काठमाडौं । दुई पांग्रे सवारीमा भन्सार, अन्त शुल्क भ्याटलगायत गरी करिब ८० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर र सवारी साधनको वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ। दुई पांग्रे सवारीमा केही वर्षदेखि नबढाइएको वार्षिक कर प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा बढाइएको थियो। २५० सिसि सम्मको मोटरसाइकलको पहिलेकै वार्षिक कर कायम गरिएको थियो भने २५१ सिसिदेखि माथिका सबै मोटरसाइकलको वार्षिक कर वृद्धि गरिएको थियो। त्यसैगरी अटो रिक्सा, थ्री ह्विलर र टेम्पोको वार्षिक कर पनि वृद्धि गरिएको छ। विद्युतीय दुई पांग्रे सवारी साधनलाई पनि करको दायरामा ल्याइएको छ। १५ सय वाट क्षमताको दुई पांग्रे सवारी साधनको कर ११० हजार तोकिएको छ। त्यस्तै १५०१ देखि माथिका दुई पांग्रे सवारी साधनलाई १२ हजार कर लाग्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटले गरेको छ। तर यी सवारी साधानमा सरकारले वार्षिक ५० प्रतिशत छुट दिने नीतिका कारण वार्षिक रूपमा क्रमशः ५ र ६ हजार मात्र कर लाग्दै आएकोछ। कुन मोटरसाइकलको सडक कर कति पुग्यो ? १२५ सिसिसम्मको मोटरसाइकल: १० हजार १२६देखि २५० सम्म: १२ हजार २५१देखि ४०० सम्म : १५ हजार ४०१देखि माथि सबै : २० हज कुन मोटरसाइकलको वार्षिक कर कति पुग्यो ? १२५सिसि सम्म: २५ सय १२६ देखी २५० सम्म : ४ हजार २५१देखि ४०० सम्म : ८ हजार ४०१देखि माथिका सबै : १५ हजार कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौ । सरकारले मदिरा र सुर्तिजत्य बस्तुहरुको करको दर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट रक्सी, चुरोट तथा सुर्तिजन्य बस्तुहरुको करको दर वृद्धि गरेको हो । निर्वाचन आचार संहितका कारण करका दरहरु हेफेर गर्न नपाएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आचार संहिताकै कारण सरकारले रक्सी र सुर्तिजन्य उपजको न्युन मात्रामा कर वद्धि गरेको जनाएको हो । करको दर बढाउन भन्दा पनि दायरा बढाउने तर्फ पनि मन्त्रालयले सोचेको पनि बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यले योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै निवृत्तिभरण ऐन ल्याउने बताइको हो । यस अघि नै १० प्रतिशत कर्मचारी र १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरि निवृत्तिभरण ऐनको मस्यौदा बारे प्रारम्भिक छलफल भैरहेको छ । निवृत्तिभरण ऐन लागु भएपछि नियुक्त हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन लागु हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको वजेट अनुसार तीन वटा बिमानस्थलको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतासहित १३ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको हो । सरकारले लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ साल भित्रै निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्ने बताएको छ । त्यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्लोबल टेण्डर पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने बताएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले देशभर शुद्ध खानेपानी सेवा विस्तारका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरि २२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यका अनुसार सरकारले अगामी आर्थिक बर्षलाई खानेपानी बर्ष समेत घोषणा गरेको छ । मेलम्ची नदिको पानीमा याङग्री नदि र लार्के नदिको पानी थपेर ल्याउका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नदिको पानी थपिएसँगै मेलम्चीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आउनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले थानकोट नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सो बजेटको घोषणा गरेका हुन् । उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजनाको लागि जापान सरकारसँग १५ अर्व २८ करोड ऋण लिने सम्झौता भईसकेको छ । सो योजनाको लागि ऋण दिने सम्झौतामा अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदी र जापानी राजदुत मासागी ओगावाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सुरुङ मार्ग २.५ किलोमिटर लामो हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सो योजना सन् २०२२ सम्ममा पुरा गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा रेल मार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको हो । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास-लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ । बजेटमा केरूङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न पाउने गरि सो बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको थियो । तोकिएको समयमै पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने, निर्माण प्रगतिका आधारमा दोश्रो र तेश्रो किस्ता वितरण गर्ने, छुटेका लाभग्राहीको समस्या समाधान गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । परम्परा झल्किनेगरि पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण गर्ने पनि बताएको छ । आगामी २ बर्षभित्रै भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयहरु पुननिर्माण गरिसक्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमै व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्थानिय तहलाई न्युनतम १० करोडदेखि एक अर्ब २३ करोड रुपैंयाँसम्म उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटमा गाउँपालिकाले न्युनतम १० देखि ३९ करोडसम्म बजेट पाउनेछन् । त्यस्तै, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड पाउनेछन भने उपमहानगरपालिकाले न्युनतम ४० देखि अधिकतम ६३ करोड रुपैंयाँसम्म पाउनेछन् । महानगरपालिकाले भने ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म अनुदान पाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । १० औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले ६ जना उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न मान पदवी तथा विभुषणले सम्मान गरेको छ । सरकारले उद्योगपति राजेन्द्र खेतानदेखि सतिश कुमार मोर र कैलाशचन्द्र गोयलसहित ६ जना उद्योगी व्यवसायीलाई बिभुषित गरेको हो ।   उद्योगपति राजेन्द्र खेतान, सतिस कुमार मोर र धनुषाका व्यवसायी विश्वनाथ साहाले जनसेवा श्री पदक प्राप्त गरेका छन् ।त्यस्तै, उद्योगपति कैलाश चन्द्र गोयल र पर्यटन व्यवसायी भविश कुमार श्रेष्ठले प्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका छन । अर्का व्यवसायी आनन्दराज बतासले भने समाजसेवा रत्न पदक हात पारेका छन् । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगाना र सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक प्राप्त गरेका छन् । बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डे भने किर्तिमय राष्ट्रिय दिप पदकबाट बिभुषित भएका हुन् ।

म्याग्दी । धौलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने म्याग्दीको विकट र दुर्गम मुदी गाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न रु सात करोडभन्दा बढी लागतको आयोजना शुरु भएको छ । मुदीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नका लागि ताकम-मुना-दर-मुदी सडक आयोजना निर्माण शुरु भएको हो । मुनादेखि मुदीसम्म जोड्ने पाँच किलोमिटर ५०० मिटर सडक निर्माणका लागि रु सात करोड २५ लाख लगानी हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेश घर्ती पुनले बताए । चालु आवमा जिल्ला समन्वय समितिको विभिन्न तीन वटा शीर्षकमा रु ८२ लाख अनुदानमा मुनादेखि दर हुँदै मुदीतर्फ सडकको ट्याक खोल्ने काम तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । मुना, दर हुँदै साविक मुना र मुदी गाविसको सीमा क्षेत्र धित छहरासम्म ट्याक खोलिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय पूर्वाधार यातायात कार्यक्रमको रु १२ लाख र गाविस जोड्ने सडक आयोजना शीर्षकको रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको सो योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले थप रु ४० लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । उपभोक्ताले कुल लागतको १३ प्रतिशत बराबरको सहभागिता जनाउनुपर्नेछ । गत वर्ष रु दश लाखमा एक किलोमिटर ट्याक खोलिएको थियो । कडा चट्टानी पहाडमा सडक निर्माण गर्नु परेकाले धेरै खर्च हुने अध्यक्ष पुनले बताए । आगामी वर्ष मुदीसम्म सडक पु¥याउने लक्ष्यसहित आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारी निकाय र स्थानीय स्तरमा पहल गरिएको छ । सो सडक निर्माण भएमा मुदी, खिवाङ, नेरवाङ, बगर, नाउरा, चेचुङलगायत बस्तीका करिब एक हजार घरधुरी लाभान्वित हुने भएका छन् । स्थानीय बासिन्दा, धौलागिरि आरोहण र पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई आवतजावतका साथै सामान ढुवानी र त्यहाँ उत्पादित कृषिउपज, जडीबुटी निकासी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको उपभोक्ता समितिका दलमान पुनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन ब्राण्डिङको औपचारिक अभियान हुने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएशन (पाटा) नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा पहिलो हिमालयन ट्राभल मार्ट हुँदैछ । पर्यटन व्यवसायीले वर्षोदेखि माग गर्दै आएको र यही माग पूरा नहुँदा नेपाल पर्यटन बोर्डमा व्यवसायीले दुई महिनासम्म गरेको आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा पनि यो मार्टलाई हेरिएको पाटा नेपालले जानकारी दिएको छ । यही जेठ १८ गतेबाट चार दिनसम्म हुने यो मेलमा विभिन्न ५० भन्दा बढी देशका २ सय प्रतिनिधि नेपालमै आउने र अन द स्पट प्याकेजको खरिद बिक्री पनि हुने दाबी पाटा नेपालका अध्यक्ष सुमन पाण्डेको छ । उनका अनुसार यो मार्टमा अन्तर्राष्ट्रिय र ख्याती प्राप्त ब्लगरलाई नित्याएर नेपालको प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरिएको छ । मेलाले नेपालको पर्यटनको ब्रान्डिङ गर्नुका साथै सुक्ष्म रूपमा पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले पनि यसलार्ई भव्यताका साथ आयोजना गरिएको पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । नेपाललाई हिमालय क्षेत्रको प्रवेश मार्गको रूपमा स्थापित गर्नुका साथै सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई पस्कँदै पर्यटन मेला हुने भएको छ । यो मेला करिब सात करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पाण्डले गरे । मेलाको लागि बोर्डले आवश्यक खर्चको जोहो गरेको पनि पाटा नेपालको भनाइ छ । नेपालको पर्यटनलाई विश्व पर्यटन बजारका पुर्याउन र नयाँ तथा पूराना टुर अपरेटरलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गराउने माध्यम पनि यही मेला हुने दाबी पाण्डेको छ । मेलामा क्रेताको रूपमा आमन्त्रण गरी हिमालय क्षेत्रका टुर अपरेटर, ट्राभल एजेन्सी, होटल, एयरलाइन्सलगायका पर्यटकीय सेवा प्रदायक बिक्रेता कम्पनीहरुसँग व्यवसायिक कारोबार हुने भएको छ । यो मेलामा व्यवासायीले गनै विजनिश टु बिजनेश (विटुबी, र विजनेश टु कस्टुमर (विटुसी)सँगको जमघट हुने भएको छ । यो जमघटको थाले नै व्यपारिक कारोबारको स्थान हुने दाबी पनि पाटा नेपालको छ । पर्यटन बोर्डले विगत चार पाँच वर्षदेखि हरके वर्ष यो मार्टको लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भएपनि यस बर्ष मात्रै उपयुक्त समय मिलेको कार्यक्रमको कार्यकारी आयोजक संस्थाा पाटा नेपाल च्याप्टरले भनाइ छ । यो मार्टमाा ५० भन्दा बढी बिदेशी क्रेता र ५० भन्दा बढी क्षेत्रीय बिक्रेताको सहभागिता रहने रहेने सुनिश्तिता आइसकेको छ । अझै बढ्ने दाबी आयोजकको छ । मेलाले नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटकीय छवि सकारात्मक दिने, ट्राभल ब्राण्डिङ्ग, बजार अन्वेषण, अनुसन्धान गन्तव्य, नयाँ गन्तव्यमा जाने र अवसर सिर्जना गर्नेसहितका गतिविधि गराउन सक्ने पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजारमा ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४८ कम्पनीको १४ लाख ७६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार बैंकको ११ करोड ५ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६७० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैंकको ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक दोहो अंकले घटेको छ । साताको पहिलो दिन परिसूचक १४ अंकले घटेर १६१५ दशमलब ५८ अंकमा झरेको छ । त्यस्तै, कारोबारमा आएका दुई समूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी ६ वटा समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १३४ अंकले झरेको छ ।

रमेश घिमिरे विश्वमा सफ्टवेयरकर्मीहरुले सयौं भर्चुअल (अभौतिक) मुद्रा बनाइसकेका छन् । तर, एउटा मुद्राबाहेक सबै मुद्रा गेम खेल्ने, अनलाइनबाट उपहार दिने सीमाभन्दा माथि उक्लिन सकेनन् । सन् २००९ मा बनेको बिटक्वाइन भने पूर्ण सफल डिजिटल मुद्रा बनेको छ । पुँजीबजार, वस्तु बजार (सुन, चाँदी, पेट्रोलियम) र मुद्रा बजार धेरै मानिसका लागि लगानी गर्ने उपयुक्त बजार हो । सामान उत्पादन तथा बिक्री नगरी कागज र अनलाइनमा मात्र सीमित भएर कोठाबाटै गर्न सकिने यस्तो व्यापार धेरैका लागि सहज हुन्छ । तथापि सट्टेबजारमा कमाउने अबसर र गुमाउने जोखिम दुबै उच्च हुन्छ । सट्टे बजारमा मुद्रा, सेयर र वस्तुको मूल्य तलमाथि भइरहन्छ । भर्चुअल मुद्रा बिटक्वाइन भने कहिलेकाहीं छोटो समयका लागि तल झरे पनि सन् २००९ बाट क्रमशः उकालो लागिरहेको छ । अर्थात बजारमा कारोबार गर्ने सबैले मुनाफा नै गरिरहेका छन् । यसको मूल्य अझै बढ्ने मात्र प्रक्षेपण भइरहेको छ । कहिले घट्छ भन्ने प्रक्षेपण नै आएको छैन । २००९ मा बिटक्वाइनको सटही दर ०.०९ डलर बराबर १ बिटक्वाइन थियो । नेपाली मुद्रामा ६ रुपैयाँ ७५ पैसा बरारबर १ बिटक्वाइन थियो । अहिले (२०१७ मे २६) बिटक्वाइनको सटही दर २ हजार ५ सय डलर बराबर १ बिटक्वाइन छ । अर्थात २ लाख ५४ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर १ बिटक्वाइन हुन्छ । यही मे २२ मा सटही दर २ हजार डलर अर्थात २ लाख ६ हजार रुपैयाँ थियो । गत २०१७ मार्च ३१ मा यसको सटही दर १ बिट क्वाइन बराबर १ हजार डलर थियो । सन् २००९ मा २६.६० डलरमा बिटक्वाइन किनेका नर्वेजियन नागरिक क्रिस्टोफर कोचको समाचार हालै सञ्चार माध्यममा आएको छ । उनको बिटक्वाइनको मूल्य ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको समाचार केही दिनअघि सञ्चार माध्यममा छापिएको छ । उनले बिक्री नगरेका भए यो लेख तयार गर्दासम्म अझै बढिसकेको छ । नेपाली मुद्रामा उनको लगानी ८ वर्षअघि २ हजार रुपैयाँ थियो । केही दिनअघि उनको सम्पत्ति १० करोड रुपैयाँ पुग्यो । “सन् २००९ मा मैले १० हजार बिटक्वाइनमा दुई वटा पिजा किनेको थियो”, क्रिस्टोफरले भनेका छन्, “त्यति बिटक्वाइनले अहिले मैले ठूलो पिजा प्mयाक्ट्री नै किन्न सक्छु ।” भविष्यमा यसको मूल्यलाई अनुमान गरेरै हो कि बिटक्वाइनको निकै सानो एकाई बनाइएको छ । सेन्ट वा पैसा भने जस्तो यसको सानो एकाईलाई सतोषी भनिन्छ । १० करोड सतोषीको एक बिट क्वाइन हुन्छ । अहिले विश्वमा बिटक्वाइनमा लगानी गर्ने ह्वीम नै चलेको छ । सन् २०१८ मा बिटक्वाइनको सटही दर १० हजार डलर पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिएका छन् । अहिले मानिसहरुको हातमा करिब सवा ट्रिलियन डलर रहेको फेडरल रिजर्भले जनाएको छ । डलर र अन्य मुद्राको थप संख्या सरकारहरुले हरेक वर्ष छाप्दै बजारमा पठाइरहेका छन् । बिटक्वाइनको आपूर्ति भने बढी सीमित छ । बिटक्वाइनको अन्तिम सीमा २ करोड १० लाख हो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत बजारमा आइसकेको छ । नयाँ बिटक्वाइनको आपूर्ति बजारमा कम भएको तर मानिसहरुको माग बढेका कारण बिटक्वाइनको मूल्य आकासिएको हो । अहिले विश्वमा हुने कारोबारमध्ये हप्तामा १ ट्रिलियन डलरबराबर बिटक्वाइनबाट हुन्छ । सबै मुद्रामा हुने कूल कारोबारको यो सवा (१.२५) प्रतिशत हो । बढी चल्तीमा रहेका ३ मुलुकका मुद्राबाहेक विश्वमा बाँकी सबै मुद्रामा हुने कारोबारभन्दा बढी बिटक्वाइन एक्लैको कारोबार भइरहेको छ । बिटक्वाइन कुनै सरकारले जारी गरेको या मान्यता दिएको मुद्रा होइन । त्यसैले यसमा लगानी गर्नेले भविष्यमा यसको मूल्य शून्य हुनेसम्मको जोखिम व्यहोरेर लगानी गरेका हुन् । संयोगबस यसले विश्वमै जनस्तरमा मान्यता पायो र यसमा लगानी गर्ने मालामाल भए । नेपालमा सरकारले खाताबाट विदेशमा पैसा पठाउन खुला नगरेको कारण मुद्रा बजारमा विश्वमा आउने चर्चाले नेपाललाई खासै छुँदैन । तथापि अनलाइनमा काम गर्ने केही यूवाले बिटक्वाइनमा सन् २०१३ मै काम गरेका थिए तर नेपालको लोडसेडिङ यसका लागि मुख्य बाधक भयो । भारतमा भने सीमित मात्रामा डलर एकाउन्ट खुला छ । भारतमा बिटक्वाइनबारे जानकारी दिन व्यक्तिगत तथा कम्पनी स्तरबाट सन् २०१३ मा तालिम दिने, प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको थियो । बिटक्वाइनबारे भारतमा २०१६ को डिसेम्बरपछि अर्थात नयाँ वर्ष २०१७ सँगै निकै चर्चा परिचर्चा बढेको छ । भारतमा बिटक्वाइनबारे सुन्ने, बुभ्mने, किन्ने, बेच्ने प्रक्रिया बढेको छ । केही पसलहरुले बिटक्वाइन स्वीकार गरेर सामान दिन थालेका छन् । तर आम रुपमा सरसामान किन्न अझै बिटक्वाइन स्वीकार गरिएको छैन । जनस्तरमा ब्यापक चर्चा परिचर्चा भएपछि हालै भारतको संसदमा एक जना सांसदले यो काल्पनिक मुद्रा भएकाले यसलाई अवैध घोषणा गर्न माग गर्दै बोले । त्यसपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । समितिको प्रतिवेदन अझै आइसकेको छैन । बिटक्वाइनको माग बढेपछि बिटक्वाइन बेच्ने धेरै प्रकारका विधि बजारमा आएका छन् । बिटक्वाइन एक्सचेन्ज र बिट क्वाइन एटीएम मेसिनमा गएर बिटक्वाइन किन्न वा बेच्न सकिन्छ । बिटक्वाइन अनलाइनमार्फत विश्वभरबाट बिटक्वाइन किन्न पाइन्छ । बिटक्वाइन आफैं पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । बिटक्वाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई माइनिङ र त्यो कार्य गर्नेलाई माइनर भनिन्छ । तर माइनिङबाट धेरै समय लगाएर थोरै बिटक्वाइन आउने हुँदा सबैका लागि फाइदा नहुन सक्छ । दुई व्यक्तिबीच बिटक्वाइनको कारोबार हुँदा बिटक्वाइन पठाउनेले वास्तविक बिटक्वाइन पठाएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने कार्यलाई माइनिङ भनिन्छ । सबै व्यक्तिसँग भएको बिटक्वाइनको रेकर्ड ब्लकचेनमा रहेको हुन्छ । ब्लकचेनमा भएको बिटक्वाइन कारोबार गर्न खोजेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने कार्य माइनिङ हो । माइनिङ सप्mटवेयर डाउनलोड गरेर जोकोहीले माइनिङ गर्न सक्दछ । एउटा कारोबार हुन १० मिनट समय लाग्दछ । १० मिनटमा जम्माजम्मी नयाँ १२.५ बिटक्वाइन सिर्जना हुन्छ । विश्वका विभिन्न ठाउँबाट धेरै व्यक्तिहरुले माइनिङ गरिरहेका हुन्छन् । त्यो बिटक्वाइन माइनिङ गर्नेलाई बाँडिएर खातामा प्राप्त हुन्छ । सबै बिटक्वाइन धनीको कारोबारको रेकर्ड ब्लकचेनमा थपिंदै जान्छ । यसको डाटाबेस कुनै व्यक्ति कम्पनीले राखेको हुँदैन । विश्वभर जति जनाले माइनिङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्दछन् । ती सबैको कम्प्युटरमा यो रेकर्ड रहेको हुन्छ । त्यसैले यसको रेकर्ड हराउने वा नष्ट हुने सम्भावना हुँदैन । यसको नियम कसैले बदल्न सक्दैन । बिटक्वाइन कागज वा धातुमा उपलब्ध हुँदैन । यो मुद्रा कम्युटर एलगोरिदमबाट सिर्जना हुने गर्दछ । यसमा डाटा इनक्रिप्ट गरिएको हुन्छ । यसलाई क्रिप्टोकरेन्सी भनिन्छ । बिटक्वाइनको कारोबार गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर केही खुल्दैन । त्यसैले यो मानिसहरुका लागि सुरक्षित मुद्रा हो । बिटक्वाइनको आविस्कार कसले ग¥यो भन्ने थाहा छैन । सतोषी नाकामतो भन्ने छदम नाम राखेका व्यक्तिले यो सप्mटवेयर सन् २००९ मा लन्च गरेका हुन् । सुरुमा उनले ५० बिटक्वाइन विशेष तरिकाले सिर्जना गरे । त्यसपछि ती बिटक्वाइनलाई एकअर्कामा आदानप्रदान गरे । कारोबार र माइनिङ व्यक्ति व्यक्ति हुँदै विश्वभर फैलियो । सुरुवातमा माइनिङबाट १० मिनटमा ५० बिटक्वाइन निस्कन्थ्यो । हरेक चार वर्षमा प्रति १० मिनटमा सिर्जना हुने बिटक्वाइनको संख्या आधा हुँदै जान्छ । दोस्रो चार वर्षमा यो प्रति १० मिनट २५ बिटक्वाइन थियो भने अहिले प्रति १० मिनट १२.५ बिटक्वाइनमा झरेको छ । नयाँ बिटक्वाइन सिर्जना बन्द भएपछि कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले केही कमिसन माइनिङ गर्नेलाई दिनुपर्ने नियम रहेको छ । कम्तीमा ४८ मुलुकमा बिटक्वाइन एक्सचेञ्जमार्फत हुने पुँजीगत नाफामा सरकारले पुँजीगत लाभ कर लिने गरेको छ । अमेरिकामा पनि बिटक्वाइनमा पुँजीगत लाभकर लिइन्छ । अमेरिकामा सबै प्रकारका सरसामान बिटक्वाइनले किन्न सकिन्छ । माइनिङबाट निर्माण भएको बिटक्वाइन आम्दानीलाई व्यक्तिको आम्दानीमा कसरी हिसाब गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ । त्यस्तै, पहिचान नखुल्ने भएको हुनाले प्रतिबन्धित वस्तु खरिद गर्न बिटक्वाइन प्रयोग हुन सक्छ । बिटक्वाइन राखिएको आप्mनो कम्प्युटर वा मोबाइल वालेटको की नम्बर बिर्सियो भने आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकिंदैन, सबै गुम्छ ।

काठमाडौं । प्रस्पिधात्मक एसी बजारमा अन्य कम्पनी र ब्राण्डलाई च्यालेन्ज गर्दै सि.जी. ब्राण्डले नयाँ आकर्षक रुप र डिजाइनमा विभिन्न विशेषताका साथ नेपाली बजारमा सिजी एसी ल्याउदै आईरहेको छ । निरन्तर रुपमा सि.जी. ब्राण्डले नेपाली बजारको माग र नेपालीहरुको आयस्रोतलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न किसिमका एयरकन्डीसनरहरु नेपाली बजारमा सर्वसुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउदै आइरहेको छ । सि.जी. एसीको प्रमुख उदेश्य भनेको नेपाली बजारमा सस्तो मुल्यमा गुणस्तरिय उत्पादन धेरै भन्दा धेरै स्थानमा पु¥याउने रहेको छ । सि.जी. एसी आज नेपाली बजारमा मुख्य गरी घरका साथै होटल, हस्पिटल, मन्त्रालय, बैक, पार्टी प्यालेस र सेमिनार हलहरुमा बढी नै प्रयोग गरिएको पाईन्छ । सि.जी. एउटा आफै नेपाली ब्राण्ड भएको र यसको गुणस्तर एवं सर्भिस नेपाल भरी उपलब्ध गरिरहेको साथ साथै नेपालको एकमात्र नेपाली आइएसओ ९००१ सर्टिफाइड कम्पनी भएकाले पनि जनमानसमा सि.जी. एसीले राम्रो छाप पार्न सफल भएको छ । सि.जी. एसी विभिन्न आकर्षक डिजाईन, मोडल एंव साइजहरुमा नेपाली बजारमा उपलब्ध छ । यो पूर्व को काकडभिट्टा देखि पश्चिमको महेन्द्रगनर सम्म सुलभ किसिमले खरिद गर्न सकिन्छ । कम्पनीले यस सि.जी. एसी निकै नै आकर्षक फुलको डिजाईन, डिजिटल डिस्प्ले र आकर्षक ग्लास प्यानल अनि सस्तो मुल्यमाबजारमा ल्याएको छ । त्यसैगरि नेपालभरी सर्भिस र जडानको व्यवस्था गर्दै यस एयरकन्डिसनरमा ३६ महिनाको प्रमुख कमप्रेसर वारेण्टी दिदै आइरहेको छ । सि.जी. एसी नेपाली बजारमा ०.७५ टन देखि २ टन सम्म, तातो र चिसो बनाउने क्षमता हुने वाल माउन्टेड खालको र २ देखि ४ टनसम्मको सिलीङ्क क्यासेट जुन सिलीङ्कको विचमा राख्ने खालको गरी दुई किसिमबाट उपलब्ध छ । त्यसैगरि सि.जी. एसी इन्भरटरले नचलेतापनि कम विजुली को भोल्टेजले पनि चलाउन सकिने हुँदा अन्य कम्पनीको एसी को तुलानामा तुलनात्मक रुपमा अलिकम विजुली खपत गर्दछ । यसको अझै महत्वपूर्ण विशेषता भनेको यदि एयरकन्डीसनरमा प्राविधिक समस्या आएकोे खण्डमा यसमा रहेको डिस्प्लेमा नचलेको जानकारी प्राप्त हुने हँुदा सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सि.जी.ले आगामी दिनहरुमा ग्राहकहरुको चाहाना र माग अनुसारका नयाँ प्रविधीका सि.जी. एयरकन्डीसनर हरु पनि बजारमा विस्तार गर्दै लैजाने कुराको जानकारी सेल्स हेड बिष्णु ज्ञवालीले गराएका छन् ।

जनकपुरधाम । जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका कर्मचारी र चिकित्सकको जारी आन्दोलनले कलेजको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । विगत १७ महिनाको तलब नपाएको भन्दै तीन महिनादेखि कलेज बन्द गरी आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले रकमको अभावले कष्टकर दिन बिताउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । रिपोट्र्स क्लब जनकपुरधाम शाखाले यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले रकम अभावको समस्याले जीवनयापन कठिन बनेको बताए । कलेजका सञ्चालकले कलेज र अस्पतालबाट भएको आम्दानी व्यक्तिगत व्यवसायमा लगानी गरेका कारण कलेजको सञ्चालनको सम्भावना झिनो हुँदै गएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाए । कर्मचारी र चिकित्सकले पाउनुपर्ने तलव, सुविधा र सञ्चयकोषको रकम एक अर्ब भन्दा अधिक भइसक्दा पनि सञ्चालकले यसलाई व्यक्तिगत व्यवसायको स्रोत बनाएको आरोप सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाठकले लगाए । कलेजको आम्दानीबाट करिब रु १६ करोड सञ्चालक समूहले कलेजमा लगानी नगरी विमान सञ्चालनमा लगानी गरेकाले सञ्चालकको मनसाय गलत देखिएको समितिका उपाध्यक्ष सञ्जय चौधरीले बताए । सञ्चालकले बक्यौता तलबमध्ये दुई महिनाको तलब तत्काल उपलब्ध गराइ बाँकीलाई प्रत्येक महिनाको किस्तामा पारेर क्रमशः भुक्तानी गरी कलेज सञ्चालन गर्न प्रहरीको सक्रियता बढाएकोप्रति कर्मचारीले विरोध जनाउँदै सञ्चालकसँग एकमुष्ठ तलब भुक्तानीको माग सहित बन्द कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् । यसैबीच सञ्चालक समूहका लामाले कलेज र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक एवम् कर्मचारीलाई अस्पताल भवनमा गैरकानुनी ढङ्गले गरेको तालाबन्दी र बन्द कार्यक्रमलाई रोकी कामकाजमा फर्कन आह्वान गरेपनि सङ्र्घ समितिले कलेज अन्यलाई बिक्री गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै यसप्रति सबैलाई सजग हुनआग्रह गरेका छन् । सो कलेजमा जेठ ४ गतेदेखि र अस्पतालमा फागुन २ गतेदेखि सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । रासस

काठमाडौं । निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने देखिएको छ। घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तिय पुनरसंरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो। आव २०६७/६८ मा सरकारले विद्युत प्राधिकरणको  २७ अर्ब अपलेखन गरिदिएपछि चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित घाटा पुगेको प्राधिकरणले चालु वर्षदेखि नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सक्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो। अधिकांश प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृति नदिएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान असहज देखिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्ताव मध्ये केहीमा सकारात्मक निर्णय गरिएको र यही आधारमा नाफामा लैजान गाह्रो भएको बताए। कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालै सरकारले थपेका स्थानीय तहहरुमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ । आयोगले यसअघि तोकिए अनुसारका ४६१ वटा स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुन वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबाट राजीनामा दिएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेमा आशंका बढ्दै गएको बेलामा आयोगले पनि आशंकालाई बल पुर्याउने निर्णय गरेको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरी परिवर्तित ठेगाना अनुसार मतदाता परिचयपत्र छापेर सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नसकिने जनाएको छ । त्यस्तै जेठ १५ गते सम्म नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको आयोगले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट नयाँ संरचनाको विवरण हालसम्म औपचारिक रुपमा नपाएको आयोगका आयोगका प्रबक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । दोस्रो चरणमा ४६१ वटा स्थानीय तह रहेकोमा सरकारले जेठ ८ गते २ महानगरपालिका सहित २२ वटा तह थप्ने र २४ वटा गाँउपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई बैधानिक तरिकाबाट सरकारले अझैसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेको आयोजको भनाई छ ।

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको नियमनबारे दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय तहमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा समन्वय, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरणमा विभिन्न जिल्लाका जिल्ला हुलाक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, केबल नवीकरण र नियमन निकायका अधिकारीलगायत २९ जनाको सहभागिता छ । अभिमुखीकरण शुभारम्भ गर्दै सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले हुलाक कार्यालयको क्षेत्राधिकार बढाउने तयारी भइरहेकाले कार्यालय प्रमुखलाई यस्ता कार्यक्रमले थप सहयोग मिल्ने बताए । ब्रोडकास्टीङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झा र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले वितरण गरिने रेडिया फ्रिक्वेन्सीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।