काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा दुई अर्ब ८४ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो साता भन्दा ५ दशमलब ८१ प्रतिशत बढी हो । दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । यस साता १५८ कम्पनीको का ५१ लाख २१ हजार एक सय ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । यस साता सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा सिद्धार्थ बैंक कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ, जसको दुई लाख ४७ हजार कित्ताको सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा सेयर कारोबारमा सुधार आएता पनि नेप्से परिसूचकमा भने गिरावट आएको छ । यस साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ११.२७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १६०४.३१ अंकमा पुगेको छ । यसैगरी समूहगत परिसूचकहरुको उतारचढाव आएको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १९.७२ अंकले उकालो लागेको छ भने अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी २७.४७ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल, बैंकिङ समूहको परिसूचक पनि ओरालो लागेका छन् । सातामा २ करोड ५९ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत नेप्सेमा सूचिकृत भएका छन् । नेप्सेमा एकैदिन २ करोड ५९ लाख २४ हजार ४७१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा ४ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । थप जानकारीको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहराको डिजाइन र प्रस्तावित लागतमाथी छलफल थालेको छ । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको अनुमानित लागत र डिजाइनबारे टेलिकमले विगत ३ हप्तादेखि व्यापक अध्ययन अघि बढाएको हो । ‘हामीले ३ अर्ब ६७ करोडको लागत अनुमान प्रस्तावित धरहराकाे स्केज सहित पुरातात्विक ढंगले धरहराको डिजाइन तयार पारेर नेपाल टेलिकमलाई बुझाएका छौं, उनीहरुले आफ्नो व्यवसायीक अध्ययन गरेपछि थोरै परिमार्जन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उता, नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारीले पनि धरहराको अनुमानित लागतसहितको डिजाइन आईपुगेको र त्यसबारे टेलिकमको उच्च तहले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘धरहराको डिजाइन र लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन टेलिकममा आइपुगेको छ, केहि चरण आन्तरिक छलफल समेत भैसकेको छ, बोर्ड बैठकले पारित गरेपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । टेलिकमले केहि हेरफेर गरेपछि मात्रै धरहराको डिजाइनले अन्तिम रुप लिनेछ । हाल अनुमान गरिएको ३ अर्र्ब ६७ करोडको लागत पनि केहि बढ्न सक्नेछ । टेलिकमले करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा ११ तल्ले धरहरा निर्माण गर्नेछ । टेलिकमले निर्माण सम्पन्न गरेको ३० बर्षमा सोही धरहरा सञ्चालन गरेर निर्माण लागत तथा मुनाफा समेत कमाउनु पर्नेछ । धरहरामा २ तल्ला अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ तथा सुबिधा सम्पन्न पार्क, लिफ्ट, क्याफे, लाइब्रेरी लगायतका आधुनिक सुबिधा रहनेछन् ।

काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ गर्दा पनि देशभर अभाव भएको भेटिएको छ । तर, परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र नपुग्दा दुई सयभन्दा बढी केन्द्रमा इमेल–फ्याक्सबाट पठाइएको छानबिनमा भेटिएको हो । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा समस्या देखिएपछि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल, डिल्ली लुइँटेल र ज्ञानेन्द्र बनको टोली गठन भएको थियो । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा परीक्षामा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै ६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, कक्षा ११ को परीक्षा प्रभावित हुने डरले शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षामा काम गर्ने नियन्त्रकलगायतका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीले घन्टौँसम्म प्रश्नपत्र पाएका थिएनन् । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नै अपुग भएपछि तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्याललाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको छ । छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा अधिकांश केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र नपुगेर इमेलमार्फत पठाइएको उल्लेख छ । ‘एकै दिन रेगुलर र पूरक परीक्षा भएका सबै विषयमा प्रश्नपत्र नपुगेको पाइयो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘रेगुलर र पूरक परीक्षा एकै दिन भएका विषयमा रेगुलर विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र छपाइ भयो । तर, पूरकको गणना नै भएन छ ।’ फरक दिन परीक्षा रहेका विषयमा आंशिक विषयको पनि प्रश्नपत्र छपाइ भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत प्रश्नपत्र बढी छपाइ गरे पनि विद्यार्थीको संख्या सही आँकलन नहुँदा ठूलो क्षति भएको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा छ । ‘अघिल्लो वर्षको विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रश्नपत्र छापिए छ,’ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘एकातिर २३ प्रतिशत बढी छापेर क्षति भयो, अर्कोतर्फ विद्यार्थीले मानसिक रूपमा पीडा खेपे ।’ तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को विनियमअनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रश्नपत्र अतिरिक्त पठाउनुपर्छ । कुल प्रश्नपत्र छपाइमा १० प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशत मात्र छाप्न पाउने व्यवस्था छ । १० देखि २२ वैशाखमा सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाख ५३ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । देशभरमा ९ सय ९२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव डा। डिल्लीराम रिमालले छानबिन टोलीको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त नगरेको र अबको बोर्ड बैठकबाट सार्वजनिक हुने बताए । अबको बैठकबाट प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । जनता बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप आव्हान गरेको छ । जनता बैंकले न्युनतम ७५ दिनदेखि एक बर्षसम्मका मुद्धति खाताहरुमा १३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज नदिने निर्णय गरेको केहि समय नबित्दै जनता बैंकले १३ प्रतिशतको ब्याजदरमा निक्षेप आव्हान गरेको हो । मुद्रास्फिति ३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा बैंकहरुले निक्षेपमा १३ प्रतिशत व्याज दिनु निक्षेपकर्ताको लागि निकै लाभ हुनु हो । बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको लागि भने यसअघि नै १३.५० प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन् । निक्षेप खातामा पनि बैंकहरुले ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेका छन् । उता, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले भने ९ दशमलब ९९ प्रतिशतमा घर कर्जा दिने भएको छ । सो दरमा शुन्य दशमलब ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क भने जोडिनेछ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले अन्यत्र रहेको घर कर्जालाई बैंकको बिशेष घर कर्जा योजना अन्तर्गत पुनकर्जा लिन सकिने जनाएको हो । बैंकहरुले बचत खातामा ८ प्रतिशत व्याज नाघेको र मुद्दतीमा सार्वजनिक रुपमा नै १३ प्रतिशत व्याज दिन थालेको समयमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९.९९ प्रतिशतमा कर्जा दिनु ग्राहकको लागि निकै लाभदायक योजना हो ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगले तीन दशक पुरानो एकथान १९० सिट क्षमताको बोइङ जहाज विक्रीमा राखेको भएपनि कोही किन्न आएनन् । निमगले पहिलोपटक आवेदन गरेको ग्लोवल टेण्डरमा एउटापनि आवेदन नपरेपछि पुनः आवेदन गरेको वायसेवा निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार जहाजको न्युनतम मुल्य १७ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । जेठ १० सम्मको समय दिएर मागेको प्रस्तावमा कोही नआएपछि फेरि जेठ २९ सम्मको लागि प्रस्तावमा मागिएको छ । निगमको यही क्षमताको जहाज खरिद गर्नुपर्दा अहिले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । भारतबाट दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया नरोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश नदिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको हो। प्राधिकरणले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न देश जारी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीको माग दाबी अनुसार आदेश जारी नगरेपछि बल्ब खरिद प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको हो। यस अघि प्राधिकरणले लोडसेङिमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब किन्न लागेको थियाे ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीबाट २ करोड थान एलइडी (लाइट इमिटिङ डिओड) बल्ब किन्ने निर्णय विवादमा परेको हाे । यो निर्णयका आलोचकहरूले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले बिना प्रतिस्पर्धा बल्ब किन्ने निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। एलइडी बल्ब खरिदका विषयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘नियोजित रूपमै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने’ प्रयास भएको भन्दै प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ भक्कानिए। उनले भने, ‘एलइडी बल्ब खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भए देशै छोड्न तयार भएकाे पनी उनले बताएका थिए । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । चिकित्सकहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ४० वर्षमुनिका मानिसलाई हृदयाघात हुने गरेको बताएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले हृदयाघात हुने मानिसको यकिन तथ्यांक नभए पनि अस्पतालमा आउने बिरामीमा अधिकांश ४० वर्षमुनिका रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विश्व धूमपान दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा। ओममूर्ति अनिलले धेरैजसो मानिसमा हुने हृदयाघात सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले भएको बताए । ‘बट्टामा सन्देशमूलक चित्र राखेर मात्रै पनि हुँदैन । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट युवाहरूलाई बाहिर ल्याउन चुरोटले के असर गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ,’ एक्सन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले फोक्सोमा मात्रै असर गर्छ भन्ने भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निरन्तर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेलाई मात्रै स्वास्थ्यमा समस्या गर्छ भन्ने मानिसहरूमा परेको छ,’ उनले भने, ‘जीवनमा एकपटक मात्रै चुरोटको सेवन गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा हृदयाघात हुने गर्छ ।’ डर उत्पन्न नहुँदासम्म खान छाड्दैनन् सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा चेतनामूलक चित्र छापे पनि त्यसको प्रभाव सेवनकर्तामा त्यति धेरै नपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘चित्रसहितको बट्टा बनाउनु आफैँमा नराम्रो होइन, तर त्यसको प्रभावले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता घट्ने आधार देखिँदैन । जबसम्म सेवनकर्तामा कुनै न कुनै रूपमा डर उत्पन्न हुँदैन, तबसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न छाड्दैनन्,’ डा. अनिलले भने । क्यान्सर र हृदयाघातले धेरै मानिसको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले सरकारले २० खिलीभन्दा कम प्याकेट बनाउन रोक लगाएको बताए । विद्यालय वरिपरि सय मिटरको दूरीसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाई त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमनमा जुट्ने उनको भनाइ थियो । खड्काले आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल भइरहेकाले एक महिनाभित्र ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्र सुर्तीका बट्टामा छापिने विश्वास व्यक्त गरे । ९० प्रतिशत लागू नहुनु दुःखद पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्र छाप्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । आफू मन्त्री हुँदा जनताका हितमा गरेका निर्णय वर्तमान मन्त्रीले भुलेको आरोप लगाए । ‘मेरो पालामा जोखिम मोलेर रातारात सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा सन्देशमूलक चित्र छाप्नेदेखि लिएर थुप्रै नीतिगत काम गरेँ । अहिले ९० प्रतिशत लागू गर्न सकिएन भन्नु आश्चर्य छ,’ उनले भने । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले जनताको स्वास्थ्यका विषयमा आफू र समिति सधैँ चनाखो रहेको बताइन् । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा मानिसमा इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दोरहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा इच्छाशक्ति देखिएको भए ९० प्रतिशत चित्र छाप्न समस्या थिएन,’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले गल्छी हुँदै रसुवागढी जोड्ने उत्तर-दक्षिण सडकलाई एक अर्ब ४० करोड ७५ लाख ४ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी साढे २ बर्षभित्र गल्छीदेखि केरुङसम्म डबल लेनको पीच सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनासहित ठुलो रकम विनियोजन गरेको हो । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि सो सडकलाई एक अर्ब २० करोेड ३० लाख ६० हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेट अनुसार हाल ठेक्का लागेर धमाधम काम अघि बढिरहेको छ । त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडकलाई डबल लेनको पीच सडकका रुपमा आगामी साढे २ बर्षभित्र केरुङ जोड्ने गरि सडक विभागले बिभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर धमाधम काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि सडक विभाग, नेपाली सेना र चीन सरकारको संयुक्त प्रयासमा काम भैरहेको हो । सडक विभागले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । ३ अर्ब लागतमा गत असोजमै ३ वटा कम्पनीले ठेक्का लिएर काम अघि बढाइसकेको सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १३ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा डबल लेनमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक चिन सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिने भनेको छ । सडक विभागले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडक डेढ बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे बनाइसक्ने छ । नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको १३ किलोमिटर क्षेत्रलाई आगामी ६ महिनाभित्रै ट्रयाक खोलेर डबल लेनको बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उप महानिर्देशक सिग्देलले बताए । सेनाले काम सम्पन्न गरेको डेढ बर्षभित्रै सो खण्डलाई पनि कालोपत्रे गरिसक्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको उनले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक भने चीन सरकारले निर्माण गरिदिनेछ । यसरी बढिमा आगामी साढे २ बर्षभित्रै काठमाडौंबाट चीनको केरुङ शहरसम्म डबल लेनको पिच सडकमा सरर गुडेर पुग्न सकिनेछ । चीनले रसुवागढी नाकादेखि केरुङसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा अहिले नै डबल लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षत बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । चोभार–सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको डिपिआर जेष्ठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले बताए । ‘डिपिआर स्विकृति गरिएको सूचना गणतन्त्र दिवसका दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ, अब यसै हप्ता जग्गा रोक्का गर्दैछौं’, श्रेष्ठले भने । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १० करोड बजेट पाएको छ । चालु आर्थिक बर्षकै बजेट पनि तीन करोड १५ लाख जति बाँकी रहेको उनले बताए । ‘२५ करोड बजेट मागेका थियौं, १० करोडको सिलिङ आयो र सोही अनुसार कार्यक्रम बनाएर पठाएका छौं, आवश्यक परे बजेट थपिदिने प्रतिवद्धता पाएका छौं’, श्रेष्ठले भने । शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले बैशाख १३ गते बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार क्षेमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेका थिए । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । बाहिरी चक्रपथको चोभार-सतुंगल खण्ड आयोजनाका अधिकृत ध्रुव सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपानी जमिन एकिकरण हुँदैछ । त्यसमा १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन परेको छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ ।

काठमाडौं । नेप्सेमा एकैदिन २ करोड ५९ लाख २४ हजार ४७१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बुधबार मात्रै ४ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । बुधबार कैलाश विकास बैंकको बोनस र हकप्रद दुबै सेयर सूचिकृत भएको छ भने बाँकी तीन कम्पनीको बोनस सेयर मात्रै सूचिकृत भएको छ । सो दिन कैलाश विकास बैंकको ३९ लाख ५० हजार ८४० कित्ता बोनस र ३१ लाख ६० हजार ६७२ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकको एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४३५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैगरी, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५० हजार कित्ता र सोल्टी होटलको ५२ लाख ६५ हजार ५२४ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागि गरिवी न्यूनिकरण लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । बाँकी ४ खर्ब ५५ अर्ब बजेट भने तटस्थ बजेट हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा २०७३÷७४ मा गरिवी न्यूनिकरण शीर्षकमा ५ खर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट चालु आवको कुल बजेटको ५६.१ प्रतिशत हो भने बाँकी बजेट तटस्थ हो । चालु आवको लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ । सो अवधिसम्म गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कुल बजेटको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको शुरूको वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरीबी रहनेमा आगामी १५ वर्षमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार निर्माणमा पनि कुल बजेटको ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई गरीवी निवारण बजेट भनेर परिभाषित गरेको छ । गरिवी निवारणमा अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई तटस्थ बजेट भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्र गरिने विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धि एवम् सामाजिक परिचालन, आय आर्जनमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रममा खर्च गरिने र स्थानीय निकायमा यो रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपालले ५ पी अवधारणा अनुसार कार्यक्रम गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको गाइड लाइन प्रोस्पेरिटी (आर्थिक समृद्धि), पाटर्नरशीप (विश्वव्यापी विकास), पीस ( शान्ति र समृद्धि), प्लानेट (पृथ्वी र वातावरण मैत्री विकास) तथा पिपुल (मानव विकास) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमाफर्त नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने सरकारले गरिवी न्यूनीकरणमा जोड दिएको हो । १५ वर्षमा सरकारबाट गरीबीको अन्त्य गर्ने नभए पनि हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतको गरीबीलाई ३ प्रतिशतसम्म झार्ने, शून्य भोकमरी अवस्थामा देशलाई निदृष्ठ गराउने, दिगो शहर तथा बस्तीको विकास गर्न सरकारको लागि पर्ने भएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको देश बन्नको लागि  दिगो उत्पादन तथा उपभोगमार्फत आम मानिसको जीवनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

काठमाडौं । ‘राम्रो’ ब्राण्डका बिस्कुट तथा कुकीजहरुका उत्पादक आर.पि. बेकरीलाई ९ औं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवसमा प्रथम स्थानको प्रमाणपत्रद्वारा सम्मानीत गरिएको छ । उक्त समारोह, कृषि बिकास मन्त्रालयअन्तर्गत, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले बार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आएको छ । बि.सं. २०६९ सालमा पनि आर.पि. बेकरीलाई सोही समारोहले दोस्रो स्थानबाट सम्मानित गरेको थियो । गत ४ बर्षमा, आर.पि. बेकरीले आफ्नो उपकरणहरुलाई आधुनिकीकरण गरि नयाँतथा स्वास्थ्यकर बिस्कुट तथा कुकीजहरु कडा गुणस्तर परिक्षणका साथ उत्पादनगरि प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यस उपलब्धिलको श्रेय कम्पनीको निरन्तर गुणस्तरीय उत्पादनहरु मात्रआफ्नो ग्राहक समक्ष पुर्याउने दृढ संकल्पलाई जान्छ । आर.पि. बेकरीका निर्देशक आदित्य अग्रवालले भने, “यस उपलब्धिले हाम्रो उत्पादनको गुणस्तरलाई कायम गरि ग्राहक समक्ष पुर्याउने दायित्वलाई अझै बढि हौसला दिएको छ । यस उपलब्धिलाई आगामी बर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिनलाई मैले एउटा ठुलो चुनौतीको रुपमा लिएको छु ।”

काठमाडौं । मंगलबार हिमालयन पावर पार्टनरले २१ करोड रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले २१ करोड ३० लाख ८३ हजार ४०० रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न गर्ने भएको छ । साथै, कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रति तीन जना पुर्व अर्थमन्त्रीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, बर्षमान पुन र शंकर कोइरालाले नयाँ बजेट प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ठुला पुर्वाधार आयोजनामा यथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नु, स्थानिय तहका लागि रकम सिधै पठाउनु, संघियता कार्यान्वयनमा जोड दिनु लगायतका सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँदै केहि अनावश्यक कार्यक्रम र असमान बजेट वितरण समेत गरिएको बताएका हुन् । पुँजीगत खर्च कम भयोः अधिकारी एमाले नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने काम राम्रो भएपनि पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम भएकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘मैले त बडो स्पष्ट रुपमा भनेको छु, कि ठूला ठूला परियोजनाहरुको काम कसरी भैरहेको छ, यसको प्रगति विवरण लिनको लागि प्रधानमन्त्रीको लेभलमा एउटा सेल र अर्थमन्त्रीको लेभलमा अर्को सेल बनाउनुपर्छ, अनि प्रगति विवरण लिनुपर्छ ।’ त्यस्तै उनले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग परियोजना, तीन वटा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई एकाउन्टेवल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अधिकारीले बजेटले गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘गरिबीको रेखामुनी बस्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, गरिबी निवारणका कामहरु हुन सकेका छैनन्, विदेशी सहायताहरु विचौलीयाहरुले बिचमै खाने गरेका छन्, यतातिर सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।’ उनले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई एकद्धार प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत बताए । त्यस्तै उनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समेत बताए । उनले भने,‘यसमा सरकारले कार्यक्रमहरु दिनुपर्छ ।’ उनले कृषिमा समेत विशेष ध्यान दिन नसेकेकोमा गुनासो पोखे । उनले भने,‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन चुक भएको छ, किनकी गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको नै कृषिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ नि।’ उनले बजेटले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । यद्धपी उनले स्थानीय निकायलाई रकम भने अपूरो भएको गुनासो पोखे । त्यस्तै उनले आफूले त कृषिमा कम्तिमा ५० अर्व रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भनेपनि जम्मा ३० अर्ब मात्रै छुट्याएको स्पष्ट पारे । त्यस्तै चीनसँगको ओबोरमा हस्ताक्षर गरेपछि पूर्वाधार विकास अघि बढ्ने भएकोले यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ऐतिहासिक बजेटः पुन माओवादी केन्द्रका नेता एंव पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले हालै ल्याएको बजेट ०७४÷७५ को आर्थिक बजेट समग्रमा राम्रो भएको टिप्प्णी गरे । पूर्व अर्थमन्त्री पुनले समयमै बजेट आउनु र यसमा सबै दलहरुको समर्थन रहनु सुखद् पक्ष रहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने थियो समयमै बजेट आयो, यो एकदमै खुशीको कुरा हो ।’ पुनले भने,‘संघीय स्वरुप अनुसार नै स्थानीय तह वा सरकारलाई पर्याप्त बजेट गएको छ ।’ उनका अनुसार मनाङमा ५ सय जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा पनि न्यूनतम् दश करोड बजेट गएको छ । उनले केन्द्रिय तहबाट स्थानीय तहमा बजेट पर्याप्त रुपमा पुगेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले हुलाकी राजमार्ग, तीन वटा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, फाष्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, जलविद्युत आयोजनामा राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले ठूला आयोजना अन्र्तगर्त उज्यालो नेपाल अन्र्तर्गत उर्जा क्षेत्रमा ७८ अर्व विनियोजन गरिएको यो बजेटको राम्रो विशेषता रहेको पुनले बताए । त्यस्तै यही माघ ७ गतेभित्र तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सुनिश्चिततासहित बजेट विनियोजन भएकोमा प्रंशसा गरेका थिए । त्यस्तै आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरि आर्थिक क्रान्तिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेगरि बजेट आएको समेत उनले बताए । कर्मचारीको तलवभत्ता वृद्धि नभएकोमा थोरै गुनासो भएपनि यसलाई पूरक बजेटमा समेट्ने आफूले विश्वास लिएको बताए । उनले भने,‘आचारसंहिताको कारण अहिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव वृद्धि हुन सकेन् तर हामी यसलाई पूरक बजेटमा समेट्छौं भन्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ, यो अब आउने बजेटमा समेटिनेछ ।’ त्यस्तै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पूरक बजेटमा समेटिने आफूले विश्वास लिएको पुनको भनाई थियो । त्यस्तै युवा स्वरोजगारलाई पनि विशेष ध्यान दिईने उनको तर्क छ । यद्धपी उनले बजेटको आकार ठूलो भएको भन्ने गुनासो भएपनि यसको स्रोत राजश्व संकलन नै रहेको बताए । उनले भने,‘कर २० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ, त्यसैले यो लक्ष्य सजिलै हाँसिल हुन्छ ।’ राजनीतिक सहमतिको गैर राजनीतिक बजेटः कोइराला पूर्वअर्थमन्त्री डा. शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि बजेट विशिष्ट परिस्थितिमा आएको भएपनि यसले आशाका किरणहरु ल्याएको बताए । कोइरालाले बजेट दुई दलीय सहमतिमा आएको भएपनि यो बजेटलाई राजनीतिक सहमतिमा ल्याईएको गैर–राजनैतिक बजेटको संज्ञा दिए । उनले अर्थमन्त्रीलाई हात खुट्टा बाँधेर बजेट ल्याउन भनिएको भएपनि सकारात्मक पक्षहरु समेटेर बजेट आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले भने,‘यो बजेट चुनावी आचारसंहिताले बाँधिएर आएको छ, समग्रमा बजेट राम्रो छ, यसले तीन तहकै निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसिमाभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि सुनिश्चितता गरेको छ ।’ त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको र उक्त वृद्धिदर हाँसिल हुने समेत विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै स्थानीय तहकमा स्रोत र साधनहरु हस्तान्तरण गर्नुपनि बजेटको सुन्दर पक्ष रहेको कोइरालाले बताए । त्यस्तै बजेटले रज्यसत्ता स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुभुति समेत भएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘केन्द्रका आयोजनाहरु स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्।’ पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्नतिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु नल्याउने भनिएपनि अर्थमन्त्रीले बढो चलाखीपूर्वक ढंगले केही नयाँ कार्यक्रमहरु समेत ल्याएको बताए । उनका अनुसार रसुवागढी–काठमाडौं– पोखरा–भैरहवा रेलमार्ग, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मार्फत ५०० मेगावाट जलविद्युत क्षमता निर्माण गरिने, ७ वटै प्रदेशमा एक एक मेगासिटी बनाउने जस्तो नयाँ कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत आएका छन् । त्यस्तै उनले बजेटको आकार ठूलो हुनु अलिकति अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हाम्रो कुल गार्हस्थ भनेको २६ खर्ब हो, जिडीबीको ४० प्रतिशतमात्रै बजेटमा ल्याउनुपर्ने हो, यो चाहीँ ठाडै उल्लंघन भएको छ ।’ उनले अहिलेको बजेटको आकार हेर्दा जिडीपीको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट आएको बताए । त्यस्तै बजेटले नीजी क्षेत्रलको मनोवल र हौसललाई प्रदान नगरेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो बजेटले नीजी क्षेत्रलाई त्यति उत्साह प्रदान गरेको छैन, आयातमा मात्रै हामी केन्द्रित भयौं, निर्यात अत्यन्तै कम भएको छ, यतातिर पनि ध्यान दिईनुपर्ने थियो ।’

काठमाडौं । मंगलबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलब १५ अंकले ओरालो लागेर १५९४ दशमलब ४३ अंकमा झरेको छ । सो दिनको बजारमा ७६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो रकम आइतबारको तुलनामा एक करोड रुपैयाँ बढी हो । मंगलबार १४७ कम्पनीको १२ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १२० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, अन्य, बैंकिङ, विकास बैंक, होटल र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः २६, १९, १६, ११ र १० अंकले ओरालो लागेको छ । उत्पादनमूलक र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ५ र १ अंकले बढेको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य करिब ६ प्रतिशतले घटेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २९९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, मिथिला लघुवित्त विकास बैंक र एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड १ को सेयर मूल्य क्रमशः ५.७५ र ५.१८ प्रतिशतले घटेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा सबैभन्दा बढी कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९.७३ प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८२ रुपैयाँ रहेको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले मधेशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा पुर्वाधार विकासका लागि ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पेश गरेको बजेटले मधेशमा ठुला विकासका पुर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा यथेष्ठ रकम विनियोजन गरेको हो । सरकारले मधेशका २० वटा जिल्लाका सदरमुकामहरुको शहरी पुर्वाधार विकासका लागि मात्रै ११ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले मधेशका १८ जिल्लाको सदरमुकामको शहरी पुर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, नयाँ बजेटमा हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणको ५१८ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेशको लाइफलाइनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गरिने पनि बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ । तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई पुर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि थप ३ अर्ब विनियोजन भएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन अरु ७ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बर्दिबास–सिमरा रेल वे लाइन निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रानी–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर, बिरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र मोहना–अत्तरिया सडकलाई २ बर्षभित्रै ६ लेनको बनाउन थप २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस बाहेक हुलाकी राजमार्गमा १० वटा नयाँ शहरको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तराई मधेशका २० वटा जिल्ला सदरमुकाममा आर्सेनिकमुक्त खनेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सोलार पम्पिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

काठमाडौं । एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोकिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले मंगलबारदेखि एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरेको हो । केहि दिन अघि मात्रै पाटन उच्च अदालतले नै एनसीसी बैंकमा गाभिएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो । एपेक्सको कारोबार छुट्टै राख्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि नेप्सेले एनसीसीको सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतको आदेश अनुसार एनसीसीले नेप्सेलाई पत्र लेखेर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्न निर्णय गरेको थियो । तर मर्जरपछि एकिकृत कारोबार समेत गरिसकेकाले एपेक्सको मात्रै सेयर कारोबार रोक्न नसकिने भन्दै नेप्सेले एनसीसीकै सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘अदालतको निर्णय अनुसार एनसीसीले पत्र लेखेर एपेक्सको मात्रै सेयर कारोबार रोक्नु भनेको थियो तर कुन सेयर कुन कम्पनीको हो भनेर छुट्याउन नसकिएकाले एनसीसीकै सेयर कारोबार रोकेका हौं’, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले विकासन्युजसँग भने । उनले एनसीसी र एपेक्सको सेयर संरचना र सेयर धनीको पहिचान भएपछि एनसीसीको कारोबार खुल्ला गर्ने र एपेक्सको मात्रै रोक्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि एक सय अंकित दरको एक करोड ६३ लाख ५९ हजार ६३६ कित्ता हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । उक्त सेयर प्रतिशतका आधारमा ३० प्रतिशत(अर्थात १०ः ३) हो । बैंकले जेठ १६ गतेदेखि सो मात्राको सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । सो मात्राको सेयरको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी असार १९ गतेसम्म आवेदन दिन पाँउने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, काठमाडौंको कमलादीमा रहेको प्रभु क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन भर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ५७८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित उक्त हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको हो । बैैंकले हालको ५ अर्ब २५ करोड ८ लाख ५८ हजार ३७५ रुपैयाँको चुक्ता पुँजी बढाउन १० सेयर बराबर ३ अर्थात १०: ३ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले यही जेठ १५ गतेसम्म कारोबार गरेका सेयरधनीले मात्रै हकप्रद खरिद गर्न पाउने गरी सूचना जारी गरेको छ । यसको हकप्रद सेयकारे आवेदन यही जेठ २५ गतेदेखि असार २८ गतेभित्र दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसको हकप्रदको आवे्दन दिन सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड हो ।

काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा जान प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आशा कर्मचारीले गरेका थिए । तर, सरकारले घुमाउरो पारामा तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर उसको सिफारिसका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएकोप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता र सुविधामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ । “यो हामीलाई झुक्याउने पारा मात्र हो”, आधिकारिक ट्रेड युुनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भन्नुभयो, “यसअघि पनि यस्ता समिति बनेका थिए तर कुनै समितिको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । अब बन्ने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजन भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउने गरी तलबभत्तामा विचार नगरेर सरकारले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउनुभयो । “यसले सङ्घीयताको सकारात्मक समृद्धिमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ”, उहाँले थप्नुभयो । निजामती सेवामा रहेका अन्य कर्मचारी सङ्गठनहरूले पनि कर्मचारीप्रति बजेट उदासीन देखिएको गुनासो गरेका छन् । “बजेटले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेन”, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)का केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले भन्नुभयो । धेरै तलब बढाउन नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गरिनुपथ्र्यो । सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजनका साथै असार ९ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछिको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कर्मचारीको सकारात्मक सहयोग र सद्भावका लागि पनि तलबभत्तामा साङ्केतिक वृद्धि गरिनुपर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउनुभयो । वरिष्ठ प्रशासनविद् डा.भीमदेव भट्टले कर्मचारीको तलब सुविधामा धेरै वृद्धि गर्न नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।