काठमाडौं । नेपालमा हरेक दिन औसतमा दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थपिने गरेका छन् । विशेषगरी मोवाइल नेटवर्कको विस्तारसँगै नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको बृद्धिदर पनि सोही अनुुपातमा बढेको देखिएको छ । नेपला दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एक वर्षको (पुस मसान्तसम्मको) तथ्यांक अनुसार सो अवधिसम्मा २० लाख ६३ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । वार्षिक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको औषतको आधारमा दैनिक ५ हजार भन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थप हुने उल्लेख छ ।  दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले मोवाइलमा आधारित ग्लोबल प्याकेट मोवाइल सर्भिस (जीपीआरएस) मार्फत सहजै इन्टरनेट सेवा उपलवब्ध गराउन थालेपछि यसको कुल प्रयोगकर्ताको बृद्धिदर व्यापक देखिएको हो । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पुससम्म एक करोड ७५ लाख ८० हजारले नेपालमा इन्टरेनट प्रयोग गर्छन् । मोवाइल इन्टरने प्रयोग गर्नेको संख्या करीब डेढ करोड पुगेको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय अपराधहरु बढ्दै गएका छन् । साईबर फ्रड भयो, एटीमबाटै पैसा चोरी भयो तथा क्रेडिट तथा डेविट कार्ड असुरक्षीत भन्ने समाचार आईरहेको हुन्छन् । त्यस्तै, बैकिङ क्षेत्रमा स्कीमिङ, भिजिङ, सिम कोल्नीङ, सिण्डिकेट तथा आइडेन्टी थेप्ट जस्ता बैंकिङ्ग अपराधीक शब्दहरुको प्रयोग बढ्दै गएको छ । वित्तीय अपराधका शैली, रुप, नाम, प्रकृति सबै फेरिएका छन् । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटले भारतको फिन्टेलेक्ट संस्थासंगको सहकार्यमा यही बैशाख १४ गते बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो अपराधलाई मध्ये नजर राख्दै अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाण्डौँमा राष्ट्रियस्तरको बैकिङ अपराध सम्मेलनका आयोजना गर्दैछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य, वित्तीय अपराधहरु पत्ता लगाउने तरिका, अनुगमन, निदान तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कामहरुमा देखिएका चुनौतीहरु के कस्ता छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरिने छ । यस कार्यक्रममा के कस्तो रणनीतिक पहलहरु गरेमा वित्तीय अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने छ भन्ने बारे पनि छलफल हुने एनबीआईले जनाएको छ । यस सम्मेलनमा स्रोत व्यक्तिहरुको रुपमा भारतबाट एक्सिस बैंकका राजेन्द्र शाखलेच र डीसीबी बैंकका प्रविधि प्रविधि विभाग प्रमुख प्रशन्न लोहर लगायतका विज्ञहरु सहभागी हुने र उनीहरुले बैकिङ अपराध र नियन्त्रणको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्ने भएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, अपराध अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल, बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत प्रविन क्षेत्री, मेघा बैंकका उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले प्रस्तुती गर्ने भएको छन् । यस सम्मेलनमा विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १५० भन्दा बढी उच्च पदस्थका बैंकिङ्ग कर्मचारीहरु सहभागिता हुने आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंक लिमटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४८ प्रतिशतले बढी हो । बैकले गत वर्षको तुलनामा ३७ करोड २३ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्षकाे प्रथम ९ महिनामा बैंकको नाफा ७७ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकले गत चैत मसान्तसम्ममा ७१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकाे छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा ६० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो अवधिसम्ममा बैकले गरेको लगानी नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७० दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा १ दशमलव ७० प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २९ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १६१ रुपैयाँ २१ पैसा छ । आइतबार यो बैंकको प्रतिसेयर ६ सय ४७ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं । सानिमा बैंकले ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । यो बैंकले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कमाएको यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले चालू आवको पहिलो नौ महिनामा गरको यो खुँद नाफा अधिलो वर्षको तुलनामा २७ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष बैंकले यो अवधिमा सानिमा बैंकले ६७ करोड रुपैयाँ खुँद नाफा कमाएको थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्मको निक्षेप ५५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । बैंकले ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यसले ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लगानी गरेको उल्लेख छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ९५ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३२ रुपैयाँ ८१ पैसा छ । आइतबार यो बैंकको प्रतिसेयर ४ सय ८९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई पोसाक दिन नसकेपछि सरकारले सात हजार एक सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर, तालिम सकिन लाग्दा पनि पोसाक भत्ता अझै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छैन । पोसाक आफैँ खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पोसाक भत्ता किन्ने समय नभएकाले उनीहरूलाई ड्रेसकोड तोकेर पोसाक भत्ता दिन लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । सर्ट–पाइन्ट, नीलो डाङ्री, जुत्ता, टोपी, पेटी, सिठी, मोनोग्राम र लाठी खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । नेपाल प्रहरीले तयार पारेको अनुमानित लागतका आधारमा पोसाक भत्ता सात हजार एक सय तय गरिएको छ । भत्ता रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट म्यादी प्रहरीलाई वितरण हुन्छ । म्यादीको पोसाकमै ५३ करोड खर्च म्यादी प्रहरीको पोसाकमै ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने ७५ हजार म्यादी प्रहरीले पोसाकबाहेक मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । यसका साथै सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्तासमेत उनीहरूले पाउनेछन् । ५५ दिनका लागि सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो । म्यादी प्रहरीहरूले मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब, सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्ता र सात दिनका लागि दैनिक पाँच सयका दरले भत्ता पाउनेछन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले दैनिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । २ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता र २ सय ५० रुपैयाँ विशेष भत्ता दिन दिइने गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । यो भत्ता म्यादी प्रहरीले पनि पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौ । कैलाश विकास बैंक पोखरा लामाचौर शाखाका प्रबन्धक रविचन्द्र खनाल ठूलो रकम ठगी गरेर गायब भए । बैंकको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उनले डेढ करोडको सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन् । नेपालमा बैंक सञ्चालकबाटै ठग्ने काम भएको यो नयाँ घट्ना होइन । यसअघि पनि करिब तीन दर्जन बैंक सञ्चालक र कर्मचारीले बैंकलाई ठगी गरेको उजुरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सँग छ । सीआईबीका अनुसार हालसम्म १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मागदाबी बिगो क्षतिपूर्ति रकम प्रतिवादीबाट भराइएको छ । फाेटाे अन्नपूर्ण पाेस्टबाट क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार काकीर्ले सात अर्ब ७३ करोड हिनामिना गरेका छन् । क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स लिमिटेडका बैंक सञ्चालक र उनीहरूसँग जोडिएको व्यक्तिहरूले विभिन्न मितिमा सात अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए । मदन कार्कीले बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर कमसल जग्गा धितो राखेर करिब सात करोड ६४ लाख ठगी गरेका छन् । उनी अहिले बैंकिङ कसुर मुद्दामा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थुनामा छन् । त्यसरी नै किरणकेशर नेपालले पनि फाइनान्सबाट नौ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । तत्कालीन किष्ट बैंकका सीईओ कमल ज्ञवालीले १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेर बैंकको अस्तित्वनै समाप्त पारिदिए । एनबी समूहका लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुरले एनबी बैंकको करिब तीन करोड र श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनीको सोही बराबरको रकम ठगी गरेका छन् । यी दुवै वित्तीय संस्थाका सञ्चालक हुन् । सिभिल बैंक बानेश्वर शाखाका कर्मचारीले एक करोड २३ लाख बैंकलाई ठगी गरेका छन् भने नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्याकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पाँच अर्ब ९७ करोड ठगी गरे । कृषि विकास बैंकका स्वयम्भू उपशाखा प्रमुख केदार गौतमले ३३ करोड ९३ लाख ठगी गरेका छन् । यी त बैंक ठगीका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरूसँगै अन्य साढे दुई दर्जनले यसरी नै बैंकलाई ठग्ने गरेका छन् । प्रुडेन्सियल फाइनान्सका सीईओ भक्त प्रह्लाद, मञ्जु श्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनका सीईओ, साविक बुटवल फाइनान्सलगायतका सीईओबाटै वित्तीय अपराध भएको छ । यसरी ठगी हुनुमा अहिले नेपाली समाजमा नैतिकताको कमी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ‘पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक आपराधिकरण बढ्दै गएको यो ठगी यसैको उपज हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मानिसहरू भौतिक सुखसयलमा बढी आकर्षित हुन थालेका छन् ।’ यो कमजोर मानसिकता भएका तथा समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई बढाउन चाहने गलत अभ्यास हो । यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा आफूलाई स्थापित गराउन हरसम्मको प्रयास गर्छन् । तर, उनीरूको अपराध सँधै लुक्दैन र एक न एक दिन बाहिर आउँछ । मानिसका आकांक्षा बढ्दै जाँदा आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्दै गएको हो । गलत नियत भएका मानिसले मात्र यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप गर्न सक्छन् । यसका साथै हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक प्रणाली एकदमै कमजोर छ । संस्थागत सुशासन तथा ऐन नियमलाई उच्च व्यवस्थापनबाटै मिचिदै आएको छ । यसमा नियामक निकाय तथा बैंक आफैंले पनि निगरानी गर्नुपर्छ । ‘यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ जिम्मेवार व्यक्तिबाट बारम्बार ठगी बढ्न भनेको अहिले प्रणाली फेलुअर हुनु हो’, उहाँले भन्नुभयो । यस्ता व्यक्तिहरूले राजनीतिक व्यक्तिको संरक्षण पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा पाँच हजारदेखि १० हजारबीचमा तलब खाने मानिस धेरै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तलब अन्य सेवाभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी नै हुन्छ । मान्छेमा भएको लोभका कारणले यस्तो ठगी भएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले बताउनुभयो । ‘बैंक रहेसम्म यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप भइनै रहन्छन्’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘लोभ लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।’ आफूसँग कारोबार गर्नेहरू जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन र उनीहरूले पैसा खेलाएको देख्दा मानिसको मनमा पाप उत्पन्न गराउँछ ।’ यसमा आफू कति संयम हुने भन्ने हो । कतिपय व्यक्तिले अरुको प्रगति र आफूले वर्षौदेखि काम गर्दै पनि ३०÷४० हजारको मात्र सानो कमाइले गर्दा आपराधिक क्रियाकलाप बढाउन पुगेको हो । गलत मनोवृत्ति भएका मानिस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्र्षैदेखि स्थापित साख पनि गुम्न जाने जानकारहरूको भनाइ छ । खनाल गायव भएको उनकै पत्नीबाट थाहा पाएपछि बैंकले वैशाख ३ गते नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा उजुरी दिएको छ । ‘उनकी पत्नी श्रीमान् खोज्दै कार्यालयसम्म आइपुगेपछि उनको खोजी तलासी भयो र पत्ता नलागेपछि हामीले सीआईबीमा उजुरी दिएका हौं’, कैलास विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म देखिएको रकम डेढ करोड हो अन्य थप रकम भने अडिट गरेपछिमात्र थाहा हुन्छ ।’ बैकका अन्य कर्मचारीले आँखा चिम्लिदिँदा बैंक ठगिन पुगेको हो । ‘ बैंकले सोही दिनदेखि उक्त शाखाका सबै कर्मचारीलाई निलम्बित गरेर अन्य शाखाका कर्मचारी प्रयोग गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । शाखामा खनाल बाहेक ६ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । कुनै पनि संस्था तथा कम्पनी साखको आधारमा चलेको हुन्छ, यो घटनाले बैंकलाई बद्नाम गराएको छ । ‘सानो रकम भएकाले हामी त्यति आतिएका छैनौं’, लामिछानेले भन्नुभयो । साखको कुरा गर्दा खनाल फरार भएयता शाखाले सात करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । सीआईबीकी प्रवक्ता मिरा चौधरीले बैंकले करोडौं ठगेर खनाल बेपत्ता भएको उजुरी आएको बताउनुभयो । उहाँले उजुरी आएपछि सीआईबीले खनालका बारेमा अनुसन्धान र खोजी गरिरहेको बताउनुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । आईतबार नेप्से परिसूचक ३५.३८ अंकले बढेर १६९३.७२ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार शुरु भएको १० मिनेटमै नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतले बढ्दा सर्किट ब्रेक समेत लागेको थियो । झण्डै ६२ अंकले बढेको नेप्से पछि घट्यो । आईतबार  १ अर्ब ५३ करोड रुपैंयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सरकार र मधेशी मोर्चासँग संविधान संशोधन गर्ने र दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति गरेसँगै त्यसको प्रभाव बजारमा परेको छ । आइतबार सबै उपसूचकहरुमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ ३१.३७, होटल २.२, बिकास बैंक ३०.१९, जलबिद्युत २६.१२, बित्त १४.९९, बीमा ३१८.९३, उत्पादन ३५.४२ र अन्य १०.४१ अंकले बढेका छन् । आइतबार सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको ६ करोड ६० लाख, युनाइटेड इन्स्योरेन्सको ६ करोड ११ लाख, नेशनल लाइफको ५ करोड ५८ लाख र सिद्धार्थ बैंकको ५ करोड ४३ लाख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ । ३ वटा कम्पनीको सेयरमुल्य मात्र १० प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रमोटर सेयर र कर्णाली बिकास बैंकको सेयर मुल्य १० प्रतिशतले बढेको हो ।

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर धमाधम बढाउन थालेका छन् । पछिल्लो केहि समयदेखि बाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । आइतबार सानिमा बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दै बचत खातामा ८ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । यस अघि ५ प्रतिशत रहेको सानिमा सम्पन्न बचत खाताको ब्याजर ३ प्रतिशतले बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । एक लाख न्युनतम मौज्दात चाहिने यस्तो खाताको ब्याज भुक्तानी मासिक रुपमा हुनेछ । त्यस्तै शुन्य मौज्दातको सानिमा नारी बचत खाताको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतले बढेर ६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा र बजारको अवस्थालाई हेरेर बचत खाताको ब्याजदर बढाएका हौं, यसले साधारण बचत कर्ताको पक्षपोषण गर्छ’, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले विकासन्युजसँग भने । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षामा भनिएको थियो–‘माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप(कल डिपोजिट)लाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुबै किसिमको निक्षेप संकलन गर्ने गरेकोमा माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप(कल डिपोजिट)मा साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने भन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सिभिल बैंकले पनि बचत खातामा ७ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम गरिसकेको छ । मेगा बैंकले पनि बचत खातामा पाँच दशमलब ५ प्रतिशत ब्याजदर अघि सारेको छ । एनसीसी बैंकले एक हजार रुपैंयाँ मौज्दातको बखत खातामा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिईरहेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले बचत खातामा ७ दशमलब २५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव सुरु भएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । तर बचत खाताको ब्याजदर भने न्युन नै थियो । कल डिपोजिटमा बचत खाताको भन्दा धेरै ब्याजदर दिन नपाउने केन्द्रिय बैंकको सर्कुलरपछि बैंकहरुले धमाधम बचत खाताको ब्याजदर पनि वृद्धि गर्न थालेका हुन् ।

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले १ सय रुपैयाँ अंकित १ करोड १० लाख ४३ हजार १७१ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले शत् प्रतिशतका दरले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो बैंकको १ करोढ १० लाख को चुक्ता पूँजीमा सोही रकम थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । बैंकले एक सेयर हुनेलाई नयाँ एक सेयर (१ः१) को अनुपातमा सेयर दिने भएको छ । यो बैंकको सेयर खरिद गर्न यही वैशाख १३ गतेसम्म खरिद गरेका लगानीकर्ताको लागि भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको सेयर विक्री यही बैशाख २८ गतेबाट जेट ३१ गतेसम्म हुने छ । यसको विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर हाल बजारमा ४१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित कर्मचारीलाई समेत बढुवा गरेको भेटिएको छ। महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठलाई कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा कार्यमा निष्पक्ष निर्णय लिने निकाय मानिने लोकसेवा आयोगकै मिलेमतोमा बढुवा सिफारिस गरेको भेटिएको हो । यसबाट लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। पदपूर्ति समितिबाट गरिएको निर्णयमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत रहेका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद मुनकर्मी, सदस्य सचिव (महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत) ईश्वरराज पौडेलसहित ६ जनाले हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ। गत २९ फागुनमा बसेको महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिले श्रेष्ठलाई प्राविधिक सेवा अधिकृत स्तरको सातौं तहमा बढुवाको सिफारिस गरेको पाइएको हो। तर, उनको नाम भने बढुवाको सूचीमा प्रकाशित गरिएको छैन। श्रेष्ठसँगै बढुवा भएका अन्य कर्मचारीहरूको नामावली भने २९ फागुनकै मितिमा प्रकाशित गरिएको थियो। राजधानी दैनिकबाट ।

काठमाडौं । १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलशायबाट डुवानमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि २१ करोड १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । यस अघि १५ करोड ६८ लाख मुआब्जा बितरण गरिएको थियो ।  विहीबार मात्रै ५ करोड ४२ लाख रुपैया“ वितरण गरिएको छ । डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफुल तथा रुखविरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि गत ५ फागुनबाट मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा मुआब्जा वितरणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये विहीबारसम्ममा २१ करोड १० लाख रुपैया“ वितरण गरिएको हो । जलशायबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने करिव  एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि करिव ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको बाँध बनेपछि बन्ने  जलशायले तनहुँका भिमाद, माझकोट, ऋषिङ्ग रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुवानमा पर्ने छन् । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४मा भएको व्यवस्था अनुसार तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  फणिन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षमा गत  २३ माघमा २०७३मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजनको डुवान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । मुआब्जाको राय सुझाव दिन गठित उपसमितिले डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल, जग्गाको अवस्था, किसिम, अवस्थिति, उपभोग, स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यका  आधारमा दर तय गरि मुआब्जा निर्धारण समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यही आधारमा सरोकारवाला, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरि मुआब्जा निर्धारण समितिल प्रति रोपनी दुई लाख देखि आठ लाख रुपैया“सम्मे मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।  आयोजनाको १४० मिटर अग्लो बाँध व्यास नगरपालिकमा पर्ने छ । आयोजनाको जलशाय बा“धको माथिल्लो तटमा करिव २५ किलोमिटर फैलने छ । काहुँशिवपुरको कुनौटेमा भूमिगत विद्युत गृह रहने छ । सेती नदीको दाया“ किनार हु“दै ७.४ मीटर व्यासको १२०३ मीटर सुरुङमार्फत बाँधभन्दा करिव ५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहने भूमिगत विद्युत गृहमा पानी पु¥याएर विद्युत उत्पादन गरिने छ । विद्युत गृहमा ७०/७० मेगावाटका दुईवटा फ्रान्सिस टर्वाइन रहनेछन् । विद्युत उत्पादनपछि १९० मिटर लामो निकास सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः सेती नदीमा खसालिने छ । ठेक्कापट्टका सम्पूर्ण काम०७४ को असोजभित्रमा सक्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण ०७९ पुसको दोस्रो साता (२०२२ को डिसेम्बर अन्तिम)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।  अहिले निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २२० किलोभोल्ट (केभी)को डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ । यसका लागि विद्युत गृहदेखि चितवनको भरतपुरस्थित सव स्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत उत्पादन ५८ अर्ब ७७ करोड र त्यसपछि ४८ अर्ब ९९ करोड युनिट उत्पादन हुने छ । बढी विजुली माग हुने हिउ“दमा आयोजना ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा अर्थात १४० मेगावाटमा सञ्चालन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज, प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैकको १५ करोड,  जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगको १८  करोड ४० लाख   र  युरोपेली लगानी बैकको लगानी ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी रहने छ । लगानीकर्तासँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

काठमाडौं । विहीबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)मा १२ कम्पनीको १ करोड ७२ लाख २७ हजार ३७५ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यसमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता एफपीओ रहेको छ भने बाँकी ११ कम्पनीको बोनस सेयर मात्र रहेको छ । नेपाल लाईफ लगायत सबै कम्पनीको सूचिकृत सेयर आगामी सातादेखि कारोबार हुने नेप्सेले जनाएको छ । विहीबार नेपाल एसबीआई बैंकको १ करोड ८ लाख ८९ हजार २७२ कित्ता बोनस सेयर विहीबार नै नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, साना किसान बैंकको १० लाख ६ हजार १२४ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । मेरो माइक्रोफाइनान्सले जारी गरेको २ लाख कित्ता बोनस सेयर पनि सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै समिट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ लाख २५ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । साहारा विकास बैंकले वितरण गरेको ५७ हजार ३४८ कित्ता बोनस सेयर पनि विहीबार नै नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सेन्ट्रल फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गरेको ५ लाख ५५ हजार २०४ कित्ता बोनस सेयर पनि नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीले वितरण गरेको १४ लाख ४३ हजार ७५० कित्ता बोनस सेयर पनि सूचिकृत भएको छ । गुजेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले वितरण गरेको ५ लाख २८ हजार ७३० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तैगरी, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको ११ लाख ८४ हजार ५६३ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । पूर्णिमा विकास बैंकको ४ लाख ९८ हजार २२० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ  । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख २९ हजार ३५३ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं । दुई वाणिज्य बैंक र एक विकास बैंकको गरी ५ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयरको लागि विहीबारबाट आवदेन खुला भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले ३ अर्ब २१ करोड, नेपाल बैंकले १ अर्ब ५४ करोड र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर आजबाट निष्काशन खुला गरेको हुन् । नेपाल बंगलादेश बैंकको ३ करोड २० लाख ९४ हजार ६८ कित्ता हकप्रद सेयरको लागि आजदेखि आवेदन खुला भएको छ । बैंकले १० कित्ता बराबर ८ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । गत चैत १६ गतेभन्दा अघि सेयर खरिद गरेका सेयरधनीले हकप्रद सेयर लिनको लागि जेठ १० गतेसम्म आवेदन गर्न सकिनेछ । यस बैंकको हकप्रद सेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकका शाखाहरुबाट सेयर आवेदन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेडको १ करोड ५४ लाख ३१ हजार ८४० कित्ता हकप्रद सेयर आवेदन आजबाटै खुला भएको छ । बैंकले चैत २९ गतेसम्म सेयर लिएका सेयरधनीलाई १०० कित्ता बराबर २३.७४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । यो सेयर लिनको लागि बैशाख ७ देखि जेठ १० गतेसम्ममा आवेदन गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । हकप्रद सेयर आवेदन नेपाल बैंकका सबै शाखा कार्यालय र धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडमा बुझाउने सकिनेछ । त्यस्तै, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको ८५ लाख १५ हजार ५ कित्ता हकप्रद सेयर आवदेन आजैदेखि खुला भएको छ । गत फागुन १९ गतेअघि सेयरधारण गरेका सेयरधनीले बैशाख ७ देखि जेठ १० गतेसम्म हकप्रद सेयर खरिदको लागि आवेदन गर्न सक्नेछ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेड र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका शाखा कार्यालयहरुबाट हकप्रद सेयर आवेदन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, कुमारी बैंककाे १ अर्ब ३४ कराेड ९५ लाख रूपैयाँ बराबरकाे हकप्रद सेयरकाे लागि अावेदन गर्न तीन समय बाँकी छ । ठूलाे मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन भएकाेले सेयर बजार प्रभावित हुन सक्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को अहिलेसम्मको जम्मा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँको हिसाव नमिल्दा बार्षिक ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको हिमाल आरोहणको अनुमति खोसिने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्नें ३५ लाखसमेत गरि १ करोड ६३ लाख संघ आफैंले खर्चं गरेको महालेखा कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि कुनै अनुगमन नभएको कारण संघलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । संघले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान पाएको थियो । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रर्वधन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । २०७५ साउनदेखि नवीकरण नहुने यी हिमाल पनि अब बढीमा १४ महिनासम्मका लागि मात्रै अनुमति दिन पाउने उल्लेख छ । यस अघि चार वर्ष पहिले पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण मिति २०७५ साउन २ गते सकिदै छ । महालेखाले उक्त संघले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विभागले अन्य हिमालको रोयल्टी असुल गरे जस्तै सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बार्षिक बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयालाई सुझाव दिएको छ । एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानिय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख छ । संघले आब २०५०/५१ देखि २०७१/७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । पर्यटक बढ्न थालेपछि र यसको हिमालमा विदेशी आकर्षण बढ्न थालेकोले आव २०७२/७३ बाट भने बार्षिक रुपमै.४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो । चार दशकदेखिको एकाधिकार खोसिने एनएमएले चार दशकदेखि उठाउँदै आएको हिमाल आरोहण रोयल्टी अधिकार पटक पटकको विवाद र सरकारी खातामा नै रकम संकलन हुनेपर्ने तर्कका कारण अब भने खोसिने भएको छ । यस अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको कार्यकालका पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले जाँदाजाँदै एनएमएको रोयल्टी संकलन अधिकार खोस्ने नीतिगत निर्णयसमेत गरेको थिए । तर, त्यो निर्णयलाई अदालतको आदेशले रोकेका थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब १४ महिनापछि एनएमएको हिमालको रोयल्टी उठाउने अधिकार खोसिनेछ । यस अघि सुशील कोइरालाको सरकारले पनि जाँदाजाँदै गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसेर पर्यटन विभागलाई दिएको थियो । यो अधिकार पुनः सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि नै संघलाई नै दिलाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब एनएमएका कुनै पनि हिमालको नवीकरण हुने छैन । यो हिमाल नवीकरण गर्न मन्त्रालयका कुनै पनि पदाधिकारी फाइल उठाउन तयार नहुने र रोयल्टी उठाउने अधिकार संघलाई नै दिए अब अख्तियारको फन्दामा फसिने डरले पनि नवीकरण नहुने दाबी पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको छ । बजेटबाटै रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेका अनुसार सरकारले गर्ने निर्णयमा हाम्रो हिमालको भविष्य रहेको बताए ।उनका अनुसार दुईपटक अदालतबाट आदेश लिएर आइसकिएको छ । दुईपटका पर्यटन मन्त्रीले हिमाल आरोहण अनुमति खोस्ने प्रयास पनि गरिसकेको छन् । उनका अनुसार सधै राज्यसँग लडेर सकिदेन, सरकारले हिमाल बचाउने र यसको प्रवद्र्धन गर्छ बजेटबाटै रकम दिने व्यस्वस्था गर्नुपर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु नै अवको उपयुक्त विकलप् हुन सक्ने पनि उनको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले १५ वटा हिमाल आरोहण रोयल्टी संकलने गर्ने जिम्मा एनएमएलाई सँधैका लागि दिएकाले यसलाई खोस्न सक्दैन । १२ वटा भने पछि थप गरेकोले यसैमा चलखेल गर्न खोजिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । तर, सरकराले पर्यटन ऐनले दिएको व्यवस्था भएपनि पुनः यो हिमालको आरोहण रोयल्टीको अधिकार भने सरकारलाई नै भएको पनि उनको बुझाई छ । एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आर्थिक स्रोतको भरपर्दो माध्यम भएको र संघसंस्थामा पैसा भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आउने गरेका छन् । यस अघि पर्यटन मन्त्री हिसिया यमी हुँदा पनि संस्थामा पदीय विवादले निकै ठूलो रुप लिएको थियो । यस अघी वर्तमान पदाधिकारी अाउनु अघी अध्यक्षपदमा भएको विवादले ६ महिनाभन्दा बढी समय संघको काम प्रभावित भएको थियो । संस्थामा भएको नियमित आम्दानीकै कारण संस्थामा लामो समय शीतयुद्ध नै चलेका हो । पछिल्लो समय गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले नै हिमाल आरोहण खोसिदिएको थियो । यो अधिकारलाई गत मंसिरमा सर्वोच्चले संरक्षण गरिदिएको हो । एनएमएले चार दशकदेखि ६ हजार पाँच सय मिटर मुनिका २७ हिमालको सेवा शुल्क उठाउँदै आएकोमा छ । एनमएका अनुसार यो संस्थाले अहिले विभिन्न २७ वटा हिमालबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष बैंकले यो अवधिमा ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्मको निक्षेप ५५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकाे छ । बैंकले ऋण ४७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेकाे छ । यसले ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको लगानी समेत गरेको उल्लेख छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८७ करोड छ । बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा १ दशमलव ५५ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ ४२ पैसा छ । बुधबार यो बैंकको प्रतिसेयर ४ सय ३३ रुपैयाँमा कारोबार भएकाे छ ।

काठमाडौं । नेपाली महिलालाई अवैध तरिकाले खाडी मुलुक पुर्‍याइ घरेलु कामदारको रुपमा बेच्न एक सय २१ भन्दा बढी तस्कर तथा एजेन्ट नेपालमा सक्रिय रहेको खुलेको छ । घर मालिकको यातना सहन नसकी भागेर खाडी मुलुकस्थित नेपाली दुतावास पुगेकी महिलाले तस्करको पहिचान गरेका हुन् । पहिचान खुलेका सबै नेपाली छन् । पीडित महिलाको बयानका आधारमा खाडी राष्ट्र कुबेत, साउदी अरब, युनाइटेड अबर इमिरेट्स र ओमनस्थित नेपाली दूतावासले तस्कर तथा एजेन्टको नाम कारवाहीका लागि नेपाल पठाएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती नाम कारवाहीका लागि श्रम मन्त्रालयमा पठाएको छ। तस्करले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारतको विमानस्थलमार्फत खाडी राष्ट्रमा पुर्‍याएर घरेलु कामदारको रुपमा बेचिएका महिला नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । घर मालिकले बढी काम लगाउने, पिट्ने, खान नदिने, कोठामा थुनेर राख्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने, शरीरमा तातो पानी खन्याइदिने, आइरनले डाम्ने, घरको तला माथिबाट फ्याँकिदिने, फ्रिजमा थुनेर राख्ने जस्ता यातना नेपाली महिला कामदारलाई दिने गरेका छन्। घर मालिकले दिने हदैसम्मको यातना सहन नसकेपछि उनीहरु भागेर नेपाली दूतावास पुग्छन् । यसरी दूतावास पुग्न सक्नेको संख्या निकै सानो छ । पहिल्लो केही साता भागेर दूतावास आइपुगेका ७५ महिलाले नेपालमा रहेका १ सय २१ तस्करको नाम र ठेगाना खुलाएका हुन् । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले तीन वर्षमा साढे ५६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अनियमिततामा संलग्न कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपालसहित पाँचजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुद्रप्रसाद दाहाल तथा नायब सुब्बा टीकाराम बास्तोला छन् । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको छ, यसले सिंगो निजामती कर्मचारीको साख गिराउने काम गरेको छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजस्व हिनामिना गर्नेहरूमाथि विभाग कठोर रूपमा अघि बढ्छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार नै अख्तियारलाई पत्र लेख्दै इटहरी यातायात कार्यालय सवारीका प्रमुखसहितका पाँच कर्मचारीबाट ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले छानबिनसम्बन्धी फाइल अख्तियार पठाएको छ । अख्तियारले बुधबार नै इटहरीस्थित यातायात कार्यालयका सबै खाता सिल गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । तीन वर्षमा साढे ५६ करोड हिनामिना महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२, ०७२/७३ र ०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको हो । सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागले जनाएको छ । बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व आफैँले मनोमानी रूपमा अपचलन गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले त्यहाँ पुगेर अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटाबारे अध्ययन गर्दा बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने करोडौँ रकम नभएको पाइएको हो । आर्थिक अनियमितता भएको सूचनापछि छानबिन टोली गठन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको सूचनापछि विभागका लेखा प्रमुख मोहन थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । टोलीमा निर्देशक चन्द्र फुयाँल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेल सदस्य थिए । सो टोलीले अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेको थियो । अनियमिततामा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गर्न मन्त्री लेखकको निर्देशन विभागका महानिर्देशक भट्टराईले करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएपछि बुधबार त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सचिव धनबहादुर तामाङलाई गराएका थिए । मन्त्री लेखकले तत्काल ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउन सचिव र महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘५६ करोड राजस्व हिनामिना गरेको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनासाथ उहाँले तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएकाले अख्तियार पठाएका हौँ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा यातायात कार्यालय इटहरीको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘बचाउन ठूलो राजनीतिक दबाब आयो’ दोषी कर्मचारीलाई बचाइदिन आफूलाई विभिन्न उच्च तहबाट निरन्तर दबाब आएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार करोडौँ घोटालाका मुख्य डिजाइनरका रूपमा नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी देखिएका छन् । अधिकारीले अनियमितता ढाकछोप गर्न राजनीतिक तहबाट महानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीलाई फोन गर्न लगाएका थिए । ‘नायब सुब्बा अधिकारीलगायतका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेपछि यति धेरै दबाब आयो कि त्यसको लेखाजोखा नै छैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । केही दिनअघि मात्रै यातायात कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पवन सुवेदी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । कसरी खुल्यो यति ठूलो अनियमितताको पोल ? निजामती क्षेत्रमा सुधारमुखी छविका भनेर चिनिने सहसचिव रूपनारायण भट्टराई एक महिनाअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । यातायात व्यवस्था विभाग कर्मचारी वृत्तमा अत्यधिक आकर्षक निकायको रूपमा परिचित छ । शान्ति कोष सचिवालयमा रहेका भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागमा व्याप्त विकृति सुधार गर्नैका लागि भनेर लगेको थियो । उनकै पहलमा यति ठूलो अनियमितताको तथ्य खुलेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलमा रहेको बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा पुनः पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले आज पुनःसुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । लाउडा विमान भाडा प्रकरण फैसलाको अन्तिम चरणमा रहेका समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खतिवडा र घिमिरेबीच राय बाझिएपछि पुनः पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । न्यायाधीश खतिवडाले विशेष अदालतले सो काण्डमा आरोपितलाई दिइएको सफाई उल्टाउनुपर्ने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश घिमिरेले विशेषको फैसला सदर गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ सालमा नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई विपक्षी बनाएको थियो भने अख्तियारले उनीहरुसँग रु ३८ करोड ९७ लाख बिगो माग दाबी गरेको थियो । यसअघि, विशेष अदालतले माग दाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आरोपित सबैमाथि भ्रष्टचारको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जाको व्याजदर घटाउन पहल गरिदिन नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ । परिसंघले वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको अभावसँगै ब्याजदर समेत बढ्दै गएपछि परिसंघले बुधबार का.मु. गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग भेटवार्ता गरी व्याजदर घटाउन पहल गर्न माग गरेको हो । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर औद्योगिक उत्पादनमा संकुचन आउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने र रोजगारीका अवसरहरुमा गिरावट आउने हुँदा यथाशीघ्र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा परिसंघले वित्तीय प्रणालीको कर्जा अभाव सम्बोधन गर्न अबलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न, २०७३ असोजदेखि देखापरेको कर्जा अभाव र ब्याज दरको असन्तुलन हल गर्न, एवं निक्षेपकर्तालाई यथोचित प्रतिफल उपलब्ध गराई दीगो आर्थिक विकासका लागि सुलभ दरमा कर्जा प्रवाहको वातावरण सृजना गर्न परिसंघको सुझाव केन्द्रीत रहेको बताईएको छ ।

काठमाडौं । मायोज, हम्टीडम्टी र चिजबल्स लगायत जंकफूड उत्पादन गर्दै आएको कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स प्रा.लि बन्द भएको छ । यो कम्पनी पछिल्लो समय बारम्बार विवादमा मुछिदै आएको खेतान समूहले लगानी गरेको कम्पनी हो । विवादास्पद व्यवसायी राजेन्द्र खेतान यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान र चन्द्रप्रकाश खेतान तीन दाजुभाईको लगानी छ । यस कम्पनीले गत भदौदेखि सम्पूर्ण उत्पादन बन्द गरेको छ । सन २०१२ ताका मायोज चाउचाउ सर्वाधिक बिक्री हुने चाउँचाउ थियो । जतिबेला कुल बजारको ५५ प्रतिशत मायोजले लिएको थियो । सन् २०१० देखि २०१४ सम्म वाईवाई र मायोज कर्पोरेट वार चलेको थियो । वाईवाई चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी थियो भने मायोज खेतान ग्रुपले । कर्पोरेट वारमा वाईवाईले मायोजलाई खाइदिएको छ । मायोज उत्पादन बन्द भएको ९ महिनापछि कम्पनी पनि बन्द भएको छ । तर कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको वा कम्पनी खारेजीमा लैजान लागेको विषयमा सार्वजनिक सूचना दिएको छैन । कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेपछि एकपक्षीय रुपमा वितरकहरुको बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको नेपाल वितरक महासंघले जनाएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलन गर्दै महासंघले भनेको छ–‘कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको छ । गत भदौदेखि नयाँ उत्पादन बिक्रीको लागि बजारमा पठाउन छोडेको छ । मिति नाघेका तथा बिग्रिएका उत्पादन कम्पनीले फिर्ता लगेको छैन । विक्रेतासँग कम्पनीले गरेको करार सम्झौता एकतर्फी रुपमा भंग गरिएको छ र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको छ । कम्पनीले एकतर्फी रुपमा करार सम्झौता भंग गर्दै बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको, बिक्रेतासँग हरहिसाव गर्न नमानेको महासंघका केन्द्रीय सस्दय कृष्ण घिमिरेले बताए । सीपी खेतान र पीपी खेतान कम्पनीले १०० भन्दा बढी वितरकहरुको करोडौ रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेकोले त्यसको विरोध गर्दै महासंघले पीडितको पक्षमा लविङ थालेको छ । साथै पीडितहरु संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन् । धेरै वितरकसँग कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको, बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको, म्याद गुज्रिएका र ड्यामेज भएका सामान फिर्ता नलगी वितरकको गोदाम ओगटेले ठूलो नोक्सान पारिदिएको संघर्ष समितिको संयोजक दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘वितरकहरु धेरै पीडित भएका छन् । हामीले हाम्रो समस्या नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग मन्त्रालयसम्म पुर्याएका छौं’ श्रेष्ठले भने-चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसम्म वितरकको समस्या सुनाएका छौं । तर कम्पनीका प्रवद्र्धक खेतानका तीन भाई भागीभागी हिडेका छन् ।’ हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्सको भैरहवा र बनेपामा उद्योग थियो । हात्तिसार स्थित खेतान समूहको मुख्य कार्यालयको पाँचौ तलामा कर्पोरेट कार्यालय थियो । ती सबै कार्यलय बन्द भएका छन् । कम्पनीका मालिकहरुले पीडितहरुको फोन समेत उठाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समयमा खेतान दाजुभाईले  शेखर गोल्छा र मन्त्री जोशीको फोन समेत उठाउन छोडेको, म्यासेज समेत इग्नोर गर्ने गरेको उनले सुनाए । कम्पनीका महाप्रबन्धक घनेन्द्र न्यौपानेले कम्पनी बन्द भएको र आफूले ५ महिनाअघि नै जागिर छोडेको बताए । ‘कम्पनी बन्द छ । कर्मचारी हड्तालका कारण कम्पनी बन्द भयो । मैले पनि जागि छोडिसकेँ । बजारमा लिनुदिनुबारे मलाई थाहा छैन’ न्यौपानेले भने । ‘ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ भन्ने उखान छ । ठूला व्यापारीले साना व्यापारीलाई खान थाले, हामी सडकमा पुगेको छौं’ खेतान समूहद्धारा ठगिएका वितरक एसपी ढकालले भने–‘हामीले घरजग्गा धितो राखेर बैंक ग्यारेन्ट बनाएका थियौं, पैसा र पावरको बलमा खेतानले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदियो । हामी डुब्यौं ।’