काठमाडौं । नेपाल एसविआई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा १ अर्ब १० करोडरुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १५ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा संचित कोषमा ३ अर्ब ११ रुपैयाँ छ ।  बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ८५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी ६१ अर्ब ६१ करोड र लगानी १९ अर्ब ७७ करोड गरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७२ प्रतिशत छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशमलव १२ प्रतिशत छ जुन वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा कम हो । बैंकको कष्ट अफ फण्ड २.९६ प्रतिशत छ, जुन अहिलेको बजारमा निकै कम हो । यसले बैंकको नाफा वृद्धिलाई सहयोग गर्छ । बैंकको आरओई २० रुपैयाँ ४१ पैसा छ । प्रतिसेयर आम्दानी २९ रुपैयाँ छ । पीई रेसियो ४९ प्रतिशत छ । हाल कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १४५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।

काठमाडौं । सनराईज बैंकका नाफा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा ८६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको खुद नाफा बढेपनि रिटर्न अन इक्वीटी अर्थात प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । गत वर्ष रिटर्न अन इक्वीटी १८.०१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १५.५५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा करिव ३ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा संचित कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ५६ अर्ब २९ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी ५० अर्ब ८६ करोड र लगानी ७ अर्ब ७२ करोड गरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७९ प्रतिशत छ । बैंकको खराव कर्जा १.५ प्रतिशत छ जुन पुस मसान्तको तुलनामा केही बढी हो । बैंकको कष्ट अफ फण्ड बढेर ४.४३ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार संस्थाका नाममा टेकमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको हो । कुनै विकल्प नदिई विगतमा गर्दै आएकोे कारोबारमा समेत सरकारले रोक लगाएपछि निरन्तर घाटामा गएको लिमिटेडका विभिन्न निकायको ऋण तिर्न र स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको दायित्व पूरा गर्न जग्गा बिक्री गर्न लागेको छ । जग्गा बिक्री गर्नुअघि संस्थाले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा तीनवटा प्रस्ताव गरेको थियो । यसअनुसार पहिलो प्रस्तावका रूपमा टेकुको जग्गा सरकारले नै खरिद गरिदिनुपर्ने विषय अघि सारिएको थियो । दोस्रो प्रस्ताव नेसनलले टेकुको जग्गा सरकारी निकायलाई बिक्री गर्न दिनुपर्ने थियो । यस्तै तेस्रोमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न रकम उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको थियो । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले तीनवटा प्रस्तावमध्ये अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो प्रस्तावमा वैशाख पहिलो साता सहमति दिएको थियो । ‘सोही सहमतिका आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो’, महाप्रबन्धक जोशीले भने । उनका अनुसार टेकुको जग्गा चलन चल्ति मूल्यमा नेपाल आयल निगमले लिन स्वीकार गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले टेकुको जग्गा निगमको नाममा बिक्री गर्ने आन्तरिक तयारी सम्पन्न गरिसकेको छ । साे जग्गा किन्न निजी क्षेत्रका ठूला कर्पोरेट हाउसहरु पनि लविङमा छन् । निगमले करिब दुई अर्ब ५० करोडमा जग्गा खरिद गर्न मन्त्रालयमा इच्छा व्यक्त गरेको छ । ड्युटी फ्रीको रक्सी आयात गरी बिक्री गर्दै आएको नेसनलको कारोबारमाथि २०६५ मा डा . बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा रोक लगाएका थिए । यसपछि संस्था निरन्तर घाटामा गएको हो । आपूर्तिले मन्त्रिपरिषद्बार सहमति मागेको टेकुको ५१ रोपनी जग्गाको बजार मूल्य दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पर्छ । जग्गामा २०२२ सालमा निर्माण भएको अहिले चारवटा ठूलो गोदाम, एकवटा प्रशासनिक घर र एक चालू अवस्थाको पेट्रोल पम्प छन् । जोशीका अनुसार सरकारको ऋण दायित्व करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कुल दुई सय ९१ कर्मचारीको उपदान, चार वर्षको सञ्चय कोष र ६ महिनाको तलब गरी एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘टेकुको जग्गा बिक्री भएपछि सोही रकमबाट सरकारको सम्पूर्ण ऋण र स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको भुक्तानी गरिनेछ’, जोशीले जानकारी दिनुभयो । नेसनलका प्रवक्ता गोपाल घिमिरेका अनुसार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन दुई महिनाअघि निवेदन बुझाइसकेका छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने हरेक कर्मचारीले करिब ५० लाख रुपैयाँको दरमा उपदान प्राप्त गर्नेछन् । करिब एक अर्ब घाटा रहेको संस्थाले वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । १६ करोडको पुँजीबाट कम्पनीले हाल २२ अर्बको सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । संस्थासँग टेकु बाहेक रामशाहपथस्थित २५ रोपनी जग्गासहित भौतिक पूर्वाधार र बिक्री केन्द्र छ । यस्तै भैरहवामा पोनै दुई बिघा, नेपालगन्जमा एक बिघा, सुर्खेतमा ११ कठ्ठा, धनगढीमा डेढ बिघा, महेन्द्रनगरमा डेढ बिघा, वीरगन्जमा साढे पाँच बिघा, विराटनगरमा चार बिघा र पोखरामा २२ रोपनी जग्गा छ । यस्ता स्थानमा भौतिक पूर्वाधार र बिक्री केन्द्रको सुविधा पनि यथावत् छ । प्रायः सबै जिल्लामा ट्रेडिङको आफ्नै भौतिक पूर्वाधारसहितको गोदाम र कार्यालय छ । यस्तै विशालबजार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल ल्युव आयल, साझा भण्डार, साझा सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग र हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा पनि संस्थाको ठूलो लगानी छ । स्टेट ट्रेडिङ सेन्टर टेकुको जग्गा बिक्री गरेबापत प्राप्त हुने रकमबाट सबै हिसाब फरफारक गरी बाँकी रहने रकम सीड मनिका रूपमा राखिनेछ । यो रकम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टेट ट्रेडिङ सेन्टर वा नेसनल, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गरिनेछ । उक्त सेन्टर वा कम्पनीमार्फत थोकमा मात्रै बिक्री गर्ने उद्देश्यले खाद्यान्न, चिनी, रासायनिक मल, खानेतेल, दाल, विटुमिनलगायतको कारोबार गरिने योजना अघि बढाइएको छ । यो संस्थामार्फत तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम र ग्यासको आयात गरी थोक कारोबार गर्ने तयारी पनि आपूर्ति मन्त्रालयको छ । अत्याधुनिक कर्पोरेट हाउस नेपाल आयल निगमले नेसनलसँग खरिद गर्न लागेको टेकुको जग्गामा अत्याधुनिक कर्पोरेट हाउस वा पेट्रोलियम हब निर्माण गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । निगमले उक्त जग्गामा कर्पोरेट हाउसअन्तर्गत सातवटा विभागसहितको अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । (अन्नपूर्ण पाेटबाट)

क्यालिफोर्निया- फेसबुकभित्रको संसार फराकिलो हुँदै गएको छ। मार्क जुकेरबर्गको फेसबुकले फिचरहरु बढाइरहँदा यसका प्रयोगकर्ता पनि थपिने क्रम बढेको हो। पछिल्लो तथ्याङ्कले फेसबुक प्रयोगकर्ता २ अर्ब नजिक पुगेको देखाएको छ। फेसबुकले भनेको छ , ‘प्रत्येक महिना सक्रिय फेसबुक प्रयोग गर्नेहरुको संख्या बढेर १ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ।’ यी मध्ये १ अर्ब ३० करोड व्यक्ति प्रत्येक दिन फेसबुकमा आउने गरेको उसको दाबी छ। सन् २०१७ को पहिलो ३ महिनामा फेसबुकको नाफा बढेर ३ अर्ब डलर पुगेको छ। यो गत वर्षकोभन्दा ७६ प्रतिशत वृद्धि हो। फेसबुकले विज्ञापनबाट हुने आम्दानी घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। फेसबुक पछिल्लो समय सामाजिक अपराधका कारण विवादित बनिरहँदा उसले विज्ञापनबाट गर्दै आएको कमाइ घट्ने अनुमान गरेको हो। बुधबार फेसबुक संस्थापक एवं सिइओ मार्क जुकेरबर्गले आपत्तिजनक एवं हिंसाका सामग्री रोक्न कडाइ गर्ने घोषणा गरे। उनले कन्टेन्ट मोडरेट गर्न ३ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने जानकारी दिए।

काठमाडौ ।  विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । सरकारले बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ– तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । गत चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग सो मार्ग निर्माणका विषयमा सुझाव मागेकामा सेनाले आफूहरु द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तयार रहेको बताएको थियो । सो आयोजनाको ट्र्याक (मार्ग) यसअघि नै नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेललाई तथा नेपाली सेनातर्फ पाइलट विनायक सिंहलाई महासेनानी पदमा बढुवा गरेको छ । बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु २० अर्ब ऋण स्वीकृत गर्नाका साथै पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ अध्यापनको स्वीकृति दिएको र नेपालमा विभिन्न देशबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पुग्ने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई ‘वाङ्मय शताब्दी पुरुष’ सम्मान दिइने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै करारमा रहेका कर्मचारीलाई दसैँ खर्च, पोसाक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा बीमा, उपदान र उपचार खर्च अरु कर्मचारीसरह प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गरेको छ । समितिका पदेन अध्यक्षमा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा सदस्यमा सांसदत्रय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रेखा शर्मा र आरजु देउवा, पूर्वराज्यमन्त्री भुवन पाठक तथा सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ । त्यस्तै कार्यान्वयन सहजीकरण समितिमा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल, कानुनविद्मा कुमार योञ्जन तामाङ, परराष्ट्रविद्मा पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य, प्रशासन एवम् सुरक्षाविज्ञमा माधवप्रसाद रेग्मी, पूर्वसचिव विजयकुमार मल्लिक र सदस्य सचिवमा प्रशासन सुधार महाशाखाका सहसचिव रहने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।  रासस

काठमाडौं । बजारमा कुल १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउने प्रक्रियामा छन् । सो मात्राको हकप्रद निष्कासनको लागि २४ वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । गत चैत मसान्तदेखि हालसम्म २४ कम्पनीले १२ करोड १९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बिमा, विकास बैंक लगायत लघुवित्त कम्पनीका हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीले बोर्डको अनुमति पाएपछि मात्र सो मात्राको सेयर बजारमा आउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि बजारमा यसरी हकप्रद सेयरको चाप बढेको हो ।

काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजारमा ७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४४ कम्पनीको १२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । भार्गव विकास बैंक र साहारा विकास बैंकको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । दुई कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः प्रतिकित्ता ३६३ र ५५० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्यमा ६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बजारमा उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ९३ अंकले ओरालो लागेको छ । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । समग्रमा सो दिन नेप्से परिसूचक ९ दशमलब २० अंकले ओरालो लागेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबारको परिसूचक ०.५५ प्रतिशतले ओरालो लागेर १६५३ दशमलब १८ अंकमा झरेको छ ।

काठमाडौं । लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८३ अनुसरा स्थापना भएको कोषमा हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । ‘हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ, हाम्रो अनुमानमा अरबौं रकम आउनुपर्छ’, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले भने । के हो लगानी कर्ता संरक्षण कोष ? क) लगानी कर्ताले आइपिओ खरिदका लागि आवेदन दिएको तर सेयर नपरेको रकममा ५ वर्ष सम्म लगानीकर्ताको दावी प्रस्तुत हुन नआएको रकम ख) ५ वर्ष सम्म पनि लगानीकर्ताले बुझि नलिएको लाभांशको रकम ग) खण्ड (क) तथा (ख) बमोजिमको रकममा प्राप्त ब्याज, लाभाँश वा अन्य प्रकारबाट बढे बढाएको रकम, (घ) नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम ङ) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा कुनै बिदेशी दातृसंस्था, व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम । २) कोषको सवै रकम कुनै बाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली राखिनेछ । (३) कोषमा ऐनको दफा १८२ को उपदफा (९) तथा १८३ को उपदफा (१) बमोजिमको रकम जम्मा गर्नु भन्दा अगाडि १ महिनाको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र सो रकम बुझ्न आउनु भनि राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ‘लगानी कर्ता संरक्षण कोषको रकम बैंकमा ब्याजमा लगाउँछौं, २० बर्षपछि कुनै लगानी कर्ताले दावी अगर्दै आउँदा पनि त्यस्तो पैसा फिर्ता हुन्छ’, रजिष्ट्रार श्रेष्ठले भने । करिब तीन महिना अघि मात्रै लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यान्वयनमा आएको हो । कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दावी गर्न आएमा फिर्ता गर्ने बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर मूल खातामा रहेको रकम नमासिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी गरीने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरीक लगानी कोषको एकाकं योजना जस्ता ब्याज, लाभाँश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा समितिको निर्णयबाट लगानी गर्न भने पाइनेछ । सो रकमबाट पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारको काम पनि गर्न सकिने कार्यबिधीमा उल्लेख छ । अब लगानी कर्ताले २० औं बर्षपछि पनि आफुले लगानी गरेको रकम वा आफुले संकलन नगरेको लाभांश लिन पाउनेछन् । ‘यो लगानीकर्ताको हितका लागि ल्याइएको कोष हो, यसले लगानीकर्ताको व्यापक हितमा काम गर्नेछ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सह प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । निक्षेप व्याजदर वृद्धिको असर लक्ष्मी बैंकलाई धेरै परेकोे छ । कष्ट अफ फण्ड उच्च दरले वृद्धि हुँदा लक्ष्मी बैंकको नाफा वृद्धि कम देखिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ६.७६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो चैतमा कष्ट अफ फण्ड ३.९४ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकको कर्जा र निक्षेप व्याजदर अन्तर ३.५५ प्रतिशत छ । लागत वृद्धि भएपनि बैंकको खुद नाफा २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ५६ करोड ९१ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४४ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ५७ अर्ब ८० करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । कर्जा सापटी ५० अर्ब २१ करोड छ भने लगानी ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको खराव कर्जा केही वृद्धि भई १.७९ प्रतिशत भएको छ  । बैंकको रिटर्न अन इक्वीटी १२.३८ प्रतिशतबाट घटेर १०.७२ प्रतिशत भएको छ । बैंकले १ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हकप्रद सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसले लगानीको प्रतिफल घटाउने छ ।

काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंकले २०० प्रतिशत अर्थात १ बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैशाख १ गतेसम्म नेप्सेमा सेयर किनेका सेयरधनीले हकप्रद सेयरको लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । जेड ७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म हकप्रद सेयरको लागि आवदेन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईवीएल क्यापिटल मार्केट्, हाम्रो विकास बैंकका शाखा कार्यालयहरु र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, पोखराको चिप्लेढुंगा, विरगञ्ज, दारायणगढ, नेपालगञ्ज धनगढी शाखाबाट हकप्रद सेयर आवेदन गर्न सकिनेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हकप्रद सेयर निष्काशन पछि ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४ करोड १३ बराबर बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउने बैंकको योजना छ ।

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय सेयरको कर्नरिङ गर्ने प्रचलन बढेको छ । समूहगत रुपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता सानो पुँजी भएका कम्पनीको सेयर कर्नरिङ गरी सेयर मूल्य बढाउने खेलमा लागिपरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ । पछिल्लो समयमा लघुवित्त तथा बीमा कम्पनीको सेयरमा कर्नरिङ भएको देखिन्छ । न्यून पुँजी भएका कम्पनीको संख्या बढेसँगै कर्नरिङको अभ्यास पनि बढेको हो । १/२ करोड मात्रै चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्य ‘ब्लु चिप’ कम्पनीको सेयर मूल्यकै हाराहारीमा पुग्नुले पनि कर्नरिङ बढेको पुष्टि हुन्छ । कर्नरिङ बढ्नु भनेको नयाँ र सानो बचत परिचालन गर्ने लगानीकर्ताका लागि ठूलो जोखिम पनि हो । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको प्रतिकित्ता सेयरमूल्य ३ हजार २ सय रुपैयाँमा बुधबार कारोबार भएको छ । यो लघुवित्तको सेयर मूल्य कुनै पनि वाणिज्य बैंकको मूल्यभन्दा बढी हो । तर, मिर्मिरेको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख कित्ता मात्रै सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा सूचीकृत छ । यसमध्ये कम्पनीको पब्लिकमा  बिक्री गरेको र नियमित कारोबार हुने सेयर झनै न्यून छ। के हो कर्नरिङ ? पुँजी बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सेयर कुनै संस्था वा समूहले खरिद गरी  नियन्त्रणमा लिने र समूहभित्र नै रहने गरी कारोबार गर्ने र आफू अनुकुल सेयरमूल्य बढाउने प्रचलन नै कर्नरिङ हो । अधिकांश सेयर आफ्नै समूहसँग राखेपछि बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले यसबाट नयाँ लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तै, बुधबार रिलायबल माइक्रोफाइनान्सको प्रतिकित्ता सेयर २ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसको जम्मा ५ लाख ६५ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ । रिलायबलको पनि पब्लिकमा भएको र नियमित कारोबार हुने सेयर न्यून नै छ । यसको सेयर मूल्य पनि वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा धेरै हो । सेयर बजारमा नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक तथा एभरेष्ट बैंकको सेयरलाई ब्लु चिप सेयर मानिन्छ । २ करोडका कम्पनीको ३० प्रतिशत पब्लिकमा भए पनि ६० हजार कित्ता हुन्छ । त्यसमा १० देखि १५ हजार सेयर उठाएमा सजिलै कर्नरिङ हुन्छ । यसमा आफ्नो समूहअन्तर्गत सेयरमूल्य वढाएर कारोबार गर्ने गरिएको पाइन्छ । सेयर बजारको विस्तार हुदा सेयर धेरैसँग गए पनि बिक्री गरिहाल्ने स्वभाव सबैमा नहुँदा बजारमा माग बढ्ने गरेको लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन् । थोरै सेयर भएका कम्पनीको माग सिर्जना हुने भएकाले सेयर मूल्य उच्च भएको बताउने पौडेल पनि कर्नरिङ भएको स्वीकार्छन् । बजारको विस्तार हुँदा सेयर किनेर होल्ड गर्ने लगानीकर्ता बढेकोले सबै कर्नरिङ भएको नहुने उनको जिकिर छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी भने केही लघुवित्त कम्पनीहरूमा कर्नरिङ हुनसक्ने भए पनि प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिने बताउँछन् । यसरी कर्नरिङ बढेको पाइएमा सम्बन्धित कम्पनीले सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको सेयरको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने गिरीले सुझाव दिए । “साना कम्पनीको सेयर आपूर्ति नै थोरै हुन्छ त्यसैले यसमा कम्पनी तथा लगानीकर्ता दुवै सचेत हुनुपर्छ,” गिरी भन्छन् । (काराेबार दैनिकबाट)

काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका चर्चित मध्य क्रम ब्याट्सम्यान शरण भेषावकरलाई यामाहा एफजीएस एफआईका ब्रान्ड एम्बेसडर घोषणा गरेको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवाल र शरद भेषावकरले ‘एमओयु’मा हस्ताक्षर गरे । अब उप्रान्त छापा, टिभी, अनलाइन विज्ञापन र शोरुम डिस्प्ले लगायत यामाहा एफजीएस एफआईका सबै सञ्चार अभियानमा भेषावकर सहभागी हुनेछन् । २८ वर्षीय दायाहाते ब्याट्सम्यानले सन् २००४ मा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि युएईविरुद्ध पहिलो पटक डेब्यु गरेका थिए । ‘यामाहा जस्तो विश्वव्यापी ब्रान्डसँग आबद्ध हुन पाउँदा म निकै हर्षित र रोमाञ्चित भएको छु,’ भेषवकरले भने, ‘यामाहा मोटरसाइकल म जस्ता युवाको ढुकढुकी बनेको छ । स्पोर्टी, स्टाइलिस र पावरफुल मोटरसाइकल ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा मैले गर्व महसुस गरिरहेको छु ।’ भेषावकर हाल विश्वको ट्वान्टी२० ब्याट्सम्यानको सूचीमा ८० औं स्थानमा छन् । उनले सन् २०१५ को जुलाईमा २५० रेटिङको उपलब्धी हासिल गरेका थिए । सन् २०१४ को आईसीसी विश्वकप ट्वान्टी२० मा नेपाललाई पु¥याउनुमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । त्यसैगरी, विष्णु कुमार अग्रवालले शरद भेषावकरसँगको नयाँ साझेदारीप्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीसँग आबद्ध हुनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । हामीलाई विश्वास छ हाम्रो यात्राले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो साझेदारीमार्फत हामी हाम्रा ग्राहकलाई यो सन्देश दिन चाहन्छौं कि शरद भेषावकर क्रिजमा रहँदा जस्तो शक्तिशाली, विश्वसनीय र भर्सटायल हुनुहुन्छ त्यस्तै यामाहाका मोटरसाइकल छन् ।’ ‘एफआई प्रविधि जडित मोटरसाइकलका धेरै फाइदा हुन्छन्,’ उनले अगाडि थपे, ‘उत्कृष्ट माइलेज, उच्च पिक अप, सहज स्टार्ट, कम खर्चिलो मर्मत, उत्कृष्ट पर्फमेन्स आदि यसका फाइदा हुन् ।’ यसैबीच, एमएडब्लुले काठमाडौंको रातोपुलमा नयाँ सोरुम सुरु गरेको छ । यामाहाको नयाँ डिलर गोर्खा मनकामना अटो इन्टरप्राइजेजले एकै छानामुनिबाट ‘थ्रिएस’ (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स)को सुविधा दिनेछ । ‘विश्वमै चर्चित मोटरसाइकल ब्रान्डको डिलरसिप पाएकोमा हामी निकै खुसी छौं,’ गोर्खा मनकामना अटो इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव न्यौपानेले भने, ‘हामी यहाँबाट एक्सचेन्ज र फाइनान्सको सुविधा पनि दिनेछौं ।’ नयाँ सोरुमबाट यामाहा ग्राहकले तालिमप्राप्त टेक्निसियनहरुबाट विश्वस्तरीय सर्भिसिङ सुविधा पाउनेछन् ।

काठमाडौं । नेप्सेमा एकै दिन ३ अर्ब २७ करोड ३९ लाख ३४ हजार ९ सय रुपैंयाको हकप्रद तथा बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । एभरेष्ट बैंक, जनता बैंक, युनाइटेड फाइनान्स, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, काक्रेबिहार विकास बैंक र किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको ३ करोड २७ लाख ३९ हजार ३ सय ४९ कित्ता हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । एभरेष्ट बैंकको एक अर्ब ८६ करोड ३८ लाख २२ हजार ८०० रुपैँयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको हो । जनता बैंकको २४ करोड ७२ लाखको बोनस सेयर र एक अर्ब २७ करोड ८२ लाख २७ हजार ४ सय रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर दर्ता भएको हो । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ११ करोड मुल्यको बोनस र १० करोडको हकप्रद सेयर पनि दर्ता भएको छ । काक्रेबिहार विकास बैंकको पनि ११ करोड १५ लाख ६९ हजार ५ सय मुल्यको बोसन सेयर दर्ता भएको हो । किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको १२ करोड २० लाखको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । र युनाइटेड फाइनान्सको ३ लाख १५ हजार २०० मुल्यको बोनस सूचिकृत भएको हो ।

काठमाडौं । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुगिसक्दा समेत भूकम्प पीडितले बीमा भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूमा दावी परेको बीमामध्ये अझैसम्म चार अर्ब ६६ करोड १४ रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ । २०७२ को भूकम्पको क्षतिका कारण १६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख दावी बीमा परेको थियो । जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आपत्त पर्दा सहयोग मिल्छ भनेर बीमा गरिए पनि अझै सात सय ९५ निर्जीवन बीमाले भुक्तान पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पले पु¥याएको क्षतिका सो रकम बराबरको दावी बीमा परेपनि दावी बीमा नलाग्ने घटाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १६ अर्ब २२ करोड ३९ लाख तिर्नु पर्ने देखिएको थियो । भूकम्प गएको यो अवधिदेखि गएको चैतअन्तिमसम्म बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने दावी रकममध्ये ११ अर्ब ५६ करोड २५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले साना भूकम्प पीडितको दावी बीमा भुक्तान गरिसकेको छन् । ‘भुक्तान हुन बाँकी रहेको भूकम्प दावी बीमा ठूला बिल्डिङ तथा व्यापारिक कम्पेक्सहरूका हुन् समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । ठूला भवनहरूको हिसाव किताव मिलान हुन नसकेकाले ठूलो रकम भुक्तान हुन देखिएको हो । धापासीको होराइजनमा कहिले रातो स्टिकर लागेको छ कहिले के हुन्छ सो कारण पनि अल्झिएको हो । समितिका अनुसार सानो दावी बीमाको भुक्तान भइसकेको छ, अन्य बाँकीका पनि भुक्तान हुने क्रममा रहेको । कसैले भने वास्तविकताभन्दा बढी दावी गरेको छ भने कसैले दोहोरो दावी गरेकाले पनि समयमै भुक्तान हुन समस्या देखिएको हो । ‘एभरेष्ट होटेलको बीमा भुक्तान गर्नको लागि केही समयअघिमात्र सर्वे शुरु भएको छ,’ नेपाल सर्वेयर संघका अध्यक्ष सूर्य जोशीले भने । त्यस्तै होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा नै सरकारी स्वीकृती विवादित देखिएको छ भने अधिकांश लगानीकर्ताहरू बाहिर छन् । होराइजका प्रवद्र्धक र फ्ल्याटकर्ताको दोहोरो दाबी परेको जोशी बताए । ‘दोहोरो दावीका कारण अलमल भएको हो,’ उनले भने । कतिपय बीमा कम्पनीले भने सर्वेयरले गरेको सम्पत्ति मूल्यांकनमा चित्त नबुझाएर पुनःमूल्यांकन गर्न लागिरहेका छन् । ‘उनीहरूसँग सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको छ,’ उनले भने । सानातिना प्राय सकिसकिएको छ । कारण जेस्ुकै भएपनि पनि बीमा समितिको तथ्याङक अनुसार भने करिब दुई वर्षको यस अवधिमा अझै छ सात सय ९५ वटा दावी बीमाले अहिलेसम्म भूकम्पका कारण भएको क्षतिको भुक्तान पाउन सकेका छैनन् । उक्त अवधिमा १७ हजार सात सय ८४ वटा दावी बीमा परेकोमा ११ हजार सात सय ९२ वटाको मात्र दावी भुक्तान भएको छ । विभिन्न निर्जीवन बीमामा हालसमम जम्मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बीमाङ भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा जोखिम सारे पनि भुक्तानी भने ढिला गरिरहेका छन् । कम्पनीहरूले हालसम्म पुर्नबीमा कम्पनीबाट सात अर्ब ३५ करोड २७ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा बढी अग्नि बीमा दावी भूकम्पका कारण क्षति भएको निर्जीवन बीमामा सबैभन्दा बढी दावी अग्नी बिमा परेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न निर्जीवन कम्पनीमा १५ हजार दुई सय २८ वटा दावी बीमा परेकोमा नौ हजार सात सय १० वटा दावी बीमा पाउने देखिएको छ । सोमध्ये चैतअन्तिमसम्म नौ हजार ७३ वटा दावी बीमाको सात अर्ब ६६ करोडको भुक्तान भएको छ । अग्नि बीमा पछि दोस्रो इन्जिनियरीङ बीमामा दुई अर्ब ८० करोडको दावी बीमा परेको छ । उक्त शीर्षकअन्तर्गत एक ५६ वटा इन्जिनियरीङ दावी बीमा परेकोमा एक सय तीन वटाले क्षति बीमा पाउनेमा सो अवधिसम्म जम्मा ४८ वटाको मात्र दावी भुक्तान भएको छ । उक्त भुक्तानका लागि बीमा कम्पनीहरूले जम्मा २५ करोड ४६ लाखमात्र भुक्तान गरेका छन् । भूकम्पयता मोटर बीमातर्फ दावी परेका नौ सय ८७ बीमा दावीमध्ये सात सय ५२ दावी बीमाले १७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तान पाएका छन् । सामून्द्रिक बीमा जम्मा चारवटाको मात्र क्षति दावी बीमा परेको छ । उक्त बीमाको लागि १२ लाख रुपैयाँ दावी बीमा परेको आठ लाख भुक्तान भएको छ । निर्जीवन बीमामा विविध शीर्षकमा कुल एक खर्ब ३४ अर्ब ४१ करोड बीमांक गरिएकोमा तीन अर्ब ५२ करोडको दावी बीमा परेको छ । उक्त अवधिसम्ममा एक हजार एक सय २१ वटा दावी बीमा लागि तीन अर्ब ४७ करोड भुक्तान भएको छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकले १ अर्ब १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको थप सेयर सार्वजनिक निष्काशन (एफपीअाे) गर्ने भएको छ । बैंशाख १९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले १ करोड १४ लाख १५ हजार १६१ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरिने बैंकले जनाएको छ । प्रिमियम मूल्य कति राख्ने भन्ने बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय भएको’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताएका छन् । बैंकमा संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशत र सर्बसाधारण सेयर ४९ प्रतिशत बनाउन र पुँजी वृद्धि गर्नको लागि थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । गत पुस ४ गते सम्पन्न बैंकको २१ औं साधारणसभाले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि थप साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । सेयर बजारमा यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिव ६२५ रुपैयाँमा कारोबार भईराखेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा २ अर्ब ४६ करोड खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ३२ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस बैंकले १ अर्ब ८६ करोड खुद नाफा गरेको थियो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संचित कोषमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर र स्टाफ बोनसअघिको नाफा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ  । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब १९ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने १०१ अर्ब कर्जा सापटी र २५ अर्ब लगानी गरिको छ । बैंकको सीडीसी रेसियो ६९.७५ छ । कष्ट अफ फण्ड ४.५५ प्रतिशत मात्र छ । निष्क्रिय कर्जा ०.६४ प्रतिशत छ । स्प्रेडदर ४.८८ प्रतिशत छ । बैंकको इर्टन अन इक्विटी १७ रुपैयाँ ४३ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २१५ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।

काठमाडौं । नविल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा २ अर्ब ७० करोड खुद नाफा गरेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षमा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड खुद नाफा गर्ने छाँटकाँट ल्याएको छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ३१ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संचित कोषमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर र स्टाफ बोनसअघिको नाफा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ  । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब १७ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने ९० अर्ब कर्जा सापटी र २८ अर्ब लगान िगरिको छ । बैंकको सीडीसी रेसियो ७९.७५ छ । कष्ट अफ फण्ड २.२८ प्रतिशत मात्र छ । निष्क्रिय कर्जा ०.९५ प्रतिशत छ । स्प्रेडदर ५.३३ प्रतिशत छ । बैंकको इर्टन अन इक्विटी २७ रुपैयाँ ९४ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २३२ रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । नेपाल एसविआई बैंक लिमिटेडले १० बराबर ४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हाल चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भएको यस बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्तापुँजी ६ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरी बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । हकप्रद सेयरको लागि आगामी जेठ ७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको बैंकले जनाएको छ । यही बैंशाख २५ गतेसम्म सेयर किन्नेले हकप्रद सेयर लिन सक्नेछन् । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बैंकले बैंशाख २६ गते सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गर्नेछ । हाल यस बैैंकको सेयर प्रतिकित्ता १४६० रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ । हकप्रद सेयर लिन प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मात्र बुझाए पुग्छ । एक वर्षअघि यस बैंकको साधारणसभाले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यस वर्षको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्य नराखी हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार प्रिमियम मूल्य नराखी सेयर निष्काशन गरिएको बैंकका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विकासन्युजलाई बताए ।

काठमाडौं । भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा करिब एक लाख लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान पाउन योग्य देखिएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षण अनुसार दुई जिल्लाको ४ गाविस बाहेक सर्वेक्षण सकिएका १७ जिल्लाका ९८ हजार २ सय १ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका हुन । हिम पहिरोका कारण सर्वेक्षण सकिन ढिलाई भएका सोलुखुम्बुका ३ गाविस र लमजुङको एक गाविस बाहेक अन्य १७ जिल्लाका ७ सय ५४ नगरपालिका र गाविसबाट प्राप्त लाभग्राहीको सुचीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी समिति वैठकले अनुमोदन गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचिमा परेकाहरुसँग आवास अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए ती सवैले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी सरकारबाट दिने अनुदान वापतको ३ लाख रुपैया प्राप्त गर्नेछन् । प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेका लाभग्राहीलाई विभिन्न जिल्लामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया धमाधम बितरण गरिरहेको छ । सर्वेक्षण अनुसार लाभग्राही सूचिमा अर्घाखाँचीबाट एक हजार ३६, बागलुङबाट २ हजार ३ सय ७५, भोजपुरबाट ५ हजार ७ सय ४९, धनकुटाबाट २ हजार ७ सय ९६, गुल्मीबाट ४ हजार १ सय ४४, कास्कीबाट ६ हजार २६, खोटाङबाट ८ हजार ४ सय ४३ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन् । यस्तै लमजुङबाट १३ हजार ५ सय १९, म्याग्दीबाट ८ सय ६८, नवलपरासीबाट ८ सय ७२, पाल्पाबाट ४ हजार ६ सय ५२ , पर्वतबाट ५ हजार २ सय ६९, संखुवासभाबाट १ हजार ९ सय ९३, स्याङजाबाट ८ हजार ५ सय ४९, चितवनबाट ७ हजार ३ सय ३५, सोलुखुम्बुबाट १० हजार ७ सय ९४ र तनहुँबाट १३ हजार ८ सय २१ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा परेको प्राधिकरणको सूचना व्यवस्थापन तथा संचार शाखाका प्रमुख मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सर्वेक्षण हुन नसकेका बाँकी ४ गाविसमा पनि छिट्टै काम शुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा राखेर अनुदान बितरण काम तिव्र पारेको प्राधिकरणले अहिले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा अनुदान बितरणलाई तिव्रता दिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाएको गार्मेण्ट प्रोसेशिङ जोन (जीपीजेड) निर्माण कार्य ढिला हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाको क्रममा २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि उक्त परियोजन अघि बढाउने भनिएपनि अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको ठोस काम हुन सकेको छैन । जोन स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट माघमा मात्र सहमति आएको र बजेटका कारण समयमा परियोजना निर्माण कार्य शुरु गर्न नसक्दा जोन सञ्चालनमा आउन अझै ३ वर्ष लाग्ने भएको हो । सरकारले चालू आवमा जोने पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । परियोजना निर्माण गर्ने क्रममा रकम अभाव भएमा अझ थप्ने बताएको छ । उक्त परियोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत एक सय ६५ बिगाह क्षेत्रफलमा उक्त जोन बन्दै गरेको छ । जोन निर्माण कार्य शुरु भएपनि निर्धारित समयमा भने नसकिने भएको छ । विभिन्न चारओटा प्याकेजमा आयोजनाको काम अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना प्रमुख तथा सेज विकास समितिका इञ्जिनीयर अर्जुन पाण्डेयले बताए । ‘३ वर्षमा परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी योजनाका चारओटै प्याकेजको टेण्डर गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ‘चारओटै प्याकेजका लागि छुट्टाछट्टै टेण्डर गरिने छ ।’ परियोजनाको पहिलो प्याकेजमा बाटो, जग्गा विकास, नाला निर्माण, खानेपानीलगायतका काम सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो प्याकेजमा विद्युत्, ढल प्रशोधन केन्द्रलाई समेटिएको छ । यसको अनुमानित लागत करीब ५७ करोड रुपैयाँ छ । विभिन्न भवनको निर्माण कार्य तेस्रो प्याकेजमा राखिएको छ । यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ र हेलिप्याड, हेल्थ क्लब, गेष्ट हाउसलगायत चौथो प्याकेजमा २९ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ । गार्मेण्ट प्रोसेसिङ दुईओटा प्याकेजका टेण्डर समेत भरसक यसै वर्ष अगाडि बढाउने तयारी आयोजनाले गरेको छ । सिमरा सेजलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । यदि योजना अघि बढेमा सिमरा सेज ८ सय ३३ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ ।