काठमाडौं । लामो समयको विवाद र प्रतिक्षा पछि अन्ततः श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पारित गरेको छ । अब विधेयक व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको करिब १४ अर्बभन्दा बढी रकमको पनि परिचालन हुनेछ । विधेयक पारित भएपछि सवा करोड श्रमिक लाभान्वित हुनेछन् । समितिमा पेस भएको विधेयक ८ महिनापछि पारित गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । मंगलबार पारित भएको विधेयकमा रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत, श्रमिकबाट ११ प्रतिशत र करबापत १ प्रतिशत गरी कुल ३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले श्रमिकको भविश्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ । करीव ४ वर्षअघि नै तयार भएको यो विधेयक मंगलवार पारित भएको हो । एक अध्ययनले नेपाली श्रम बजारमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी करिव १ करोड २० लाख श्रमिक रहेका छन् । विधेयकले बेरोजगारलाई भत्तादेखि वृद्ध अवस्थामा समेत समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी कोषको व्यवस्था गरेको छ । चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दूर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरिएको छ भने आश्रित परिवारका लागि समेत सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ । समितिबाट पारित भएसँगै उक्त विधेयक अब व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुनेछ ।

काठमाडौं । आगामी पुसबाट बाल्ने तयारी गरिएको ३० मेगावाटको दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत हालसम्म कै महङ्गो पर्ने देखिएको छ । साढे १५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लागिएको उक्त जलविद्युत् आयोजनाको औसत लागत प्रति मेगावाट ५० करोडभन्दा बढी पुग्ने भएको छ । नेपाल औसतमा प्रतिमेगावाट १८ देखि २० करोड रुपैयाँको लगातमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । २०६३ मा आयोजना शुरु हुँदा चमेलियाको निर्माण लागत साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना पूरा हुँदासम्म लागत साढे १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । महङ्गो भएपनि सूदुरपश्चिमेलीहरूले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आगामी पुसबाट बाल्न पाउने भएका छन् । तीन पटकसम्म लागत अनुमान संशोधन गरिएको धेरै विवाद्मा मुछिएको उक्त आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको ११ वर्षपछि विजुली उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हो । २०६३ पुसमा निर्माण कार्य सुरु गरिएकोउक्त आयोजना २०७४ पुससम्म सम्पन्न हुँदैछ । शुरुमा आठ अर्बको लगानीमा २०६८ मंसिरमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना पनि भष्ट्राचारको दलदलमा आयोजना फसेपछि निर्माण कार्य ढिला हुन गएको हो । आगामी अअसोजभित्र बत्ती बाल्ने तयारी गरिएपनि उपकरण जडानलगायतका कारण दुई महिना पछि हटेको हो । हालसम्म आयोजनाको साढे ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको लागि आवश्यक उपकरण जडान कार्य भइरहेको छ । प्राधिकरणले भने दशैं अघिनै विजुली बाल्न सकिने अनुमान गरेको छ । साउन/भदौमा परीक्षण गरेर असोजमा विजुली बाल्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । असार अन्त्यसम्म प्रसारण लाइन ‘चार्ज’ गर्ने अवस्थामा पुग्ने भएकोले दशैंअघि नै बिजुली उत्पादन बाल्न सकिने उनले बताए । चमेलियाकोे बिजुली आएपछि सुदूरपश्चिमको विद्युत आपूर्तिमा सहजता आउने प्राधिकरणले बताएको छ । हाल मध्यदेखि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा टनकपुर ४० मेगावाटसहित भारतबाट करिब ५३.५ मेगावाट बिजुली आयात गरिदै आएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको ४२ प्रतिशत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १९ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसको ४२ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब २६ अर्ब रुपैंयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । बैंकहरुले ओभर ड्राफ्ट, सेयर मार्जिन, घर जग्गा, हायर पर्चेज लगायतका क्षेत्रमा सो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले २०७३ बैशाखको तुलनामा २०७४ बैशाखको अवधीमा अनुत्पादक क्षेत्रमा २९ दशमलब २ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्ट, सेयर मार्जिन, घरजग्गा तथा हायर पर्चेजको कर्जालाई अनुत्पादक मान्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार हरियो भएको छ । हरियाली छाएको बजारमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलब ६३ अंकले बढेको छ । सो दिन ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार १४३ कम्पनीको ९ लाख १८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७२० रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा ८ समूहको कारोबार भएका छन् । ती मध्ये उत्पादनमूलक समूहक ७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक १७ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः १४ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । मंगलबार सबैभन्दा बढी वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका लगानीकर्ताले ९.४० प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६३ रुपैयाँ रहेको छ ।

  काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग काठमाडौंका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी घुस खाने गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले बढी घुस खाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। नापी र मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै घुस खाने कर्मचारीमध्ये नापी कार्यालयका नायब सुब्बा रहेका छन्। रंगेहात पक्राउ पर्नेमा नापी कार्यालयका कर्मचारी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै नायब सुब्बा तहका कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। नापी कार्यालयमा जग्गा नापजाँच तथा बाटो मिलाउने भन्दै अमिनहरूले बढी नै घुस खाने गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी घुसबापतको रकम कारोबार हुने गरेको छ। त्यसैगरी बाँके जिल्ला दोस्रो नम्बरमा परेको छ। सबैभन्दा धेरै कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकाबाट घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंबाट १९, ललितपुरबाट तीन र भक्तपुरबाट दुई गरी उपत्यकाबाट २४ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। बाँकेबाट पाँच कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीबाट घुस लेनदेनको गर्ने काम भने देशभरि नै रहेको अख्तियारले जनाएको छ। ‘धेरैजसो घुस लिने काम नापी तथा मालपोत विभागमा हुने गरेको पाइएको छ। त्यहाँ विभिन्न बहानामा घुस लिइन्छ ढिलासुस्ती गरिन्छ र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको पाइयो,’ आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने। अख्तियारले नापी कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै १४ कर्मचारीलाई रंगेहात कारबाही गरेको छ। दोस्रोमा मालपोत कार्यालय छ, जहाँबाट सात जना कारबाहीमा परेका छन्।यसैगरी स्थानीय तह र यातायात कार्यालयमा समान पाँच/पाँच जना कारबाहीमा परेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार एक वर्षभित्रमा नायब सुब्बा २५ र उपसचिव पाँच जना पक्राउ परेका छन्। अख्तियारले चालू आर्थिक वर्षको २८ जेठभित्र ७६ जनालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। घुस दिने र लिने दुवै दोषी हुने भए पनि घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छैनन्। कतिपय सन्दर्भमा आयोगकै सेटिङका कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने भएकाले घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेका हुन्। आयोगले दिएको विवरणअनुसार शाखा अधिकृत १५ जना, ओभरसियर र अमिन नौ, लेखापढी व्यवसायी सात, कार्यालय सहयोगी दुई र कुल्ली एक जना पक्राउ परेका छन्। पुरानो आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला घुसको लेनदेन बढी हुने गरेको आयोगले जनाएको छ। जेठमा १० जना, चैतमा नौ र वैशाखमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी साउनमा सात जना भदौ र पुसमा तीन÷तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसैगरी असोज र फागुनमा चार÷चार जना तथा मंसिर र माघमा ६/६ जना पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। राजधानी दैनिकबाट ।

काठमाडौं । कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीका क्रममा भएको अनियमितताको फाइल खुल्नासाथ अनियमितताको ‘ग्राफ’ ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १० दिनको अवधिमा छानबिन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा मात्रै कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भ्याटमा मात्रै कम्तीमा पनि ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुमान गरेभन्दा निकै ठूलो आकारमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र तयार होला जस्तो छ ।’ कर निर्धारणमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा असहयोग गरेको आरोपमा १० दिनअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पक्राउ परेयता अख्तियारले ८७ वटा फाइल खोलिसकेको छ । कर फस्र्योटका क्रममा एक हजार ७९ फाइल तयार भएकोमा करिब हजार फाइल अझै अख्तियारमा पुगेका छैनन् । ८७ वटा फाइल हेर्दा नै भ्याटतर्फको अनियमितताको आकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुन लागेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छुटका कारण भएको अनियमितता मात्रै करिब २१ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म एक करोडभन्दा बढीका ८७ वटा फाइल अख्तियारमा ल्याइसकिएको छ । अब खुल्नुपर्ने फाइल भने एक करोड रुपैयाँभन्दा सानो आकारका छन् । बाँकी रहेका फाइलमा भएको अनियमितताको आकार अधिकतम १० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्नेछ । पहिलो चरणमा एक करोड रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारका फाइलको छानबिन चलिरहेको छ । यस्ता छन् अनियमितता सुरक्षाकर्मीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने एक कम्पनीले सरकारलाई ४७ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने थियो । कर फस्र्योट आयोगले ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरेर ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । ‘सरकारले नै भुक्तानी गरिसकेको भ्याट बापतको रकम मिनाहा गर्नु सोझै भ्रष्टाचार हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो विवादास्पद निर्णय आफैंमा भ्रष्टाचारको अकाट्य प्रमाण हो, अरू विवरण तपसिलका विषय हुन् ।’ मदिरा उत्पादक कम्पनी श्री डिस्टिलरीसँग सरकारले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर असुलउपर गर्न बाँकी थियो । आयोगले ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुलेर ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्‍यो । यो विवादमा निवेदनमा छुट माग रहेको रकम खुलाइएको थिएन । कम्पनीले पटक–पटक गरी कर छुट पाएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ गोलमाल गरी उत्पादन लुकाएकामा निर्धारण गरेको कर मिनाहा गरेको देखिएको छ ।’ फाइल फाेटाे स्रोतका अनुसार अनियमितताको ‘ग्राफ’ अख्तियारले अनुसन्धान गरेमध्ये हालसम्मकै ठूलो हो । अनियमितताको प्रकृति र फाइल अनुसन्धान प्रकृति भने फरक खालको भएको उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो हामीले अहिलेसम्म अनुमान नगरेको विषय हो, त्यसैले अनुसन्धानमा ज्यादा मेहनत र परिश्रम खपत भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो अनुसन्धान टुंगिएपछि राजस्व प्रशासनकै ठूलो विकृतिको चिरफार हुनेछ ।’ मिलेमतो कुन हदसम्म छ भने छुट माग नगरेको, फेरि छुट माग्न लगाई मिनाहा गरेको, कच्चा पदार्थ गोलमाल गरेका मदिरा कम्पनीले नै अधिकतम कर छुट पाएका छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले नाम खुलाउन नचाहेको अर्को एक कम्पनीले ३ प्रतिशत कर मात्रै तिरेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मिनाहा पाएको छ । ८ प्रतिशत कर तिरेबापत अर्को कम्पनीले पाएको कर छुट ५४ करोड रुपैयाँ छ । अर्को मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदकर्ताले पाएको छुट झनै रोचक छ । उसले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएर ३ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ । त्यसमा अरूको कट्टा गर्नुपर्ने कर २६ लाख रुपैयाँ थियो भने बाँकी आयकर र भ्याट थियो । स्रोतका अनुसार विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मा पक्राउ पर्नुअघि नै अख्तियारले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर शर्माले आफूसँग कुनै विवरण नभएको र आयोगको कामकारबाही अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने प्रतिउत्तर दिएपछि उनीमाथि नै छानबिन सुरु गरिएको हो । छानबिनपछि विभागबाट धमाधम फाइल आउन सुरु गरेको अख्तियारले बतायो । आयोगले खटाएको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले काम जारी राखेको भन्दै प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले छानबिनका क्रममा थप फाइल खोजी भइरहेको बताए । ‘केही फाइल अख्तियारमा आइसकेका छन् भने अन्य केही झिकाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । छानबिनमा परेकाहरू स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू निर्णयकर्ताका रूपमा देखिएका छन् भने अनुसन्धानका क्रममा संलग्न अरू व्यक्तिको तथ्यसमेत खुल्दै जानेछ । अख्तियारले सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका शर्मासहित विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आयोगको सम्पर्कबाहिर छन् । अख्तियारले आइतबारै उनीहरूको घरमा पत्र पठाइसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत ‘उपचारका क्रममा’ विदेशमा छन् भने सदस्य उमेश ढकाल घरमा नभेटिएपछि उनका परिवारका सदस्यलाई पत्र बुझाइएको छ । उनीहरूलाई आयोगमा उपस्थित हुन ३ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । केही समयअघिसम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा महालेखा परीक्षकको पदका लागि लबिइङ गरिरहेका एमाले निकट ढकाल पछिल्लो समय आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका महतलाई लिएर एमालेका केही शीर्ष नेतालाई भेटेर संरक्षणका लागि आग्रह गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो । लुम्बध्वज भने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अत्यन्त निकटवर्ती चाटर्ड एकाउन्टेण्ड मानिन्छन् । हरेक अर्थमन्त्रीको मन जित्न सफल निलम्बित महानिर्देशक शर्मा भने पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग नजिक भएका थिए । पक्राउ परेपछि नै बारम्बार बिरामी परेको बताइरहेका उनलाई हरेक दिनजसो वीर अस्पताल लगिएको छ । एक दिन बीर अस्पताल पुगेपछि उनले त्यहाँ चित्त नबुझेको भन्दै आफूलाई नर्भिक अस्पतालमा लैजान आग्रह गरे । पछि बीर अस्पतालले ‘उहाँको इच्छाले नै रिफर गरेको’ भनी पत्र बनाइदिएको आधारमा शर्मा ३ दिन नर्भिक अस्पतालमा बसे । आइतबारदेखि भने अख्तियार परिसरमै उनको बयान चलिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजारमा ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बजारमा १३८ कम्पनीको ७ लाख ९८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचकमा पनि गिरावट आएको छ । नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा ९ दशमलब ९७ अंकले घटेर १५८० अंकमा झरेको छ । झण्डै दोहोरो अंकले ओरालो लागेको बजारमा कारोबार भएका सबै समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहकको परिसूचक ८१ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल, हाइड्रो र विकास बैंक समूहको परिसूचक दोहोरो अंकले झरेका छन् भने बाँकी समूहका परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंक लि प्रमोटर सेयरका सेयरधनीले ९.४५ प्रतिशत गुमाएका छन् । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य १४२ अंकले घटेर प्रतिकित्ता १३६१ रुपैयाँमा झरेको छ ।

चितवन । पश्चिम चितवनको चित्रवनमा अत्याधुनिक सुविधासहितको रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवन प्याकेजअन्तर्गत रु ५० करोड बजेट दिलाउने र तत्कालका लागि रु ५० लाख पठाउने आश्वासनसँगै काम अघि बढेको हो । जिल्ला समन्वय समितिमा रु ५० लाख थप बजेटका रुपमा निकासा भइसकेको छ भने अरु रकम पूरक बजेटमार्फत बहुवर्षीय योजनामा पार्ने बताइएको छ । चित्रवन रङ्गशाला निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङका अनुसार दाता र सरकारी निकायबाट प्राप्त रकमले सुरुवाती काम भइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २० को नयाँबजार नजिकै १० बिगाहा जग्गामा रङ्गशाला निर्माण थालिएको हो । रङ्गशालामा फुटबल र क्रिकेटका लागि छुट्टाछुट्टै मैदान निर्माण गरिनेछ । चित्रवन रङ्गशाला निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव टिएम गुरुङका अनुसार चार बिगाहा १० कट्ठा जग्गामा फुटबल खेल मैदान र पाँच बिगाहा १० कट्ठामा क्रिकेट मैदान बन्नेछ । साथै, रङ्गशालामा एथ्लेटिक्सका लागि ट्र्याक पनि निर्माण गरिने टिएमले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट प्राप्त रु १० लाखले फुटबलको प्यारापिट बनाउने काम भइरहेको छ । रङ्गशालाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरआवासीय नेपाली महासङ्घका सदस्य सोम सापकोटासहितले रु नौ लाख विभिन्न देशबाट सङ्कलन गरिसकेको बताए। श्री टिएमले क्लिनिक नेपालका हरि भण्डारीको पहलमा रु १० लाख रङ्गशालालाई प्राप्त हुने आश्वासन आएको बताए । चितवन सोसाइटी जापानबाट रु दुई लाख प्राप्त भइसकेको छ । रङ्गशालाको नक्साङ्कनको काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उनले फुटबलको प्यारापिटमा १४ हजार दर्शक बसेर खेल हेर्न मिल्छ भने क्रिकेटको स्टेडियममा २० हजारभन्दा बढी बस्न मिल्ने बताए । रासस

काठमाडौं । देवः विकास बैंक लिमिटेडले सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने सम्बन्धमा दुई संस्था बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा देवः विकास बैंक लि.को तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य र सहारा विकास बैंक लि.को तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष सुगन्धकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी निर्देशन बमोजिम चुक्ता पूँजी कायम गर्न यो समक्षदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । यस अधि यस बैंकले युनियन फाइनान्स लि. र साझा विकास बैंक लि. प्राप्ति गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेको छ भने निष्काशित हकप्रद शेयर बाँडफाँड सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । उक्त संस्थाहरु प्राप्ति पछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी १ अर्व ८० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यस बैंकले थप चुक्ता पूँजीको लागि अन्य संस्थाहरु प्राप्त÷मर्जर गर्ने योजना सहितको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेको छ । उक्त संस्थाहरु प्राप्ति पछि नेपालको सुदुर पश्चिम तथा मध्य तराई क्षेत्रमा बैंकका शाखा सञ्जालहरु विस्तार भई नेपालभर ५१ वटा शाखा सञ्जाल पुग्नेछ । साथै, बैंकको कुल निक्षेप ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी १० अर्ब ०८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । साथै, संस्थाको नाम देवः विकास बैक लि. नै रहने तथा संचालक समितिको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत देवः विकास बैंककै रहने समझदारी भएको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । जेठ २५ गतेदेखि सिद्धार्थ बैंकको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयरको आवेदन संकलन शुरु भएको थियो । सोही दिन बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले थप १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । जुन समाचार बैंकका सेयरधनीको लागि अप्रत्याशित रह्यो । सिद्धार्थ बैंकले एक वर्षमा सेयर निष्काशन गर्न लागेको यो चौथो पटक हो । २०७३ असोज महिनामा ४ बराबर १ (२५ प्रतिशत) हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । यसै वर्ष बैंकले ३९ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्यो । त्यसपछि १० बराबर ३ (३० प्रतिशत) हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । उक्त प्रक्रिया समाप्त नहुँदै फेरी बैंकले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरी असार १८ गतेको लागि विशेष साधारणसभा बोलाइसकेको छ । हाल आवेदन खुला गरिएको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन सम्पन्न हुँदा बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्छ । बैंकले यसअघि प्रक्षेपण गरे झै चालु वर्षको नाफाबाट आगामी वर्ष १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको भए बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नाघ्ने थियो । तर बैंकले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर तत्काल ६८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । अब चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ७ प्रतिशत मात्र बोनस सेयर दिँदा यस बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । बैंकको सेयर आपूर्ति वृद्धि हुँदा मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । ११ महिनाअघि प्रतिकित्ता १४१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर अहिले प्रतिकित्ता ५०५ रुपैयाँमा झरेको छ । नेप्से परिसूचिक १५ प्रतिशतले घट्दा (१८८१ बाट १५९० झर्दा) यस बैंकको सेयर मूल्य ६४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । फेरी किन हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नु पर्यो ? किन एक आर्थिक वर्षमा तीन पटक हकप्रद सेयर निष्काशन गरिदै छ ? बैंकका साधारण सेयरधनीको मनमा खुल्दुली चलिरहेको छ । बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नाफा सोचे अनुसार नहुने भयो । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन बैंकले सेयरधनीलाई कर बाहेक १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस दिनु पर्ने थियो । त्यसको लागि खुद नाफा कम्तिमा १५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो । खुद नाफाको २० प्रतिशत संचित कोषमा बचत गर्नु पर्ने हुन्छ भने बोनसमा लाग्ने कर सेयरधनीबाट नउठाउने हो भने बैंकले करको लागि नाफाबाट अतिरिक्त रकम जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ७२ करोड ११ लाख खुद नाफा गरेको थियो । स्रोतका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पनि बैंकलाई विश्वास थियो कि असार मसान्तसम्ममा खुद नाफा १ अर्ब ५० करोड नघाउन सकिन्छ । तर चैत मसान्तसम्ममा ९५ करोड ७० लाख खुद नाफा भयो र बाँकी तीन महिनामा ५५ करोड नाफाको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन भन्ने बैंकको ठम्याई रह्यो । ‘तरलताको अभावले लगानी विस्तार सोचेजति गर्न सकिएन, निक्षेपको व्याजदर वृद्धिले लक्ष्य अनुसार नाफा आर्जन गर्न नसकिने देखियो’ बैंकका एक जना सञ्चालकले भने–‘असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नपुगेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने जोखिम देख्यौं । त्यस्तो जोखिमको बाटोमा जानु भन्दा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर सहज ढंगले बैंकलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।’ जगेडा तथा संचित कोष बलियो बनाएर बैंकलाई स्मूथली अगाडि लैजाने सञ्चालक समितिको निष्कर्ष छ । ‘राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको समय थपेन भने नयाँ निक्षेप लिन, नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने जस्तो गम्भिर कारवाही गर्न सक्छ, त्यो अवस्थामा बैंकलाई ठूलो नोक्सानी हुनसक्छ । त्यस्तो जोखिम हामीले लिन चाहेनौ’ उनले भने ।

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती (एक्विजिशन) गरी एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छ । बैंकले ८ अर्ब पूंजी पुर्याउने लक्ष्यमा “ख” वर्गको दुई डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरि आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको हो । काठमाण्डौंबाट एक समारोहका बीच एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले पानसमा बति बालेर गरेका छन् । एकीकृत कारोबार पश्चात् बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साथै, कम्पनीको निक्षेप ३८ अर्ब ५० करोड, कर्जा ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निकट भविष्यमा नै बैंकले एकीकृत पूंजीमा ४० प्रतिशत का दरले हकप्रद शेयर जारी गर्दैछ र सो पश्चात् सगरमाथा फाइनान्स, अल्पाईन डेभलपमेन्ट बैंक तथा सेती फाईनान्स संग आषाढ महिना भित्रै एकीकृत कारोबार गदैछ । सम्पूर्ण प्राप्तीहरु हकप्रद तथा चालु आ.व.को मुनाफाबाट बैंकले तोकिएको ८ अर्ब पूंजी सजिलै पुर्याउने छ । सम्पूर्ण एकीकृत कारोबार पश्चात् बैंकको पहुंज बढी करिब ९० शाखाहरु हुनेछन् ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंक लिमिटेडले एक करोड १४ लाख १५ हजार कित्ता थप साधारण सेयर (फरदर पब्लिक इस्यु(एफपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको एफपीओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले गत जेठ २२ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट मार्फत सो मात्राको एफपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ४६ करोड १७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहको छ । सो मात्राको एफपीओ निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ४७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५७४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । रानीपोखरीको बिचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर २०७५ सालको असारमा मात्रै तयार हुने भएको छ । महानगरपालिका र पुरातत्व विभागको लामो विवादपछि विभागले नै निर्माण गर्ने टुंगोमा पुगेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुननिर्माण ढिलो गरि सम्पन्न हुन लागेको हो । सुरुमा महानगरपालिकाले आरसीसी ढलान गरेर सम्पुर्ण रानी पोखरीको पुननिर्माण गर्ने भनेको थियो । तर युनेस्कोले आपक्ति जनाएपछि बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग नगरी पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पुरात्व विमागाई दिइएको थियो । विभागले एक करोड ४० लाख ५८ हजार २८ रुपैंयाँ ५८ पैसामा ठेक्का लगाएको छ । यहि बैशाख ५ गते कडेँल÷राम जेभी रानीबारीलाई बालगोपालेश्वर मन्दिर पुननिर्माणको ठेक्का दिइएको हो । ‘ढुंगा, डाँची अप्पा र मा अप्पा सहित सुर्की मोटारको प्रयोग गरेर बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुननिर्माण अघि बढेको छ, तोकिएको समयभित्रै पुरातात्विक महत्व झल्किने गरि निर्माण गर्नेछौं’, पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले भने ।

काठमाडाैं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भएको उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पाँच करोड अनुदान पाउने भएपछि नौ विषयको नतिजा ९० दिनमा सार्वजनिक गरेको छ । तर, परियोजनाबाहिरका वार्षिक तथा प्रणालीकै विषयमा पनि ११ महिनासम्म नतिजा आउन सकेको छैन । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नवनियुक्त परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार स्नातकोत्तर तहका नौवटा विषयमा ९० दिनभित्रै परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जनसंख्या, नेपाली, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र, मैथिली, लैँगिक संकाय, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र शिक्षा संकाय विषयको नतिजा ९० दिनमै सार्वजनिक भएको हो । यी विषयहरूको गत चैत महिनामा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । अहिले सबै विषयको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । केही समयअघि परीक्षा नियन्त्रकमा नियुक्त भएका जोशीले आठ विषयको नतिजा सार्वजनिक गरे पनि एउटा विषयको नतिजा उनी आउनुभन्दा पहिले नै आइसकेको थियो । उनले यसअघिको चार करोड रुपैयाँ समयमै काम गर्न नसक्दा पनिकालाई नआएको बताए । ‘यसपटक तोकिएको समयभित्रै नतिजा सार्वजनिक गरेर अनुदान रकम सुरक्षित गरेका छौं,’ जोशीले भने । सबै कुरा ‘ट्रयाक’ मा आउँदैछस् नियन्त्रक जोशी परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले नयाँ परीक्षाहरू ट्रयाकमा आउन लागेको र पुरानोलाई समेत व्यवस्थित गर्दै लैजान लागेको बताए । पहिलेको सहयोग गुमेकाले अहिले त्यसको सदुपयोग गर्न केही विषय ९० दिनमा नतिजा निकालेको र छिट्टै सबै विषयको नतिजा निकाल्ने उनको भनाइ छ । पुराना परीक्षालाई पनि सँगसँगै काम गरेर अब चार महिनाभित्र सबै रिजल्ट गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । विद्यार्थीको भर्ना, परीक्षा र नतिजाको क्यालेन्डर बनाएर त्यसलाई अनुशरण गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । सेमेस्टरको रिजल्ट ११ महिनासम्म भएन त्रिविले सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन भएको बिएस्सी सिएसआइटी विषयको नतिजा ११ महिनासम्म आएको छैन । गुणस्तर सुधार गरी समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य राखेर सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा र नतिजा डिन कार्यालयबाट हुने गरे पनि वार्षिक प्रणालीभन्दा पनि ढिला भएको छ । त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयबाट ०७३ असारमा सञ्चालित बिएस्सी सिएसआइटीको पाँचौं सेमेस्टरको नतिजा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । विद्यार्थीहरू छैटौ सेमेस्टरको समेत परीक्षा दिएर सातौ सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर डिन कार्यालयले काम गर्न सकेको छैन । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा।डा।रामप्रसाद खतिवडाले बिएस्सी सिएसआइटीको नतिजा ढिलाइ हुनुमा धेरै कारण रहेको बताए । सो विषयका क्याम्पस धेरै छरिएको र नम्बर आउन समय लागेको, जनशक्ति कम हुनुका साथै भूकम्पपछि अरु विषयको विभागमा बसेर काम गर्नुपरेकाले चुस्त गतिमा काम गर्न नसकेको बताए । ‘कमजोरी हाम्रै हो, अब त्यस्तो हुँदैन,’ डीन खतिवडाले भने, ‘परीक्षा भवन बनेको छ, अब काम छिटो हुन्छ ।’ ०७३ को नतिजा आयो, ०७२ को अनिश्चित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ०७२ मा लिएको एमए दोस्रो वर्षको नतिजा प्रकाशित नगरी ०७३ को सार्वजनिक गरेको छ । परियोजनामा परेका विषयहरूको नतिजा छिटै आउने र परियोजनाबाहिरका विषयको नतिजा नआउँदा समस्या परेको विद्यार्थीको गुनासो छ । विदेश जान र अरू कामका लागि समेत नतिजा कुरेका विद्यार्थीले समस्या परेको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसमक्ष गुनासो गरेका छन् । (नयाँ पत्रिकाबाट)

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋणभार एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । प्राधिकरणका उत्पादन, प्रशारण र वितरणअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन सरकार र वैदेशिक राष्ट्र एवं दातृ संस्थाहरूबाट लिएको दीर्घकालीन ऋणको भार १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको दोस्रो आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रस्तावअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति भने २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणबाहेक ९३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको हालसम्मको घाटा ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । सरकारले सहुलियत दरमा ऋण लिएर महँगोमा विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋण लगानी गरिरहेको छ भने अनुदानको रकमसमेत ऋणमा लगाएको छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा मात्र विद्युत् प्राधिकरणमा ३१ अर्ब २२ करोड दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । यसमध्ये १ देखि ४ प्रतिशतसम्म व्याजदर हुने ऋण ४७ करोड छ भने बाँकी ५ प्रतिशत व्याजदरको ऋण छ । गत वर्षको जेठसम्ममा २९ अर्ब ८२ करोड ऋणको व्याज ८ प्रतिशत रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो पुनर्संरचना प्रस्तावमा यो दर घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा ५ प्रतिशतमात्र गरिएको छ ।   विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण निकाय                रकम (करोडमा) सरकार                     ३१२२ वैदेशिक                     ७९७८ वार्षिक ब्याजमात्र             ६०० ब्याजदर                     १–५% स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण       वैदेशिक ऋण ७९ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा नेपाल सरकारमार्फत् लगानी भएको रकममात्र ७२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ अर्ब ४३ करोडको व्याज गत वैशाखसम्म ८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १ अर्ब ३६ करोडको ब्याज १ देखि ४ प्रतिशत छ भने बाँकीको ५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, अमेरिकी डलर र युरोमा लगानी भएको ३ अर्ब ३ करोड ऋणको व्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशत छ । जापानी येनमा लगानी भएको ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भने प्राधिकरणले एक प्रतिशतमा पाएको छ । यो दुवै ऋणमा विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम विद्युत् प्राधिकरणले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रका लागि केएफडब्ल्यू जर्मनीबाट प्राप्त १४ अर्ब ६२ करोड अनुदान पनि सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणमा लगानी गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारको लगानी र अनुदानको ४५ अर्ब ८४ करोडलाई सेयरमा रूपान्तरणसमेत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले सरकार आफैं, अन्य वैदेशिक र दातृ राष्ट्रमार्र्फत प्राप्त दीर्घकालीन ऋणको लागिमात्र बर्सेनि ६ अर्ब व्याज तिरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले व्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ व्याज कम हुने र विद्युत् प्राधिकरणको घाटा घटाउनमा ठूलो योगदान नगर्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्तावअनुसार ऋणको व्याजदर नघटेकोले यसबाट प्राधिकरणलाई एक अर्बमात्र फाइदा हुन्छ । यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई धेरै फाइदा पुग्दैन,” उनले भने । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत्् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरेको थियो भने त्यसपछि मात्र प्राधिकरणको घाटा ४० अर्ब पुग्न लागिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणको घाटा ३७ अर्ब ६० करोड पुगिसकेको छ । (काराेबार दैनिकबाट)

काठमाडौं । हुम्ला जिल्लाको सिमिकोटमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो कर्णाली आवाजको स्टेसनमा जेठ २५ गते राती १० बजे गरिएको आक्रमण र तोडफोड प्रति सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले घोर भत्र्सना गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडोले शनिवार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विगत ६ वर्षदेखि हुम्ला र आसपासका क्षेत्रका समुदायलाई सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति सञ्चालित सामुदायिक रेडियो माथि बर्वरतापूर्ण आक्रमण गर्ने  दोषिलाई अविलम्ब कानुनी कारवाहीका लागि सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन् । मानसरोवर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरु अमरबहादुर शाही, रेशमराज रोकाया, पाल्जोर लामा, नेत्रबहादुर शाही एवं नर बोहोरा लगाएतको टोली रातको १० बजे एक्कासी रेडियोमा प्रवेश गरी तथानाम गाली गलौज गर्दै प्राविधिक प्रमुख अर्जुन बोहोरालाई आक्रमण गरेका थिए । फलामको हेण्डलले टाउकोमा हिर्काएपछि बोहोरा घाइते भएका छन् । घट्नामा भएको तोडफोडबाट समाचार कक्षमा भएको डेक्टप कम्प्युटर १ थान, प्रीन्टर र फोटोकपी १ थान, ल्यापटप १ थान, टेलिफोन १ थान क्षति पुगेको छ । शिक्षकजस्तो मर्यादित र संवेदशील पेशामा रहेकाहरुबाट नागरिकलाई अत्यावश्यक सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने रेडियोमा प्रवेशगरि कल्पना समेत गर्न नसकिने हर्कत गरेकोमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघले दुःख व्यक्त गरेको छ । घाइतेको तत्काल उपचार, रेडियोमा भएको भौतिक क्षतीको शोधभर्ना गराउन सरोकारवाला, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग संघले माग गरेको छ ।

काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । साताभरको बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २१.३८ अंकले बढेर अन्तिम दिन १६१५.१९ अंकमा पुगेको छ । पाँच दिन खुला रहेको सेयर बजारमा तीन अर्ब ३५ करोड सात लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम गत साताको भन्दा १७.६४ प्रतिशत बढि हो । गत साता १५८ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । सो अवधिमा १५९ कम्पनीहरुको ५९ लाख ४३ हजार १० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । यस साता कारोबार भएका प्राय सबै समूहको परिसूचकहरु उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ३२ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, वाणिञ्य बैंक, जलविद्युत र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः २७, २५, २० र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । होटल समूह भने १२ अंकले ओरालो लागेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५.०५ अंकले बढेर ३४३.१२ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३० करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी सिभील बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिमा बैंकको चार लाख ५२ हजार कित्ता किनबेच भएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा एकैदिन तीन कम्पनीको एक करोड ९३ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । सो दिन तीन कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरि जम्मा एक करोड ६८ लाख ८६ हजार ३५१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । शुक्रबार कृषि विकास बैंक सहित दुई कम्पनीको बोनस सेयर मात्रै र एक कम्पनीको बोनस र हकप्रद दुबै सेयर सूचिकृत भएको छ । कृषि विकास बैंकको एक करोड १८ लाख १२ हजार ८०० कित्ता र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकको ९ लाख २ हजार ७३३ कित्ता बोनस सेयर बजारमा थपिएको हो । साथै, सगरमाथा फाइनान्सको १२ लाख १६ हजार ४६९ कित्ता बोनस र २९ लाख ५४ हजार ३८९ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं । उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई व्ययभार थोपरेर मासिक ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा पनि मूल्य घटाएको छैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको निगमले आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चेर लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरेको हो । खाना पकाउने ग्यासमा घाटा व्यहोर्दै आएको निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० बाट आएको पछिल्लो मूल्य अनुसार एलपी ग्यासमा पनि नाफा कमाउन थालेको छ । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमले ग्यासबाट मात्र १५ दिनमा चार करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । मासिक ६७ करोड नाफा हुँदा पनि मूल्य नघटाएको भन्दै आलोचना भएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान दिएको निर्देशन निगमले नटेरेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जनाएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।

फाेटाे स्राेत बाहिरी चक्रपथ अायाेजना काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले चोभार–सतुंगल खण्डको काम सुरु गर्नुपहिले सतुंगलमा रहेको कृषि बैज्ञानिकका डेढ करोड पर्ने घर भत्काउने भएको छ । सतुंगलमा रहेको नार्कमा कार्यरत ताराबाहादुर घिमिरे र कृषि वैज्ञानिक एकबहादुर सिंहको डेढ डेढ करोडका दुई घर भत्कने भएका छन् । विकास निर्माणको क्रममा हाम्रो घर भत्किएर कुनै चिन्ता छैन तर राज्यले भने उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिंहले विकास न्युजलाई जानकारी दिए । सिंहले दिएको जानकारी अनुसार उनको आफ्नो साढे ३ आनामा बनेको साढे दुई तलको घरसहितको ३४ आना जग्गा पर्ने भएको छ । उनका अनुसार घरको चारपाँच वर्ष अगाडि नै बनाएको हुँ । बाहिरी चक्रपथ आउँछ मेरै घर पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा भएन, उनले भने । उनका अनुसार सँगै रहेको साढे तीन तलाको घिमिरेको घर पनि आयोजना निर्माणको क्रममा भत्कने भएको छ । उनको भन्दा घिमिरेको घर नयाँ र ठूलो भएकोले उनको तुलनामा अझै बढी मूल्यांकन हुँने छ । उनका अनुुसार आफ्नो घर सवा करोडसम्मको रहेको भएपनि घिमिरेको भने डेढ करोडकै मूल्यांकनको अनुमान गरिएको छ । चोभार सतुंगल खण्डको साढे ६ किमी सडक निर्माण अन्र्तगत सतुंगलको एउटा क्षेत्रको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पनि हुन सिंह । उनका अनुसार सरकारले बनाउने विकास निर्माणमा हाम्रो कुनै अवरोध र गुनासो हुँदैन । हाम्रो चिन्ता भनेकै उचित क्षतिपूर्ति र समयमा नै हुनुपर्छ भन्ने हो । उनका अनुसार बाटोमा पर्ने घरको उचित क्षतिपूर्ति, भित्रि बाटोको पनि उचित क्षतिपूर्ति, तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र बोटविरुवा हुनेको पनि सोही अनुसार मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसहतिको ६ बुँदे माग पनि राखिएको छ । आफ्नो मागका विषयमा आयोजना सकारात्मक रहेको पनि उनको बझुाई छ । आयोजनाका अनुसार यो क्षेत्रमा पहिले जम्मा १४ वटा मात्रै घर पर्ने भएपनि अहिले २ सय वटा पुगिसकेको छ । साढे ६ किमिको यो दुरीको ६ ठाउँबाटै निर्माण गर्ने र छिटो सक्ने हिसावले आयोजनाले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । आयोजनाका शाखा अधिकृत ध्रुव सापाकोटाका अनुसार यही जेठ भित्रै जग्गा अधिग्रहणको सूचना सार्वजनिक हुने भएको छ । सो सूचनासँगै जग्गा रोक्का हुने पनि उनले जानकारी दिए । आयोजना अहिलेसम्मको उत्कृष्ट विकासको मोडल भएको र स्थानीयको सहयोगले थप सहज रुपमा निर्माण गर्न सकिने उनको बुझाई छ । उनका अनुसार २०६५ सालमा सो क्षेत्रमा जम्मा १४ वटा घर मात्रै थिए । यो खण्डमा १४ हजार कित्ता जग्गा रहेको छ । ती घरहरुको मुआब्जा जम्मा एक करोड ५१ लाख ५७ हजार ७ सय रुपैंयाँ मात्रै थियो । तर अहिले घर संख्या बढेर करिब २ सय वटा भएको छ । समयमा नै निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा लागत बढेको छ । उनका अुनसार यो खण्ड निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब खर्चको अनुमान गरिएको छ । यो खण्डमा १४ हजार कित्ता जग्गा रहेको छ । यो पहिलो खण्डको निर्माण पछि आयोजनाले थप खण्डको काम गर्दै जाने र हरके खण्डको काम दुई वर्र्ष भित्रै सक्ने योजना अगाडि सारेको छ ।