काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलले सानिमा इक्विटी फण्डको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँकोे इकाई निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले गत असार १६ गते नै १२ करोड ईकाई निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजरमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ ।

काठमाडौं । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आव २०७४/७५ का लागि आठ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । समितिले चालु खर्चतर्फ रु तीन करोड ९५ लाख ८० हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ चार करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको मौज्दात दुई करोड रुपैयाँ रहेको र टिकट बिक्रीबाट मात्र छ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने तथा सटर बहालबाट चार लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । पुरातात्विक, धार्मिक बौद्ध साहित्यसम्बन्धी कृति प्रकाशन, ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमणलगायत शीर्षकमा रु १८ लाख छुट्याइएको छ । बौद्धनाथ क्षेत्र तथा त्यस वरपरका सम्पदाका साथै स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमा समेत विनियोजित खर्च मध्येबाट केही रकम खर्च गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक फुबुयाङ्जी लामाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मनाइने बौद्ध धर्मका विभिन्न दिवस तथा सामाजिक कार्यमा पनि समितिले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजार सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक २ दशमलब ४७ अंकले बढेर १५४४ दशमलब २९ अंकमा पुगेको छ । सामान्य अंकले बढेको बजारमा ४४ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सोे दिन १४५ कम्पनीको ८ लाख ३८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार सो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०२५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, फरवार्ड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको करिब १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०९१ रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार विकास बैंक र बैंकिङ समूहको परिसूचक क्रमशः ६.६८ र ६.११ अंकले बढेको छ । सो दिन होटल समूहको परिसूचक ३७ दशमलब १ अंकले घटेको छ ।

काठमाडौं । अब मनि ट्रान्सफर कम्पनी र मर्चेण्ट बैंकिङको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरु पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । मूल्य अभिवृद्ध कर ऐन, २०५२ अनुसार वित्तिय सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङ कम्पनी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट छुट पाउँदै आएका छन । तर वित्तिय संस्था अन्तर्गत परेर मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङ भने भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् । यद्यपी भ्याटमा दर्ता भएर पनि मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङले भ्याट भने तिर्नुपर्नेछैन् । किनकी सोही ऐनको अनुसूचि १ को ११ को (आ) ले भने भ्याट छुटको सुबिधा दिएको छ । त्यस्तै, अब मनि ट्रान्सफर कम्पनी र मर्चेण्ट बैंकिङहरुलाई ५ प्रतिशत आयकर थपिने भएको छ । हालसम्म यी कम्पनीहरुले जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्दै आएका छन् । वित्तिय संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता भएर छुट पाउने तर ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ३० प्रतिशत आयकर नतिर्ने २१ वटा मनि ट्रान्सफर कम्पनी र ९ वटा मर्चेण्ट बैंकरलाई भने जरिवाना गरिँदैछ । ३० वटा कम्पनीसँग ४ करोड ३६ लाख रुपैँया असुल्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर २१ वटा मनि ट्रान्सफर कम्पनी र ९ वटा मर्चेण्ट बैंकरको नाम भने गोप्य राखिएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले यी कम्पनीहरुले ५ प्रतिशत आयकर छलेकोले तत्काल असुल गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।  

काठमाडौं । सेयर कारोबारमा भ्याट असुल्ने राजस्व कार्यालय निर्णय सँगै सेयर बजारका लगानीकर्ता तर्सिएका छन् । भ्याट आतङ्कले नै आइतबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक २२ अंकले ओरालो लागेर १५४१ दशमलब ८२ अंकमा झरेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा ५६ करोड ७७ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४८ कम्पनीको ९ लाख ३१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १२९ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, हाइड्रोपावर, बैंकिङ् र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः ३०, २५, २२ र २० अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । आजबाट तीन वटा क्लियरिङ बैंक थपिने भएका छन् । यस अघि ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकका रुपमा सेयर कारोबारको राफसाफ गर्दै आएको थियो । आजबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा आरम्भ गर्न लागेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको आधार ठुलो भएको र कारोबारको भोल्युम पनि धेरै गुणाले बढेको भन्दै सेयर कारोबारको राफसाफका लाग क्लियरिङ बैंकको संख्या थप्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको निर्देशन अनुसार नै सिडिएसले क्लियरिङ बैंकको संख्या थपेको हो । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । ‘अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ यसले सेयर कारोबार राफसाफलाई सहज बनाउनुका सार्थ छिटो छरितो एंव लगानी कर्ता मैत्री पनि बनाउनेछ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने ।

काठमाडौं । जीएसटी अर्थात गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्सको अर्थ वस्तु तथा सेवा कर हुन्छ । भारतले जुलाई १ तारिख देखि देशभर एकल कर प्रणाली अर्थात जिएसटी सिस्टम कार्यान्वयन गरेको छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो भएको कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन भएको प्रचार मोदी सरकारले गरेको छ । तर विपक्षी काँग्रेस आईले जिएसटी कर प्रणालीको बिरोधमा र्याली तथा सभाहरुको आयोजना गरिरहेको छ । अब भारतका १३२ करोड नागरिकले वस्तु र सेवामा एउटा कर मात्रै तिर्नेछन् । अहिलेसम्म एउटै सेवा वा वस्तुमा भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले २० भन्दा बढि शिर्षकमा कर असुलिरहेका थिए । अब भारतमा सेवा कर, केन्द्रिय बिक्रि कर, राज्य बिक्रि कर र भ्याट खारेज भएका छन् । अहिले भारतीय नागरिकहरुले कुनै पनि वस्तु वा सेवामा ३० देखि ३५ प्रतिशतको कर बिभिन्न शिर्षकमा तिरिरहेका छन र त्यो दर कुनै कुनैमा त झन ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । तर अब भारतीय नागरिकले १८ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । जिएसटीले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको लागत र समय दुबै बचत हुने दावी गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, बिशेषज्ञहरुले जिएसटी लागु भएपछि जीडीपी समेत १ देखि २ प्रतिशतले स्वतः बढ्ने दावी पनि गरेका छन् । फाइदाहरु १) जिएसटी लागु भएपछि भारतमा घर र कार खरिद सस्तो भएको छ । साना कार तथा एसयुभीमा लाग्दै आएको ३० देखि ४४ प्रतिशतसम्मको कर घटेर अब १८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । अब भारतमा साना कारहरु ४५ हजार भन्दा सस्तो हुनेछ । २) घर खरिदमा पहिलो सेवा कर र भ्याट दुबै असुलिन्थ्यो तर अब जीएसटीले एउटा मात्रै कर तिरे हुने बनाईदिएको छ । ३) रेष्टुरेन्टको खाना पनि अब सस्तो हुनेछ । हाल भारतका बिभिन्न राज्य सरकारहरुले फरक फरक दरका भ्याट र सेवा शुल्क असुल्दै आएका थिए तर अब एउटा कर मात्रै लगाउन पाउनेछन् । ४) एयरकण्डिसनर, माइक्रो वेभ र बासिङ मेसिन लगायतका घरेलु उपकरणमा लाग्दै आएको १२.५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १४.५ प्रतिशत भ्याट हटेर १८ प्रतिशत जिएसटी मात्रै लाग्ने भएको छ । ५) ढुवानी भाडा पनि २० प्रतिशतसम्म घट्ने छ जसले भारतको मुल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेछ । ६) उद्योगहरुले तिर्दै आएको १८ प्रकारका कर घटेर एउटामा सिमित भएको छ जसले समय र पैसा दुबै बचत हुनेछ । बेफाइदाहरु १) जिएसटीले केहि बर्षसम्म भने महंगी बढाउने आशंका पनि गरिएको छ । २) प्याकेटमा भरिने उत्पादनमा अधिकांश राज्यले ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थिए तर अब त्यो १८ प्रतिशत पुगेको छ । ३) गहनामा ३ प्रतिशत शुल्क र तयारी पोशाकमा ४ देखि ५ प्रतिशत स्टेट भ्याट लाग्दै आएको थियो तर अब १८ प्रतिशत जिएसटी लागु भएपछि गहना र कपडाको मुल्य वृद्धि हुनेछ । ४) यस अघि छुट गरिएको मूल्यमा कर लाग्दै आएको थियो तर अब एमआरपीमै कर लागु हुनेछ । ५) अब सबै प्रकारका सेवा महंगो हुनेछन् । हालसम्म मोबाइल फोन र क्रेडिट कार्ड सेवामा १५ प्रतिशत मात्रै कर थियो तर अब यो बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रियराज रेग्मी, अध्यक्ष, नेपाल सेयर ब्रोकर एशोसिएशन विहीबार सम्पूर्ण सेयर कारोबार बन्द गराउनुभयो, आईतबार खुल्छ कि खुल्दैन ? हामी बजार सुचारु गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । आज (शुक्रबार) हामीले नेप्से, एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्श, आन्तरिक राजश्व विभाग र सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्यो । अर्थमन्त्री र राजश्व सचिवसँग पनि कुरा भयो । कुरो मिल्यो त ? आधा मिल्यो, आधा मिलेको छैन । अर्थमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न कर प्रशाशनलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ । कर प्रशासनको भनाई पनि सकारात्मक छ । ‘हामीले भ्याट लगाउने हो भने ५२/५३ सालदेखि नै लगाउँथ्यौ । हामीले भ्याट लाग्दैन भनेर नलगाएको हो । तर महालेखाले भ्याट लाग्छ भनेको छ । महालेखाले ब्रोकर कम्पनीहरुसँग भ्याट उठाउनु पर्छ भनेर बेरुजु देखाएपछि कर प्रशासन महालेखाको निर्णय र निर्देशन पालना गर्न बाध्य भएको हो’ भन्ने भनाई कर प्रशासनका अधिकारीहरुको रह्यो । यो समस्या गम्भीर छ, हामी समाधानको प्रयास गर्छौ, तर तपाईहरुले सेयर कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन, बजार सञ्चालन पनि गरौं, समस्या समाधान तर्फ पनि काम गरौं भन्ने उहाँहरुको भनाई आयो । कारोबार बन्द भईरह्यो भने समस्या समाधान गर्न झन् कठिन हुन्छ भन्ने उहाँहरुको भनाई आयो । विहीबार कारोबार बन्द गरेर ब्रोकर कम्पनीहरुले गल्ती गरेका छन् । त्यसैले पहिला कारोबार खुला गरेर गल्ती सच्याउनु भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई हो ? त्यस्तो होइन । कारोबार बन्द भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर कारोबार बन्द हुनु हुँदैन भन्ने उहाँहरुको भनाई हो । गल्ती कसले गर्यो भन्ने कुरा भएन । ‘यो समस्याबारे हाम्रो पनि समयमा नै प्रयाप्त ध्यान गएन’ भन्ने भनाई सरकारी अधिकारीहरुको छ । विहीबार कारोबार बन्द गरेर हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने ब्रोकर एसोसिएशनलाई लाग्दैन ? हामीले यो समस्या विगत तीन वर्षदेखि उठाउँदै आएका हौ । हामीले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री सबैलाई पटक पटक भेटेर समस्या अवगत गराएका हौ । हाम्रा माग र सुझाव पत्र दिएका हौं । तर समस्याको समाधान भएन । अहिले समस्या सबैले बुझ्ने गरी उजागर भएको छ । फेरी पनि समस्याको समाधान बजार बन्द गरेर होइन भन्नेमा हामी सबै सचेत छौं । ब्रोकरहरुले नउठाएको भ्याट तिर भनेर कर प्रशासनका अधिकारीहरुले पत्र काट्नु पनि गल्ती हो भन्ने महसुश भयो ? महालेखाले भ्याट उठाउन सरकारले निर्देशन दिएपछि हामीले मान्नै पर्छ भन्ने उहाँहरुको भनाई हो । समस्या टुङ्गोमा पुर्याउन सबैले सामूहिक प्रयास गरौं भन्ने कुरा भयो । अब ब्रोकरले भ्याट तिर्ने कि ननिर्ते त ? राज्यले भ्याट लगाउँछ भने नागरिकले नतिर्ने भन्ने कुरा भएन । विषय के हो भने लगानीकर्तासँग ब्रोकर कम्पनीले भ्याट उठाउने कि नउठाउने भन्ने हो । सरकारले भ्याट उठाउनुपर्छ भनेर भन्छ भने हामी उठाउन तयार छौं । चार वर्षअघि देखिको भ्याट तिर्नु भनेर ब्रोकरहरुलाई पत्र काटेको अवस्थामा पुरानो भ्याट तिर्ने कि नतिर्ने ? तिर्ने नि नतिर्ने भन्ने विषय नै होइन । हामी तिर्नै सक्दैनौं । यो हाम्रो सामथ्र्य भन्दा बाहिरको कुरा हो । तिर्ने पर्यो भने जम्मा कति तिर्नुपर्छ ? अहिलेसम्म तीन वटा कम्पनीको बेरुजु देखाइएको छ । त्यसमा एउटाका ६०÷७० लाख छ । अरुको करोडभन्दा माथि छ । सरकार तिर्नैपर्छ भन्यो भने ? तिर्नैपर्छ भन्यो भने सुसाईड (आत्महत्या) गर्ने । आईतबारदेखि सेयर कारोबार हुन्छ ? शनिबार ब्रोकर एसोशिएशनको बैठक बस्दैछ । शुक्रबार भएका छलफल र प्रगतिबारे हामी सबै ब्रोकर सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँछौं । सर्बसहमतिमा कारोबार बन्द भएको हो, सामूहिक निर्णयका आधार कारोबार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छौ । आइतबारदेखि बजार खोल्ने भनेर सरकारसँग सहमति गरिसक्नु भएको होइन र ? सहमति भएको छैन । सरकारको पक्षबाट बजार खुलाउन आग्रह भएको छ । ब्रोकर एशोसिएशनका सदस्यहरुबीच छलफल पछि मात्र निर्णय हुन्छ । आईतबार बजार खुल्यो भने तपाईहरुले जारी गर्ने विलमा भ्याट जोडिएको हुन्छ कि हुँदैन ? बजार खुल्यो भनेपनि भ्याटविल जारी हुँदैन । हामी भ्याटमा दर्ता भएका पनि छैनौं र तत्काल भ्याटमा हामी दर्ता पनि हुँदैनौं । सेयर कारोबारमा लाग्ने कमिशन ब्रोकरले मात्र लिने होइन, त्यो रकम नेप्सेमा पनि जान्छ, सेबोनमा पनि जान्छ, सीडीएसमा पनि जान्छ । भ्याट तिर्ने आमलगानीकर्ता पनि भ्याट तिर्न तयार हुनु पर्यो । विश्व पुँजीबजार भ्याट लागेको पाइन्छ कि नलागेको पाइन्छ ? ९९ प्रतिशत बजारमा भ्याट छैन । १ प्रतिशत बजारमा भ्याट छ पनि । १ प्रतिशतलाई हेरेर नेपालमा पनि भ्याट लागू गरियो भने हामीले भन्नु केही छैन । ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउन खोज्दा यत्रो हंगामा मच्चियो, लगानीकर्तालाई लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको विषय चाही तपाईहरुले आवाज उठाउनु पर्दैन ? पुँजीगत लाभकर त लगानीकर्ताले नाफामा तिर्ने कर हो । लगानीकर्ताले एउटा कम्पनीमा १० हजार नाफा गर्दा अर्को कम्पनीको २० हजार नोक्सान गरेको हुन्छ । बास्तवमा उसले १० हजार गुमाएको हुन्छ तर १० हजार कमाएको भनेर ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । नोक्सान भएपनि ब्रोकरलाई कमिशन बुझाउनैपर्छ । लगानीकर्तालाई परेको मर्काबारे तपाईहरुले बोल्नु पर्दैन ? कर प्रणाली नै यस्तै छ । हामीले के भन्ने ? लगानीकर्तालाई मर्का पर्दा चाही कर प्रणाली नै यस्तै छ भन्ने, ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लाग्दा चाहि ब्रोकरहरु सिण्डकेट गरेर बजार बन्द गराउने ? यहि हो तपाईहरुको नीति ? हामीले समग्र बजार हितको कुरा उठाएको छौं । भ्याट लाग्ने पनि अन्तिममा लगानीकर्ता माथि नै हो । त्यसैले भ्याट लाग्न हुँदैन । त्यस्तै, पुँजीगत लाभ करको विषय पनि हाम्रो धारणा के हो भने सबै लगानीकर्तालाई कि प्यान नम्बर कि परिचयपत्र नम्बर दिनुपर्छ । त्यसको आधारमा वर्षभरी हुने कारोबारको आफै हिसाव बुझाउने र नाफा भएको पुँजीगत कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसमा घाटा नाफा दुबै गणना हुन्छ ।

काठमाडौं । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३.९१ अंकले घटेर अन्तिम दिन १५६३.८१ अंकमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक सँगै सेयर कारोबारमा पनि गिरावट आएको छ । साताभर बजारमा एक अर्ब ८५ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अछिल्लो साताभन्दा ३७ दशमलब ३६ अंकले ओरालो लागेको छ । गत साता बजारमा दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । बजारमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत समूहको परिसूचक १७ अंकले आरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल र बीमा समूहको परिसूचक क्रमशः २४ र १७ अंकले उकालो लागेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १.०९ अंकले घटेर ३३१.६६ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा प्रभु बैंक लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ ।

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले अबदेखि १८ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउने भएका छन् । बीमा अभिकर्ताहरुले इन्सेन्टिभ दिन गठित अध्ययन उपसमितिले बुधबार बीमा समितिलाई आफ्नो राय बुझाउदै कम्पनीहरुको व्यवस्थापन खर्चको सीमा तोकेको हो । उपसमितिले दिएको राय अनुसार कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रथम बीमाशुल्कबाट अभियकर्ता तालिम, अभिकर्ता अन्य र व्यापार प्रवद्र्धन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने उपसमितिका सदस्य एवम् पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए । बीमा अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभ खर्च भने कम्पनीहरुले अन्य खर्च शीर्षकमै राख्नुपर्ने छ । साथै अभियकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभमा बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको बीमाशुल्क भने गणना गरिने छैन । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं ।  उपत्यकामा एक दिनमै पाँच करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको दहीको कारोबार भएको छ । असार १५ मा यो परिमाणमा दहीको कारोबार भएको छ । असार १५ मा दहि र चिउरा खानैपर्ने नेपाली संस्कार छ । त्यसैले यो दिन सामान्य दिनभन्दा उपत्यकामा झन्डै पाँच गुणाभन्दा बढी दहीको माग हुने गरेको छ । माग अघिक हुने गरेकोले ठूला उद्योगीलाई असार १५ भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ । असार १४ देखि नै आम उपभोक्ताले दहिको माग गर्ने गरेका छन् । माग बर्षेनी बढ्दै जाँदा कच्चा दूधको अभावमा माग पूरा गर्न गाह्रो परिरहेको उद्योगि व्यवसायीको भनाइ छ । अनौपचारिक रुमा भने दहिको कारोबार ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीले भएका पनि उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । नियमति कारोबारका लागि खुलेको सेयर बजारमा विहिबार भने कारोबार हुन सकेन । नेप्से बजार खुले पनि शेयर दलाल किनबेचमा संलग्न नहुँदा बिहीबार शेयर बजार कारोबार बन्द भएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले शेयर दलाल व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्न पत्राचार गरेको भन्दै बिहीबार शेयर कारोबार बन्द गरेका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न कार्यालयले कर उठाउने पत्र पठाएको विरोधमा नेपाल स्टक दलाल संघको बिहीबार बिहान आपतकालिन बैठक बसेको थियो । बैठकले धितोपत्र कारोबार उैन २०६४ मा उल्लेख नभएको मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारले लगाउन ताकेता गरेकाले बिहीबार सम्पूर्ण कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ब्रोकर कमिशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दे कारोबार नै बन्द गरेका हुन । सरकारले भने १५ दिन भित्रै यस अघि नतिरेको सबै भ्याट र त्यसको जरिवाना, थप दस्तुरसहित तिर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन घर फरछ्यौट आयोगका सदस्य सविच तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड धरौटी मागेको छ । १२५ वटा फाइलको अध्ययन हुँदा ९ अर्ब १० करोड अनियमितता भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । तत्कालिन कर फरछ्यौट आयोगका तीन सदस्यलाई बराबर धरौटी मिलान गर्दा शर्माको भागमा ३ अर्ब २ करोड परेको हो । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाल भने अझै परार छन् । शर्माले ३ अर्ब २ करोड रुपैंयाँ धरौटी बुझाएमा तारेखमा छोड्न सकिने आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले शर्मालाई जेठ १९ गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत चार बर्षदेखिको सेयर कारोबारको भ्याट तिर्न पत्र काटेपछि ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर कारोबार बन्द गरेका छन् । विभागले बुधबार ब्रोकर कम्पनीहरुलाई पत्र काटेर विगत चार बर्षदेखिको सेयर कारोबारको भ्याट तिर्न भनेको थियो । विभागले भ्याट, ब्याज, जरिवाना र हर्जनासहितको रकम बुझाउन भनेपछि ब्रोकरहरुले बिहिबार सेयर कारोबार बन्द गरेका हुन् । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले आफुहरुले लगानी कर्तासँग भ्याट असुली नगरेकाले सरकारलाई बुझाउन पनि नसक्ने बताए । ‘हामीले लगानी कर्तासँग भ्याट उठाएकै छैनौं त सरकारी सरकारलाई चार बर्षदेखिको भ्याटकसरी  बुझाउने ?’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीले भने । आन्तरिक राजस्व विभागले इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट र सुन्धारा सेक्युरिटिजलाई २०६९/७० देखिको भ्याट तिर्न बुधबार पत्राचार गरेको थियो ।  

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सांसद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । आवको अन्त्य तथा असारमा आएर हरेक जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरूमा एक हप्तेदेखि १०/१५ दिने कार्यक्रम गरीे बजेट सक्न सांसद तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रर्ताहरू लागि परेका छन् । रातारात आयोजना छनोट गर्ने र एक सातामै सकिने हावादारी आयोजनहरूले यस वर्षपनि निरन्तरता पाएको छ । बजेट सक्नका लागि गरिने यस्ता आयोजनबाट खासै उपलब्धी हासिल हुन नसकेको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ को नियम ५(७) ले आयोजना छनोट तथा प्राथमिकताका आधारहरूका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेको छ । तर, तोकिएको समय र कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजनाहरू छनोट नहुँदा उक्त रकम राजनीतिक दलका तथा यसका भगिनी संस्थाका कार्यकर्ता पोस्ने काममात्र भएको छ । बजेट विनियोजन भइसकेको छ,’संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने ‘जिल्ला विकास समितिको तजविजीमा उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेको छ । प्रवक्ताले त्यसो भने पनि अहिले पनि प्रत्येक जिल्ला विकास कार्यालयमा बजेट सक्ने आयोजना दिनहुँ स्वीकृत हुने गरेको छ । सिन्धुपाल्चोका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् विकास कोषबाट माओवादी पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरे । अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले एमाले क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । सांसद् मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेस कार्यकर्ताले चलाएको एउटै खेल मैदानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे ।भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले राज्यबाट पाउने बजेटलाई कसरी दुरुपयोग गरे यो नमुना उदाहणमात्र हुन् । सांसद्हरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम टुक्राटाक्री योजनामा खर्च गरेका छन् । चितवन जिल्लाका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकसहित १६ जना सांसद्लेछोटा दुरीको सडक निर्माण तथा मर्मतका धेरै आयोजना परेका छन् । ढिलो र धेरै आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने तथा सा–साना आयोजनामा बजेट छरिने भएकोले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारीनभएको महालेखापरीक्षककार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीमा पहिलो चौमासभित्र सञ्चालन गर्ने निकाय, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र सञ्चालन गर्ने मोडेल समेत खुलाई आयोजना छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७२/७३ को लागि दोस्रो चौमासभित्र छनोट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि असारको पहिलो तथा दोस्रो सातासम्म आयोजन छनोट गरी एकसातामा आयोजना समापन गरिने परिपाठी बसेको छ । आयोजना सञ्चालनमा जनसहभागीता नजुट्नु, आवश्यक बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता नभई योजना छनोट हुनु, पर्याप्त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नहुनु र वितरणमुखी खर्च हुनुलगायत समस्या देखिएका प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य एवम् सांसद अमृतकुमार बोहराले बाह्रबिसेमा रहेको विष्णु मन्दिर निर्माणका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाले पेस गरेका १९ योजनामध्ये ११ वटा त धार्मिक मात्रै छन् । तर, भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिले जिल्ला विकास समितिमा पेस गरेको कार्यक्रम हेर्दा समग्र जिल्लावासीको हितका लागि भन्दा पनि ‘आफू’ र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने योजना मात्रै छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रति सांसद तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी कार्यक्रमलाई खर्चको रकमबाट खासै उपलब्धी नभएपनि आगामी वर्षपनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको ठेक्का पाएकाे कम्पनीले काम गर्न नसक्दा ठेक्का  सम्झौता ताेडिएकाे छ । तर याे कम्पनीले सम्झौता विपरित ठेक्का तोडेको, काम गर्ने वातावरण नै नदिएको तथा समय थप गरेर पनि बिचैमा ताेडेकाे भन्दै ठेकेदार कम्पनी सान्जोसे कन्स्ट्राकेक्टोराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणासँग डलर  र नेपाली रुपैया अलग अलग अलग्गै क्षतिपूर्ति मागेको छ । याे कम्पनीले मागेकाे डलर साढे सात कराेड र नेपाली रुपैयाँ तीन अर्ब गरी एकमुष्ट रकम भने १० अर्ब ७८ कराेड ९४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकाे छ । यो कम्पनीले ७ करोड ४९ लाख ४४ हजार ५ सय डलर क्षतिपूर्ति मागेको छ । यो रकम मध्ये ७ करोड ४७ लाख ८४ हजार डलरमा दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति र त्यसको ब्याज १ करोड ६० लाख ५ हजार गरी कुल करिक साढे ७ करोड डलरको क्षर्तिपर्ति मागेको विकास न्युजलाई प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ । याे डलरकाे अहिलेकाे सटही दर १०३ रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ७१ कराेड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । विमानस्थल विस्तारको जिम्मा दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति नदिए सान्जोसेले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने दाबी गरेको छ । यो कम्पनीले गरको दाबी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यो कम्पनीले गरेको दाबी अनुसार डलर र नेपाली दुबै रकममा सम्झौता भएकोले दुबै प्रकारबाट क्षतिपूर्ति मागेको छ । यसले काम गर्दा लागेको खर्च तथा भएको खर्चको आधारमा मागेको नेपाली रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भने ३ अर्ब  ७० कराेड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कम्पनीले मागेको क्षतिपूर्ति अनुसार २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र यसको व्याज १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ । विमानस्थलको क्षमता विस्तार आयोजनाको काम पाएको सान्जोसेबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्राधिकरणले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । तर, ठेकेदार कम्पनीले भने उल्टै क्षतिपूर्तिमा माग गरेको छ भने यसले अदालतमा मुद्धा दायर पनि गरेको छ । सान्जाेसेले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको मुद्धा अझै सर्बोच्च र पुल्चोकको उच्च अदालतमा विचाराधित रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत मंसिरमा सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । सान्जोसेले नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले दिएको फैसलाका आधारमा क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरेको बताएको छ । पूर्वसहमति विपरित सान्जोसेलाई ठेक्काबाट निकालिएको पाइएको भन्दै मध्यस्तता परिषद्ले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको उल्लेख छ । सान्जोसेले सोही फैसलालाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित ३ अर्बको नेपाली रुपैयाँ र १ करोड ६० लाख डलरसहितको साढे सात करोड डलरमा क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । प्राधिकरणले कसरी देला १० अर्ब ७८ करोडको क्षतिपूर्ति सान्जोसेले यति उक्त डलरको नेपालीमा हिसाव गर्दा हाल ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया हुन्छ । उक्त प्रोजेक्ट नै जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँको थियो । प्रोजेक्ट कस्ट भन्दा बढी रकमको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणबाट मागेको छ । प्राधिकरणले भने उक्त क्षतिपूर्ति माग गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताएको छ । प्राधिकरण, एसियाली बिकास बैंकको परामर्शदाता कम्पनी ज्याक तथा सान्जोसेबीच सन् २०१६ मार्च १० मा ५ सय ६५ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त म्याद थपको समय पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले क्षतिपूर्ति मागेको दाबी गरेको छ । सो सहमतिअनुसार समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको छ । यो कम्पनीले ६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्षको समयमा निकै थोरै मात्र उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको आरोप छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको विस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । सन् २०१३ को मंसिर १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनीले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्राधिकरणले मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेको उल्लेख छ ।

लहान । अनुमतिबिना लामो समयदेखि जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित १० वटा निजी विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले बन्द गराएको छ । अनुमतिबिना अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयमाथि कारबाही अभियान सुरु गरेको जिशिकाले ती विद्यालय बन्द गराएका हुन् । पटकपटक विद्यालय बन्द गर्न जिशिकाले दिएको निर्देशन अटेर गरेकाले जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्ण नेतृत्वको टोलीले जिल्लाको धनगढी स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका चार, लहान स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका चार तथा पोखरभिण्डा स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका दुई वटा विद्यालय बन्द गराएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१० स्थित मेरिगोल्ड अङ्गे्रजी आवासीय विद्यालय, धनगढी नगरपालिका–११ स्थित क्रियटिभ अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालय, लहान–२२ सिसबोनस्थित ज्वालामुखी इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र गोविन्द बाबा इङ्लिस बोर्डिङ, लहान रेम्बो स्कुल र प्रिन्सन एकेडेमी स्कुलमा ताला लगाएर बन्द गराइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए । त्यसैगरी लहान स्रोत केन्द्रमा खटिएका विद्यालय निरीक्षक भवानी कटेल नेतृत्वको टोलीले लहान नगरपालिका–२२ स्थित न्यू शिशु निकेतन, लहान नगरपालिका–२३ स्थित एसएन गुरुकुल एजुकेशनल एकेडेमी र सरस्वती इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल विष्णुपुर र डिलान्ड एकेडेमी कसहा बन्द गराएको जिशिका सिरहाले जनाएको छ । टोलीले स्थानीय अभिभावकको रोहबरमा विद्यालय बन्द गराएको सिलबन्दी मुचुल्का सञ्चालकलाई थमाएको छ । यही शैक्षिकसत्रबाट सुरु गरेको ज्वालामुखी इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ५ सम्मको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । मेरिगोल्ड अङ्गे्रजी आवासीय विद्यालयले ५ कक्षासम्म, क्रियटिभ अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालयले ८ कक्षासम्म र गोविन्द बाबा इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले ७ कक्षासम्म पढाउने गरेका छन् । गत चैतमा शिक्षा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा सिरहामा ३६ वटा निजी विद्यालय अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेको फेला परेको थियो । रासस

काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । एभरेष्ट बैंकको कन्भर्टिबल प्रिफेरेन्स सेयर(इबीएलसीपी) र वल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले उकालो लागेको हो । सो दिन यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता क्रमशः ९९० र १५४ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४० कम्पनीको ७९ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेर १५६३ दशमलब ८१ अंकमा अडेको छ । मंगलबारको तुलनामा नेप्से र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट आएको छ । बुधबार सबैभन्दा बढी हिमालयन जेनरल इन्स्यारेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कम्पनीको करिब ५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६७५ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा होटल र बीमा समूहको परिसूचक क्रमशः २८ र १० अंकले उकालो लागेको छ ।

काठमाडौं। काठमाडौंमा ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले दिएको जानकारीअनुसार डिस्को, बार, होटल, रेस्टुराँलगायतमा सो परिमाणमा घरेलु श्रमिक रहेका छन् । बेरोजगार अशिक्षालगायत समस्याका कारण काठमाडौँमा श्रमिकको सङ्ख्या बढेको हो । काठमाडौंमा घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या माग सङ्ख्याको ७३ प्रतिशत हो । स्वतन्त्रता अभियान नेपालका कार्यालय प्रमुख ऋतु भट्टराईका अनुसार विश्वमा पाँच करोड २६ लाख व्यक्ति घरेलु श्रमिक रहेको बताउछन् । उनी भन्छन्,“नेपालमा मात्र दुई लाख घरेलु श्रमिक श्रममा संलग्न छन् ।” अन्यन्तै न्यून ज्याला, काममा लिखित सम्झौता नहुनु, कानुनी पहिचानको अभाव, यौन हिंसा र दुव्र्यवहारजस्ता घटना घरेलु श्रमिकले भोग्दै आएको भट्टराई बताउँछन् । महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपालका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ नेपालमा एक लाख बालबालिका निकृष्ट श्रम र छ लाख २१ हजार बालबालिकाले जोखिमपूर्ण श्रम गरिरहेको बताउँछन् । नेपालमा बर्सेनि १० हजारदेखि १२ हजार महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालका अनुसार बालबालिकाका लागि खुला स्थान, मनोरञ्जन, सिकाइस्थल नहुनु, हेला, उपेक्षा, दुव्र्यवहार, हिंसा, शोषणलगायत समस्याका कारण बालबालिका सडकमा आउने गरेका छन् । काठमाडौंमा कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत बालबालिका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको स्थानीय तहमा बाल संरक्षण तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले श्रमिक क्षेत्रमा लागेका महिला तथा बालबालिकाको समस्या समाधानमा महानगरपालिका गम्भीर भएर लाग्ने बताए । “महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिमका लागि महानगरको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ, उक्त रकमलाई यस्ता काममा खर्च गर्न सकिन्छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि महानगरपालिका जुटेको उनको भनाइ थियो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको राय र सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरीने उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महिला तथा बालबालिका बेचबिखन समस्या काठमाडौंमा बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न महानगरपालिका लाग्ने बताउँछन् । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, ठमेल, गौशाला, कलङ्की, कोटेश्वरलगायत ठाउँका होटल, रेस्टुराँ, डान्सबार, दोहोरीमा महिला तथा बालबालिकाको बढी प्रयोग भएको पाइएको छ । कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहरा, टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोललगायतले घरेलु श्रमिक तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितका लागि किनेको जस्तापाता वितरणमा सरकारी निकायले चासो नदिँदा गोदाममै थन्किएको छ। समयमा नै जस्तापाता वितरण हुन नसक्दा हालसम्म थप ५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको कर्पोरेशनको भनाइ छ। भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जस्तापाताको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कर्पोरेशनले बताएको छ । कर्पोरेशनले तत्कालीन समयमा रू ३० करोडमा जस्तापाता खरीद गरेको थियो । भूकम्पको समयमा स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवन निर्माण साथै भूकम्पपीडितलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले कर्पोरेशनलाई जस्तापाता खरीद गर्न निर्देशन दिएको थियो। कर्पोरेशनले ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरीद गरेको कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । तर, जस्तापाताको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक घाटा भइरहेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘ती जस्तापाता समयमै बेच्न नपाउँदा ब्याजबापत व्ययभार शुल्क रू ४ करोड ६७ लाख र भण्डारण शुल्कबापत रू ६ लाखभन्दा बढी हुन पुगेको हो’ कर्पोरेशनले १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर जस्तापाता खरीद गरेको थियो। भूकम्पपछि सरकारी संरचनामा प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशनमा खरीद गरिएको जस्तापाता हालसम्म वीरगञ्जस्थित साल्ट ट्रेडिङकै गोदाममा थन्किएको स्रोतले बताएको छ । जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिन थालेको भन्दै संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले विक्रीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई बिहीवार निर्देशन दिएको छ । तर, सबै प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र विक्रीका लागि बाटो खुल्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले साल्ट टे«डिङमार्फत जस्तापाता खरीद गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कर्पोरेशनले जस्तापाता खरीद गरे पनि हालसम्म प्रयोगमा आएको देखिँदैन। सरकारले निर्देशन दिएपछि ग्लोबल टेण्डरमार्फत भारतको जिन्दल कम्पनीबाट आईएसओ प्रमाणित जस्तापाता खरीद गरिएको थियो । सरकारले त्यसको आयातको क्रममा कर छूटसमेत दिएको थियो । तर, सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण यसको विक्री प्रक्रिया अलमलमा परेको राजभण्डारीको भनाइ छ। कर्पोरेशनका अनुसार वीरगञ्जमा मासिक २० हजार भाडा र १२ हजार रुपैयाँ तिरेर त्यसको रेखदेखका लागि कामदार राखिएको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि उक्त जस्तापाता प्रयोग गर्न भनिए पनि सम्बन्धित निकायले भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ। आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।