काठमाडौं । प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर दुबईबाट सुन तस्करी गर्ने गिरोहका दुई नाइके पक्राउ परेका छन्। तस्करीका नाइके अर्जुनप्रसाद खरेल र राजन पन्थलाई युएई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले दुबैलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इन्टरपोलको सहयोगमा उनलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको सीआइबीका एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । खरेल र पन्थविरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरेको थियो । सोही आधारमा युएई प्रहरीले उनीहरुलाई केही दिनअघि पक्राउ गरेको हो । सिआईबीले गत पुस २० मा पिंगलास्थानबाट साढे ३३ किलो सुनसहित तीन युवकलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धान गर्ने क्रममा सो सुन दुबईमा रहेका व्यक्तिहरुले नेपाल पठाएको र विमानस्थलमा सेटिङ गरेर दुई वर्षदेखि तस्करी गर्दै आएको खुलेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं। प्राकृतिक विपद्को समयमा सञ्चारको सहज पहुँच स्थापना गर्न सरकार, उद्धारकर्ता, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नागरिककोे भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको टेलिकम्युनिटीले आयोजना गरेको ‘विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार’ विषयक कार्यशालामा सहभागीले विपद्मा मानवीय सुरक्षा र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना नै पहिलो माध्यम रहेको बताए । भूकम्पको जोखिमयुक्त मुलुकमा नेपाल पर्ने भएकाले पनि पूर्व तयारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र ‘गोरखा भूकम्प’का कारण परेको समस्या एवम् त्यसबाट प्राप्त अनुभवलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए । गोरखा भूकम्पका कारण एकाध मात्रै टेलिकमका टावर तथा भौतिक संरचनामा क्षति भए पनि ठूलो क्षति नभएका कारण सञ्चारको क्षेत्रमा त्यति धेरै समस्या उत्पन्न नभए पनि आगामी दिनमा थप पूर्व तयारी नगरिए भयावह अवस्था उत्पन्न हुने उनीहरुको धारणा थियो । विपद्सँग जुध्न सक्ने नेटवर्कको विकास तथा विस्तार, कानुनी संरचना, नीति निर्माण र त्यसको सहज कार्यान्वयन, संसारका सबैभन्दा ठूला विपद्बाट गुज्रेका मुलुकको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । यस्तै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा टेलिकमको क्षेत्रमा अनुशरण गर्नुपर्ने प्रविधि, अनुभव तथा रणनीतिको विषयमा समेत समान धारणा बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिइयो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले विपद्सँग जुध्ने जनशक्ति, प्रविधि तथा सेवाका विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको बताए । विपद्बाट सिक्दै, जुध्दै नयाँ आधारमा मानवीय सुरक्षाका लागि अगाडि बढ्ने प्रविधिको खोजी आजको प्रमुख आवश्यकता रहेकामा जोड दिँदै उनले सरकारले गोरखा भूकम्पबाट पनि धेरै पाठ सिकेको उल्लेख गर्नुभयो । उनले विपद्का समयमा पहिलो कार्य नै मानवीय सुरक्षा भएकाले त्यसका लागि टेलिकम्युनिकेसन नै सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण माध्यम हुने हुँदा त्यसको सहज पहुँच र विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास भएको, प्रविधि विस्तारमा जोड दिइएको र सफलता पनि प्राप्त भएकाले आगामी दिनमा थप सुधार तथा अन्वेषण गर्नुपर्ने बताए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, विपद्सँग जुध्न सक्ने र जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत सेवा दिन सक्ने बनाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । एसिया प्रशान्त टेलिकम्युनिटीका उपमहासचिव मासानोरी कोन्दोले प्रविधिलाई सहज बनाउँदै विपद्सँग जुध्ने र मानवीय सुरक्षामा केन्द्रित गराउने विषयमा आफूहरु क्रियाशील रहेको बताए । कार्यशालामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १५ मुलुकका टेलिकमका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको सक्कल निर्णय मागेको छ । मंगलबार कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजालसले आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल मागेको हो । यस अघि जेठ २२ गते न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । जेड २८ गतेका लागि तोकिएको पेशी सरेर असार ६ गते सरेको थियो । नेकपा(एमाले)को तर्फबाट वडा नम्बर १९ मा खुल्ला सदस्य पदका उम्मेदवार गुञ्जमान बि.कले पुनः मतदान गराउने निर्णय खारेज गरि मतगणनाको माग गर्दै जेठ २१ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । बैंकहरुले सेयर कर्जाको व्याज १९ प्रतिशत पुर्याएका छन् । एनएमबी बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको व्याजदर मार्जिन ल्याण्डिङको व्याज १८.९५ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसमा बैंकले लोन प्रोसेसिङ फि अतिरक्त लिन्छ । बैंकले प्राइम लोनमा बेस रेटमा थप ५ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड लोनमा थप ७ प्रतिशत र अदर लोनमा बेस रेटमा थप १० प्रतिशत व्याज लिने जनाएको छ । बैंकको बेस रेट ८.९५ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले नै सेयर कर्जामा प्रवाह हुने कर्जालाई नेगेटिभ लिष्टमा राख्ने पोलिसि लिएपछि एनएमबी जस्तै अरु बैंकले पनि सेयरकर्जा प्रवाहमा निकै कडाई गरेको छन् । उनीहरुले उच्च व्याजदरमा पनि सेयरकर्जा प्रवाहलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छन् । सेयर कर्जाको व्याज आकाशिएपछि बजारमा सेयरको बिक्री चाप बढेको छ र मूल्य निरन्तर घट्दै गएको छ । एनएमबी बैंकले घर जग्गा कर्जामा पनि १७ देखि १९ प्रतिशतसम्म व्याज लाग्ने जनाएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावमा बैंकहरुले १५ प्रतिशतसम्म व्याज तिरेर निक्षेप लिएको छन् । त्यस्तै कर्जाको व्याजदर १८ देखि १९ प्रतिशत सम्म पुर्याएका छन् । यस पटकको तरलता अभावको समयमा फाइनान्स र विकास बैंकको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुले बढी दरको व्याजमा निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

काठमाडौ‌ । संकलित राजस्व बैंक दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले यातायात कार्यालयका ८ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको । आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीका प्रमुख तीन जनासहित ८ जनाविरुद्ध ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुमाथि सेवाग्राहीबाट संकलन गरिएको राजस्व बैंकमा नराखी फर्जी कागाजको आधारमा अनियमितता गरेको आरोप छ । कार्यलयका उपचिव रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद प्राडेल, नयनराज नेपाल, लेख अधिकृत कुमार बहादुर कटुवाल, टीकाराम अधिकारी र लेखापालहरु सुरेश धिकारी, रुद्रप्रसाद दाहाल र देवराज नेपाल विरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

भक्तपुर, ४ असार । भक्तपुर नगरपालिका–२ सल्लाघारीस्थित यति कार्पेट इन्डस्ट्रिजमा आज दिउँसो पुनः आगलागी भएको छ । गएराति ११ः३० बजेदेखि सुरु भएको आगलागी आठ घन्टापछि आज बिहान ७ः३० बजे नियन्त्रणमा आए पनि दिउँसो फेरि आगलागी भएको हो । दिउँसो पुनः आगलागी भएपछि भक्तपुर बारुण यन्त्रका दुईवटा दमकलले साँझ साढे सात बजेसम्म पनि आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेका छन् । भक्तपुर बारुण यन्त्रका प्रमुख विजय धौभडेलले भने, “उपत्यकाका आठवटा दमकल, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको प्रयास र विभिन्न ट्याङ्करबाट ओसारिएको पानीले बिहान आगो नियन्त्रणमा आइसकेको थियो, अचानक दिउँसो फेरि केमिकल बलेर आगलागी भयो, साँझसम्म नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेका छौँ ।” उद्योगपति अनिल केडियाद्वारा सञ्चालित उक्त उद्योगमा भएको आगलागीबाट रु एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको सामग्री क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योग व्यवस्थापक धमेन्द्र यादवले सडकमा रहेको ट्रान्सफर्मर पड्किएर निस्केको आगोको मुस्लो उडेर उद्योगको फाइबर राखेको ठाउँमा खसेलगत्तै भीषण आगो लागेको बताउनुभयो । आगलागीबाट उद्योगकै दुईवटा सवारीसाधन, दुईवटा पक्की भवन, पाँचवटा जस्ताका टहरा र उद्योगसँगै जोडिएको सर्वसाधारणको एउटा पक्की घर र २० भन्दा बढी मेसिन जलेर नष्ट भएका छन् । २४ सै घन्टा सञ्चालन हुने उक्त उद्योगमा करिब १०० भन्दाबढी मजदुर कार्यरत रहेका र रातको समयमा ३५ जना मजदुर कार्यरत रहेको यादवले बताए । मजदुर भन्छन् – ‘भविष्य अन्योल भयो’ आगलागी भएपछि निरास भएका यहाँका मजदुर उद्योग सखाप भएसँगै आफ्नो भविष्य पनि अन्योल भएको बताउँछन् । भोलिदेखि के गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका मजदुर उद्योगमा भएको आगलागीले परिवारको समेत भविष्य अन्योल भएको बताए । विगत २० वर्षदेखि यही उद्योगमा काम गर्दै आएका महोत्तरी सोनकहीका मनोहर यादव आफ्नो मात्रै नभई परिवारकै भविष्य अन्योल भएको बताए । यही उद्योगको स्टोरमा काम गर्दै आएका उनी भन्छन्, “श्रीमती, बालबच्चा पनि भक्तपुरमै बस्छन्, यही उद्योगमा काम गरेको तलबबाट परिवार, बालबच्चा पाल्दै आएको थिएँ, अब के होला रु परिवारको चिन्ताले पनि पिरोल्न थालेको छ ।” सोह्र वर्षदेखि मेसिन अपरेटरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रौतहटका शिवकुमार शाहले यहाँ काम गर्ने सबै कामदार भोलिदेखि के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको बताए । उनले भने “मेरो परिवारको रोजीरोटी दिने उद्योग जलेर खरानी भयो, उद्योग नै छैन, अब के गर्ने, सोच्नै सकेको छैन ।” असार महिनाको अन्तिमको तलबबाहेक वर्षदिनभरि पाउने अतिरिक्त सुविधा पाउनेमा अब उद्योग नै जलेपछि त्यो आशासमेत मरेको कर्मचारी बताउँछन् । यही उद्योगमा १८ वर्षदेखि मेसिन अपरेटरका रुपमा काम गर्दै आएका सिन्धुलीका ऋषि भुजेलले भने, “मैले १८ वर्ष काम गरेको कारखाना, हेर्दाहेर्दै खरानी भयो, आफ्नै भविष्य पनि खरानी भए जस्तै लाग्न थाल्यो, केही सोच्नै सकेको छैन ।” यहाँ कार्यरत मजदुर भोलिको भविष्य के हुने भन्ने अन्योलमै रहेका छन् । रासस

काठमाडौं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसहित आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको मौजुदा केन्द्रिकृत संरचनालाई प्रान्तीय संरचनाअनुरुप बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) तुरुन्त गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगार कार्यालय क्रमशः सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री मन्सुरको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी बैठकले मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायबाट हुने कार्य सञ्चालनलाई विद्यमान ऐन, नियमको परिधिभित्र पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले शीघ्रताका साथ गर्ने तथा सेवाग्राही मैत्री वातावरणलाई अझ बढावा दिने निर्णय गरेको छ । श्रमिक कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने, श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मौजुदा कानुन समयसापेक्ष हुनेगरी परिमार्जन गर्ने कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने तथा वैदेशिक रोजगारबाट स्वेदश फर्कने कामदारको अभिलेख राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ‘मुट्ठीदान अभियान’अन्तर्गत अहिलेसम्म चार करोड सङ्कलन गरेको छ । केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले गत वर्ष साउनदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अभियान सुरु गरिएको थियो । स्वदेशभित्र वैज्ञानिक क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न चाहने विद्यार्थीलाई उनीहरुको प्रस्ताव तथा योजनाका आधारमा सक्दो सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए । केन्द्रले ५० करोड सङ्कलन गरेर जलविद्युतमा लगानी गरी त्यसबाट प्रत्येक वर्ष आउने आउने प्रतिफलबाट अनुसन्धानका क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना राखेको छ । सो अभियान सफल बनाउन केन्द्रका अध्यक्ष पुनले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका पुरस्कारसमेत बिक्रीका लागि राखिएको छ । ग्रामीण भेगमा ताररहित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरी सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु¥याउँदै आएको सो संस्थाले विभिन्न सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आविष्कार गरी समग्र राष्ट्रको विकास गर्न सकिने हुँदा सो केन्द्र स्थापना गर्न लािगएको बताए । रासस

काठमाडौं । सिसिडी रेसियो(कर्जा–निक्षेप अनुपात) नघाएका १३ वटा बाणिज्य बैंकहरुले कारवाहीमा परिने भएपछि कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन् । सिसिडी रेसियो नघाएका १३ वटा बाणिज्य बैंकमाथी नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सिसिडी रेसियो नघाएको फेला परेपछि कारवाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । केन्द्रिय बैंकले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएसँगै ती बैंकहरुले थप कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन् । कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा बढि पुर्याएका ती बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकल आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी नगर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । प्रत्येक त्रैमासिकमा कर्जा-निक्षेपको अनुपात मिलान गर्न निर्देशन दिँदै आएको केन्द्रिय बैंकले आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेपछि बैंकहरुले कर्जा लगानी रोकेका हुन् । राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नघाएका बैंकहरुले माफी भने मागी सकेका छन् । नागरिक दैनिकबाट

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका २२ प्रतिशत घरधनीले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेका छन् ।का मपा, राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार घरबहाल घर लिनका लागि ठोस किसिमको कानुन नहुँदा कामपामा रहेका ७८ प्रतिशतले घर बहाल घर तिर्ने गरेका छैनन् । हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने भाडामा बस्ने र घरपतिबीच सामान्य मौखिक समझदारी भएर भाडा लिने, दिने र बढाइने गरिएको छ । “कुनै कानुनी आधारमा रहेर यस किसिमको काम हुने गरेको छैन”, प्रमुख काफ्लेले भने ।पछिल्लो समय कामपामा घर भएका व्यक्ति विदेश जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घर बहाल कर सङ्कलनमा केही वृद्धि भएको प्रमुख काफ्लेको ठम्याइ छ । घरधनीले भाडामा लिएर उठेको रकमको दुई प्रतिशत कामपामा राजस्व बुझाउनुपर्छ । अहिले वार्षिक १२ करोडसम्म यस शीर्षकमा कर उठ्ने गरेको छ । नियमको अभाव र जनशक्तिको कमीजस्ता कारण देखाउने कामपाले कर सङ्कलन लागि यति ठूलो सम्भावना बोकेको शीर्षकमा पनि अपेक्षानुरुप कर सङ्कलन गर्न सकेको छैन । पूर्ण रुपमा घर बहाल करसम्बन्धी ऐन नहुुँदा कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार कामपालाई छैन ।

धनगढी। थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जाने गरि भएको घटनाको आरोपितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति रकम बाँढेको छ। राज्यकाेषबाट १ कराेड ७४ लाख पाउने तर फरार अभियुत्त रेशम चाैधरी प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका रेशम चौधरीले सरकारले घटनाका पीडित भन्दै १ करोड ७४ लाख क्षतीपूर्ती उपलब्ध गराएको हो। यसैगरी सासंद जनक चौधरीले पनि ५० लाख १२ हजार ८ सय पाएका छन्। मन्त्रिपरिषदले विशेष निर्णय गरेर राहात दिइएको कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। यसैगरी हाडवेयर पसल तोडफोड भएका प्रदिप चौधरीले १ करोड ३९ लाख र काठको फर्निचरको पसल तोडफोड भएका शिव नारायण चौधरीले १ करोड ५० लाख राहात पाएका छन्। रेशम चौधरीको राहात बुझ्न उनको वुवा लालबिर चौधरी आएका थिए। नजिकको हकवाला भनेर लालबिर चौधरीकै नाममा एकाउण्ट पे चेक उपलब्ध गराएको प्रजिअ रिजालले बताए। चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्टमा तोडफोड भएको थियो । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरी प्रहरीको फरार सुचीमा छन्। उनी बिरुद्ध एस एस पी लगायत ९ जनाको हत्या गराएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराइएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरमा पीडितलाई बोलाएर शुक्रबार राहात बितरण गरिएको हो। ८८ जना पीडित मध्ये ४० जनालाई राहात बितरण गरि सकिएको प्रजिअ रिजालले बताए। वाँकी शनिवार बितरण गरिने उनको भनाई छ। ८८ जनालाई १० करोड ७३ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति वितरण गर्न लागिएको उनले बताए । ‘ प्रतिव्यक्ति ७ हजार २ सय देखि १ करोड ७४ लाखसम्म राहात उपलब्ध गराएका छौं’ रिजालले भने। थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा तत्कालिन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएका थिए। आन्दोलनकारीबाट प्रहरीको निर्मम हत्या भएको थियो भने नाबालकलाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । हामी राम्रो काम गर्नेको प्रशंशा कमै गर्छाै । राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने साथीहरुसँग मेरो पनि अनुरोध हो । अहिले हामी कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीका बारेमा छलफल गर्दैछौं । कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीबारेको छलफल गर्नु भनेको पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भन्दा पनि राजश्व प्रशासनसँग हो भन्ने मलाई लाग्छ । कर फर्स्योट आयोगले गरेको अनियमितताका बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका कुरा गम्भिर छन् । कर फर्स्योट ऐन २०३३ लाई २०६६ सालमा संसोधन गरिएको रहेछ । संसोधित ऐनको दफा १७ का अनुसार कर फर्स्योट आयोग गठन भएको र काम गरेको भनिएको छ । कति असल नियतले काम भएको छ र कति खराब नियतले काम गरिएको छ भन्ने कुराको छानविन आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोगले मन लागि गर्दा पनि छुट हुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा यसका बारेमा सुनुवाई र छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा त्रुटिपूर्ण छ । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति पनि छ । त्यो व्यवस्था कानुनी मान्यता विपरिद र शतप्रतिशत गलत छ । सञ्चार माध्यममा आएका विवरण हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । यो बास्तविक सत्य हो भने कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भैएछ भनेर लज्जित हुनुपर्छ । मैले आजकल म कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भएछु भनेर सोच्न थालेको । साह्रै दुःख लागेको छ । हामी के हेरेर बसेका रहेछौं । २००७ सालदेखि २०४६ र अहिलेको नयाँ संबिधान आएपछि पनि धेरै जनप्रतिनिधी आए । धेरै कानुनहरु बने र संसोधन पनि भए तर यस्तो गम्भिर ऐनको व्यवस्थामा हाम्रो ध्यान गएन छ । यस्तो गम्भिर ऐन संसोधनमा ध्यान नदिने हामी कस्ता जनप्रतिनिधि भएछौं । अनि हाम्रो कर्मचारी पनि कस्तो रहेछ । लेखा समितिले सावा नमासिने गरि अरु फर्स्योट गर्न सकिने भन्ने निर्देशन दिएको रहेछ । तर यहाँ त एउटा कम्पनीसँग ३ अर्ब ३९ करोड असुल्नु पर्ने रहेछ, त्यो कम्पनीसँग जम्मा ३ करोड ९४ लाख मात्रै असुलिएको रहेछ । यो सावा कर मात्रै हो त ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, धेरै कुरा बुझ्दिन । तर मैले तिरेको भ्याट र हलो जोत्ने किसानले तिरेको करबाट कम्पनीले उठाएको भ्याटमा लुट हुने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न । उपभोक्तासँग उठाएको भ्याट पनि कर छुटका नाममा कम्पनीलाई खान दिने यो कस्तो आयोग हो ? मसँग एउटा उदाहरण पनि छ, माघ १९ गते मेरो घरको टेलिफोन काटियो, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र कु गर्दाको घट्ना हो त्यो । र असार ७ गते मैले फेरी टेलिफोनको लाइन जोडे तर त्यतिबेलाको न्युनतम शुल्क पनि मैले तिर्नै पर्यो । सरकारले लाइन काटेको अवधीको पैसा तिर्दिन भनेको टेलिकमले पैसा नतिरे लाइन जोड्दिन भने पछि पुरै पैसा दिए मैले । तर यहाँ त कतिपय कम्पनीले छुट पाउँ भनेर माग गरेकै छैनन् । आयोगले हामी छुट दिन्छौं भनेर बोलाएर छुट दिएको छ । पहिला छुट दिएर अनि मात्रै निवेदन लिएको देखिन्छ । एउटा मेडिकल इक्युपमेन्ट खरिद कर्ताले तिर्नुपर्ने ३ करोड चार लाखमध्ये ३ लाख मात्रै असुलेर छाडिएको देखिन्छ । सहकारी ऐन बनाउँदा अन्तिम दफामा असल नियतले गरेको काम वापत कतै पनि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको थियो । मैले नै सभापतिलाई भनेर त्यो दफा सुधार्न लगाएका हुँ । ओरियण्टल ठग्ने सुधिर बस्नेतले पनि मैले असल नियतले काम गरेको हुँ भन्न सक्छन् । अब के गर्ने ? कर प्रसाशनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने बर्षको बजेटको आकार नै बढाउन सकिन्छ । बजेटमा करको हिस्सा १९ बाट बढेर ३३ देखि ४६ प्रतिशत किन बनाउन सकिन्न । एक बर्षको बजेट नै बनाउन पुग्ने राजश्व संकलन हुन्छ तर हामीले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोग बनाउँदा उसका विरुद्ध कहि छलफल, उजुरी वा मुद्धा लगाउनै नपाउने गरि अधिकार दिने ? यस्तो कानुन तत्काल संसोधन गर्नुपर्छ । हामी जनतासँग दुई चार सय रुपैंया निचोरेर लिन्छौं तर ठुलालाई ब्रम्हलुट गर्न छुट दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन् । कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो । हामीले उप समितिले बनाएर छानविन गर्नु पर्छ । अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ । अब हामीले पनि छानविन गर्नु पर्छ । आयोगका नाममा जे भयो त्यो देश लुट्ने गम्भिर अपराध भयो । सार्वभौम संसदको अर्थ समितिले त्यसको यथोचित छानविन गर्नु पर्छ । राज्यलाई जुकाले झै चुस्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी जनप्रतिनीधीले पनि योगदान दिनुपर्छ । (व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले व्यक्त गरेको विचार)  

काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर र ६०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । असार १ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले ५ आर्थिक वर्षहरुको साधारणसभा असाढ २३ गते गर्ने र उक्त साधारण सभामा २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, त्यसपछि १ बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल १० करोड १२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्दा चुक्ता पुँजी १२ करोड १५ लाख हुने छ । एक बराबर ६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँ हुनेछ । कम्पनीले गत साता आफ्ना गोप्य सूचना चुहाएर सेयर कारोबार गरेको छ । संस्थागत सुशासन अत्यन्तै कमजोर भएको यो संस्थाको सञ्चालक, मुख्य प्रवद्र्धक खेतान समूहले प्रस्तावित बोनस र हकप्रद सेयर सम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएर व्यापारिक साझेदार र आफन्तको नाममा अधिकतम सेयर कारोबार गराएका हुन । गत एक महिनामा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्यमा भएको वृद्धि पछिल्लो एक महिनामा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ४२३ रुपैयाँले वृद्धि भई विहीबार प्रतिकित्ता २६ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । जवकी यहि अवधिमा बीमा समूहको परिसूचक ५५० अंकले घटेको छ ।   गत एक महिनामा इन्स्योरेन्स समूहको सेयरमा आएको गिरावट अघिपछि दैनिक १०/१५ लाखको सेयर कारोबार हुने यस कम्पनीको सेयर विहीबार मात्र ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । विश्वको पुँजीबजारमा सूचिकृत पब्लिक कम्पनीले गोप्य सूचना चुहाउने र सेयरको ट्रेड गराउनेलाई गम्भिर वित्तीय अपराध मानिन्छ । तर बीमा कम्पनीका नियामक संस्थाहरु बीमा समिति तथा धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायको कमजोरी, लापरवाहीका कारण एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रर्वद्धक र सञ्चालकहरुले व्यापक चलखेल गरिरहेका छन् । कम्पनीले यसअघि २०७१ फागुन १२ गते विशेष साधारणसभा गरेर १ बराबर १.५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नियामक निकायहरु मौन बसेको देखिन्छ । संस्थागत र नीतिगत रुपमा भष्ट्राचार गरेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको खेतान समूहले प्रवद्र्धन गरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले बारम्बार विवादास्पद काम गर्दै आएको छ । बजारमा बिक्री नभएपछि मिति गुज्रिएको (म्याद नाघेको) मायोज चाउचाउ फिर्ता ल्याई जम्मा भएको गोदाममा हिमालयन स्यान्स एण्ड नूडल्स कम्पनीका मालिक राजेन्द्र खोतानले आगो लगाएर एभरेष्ट इन्स्योन्सबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेपछि यो कम्पनी विगत ६ वर्षदेखि बन्द जस्तै छ । हिमालयन स्यान्स एण्ड नूडल्स कम्पनीका मालिक राजेन्द्र खोतान नै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुख्य प्रवद्र्धक हुन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्मको साधारणसभा गरेको थिएन । कम्पनीले सर्बसाधारण सेयरधनीहरुलाई लटरपटर पार्दै ५ वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन एकै पटक साधारणसभामा पेश गर्दैछ । कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि गरेर बेच्नको लागि अधिकृत पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । असार ९ गते बुक क्लोज हुने भएकोले सो अवधिमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य व्यापक बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक उडानमा नयाँ जहाज थप गरेर उडान सुरु गर्न लागेको श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएको २ महिनासम्म पनि उडान अनुमति पाएको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिदाँ श्री ले तयारी अवस्थामा राखिसकेको २ वटा जहाज अझै नियमित उडानमा आउन सकेकाे छैन । श्रीले ले पहिलो जहाज गत चैत्र ३० गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । यसले १५ दिन पछि नै दोस्रो ५० सिट क्षमतको जहाज ल्याएको थियो । एउटा जहाज ल्याएको २ महिना र अर्को पनि डेढ महिना भैसक्यो तर अझै प्र्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अनुमति दिएको छैन । ‘श्रीको जहाजले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने काम गरिरहेको छ’, उडान सुरक्षा विभागका प्रमुख भेषराज सुवेदीले बताए । उनका अनुसार आधा प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ भने अझै आधा प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को नियम पालना गरेर उडान अनुमति दिनुपर्छ । हामीकोमा आईकाओका २ जना विज्ञ पनि आएर आवश्यक मूल्यांकन गर्ने काम गरिरहेका छन् । ती विज्ञलाई नै मूल्यांकन गर्न श्री एयरलाइन्सको डकुमेन्ट दिएको पनि सुवेदीले बताए । उनका अनुसार जहाज उडाउने अनुमति आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरि दिन मिल्दैन । प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्नु स्वभाविक नै हो । पछिल्लो सयम नेपालको उड्डय सुरक्षाका विषयको कारण वायुसेवा कम्पनीलाई एओसी लिनै निकै गाह्रो भएको पनि सुवेदीले नै स्वीकार गरे । हामीले सम्वन्धित कम्पनीको डकुमेन्ट मात्रै अध्ययन गर्ने हो । हामीले तोकिएको नियम, कानुन र सर्त पालन भएको वा नभएको हेर्ने हो । आवश्यक प्रक्रिया जति छिटो वायुसेवा कम्पनीले पूरा गर्छ उति नै छिटो अनुमति पाउने दाबी पनि सुवेदीले गरे । उनका अनुसार अनुमति छिटो र ढिलो भन्ने विषय सम्वन्धित वायुसेवा कम्पनीकै रहेको पनि उनले बताए । १७ वर्षदेखि हेलिकोप्टरवाट सेवा दिइरहको यो कम्पनीले नियमित उडानका जहाज पनि संचालन गर्न २ वटा जहाज ल्याइसकेको छ । नेपाली आकासमा थप सेवा र सुविधा दिने तथा आन्तरिक हवाई यात्रुको लागि थप विकल्प दिन लागेको यो कम्पनीले भने आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले यसको डकुमेन्ट मूल्यांकन ढिलो गरेका कारण उडान अनुमति पाउन ढिलो भएको पनि उल्लेख छ । श्रीले बम्वार्डियर सिआरजे—२०० मोडेलको जहाज २ मिहानादेखि ल्याएर विमानस्थलमै थन्काइरहेको छ । पहिले अन्तरिक उडान र त्यसको ६ महिनापछि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी तयारी गरेको यो वायुसेवालाई नियमक निकायकै ढिलाईले सेवा संचालनको समय धकेलिदैँ गएको छ । जहाज उडान तयारी अवस्थामा श्री एयर श्री एयरले २ वटा जहाज ल्याएपछि त्रिपुरेश्वरमा रहेको श्री हेलिकोप्टरको कार्यालयबाट श्रीलाई अलग गरेको छ । यो वायुसेवाले सिनामंगलमा कार्यालय स्थापना गरेर आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ । १० देखि १२ जना पाइलटलाई आवश्यक तालिम दिएर जहाज उडाउन तयारी अवस्थामा राखेको छ । इन्जिनियरिङङ व्यवस्थापन पनि गरेको श्रीले जानकारी दिएको छ । श्री एयरलाइन्सका अनुसार उडान अनुमतिको मात्रै पर्खाइमा छौं, जहाज उडान गर्न जतिबेला पनि गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा बसेको पनि यो वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । यो वायुसेवाले आन्तरिक उडानका गन्तव्य काठमाडौंबाट भद्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी तथा माउन्टेन फ्लाइट गर्ने भएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी भदौभित्रै २ करोड थान भारतीय एलइडी बल्ब नेपाल ल्याउने भएको छ । प्राधिकरणले आगामी दसैं अगाडि नै भारतबाट यो परिणामको बत्तिका बल्ब ल्याउन लागिएको हो । यो बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतले दिएको आदेश अनुसार प्राधिकरणले भारतसमक्ष प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय, भारतयि राजदूताबासलगायतसँग छलफल गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि बल्ब खरिद प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बजारमा चार सय भन्दा माथि पर्ने यो बल्ब ल्याएर २ सयमै उपभोक्तालाई बेच्ने भएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।

  डा. रामशरण महत काठमाडौं । कर फर्स्योट आयोग र राजश्व अनियमितताका बारेमा साथीहरुले प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ । कतिपय मिडियामा पनि समाचार आएका छन् जुन सबै सत्य होइनन् । हामी नेगेटिभ कुरालाई मात्रै लेख्छौं । पोजिटिभ कुरा कमै लेख्छौं । विगतमा करको स्थिती र अहिलेको कारको स्थितीमा धेरै सुधार भएको छ । यो कुरा अध्ययन गर्नेहरुलाई मात्रै थाहा छ । भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मेरो पुत्ला जलाईयो । व्यवसाय बन्द पनि गरियो । अहिले एक तिहाई भन्दा धेरै राजश्व भ्याटबाट संकलन हुन्छ । आयकर ऐन संसोधनका लागि २ बर्ष बहस भयो । अन्ततः मेरै नेतृत्वमा आयकर ऐन संसोधन गरियो । अहिले आयकरबाट २५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ । म पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा ११ प्रतिशत राजश्व आयकरबाट उठ्ने गरेको थियो अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । विकासशिल मुलुकमा कर जिडिपीको अनुपात वृद्धि हुने मुलुकमा हामी धेरै अगाडी छौं । दक्षिण एसियामा कर जिडिपी अनुपात हाम्रो सबै भन्दा धेरै छ । यो कर प्रशासनको सुधारबाटै सम्भव भएको हो र यो सबै नेपाली काँग्रेसकै पालामा गरिएको हो । महेश आचार्य र मेरो पालामै भएको हो । कर जिडिपी अनुपात ९/१० प्रतिशतबाट २०/२१ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो पटक २०४८ सालमा बजेट बनाउँदा ३६ अर्बको बजेट थियो । १३ अर्बको राजश्व थियो । अहिले ७ खर्बको राजश्व संकलन भैरहेको छ । यो सब राजश्व प्रशासनमा भएको सुधारबाटै सम्भव भएको हो र यी सबै कामसँग म कुनै न कुनै रुपले जोडिएको छु । हामीले राम्रा कुरा देख्दैनौं खाली नराम्रा कुरा मात्रै उछाल्ने गरेका छौं । एक जना भारतीय अर्थमन्त्रीले जिडिपीमा १९ प्रतिशत हिस्सा राजश्वको छ भनेर मैले भन्दा अचम्म मानेका थिए । अहिले त झन २१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसको अर्थ हामीले सुधार गर्नै पर्दैन वा सबै ठिक छ र अनियमितता भएकै छैन भन्ने चाँही होइन् । भएका कमि कमजोरी सुधार गर्दै जानु पर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा २ तिहाई हिस्सा वैदेशिक सहयोगको थियो । अहिले २ तिहाई भन्दा बढि अफ्नै श्रोतबाट सम्भव भएको छ । ठुला ठुला आयोजना आफ्नै श्रोतबाट बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । राम्रा कुराको पनि प्रचार गरौं । कर फर्स्योट ऐन २०३३ पुरानो भैसकेको सन्दर्भ पनि उठेको छ । मेरै पालामा कर पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सुझाव दिएको थियो तर मैले मन्त्रालय छोड्ने समय भैसकेको थियो । अहिले त्यो आयोगको रिपोर्ट अनुसार काम अघि बढिरहेको छ । कर भनेको प्राबिधिक कुरा हो यसमा विज्ञहरुको सहयोग लिएर मात्रै काम गर्न सम्भव हुन्छ । अहिले एनसेलको कुरा आयो । कति कर तिर्यो भन्ने कुरा पनि छ । नेपालमा सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी एनसेल नै हो । अहिले आएको विवाद भनेको पुँजीगत लाभकरको हो । पहिलो पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थै थिएन । यो मेरै कार्यकालमा २०५८ सालमा आयकर ऐन संसोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पुँजीगत लाभकर एनसेल र टेलियासोनेरा कसले तिर्ने भन्ने विवाद हो अहिले । काुननतः बेच्ने कम्पनीले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हो । तर कम्पनी यहि भएकाले एनसेललाई समातिएको हो र उसले २६ अर्ब कर तिरिसकेको छ । ठुला कम्पनी त्यसमा पनि मल्टिनेशनल कम्पनीको कारोबार त पारदर्शी नै हुन्छ । त्यसकारण सबै कुरालाई गलत ढंगले हेर्न बन्द गर्नु पर्छ । यसको अर्थ सबै कुरा परफेक्ट छन भन्ने होइन कमि कमजोरी पनि धेरै छन् । अर्काे कुरा कर फर्स्योट आयोगको हो । कर फर्स्योट आयोग किन चाहियो ? भन्ने कुरा महत्व पुर्ण हुन आउँछ । रुग्ण उद्योग, डुब्न लागेका उद्योग, व्यवसाय बन्द भएका, कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेका तर पुनरावलोकनमा जाने अवधी सकिएको र मान्छे मरिसकेका कम्पनीको कर सम्बन्धी कुरा मिलाउन कर फर्स्योट आयोगका गठन गर्ने व्यवस्था छ । उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रको अनुरोधमा कर फर्स्योट आयोग गठन हुने हो । मेरो पालामा पहिलो आयोग अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा बनेको थियो । उनी सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश बनेर अहिले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् । मैले गठन गरेको दोश्रो आयोगको अध्यक्ष नारायण राज तिवारी थिए । उनी निजामति प्रशासनका असल मानिस हुन । अहिले गठन गरिएको लुम्बध्वज महत पनि सबै भन्दा चल्तीका चाटर्ड एकाउन्टेण्ट हुन् । चाटर्ड एकाउन्टेण्ट एसोसियनको सिफारिसमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो र उनी मेरा आफन्त पनि होइनन् । कतिपयले मेरा आफन्त र भाई हुन भनेर पनि भनेको सुनियो । त्यो गलत हो, लुम्बध्वज महत विज्ञ हुन मेरा आफन्त होइनन् । आयोग गठन गर्दा कर फर्स्योट ऐन २०३३ अनुसार भएको हो । आयकर ऐनका अनुसार कर सम्बन्धी बिषय भन्नाले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कर अधिकृत समक्ष विवरण पेश हुन बाँकी रहेको वा पेश भैरहेको विवरण अनुसार दर निर्धारण हुन बाँकी रहेको वा राजश्व न्यायधिकरणका साधक जायर भई सदर हुन वा पुनरावेदन परि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको वा राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावलोकन दिन म्याद गुज्रि निर्धारित कर रकम असुल गर्न बाँकी रहेको कर सम्बन्धी बिषय सम्झनु पर्छ भनेको छ । यीनै अधिकारका आधारमा आयोगले कर निर्धारण गर्ने हो । व्यक्ति व्यक्ति वा कम्पनी कम्पनीसँग आयोगले छलफल गर्न सक्छ । ऐनमै लेखिएको छ, प्रचलित नेपाल कानुनमा कुनै पनि कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनको प्रयोजनका निमित्त यस कर निर्धारण तथा असुल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार कार्य प्रणाली तोक्न सक्नेछ । त्यसरी आयोगले तोकेको कार्य प्रणाली र त्यसको परल भए नभएको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन् । र आयोगले गरेको कर निर्धारण उपर कुनै पनि पुनरावेदन गर्न पाइने छैन भन्ने ऐनमै लेखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा जान सकिने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि बिशेष अवस्था हुनु आवश्यक छ । माथि जे कुरा लेखिएको भएपनि आयोगले अन्य निर्णय उपर देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भई आयोगको निर्णय आंशिक वा पुर्ण रुपले उल्टिने देखि सर्वाेच्च अदालतले आफु समक्ष पुनरावेदन दिन अनुमति दिएमा मात्रै आयोगको निर्णय उपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ भनिएको छ । त्यसमा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुनको व्याख्या र बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको अवस्थामा मात्रै सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ । आयोगका डकुमेन्ट कति गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कानुनीमै लेखिएको छ । आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगका कारवाहीको सिलशिलामा कुनै श्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरु गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्ता कागजपत्र तथा गोप्य कुराहरु निर्धारण र कर असुली प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य काममा प्रकाशित गर्ने भए कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन् । नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले कुनै निरिक्षण वा अनुसन्धानका लागि पनि माग्न पाउने छैन् भनिएको छ । सायद अख्तियारले अहिले सरकारको अनुमति लिएर मात्रै अनुसन्धान सुरु गरेको होला । सरकारले अनुमति नदिएसम्म अख्तियारले पनि फाइल लैजान पाउँदैन् । अन्त्यमा अझै भनिएको छ, अन्य ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै कामका निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका निर्णय बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिका विरुद्ध कुनै कानुनी कारवाही चलाउन पाइने छैन् । यसरी कानुनका आधारमा गठन भएको आयोगले ठुला बडालाई मात्रै छुट दियो भनेर साथीहरुले बुझ्नु सरासर गलत हो । हजारौं व्यक्ति र कम्पनीहरु यसको सुबिधा लिन आएका हुन्छन् । त्यसमा ९० प्रतिशत त साना व्यवसायी नै हुन्छन् । एक हजार फाइलहरु सबै ठुला व्यवसायीका मात्रै हुन्छन भन्ने भ्रम नपालौं ।(अलि छोटो बनाउन सभापति प्रकाश ज्वालाले आग्रह गरे) मैले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउनु परो नी, तैँले अनियमितता गरिस भनेर जसले पनि आरोप लगाउन सक्छ । तर आरोप खेप्नेले पनि त आफ्ना कुरा राख्न पाउनु परो नी । आयोग गठन भएका बेलामा लेखा समितिले पनि बैठकमा बोलाएको रहेछ । लेखा समितिले एक एक महिनामा विवरण पठाउन पनि भनेको रहेछ । आयोगले केहि गोप्य कुरा भन्न नमिल्ने पत्र पनि पठाएको रहेछ । लेखा समितिले साँवा करमा नघट्ने गरि कर असुल्न कर फर्स्योट आयोगलाई पत्र लेखेर निर्देशन पनि दिएको भेटिएको छ । अब आरोप लगाइएकाहरुको कुरा पनि सुन्न आवश्यक छ । महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि अहिले कर फर्स्योट आयोगबारे छलफल भएको हो । एउटै बिषयमा लेखा समिति र अर्थ समितिले छलफल गरेका छन् । यो कुन समितिको क्षेत्राधिकारको बिषय हो भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक छ । हामीले बिधि भित्र बसेर काम गर्नु पर्छ । कसैले बिधि भित्र बसेर पनि अनियमितता गरेको भए उनीहरुलाई पनि कारवाही गर्नु पर्छ । कोहि पनि कानुन भन्दा माथी हुन्नन् । कानुन भित्र रहेर राम्रो काम गर्नेको राम्रो कुरालाई राम्रो पनि भनौं । डुब्न लागेको राजश्वलाई समयमै उठाउन सकिन्छ भनेर कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पनि यस्ता आयोग गठन हुने गरेका छन्, त्यसबारे मलाई भन्दा धेरै राजश्व सचिव राजन खनालजीलाई जानकारी छ । यसपाली आयोगले करिब १० अर्ब राजश्व उठाएको जस्तो देखिन्छ । डुब्न लागेको राजश्वलाई उठाउनकै लागि कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको हो । (अर्थ समिति बैठकमा पुर्व अर्थमन्त्री डा. महतले व्यक्त गरेको विचार)  

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले तत्कालिन कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा कर फर्स्योट आयोगले गरेको कर मिनाहा बारे आफ्नो धारणा राख्दै डा. महतले लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो कुनै साइनो नरहेको बताएका हुन् । डा. महतले गठन गरेको कर फर्स्योट आयोगमा चाटर्ड एकाउन्टेण्ड लुम्बध्वज महत अध्यक्ष थिए । उनै लुम्बध्वज महत नेतृत्वको आयोगले २१ अर्ब कर मिनाहा गरेको थियो । अनधिकृत रुपमा राजश्व मिनाहा गरेको भन्दै यतिबेला लुम्बध्वज नेतृत्वको आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल भने सम्पर्क बिहिन छन् । पुर्व अर्थमन्त्री डा. महतले लुम्बध्वज महत नेपालको राम्रो चाटर्ड एकाउण्टेण्ड भएको र उनलाई चाटर्ड एकाउन्टेण्ट संघको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पनि बताए । डा. महतले कर फर्स्योट ऐन २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगको काम कारवाही बारे कुनै पनि निकायले छानविन गर्न नपाउने तथा अदालतमा मुद्दा समेत हाल्न नमिल्ने समेत दावी गरेका थिए ।

काठामाडौं । काठमाडौंमा वर्षोदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ निर्माणाधिन तारे होटल सरकारको निगरानीमा पर्न थालेका छन् । यी होटलले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेको, अटेर गरेको र तोकिएको समय गुज्रीएको अवस्थामा एकपछि अर्को गर्दै कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बेला बेलामा गर्ने अनुगमनका मा पर्यटकीय संस्था कारवाहिमा पर्न थालेको हुन । पछिल्लो समय भने पर्यटकीय स्तरेदेखि ५ तारेसम्मकै होटल कारवाहिमा पर्न थालेका छन् । शङ्कर हाेटलकाे फाइल तस्बिर समयमा नै नवीकरण नगरेको, मापदण्ड पालना नगरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईइ) नगरि बनाइएको होटललाई कारवाही गर्न थालिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पाँचतारे होटलले नै नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको गुनासो पनि आउन थालेको छ । यसलाई पनि महानगरमार्फत कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिसकिएको छ । दुई साता अगाडि मात्रै पर्यटन विभागमा नवीकरणका लागि आइपुगेको लाजिम्पाटको चारतारे होटल शंकरलाई विभागले १ लाख रुपैयाँ जरिवानासहितको कारवाही गरेको छ । विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीका अनुसार यो होटल विभागमा नवीकरणको लागि आइपुगेको थियो । उसले फाईल हेर्दा होटलले आईईई नै नगरी क्षमता विस्तार तथा नयाँ संरचना थप गरेको पाइयो । सो कार्य मापदण्ड विपरित भएकोले एक लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार यो होटलले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेकोले आवश्यक कारवाही गरिएको हो । विभागमा आउने अधिकांश होटलले आईईई र ईआर्ईए नगरेको पाइन्छ । नयाँले यो आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे फाइल नै अगाडि बढ्दैन भने पुरानोलाई कारवाही गर्ने, जरिवाना तिराउने र प्रक्रिया पूरा गर्न पनि लगाउने गरिएको छ । विभागले कुनै पनि होटल दर्ता हुँदा आईईई र ईआईए अनिवार्य गरेको छ । ५० बेडदेखि १ सय सम्मका होटलले आईईई गरेर गरेको प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्छ । एक सय भन्दा बढीको कोठा संख्या भएका होटलले भने वातावरण मन्त्रालयबाटै ईआईए गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका भएपनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दे वातावरण विभागले विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिवाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको पनि जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पर्यटक स्तरदेखि नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएका पाँचतारेसम्मकै होटल निगरानी सुरु भएको छ । अनुगमनबाट फेला परेको होटललाई तत्कालै र अनुगमनमा नपरेका होटल नवीकरणको समयमा कारवाही गरेर नियमन गर्न थालिएको छ । वातावरण मन्त्रलयले वातावरण नियमावली २०५४ अनुसार ईआईए अनिवार्य गरेको छ । यसले कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा वातावरणमा पर्ने असर तथा समाजमा पर्ने असरको लागि ईआईए तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस अघि नियम विपतरित निर्माण सुरु गरेको तथा मापदण्ड पूरा गनरेको भन्दै निर्माणाधिन पाँचतारे होटल डबल ट्रि हिल्टनलाई कारवाहीको दायरमा ल्याएको छ । यो होटल निर्माण गर्दा सडक नै भत्किएपनि सुरु भएको होटल निर्माण विवाद र यसको आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्डको विवाद अख्तियारको अनुसन्धानसम्म पुगेको छ । हाल यो होटलले मापदण्ड पूरा नगरी लिएको अनुमतिको बारेमो अख्तियारले छानविन गरिरहेकोे छ । पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिनुको कारण पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नचाहने कम्पनीकै भएको पनि उल्लेख छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कागजपत्र नपुगेका र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ठूला पूर्वाधार बनाउने र विकास निर्माण गर्ने हो भने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सधैलाई ढुक्क हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । वातावरण मन्त्रालयमा पुगेपछि नै ईआईएको नाममा लामो सयमदेखि आयोजनाको फाइल अड्कने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माणको कामलाई रोक्ने चाहनै मन्त्रालयको हुँदै होइन् । सरकारी निकायमा पुगेको फाइलले सबै प्रक्रिया पूरा गरुन भन्ने मात्रै भएको उल्लेख छ । वातावरण विभागले अहिले पाँच दर्जन वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।

काठमाडाै‌ । धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास जोड्ने बिपी राजमार्ग १५ दिन ९१५ असार० भित्र पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत ९ फागुनमा सिन्धुलीको खुर्कोट–खाल्टे खण्डमा पहिरो गएर भासिएको करिब ३० मिटर सडक १५ दिनभित्र बनाइसक्ने बिपी राजमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ । भत्किएको ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने सडक संरचना निर्माण ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख राकेश महर्जनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ‘अब भित्तामा पर्खाल निर्माण गर्ने र सडक कालोपत्रे गर्ने काम मात्र बाँकी छ,’ उनले भने । हाल पहिरो गएको स्थानमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सवारी आवतजावत भइरहेको छ । नियमित सडक अवरुद्ध भएपछि पूर्वी तराई तथा मध्यपहाडी जिल्ला आवतजावत गर्न असहज रहेको छ । यस राजमार्ग हुँदै दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा ३ करोड खर्च आयोजना कार्यालयका अनुसार भत्किएको ठाउँमा करिब १ सय मिटर सडक पुनर्निर्माण तथा मर्मत भइरहेको छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्न ३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना कार्यालयका अनुसार लागत अनुमानभन्दा कम रकममै तोकिएको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएको छ । बाँकी रहेको रकम भने बिपी राजमार्गकै खहरे र चैनपुर खण्ड मर्मत गर्न खर्च गरिनेछ । ‘यी दुई ठाउँमा पनि सडक भत्किन सक्ने सम्भावना उच्च रहेकाले मर्मत गरिनेछ,’ निमित्त प्रमुख महर्जनले भने । २२ ठाउँ भत्किने जोखिममा १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्गअन्तर्गत थप २२ ठाउँमा सडक भत्कने उच्च जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जापानबाट आएको टोलीले गरेको सडकको पूर्ण परीक्षणले यस्तो देखाएको हो । पहिचान भएका ठाउँमध्ये १४ लाई उच्च जोखिम र ८ जोखिमयुक्त भनिएको छ । ती ठाउँमा समयमै मर्मत र निर्माण नगर्ने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने महर्जनको भनाइ छ । न्यून जोखिमयुक्त ८ ठाउँको मर्मत नेपाल सरकारले नै गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जापानसँग डेढ अर्ब अनुदान माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उच्च जोखिमयुक्त ठाउँको सडक निर्माण गर्न जापानसँग १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । प्रस्तावबारे जापानले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । ‘तर, मर्मत गर्नका लागि जापान सरकार पनि सकारात्मक रहको छ,’ महर्जनले भने । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले भने जोखिमयुक्त ठाउँको सडक मर्मत र निर्माण गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया थालेको छ । यसले पनि बिपी राजमार्गको अबको मर्मत र पुनर्निर्माणमा पनि जापानले सहयोग गर्ने देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जाइकाले ‘सिन्धुली रोड मेन्टिनेन्स युनिट’समेत गठन गरेको छ । बिपी रार्जमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कडाइ यातायात व्यवस्था विभागले बिपी राजमार्गमा १७ सिटभन्दा बढी क्षमता भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । राजमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै १० टनभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन गुडाउनेलाई कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचनामार्फत विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौंदेखि धुलिखेल, खुर्कोट, सिन्धुली बर्दिबास सडक भएर गुड्ने सार्वजनिक यात्रुबाहक साधन राति गुड्न नपाउने भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघि नै बिपी राजमार्गमा यस्तो व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । ठूला सवारीसाधनका लागि अनुपयुक्त सडक बिपी राजमार्ग साना र मध्यमस्तरका सवारीसाधन गुडाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो । अहिले सडक भत्किने जोखिम देखिनुमा ठूला गाडीको आवतजावतलाई पनि मानिएको छ । उक्त सडक निर्माणमा लामो समयदेखि संलग्न पूर्वआयोजना प्रमुख भरतकाजी देबजुका अनुसार क्रेन, डोजर हेवी तौल बोक्ने ट्रकका लागि यो सडक उपयुक्त छैन । १० टनभन्दा ठूलो गाडी गुडाउँदा सडकमा नकारात्मक असर पर्छ । सुनकोसी नदीको ठीक माथिको भागमा पर्ने राजमार्गमा १० टनभन्दा ठूला गाडी गुडाउन नहुने गत वर्ष नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्राविधिक मूल्यांकनले समेत देखाएको थियो । जापानको सहयोगमा निर्माण गरिएको १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०५३(५४ देखि निर्माण थालेर १८ वर्षपछि आव ०७१(७२ मा सम्पन्न भएको थियो । आयोजना औपचारिक रूपमा करिब २ वर्षअघिदेखि मात्र सञ्चालनमा आएको हो । राजमार्गमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको र वातावरणमैत्री मानिन्छ । सडक आयोजना तयारीमा अधिक समय र बजेट खर्च गरिएको यस सडकको चौडाइ भने कम छ । यो राजमार्ग ३० अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

जुम्ला । कर्णालीकै गौरवको आयोजना मानिने “धौलीगाड खानेपानी आयोजना” निर्माण हुने भएको छ । दुई वर्षअघि ड्रिम जिओ ल्याब कन्सल्टेन्सीद्वारा तयार गरिएको डिपिआर अनुसार ४५ करोड १९ लाख ८८ हजार ९२ रुपैयाँको लागतमा बन्ने सो आयोजनाकोे लागत पनि बढ्ने भएको छ । सो कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको प्रतिवेदन मस्यौदामा पुनः सर्भेक्षण हुन लागेकाले लागत बढने भएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालयका प्रमुख टङ्कबहादुर सोडारीले जानकारी दिए । “अब ल्यान्डेक्स भन्ने कन्सल्टेन्सीले आयोजनाको डिपिआर गर्दैछ । यसमा लागत बढेर आउने निश्चित भएकोले आगामी आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेपक्का भएको छ,” उनले भने । मुख्य आयोजना अन्तर्गत चन्दननाथ नगरपालिका-२,३ र ८ वडाका क्रमशः भण्डारीगाउँ, ढाणथपला-१ र ढाँणथपला- २ र कोटिलागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपआयोजनाको निर्माणकार्य सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख सेडारीले उल्लेख गरेका छन् । करिब रु ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको भण्डारीगाउँ खानेपानी उपआयोजनामा ३८ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भएको र कोटिला उपआयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिमचरणमा पुगेको छ । गुठीचौर गाउँपालिका- ५ बिगारे खानेपानी तथा सरसफाइ उपआयोजना सुरु हुने तयारीमा कार्यालय प्रमुख सेडारीको भनाइ छ । यहाँस्थित सव-डिभिजन कार्यालयका सव-इञ्जिनियर लक्ष्मीबहादुर भण्डारीले ‘एक घर, एक धारा’ बाट भण्डारीगाउँका दुई सय घरधुरी लाभान्वित हुने जनाए । निर्माणाधिन ढाँणथपलाका दुई वटा उपआयोजनाको पाइपलाइन निर्माणका लागि ४३ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको र एक लाख लिटर पानी क्षमताका लागि एकसय घनमिटरको ट्याङ्की बनाउन थप ३५ लाख लाग्ने सव-इञ्जिनियर भण्डारीले बताए । “तातोपानी र गुठीचौर गाउँपालिका तथा चन्दननाथ नगरपालिका, धौलीगाड मुख्य खानोपानी आयोजना क्षेत्रभित्र पर्दछन् र यसबाट ४३ हजार ५५५ जना लाभान्वित हुने देखिन्छ,” उनले भने । पछिल्लो समयमा उपआयोजनाबाट निर्माणकार्य सुरु गरिएकाले आयोजनाको काममा तीव्र भएको र प्रगतिपनि रामै्र देखिएको उहाँको भनाइ छ । रासस