काठमाडौं . यातायात व्यवस्था विभागले विदेशमा बनाइएको सवारी चालक अनुमति पत्र -लाइसेन्स_ नेपालीकरण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स नेपालीकरण गर्ने क्रममा आर्थिक चलखेल भेटिएपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने कम्प्युटर सफ्टवेयर ह्याङ भएकाले विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘आइटीका विज्ञहरूको सुझावका आधारमा हामीले यस्तो निर्देशन दिएका हौ,’ उनले भने,‘सफ्टवेयर ह्याङ नभएर असार भित्र सेवा सुरू गरिने बताए। विदेशी लाइसेन्स नेपालीरण गर्ने सेवा अब मुलुकभर दिने उद्धेश्यले पनि हाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनको दाबी छ। यातायात कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवले नयाँ खोलिएको कार्यालयहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स नेपालीकरण cसुविधा भएको भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन बन्द गरिएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । घाटा बेहोरिरहेको सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले साढे दुई सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ । कम्पनी स्वामित्वमा काठमाडौं, टेकुमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको हो । अवकाश लिएका कर्मचारीलाई असार १५ बाट रकम दिइने बताइएको छ । कर्मचारीलाई एकमुष्ठ एक करोड ६६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने कम्पनीले जनाएको छ । कर्मचारीले तह अनुसार न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम ७० लाख रुपैयाँसम्म बुझ्छन् । कम्पनीका महाप्रवन्धक लबराज जोशीले बने, यसबाहेक पेन्सन लगायत अरु कुनै सुविधा पाउँदैनन् । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले पहिलोपटक नियमित उडानमा जाने गरी फिक्स विंग्स (पंखा जडित) तीन वटा जहाज ल्याएको छ । यसले पहिलो जहाज चैत ३० दोस्रो बैशाख १६ र तेस्रो जहाज गत शुक्रबार काठमाडौं ल्याइसकेको छ । जहाज ल्याएको २ महिनासम्म पनि उडान अनुमति नपाउँदा र जहाजलाई विमानस्थलमा थन्काउनुपर्दा कम्पनीले करोडौ घाटा खानुपरेको छ । यो वायुसेवाले २ महिनादेखि विमानस्थलमा गरेको जहाज ल्याण्डिङ पार्किङमै करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । जहाज उडान आफैंमा महंगो र खर्चालु हुने भएकोले एक दिन नउड्दा पनि करोडौ घाटा लाग्छ । महिनौसम्म उड्डन नपाउनु भनेको त निकै ठूलो घाटा हो, कति लाग्यो भनेर हामीले हिसाव नै निकालेका छैनौ, श्री एयरलाइन्स स्रोतले भन्यो । यो वायुसेवा दिनरात जहाज कसरी छिटो उडाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको छ । तर, हवाइ उडान क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै जहाजलाई अझै उडान अनुमति दिएको छैन । चार वर्ष अगाडि नेपाली वायुसेवा युरोपेली युनियनले उड्डयन सुरक्षा सूची अर्थात कालोसूचिमा राखेको छ । यसबाट अझै बाहिर आउँन नसेकाले आवश्यक नियमनका लागि भन्दै प्राधिकरणले आन्तरिक वायुसेवालाई कडाइ गरिरहेको छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ठयन संगठन (आइकाओको) आइसीभिएम टोलीले निरिक्षण गरिरहेको भन्दै उडान अनुमतिमा कडाई गरिरहेको छ । प्राधिकरयणले अहिले पनि मिसेल नामका फ्रान्सेली नागरिकलाई फ्लाइट अपरेशन एक्पर्टका रुपमा राखिरहेको छ । यसलाई ६ महिनाको लागि ल्याएको र यसले काम गरिरहेको ४ महिना भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक्पर्टले दिएको सुझाव र मागेको आवश्यक कागजात नपुगेसम्म श्रीलाई अनुमति दिन सकिदैन । उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया जुनसुकै वायुसेवाले पनि पूरा गर्ने पर्छ । यस अघि हेलिकोप्टर कम्पनीले पनि पाँच छ महिनासम्म अनुमति पाएका थिएनन् । जहाज ल्याएरै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकोले छ महिना एक वर्षको व्याकअप राखेर र सोही अनुसार तयारी गरेर मात्रै आउनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न जति समय लाग्यो उति नै छिटो अनुमति पाउने हो । एक वर्ष लगायो भने त्यतिबेला सम्म जहाज उड्न पाउँदैन, उनले भने । तर, श्री एयरलाइन्सले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यसले अनुमति पाउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदनण्ड अनुसार चौथो चरणको प्रक्रिया पूरा गरेर पाँचौमा गएको छ । पाँचौ पार गरेपछि अनुमति पाउने दाबी पनि प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले भने निर्णय नगर्ने र विदेशीले जे जे भन्यो त्यही गर्न लगाएर वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमतिमा ढिलाइ गरिरेको छ ।  अर्बको लगानीलाई वेवास्था आन्तरिक वायुसेवामा एकैपटक तीन वटा जहाज ल्याएर उडान सुरु गर्न लागेको यो वायुसेवाको योजना अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि जाने छ । यो वायुसेवाले एक अर्ब लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । हाल यसले २५० जनालाई रोजगारी नै दिँदै छ । यसले जहाज उडान, कर्मचारी व्यवस्थापन, पाइलट इन्जिनियर तथा क्याविन क्रुको तयारीसहितको अब्बल कम्पनी बनाउन उक्त लगानी गरिरहेको उल्लेख छ । यो वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उडयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिदाँ श्री ले तयारी अवस्थामा राखिसकेको ३ वटा जहाज विमानस्थलमै थन्किरहेको हो । यो वायुसेवासँग बम्वार्डियर सिआरजे—२०० मोडेलका ५० सिट क्षमताको दुई र अर्को एनआरले नामकाके ७० सिट क्षमतको एक जहाज भएको छ । १७ वर्षदेखि हेलिकोप्टरवाट सेवा दिइरहको यो कम्पनीले नियमित उडानका जहाज पनि संचालन गर्न ३ वटा जहाज ल्याइसकेको छ । नेपाली आकासमा थप सेवा र सुविधा दिने तथा आन्तरिक हवाई यात्रुको लागि थप विकल्प दिन लागेको यो कम्पनीले भने आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले यसको डकुमेन्ट मूल्यांकन ढिलो गरेका कारण उडान अनुमति पाउन ढिलो भएको पनि उल्लेख छ । किन पाएन श्रीले उडान अनुमति ? नेपालका वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (इयू) अन्र्तगको यूरोपेली आयोगले झन्डै चार वर्षअगाडि सूरक्षा सूची अर्थात कालोसूचिमा राखेको छ । यो सूचीका कारण नेपाली वायुसेवा युरोपेली आकाशमा उडान गर्न पाउँदेन भने युरोपेली नागरिकलाई पनि नेपाली वायुसेवामा चढ्न सम्बिन्धित मुलुकले सचेतना अनपनाउन आग्रह गरेका छन् । यही कारण सो तीन वर्षदेखि नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली वायुसेवाको उडान अनुमति (एओसी)मै कडाई गरिरहेको छ । जसका कारण नयाँ वायुसेवालाई एओसी पाउनै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । सोही अनुसार श्रीले पनि अनुमति नपाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीका अनुसार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र पाएको एक वर्षसम्म हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिन दौडधूप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने जहाज आएको ६ महिनासम्म उडान अनुमति लिनमै लाग्ने भएको छ । नेपालका वायुसेवामाथि पछिल्लो समय कडा निगरानी हुन थालेको छ । कालोसूचिमा परेदेखि नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले अनुमति पाउन झन्झटिलो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने र लामो समय लाग्ने गरेको पनि छ । नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको नियम अनुसार पूर्व आवेदन, औपचारिक आवेदन, कागजपत्र मूल्यांकन, जहाजको परिक्षण उडान तथा निरीक्षण र उडान अनुमति पत्र गरेर विभिन्न पाँच चरण पार गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । यो पाँचवटै चरण पार गरेको अवस्थामा मात्रै नयाँ वायुसेवाले एओसी पाउने प्राधिरणको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागको भनाइ छ । वायुसेवाको उडान योग्यताको लागि आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिने गरिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रको नियमनका लागि आफ्ना कजोरी लुकाउन वायुसेवा कम्पनीलाई निकै कडाइ गरेको निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय प्राधिकरणले वायुसेवाको उडान संचालन एओसीमा निकै कडाइ गरेको पनि उल्लेख छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार प्राधिकरणले आइकाओको विशेषज्ञ टोली राखेर आवेदन मूल्यांकन गर्ने र उसैले भनेअनुसार मात्रै काम गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणको आफैंले गर्ने निर्णय क्षमता कमजोर रहेकोले पनि अर्काको भर पर्दा कडाइ हुने र समयमा नै अनुमति पाउन नसकिने उल्लेख छ । प्राधिकराले गरेको कडाइ अनुसार हवाई क्षेत्रको सुधार भने हुन सकेको छैन ।  

काठमाडौं । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषकको आकर्षण बढेपछि पशुपक्षीको बिमाका लागि अनुदानबापतको रकम आगामी आव २०७४/०७५ का लागि २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । सोही शीर्षकमा मन्त्रालयले चालु आवमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा देशभर त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेका कारण आगामी आवका लागि रु सात करोडले रकम थप गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । आव २०७२/०७३ मा कृषकलाई पशुपक्षीको बिमामा सहुलियत दिन रु आठ करोड मात्र विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक रुपमा पशुपक्षी पालन गर्ने किसानको व्यवसायमा जोखिम घटाउने उद्देश्यले विसं २०६८ मा पशुपक्षीको बिमाको अवधारणा ल्याइएको थियो । सो अनुसार उक्त परियोजनामा सर्वसाधारण नागरिक तथा कृषकको चेतना तथा आकर्षण वृद्धि भएकाले पनि बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । बिमामा सर्वसाधारण नागरिकबाट पशुपक्षीको मूल्याङ्कन गराई वर्षमा एकपटक निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी तिरिएको रकमबाट निश्चित समयावधिभित्र पशुपक्षी मरेमा सम्बन्धित कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ । बिमा प्रिमियम रकमको २५ प्रतिशत पशुपक्षी धनीले तथा ७५ प्रतिशत सरकारले विनियोजन गरेको बिमा रकममध्येबाट प्रिमियम बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । देशका विभिन्न २१ वटा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीले यस कार्यका लागि जनतालाई बिमा सेवा उपलव्ध गराउने जिम्मा लिएका छन् । रासस

काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यारत १ सय १९ कर्मचारी मध्ये ६७ जना कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । अखिल नेपाल स्वास्थ्य श्रमिक संघ मुल ईकाई कमिटीकी अध्यक्ष सरस्वती ढकालले २०६६ सालमा तत्कालिन आन्दोलनरत पक्ष र अस्पताल प्रशासनबीच भएको बिगतमा भएको १४ बुँदे सहमती र श्रम कार्यलय हेटौंडाबाट भएको सहमतीको पालना गर्न अस्पताल प्रशासन सहमत नभएको आरोप लगाएका छन् । मजदुर कर्मचारी र अस्पताल प्रशासनबीच २०६४ सालदेखी आफ्ना विभिन्न सेवा सुबिधाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनले अझै सार्थकता नपाएको भन्दै भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगतमा भएका सहमतीहरुको अक्षरस पालना गर्न माग गरिएको छ । साथै , उनले आफुहरुको मागप्रती अस्पताल प्रशासन दत्तचित्त भई नलागे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यता, अखिल नेपाल स्वास्थ्य श्रमिक संघ एवंम जिल्ला कमिटीका सचिव इन्द्र लम्सालले कर्मचारीहरुको आन्दोलन तथा मागका विषयमा श्रम अदालत हेंटौडाले गत बैशाख ७ गते अस्पतालमा कार्यरत २ सय ४० दिन काटेका मजदुर कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्न आदेश दिएपनि अस्पताल प्रशासनले अदालतको कदर नगरी कार्यान्वयन गर्नमा हिच्किचाएको आरोप लगाएका छन् । अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर हरिशचन्द्र न्यौपानेले मजदुर कर्मचारीका माग सहमतिमा ल्याइ सम्बोधन गर्नुको सट्टा अस्पतालमा ६७ जना कर्मचारीहरु नै नरहेको र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नरहेको भन्ने ब्यहोराका चिठ्ठी जिल्ला प्रशासन कार्यलय चितवन र श्रम अदालत हेटौडामा मुद्धा दायर गरेकाले सहमति हुन नसकेको आरोप कर्मचारीहरुको रहेको छ । चितवन मेडिकल कलेजले थप तीन वटा अत्याधुनिक मेसिन सहित मृगौलाको डाईलेसिस् सेवा सुरु गरेको छ । बिरामीहरुको चापलाई मध्ययनजर गर्दै मेसिन थप गरिएको अस्पतालका वरिष्ठ मृगौला रोग बिशेषज्ञ डा. अरुण सेढाईले जानकारी दिए । उनले चितवनमा मृर्गौला परीक्षण गर्ने र सफा गर्ने बिरामीको चापको अनुपातमा मेसिन र दक्ष जनशक्तिको अभाब भईरहेको समयमा अस्पतालले यो सेवालाई छिटो छरितो बनाउनका लागि उच्च प्रबिधिको मेसिन ल्याएर काम गरेको बताए । यस अस्पतालले हाल सम्म २ सय १५ जनाको डाईलेसिस् गरिसकेको बताउँदै अस्पताल प्रशासनका अप्रेशन इन्चार्ज पारस अधिकारी भन्छन्, ‘एउटा मेसिनले एक जनाको मृर्गौला सफा गर्नका लागि यसअधि चार घण्टा लाग्ने गरेको र दिनमा चार जनाको मात्र परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले थप तीनवटा मेसिन भित्राएपछि दैनिक ३२ जना लाई सेवा दिन सक्ने गरी क्षमता बिस्तार गरेका छौँ ।’ सरकारले आजिवन निःशुल्क घोषणा गरेको मुटुको रोग, क्यान्सर, स्पाईनल ईन्जुरी, हेडईन्जुरी, अल्जाईमर, आमा सुरक्षा, पाठेघरको अप्रेसन जस्ता रोगमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारीस लिएर आउने सबै बिरामीहरुलाई निःशुल्क सेवा समेत दिँदै आएको छ ।

सुर्खेत । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनाव लगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताए । जीएमआरले नोभेम्बर तेस्रो साता प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीसँग अप्रिल महिनासम्म अधिग्रहण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्दैछ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । ‘वनको सट्टा वनै उपलब्ध गराउ’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सर्त अघि सारेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो । मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम स्थायी भौतिक संरचनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सर्त राखेको हो । नौ सय मेगावाटको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१ दशमलव छ र अछामको १३१ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । सोबापत जीएमआरले जग्गा नै उपलब्ध गराउन नसके तोकिएको रकम सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रभावित वन क्षेत्रमा २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै खर्चमा रूख कटान गरी उत्पादित काठ दाउरा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयको सर्त छ । हटाइने रूखबिरुवाको सट्टा एक अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षपछि हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । जग्गा प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म आयोजना निर्माण सुरु नगरे वन क्षेत्र प्राप्त गर्न दिएको अनुमति स्वतः खारेज हुने मन्त्रालयले जीएमआरलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विभिन्न ११ सर्त पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका वन निर्देशकको संयोजकत्वमा जिल्ला वन, जिविस, मालपोत, कोलेनिका, प्रवद्र्धक र लगानी बोर्ड कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । जीएमआरले वन मन्त्रालयको पत्रबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । “जग्गा खरिद गर्न सकिन्न । सो बराबरको रकम बरु सरकारलाई दिन सकिन्छ,” जीएमआरका एक अधिकारीले भने, “आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले गरोस् हामी त्यस बराबर रकम दिन्छौँ ।” यद्यपि वन सर्तबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जीएमआरको भनाइ छ । यसअघि वन क्षेत्रको टुङ्गो नलाग्दा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) भएको थियो । दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु एक सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । रासस

काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अहिलेसम्मकै उच्च आम्दानी गरेको छ । पर्यटक आगमन उत्साहजनक नभएपनि यो क्षेत्रबाट हुने औपचारिक आम्दानी भने उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा सटहिबाट गरेको आम्दानी मात्रै ५५ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो आम्दानी नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गरेको अहिलेसम्मकै धेरै भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई राखेर सार्वजनिक गरेको नेपाल टुरिजम स्टाटिक्स २०१६ मा उल्लेख छ । पर्यटक आगमन ८ लाख नाघ्दापनि पर्यटन क्षेत्रले अहिलेसम्म यो आम्दानी हासिल गर्न सकेने थिएन । तर, पछिल्लो समय भूकम्प, नाकाबन्दी र सरकारको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कमजोर उपस्थिति हुँदापनि देखिएको साढे सात लाख पर्यटक आगमनमै यो आम्दानी देखिएको हो । यस अघि सन् २०१२ मा ८ लाख ३ हजार पर्यटक पुग्दा यो क्षेत्रको आम्दानी जम्मा ३४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । सन् २०१३ मा पर्यटक आगमन ७ लाख ९७ हजार हुँदा आम्दानी ४६ अर्ब ३४ करोड र सन् २०१४ मा पर्यटक आगमन ७ लाख ९० हजार रहदा यो क्षेत्रको आम्दानी भने ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सन् २०१५ मा भूकम्प र नाकाबन्दीले पर्यटक आमगन घटेर ५ लाख ३८ हजारमा सिमित हुँदा यसको आम्दानी पनि ४१ अर्ब ७६ करोडमा सिमित भयो । अहिले स्न २०१६ मा भएको पर्यटक आगमन ७ लाख ५३ हजार हुँदा यो क्षेत्रले गरेको आम्दानी ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पर्यटन मन्त्राललये पर्यटक आगमन अंग्रेजी महिना अनुसार हुने भएकोले त्यसलाई आर्थिक वर्ष अनुसार रुपान्तरण गरेर केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई प्रस्तुत गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी गत वर्ष सन् २०१५ को तुलनामा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले आम्दानी बढी हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३२.७७ प्रतिशतले पर्यटनको आम्दानी बढेको देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी विदेशी मुद्राको कारोबार रकमका आधारमा जारी गरिएको तथ्यांक हो । यो आम्दानी गत वर्षको वार्षिक अमेरिकी डलरको कारोबार औषतमा १०६ रुपैयाँ ३५ पैसाको दरमा यो आम्दानी निकालिएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सन् २०१६ मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले गरेको बैकिङ प्रणाली अन्तर्गत गरेको खर्च तथा पर्यटकीय संस्थाले सङ्कलन गरेको रकमका आधारमा पर्यटकीय आम्दानी बढेको देखिएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । नेपालमा पर्यटक आगमनको तुलनामा आम्दानी सन्तोषजनक रुपममा ने बढिरहेको देखिएको छ । व्यवसायीले आम्दानीको तथ्यांकमै गुनासो गर्ने गरेको भएपनि तथ्याङ्कले भने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी बढेको देखाएको छ । पर्यटक आगमन र तीनले गर्ने खर्च अनुसार आम्दानी बढ्ने गर्छ । तर, व्यवसायीले बैङ्कलाई दिने तथ्यांङ्क र सङ्कलित रकमको तालमेल नमिल्दा कुनै बर्ष आम्दानी बढ्ने त कुनै वर्ष कम हुने गरेको पनि उनको भनाई छ । सरकार ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धन लाग्नु, राष्ट्रिय ध्वाजावहाक नहुँदा पर्यटकको टिकटबापतको अधिकांश हिस्सा विदेशी विमान कम्पनीले लैजाने हुँदासमेत आम्दानी बढेको देखिनु सकारात्कमक भएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैकले पर्यटकको व्यक्तिगत खर्च, होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एण्ड र्याफ्टिङ, शिक्षा, विजनेस टुर, मेडिकल ट्रिटमेन्ट, साइटसिन र अन्य क्षेत्रमा गरेको पर्यटकीय आम्दानीको आधारमा उक्त तथ्यांङक पार्ने गरेको छ ।  

काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार भएको छ । साताको पहिलो दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक ८ दशमलब २३ अंकले बढेर १५६७ दशमलब ७२ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । सो दिन बजारमा ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । १४८ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा १५ लाख ८५ हजार ९६७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको सस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको ११ करोड ७२ लाख कित्ता संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका मध्ये बीमा समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ भने बाँकी रहेका समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । बैंकिङ र होटल समूहको परिसूचक दोहोरो अंक क्रमशः १२ र ११ अंकले उकालो लागेका छन् । त्यस्तै, अन्य बाँकी रहेका समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी रिलायन्स फाइनान्सका लगानीकर्ताले ८ प्रतिशत कमाएका छन् । आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२८ रुपैयाँ रहेको छ ।

कृष्णप्रसाद आचार्य कर्मचारी संचय कोषले अब निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । संचय कोष ऐनको पछिल्लो संशोधनले पेन्सनमा जान बाटो खुला गरेपछि कोषले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । कोषले हरेक संचयकर्तालाई पेन्सन उपलब्ध गराउन नियमावली बनाउन शुरु गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘नियमावली पारित भएपछि निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रका संचयकर्ता समेटिने छन्,’ उनले भने ‘कोषमा रकम जम्मा गरेको ३० वर्षपछि संचयकर्ताले पेन्सन पाउने छन् ।’ सरकारी कर्मचारीलाई सरकारकै नियमअनुसार पेन्सन व्यवस्था गरेपनिनिजी क्षेत्रका संचयकर्ताका लागि पेन्सन स्किम ल्याउन विनियमावली बनाउने काम शुरू गरेको आचार्यले बताए । कोषले स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने कर्मचारीसँग हरेक महीना निजी क्षेत्रका कर्मचारीले रकम जम्मा गर्दै जाने र निश्चित समयपछि तोकिएको ढाँचामा कोषले पेन्सन उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिने छ । कोषले पेन्सन लागू गर्नका लागि आन्तरिक अध्ययन शुरु गरेको छ । केही समयको गृहकार्य र विभिन्न क्षेत्र र विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव संकलन गरी नियमावलीलाई तत्काल तयार पारिने आचार्यले बताए ।  कोषले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न विश्वका अन्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगसल्लाह सुझाव संकलन गरेको छ । विश्वका अधिकांश विकसित देशमा पनि यही प्रणाली लागू भएको उनले बताए । पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न दक्षिण कोरियाको अनुभवी संस्था नेशनल पेन्सन सर्भिस (एनपीएस)सँग कोषले सम्झौतासमेत गरेको छ । एनपीएसले पेन्सन सेवा सञ्चालनका लागि निःशुल्क प्राविधिक सेवा दिने गरी सम्झौता भएको कोषको आचार्यले जानकारी दिए । ‘एनपीएसले प्राविधिक आईसीटी प्रणाली लागू गर्न तथा जनशक्ति विकासमा (एचआर डेभलपमेण्ट)मा लागि सहयोग गर्नेछ,’ आचार्यले भने, ‘यसले आफ्ना वरिष्ठ विशेषज्ञबाट प्रोजेक्ट डिजाइनमा काम गर्ने भएको छ ।’ ३० वर्षअघि स्थापना भएको एनपीएसले स्थापनाकालदेखिका विज्ञ सम्मिलित टोली पठाएर संचय कोषको सूचना प्रविधिदेखि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्म सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । पेन्सन वितरणका लागि आवश्यक सिष्टम विकास गर्न एनपीएसको सहयोग महत्वपूर्ण हुने कोषको भनाइ छ ।कोरियाको एनपीएसले पनि ३० वर्षअघि यही प्रणाली शुरू गरेको थियो । अहिले त्यहाँको निजी क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो हिस्सा एनपीएसमा आबद्ध छन् । सरकारले भने आगामी साउन १ गतेबाट नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा दुई अर्ब ९६ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरका सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ०.०२ प्रतिशत कम हो । गत साता दुई अर्ब ९६ करोड २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरका ४९ लाख आठ हजार ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए । यस साता १६४ कम्पनीहरुको ५२ लाख ९२ हजार ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १६.४९ अंकले घटेर अन्तिम दिन १५५९.४९ अंकमा पुगेको छ । यसैगरी समूहगत परिसूचकहरुमा उतारचढाव आएको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १७३ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक २७, विकास बैंक १५, वाणिञ्य बैंक १४ र वित्त समूहको परिसूचक १० अंकले ओरालो लागेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३.७६ अंकले घटेर ३३०.९ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता एभरेष्ट बैंकको ३० करोड छ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा प्रभु बैंक लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ । सो अवधिमा बैंकको सात लाख ८० हजार कित्ता सेयर किनबेच छ । साताभर नेप्सेमा ५ कम्पनीको करिब ४ करोड कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा बोनस र हकप्रद सेयर गरी जम्मा ३ करोड ९९ लाख ९६ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बजारमा नेको इन्स्योरेन्सको दुबै बोनस र हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं । साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आगामी असार १४ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज हुने भएको छ । सो दिनदेखि कम्पनीले असार २९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले उक्त मितिसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । आगामी असार २९ गते कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ ।

काठमाडौं । बिनाप्रतिस्पर्धा एक हजार २ सय मेगावाटको बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषयलाई लिएर संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले वहस चलाउने भएको छ । लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियाता हासिल गरेको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने विवादस्पद निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको बारेमा छलफल गर्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायत निकायलाई असार १८ गते बोलाउने भएको छ । मन्त्री शर्माले गत जेठ २ मा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत उक्त आयोजना गेजुवालाई इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन र फाइनान्स ‘इपीसीएफ’मोडेलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको हो । आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताका लागि सुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिए पनि यी सबै ऐन लत्याएर निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपनि विवाद्स्पद सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय भने गरेको थिएन । ‘दुई/तीन वर्षअघिदेखि आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने विषयमा छलफल भएपनि तयार हुन सकिरहेको थिएन,’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने ‘आर्थिक चलखेलका कारण गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाइएको हो ।’ नेपालीका लागि कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसबेला हुन्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सिप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् र आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् । इपीसीएफ मोडलअनुसार निर्माता कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ । यसमा नेपाल सरकारको वित्तीय दायित्व कुनै पनि हुनेछैन । पूर्व ऊर्जा मन्त्री शर्माल आयोजना निर्माणको लागि स्वदेशमै लगानी जुट्दाको अवस्थामै सरकारले उक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसैको आम्दानीबाट कम्पनीले आफ्नो लगानी उठाउनेछ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गएको वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले विसं २०७३ साल भर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन वर्षका लागि मनाएको घुमफिर वर्षको लागि विनियोजित एक करोड रुपैयाँको बजेट खर्च गर्ने असफल भएको छ । बोर्डले सरकारबाट पाएको एक करोड मध्ये १८ देखि २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार खर्च गर्ने कार्यविधि ढिलो स्वीकृत हुनु र बोर्डले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने नीति हुनुले पनि यो रकम खर्चन नसकेको उल्लेख छ । अब बाँकी रकम बोर्डले आगामी आवको बजेटमार्फत खर्च गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । ‘बोर्डले पहिलोपटक आन्तरिक पर्यटक लक्षित गरेर ल्याएको यस्तो भम्रण वर्षले घुम्न जानुपर्छ भने बानीको विकास भएको छ’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य पनि विकास निकै राम्रोसँग भएको छ । हामीले खर्च कति गरको हिसाव भन्दा पनि कति सचेतना बढ्को छ र घुम्ने संस्कृतिको विकास कसरी बृद्धि भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने तर्क पनि जोशीले दिए । उनका अनुसार प्रभावकारी र घुम्ने संस्कृतिमा भएको विकासले गर्दा नेपाल सरकारको सबैभन्दा सफल अभियान नै आन्तरिक भ्रमण वर्ष बन्यो । पर्यटक भनेका विदेशी नभएर नेपाली पनि हुन भने सोच विकास भएको छ । जिल्ला जिल्लामा करोडौं लगानी होटेल पनि विस्तार गर्न यसले सहयोग भएको छ । यो लगानीलाई पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा भएको विकास र पर्यटकीय दृष्टिले भएको लगानीको रुपमा हेर्नुपर्ने बुझाइ जोशीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष २०१८ पनि अस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षण गर्न र नेपालको भूकम्पपछिको छवि सुधार गर्न मनाउने तयारी गरेको सन् २०१८ को नेपाल भ्रमण वर्ष अस्वीकृत भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रमै समावेश गरेको यो योजना सन् २०१८ लाग्नै लाग्दा अस्वीकृत भएको हो । सरकारले वार्षिक १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन जम्मा ६ महिना मात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन, कार्यक्रम संयोजनको टीम बनेको छैन, कार्यक्रमको मोडालिटी केही नवनेकोले भ्रमण वर्ष अस्वीकृत भएको होटल संघ नेपाल हानका महासचिव विनायक शाहको बुझाई छ । यो योजना स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रलयले मन्त्रीपरिषद् पुर्याएको भएपनि स्वीकृत नभइ मन्त्रलयमा नै फिर्ता भएको पनि उल्लेख छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०१८ अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नभई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नै फिर्ता भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि नेपालले सन् २०११ मै १० लाख पर्यटक ल्याउने गरी नेपाल पर्यटन वर्ष मनाइसकेको छ । सो वर्ष त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । तर, त्यसपछिको वर्ष त्यसको प्रभावस्वरूप सन् २०१२ मा ८ लाख ३० हजार ९२ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता नेपाल आउने पर्यटक संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । सात वर्षपछि अर्को भ्रमण वर्ष आयोजनाको तयारी गर्दा पनि लक्ष्य भने फेरिएन । १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । १० लाख भित्र्याउँन नक्दै २५ लाखको लक्ष्य २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी ल्याएको भिजन २०२० पनि असफल नै रह्यो । यो योजना चलिरहेको बेलामा सरकारले सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अगाडि सारेको छ । सन् २०१६ देखि २५ सम्मको १० वर्षे यो योजनामा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी रणनीति बनाएको छ ।  

काठमाडौं । कुनै मन्दिरमा दैनिक पूजा खर्च एक रुपियाँ रहेको छ भन्दा विश्वास नलाग्ला तर गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको पूजा खर्च एक रुपियाँ नै रहेको छ। यो एक रुपियाँले मन्दिरमा खटिएका पाँच जनाले दामासाही लिएर पूजा गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा ३९६ रोपनी जग्गा आयस्ताका रूपमा रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरको पूजा खर्च यति लाजमर्दो मात्र छैन, महादेवको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिपाऊँ भनी महादेवलाई चारवटा मुद्दा पनि परेको छ। स्थानीय समाजसेवी एवं गोकर्णेश्वर पुजारी खलक सुरेशचन्द्र भट्टका अनुसार मुद्दा नहालेका महादेवका जग्गाका मोहीले वार्षिक २६ रुपियाँ कुत बुझाउँछन् तर माकलबारीमा छ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्य आँकलन हुने महादेवको जग्गामा भने मुद्दा छ। समाजसेवी एवं पुजारी खलकका सुरेशचन्द्र भट्टले राजगुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको यो मन्दिरको सुधारमा गुठी संस्थानले खासै चासो नदिएको गुनासो गर्दै उल्टै गोकर्णेश्वरको जग्गालाई केही भूमाफियाले कब्जामा लिन खोजेको बताए। पैसा, बल, हुलमुल, धम्की यी सबैको प्रयोग जग्गा हडप्ने सिलसिलामा मन्दिरले खेपिरहेको भट्टले बताए। महादेव र मन्दिर परिसरसमेत नाजुक रहँदै आएको यो अवस्थामा नेपाली सेनाको बर्दबहादुर गण र इन्द्रध्वज गणले यहाँ सरसफाइ गरी मन्दिर हेर्नलायकको बनाएको छ। २०६१ सालमा सरकारी गुरुयोजनासहित सुधार थालिएको गोकर्णेश्वर मन्दिर र परिसरमा अहिले स्थानीय केही स्वयंसेवीले मात्र स्वेच्छाले काम गरिरहेका छन्। सो मन्दिर र क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्ध समितिका सदस्य सचिव पुजन गौतमका अनुसार समितिले माली र एक सुपरभाइजर राखेको छ तर मन्दिरको आय एकदमै न्यून भएकाले जसोतसो काम भइरहेको छ। २०५८ मा मन्दिर संरक्षण स्थानीय समिति, २०६१ मा सरकारी गुरुयोजना र २०६३ मा प्रबन्ध समिति खडा भए पुरातत्व विभागले मर्मत गर्छ। विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजनाले दिने वार्षिक सामान्य रकमले यहाँ केही सुधारका काम भइरहेको सदस्य सचिव गौतमले बताए। गोकर्णेश्वर महादेव क्षेत्र उत्तरगयाका रूपमा पनि पवित्र र महत्वको मानिन्छ। हिमवत् खण्ड नेपाल महात्म्यको १४० अध्यायमा यहाँ श्राद्ध गर्दा २१ कुलको उद्धार हुन्छ भनिएको छ। कुशे औँसी र अन्य दिनका श्राद्ध कार्यमा यहाँ दिनहुँजसो भीड हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । भूकम्प पीडित जनताले दोश्रो बर्षातः पनि त्रिपाल मुनी बिताउनुपर्ने अवस्था श्रृजना भैरहँदा तीनै भूकम्प पीडितका लागि भनेर खरिद गरिएको करोडौं मुल्यको जस्तापाता भने गोदाममै थन्किएर बसेको छ । यति मात्रै होइन, त्यहि जस्तापाताका बिषयमा अर्थ मन्त्रालय र आपुर्ति मन्त्रालयबिच वाक युद्ध नै चलिरहेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको दैवी प्रकोप उद्धार समिति बैठकले साल्ट ट्रेडिङलाई जस्तापाता खरिद गरेर भूकम्पले भत्काएका सरकारी संरचना निर्माणमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा साल्ट ट्रेडिङले ३० करोड मूल्यमा ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरिद गरेको थियो । सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवनहरु निर्माणका लागि जस्तापाता बेच्ने जिम्मेवारी पाएको ट्रेडिङले सो जस्तापाता अझै बेच्न सकेको छैन् । सो अवधीमा ट्रेडिङले ब्याज मात्रै ४ करोड ६७ लाख तिरिसकेको छ । त्यस्तै भण्डारण लगायतका लागि पनि ट्रेडिङले ६ करोड ६८ लाख तिरेको छ । ट्रेडिङले जस्तापाता आफुखुसी बेच्न नदिएर अर्थ मन्त्रालयले आफुलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याएकाले ११ करोड ६७ लाख क्षतिपुर्ति मागिरहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको दावी गर्दै आएको छ ।‘साल्ट ट्रेडिङ व्यापारका लागि स्वतन्त्र निकाय हो, उसको नाफा वा घाटासँग हामीलाई मतलब छैन’, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले भने । तर साल्ट ट्रेडिङकी प्रबन्ध निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले भने अर्थ मन्त्रालयकै कारण आफुहरुले जस्तापाता बेच्न नपाएकाले त्यसको नोक्सानी वापतको क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने बताइन् ।

काठमाडौं । बिहीबार सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन यस बैंकको प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता २०१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा स्थिर रहेको छ । त्यस्तै, यस बैंकको पब्लिक सेयर पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता ३३९ देखि ४०३ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको छ । बजार बन्द हुँदा बैंकको पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २ अंकले बढी हो । बिहीबारको सेयर बजारमा ६७ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस दिन करिब १३९ कम्पनीको १५ लाख ७७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ४ दशमलब ८० अंकले बढेर १५५९ दशमलब ४९ अंकमा पुगेको छ । बजारमा बीमा बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । बीमा समूहको परिसूचक भने ३३ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक बाहेक बिहीबार मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा तीन करोड ६१ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो दिन ६९ लाख ५ हजार कित्ता बोनस र २ करोड ९२ लाख २ हजार कित्ता हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा दुई कम्पनीको बोनस र दुई कम्पनीको हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । प्रुडेन्सियल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ लाख १२ हजार ८०० कित्ता र ६१ लाख ९२ हजार ८५७ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । त्यस्तै, सानिमा बैंक र कुमारी बैंकको गरि २ करोड ९२ लाख २ हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । सानिमा बैंकको एक करोड ५७ लाख र कुमारी बैंकको एक करोड ३४ लाख कित्ता हकप्रद सूचिकृत भएको हो ।

काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकले कर्जा ट्रयाकिङ प्रणाली (रिटेल ट्रयाकिङ सिष्टम)को शुरुवात गरेको छ । बैंकले ग्राहकले कर्जा स्वीकृतका हरेक चरणको अपडेट स्ट्याटस हेर्न सक्ने गरि‘कस्टुमर रिटेल लोन ट्रयाकिङ सिष्टम (सिआरएलटिएस)’को शुरु गरेको हो । सिआरएलटिएसद्धारा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै, बैंकले एसएमएस मार्फत सम्पूर्ण रिटेल कर्जाका आवेदकहरुलाई आफ्नो कर्जा निवेदनको स्ट्याटसबारे जानकारी दिन्छ । जसमा बैंकको कर्जा निवेदन प्राप्त गर्ने देखि कर्जा रकम ग्राहकको खातामा भुक्तानी गर्ने सम्मको चरणहरु पर्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले बैंकको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत निवेदन नम्बर र मोबाईल नम्बरका आधारमा कर्जा निवेदनको प्रगति हेर्न सक्नेछन् । यो सेवा बैंकको हालको सम्पूर्ण ११७ शाखाहरुबाट उपयोग गर्न सकिने छ ।  

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकालबारे सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । आयोगले पटक पटक हाजिर हुन पत्र काट्न समेत उपस्थित नभएपछि पक्राउ पुर्जि जारी गरेको थियो । महत र ढकाल हाल फरार रहेका छन् भने सो आयोगका सदस्य सचिव चुडामणी शर्मा आयोगको हिरासतमै रहेका छन् । आयोगले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर तत्कालिन कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकालबारे सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गठन गरेको कर फछ्र्याेट आयोगले एक हजार भन्दा बढि व्यवसायीलाई २१ अर्ब भन्दा बढि कर छुट दिएको थियो । अनधिकृत रुपमा कर छुट दिएर राज्य कोषलाई नोक्सानी पारेको भन्दै महालेखा परिक्षक रिपोर्टले लेखेपछि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति बैठकमा कर फछ्र्याेट आयोग गठन गरेका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उनीहरुको बचाउ गरेका थिए । डा. महतले कर फछ्र्याेट आयोग कानुन सम्बत भएको र उसले गरेका काम कारवाहीका अनुसन्धान तथा अदालतमा मुद्धा समेत चलाउन नपाउने जिकिर गरेका थिए ।

काठमाडौं । चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो। शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुनस्स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो। आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा उक्त रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालय मातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो। यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्शाई रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो। यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ। त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपैयाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय भएको हो। त्यस्तै, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ। यसअघि पनि विस्थापितमध्येका आंशिक परिवारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो। सबै शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो। उक्त रकम सक्दो चाँडो पीडितका परिवारमा पुर्‍याउन निर्देशनपछि एकाइले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो। ‘रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। शान्तिलाई एकाइमार्फत अख्तियारी पठाउन भनेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौं,’ शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए। उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका पीडित परिवालाई रकम बाँडदा कसैको विरोध नहुनेसमेत बताए। ‘त्यत्रा मान्छे मरेका थिए। पीडित परिवारलाई राहत सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने। निर्वाचन आयोगले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्नु भने पनि रकम पीडितका हातमा पुग्दा निर्वाचनपछि नै हुने ठम्याइले अहिले निकासा गरिएको उनले तर्क गरे। राहत एकाइ प्रमुख उपसचिव देवराज जोशीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए। ‘पहिलेदेखिकै गृहकार्य हो। हामीले नयाँ काम गरेको होइन,’ जोशीले भने। पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो। तर, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन रोकेको थियो। सत्ताधारी दलले रकम दुरुपयोग गर्ने आशंकाले उक्त रकम जिल्ला पठाउन कर्मचारीले सुरुमा आनाकानी गरेका थिए। यसअघि प्रमुख रहेका एकाइ प्रमुख हरिकृष्ण ज्ञवालीले अख्तियारी प्रदान गर्न आनाकानी गरेकै कारण उनको सरुवा गरिएको शान्ति मन्त्रालय स्रोतले जनायो। मृतक र बेपत्ता परिवारका नाममा निकासा हुने रकम अनियमितता हुने, तिनका नाममा माओवादी केन्द्रले कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने आरोप यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए। ‘यति ठूलो रकम यही बेला वितरण गर्न लाग्नु पनि शंकास्पद छ। पीडितका नाममा राज्यकोष दोहनको काम रोकिनुपर्छ भनी हामीले उठाएको आवाज सुनुवाइ भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।