लमजुङ । बेसीशहर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि साढे ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको गाउँपालिका वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ २१ करोड ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानमा १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुँजीगतमा ४८ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक आयतर्फ ८० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । यस्तै, राजश्व बाँडफाँड रजिस्टेसन शुल्कमा ३० लाख रुपैयाँ, प्राकृतिक स्रोतमा १ लाख रुपैयाँ, विद्युत् रोयल्टीमा १ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजारको अनुमानित आय रहेको छ । व्ययतर्फ चालु खर्चमा ६ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ १५ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ ४८ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक पुँजीगततर्फ ४१ लाख रुपैयाँ गरी ३२ करोड ४९ लाख चार हजार रुपैयाँरहेको छ । चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित बजेट नगरपरिषद्ले पारित गरेको छ । नगर सभाबाट नगरपालिकाका १४ वटै वडाको ६०÷६० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बेँसीशहर नगरपालिकालाई व्यवस्थित र समुन्नत बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए। उनले नगरपालिकाको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, भवन तथा आवास, शहरी विकास, विपद् व्यवस्थापन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए । रासस –––––

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको बैठकले बजेट आश्रित सम्पुर्ण बिधेयकहरु पारित गरेको हो । अघिल्लो सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैंयाँको बार्षिक बजेट पेश गरेको थियो । ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार चालु खर्च विनियोजन गरिएको छ भने ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैंयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । नयाँ बजेटले विकास खर्च बढाउँदै ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने गरी मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले साधारण ९चालू० खर्चमा ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, प्रशासन, लेखा, स्टोरलगायत फाँटका कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा साधारण बजेटको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने काम हुँदैआएको थियो। यस वर्ष असार १७ देखि बजेट रित्याउने काम भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेका छन्। सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको सुरुदेखि साधारण बजेट खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब २८ करोड हुँदै आएको थियो। असार १७ देखि भने दैनिक ४(५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ। वर्षको अन्य दिनको तुलनामा असार १७ पछिको खर्च चाररपाँच गुणा बढी हो। महालेखाका अनुसार असार १७ सम्ममा साधारण बजेटको खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यो औसतमा एक अर्ब २८ करोड हो। तर, यसको १० दिनपछि ९असार २७, एउटा शनिबारबाहेक० सम्म खर्च चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पछिल्लो १० दिनमा मात्र साधारण बजेटतर्फको ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बुधबारको बैठकले भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४५ अर्बको बजेट र कार्ययोजना पारित गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको समीक्षा पनि गर्यो । बैठकमा सहभागी समिति उपाध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले प्राधिकरणको कार्यप्रगति सुस्त रहेको आरोप लगाए । “अहिलेसम्म साढे दुई हजार घर पनि नबनेको देखियो, कर्मचारीका सम्बन्धमा पुरानै समस्या पुनरावृत्ति भयो, प्राधिकरणको काम छिटो छरितो होस् भनी निर्देशन दिइएको छ”-उनले भने । निर्माणाधीन घरको सङख्या एक लाख १० हजार रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । “म आउनुअघि एक हजार घर पनि बनेका थिएनन्, अहिले ४० हजार घर निर्माण भएको छ, ५० हजार विद्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा छन्”-उनले भने । उनले आफू आउनुअघि बन्दै नबनेका घर बन्यो भनी प्राधिकरणकै वेभसाइटको तथ्याङ्कले देखाएको पनि बताएका छन् । प्राधिकरण ऐनअनुसार पुनःनिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट निर्देशक समितिले पारित गर्नुपर्छ । ३१ जिल्ला हेर्ने गरी बनेको सङ्घठन संरचना पनि आजको बैठकले पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् । रासस

पोखरा । बाँदरले बालीनाली खाएर हैरान पारेको भन्दै प्रशासन, प्रहरी र न्यायालय गुहारेको समाचार त नौलो हुन छाड्यो। यसअघिका स्थानीय निकायमा पेश हुने योजनामा बाँदर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रलगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले धमाधम बजेट बिनियोजन गरिरहेका बेला रूपा गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा बाँदर प्रतिस्थापनका लागि भन्दै बजेट छुट्याएको छ। गाउँपालिकावासीको मुख्य पेशा कृषि रहेको र पछिल्लो समय बाँदरको बिगबिगी बढेको भन्दै मंगलबार सम्पन्न पहिलो गाउँसभाले बाँदर धपाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। ‘बाँदरबाट सातवटै वडा नराम्रोसँग प्रभावित छन्’, अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘पीडित किसानको माग अनुसार बजेट व्यवस्था गरेका हौं।’ ओझाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका बाँदर समातेर राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्रमा लैजाने योजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको हो। यसका लागि भारताबाट प्राविधिक झिकाउने गाउँपालिकाको तयारी छ। स्थानीयको मुख्य पेशा नै कृषि भएकाले यसको व्यावसायीकरण रहेको तर बर्सेनि बाँदरले कृषि उपज नष्ट गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न लागिएको हो। ‘गाउँपालिकाबाट सबै बाँदर प्रतिस्थापन गर्ने योजना हो’, अध्यक्ष ओझाले भने,‘सहजै बाँदर समाउने प्राविधक भारतबाट झिकाउन लागेका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोषबाट करौडौं खर्चदै विभिन्न मन्त्रालयका सयौँ उच्च अधिकारी विदेश सयर गरिरहेका छन् । विपन्नको हितमा खर्चनुपर्ने रकम दुरपयोग गर्दै कतिपय अधिकारी अहिले विदेशमा घुमफिर गरिरहेका छन् भने कति फर्किईसकेका छन् । कतिपय जाने तयारीमै छन् । बेरोजगार युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदन गरी स्वारोजगार तथा उद्यमी बनाउन एसियाली विकास बैंक एडीव ले दिएको अनुदानको ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर शिक्षा मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरुलाई हङकङ र अस्टेलिया भ्रमणमा पठाईदैछ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फाइल तस्बिर संसदीय अभ्यास र नियामावलीअनुसार संसद्को छलफद सभामुखद्धारा तोकिएको कार्यसुची खास विषय मा मात्रै हुन्छ । तर बजेट छलफलको सन्दर्भ हेर्दा लाग्छ सदनमा जतिबेला जे विषयमा पनि बहस हुन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै असार १९ देखि शुरु भएको विनियोजन विधयेकमाथीको मन्त्रालयगत छलफल सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आईतवारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जबाफ दिने क्रम शुरु भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण पूर्ववर्ती सरकराले ल्याएको कामचलाउ बजेटको प्रतिपक्षिबाट विरोध र सत्तापक्षबाट बचाउनको परम्परागत रस्साकस्सी नभएका कारण मन्त्रीहरुको जवाफपछिको स्पष्टिकरण पनि फिक्का भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।  

सिरहा । सरकारी अड्डाका लागि असरा महिना भ्यानभ्याई हुन्छ । असारको मिससिमे पानीमा कालोपत्रे, मुसलधारे बर्षमा नाली निर्माण काम हुन्छ, भईरहेको छ । बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन हतारमा गरिने यस्ता काम न दिगो हुन्छ न बजेटको सदुपयोग नै हुन्छ । असारे विकास आर्थिक अनियमितता गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । असारे अनियमिताको नुमना काम अहिले सिरहा बजारमा हुँदैनछ । बजारको हेमनारायण चोकदेखि पुर्व २ सय १४ मिटर र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कायाृल्यसम्म २५० मिटर पक्की नाला निर्माणका लागि जिल्ला समन्वयसमितिले कमला निर्माण सेवा गोद्धारसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ७५ लाखको उत्त नाला सम्पन्न भैसक्नुपर्ने बेलासम्म पनि काम नै सुरु भएको छैन । यो विकास होईन बरु सरकारी रकमको चरणम दूरुपयोग हो । यहाँ खर्च भएको रकम बर्खामा हुने खर्च बर्षासंगै बग्छ । नागरिक दैनिकबाट ।

धुलिखेल । प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ७६ औँ सभा बैठकले आव २०७३/७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नाका साथै आगामी आव २०७४/७५ मा गर्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । विश्वविद्यालयसभा बैठकले स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमको रु दुई अर्ब ६४ करोड १३ लाख ४२ हजार र अन्य कार्यक्रमको रु एक अर्ब २७ करोड २० लाख गरी रु तीन अर्ब ९१ करोड ३३ लाख ४२ हजारको बजेट पारित गरेको हो । बैठकले कार्यकारी परिषद्को सिफारिसअनुसार विश्वविद्यालय सभामा रिक्त सभासद्मा प्राचार्यमध्येबाट डा चन्दा कार्की, चन्दादातामध्येबाट राजेन्द्र खेतान र सञ्जीव राजभण्डारी, लब्धप्रतिष्ठित विद्वान्मध्येबाट रामेश्वर खनाल, डा बालगोपाल वैद्य, डा स्वर्णिम वाग्ले, डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ र विद्याधर मल्लिक, उद्योगपतिमध्येबाट ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र शिक्षक प्रतिनिधिका रूपमा डा धीरज गिरीलाई मनोनयन गरेको छ । बैठकले प्राज्ञिक परिषद्मा प्रा डा सुनिलकुमार शर्मा र प्रा डा अर्पणा न्यौपानेलाई तथा पुनरावेदन समितिमा मल्लिक, डा गिरी र महादेवप्रसाद यादवलाई मनोनयन गरेको छ । सभाले आगामी आवको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न एमबी श्रेष्ठ एन्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दै पदक तथा विभूषणसम्बन्धी नियम र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियम पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालय विपन्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । “विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक निकाय बनाउनुपर्छ, अनावश्यक विवादमा तान्नु हुँदैन”, उनले भने, “बाह्य र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतया मुक्त राख्नुपर्छ ।” उनले आफ्नो संरचनालाई युग अनुकूल परिमार्जन गरी समय र समाजको आवश्यकतानुसार कार्यक्रम विस्तार गर्न निर्देशन दिए । उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपति गोपालमान श्रेष्ठले देशमा भएका स्रोत साधनलाई जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गराउन सक्ने किसिमका अनुसन्धान गर्नुपर्ने र देशभित्रका समस्याको समाधान गर्ने दिशामा विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तित्व, क्रियाकलाप र अनुसन्धान लक्षित हुनुपर्ने बताए । उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले गरेको कार्य विवरण प्रस्तुत गर्दै समुदायलाई उत्पादनशील र सिर्जनशील बनाउन विभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्य भइरहेको, स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य भइरहेको, यहाँको जनशक्तिलाई अझ दक्ष बनाई वृत्ति विकास र व्यक्तित्व विकास गराउन सबै तहमा ‘स्टाफ मोबिलिटी’ का अवसर दिन थालिएको र यहाँबाट प्राप्त हुने ज्ञान र सीप दुर्गम क्षेत्रका समुदायको हितमा उपयोग गराउन विभिन्न कार्य भइरहेको जानकारी गराएका छन् । उनले विपन्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन रजत महोत्सवको अवसर पारी ‘उपकुलपति रजत महोत्सव छात्रवृत्ति कोष’ खडा गरिएको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को आजको दोस्रो बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्यो । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्ने गरी व्यापारी तथा व्यवसायीले आर्थिक अपराध गरिरहेकाले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री कार्कीले कानुन, नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने, कर तिर्नु नागरिकको दायित्व भएकाले सरकार कोही कसैलाई पनि छुट दिने पक्षमा नरहेको बताए । त्यसअघि अर्थमन्त्री कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७४’ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७४ सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयक, २०७४ माथि असार २० देखि २७ गतेसम्म छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरिएको सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी गराए । व्यवस्थापिका-संसद्को अर्को बैठक मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आव २०७४/७५ का लागि आठ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । समितिले चालु खर्चतर्फ रु तीन करोड ९५ लाख ८० हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ चार करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको मौज्दात दुई करोड रुपैयाँ रहेको र टिकट बिक्रीबाट मात्र छ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने तथा सटर बहालबाट चार लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । पुरातात्विक, धार्मिक बौद्ध साहित्यसम्बन्धी कृति प्रकाशन, ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमणलगायत शीर्षकमा रु १८ लाख छुट्याइएको छ । बौद्धनाथ क्षेत्र तथा त्यस वरपरका सम्पदाका साथै स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमा समेत विनियोजित खर्च मध्येबाट केही रकम खर्च गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक फुबुयाङ्जी लामाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मनाइने बौद्ध धर्मका विभिन्न दिवस तथा सामाजिक कार्यमा पनि समितिले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि समयावधि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहजताका लागि “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारी गरेको हो । उक्त दिग्दर्शनअनुसार स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार २ गते सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका एवम् बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्राप्त गर्नेछन् । असार ४ गते स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण हुनेछ । असार १० गते बस्ती÷टोलस्तरबाट योजना छनोट हुने, असार १५ गते वडास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, असार २४ गते बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, असार २५ गते गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेस गर्ने र असार ३० गते गाउँ÷नगरसभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले आव २०७४/०७५ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरी स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याइसके पनि स्थानीय तहमा भने बजेट बनाउने सम्बन्धमा अलमल थियो । यो दिग्दर्शन जारी भएसँगै स्थानीय तहलाई चालु आवको बजेट तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश नं १, ५ र ७ मा यही असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नं २ मा भने आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नतिजामूलक ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्नुपर्ने प्रवक्ता तामाङले बताए । दिग्दर्शनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीन समिति गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका आर्थिक, सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति, सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकता, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीति, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता लगायतलाई योजनातर्जुमाका प्रमुख आधार मानिएको छ । दिग्दर्शनमा निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहको हकमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल नभएसम्म चालु प्रकृतिका अनिवार्य दायित्वसम्बन्धी (तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन) खर्च तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीको कार्यकक्ष तथा कार्यालयको मर्मतसम्भार व्यवस्थापन खर्च र वहुवर्षीय खरिद योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका एवम् हस्तान्तरण भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयले गाउँ र नगर कार्यापालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ र गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नमुना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले जानकारी दिए । नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली भने अन्तिम चरणमा रहेको र एक÷दुई दिनमा सार्वजनिक हुने उनले बताए। रासस

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आब २०७४/७५ को बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले भने स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिने, खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र डिजिटल मार्केटमा खर्च बढाउने भएको छ । पर्यटन बोर्डले एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट बनाइरहेको छ । यसमध्ये डिजिटल मार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्धैन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । ‘आजभन्दा अगाडि जति बजेट खुद्रे आयोजनामा गए अब त्यो योजना पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड दुबैको हुँदैन ।’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । उनका अनुसार हामीले खुद्रे आयोजनालाई अब बजेट दिदैँनौ । हामीले पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्ने प्रवद्र्धन र विकासको लागि मात्रै हो, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार हामीले गर्ने खर्च र बोर्डले गर्ने खर्च सानातिना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम आगामी यही आव २०७४÷७५ को बजेटबाटै हुन्छ । उनका अनुसार बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि बनाएका छौ । सोही अनुसार बजेट खर्चन पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मठमन्दिर, पाटीपौवा, सांस्कृतिक धरोहरका नाममा बजेट दिने र बोर्डले पनि सोही काम दोहोर्याउँने गरेको थियो । अब यो डुब्लिकेशनको काम नै हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने बोर्डको बजेट डिजिटल तहमा जान्छ, सचिव अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार हामीले मठमन्दिर बनाउने काममा पैसा छर्ने होइन । बोर्डको नेतृत्वमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो । हामीले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हो । बोर्डको काम नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । अब ब्रोसर बाडेर र मार्टमा भाग लिएर मात्रै हुँदैन । अब डिजिटल मार्केटमा जानुपर्छ । अबको मार्केट नै डिजिटलबाट हुनुपर्छ । त्यसैले अवको प्राथमिकता भनेकै डिजिटल मार्केट हो । अब आउने बजटेमा पनि यो क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुने पनि उनको दाबी छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटन रणनीति मात्रै बनाउने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै सन् २०१६ देखि सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक ल्याउने भएको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा २०१६ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थलका दुईवटा रन वे विकास गर्ने र अर्को दुईवटा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि अझै पूरा हुन सेको छैन। यसको मतलव भएकै योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । पुराना गतिविधिलाई बर्षेनी निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । त्यसैले अबको पर्यटन भनेकै डिजटल मार्केटमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ । सरकारको सन् २०१६ को लक्ष्य सन् २०२० सम्प पनि पूरा हुने अवस्था छैन । अहिले ल्याइएको रणनीतिक योजनाले सन् २०१९ सम्म १३ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१८ लाई भिजिट नेपाल मनाउन लागिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्रदेशमा ३ वटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदैँ पर्यटन बोर्डले खर्चने बजेट अब प्रदेशगत रुपमा बन्ने पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय तहको पूर्वाधार केन्द्रले नै गर्छ । बाँकी साना पूर्वाधार प्रदेश वा स्थानीयले गर्छ । पूर्वाधार बनाउने विषय मात्रै प्रदेश अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले अब पर्यटनको पूर्वाधार विकास तथा गन्तव्य विकास एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा विकास गर्नुपर्ने पनि सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हामीले प्रडक्ट र डेस्टिनेशन दुबै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खप्तड, स्वार्गद्वारी, मुस्ताङ, हलेसीसहितका गन्तव्यको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश अनुसार विकासगर्दै जानुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास हवाई मात्रै नभएर सडक विकासगको हिसावले पनि गर्नुपर्छ । पर्यटक जाने भनेको जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही जाने हो । जस्तो कुनै पर्यटक पोखरा जाँदै छ भने उसले बाटोमा भएको अवरोधले उसको यात्रा रोकिनु भएन । गन्तव्यसँग सहजै पुग्ने वातावरण त्यो पर्यटकलाई हुनुपर्छ । हवाई यातायात पनि जोडिन्छ सोही अनुसार विकास गर्दै जानुपर्छ, सचिव अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्ष सहिन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर सरकारले आधाभन्दा केही बढीमात्र बजेट खर्चन सकेको छ । खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ५७.६४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) ले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ११ महिनामा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम भएको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ३८.५४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालू वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुर्पयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा १ खर्ब २० अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । देशैभरका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था र सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । ‘कोषको रकम पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार प्राधिकरणले देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो ।’ कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन आधारमा  किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । पेन्सन योजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसान पेन्सन वितरण गर्ने योजना रहे पनि वितरण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारले खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न करार नीति (जग्गा भाडामा लिई गरिने खेती) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषिमा करार तोक्ने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी,संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशैभर कृषि बीमा लागू गर्ने भएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना ल्याउन लागिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषि उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गर्ने तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषकहरूका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा यान्त्रिक बनाइने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रका लागि कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई ३० अर्ब ५८ करोडको सीमाभित्र रहेर योजना बनाउने निर्देश गरेको थियो ।  योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा कुल बजेटको आँकार बढेपनि कृषिको बजेट भने बढेर आएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय महत्व बोकेका राजमार्गमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सहरहरु निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने सुस्ता देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको मध्यपहाडि लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ १० सहर निर्माणका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था ४ वर्षको अवस्थामा ३९ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले २०६७/०६८ देखि आधुनिक सहर निर्माणको नीति सार्वजनिक गरेको हो । मध्यपहाडि लोकमार्गमाा चार वर्षमा ७७ करोड खर्च भएको छ । यो समयसम्मा भएको बजेट विनियोजन भने १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अभियान दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य संकेतको आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज निर्माणमा विनियोजन भएको छ । सरकारले देश संघीयतामा जाँदै गर्दा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये शन्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज निर्माणका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कुल बजेटको २८दशमलव ७६ प्रतिशत हो । ७ दशमलव २ को उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माणका लागि दीगो विकास लक्ष्यका आधारमा बजेट विनियोज गरिएको हो । चालु आवदेखि लागू भएको चौधौ योजनाका लक्ष्य प्राप्त हुने गरी बजेट तयार पारिएको र उक्त लक्ष्य प्राप्तीका लागि आगामी बजेट पनि केन्द गरिएको छ । १४ औं योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–सहरी तथा त्रिदेशीय आवद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले दीगो विकास लक्ष्यका १७ वटा संकेतमध्ये दीगो सहर बस्ती विकासको लागि २ खर्ब ४० अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले उक्त बजेट देशमा विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सहरदेखि आधुनिक सहर, विभिन्न स्थानमा रेल तथा मेट्रो रेल, चौडा सडक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार विकासमा १ खर्ब ५९ करोड ३४ लाख बजेट छुट्याएको छ । दीगो उत्पादनका माध्यमबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पूर्वाधार विकास, नवीन खोज तथा उद्योग विकास तथा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । देशमा भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गरि देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारी योजना हो । रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ २ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेट केन्द्रीत गरिएको छ । शून्य भोकमरी, दीगो उपभोग तथा उत्पादन, स्वस्थ जीवन, गुणस्तीय शिक्षा, लैगिंक समानता, दीगो र सफा स्वस्च्छ पानी तथा सरसफाइ सेवा, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच, जलवायु परिवर्तन अनुकुलता, भूसतहको उपयोग, दीगो विकासका लागि साझेदारीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका दुई दर्जन योजना आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा समावेश भएनन्। मन्त्री महराकै पहलमा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तर्जुमा भए पनि बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँका स्वकीय सचिव हिमाल शर्माले जानकारी दिए । आचारसंहिताका कारण महत्वपूर्ण करिब दुई दर्जन योजना समेट्न सकिएन’, शर्माले भने । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका सन्तानले कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढ्नै पर्ने, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सन र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजना बजेटमा पर्न सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मनलाग्दी लिने घरभाडा नियन्त्रण गर्ने, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क रजिस्ट्रेसन, जग्गा बाँझो राख्नेलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने योजना तयार पारेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एउटा किसान अस्पताल स्थापना गर्ने र ५० प्रतिशत छुट दिने, एउटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउने, एउटा गाउँपालिकामा एउटा पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना समेटिएका थिए। उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता र स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको भए पनि समावेश गर्न नसकिएको शर्माको भनाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई तीन महिना गाउँमा अनिवार्य सेवा गर्ने प्रावधान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो। मार्कसिटमा स्टार लगाउँदा विदेश जान चाहने विद्यार्थीले भोगेका समस्या दृष्टिगत गर्दै यस्तो योजना ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बालअधिकारमा ध्यान दिई १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था र सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका योजना थिए। सडक विकासतर्फ माओवादीले लुम्बिनी-रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ- ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा-प्युठानको ओखरकोट-दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग निर्माण, सशस्त्र द्वन्द्वकालको झझल्को दिने गरी रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग बनाउने योजना तयार पारेको थियो। बजारमा देखिएको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न अर्थमन्त्री महराले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने र ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला र अपांगलाई सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत योजना तर्जमा गरेको थियो। बजेटमा छुटेका २१ बुँदा १.घरभाडा निर्धारण गर्न भाडादर निर्धारण आयोग गठन गर्ने र घर बहालकर तथा घरको भाडा निर्धारण गरी भाडामा बस्नेबाट राज्यले भाडा उठाई सोही आधारमा घरधनीलाई फिर्ता गर्ने, २. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ नयाँ पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र पहिचान तथा प्रचारप्रसार गर्ने, ३. सशस्त्र द्वन्द्वको झझल्को दिने रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग स्थापना गर्ने, ४. ६० वर्षमुनिका उमेरका एकल महिला, अपांगलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने, ५. खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने, ६. १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, ७. एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, ८. शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई ३ महिना अनिवार्य गाउँगाउँमा सेवा गर्ने प्रावधान, ९ कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र जसमध्ये १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सनमा र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्ने प्रावधान गर्ने, १० महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रूपमा जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क र महिलाको नाममा गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यस्था गर्ने, ११ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ श्रमिक तथा किसान अस्पतालको स्थापना गर्ने र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने, १२ जग्गा बाँझो राख्नेलाई १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने, १३ सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता सहायक स्तर तेस्रो तहको कर्मचारीसरह उपलब्ध गराउने, १४ लुम्बिनी रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा प्युठानको ओखरकोट दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग स्थापना गर्ने, १५ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, १६ एक गाउँपालिका एक पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने, १७ सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान बनाई कार्यान्वयन गर्ने, १८ विद्यार्थी उत्तीर्णका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, १९ सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, २० काठमाडौं उपत्यकाभित्र बध गर्न बन्द गर्ने सँगै महानगर र उपमहानगरभित्र पशुपक्षी पालनलाई बन्देज लगाउने, २१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने । (अन्नपूर्णपाेष्टबाट)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटप्रति आधा दर्जन असन्तुष्ठि प्रकट गरेको छ । बजेटबारे आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले निजी क्षेत्रका मुद्धाहरुलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकोे भन्दै असन्तुष्ठि व्यक्त गरेको हो । नयाँ बजेटका कारण लगानी कर्ता आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ । महासंघले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएकोमा गुनासो व्यक्त गरेको हो । महासंघले उद्योग सरह जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरुले पनि भ्याट फिर्ता पाउनु पर्ने आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बजेटले राजस्व सम्बन्धी विवादमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था, व्यक्तिगत कर छुट सीमाको वृद्धि गरिनु पर्ने, सामाजिक तथा परोपकार क्षेत्रमा गरिएको सबै खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव पनि नसमेटेको भन्दै दुखेसो पोखेको छ । कानुन अनुसार दर्ता भएका प्लाष्टिकजन्य, क्रसर लगायतका उद्योगहरूलाई कुनै अप्रत्यासित रुपमा हुने नीति वा आदेशबाट वन्द गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा आफ्नो मागको पनि सुनुवाई नभएको पनि महासंघले बताएको छ ।