावी गर्न सकिनेछ । ८) पाँच लाख भारुसम्म आयस्रोत भएका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सम्ममा कर तिर्न ढिलाइ गरेमा पाँच हजार भारु दण्ड तिर्नुपर्नेछ । सन् २०१८ सम्ममा नतिर्नेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र त्यसपछिका लागि दस हजार दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । ९) कर विवरणको संशोधनका लागि समय वधी कटौती भएर सम्बन्धीत आवको अन्तदेखि एक वर्ष बनाएइको छ । यसअघि दुई वर्षको थियो ।

दैलेख। नौमुलेमा रहेको द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्माण सम्पन्न सो आयोजनाले परीक्षणका रुपमा विद्युत् उत्पादन समेत शुरु गरेको छ । सदरमुकामदेखि १७ किलोमिटरको दुरीमा रहेको द्वारीखोलाबाट ३.७५ मेगावाट विजुली उत्पादन शुरु भएको हो । द्वारीखोला आयोजनाको निर्माण कार्य तीन वर्षअघि शुरु गरिएको थियो । रु ७५ करोडको लागतमा सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख सौरभ अर्यालले जानकारी दिए । यस्तै ४.५ मेगावाट क्षमताको पादम खोला विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । अवलपराजुलमा पाँच मेगावाट क्षमतको अर्को आयोजनाको निर्माण समेत शुरु गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । ‘घर बनाउन पुनकर्जा माग्दै बैंक पुगेका भूकम्प पीडित जनतालाई बैंकरहरुले यो पुनकर्जा त हामीले होइन राष्ट्र बैंकले दिने हो त्यतै जानुस भन्दा रहेछन्, यस्ता गुनासा धेरै आएका छन’, बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाका बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । पौडेलले भूकम्प पीडित जनतालाई पुनकर्जा दिन बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेको बताए । तर उनी लगत्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने अर्काे बर्षदेखि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनकर्जा रोक्ने घोषणा गरे । ‘भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनकर्जा अर्काे एक बर्षपछि बन्द गर्ने सोँच बनाएका छौं, त्यसबारे केन्द्रिय बैंकको उच्च लेभलमा छलफल भैरहेको छ’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । बैंकहरुले पुनकर्जा दिन आनाकानी गरेको भनाई राखे लगत्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका डेपुटी गभर्नरले भने त्यस्तो पुनकर्जालाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । प्रवक्ता पौडेलले भूकम्प पीडितलाई दिइने पुनकर्जाको मात्रा बढाउनका लागि लघु वित्तले सामुहिक जमानीमा ३ लाखसम्म लगानी गरेमा त्यसलाई पनि पुनकर्जा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।‘लघुवित्तहरुले सामुहिक जमानीमा ३ लाखसम्म पुनकर्जा भूकम्प पीडितलाई दिन सक्छन, हामी शुन्य ब्याजमा पैसा उपलब्ध गराउँछौं’, पौडेलले भने । तर डेपुटी गभर्नरले भने त्यसको ठिक उल्टो जनताले निजी आवास निर्माणका लागि पुनकर्जा लिन नचाहेको धारणा राख्न भ्याए ।‘गत बर्षपनि खासै गएन, यसपाली पनि त्यति धेरै गएन, अब अर्काे एक बर्षमात्रै दिनेबारे छलफल अघि बढाएका छौं’, शिवाकोटीले भने । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ मसान्तसम्ममा जम्मा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि जम्मा ४७ करोड ३० लाख मात्रै पुनकर्जा गएको छ । राजधानीका भूकम्प पीडितलाई भने थप सहुलियत केन्द्रिय बैंकले काठमाडौंका भूकम्प पीडितलाई भने पुनकर्जामा सहजता थपिदिने योजना बनाएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवकोटीका अनुसार काठमाडौंका भूकम्प पीडितलाई पुनकर्जा वापत २५ लाख र नियमित कर्जाको ब्याजदरमा थप रकम उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भैरहेको छ । राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिरका भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अधिकतम १५ लाख र उपत्यका भित्र २५ लाखसम्म पुनकर्जा दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले शुन्य ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउँछ भने बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर बैंकहरुले भने भूकम्प पीडितलाई पुनकर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । केन्द्रिय बैंकले पुनकर्जालाई प्रभावकारी बनाउन छाडेर एक बर्षभित्रै खारेज गर्ने बाटोमा अघि बढेको हो ।