काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा ७२ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफामा बीमाङ्किय मूल्याङकलपछि प्राप्त हुन नाफा जोडिएको छैन । गत वर्ष सोही अवधिमा कम्पनीले २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले नौ महिनामा ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीको सेयर पुँजी ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा कोषमा ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । जीवन बीमा कोष ३७ अर्ब रुपैयाँ भने महाविपत्ती कोषमा २२ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ६४ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २६० रुपैयाँ छ । पीई अनुमान १४१.१५ छ । हाल यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २२५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।

काठमाडौं । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको पाइएपछि बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटरको बैठकले कार्यपालिकाको निर्णयमाथि अङ्कुश लगाउने कार्य कानुनी शासन र लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भएको भन्दै महाअभियोगको विषयले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझ बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाअभियोगको समग्र पक्ष र पाटोका बारेमा जानकारी गराएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । महाअभियोगको विषयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि बाधा उत्पन्न नहुने र सरकार समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध रहेको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको तयारी तथा संविधान संशोधन एवम् समग्र राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको र बैठक पुनः साँझ बस्ने गरी स्थगित भएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो नौ महिनामा १० अर्ब ५५ करोड विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यो प्रतिवद्धता गत आवको सोही अवधीको भन्दा २७ दशमलब ७० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २९ करोड बढि हो । अघिल्लो आवको नौ महिनामा जम्मा ८ अर्ब २६ करोडको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । सबै भन्दा रोचक पक्ष भनेको नेपालमा बढेको चिनियाँ लगानीको हिस्सा हो । नौ महिनामा नेपालमा आएको विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामध्ये ७८ दशमलब ३० प्रतिशत हिस्सा चिनले ओगटेको छ । हङकङ, ताइवान र चीन(मेनल्याण्ड)बाट १२५ प्रोजेक्टका लागि ७ अर्ब ३८ करोड रुपैंयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । ती कम्पनीले ३९५६ जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन् । चीन(मेनल्याण्ड)बाट १२२ प्रोजेक्टका लागि ५ अर्ब २७ करोडको लगानी आएको छ । सो लगानीबाट ३७८८ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । चिन अन्तर्गत नै रहेको हङकङबाट एउटा प्रोजेक्टका लागि २ अर्बको लगानी आएको छ । जसबाट १३३ जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । त्यस्तै, चिनकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेको ताइवानबाट २ वटा प्रोजेक्टका लागि ११ करोडको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । आव २०७२/७३ मा चिनियाँ लगानीकर्ताले ६८ प्रोजेक्टका लागि जम्मा १ अर्ब ३९ करोड बराबरको मात्रै लगानी गरेका थिए । जुन कुल लगानीको १६ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँथ्यो । एक बर्षभित्रै नेपालमा चिनियाँ लगानी ४३० दशमलब ९२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत फागुन १९ र २० गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा पनि चिनियाँ लगानी कर्ताले सबैलाई उछिन्दै आठ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कुल १४ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको सम्मेलनमा चिनियाँ लगानी कर्ताले मात्रै ६१ दशमलब ४० प्रतिशत लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नौ महिनामा ३१ देशका लगानी कर्ताबाट २४४ वटा प्रोजेक्टमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो । ती प्रोजेक्टबाट ७ हजार १ सय ६४ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । चिनपछि दक्षिण कोरियाली लगानी कर्ताले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रुपमा लिएको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका लगानी कर्ताले १० वटा प्रोजेक्टमा १ अर्ब ६२ करोड गरेर ३१७ जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन् । उता, तीन तर्फ सिमा जोडिएको र रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको भारतबाट भने जम्मा ६२ करोडको मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । भारतले २७ परियोजनाका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सो लगानीबाट ८५६ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख गरेको छ । बेलायतबाट ७ परियोजनाका लागि १९ करोडको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाबाट २० वटा प्रोजेक्टका लागि १९ करोडकै लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । गत फागुन १९ र २० गते आयोजना गरिएको सो प्रतिवद्धताको लागनीलाई भित्र्याउने उद्योग मन्त्रालयले बिभिन्न उप समितिहरु बनाएर धमाधम फलो गरिरहेको छ । ‘हामीले तीन वटा उप समिति बनाएर लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको लगानी प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भन्दै ऐन कानुनको संसोधन तथा छुट सुबिधाहरु धमाधम बढाउँदै लगिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा जतिसुकै औद्योगिक वातावरण सिर्जना भएको भनिएपनि सरकारले आधा दशक अघि गरेको प्रतिवद्धता अझै पुरा हुन सकेको छैन । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्न र नियाृतलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिन पनि आयातको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको नेपाली वस्तु तथा सेवाहरू विदेशीमुलुकमा पुगेका छन् भने नेपालमा सोही अवधिमा सात खर्ब २५ अर्बको सामानहरू भित्रिएको छ । गएको वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यस वर्ष करिब ४० प्रतिशतले आयात बढेको छ । गएको वर्ष चैतसम्म पाँच खर्ब २० अर्बको वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिएकोमा चालू आवको समीक्षा अवधिमा आयात बढेर सात खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ । अत्यधकि आयातका कारण आयात निर्यात अनुपातलाई बढेर १३ः२ पुगेको छ । गएको वर्ष भूकम्प र ६ महिना लामो नाकाबन्दीको कारण आयात निर्यात ठप्प हुँदा यस्तो अनुपात यो अवधिसम्म १०ः६ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा कुल वैदेशिक व्याापारमा निर्यातको योगदान सात दशमवल एक प्रतिशतमात्र रहेको छ भने आयातको हिस्सा ९२.२ प्रतिशत रहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून भएपनि गएको वर्षभन्दा यस वर्ष निर्यात १२.२० प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मात्रै ४ खर्ब ७० अर्ब आयात चालू आवको यो अवधिम भारतबाट नेपालमा चार खर्ब ७० अर्बको वस्तु तथा सेवा भित्रिएको छ । नेपालबाट भारतमा समीक्षाअवधिमा ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएका छन् । यसरी हेदा नेपाल भारतबीचको व्यापार घाटा चार खर्ब ३८ अर्ब देखिन्छ । भारतपछि चीनबाट यस वर्षको नौ महिनामा नेपालमा ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सामान नेपाल भित्रिएको छ । युनाइटेट अरब इमिरेट्सबाट २३ अर्ब ८७ करोड, फ्रान्सबाट १२ अर्ब ८३ करोड, इन्डोनेसियाबाट साढे आठ अर्ब, थाइल्याण्डबाट आठ अर्ब १६ करोड मूल्य बराबरका सामानहरु नेपाल भित्रिएका छन् । नेपालबाट भने युनाइटेड स्टेटमा ६ अर्ब ५८ करोड, जर्मनीमा दुइ अर्ब २३ करोड, टर्कीमा दुई अर्ब ८५ करोड, बेलायतमा एक अर्ब ८९ करो भने नेपालबाट चीनमा एक अर्ब २९ करोड मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको छ ।

अहिले अर्थमन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेट जेठ १५ गते नै आउँछ । संविधानमा नै लेखिएको छ । निर्वाचत प्रक्रिया वा आचारसंहिताले बजेट पछाडि धकेल्न सक्दैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । पहिला एउटा सिंहदरवार थियो ७५२ वटा सिंहदरवार भएका छन् । पहिला सिंहदरवारमा भित्र रहेको अधिकार अहिले ७४४ वटा स्थानीय निकाय, ७ वटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा बाँडफाँड भएको छ । ७४४ वटा स्थानीय निकायमा पनि सानो सानो क्याविनेट नै हुन्छ । कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम समेत स्थानीय निकायमा सरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचत उप प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायपलिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले न्यायिक काम पनि गर्छ । स्थानीय निकायमा बजेट पेश गर्ने, नीतिगत निर्णय लिने काम गर्न व्यवस्थापिका हुन्छ । स्थानीय तहमा उठाउने राजश्व, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले दिनु अनुदानका आधारमा स्थानीय तहले बजेट बनाउँछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा उठाउने राजश्व र केन्द्र सरकारले दिने अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ । केन्द्रको जस्तै प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायको व्यवस्थापिकाबाट बजेट पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । शिक्षामा कति, स्वाथ्य कति, खानेपानीमा कति, सडकमा कति, वनमा कति, कृषिमा कति, प्रशाशनमा कति, चालु खर्च कति, पुँजीगत खर्च कति सबै शिर्षकमा बजेट बन्नुपर्छ  । यसरी ७५२ वटा सिंहदरवार भए । प्रशासनको हिसावले पनि भए, विकासका हिसावले भए, अधिकारको हिसावले पनि भए । उनीहरुको अधिकार संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख भएकै छन् । ७ वटा प्रदेशमा कम्तिमा ७/८ वटा मन्त्रालय हुन्छन् । मुख्य मन्त्री हुन्छन, मन्त्रीहरु हुन्छन्, मुख्य सचिव हुन्छन, सचिवहरु हुन्छन् । विभिन्न विभागहरु हुन्छन् । विभागिय प्रमुखहरु हुन्छन् । खर्च धेरै बढ्छ । स्थानीय निकायमा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई निश्चित पैसा दिनुपर्छ । यसअघि पनि गाविसको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरलाई निश्चत तलव सुविधा थिए । अहिले पहिलाभन्दा बढी पारिश्रमिक निर्धारण हुन्दैन । पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायका प्रनिनिधिहरुलाई नै छ । पहिलो पटक नेपाल सरकारले केही मापदण्ड बनाइदिनेछ । जनप्रतिनिधिलाई कति पारिश्रमिक दिने भन्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्म मर्यादाक्रम निर्धारण भएको पनि छैन । निर्वाचन नजिकिदैछ । महानगरपालिकाको मेयरमा मात्र होइन, उपमहानगरपलिकाको मेयरको उम्मेदवारमा समेत पूर्वमन्त्रीहरु देखिनुभएको छ । सहसचिवहरु त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावन छ । सहसचिव भन्दा माथिको पोर्टफोलियामा बस्नेहरुको तलव सुविधा पक्कै पनि बढी हुनेछ । यसरी जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम मिलाउँदा र उहाँहरुको तलव सुविधा निर्धारण गर्दा प्रशासनिक खर्च बेपत्ताले बढ्छ । कति बढ्छ भन्ने कुुरा अहिले आँकलन समेत गर्न सकिएको छैन । कर्मचारी परिचालनमा पनि समस्या छ । त्यसको समाधान सजिलो छैन । सरकारी कर्मचारीहरु पहिला फरक फरक ऐनअनुसार फरक फरक सेवा र सुविधामा थिए । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनामा फरक फरक थियो, निजामति सेवा, न्यायिक सेवा, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी बीचमा पहिचाहन, सेवा, सुविधा फरक थिए । अहिलेको संबिधानले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालिदिएको छ । अब को, कहाँ, कुन तहमा जानुपर्छ त्यही अनुसार कसको भन्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजन र परिचालनको विषयमा छुट्टै ऐन बन्दैछ, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकोछ । स्पष्ट के व्यवस्था छ भने खटाएको टाउँमा ३५ दिनभित्र गएन भने अबकार दिने दफा राखिएको छ । तर सेवा सुविधा कसैको पनि घटाउन पाईदैन । यसले प्रशासनिक खर्च बढाउँछ नै । बाँड्ने बजेट चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई जम्मा एउटै बास्केटबाट ४९ अर्ब रुपैयाँ दिएका थियौं । त्यसबाहेक करिव २५० अर्ब रुपैयाँ सडक, कृषि, शिक्ष, स्वाथ्य, वन लगायत विभिन्न शिर्षकमा स्थानीय निकायमा गएको छ । पहिला स्थानीय निकायमा जाने बजेट अहिले स्थानीयतहमा बढेर जान्छ, घट्दैन । प्रदेशको लागि छट्टै बजेट चाहियो । त्यहाँ पनि मन्त्रालय हुन्छ, विभाग हुन्छ, योजना तथा कार्यक्रम हुन्छन्, साधारण खर्च, प्रशासनिक खर्च हुन्छ । यस पटकको बजेट हाईव्रिड टाइपको हुन्छ । प्रदेश सरकार बनिसेको छैन । पुराना नगरपालिकाहरु अलि व्यवस्थित भएपनि नयाँ नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरुको कार्यालय व्यवस्थित भएको छैन । कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा परिचालन भएको छैन । एउटा खरदार, वा अधिकृतले चलाएको संस्थाले सिंहदरवारले गर्ने सबै काम गर्न पनि सक्दैन । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक सबैलाई गाउँपलिकाबाट तलव दिनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका टेण्डर उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । यी सबै काम गाउँपालिकाले गर्न सक्छ ? यतिबेला राजनीतिक नेताहरुले भन्न थाल्नु भएको छ कि ‘यी सबै काम गाउँपलिकाबाट हुन सक्दैन । जिल्ला प्राविधिकले गर्ने काम गाउँ पालिकाको कार्यकारी प्रमुखले गर्न सक्दैन । संघीयता त अप्ठ्यारो रहेछ । यी सबै जानकारी भएको भए त संविधान पास गर्ने बेलामा पक्षमा भोट नै हाल्ने थिएनौं ।’ यस्तो अवस्थामा बजेट संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्छ तर पूर्ण संघीय बजेट बन्न सक्दैन । राजश्व बाँडफाँडमा पनि धेरै चुनौतिहरु छन् । विश्वभर भन्सार र आयकर केन्द्रले राख्ने, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका कर बाँडफाँड गरिन्छ । अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बन्दैछ । वित्त आयोग कानुन आउँछ, वित्त आयोग गठन हुन्छ । त्यसपछि यो आयोगले बजेटको बाँडफाँड कसरी गर्ने, राजश्व कसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर मापदण्ड वा फर्मुला बनाएपछि मात्र पूर्ण संघीय बजेट बन्छ । त्यतिबेलासम्म प्रदेश सरकार पनि बनिसक्छ, स्थानीय तह पनि अलि व्यवस्थित हुन्छन् । पछिल्लो समय नेताहरुले व्यवसायीहरुमाझ दोहोर कर लाग्दैन भन्दै आउनु भएको छ । कसरी दोहोरो कर लाग्दैन ? म त छक्क परेको छु । संविधानमा नै दोहोरो करको व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रशन दस्तुर स्थानीय सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ । विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, वहाल कर प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, स्थानीय सरकारले पनि लगाउन सक्छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ कि ५÷६ वटा शिर्षकमा दुबै सरकारले लगाउन पाउँछ । स्पष्टै छ दोहोर कर लाग्छ । संविधानले अधिकार दिएपछि कसरी रोकिन्छ ? हामीले एउटा प्रयास गर्न सक्छौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहमति दिएको अवस्थामा कर प्रशासन एउटै बनाउन सकिन्छ । र, पछि बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । संविधानले तोके वाहेक स्थानीय सरकारले, जनप्रतिनिधिले नयाँ करहरु लगाउन सक्छ, संविधानले नै अधिकार दिएको छ । बजेट बनाउने विषयमा पनि केही अन्यौलता छन् । केन्द्रमा जेठ १५ मा बजेट आउँछ । त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्छ भनेर हामीले छलफल चलाएको छौं । यसमा पनि टुङ्गो लागि सकेको छैन । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिन्छ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई पनि अनुदान दिन्छ । यस कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट १५/१५ दिनको फरकमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै तहको बजेट सार्वजनिक हुन्छ । (बुधबार अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकहरूको कार्य क्षेत्र बढाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । मुख्यतः सेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको काम गर्दै आएको मर्चेन्ट बैंकहरूको कार्य क्षेत्रलाई बढाउन ‘धितोपत्र नियमावली–२०६४’ को संशोधन गर्न लागेको धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । सेयर रजिष्ट्रार, अडर राइटर तथा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंकहरूले नियमावली संशोधन पश्चात परामर्श दाताको रुपमा पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । समय र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई केलाउँदा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको र सीमित काम गर्दा मर्चेन्ट बैंकको स्कोप कम भएकाले पनि यसको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको हो । नियमावली संशोधन पश्चात मर्चेन्ट बैंकको चुक्ता पु्ँजी १० या २० करोड कति कायम गर्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकको अहिले भएको सात करोडमा दुई देखि तीन करोडसम्म थप्ने वा २० करोड पु¥याउने विषयमा भने छलफल भइरहेको बोर्डले बताएको छ । नियमावलीले तोके बमोजिम पुँजी बृद्धि गरेपछिमात्र कम्पनी थप सेवा प्रवाह गर्न अधिकारिक हुनेछ । बोर्डका अनुसार सीमित क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंकलाई समय अनुसार कार्य क्षेत्र बढाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन लागेको हो । नियमावली संशोधन पश्चात अब लगानी परामर्श सेवा अन्तर्गत, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्यिुटी, मर्जर तथा एक्विजिशनलगायतका परामर्श दिन पाउने व्यवस्था गर्ने लागिएको छ । संशोधित नियमावलीको ड्राफ तयार भएपछि बोर्ड समितिको बैठकमा पेश पारित गरिने छ । बोर्ड बैठकबाट पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने छ । यसका साथै चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने भनिएकोले पनि कार्य  क्षेत्रको दायरा थप्नु पर्ने आवश्यकता छ । बोर्डको निर्देशनअनुसार सञ्चालित मर्चेन्ट बैंकको अध्ययन गरेर कार्य क्षेत्र थप्न मर्चेन्ट बैंकहरू सकारात्मक भएपछि यसको बोर्ड संशोधन प्रक्रिया शुरु गरेको हो । डेढ दुई वर्षदेखि मर्चेन्ट बैंकहरूले पनि विजनेश सेवा विस्तार गर्न अनुरोध गरिएको थिए । नयाँ व्यवस्थामा बैंकहरूले भेन्चर क्यापिटलको काम गर्न पाउने संगठित संस्थाको व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक योजना तर्जुमा, चुक्ता पुँजी निर्माण, सम्पत्ति मूल्यांकन, लगानी परामर्शलगायतका सेवा समेत दिन सक्ने छन् । हाल साँघुरो दायरामा रहेको मर्चेन्ट बैकर्स एसोशिएसनले  फाइनान्सियल, कर्पोरेट परामर्शको सेवाका साथै भेन्चर क्यापिटलदेखि प्राइभेट इक्विटीजस्ता सेवा दिनका लागि समेत पहल गरिएको छ ।  अब बोर्ड गर्ने नयाँ व्यवस्थाले मर्चेन्ट बैकरको क्षेत्र विस्तारका साथै प्रभावकारी समेत बनाउने छ । बोर्डका अनुसार नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण बढाउन पनि मर्चेन्ट बैंकको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्नु जरुरी थियो ।

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनप्रति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  ‘बिल्डिङ इक्वेलिटीः द फेलुअर अफ द नेपाली गभर्मेन्ट टु प्रोक्टेस द मार्जिनलाइज्ड इन पोष्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन एफोर्टस्’ शीर्षकमा एम्नेस्टीले निकालेको प्रतिवेदप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता यामलाल भुसालले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावितमध्ये जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, विपन्न वर्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको छ, पीडितको भावनाअनुरुप पुनःनिर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको दुःखद यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर प्राधिकरणले भूकम्पका कारण जोखिममा परेका समुदायलाई जतिसक्दो छिटो पुनःस्थापना गर्न आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने गरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका गरिब र विपन्नलाई लक्षित गरेर सामूहिक जमानीमा रु तीन लाख ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यसको छिटो कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गृहकार्य गरिरहेको छ”– प्राधिकरणले भनेकाे छ । प्राधिकरण महिला, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सिमान्तकृत समुदाय प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न हुने विपत्तिबाट बढी प्रभावित हुने यथार्थप्रति चनाखो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई पुनःनिर्माणका क्रममा थप प्राथमिकता दिने गरी प्राधिकरणले अनुदान वितरणको कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न सुरु गरिसकेको छ । घर बनाउने रु तीन लाख अनुदानबाहेक प्राधिकरणले सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तर उनको परिवारका नाममा जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न प्रतिपरिवार रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको कार्यदलले जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरेका बस्तीका सबै घरधुरीलाई पनि सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गर्न रु दुई लाख नै दिन प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले हालसम्मको अध्ययनअनुसार करिब दुई हजार ७५० भन्दाबढी परिवारलाई सुरक्षित स्थलमा सार्न सिफारिस गरेको छ । आफ्नै जग्गा नभएका लाभग्राहीको सङ्ख्या करिब १० हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कमजोर समुदायका परिवारलाई रु तीन लाखका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थामार्फत् थप रु ५० हजार उपलब्ध गराउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विपन्न र अल्पसङ्ख्यक समुदायले कम लागतका आवास निर्माण गर्न चाहेमा पहिलो किस्ता सरकारबाट लिइसकेको भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सक्नेछन् । जीविकोपार्जनका तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि योजनामा महिला तथा कमजोर समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको छ । डकर्मीको व्यावहारिक प्रशिक्षणमा बनाइने नमुना घर विपन्न वा कमजोर वर्गको हुनुपर्ने नीति लिइएको छ । स्थानीय तहका प्राकृतिक प्रकोप तथा राहतसम्बन्धी समितिमा एक महिला तथा दलित प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भुसालले बताइन् ।

राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई वटा भवन ८ करोड बिक्री भएको छ । राष्ट्र बैंकको ६२ औं वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको बालुवाटारको केन्द्रीय कार्यालय र थापाथलीको बैकिङ कार्यालयको भग्नावशेष हटाउन र भवनको इटा, ढुंगा, काठ लगायतका सामाग्री सबै लैजाने टेण्डर गरिएकोमा सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई कम्पनीलाई भग्नाबशेष हटाउने जिम्मे दिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालय भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म नयाँ भवन बनाउने कार्य अगाडि बढ्न नसकेकोमा उनले दुःख पनि व्यक्त गरे । ‘नयाँ भवन बनाउने प्रयास ढिला भयो, हाम्रा पनि कमजोरी रहे’ उनले भने–‘कार्यालयको अभावमा अहिले हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौं ।’ बैशाख महिनाको अन्त्यसम्ममा पुरानो भवन भत्काउने कामको जिम्मा लगाई सक्ने उनले जानकारी दिए । ६२ वर्षपछि ब्राण्ड इमेज बनाउँदै राष्ट्र बैंकका नयाँ भवनको कलर यस्तैयस्तै हुनेछ राष्ट्र बैंकले ६२ वर्ष पुरा गरेपछि ब्राण्डको महत्व बुझेको छ । राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय कार्यालयदेखि सबै शाखा कार्यलयहरुमा समान कलर प्रयोग गर्ने, राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने सबै लेटरप्याट, खाम, भिजिटिङ कार्ड, स्ट्याम्पमा एकरुपता ल्याउने काम शुरु भएको उनले बताए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) मा रियल स्टेट तथा व्यावसायित सेवाबाट ६० अर्ब ३९ करोड योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबारमा भएको बढोत्तरी तथा व्यावसायिक कारोबारमा आएको बृद्धिका कारण जीडीपीमा यसको योगदान बढ्ने देखिएको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ९ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको बृद्धिका कारण गएको वर्षभन्दा यस वर्ष यो क्षेत्रको जीडीपीमा ३ अर्ब २ करोडले योगदान बढेको छ ।  गएको वर्ष जीडीपीमा घरजग्गा तथा व्यवसायिक क्षेत्रबाट ५७ अर्ब ३७ करोड योगदान पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर भएपनि जग्गाको कारोबार गर्ने बढेपछि जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान पनि बढेको हो । साथै भूकम्प र नाकाबन्दी पछि नवनिर्माण तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा राज्य तथा सरकारका क्षेत्रबाट ठूलो लगानी हुँदा एक वर्षमा पौने पाँच अर्बले बढेको छ । जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव १८ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले गरेको छ । गएको वर्षमा यस क्षेत्रको जीडीपीमा ४० अर्ब ९० को योगदान रहेकोमा यस वर्ष ४५ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । यस क्षेत्रको उत्पादनमा  बढ्नुमा निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कामहरूले गति लिनु, मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी, बबई, रानी जमरा कुलेरियाजस्ता ठूला आयोजनामा निर्माण कार्यको काम तदारुक्ताको साथ अघि रहेको भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक डा. जिष्णुमोहन भट्टराईले बताए ।

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको ९० करोड ७६ लाख रुपैंयाको हकप्रद सेयरको आवेदन खुलेको छ । बैंकले बैशाख १४ गतेदेखि जेठ १७ गतेसम्मका लागि हकप्रद सेयरका आवेदन खुल्ला गरेको हो । चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार गरिमाले १० कित्ता बराबर ७ कित्ताको अनुपातमा एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित ९० लाख ७६ हजार २ सय ९६ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । चैत २९ गतेसम्म सेयर खरिद गरेका लगानी कर्ताहरुले हकप्रद सेयर किन्न सक्नेछन् । एस क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको गरिमाले आफ्ना देशभरका शाखा, महालक्ष्मी विकास बैंकका केहि शाखा र एस डेभलपमेन्ट बैंक लगायतकाहरुबाट आवेदन दिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा २६ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिव ४३ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकको खुद नाफा १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले सञ्चालन नाफा ४१ करोड रुपैयाँ गरेको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ९ अर्ब २६ करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ । यो रकम एक वर्षअघिको तुलनामा २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । त्यस्तै बैंकले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ भने र करिव ४ करोड लगानी गरेको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १२.१८ प्रतिशत छ । खराव कर्जा ०.२६ प्रतिशतमा झरेको छ । खराब कर्जा जति कम भयो त्यति बैंक त्यति धेरै राम्रो मानिन्छ । बैंकको सीडी रेसियो ७७ प्रतिशत छ भने कष्ट अफ फण्ड ५.४८ प्रतिशत छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा ४६ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ८९ पैसा छ । बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा १ अर्ब ४४ करोड खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिव ९२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकको खुद नाफा ७५ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकले सञ्चालन नाफा १ अर्ब १७ करोड गरेको छ भने राईट व्याकबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त छ । कर र बोनसअघि बैंकको नाफा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । बैंकले स्टाफ बोनस २० करोड ९६ लाख र कर ६५ करोड छुट्टाएको छ । डिफरड ट्याक्समा ४४ करोड प्रोफिजन गरेकोले यस बैंकको ट्याक्स भार बढी देखिएको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ७१ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ । यो रकम एक वर्षअघिको तुलनामा १७ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । त्यस्तै बैंकले ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ भने र करिव ६ अर्ब लगानी गरेको छ । एक वर्षमा बैंकको कर्जा विस्तार १५ अर्ब रुपैयाँले भएको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी ११ प्रतिशत छ । खराव कर्जा ४.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकको खराव कर्जा १० प्रतिशत थियो । बैंकको सीडी रेसियो ७१ प्रतिशत छ भने स्प्रेडदर ३.७३ प्रतिशत छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ८० पैसा छ । बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४३० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।

बाजुरा । भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला मालपोत कार्यालयले हलियाको निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि दुई करोड १६ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको उत्तरी भेगमा बसोबास गर्दै आएका चार सय ३२ हलियालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यदल समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । हलिया बस्दै आएका दलित समुदायका मानिसलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिए पनि उनीहरुलाई दैनिक छाक टार्क भने समस्या भएको छ । सरकारले निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको हलिया पुनःस्थापना कार्यदलका सदस्य सचिव हिरालाल गिरीले बताए । “सम्झौता अनुसार कार्य भएनभएको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउँछौँ,” उनले भने । दोस्रो किस्ता मर्मत कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र दिइनेछ । जिल्लामा हालसम्म पाँच सय २२ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाएका निजामती कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समिति र पुनरावेदन अदालतबाट उच्च अदालतमा रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाउने कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । निजामती किताबखानाले यी दुई कार्यालयबाट रुपान्तरणपछि अवकास पाएका कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविक नाम भएका दुई कार्यालयको नाम रुपान्तरण भएको जानकारी किताबखानालाई नदिँदा निवृत्तीभरण रोकिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयको नाम दर्ता र कर्मचारीको नामसहित पद दर्ता किताबखानामा जानकारी नपठाउँदा धेरै कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । वैशाख ५ गते तनहुँ जिल्ला समन्वय समितिबाट अवकास लिएर आएका नायब सुब्बा तीर्थराज वाग्लेले किताबखाना पटकपटक धाउँदा निवृत्तीभरण अझै पाउन सकेका छैनन् । ‘‘निवृत्तीभरणका लागि किताबखानामा जाँदा खारेज भइसकेको कार्यालयबाट निवृत्तीभरण हुँदैनन् भनेर फिर्ता पठाइदिनुभयो’’ उनले भने–‘‘नयाँ रुपान्तरण भएको कार्यालयको नाममा नपठाइदिन निवृत्तीभरण रोकिएको छ ।’’ । किताबखानाका महानिर्देशक केशवप्रसाद आचार्यले ती दुई कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई कुन कार्यालयको नामबाट निवृत्तीभरण दिने भन्ने अन्यौल रहेकाले रोकिएको जानकारी दिए । ‘‘पहिलेको कार्यालयको नामबाट दिने कि नयाँ नामबाट दिने भन्नेमा अन्यौल रहेको छ’’ उनले भने–‘‘त्यसैले ती दुई नयाँ कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तीभरण बनाउन सकिएको छैन ।’’ रासस

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहमा करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत स्थानीय तहमा करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएको हो । ‘करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिनेछ ।’, काँग्रेसले घोषणा पत्रमा लेखेको छ । काँग्रेसले आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन संकलित राजस्वको विस्तृत सूचना हरेक ६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने पनि बताएको छ । निर्वाचनपछिका प्रारम्भिक वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाहरुको आम्दानीको स्रोत स्थानीय कर भन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुने बताउँदै उसले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख उद्देश्य केन्द्र र प्रदेश माथिको निर्भरता घटाउंदै स्थानीय राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनु हुने पनि स्पष्ट पारेको छ । काँग्रेसले उद्यमीहरुलाई दोहोरो करको मार नपार्ने बताउँदै करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने भनेको छ । स्थानिय तहले उठाउने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोत जस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्ने काँग्रेसका घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकले ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६.७ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३८ अर्ब ५३ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जा सापटी ३७ अर्ब र लगानी ४ अर्बरुपैयाँ गरेको छ । सीसीडी रेरियो ७२ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडेक्वसी १३.१४ प्रतिशत छ । खराव कर्जा १.०१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

काठमाडौं । ग्लोवल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ५८ करोड खुद नाफा गरेको छ । यस आधारमा बैंकको नाफा चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४१० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ८५ अर्ब ७४ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जा सापटी ७३ अर्ब १३ करोड र लगानी १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ गरेको छ । सीसीडी रेरियो ७८.८५ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडेक्वसी १२.२८ प्रतिशत छ । खराव कर्जा १.५३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार आवासमध्ये पाँच सय ६८ आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सोसाइटीका बीच विसं २०७३ जेठ १० गते भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरका ११ गाविसमा सात हजार निजी आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालसम्म छ हजार तीन सय ७५ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेको तथा आठ सय दुई लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र पाँच सय ६८ लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता बुझिसकेको जानकारी दिनुभयो । सोसाइटीले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापमा विभिन्न देशका रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विपद्को सामना गर्न सक्नेगरी समुदायको क्षमता विकास गराउने, विपन्न तथा सङ्कटापन्न समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराई पहिलेकै सुरक्षित अवस्थामा पु¥याउने, अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि टेवा पु¥याउन आवास निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनका साथमा सोसाइटीको संस्थागत विकास गर्न सो कार्यक्रम केन्द्रित छ । कार्यक्रमले अतिप्रभावित १४ वटै जिल्लाका चार हजार दुई सय जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन डकर्मी तालिम र करिब ४४ हजार व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा आवास निर्माण विषयमा प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरेको अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । अर्कातर्फ सोसाइटीले भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरणका साथमा ४० हजार दुुई सय ९७ घरपरिवारलाई १५ हजारका दरले ६० करोड ४४ लाख ५५ हजार तथा गत वर्ष जाडोबाट बच्न ४९ हजार नौ सय ९६ घरपरिवारलाई १० हजारका दरले ४९ करोड ९९ लाख ६० हजार नगद नै वितरण गरेको थियो । यसैगरी सोसाइटीले पुनःनिर्माण तथा एकीकृत कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ७१ करोड ९३ लाख दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका संयोजक उमेश ढकालले सोसाइटीले जिम्मा पाएको आवास निर्माणमध्ये अगामी वर्ष पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जानकारी दिँदै पुनःनिर्माणका साथमा छ वटा कार्यक्रम पनि साथ साथमा सञ्चालन भइरहेको बताए । सोसाइटीले भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा ती दुई गाउँका एक हजार नौ सय ५८ निजी आवास निर्माण, जीविकोपार्जनलगायत अन्य आय आर्जन बढाउन उनीहरूलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्र बन्दै भूकम्पले क्षति पु¥याएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माणमा पनि सोसाइटीले सहयोग गरिरहेको छ । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका स्वास्थ्य संयोजक डा मौसम बोहराका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २९ स्वास्थ्यचौकीमा पुनःनिर्माण जारी रहेकामध्ये चार वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । रसुवाको जिल्ला अस्पताल भने निर्माणाधीन छ । स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिक उपचार, पोषण, पूर्णखोप, सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य व्यवहार तालिम सञ्चालन एवम् मनोसामाजिक सहायता जारी रहेको पनि जनाइएको छ । रासस

काठमाडौ । लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित लक्ष्मी इक्विटी फण्डको विक्री खुला भएको छ । प्रति इकाई १० रुपैयाँका दरले १० करोड इकाइको विक्री खुला भएको छ । यो विक्री खुला भएको इकाइमध्ये डेढ करोड इकाइ अर्थात १५ प्रतिशत कोष प्रवद्र्धक लक्ष्मी बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित गरेर बाँकी साढे आठ करोड इकाइको भने सार्वजनिक विक्री खुला भएको छ । यसको दरखास्तको लागि प्रति इकाई १० रुपैयाँका दरले एक सय इकाइदेखि अधिकतम १ करोड इकाइसम्म एउटै व्यक्तिले आवदेन दिन सक्ने छ । यसको निष्कासन खुला यही बैशाख २२ देखि छिटोमा २६ गते र ढिलोमा जेठ ५ गतेसम्म रहेन छ । यसको धितोपत्र निस्कासन तथा विक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हो ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ दशमलव ८० प्रतिशतले बढी हो । बैकले गत वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा यो वर्ष १७ करोड १३ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकको नाफा ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकले गत चैत मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो अवधिसम्ममा बैकले गरेको लगानी ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा १दशमलव ७१ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५३ रुपैयाँ ७६ पैसा छ । सोमबार यो बैंकको प्रतिसेयर ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।