काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले ऐनसेल बिक्री वापतको पुँजीगत लाभकर असुलिने स्पष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै दाहालले कुनै हालतमा असुल्ने बताएका हुन् । उनले मलेसियाको अक्जियेता कम्पनीले आफू अन्यायमा परेकोले बिक्रेताबाट लाभकर उठाउन अनुरोध गरेकाले क्यबिनेटमा छलफल गरेको बताए । साथै, दाहालले ऐनसेलको बिक्रेता र क्रेता दुबैलाइ बोलाएर छलफल गर्ने पनि बताएका छन् ।

काठमाडौं । अरुण कावेली पावर कम्पनीको साधारण सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीले एक करोड ५० लाख कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत गरेको छ । सामान्यतय सेयर सूचिकृत भएको एक सातामा सेयर कारोबार भईसक्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको चैतसम्ममा २२ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैंयाँको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चैत अन्तिम सातासम्ममा १२१ कम्पनीको २३ करोड ३७ लाख ८९ हजार ९१ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गरेको हो । गत आर्थिक बर्षमा १२४ कम्पनीको २१ अर्ब ५ करोड ६१ लाख २ हजार २ सय ७ रुपैंयाँ मूल्यको २२ करोड ३८ लाख ७ सय ७६ कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको थियो । गत आवको भन्दा चालु आवको ९ महिनामै बोनस सेयर दर्ताको संख्या वृृद्धि भएको हो । यसरी बोनस सेयर दर्ता गराउने कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोनस सेयर वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यस बर्ष एक अबै ४९ करोड १४ लाख रुपैंयाँ मूल्यको एक करोड ४९ लाख १४ हजार कित्ता बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । यसपाली बोनस सेयर दर्ता गर्ने कम्पनीमध्ये यो नै सबै भन्दा धेरै दर्ता गराउने कम्पनी हो ।

नयाँ दिल्ली । भारत तथा बङ्गलादेशबीच शनिबार ढाकालाई विकास परियोजनाका लागि सहुलियतसहित चार अर्ब पचास करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने सहित अनेकौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दक्षिण एसियाली यी दुई छिमेकी हाल सम्बन्ध गहिरो बनाउन प्रयासरत रहेको बताइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा बङ्गलादेशका उनका समकक्षी सेख हसिनाबीच नयाँ दिल्लीमा व्यापक क्षेत्रका विषयमा वार्ता भएको र उनीहरूले प्रतिरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद विरुद्ध सङ्घर्षका लागि सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । दुबै पक्षका अधिकारीहरूले आउँदो पाँच वर्षका लागि प्रतिरक्षा सहयोगमा सम्झौता संरचना र भारतबाट बङ्गलादेशलाई सैनिक उपकरण खरिद गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने साथमा २२ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिइएको छ । दुई पक्षबीच नागरिक पारमाणविक सहयोगका विषयमा पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ र यस अन्तर्गत नयाँ दिल्लीले ढाकालाई नागरिक पारमाणविक कार्यक्रम विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बङ्गलादेशी समकक्षी हसिनाले भारत–बङ्गलादेशबीच सम्बन्धको ‘‘स्वर्ण युग’’ मा भ्रमण गरेको र भारत बङ्गलोदशका लागि लामो समयसम्मको विश्वासिलो विकास साझेदार भएको बताएका छन् । भारत तथा बङ्गलादेशबीच चार हजार १०० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ । रासस

बर्दिबास । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले महोत्तरीको बर्दिबासमा निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती लगभग तयार भएको छ । निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको फाउन्डेसनले नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ मा बस्ती हस्तान्तरण गरिने जनाएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । तीन महिना लगाएर बनाइएको नमुना बस्ती महजोडीले नै मुसहरलाई हस्तान्तरण गर्दै छन् । त्यसैगरी, बस्तीमा निर्मित भ्युटावर सामाजिक अभियन्ता रामआशिष यादव र बस्तीमा निर्मित बालउद्यान तथा मुसहरका कुलदेवताको मन्दिर धुर्मुस(सुन्तलीका आमाबुबाले समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तालिका धुर्मुस(सुन्तली फाउन्डेसनले बनाएको छ । बाह्रै महिना दुःखमा जीवन जिउन बाध्य मुसहर समुदाय बस्ती निर्माणले दंग छन् । ‘खरले छाएको घर बर्खामा चुहिन्थ्यो । सानो खरको झुपडीमा खाना पकाउँदा चैत(वैशाखमा आगलागी हुने डर हुन्थ्यो । जाडोमा राम्रो ओड्ने ओच्छ्याउने नहुँदा घरभित्रै शीतलहर पस्थ्यो,’ बस्तीका ४५ वर्षीय सोनेलाल मुसहरले भन्नुभयो, ‘अब त हाम्रो सुन्दर पक्की घर बनेको छ । हाम्रो गाउँमा धुर्मुस(सुन्तली भगवान भनेर आउनुभयो । पीडैपीडामा जीवन बिताएका हाम्रो जीवनमा खुसीका दिन आएको महसुस भयो ।’ रोग, भोक, अशिक्षाले थलापरेका मुसहर समुदायमा पराले झुपडी तीन महिनामै आकर्षक पक्की घर बनेपछि मुसहर समुदायमा खुसियाली छाएको छ । पुस्तौंदेखि गरिबी र सामाजिक दुव्र्यवहारले मुसहर अस्तित्वहीन जीवन बाँच्दै आएका थिए । ‘हाम्रो पनि घर बन्छ । आँगनमा धारा बन्छ । छोराछोरी स्कुल जान्छन् भनेर सपनामा पनि सोचेका थिएनौं,’ एकीकृत नमुना मुसहर बस्तीका उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बिल्टु सदाले भन्नुभयो, ‘आज हाम्रो घरघरमा बिजुली बत्ती पुग्यो । खानेपानी पुग्यो, पराले ओच्छ्यान खाटमा परिणत भयो । घर त झनै राम्रो भयो । अब हामी सुखमय जीवन बिताउँछौं ।’ मुसहर एक भएर श्रम गरी बस्ती बनाएका हुन् । बस्तीभित्र ५० आवासीय घर, बस्तीबाहिर तीनवटा अन्य जाति समुदायका घरसहित ५३ वटा घर, सामुदायिक भवन, बालउद्यान, मन्दिर, भ्युटावर, प्रतीक्षालय, प्रवेशद्वार, पक्की सडक र नालालगायत संरचना निर्माण गरिएको छ । बस्तीको बीच भागमा निर्माण गरिएको ३५ फिट अग्लो भ्युटावर छ । जहाँबाट बस्तीसहितका बर्दिबास चोकवरिपरिका गाउँको मनोरम दृश्य नियाल्न सकिन्छ । भ्युटावरबाट वरिपरिका गाउँ हेर्दा आफूहरूको सुखका दिन सुरु भएको महसुस भइरहेको २७ वर्षीय सञ्जीव सदाले सुनाउनुभयो । ‘हामीसँग हार्नलाई केही छैन तर जित्न पूरै संसार छ जस्तो लाग्छ’, भ्युटावरबाट बस्ती नियाल्दै गरेका बस्तीका एक्ला एसएलसी उत्तीर्ण मञ्जय सदाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो गाउँ त फोटोमा देखेको अमेरिकाजस्तै भयो । राति बस्तीमा बलेको एकै प्रकारका बत्तीले बस्ती मात्रै उज्यालो देखिँदैन, त्यहाँ बस्ने बालबालिका र स्थानीयको भविष्य उज्यालिएको छ । हामी मुसहरको नवयुग सुरु भएको छ ।’रातो इँटा रंगको भित्तामा सेतो पेटी काटेर, नीलो रंगीन जस्ता लगाई सबै घर एकै आकार र एकै डिजाइनमा बनाइएको छ । अनुमानित लागत चार करोड ७८ लाख तय गरिए पनि बस्तीमा भ्युटावर, पक्की ढलान सडक र बस्तीबाहिर तीन घरको योजना थपिँदा अनुमानित रकमभन्दा बढी खर्च भएको धुर्मुस(सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले बताउनुभयो ।’बस्ती बनाउन कति खर्च लाग्यो भन्ने कुराको अन्तिम हिसाब गर्न हामी जुटेका छौं । बस्ती हस्तान्तरण समारोहमा सार्वजनिक गर्छौं’, फाउन्डेसन अध्यक्ष कट्टेलले भन्नुभयो। निर्माण गरिएको बस्ती अवलोकन गर्न टाढा(टाढाबाट दिनहुँ हजारौं मानिस आउने गरेका छन् । साँझपख त बस्ती अवलोकन गर्न आउनेको भीडले मेला लागेको अनुभूति गराउँछ । सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती । रंगरोगन, भ्युटावर र फिनिसिङको केही काम मात्र बाँकी छ । फाउन्डेसनले हालसम्म ९६ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । बस्ती निर्माण कार्यको पुस २५ गते हास्यकलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य (महजोडी) र जनकपुरको गंगासागर सरसफाइ तथा गंगा आरतीका अभियन्ता एवं पत्रकार रामआशिष यादवले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । शिलान्यासकै दिन वैशाख १ मा बस्ती हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट

काठमाडौं । उपत्यकाभित्र पानी वितरण गर्ने ट्यांकरमा अब स्टिकर टाँसिने भएको छ । ती ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने खानेपानीको शुद्धताका आधारमा स्टिकर दिने सरकारी तयारी छ । काठमाडौं खानेपानी विकास बोर्डले ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानीको शुद्धता मापन गरेर स्टिकर दिने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टिकर सर्वसाधारणले देख्ने गरी ट्यांकरमा टाँस्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार ५ वैशाखबाट उपत्यकाभित्र यो नियम लागू हुनेछ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले उपत्यकावासीलाई शुद्ध पानी वितरणको उद्देश्यले स्टिकरको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘उपत्यकाभित्र खानेपानी अभाव छ । सर्वसाधारण ट्यांकरबाट ल्याइएको पानी पिउन विवश छन् । तर, त्यो पानीको शुद्धता नापिएको छैन,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘पिउनयोग्य नभएको पानी पनि सर्वसाधारण पिउन बाध्य छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्टिकर प्रणाली लागू गर्न खोजिएको हो । ५ वैशाखबाट यो प्रणाली लागू हुन्छ ।’ खानेपानी विकास बोर्डले अनुगमन र परीक्षण गरेपछि ट्यांकरमा हरियो, नीलो र पहेँलो स्टिकर टाँसिने मन्त्री शाहीले बताए । ‘ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानी कति शुद्ध छ भन्ने मापन हुनेछ । मापनका लागि काठमाडौं खानेपानी विकास बोर्डलाई निर्देशन भइसकेको छ,’ शाहीले भने, ‘शुद्ध र सीधै पिउनयोग्य पानी छ भने हरियो, उमालेर खानयोग्य भएमा नीलो तथा भाँडा र लुगा धुन मात्रै योग्य पानी मात्र आपूर्ति गर्ने भएमा पहेँलो स्टिकर दिने निर्णय भएको छ । अब सबैले नियम पालना गर्नुपर्नेछ । नियम नमान्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ कति छन् उपात्यकामा पानी बोक्ने ट्यांकर रु उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अनुसार उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरण गर्न सात सय ट्यांकर सञ्चालनमा छन् । ती ट्यांकरले हाल दैनिक पाँच करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आएका छन् । तर, सुक्खायाममा दैनिक १० करोड लिटरसम्म माग हुने गरेको व्यवसायीको दाबी छ । उपत्यकामा भक्तपुरको झौखेल, सातदोबाटो, गोदावरी, चाल्नाखेल, चोभार, मातातीर्थ, स्वयम्भू, बालाजु, जोरपाटी, सानेपाको बागमती नदीछेउको क्षेत्रमा आधुनिक मेसिन राखेर जमिनमुनिको पानी तानेर ट्यांकरबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । दैनिक झन्डै १९ करोडको पानी बिक्री उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अनुसार ट्यांकरबाट आपूर्ति हुने पानी दैनिक १७ करोड ५० लाख, जारको पानी दैनिक ३५ लाख, बोतलको पानी दैनिक ९६ लाख रुपैयाँको बिक्री हुन्छ । सबै गरी सुक्खायाममा उपत्यकामा दैनिक १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको पानी माग भइरहेको संघले जनाएको छ । जारमा पनि स्टिकर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले बजारमा बिक्री भइरहेका जारको पानी परीक्षण गरेर स्टिकर दिने भएको छ । बोतल वाटर उद्योग संघका अनुसार सामान्य अवस्थामा २० लिटर पानी अटाउने जार दैनिक ४५ देखि ५० हजारवटा खपत हुने गर्छ । सुक्खायाममा भने ७० हजारवटासम्म जारको पानी खपत हुने संघको दाबी छ । एकदेखि डेढ लिटर अटाउने बोतलको पानी दैनिक २० देखि २५ हजार केस खपत हुने संघले जनाएको छ । एक केसमा १२ बोतल हुन्छ । गर्मीमा ४० प्रतिशत बढी माग हुने संघको दाबी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं ।  सरकारी निकायबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले जरिवानाबाहेक २२ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको रहस्य खुलेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई पानीको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वैशाख मसान्तभित्र सबै बाक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ । संस्थानलाई पानीको महसुल बक्यौता नतिर्ने पहिलो लिस्टमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय छन् । अर्थले ०७३ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम नौ करोड ९९ लाख ९० हजार एक सय ३३ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । अर्थपछि दोस्रो लिस्टमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय रहेको पाइएको छ । स्थानीयले संस्थानलाई नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, तेस्रोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । स्वास्थ्यले एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ संस्थानलाई तिर्न बाँकी छ । चौथो लिस्टमा शिक्षा मन्त्रालय छ । शिक्षाले संस्थानलाई ७१ लाख ५५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । पाँचौं लिस्टमा भने सिँचाइ मन्त्रालय छ । सिँचाइले ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ संस्थानलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ । मन्त्रालयका अनुसार जरिवानाबाहेक ३० लाख रुपैयाँमाथि बक्यौता तिर्नुपर्ने पाँच वटा मन्त्रालय छन् । जसअनुसार सिँचाइ मन्त्रालयको ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको ५९ लाख ३१ हजार दुई सय ९५, गृह मन्त्रालयको ५४ लाख ६६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ, कृषि विकास मन्त्रालयको ४० लाख ६६ हजार दुई सय ४५ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३१ लाख तीन हजार ६ सय २२ रुपैयाँ जरिवानाबाहेक बक्यौता तिर्न बाँकी छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संस्थानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता उतार्न लगाएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । ‘खानेपानीको धारा जोडेपछि मापदण्डअनुसार महसुल सबैले बुझाउनुपर्छ, अझ हामी सुशासन कायम गराउन खडा भएको मन्त्रालयले धेरै लामो समयसम्म बाक्यौता बाँकी राख्नु हुँदैन, मन्त्री शाहीले भने,‘ संस्थान घाटामा त्यसै गएको होइन रहेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । यस साता मात्रै नेपाल स्टक एस्चेञ्ज(नेप्से)मा ५ करोड ३६ लाख १४ हजार ९९४ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा ७ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएका छन् । सातामा ७ कम्पनीका मात्रै ३ करोड ४२ लाख ९२ हजार २९४ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । जसमध्ये एक कम्पनी (अर्थात माछापुच्छ्रे बैंक)को दुबै बोनस र हकप्रद सेयर सूचिकृत भएका छन् । बैंकको ८० लाख १८ हजार ९०० कित्ता बोनस र एक करोड ३२ लाख २२ हजार ७०० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।                                               यस साता सेयर सूचिकृत भएका ७ कम्पनी 

काठमाडौं । सानिमा बैंकले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित १ करोड ५९ लाख १७ हजार ६१७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैैंकले १० कित्ता सेयर बराबार ३ कित्ता (१०:३ को अनुपातमामा) सेयर दिने गरी हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो बैैंकले ५ अर्ब ३० करोड ५८ लाख ७२ हजार ३ सय रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो बैैंकको सेयर आवेदन आगामी बैशाख १७ गतेबाट जेठ २१ गतेसम्म खुला हुने भएको छ । यसको धितोपत्र निष्सकाशन तथा विक्री प्रवन्त्रक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर लागि सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड डिल्लीबजार, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड र सानिमा बैंकका शाखाबाट आवेदन दिन सकिने पनि उल्लेख छ । यो बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४९३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । दिनभर उतारचढाव भएको बजारमा नेप्से परिसूचक ५ दशमलब ९८ अंकले ओरालो लागेर १६५१ अंकमा झरेको छ । सो दिन एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी एनसीसी बैंकको १२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४४३ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा कुल १४३ कम्पनीको २३ लाख ३७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा बीमा, अन्य र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक कारोबार भएका सबै समूहका परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक ५१ अंकले ओरालो लागेको छ । बीमा समूहको परिसूचक १५ अंकले उकालो लागेको छ भने अन्य र उत्पादनमूलक समूह स्थिर रहेका छन् ।

काठमाडौं । विश्वस्तरीय डिजाईन र सुविधा सम्पन्न उत्पादनहरुको लागि प्रख्यात गोदरेज ब्राण्डले नयाँ बर्षे योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत कम्पनीले नेपाली नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी क्यास ब्याक तथा एक्स्साइटिङ(आकर्षक) गिफ्ट अफर सार्वजनिक गरेको हो । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकले गोदरेजका सिङ्गल डोर रेफ्रिजेरेटरहरुमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको क्यास ब्याक, डबल डोर खरिदमा सिजीको मिक्सर, वासिङ मेसिन खरिदमा सिजीको स्प्रे आइरन तथा माइक्रो वेभ वोभनहरुमा पिजनको फ्राइ प्यान पाइने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीले नेपालमा पहिले पटक आफ्नो रेफ्रिजेरेटरको कम्प्रसरमा १० वर्ष वारिन्टी दिँदै आएको छ । नेपालका लागि गोदरेज ब्राण्डको अधिकारीक विक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गत इओएल प्रा. लि ले गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शोभाकर (हरि) न्यौपाने गणतन्त्र लिथु आनियाको नेपालका लागि महावाणिज्य दूत नियुक्त भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रमबाट उनी सो पदका लागि नियुक्त भएका हुन् । कार्यक्रममा न्यौपानेलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले सो सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।

काठमाडौं । एक दशकपछि अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न शुरु गरेको छ । लामो समयको अन्तरालपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको मस्यौदा अघि बढेको हो । कर्मचारीको तलबबाट १० र राज्यका तर्फबाट १० प्रतिशत रकम राख्ने भनिए पनि त्यसको टुंगो भने मस्यौदा माथिको छलफल पछिमात्र टुंगो लाग्ने छ । योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टा व्यवस्थामा कर्मचारी तथा राज्यको तर्फबाट सात/सात तथा अन्य व्यवस्था पनि हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘राज्यकातर्फबाट हुने योगदान १० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन,’ ड्राफ्ट तयारीका क्रममा विभिन्न विज्ञसँगको छलफल पछि निक्यौलमा पुगिने छ ।’ वर्षेर्नी बढ्दै गएको पेन्सन भारले राज्य व्यवस्थाको खर्च प्रणालीमा असर पर्ने देखिएको छ भने देश संघीयतमा जाँदा कर्मचारी बढ्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । आफ्नो स्रोतबाट पेन्सनभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुग्न लागि सकेको छ । ‘देश रुपान्तरण भएर संघीयतामा जाँदा कर्मचारी बढी लाग्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ,’ पुडासैनीले भने ‘यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न राज्यले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदाले कानुनी आधार पाएपछि नियुक्ति हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ । ’यस्तो कोषमा सरकार र कर्मचारी दुवैको योगदान रहनेछ, सोही कोषबाट आफूले गरेको योगदानको आधारमा रकम निवृक्त कर्मचारीले रकम पाउने छन् ।’ ११ वर्ष अगाडि नै नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टा गरी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन तयारी गरेएको थियो । नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको २०६२ देखि कोषका लागि रकम कट्टी गरिएको पनि थियो । २०६६ सम्म पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अनुसार कट्टी गरिएको रकम कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको थियो । अस्थिर राजनीति अवस्था र ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले यो भार थामिनसक्नु भएको हो । त्यति बेला राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन फण्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे बमोजिम ऐनको मस्यौदा कार्न शुरु गरिएको हो । अहिले उक्त मस्यौदामा भएका त्रुटीहरूलाई समेत केलाएर मस्यौदाको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र कानुन महाशाखा मिलेर तयार पार्दै छन् । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीका लागि हो भने सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ शिक्षकका लागि भएको निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा नौ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिनेछन् । अहिलेसम्म सुविधा पाउनेको संख्या दुई लाख २१ हजार पुगेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पिडितहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागी सहुलियत तथा बिशेष कर्जा सहज रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । धेरै भूकम्प पिडितहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट सहज रुपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको, बैंकहरुले कोटा सकिएको भनी कर्जा दिन इन्कार गरेको लगायतका गुनासो आएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलवार राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बजेट बक्तव्यको परिच्छेद ३२ मा भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागी स्वीकृत कार्यविधिको आधारमा दुई लाख सम्मको सहायता उपलब्ध गराइने तथा क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पिडित परिवारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रकृया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको आधारमा २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याज दरमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्पपिडित बिशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराइने बिषय उल्लेख रहेको स्मरण गराउदै प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरण अन्र्तगतको नीति, योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने–हालसम्म करिब ५० करोडको हाराहारीमा सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको जानकारी प्राप्त भएपनि कतिपय पिडितहरुबाट सहुलियत तथा बिशेष कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको गुनासो आएकाले प्रक्रियालाई सरलीकरण गरि सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशानुसार पत्राचार गरिएको हो ।’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना नीति २०७२ मा भएको व्यवस्था तथा भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को दफा ५.१ (ग) मा आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीले तीन किस्तामा तीन लाख रुपैया बैकिङ माध्यामबाट आवास अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ५.१ (ङ) मा निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरणका लागी उपलव्ध गराइएको अनुदान रकम भन्दा बढी खर्च गरी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रवलीकरण वा मर्मत संभार गर्न चाहने लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखी सामुहिक जमानीमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको निब्र्याजी कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिका आधारमा बैंक मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणद्वारा राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ–‘भूकम्प पिडितहरुका विधिसम्मत गुनासाहरु सम्वोधन हुने गरी त्यहा“बाट हालसम्म जारी कार्यविधि तथा निर्देशनले समेट्न बा“की रहेका व्यवस्थाहरु भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को मर्म र भावना अनुरुप तथा दफा ५.१(ङ) र ५.१(च) बमोजिमका बिषय सम्वोधन गर्ने गरी कार्यविधिमा परिमार्जन सहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशन जारी गर्नका लागी प्राधिकरणबाट यस अगावै विभिन्न मितिमा पत्रचार गरिएको व्यहोरा पुनः स्मरण गराउदै भूकम्प पिडितहरुलाई सहज रुपमा सहुलियत तथा बिशेष कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछौ ।’

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पर्यटक प्रवेशाज्ञा (भिजिट भिसा)मा खाडी क्षेत्रका देशहरू जान रोक लगाएको छ। मानव तस्करले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन, प्रहरी र विभिन्न एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन (सेटिङ)मा पारी भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पठाएको गुनासो आएपछि गृहले भिजिट भिसामा कसैलाई पनि खाडी मुलुक नपठाउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिएको हो । खाडीमा नेपाली कामदारको अवस्था बुझेर फर्किएको संसदीय समितिमले अवैध रुपमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा पठाउन विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीको प्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको दाबी गरेपछि गृहले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जग्गा बिक्री गरि कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने तयारी गरेको छ । घाटा चुलिएपछि जग्गा बिक्री गरेर भएपनि कर्मचारीलाई अवकाश गराउने तयारीमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड जुटेको हो । ‘आय स्रोत नभएपछि लिमिटेडको नोक्सानी बर्सेनी बढ्दै गएको छ । कर्मचारीले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन्’, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले भने, ‘ति कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने भएकाले जग्गा बिक्री गर्न लागेका हौं ।’ २८४ कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास दिन १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ चाहिने भएको छ । यसको ५१ रोपनी जग्गा आयल निगमले किन्ने भएको छ । जग्गा विक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने तयारीमा आपूर्ति मन्त्री रहको छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नुनदेखि सुनसम्म आयात हुने देशमा महिलाको श्रृंगार सामग्री आयात हुनु नौलो कुरा होइन् । तर अचम्म त के छ भने नेपाली महिलाहरुले आफ्नो ओठको श्रृंगारका लागि प्रयोग गर्ने लिपिष्टिकै लागि करोडौं रुपैंयाँ बाहिरिएको छ । बर्षेनी दशौं करोड नेपाली मुद्रा महिलाहरुले ओठको श्रृंगारका लागि प्रयोग गर्ने लिपिष्टिकाका लागि बाहिरिँदै आएको हो । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा १४ करोड ७६ लाख रुपैंयाँ मूल्य बराबरको लिपिष्टिक नेपाल भित्रिएको छ । ३३ वटा देशबाट नेपाली महिलाहरुले लगाउने लिपिष्टिक आयात भएको हो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा १० करोड ५३ लाख मुल्य बराबरको लिपिष्टिक आयात भएको थियो भने आव २०७०/७१ मा १६ करोड ३० लाखको आयात भएको थियो । गत आवमा ७ करोेड ९ लाखको लिपिष्टिक भारतबाट आयात भएको देखिन्छ भने ४ करोड २० लाखको लिपिष्टिक चीनबाट आयात भएको छ । त्यस्तै, १ करोड, इटालीबाट एक करोड ३४ लाख, जर्मनीबाट एक करोड १९ लाखको लिपिष्टिक आयात भएको छ । यी देशमा बनेको लिपिष्टिक लगाउँछन नेपाली महिला बंगलादेश, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इक्वेडर, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, भारत, इण्डोनेसिया, इटाली, जापान, जोर्डन, कोरिया, लिसेीटाइन, लक्जमबर्ग, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, पोल्याण्ड, रसिया, सिंगापुर, स्पेन, स्विडेन, स्विजरल्याण्ड, ताइवान, थाइल्याण्ड, युएई, बेलायत, अमेरिका र भियतनामा बनेका लिपिष्टिक लगाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा उतारचढाव देखिएको छ । बजार खुलेको करिब आधा घण्टामा घटेर १६३५ अंकमा पुगेको बजारलाई त्यसपछिको कारोबारमा भने केही टेवा पुगेको देखिएको छ । बजारमा बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक ३ अंकले घटेर १६५६ अंकमा झरेको छ । सो दिनको बजारमा एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ९० करोड रुपैयाँ घटी हो । सोमबारको बजारमा २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबराको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५२५ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा कारोबार भएका तीन समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने बाँकी चार समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । उकालो लाग्नेमा होटल, बीमा र फाइनान्स समूह रहेका छन् । यी तीनको परिसूचक क्रमशः ७७, ९ र २ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावर, विकास बैंक, अन्य समूह र बैंकिङ समूहको परिसूचक क्रमशः ३३, ६.१३, ६.०७ र ३ अंकले ओरालो लागेका छन् ।

काठमाडाै‌ । नेपाल बैंक लिमिटेडले १ करोड ५४ लाख ३१ हजार ८४० कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैैंकले प्रति साधारण सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित यो हकप्रद सेयर एक सय वटा सेयर बराबर २३ दशमलव ७४ ( १००ः २३.७४) कित्ता दिने भएको छ । यसको हकप्रद सेयरको आवेदन आगामी बैशाख ७ गतेबाट जेठ १० गतेसम्म दिन पाइने उल्लेख छ । बैंकले हालयको ६ अर्ब ४९ करोड ९४ लाख ७८ हजार २०० रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा २३ दशमलव ७४ प्रतिशतका दरले हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न लागेको हो । यो बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हो । यसको हकप्रद सेयरको लागि सिभिल क्यापिटल सुन्धारा र बैंकको सबै कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । यो बैंकको हाल बजारमा प्रति कित्ता सेयरको ५१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । एनसीसी बैंकमा मर्जपछिको संक्रमण लम्बिएको छ । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक प्रतिवदन राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गरेपछि एनसीसी बैंकको नियमित वार्षिक साधारणसभा पनि रोकिएको छ । एनसीसीमा मर्ज हुनुपूर्व एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा गरिएको डीडीएले नभेट्टाएको कैफिएत राष्ट्र बैंकले भेट्टाएको छ । राष्ट्र बैंकले करोडौं रुपैयाँ बराबरको थप कर्जामा प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म एपेक्सको खराव कर्जा ९५ करोड पुगेको स्रोतले बतायो । सबै प्रक्रिया पुरा हुन बाँकी रहेकोले साधारणसभा गर्न केही ढिला भएको एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले बताए । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभएकोले ढिलाई भएको उनले जानकारी दिए । वार्षिक साधारणसभा ढिलाई हुने भएपछि एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिले बैशाख ३ गते विशेष साधारणसभा गरी ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर विशेष साधारणसभा सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभएपछि बैंक सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णय पनि कार्यान्वनमा ढिलाई हुने देखिएको छ । विशेष साधारणसभाको लागि १५ दिन अघि सार्वजनिक सूचना निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर चैत्र २१ गतेसम्म बैंकले विशेष साधारणसभाको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छैन । बैंकले विशेष साधारणसभा गर्न अनुमति मागेको र त्यसबारेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । वार्षिक साधारणसभाको प्रक्रिया पूरा गर्न थप समय लाग्ने र आगामी असार मसान्तअघि नै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले विशेष साधारणसभा गरी हकप्रद सेयर निष्काशन अगाडि बढाउने प्रस्ताव बैंकले गरेको उनले जानकारी दिए । नियमित साधारणसभा गर्दा सञ्चालक समितिको निर्वाचन पनि हुने र वर्तमान सञ्चालक समिति विस्थापित हुने भएकोले वर्तमान सञ्चालक समितिले आफ्नो कार्यकाल लम्व्याउन वार्षिक साधारणसभा नगरेको बैंकका सेयरधनीको आरोप छ । ‘राष्ट्र बैंकले टिका लगाएर बनाएको टिके सञ्चालकहरु आफ्नो आयु लम्याउने वहाना बाजी गरिरहेका छन्’ बैंकका सेयरधनी अनुप खुञ्जेलीले बताए । वाफिया विपरित सांसद्लाई टिका लगाएर राष्ट्र बैंकले सञ्चालक बनाएको र अर्को साधारणसभा नभएसम्म सञ्चालक बन्न पाउने गरि पत्र दिएकोमा उनले राष्ट्र बैंकको आलोचना गरे ।