काठमाडौं । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण्का लागि १७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डर(ईओआइ)मा १७ कम्पनीले आवेदन भरेका हुन् । एक खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिने निर्णयकै बिरोध भैरहेको छ । नागरिक दैनिकबाट

त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकको करबापत ३ अर्ब ३३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बुुझाउनुपर्ने थियो । कर फछ्र्योट आयोगले त्यस रक्सी कम्पनीसंग जम्माजम्मी ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्रै लिएर बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । आयोगको निर्णयपछि त्रिवेणीले करिब ९९ प्रतिशत कर छुट पायो । यसभन्दा पनि रोचक पक्ष के छ भने मदिरा प्रयोगकर्ताहरुसंग कम्पनीले उठाएको ७० करोड ८७ लाख ७८ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकममा समेत १ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गरी बाँकी छुट दिइयो ।  सौरभ फोटो इन्टरनेसनलका नाममा रहेको एक फर्मले ४४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा ९९.९८ प्रतिशत छुट दिई कर फछ्र्योट आयोगले १० हजार रुपैयाँमात्रै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगकै कारण त्यस फोटो स्टुडियोलाई खुद ४४ करोड ६६ लाख ७५ हजार फाइदा भएको छ । योसंगै यसैसंग सम्बन्धित सौरभ गु्रप अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरुले समेत भारी छुट पाएका छन् ।  १२ वटा करदातालाई शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइएको छ । सिद्धान्ततः कर प्रशासनले व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको भ्याट रकम उपभोक्ताबाट उठाइएको हो । वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत लाग्ने भ्याट रकम छुट दिनु भनेको उपभोक्ताबाट संकलित कर व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिनु हो । करदाता विशेषलाई फाइदा पुुग्नेगरी छुट दिएका यी केही रोचक उदाहरण मात्रै हुन् । २०७१ सालमा गठित तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैया“मात्रै उठाउने निर्णय ग¥यो । २०७२ मंसिरमा आयोगले बुुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ छुट दिएको छ ।राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमध्ये पनि सरकारी संस्थानहरुबाट बढी असुल गरिएको छ । असुल गरिएको रकममध्ये सार्वजनिक संस्थानहरुबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ । अर्थात सरकारी संस्थानहरुबाट ११ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले तिर्नुपर्ने १८ अर्ब ६६ करोड ८० लाखमध्ये ४ अर्ब १० करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएर बाँकी मिनाहा गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन रकम उठाउनुपर्ने मध्येको करिब २२ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । सरकारी संस्थानहरुलाई सकेसम्म निचोरेर बढी कर असुल गर्ने र निजीलाई हदैसम्मको छुट दिने नीति आयोगले लिएको देखिन्छ । ‘उद्योगी/व्यवसायीका लागि निर्धारित कर तिर्नै नसक्ने अवस्था भए आधार र औचित्य हेरेर न्याय दिन सकिन्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अहिले त मनोमानी रूपमा राज्यकोष नै रित्याउनेगरी छुट दिइयो । यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ कर फछ्र्योट आयोग ऐन– २०३३ अनुसार सरकारले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुमध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरुमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल निलम्बित) चूडामणि शर्मा सदस्य थिए । तीमध्ये शर्मालाई जेठ १९ गते अनियमित ढंगले कर फछ्र्योट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल दिइएको समयमा अख्तियारमा हाजिर नभएपछि उनीहरुका नाममा वारेन्ट जारी गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, वर्षौंदेखि कर नबुझाई बसेकामध्ये १ हजार ७ सय २६ करदाताले कर छुटका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ६९ करदाताबारे आयोगले निर्णय गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाएको छ । राजस्व प्रशासन उच्च स्रोतबाट प्राप्त २ सय ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कम्पनीहरुमध्ये बढी कर बक्यौता रहेका २ सयभन्दा बढी निवेदनबारे तथ्यांक विश्लेषण गर्दा शंकास्पद रूपमा मिलेमतो गरी कर छुट दिएको देखिन्छ ।   कसले कति कर छुट पाए ? ग्राफमा हेर्नुहोस । आयोगलाई २०७१ असार मसान्तसम्म आयकर ऐनका साथै विवादास्पद रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार निर्धारण भएका करहरुबारे हेर्ने अधिकार दिइएको थियो । मदिरा ऐन तथा भन्सार ऐनअनुसार कर निर्धारण भई बक्यौता भएको रकम र शिक्षा सेवाशुल्क तथा स्वास्थ्यसेवा कर कार्यान्वयनका क्रममा बक्यौता भएको रकमसमेत हेर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको २०७१ माघ २२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । ‘तर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर छलेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको छैन,’ मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगले करदातासं“ग आपसी नेगोसिएसन वा कुराकानीद्वारा कर निर्धारण तथा कर बक्यौता फरफारकका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछ ।’ अटेरीलाई छुट, भ्याटमा लुट प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार फछ्र्योट भएका निवेदनहरुमध्ये १ सय ४७ वटा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन मुद्दा हुन् । राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन निवेदनको संख्या १ सय २८ छ । अदालतमा विचाराधीन र राजस्व शीर्षक परिवर्तन सम्बन्धी विषयका निवेदन ४४ वटा छन् ।  सबैभन्दा बढी निवेदन बक्यौता शीर्षक अन्तर्गतका करदाताको छ । यसको अर्थ फछ्र्योट भएका १ हजार ६९ मध्ये ६ सय ९० करदाता समयमा कर नतिरी अटेर गरेर बस्ने हुन् ।कर निर्धारण भएपछि करदाताको दायित्व कर दाखिला गर्नु हो । कर निर्धारणमा अन्याय भएको महसुस गरे करसम्बन्धी तीन तहको न्यायिक निकायमा जानुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने निकायमा सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने हो । पुनरावलोकनले पनि करदातालाई चित्त बुझाउन नसके पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो । न्यायाधीकरणले पनि करदाताको पक्षमा निर्णय नगरिदिए न्याय माग्न जाने अर्को निकाय सर्वोच्च अदालत हो । यो प्रक्रिया अवज्ञा गरी बसेका करिब ६५ प्रतिशत करदातालाई आयोगले भारी रकम छुट दिएको छ । दायित्वका हिसाबले हेर्दा यसरी अटेर गर्ने करदाताले तिर्नुपर्ने रकम ९ अर्ब ७३ करोड रुपैया“ अर्थात ३१ दसमलब ८६ प्रतिशत हुन आउ“छ । १० करोड रुपैया“भन्दा बढी छुट पाउने करदाताको संख्या २६ छ । तीनवटा कम्पनीले त एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छुट पाएका छन् । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले छुट पाएको छ । यसपछि कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैया“ र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब ७० करोड २० लाख रुपैया“ छुट पाएका छन् । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी छुट पाउनेमा सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स र जेटइ कम्पनी हुन् । आयोग समक्ष कर फछ्र्योट गर्न माग गरिएको रकममध्ये यी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतनै छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । बाँकी कम्पनीहरुलाई पनि यस्तै प्रवृत्तिमा छुट दिइएको छ । बक्यौताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा उन्मुक्ति पाउने करदाताको संख्या ६८ छ । त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट पाउनेमा १ सय ६६ वटा करदाता रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । अझ उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत राज्यकोषमा दाखिला गर्नैपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हद नाघेर छुट दिइएको उदाहरण छ । ठूला १ सय २५ कम्पनीलाई मात्रै ३ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैया“ भ्याट छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘मैले एक हजार रुपैया“को सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैया“ राज्यकोषमा भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई संकलकका रूपमा उपभोक्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो ।’९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट पाउने कम्पनी ५० वटा छन् । अर्थात १० प्रतिशत रकममात्रै राज्य ढुकुटीमा जम्मा गरि बा“की रकम भ्याट मिनाहा दिइएको छ । भ्याटको तथ्यांकलाई हेर्दा एक करोडभन्दा बढी छुट पाउने करदाता ५८ वटा छन् । १० करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्याट छुट पाउनेमा ९ करदाता छन् । पहिलो त्रिवेणी डिष्ट्रिलरी हो भने अन्यमा माउन्ट एभरेष्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, स्पेस टाइम, हर्बो इन्टरनेसनल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) छन् । हर्बो इन्टरनेसनल त अवैध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगमा कारबाही परेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले अन्य करहरुसमेत गरेर १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्नेमा १३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैया“ छुट पाएको छ । यसमध्ये १२ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैया“ भ्याट रकम छुट पाएको हो । ‘विवादित आयोगले शुद्ध कर निर्धारण सम्बन्धीमात्रै काम गरेको छ कि सरकारी राजस्व मार्ने बदनियतले काम गरेको छ भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘जथाभावी, मनगढन्ते रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कर मिनाहा गरिएको छ । यो अपराधमा संलग्न पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन ।’ बुझाएको करसमेत फिर्ताकरदाताले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको रकमसमेत फिर्ता दिने अत्यन्त विवादास्पद निर्णय आयोगले गरेको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा निवेदनमा माग गरिएको रकमको तुलनामा फछ्र्योटको रकम ठूलो छ । केहीमा भने अन्त्यन्त कम राजस्वमात्रै उठाउने निर्णय गर्दा राज्यकोषमा दाखिला भएको रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक विश्लेषण गर्दा झन्डै आधा दर्जन करदाताहरुको निवेदनको तुलनामा बढी रकम फछ्र्योट भएको पाइयो । ‘कुन–कुनको भनेर भन्न सक्दिन, तर केही कम्पनीको सा“वा रकम पनि छुट दिएको छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एकजना अधिकारीले भने । ९ करदाताले यसरी छुट पाएका कारणले राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । उदाहरणका लागि टि स्टेट नामको कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने टि स्टेट कम्पनीसँग आयोगले २६ लाख रुपैयाँ मात्रै निर्णय ग¥यो । त्यसपछि उसले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ उल्टै फिर्ता पायो । त्यसैगरी नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, एभरेष्ट बैंक, रेवर्न इन्टरनेसनल र रोलिङ लिभर डिष्ट्रिलरीको समेत निवेदनमा माग गरिएको रकमका तुलनामा फछ्र्योट भएको रकम बढी देखिन्छ । किन यस्तो मनपरी गरियो ? यसबारे आयोगमा काम गर्ने एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ मा आयोगले गरेको निर्णयबारे अदालतमा समेत मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मनपरी गरियो । आयोगले करदातासंग असुल्ने निर्णय गरिसकेको करसमेत नउठाई सबै मिनाहा दिइएको उदाहरण पनि छ ।’ उनका अनुसार एक कम्पनीको करिब ९९ करोड रुपैया“ बक्यौता रहेकामा ४ करोड ३० लाख रुपैया“मा सम्झौता गरिएको तर त्यो रकमसमेत नउठाई मिनाहा दिइएको देखिन्छ । मदिरा कम्पनी हावी  उद्योग टाट पल्टिएर रुग्ण बनेको, बन्द भई अब कर उठ्दैन भनेर माया मारेको र प्राकृतिक वा अन्य दुर्घटनाजन्य कारणले समस्यामा परेकालाई राज्यले कर छुट दिने सिद्धान्त भए पनि आयोगले भने मदिरा व्यवसायीलाई ठूलो छुट दिएको पाइएको छ । १० मदिरा कम्पनीलाई ५९ लाखदेखि ३ अर्ब २९ करोडसम्म छुट दिइएको छ । ती कम्पनीले ५ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा आयोगले ५ अर्ब २० करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ७ कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ । सरकारले भने मदिरालाई विलासिताको सामग्रीको रूपमा लिई हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढाउ“दै गइरहेको छ । यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्क तथा आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने गरे पनि आयोगले भने मदिरा कम्पनीहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । म्याद थप गरेर निवेदन माग आयोगले पहिलोपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर बा“की रहेको कर फछ्र्योटमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो । तर १ सय ५३ वटामात्रै निवेदन परे । त्यसपछि आयोगले निवेदन हाल्न म्याद थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठायो । मन्त्रिपरिषदले ०७१ माघ १० गते ५ महिना अर्थात ०७२ असाढ मसान्तसम्म कायम रहनेगरी आयोग गठन गरेको थियो । यो अवधिमा थोरै निवेदन परेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै पुनः तीन महिनाको समय थप गराइएको हो । म्याद थपका लागि ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्प गतिलो बहाना बन्यो । जबकि भूकम्प जानुअघि झन्डै तीन महिना आयोग र करदाता दुवै चुपचाप बसेका थिए । आयोगले काम सुरु नगरेको पनि हैन । फागुन ११ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यालयसमेत स्थापना भयो । तर करदाता र आयोग पदाधिकारी बीचको समझदारी र मिलेमतोमा प्राकृतिक प्रकोपलाई समय थपको बहाना बनाइयो । भूकम्पले गर्दा पर्याप्त निवेदन पेस हुन नसकेको भनेर सरकारले थप तीन महिना (असोज) सम्मका लागि आयोगको समय बढाइदियो । ‘भूकम्प गएपछि काम रोकियो । त्यसले समय थप गरेको हो,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने । उनले आयोगको कामकारवाहीवारेको अनुसन्धान  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा पुगिसकेको भन्दै त्यसवारे टिप्पणी गर्न अस्विकार गरे । आयोग गठनको औचित्यबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘उठ्न नसकेको, डुब्न लागेको र विवादित रकम उठोस् भनेर असल नियतले आयोग गठन गरेको हो ।’ आयोगले छुट दिएको रकमबारे आफू अनविज्ञ रहेको उनले बताए । ‘करदाताको कागजात कानुन अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा गोप्य हुन्छ । आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्दा म अर्थमन्त्री थिइन,’ उनले भने, ‘छुट दिइए बारेमा जवाफ उनीहरु (आयोग पदाधिकारी) ले दिने हो । निर्णय गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जवाफ सुन्नु पनि पर्छ ।’ व्यापारीलाई बढी लाभ विषयगत रूपमा हेर्ने हो भने कर फछ्र्योट आयोगबाट सबैभन्दा बढी लाभ ‘ट्रेडिङ’ कम्पनीहरुले लिएका छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएका कम्पनीमध्ये ४७ वटा व्यापार (ट्रेडिङ) अन्तर्गतका छन् । ती ट्रेडिङ कम्पनीले सरकारलाई १ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ५४ हजार ३ सय ८० रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्ने थियो । तर यो रकमको १६ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ७९ लाख ५५ हजार ९ सय ८६ रुपैया“मात्रै सरकारी ढुकुुटीमा कर दाखिला गरी बा“की रकम मिनाहा दिने निर्णय आयोगले गरिदिएको छ । मिनाहा दिएको प्रतिशत ८४ हुन आउछ । व्यापारिक कम्पनीले कुनै एक देशको सामान आयात गरी निश्चित प्रतिशत कमिसन राखी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गर्छ । यो कुनै उत्पादनमूलक उद्योग हैन । उद्योगमा लगानी गर्दाको जस्तो जोखिम यी कम्पनीहरुले व्यहोर्नु पर्दैन । राज्यले उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा व्यापारिक कम्पनीहरुलाई करका बारेमा कठोर दृष्टिकोणले हेर्छ । तर आयोगले भने उल्टो रणनीति लिएको देखिन्छ । जस्तो कि उपभोक्ताबाट असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत व्यापारिक कम्पनीहरुलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार व्यापारसंग सम्बन्धित करदाताहरुबाट ८१ करोड ३७ लाख ४७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ भ्याट असुल गर्नुपर्ने थियो । तर आयोगले ६९ करोड ३८ लाख ८५ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ ‘टे«डिङ’ कम्पनीलाई नै छुट दियो । जुन उपभोक्तामाथिको अन्याय, सरकारी ढुकुटीको दोहन र सम्बन्धित व्यापारिक कम्पनीलाई फाइदाको विषय हो । निवेदन नै नदिएकालाई पनि छुट आयोगमा निवेदन नै नदिएका केही करदातालाई समेत छुट दिने निर्णय भएको फेला परेको छ । निवेदनको विवरणमा नभएका झन्डै एक दर्जन कम्पनी फछ्र्योटको सूचीमा भेटिन्छन् । एक करोड रुपैया“भन्दा बढी छुट पाउने कम्पनी तीनवटा छन् । बा“की कम्पनीको छुट रकम भने करोडभन्दा सानो आकारको छ । निवेदन विवरणमा नभएको तर फछ्र्योटमा भई सबैभन्दा बढी छुट पाएको कम्पनी लक्ष्मी बैंक हो । यो बैंकले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सम्झौता गरेको फछ्र्योट विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै एभ्को इन्टरनेसनल, काठमाडौं मैदा मिल १ करोड ८७ लाख र १ करोड १७ लाख रुपैया“ सरकारलाई कर तिर्ने र बाँकी रकम मिनाहाको निर्णय भएको छ । निवेदन दिने कतिपयको कर छुट गर्नुपर्ने रकमबारे विवरण नै नभेटिएकाले उनीहरुले कति रकम छुट पाए भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न सकिएन । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले समेत निवेदनबिनै छुट दिएको पुष्टि गरेको छ । ‘अख्तियारको निर्देशनपछि केही फाइल हेर्दा हामीले पनि निवेदन भेट्न सकेनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतै फाइल हराएको होला भन्ने ठानेका थियौं । तर निवेदनविना नै आयोगले अन्तिम समयमा केही कम्पनीबारे निर्णय गरेको रहेछ ।’ प्रतिवेदन : रोचक/घोचक प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर रकमका लागिसमेत छुट मागको निवेदन आयोगमा परेको देखिन्छ । यस्ता निवेदन मोफसलका जिल्लाबाट बढी छन् । उपत्यका आउने÷जाने, निवेदन दिने लगायत प्रशासनिक प्रक्रियामा पुरा गर्नलाग्ने खर्च बराबर रकमका लागिसमेत मिनाहाको विकल्प रोजेको देखिन्छ । जबकि त्यही रकमले कर बक्यौता तिर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि एस प्याकेजिङको ६ हजार ९ सय रुपैयाँको एउटा निवेदन हो । अर्को वीरबहादुर मल्लले महेन्द्रनगरबाट ५ हजार रुपैयँ कर छुटका लागि निवेदन दिएका छन् । दिवा निर्माण सेवाले पनि ६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ छुटका लागि निवेदन दिएको छ । २०३३ सालदेखि कर नतिरी बसेको हिमालयन चिया उद्योगले हाल आएर आयोगमा निवेदन दिनु अर्को रोचक उदाहरण हो । उसले ६५ हजार रुपैया“ बक्यौता रकम छुटका लागि निवेदन दिएको अभिलेखबाट देखिन्छ । आयोगले छुट दिनकै लागि कर प्रशासनको विद्यमान संरचना र कार्यशैलीको आलोचना गरेको छ । यसरी आलोचना गर्नुको उद्देश्य करदातालाई भारी छुट दिने आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । करदाताहरुलाई असमान व्यवहार गरिएको, सुनुवाइको मौका नदिएको, म्यादसमेत सकिएपछि पनि करदातालाई कडाइ गरिएको लगायत कारण देखाई कर प्रशासनको आलोचना गरिएको छ । ‘बिल भर्पाइ पेस नगरेको भनी करदाताको प्रस्तावमाथि थप कर निर्धारण भएको छ । तर खर्चका प्रमाणहरु आयोगमा पेस हुनआएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती प्रमाण संशोधित कर निर्धारणकै अवस्थामा पनि पेस गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।’ प्रतिवेदन अनुसार भ्याट छुटको वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पनि भ्याट निर्धारण गरिएकाले यसरी कर छुट दिनुपरेको दाबी आयोगले गरेको छ । यसका अलावा कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएर व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा गएको अवस्थामा समेत व्याज रकम जोडेर कर बक्यौता देखिएको, भौचर भर्दा कुनै गल्ती नभए पनि फरक शीर्षकमा रकम जम्मा भएको, करदाताको भ्याट अभिलेख अद्यावधिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको लगायतका कारण उल्लेख छन् । आयोग गठन र त्यसको कामकारबाहीको औचित्यबारे प्रतिरक्षा गरिरहेका पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सार्वजनिक रूपमा राज्यकोषमा करिब १० अर्ब संकलन भएको भन्दै आयोगको तारिफ गरेका छन् । तर उनले झन्डै २१ अर्ब रुपैया“ छुट दिनुको आधार र कारण खुलाउनसकेका छैनन् । आयकर ऐन– २०५८ जारी हुँदा भुुलवश खारेज हुन नसकेर रहेको ऐनमा टेकेर आयोग गठन गरिएको हो । पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार पछिल्लो आयकर ऐनका सन्दर्भ अनुसार कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ को औचित्य समाप्त भइसकेको छ । ‘त्रुटिवश खारेज हुन नसकेकाले मात्रै त्यो ऐन अस्तित्वमा रहेको हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गरी औचित्यहीन ऐन खारेज हुनुपर्छ । नभए भोलिका दिनमा समेत यस्तै लुट दोहोरिरहनेछ ।’ यो असल नियतले गरेको काम हुदै होइन’ सुकदेख खत्री भट्टराई, पूर्व कामु महालेखा परीक्षक आयकर ऐन २०३१ मा राजस्व प्रशासनबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो ऐनले निर्दिष्ट गरेको राजस्व कर प्रणाली अनुसार नै २०३३ सालमा कर फछ्र्योट ऐन जारी भएको थियो । आयकर ऐन– २०५८ जारी भएपछि करदाता स्वयंले आफ्नो कर घोषणा गर्नुपर्ने मान्यता अंगिकार गरियो । हालको कर प्रणालीले करदाता स्वयंलाई कर निर्धारण गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेको हुनाले आयोगमार्फत कर फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहदैन । आयकर ऐन– २०५८ लाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने करदाताले घोषणा गर्ने, राजस्व प्रशासनले दाखिला गरेको करमाथि केही परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । प्रणाली नै परिमार्जित भएकाले अहिलेको अवस्था फरक छ । २०५८ सालको आयकर ऐन बदलि“दो विश्व परिवेश र अन्य विषयवस्तुमा आधारित भएर ल्याइएको हो । यसमा विभिन्न दातृ निकाय र कर प्रशासकले निकै गृहकार्य गरेका थिए । यसरी पछिल्लो आयकर ऐनको सन्दर्भ अनुसार कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ को औचित्य समाप्त भइसकेको छ । त्रुटिवश खारेज हुन नसकेकाले मात्रै त्यो ऐन अस्तित्वमा रहेको हो । केही महिनाअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिलेको परिवेशमा कर फछ्र्योट आयोग गठनलाई औचित्यहीन र बदनियतपूर्ण भनी आफ्नो दृष्टिकोण दिइसकेको छ । आयोगले ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकको राजस्व फिर्ता दिएको छ । भ्याट बापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम व्यापारीका नाममा छुट दिएको देखिन्छ । करदाताबाट उठेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा पुगेको छ । आयोगको यस्तो क्रियाकलापले राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुगेको छ । भ्याट फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो । मैले एक हजार रुपैयाँको सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैयाँ राज्यकोषमा बुझाउनका लागि भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई उसले राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो । व्यापारीले उपभोक्ताबाट उठाइसकेको अनि राज्यकोषमा दिनुपर्ने भ्याट रकम व्यापारीकै खल्तीमा हालिदिने निर्णय आयोगले ग¥यो । कुनै काममा मनोमानीपूूर्ण निर्णयको पनि सीमा हुन्छ । यहाँ त त्यो सीमा पनि देखिएन । अर्कोतर्फ व्यापारीले राज्यकोषमा बुझाइसकेको राजस्व फिर्ता गरिएको छ । व्यापारीलाई कर निर्धारण गरेर उसले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरुले ‘यहाँ त यो व्यापारीमाथि बढी कर असुल्ने निर्णय भएछ’ भनेर दाखिला भएको कर फिर्ता दिने निर्णय गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारीले ‘तिमीहरुको बक्यौता बा“की भएको होइन, फिर्ता पो पाउनुपर्ने रहेछ’ भनेर अचम्मको निर्णय गरेका छन् । गलत रूपमा कुनै कर प्रशासकले निर्णय गरेको भए त्यसविरुद्ध व्यापारी कारबाहीमा पो जानुपथ्र्यो । नत्र राज्यकोषमा रकम दाखिला गर्नु भनेको उसले निर्धारण गरेको कर स्वीकार गर्नु हो । राज्यकोषमा बक्यौता कर असुल्नु त कता हो कता, जम्मा भएको रकमसमेत उल्टै फिर्ता गर्ने निर्णयको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने भनेर हामीले निर्णय नै गरेका थियौँ । यस्तो निर्णयलाई हामी करदातासंगको सम्पर्क, सम्बन्ध वा प्रश्नको घेराभित्रको गतिविधि भनेर बुझ्छौं । यो निर्णयका पछाडि उचित कारण र प्रमाणसमेत पेस भएको छैन । कर फछ्र्योट आयोग ऐनमै भएका केही व्यवस्थाबारे आरोपित र उनका समर्थकहरुले चर्को स्वरमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यही ऐनकै दायरामा हेर्ने हो भने पनि भ्याट छुट र तिरिसकेको कर छुट दिने निर्णयको औचित्य पुष्टि ह“ुदैन । राज्यको स्रोतसाधनलाई नोक्सान हुनेगरी जथाभावी निर्णय गर्न छुट दिने मनसायले पञ्चायतकालमै पनि कर फछ्र्योट आयोग ऐन जारी भएको होइन । ऐनको प्रस्तावनामा ‘सर्वसाधारणको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम बक्यौता असुल गर्न कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । असल नियतले गरेको कामको पो बचाउ गर्ने भनिएको हो । आयोगले त कर तिर्न अटेर गरी बक्यौता राखेर बसेकाहरुकै फाइलमा बढी छुट दिएको छ । यो असल नियतले गरेको काम हँुदै होइन । मनपरी गरेको कामलाई सही मान्न सकिँँदैन । (कुराकानीमा आधारित) (साभारःखोज पत्रकारिता केन्द्र/http://cijnepal.org.np)

काठमाडौं । फिनल्याण्ड सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आधारभूत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि र समानता प्रवद्र्धन गर्न आगामी छ वर्षका लागि नेपाल सरकारलाई फिनल्याण्डले उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो । अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत योर्मा सुभान्तोले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस अवसरमा सहसचिव अर्यालले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका साथै शैक्षिक उन्नयनमा गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । राजदूत योर्माले नेपालको विकास प्रयासमा फिनल्याण्डले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षाको सुधारबाट नेपालको प्रगति र समृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । भूकम्प गएको दुई वर्ष वित्दा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड (अंश बण्डा) नै सकेको छैन । रकम खर्च गर्ने परियोजनाहरूको मोडालिटी तयार नहुँदा अर्थात ढिला गरी मोडालिटी तयार हुँदा उक्त रकम अबण्डाको रुपमा रहेको हो । भारत सरकारले स्रोत विनियोजन गर्ने भनिएको साढे १२ अर्ब रुपैयाँको अझै सम्झौता हुन नसकेको, जर्मन, कोरियाजस्ता सिधै स्रोत भुक्तान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका राष्ट्र समक्ष कार्यक्रम नै पेश गर्न नसक्नु तथा स्रोत विनियोजन गरेका जाइका, एडीबीलगायतका विकास साझेदारबाट विनियोजित रकम खर्च गर्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि खर्च गर्न नसकिएको कारण ठूलो रकम अबण्डामा परेकोप्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनापछिमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भवन निर्माणको मोडालिटी तयार भएको, विद्यायत तथा गुम्बा पुननिर्माणको मोडालिटी ढिलो गरी तय भएको छ । जसले गर्दा परियोजना अघि बढाउन गाह्रो भएको हो । प्राधिकरणले चालु आवमा पुननिर्माणका लागि कुल एक खर्ब ११ अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । सो रकममध्ये हालसम्म करिब ५६ प्रतिशत रकममात्र खर्च हुन सकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । एकलाखले मात्रै बनाउन शुरु गरे घर भूकम्प गएको दुई वर्षमा प्राधिकरणले सवा ६ लाख भूकम्प पीडितसँग पहिलो किस्तको सम्झौता गरेपनि एक लाखलेमात्र घर निर्माण कार्य शुरु गरेका छन् ।प्राधिकरणका अनुसार५० हजार पाएकामध्ये१ लाख १० हजार ६ सय ४९ भूकम्प पीडितलेमात्रै घर निर्माण कार्य शुरु गरेका हुन् । अहिलेसम्म ५ लाख ९२ हजार ९ सय ६१ ले घर निर्माणका लागि सरकारबाट पहिलो किस्ताको अनुदान पाएका छन् । सोमध्ये ४ लाख ८२ हजार ३ सय १२ पीडित परिवारले घरको जगसमेत हालेका छैनन् । विनाशकारी भूकम्पका कारण ३१ जिल्लाका ७ लाख ४६ हजारले आफ्नो निजी आवास गुमाएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म ६ लाख २८ हजार ४ सय ४३ भूकम्पपीडित परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने एक लाख १७ हजार पाँच सय ५७ लाभग्राहीसँग अझै सम्झौता गर्न सकेको छैन । पहिलो किस्ता पाएकामध्ये ७७ हजार १ सय ८० परिवारले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिएका छन् । सो मध्ये ६४ हजार ३ सय २१ आवेदन प्रमाणिकरण भइसकेका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ३८ हजार ७ सय २४ वटा घरहरु निर्माण भएका छन् । यस्तै ४८ हजार २१ परिवारले दोस्रो किस्ता वापतको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । ३१ जिल्लाका २ हजार २ सय ३४ पीडित परिवारले तेस्रो किस्ता वापतको १ लाख रुपैयाँ पनि बुझिसकेका छन् । भूकम्पमा निजी आवास गुमाएका पीडितलाई नयाँ घर बनाउन सरकारले तीन किस्तामा गरी तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । सो योजनाअनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बिहिबारदेखी सुरु भएको छ । सभाको सांसद डा राजन भट्टराईले आज उद्घाटन गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे। उनले स्थानीय तह लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निकाय भएकाले सर्वसाधारणलाई अपनत्व हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बूढानीलकण्ठको विकास गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आ.व २०७४/०७५ का लागि ७० करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० को बजेट प्रस्तुत गरे । पूँजीगततर्फ ५४ करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० र चालुतर्फ १८ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रमुख खरेलले खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी पूर्वाधार निर्माण र वितरणमा १ करोड ५० लाख, शैक्षिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा १ करोड २५ लाख, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा एक करोड, बालमैत्री बूढानीलकण्ठ निर्माणमा ५० लाख र नगरपालिका भवन निर्माण गर्न ५ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले शनिबार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रमुख रमा राईले बूढानीलकण्ठको विकास गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताएकी थिइन् । रासस

लमजुङ । बेसीशहर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि साढे ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको गाउँपालिका वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ २१ करोड ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानमा १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुँजीगतमा ४८ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक आयतर्फ ८० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । यस्तै, राजश्व बाँडफाँड रजिस्टेसन शुल्कमा ३० लाख रुपैयाँ, प्राकृतिक स्रोतमा १ लाख रुपैयाँ, विद्युत् रोयल्टीमा १ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजारको अनुमानित आय रहेको छ । व्ययतर्फ चालु खर्चमा ६ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ १५ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ ४८ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक पुँजीगततर्फ ४१ लाख रुपैयाँ गरी ३२ करोड ४९ लाख चार हजार रुपैयाँरहेको छ । चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित बजेट नगरपरिषद्ले पारित गरेको छ । नगर सभाबाट नगरपालिकाका १४ वटै वडाको ६०÷६० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बेँसीशहर नगरपालिकालाई व्यवस्थित र समुन्नत बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए। उनले नगरपालिकाको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, भवन तथा आवास, शहरी विकास, विपद् व्यवस्थापन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए । रासस –––––

काठमाडौं । नव नियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले कर्मचारीहरुको अनावश्यक विदेश भ्रमण कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बिहिबार मुख्य सचिव नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै उनले राज्य कोषलाई अरबौं नोक्सानी हुने अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि नीति नै बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग छलफल समेत भैसकेको पनि बताएका थिए । उनले बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्धारित विदेश भ्रमणमा जाने वा नजानेबारे पनि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट

काठमाडौं । कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियार बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो मागदाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व चुहावटका सन्दर्भमा बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को मागदाबी गर्ने योजना बनाएको उच्च स्रोतले बतायो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब ४५ फाइलहरूमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बिगो मागदाबीको तयारी छ । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरूको भागमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले बिगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गरी झन्डै ११ अर्ब हाराहारीको भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत रहेको स्रोतले बतायो । बिहीबारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि समय अभावका कारण शुक्रबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार नै चूडामणि शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा कर फर्स्योट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततस् अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकाबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्य कोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ । करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फर्स्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयसमेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । कर फर्स्योट विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले हात हाले पनि थप छानबिनमा भने आलस्यता देखाएका छन् । लेखा समितिले एकपटक बैठक डाकेर थप अध्ययन गरेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको २५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । कर्पोरेशनको बिहीबार सम्पन्न ५०औँ वार्षिक साधारण सभाले २०७२।०७३ को मुनाफाबाट २० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कर्पोरेशनले गुणस्तरीय वस्तुहरुको कारोवार गरी आम उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तु तथा अन्य वस्तुको सरल र सहज आपूर्ति गरी सेवा पुर्याउदै आएको बताएका छन् । साथै, कम्पनीले अघोषित नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनका वावजुद पनि ६ अर्व ८३ करोड रुपैयाँको कारोवार गर्न सफल भएको अध्यक्ष मानन्धरले बताए । कम्पनीले उक्त आवको कारोबारबाट कुल मुनाफा ६१ करोड २४ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   कर्पोरेशनले यस वर्षको शुरुको ११ महिना जेष्ठ मसान्तसम्म ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । जुन रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मा, अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल विरुद्ध ९ अर्ब ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । आयोगले तीनै जना विरुद्ध बिहीबार बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गर्ने तयारी गरेको भएपनि समय अभाव भएपछि फर्किको थियो । आयोगका सहायक प्रवक्ता खग्रेन्द्र प्रसाद रिजालका अनुसार बिहीबार मुद्दा दाय गर्न अदालत गएको टोली समय नपुगेपछि फर्किको हो । शुक्रबार कार्यालय समय सुरु भए लगत्तै बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर हुनेछ । कर फछ्र्याेट आयोगका माध्यमबाट राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले छानविन थालेको थियो । सो क्रममा १२५ वटा फाइलको अध्ययन गर्दा ९ अर्ब ६ करोड रुपैंयाँ हिनामिना गरेको देखिएको थियो । सोही आधारमा आयोगले तीन जनालाई जनही ३ अर्ब २ करोडका दर भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । सर्वाेच्च अदालतले शर्मालाई शुक्रबार नै अदालतमा हाजिर गराउन अख्तियारका नाममा आदेश पनि दिएको छ ।

काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक ४ दशमलब ८९ अंकले घटेर १५८२ अंकमा पुगेको छ । बुधबारको तुलनामा आजको बजारमा नेप्सेमा गिरावट आएता पनि सेयर कारोबारमा भने वृद्धि भएको छ । बिहीबार बजारमा ७४ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १० करोड रुपैयाँ बढी हो । बुधबारको बजारमा जम्मा ६४ करोड रुपैयाँ को सेयर किनबेच भएको थियो । सामान्य अंकले घटेको बजारमा पनि चार कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब१० प्रतिशत कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सका लगानीकर्ताले ९.६० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई समुन्नट स्किम १ को ९.४५, दिब्याश्रोरी हाइड्रोपावरको ९.१८ र नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संूस्थाको ९.१० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । अन्य समूहको परिसूचक ११ अंकले उकालो लागेको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५३ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । नेपालका लागी हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. ली. ले “हुन्डाई जोएफुल जुलाई अफर” ल्याएको छ । यस अफर मार्फत ग्राहकहरुले हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक छुट प्याकेजका साथै थप सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाँउनेछन । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा मात्रै ग्राहकहरुलाई यस्तो आकर्षक योजना प्रदान गरिने नेपाली गाडी उद्योगमा, चाडपर्व अगावै नै सार्वजनिक गरिएको यस योजना एकदम नौलो हो । कम्पनीको अनुसार योजना अन्तर्गत हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक नगद छुट, निशुल्क इन्स्योरेन्स तथा रोड ट्याक्स (२०७४र/०७५) र स्क्रयाच कुपन मार्फत १ लाख रुपैयाँ सम्मको थप नगद छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा ४ वर्षसम्म निशुल्क सर्भिस र ३ वर्षको वारेन्टी पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो योजना सिमित अवधीका लागि मात्र लागु हुने कम्पनीले जनाएकोे छ । चाडपर्व अगावै नै ग्राहकवर्गको मनसूनमा खुशियाली ल्याउन हुन्डाईले यो योजना ल्याएको हो । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ग्राहकवर्गको निम्ति विभिन्न नौलो योजना ल्याउने गरेको छ र यस योजना मार्फत पनि ग्राहकहरुलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालमै ट्रान्सफर्मर र विद्युत् पोल उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ । कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आयातलाई रोक्न र विद्युत् पोल छुट्टै निकायबाट उत्पादन गर्न प्राधिकरणले आफै कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका सामग्रीहरू उत्पादन गरेर विजनेश शुरु गर्न लागेको हो । ट्रान्सफर्मर र पोल उत्पादन सम्बन्धी काम छुट्टा–छुट्टै कम्पनीबाट हुनेछ । प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा उक्त दुई कम्पनी खडा गरिएको हो । कम्पनीबाट उत्पादन शुरु भएपछि अब स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीबाट ट्रान्फर्मर र कम्पनीबाट पोल खरिद प्रक्रिया रोकिनेछ । कम्पनी स्थापनाको प्रारम्भिक चरण भएकोले यति नै लाग्छ भन्न नसकिए पनि ५० करोड रुपैयाँको सिड मनिबाट ट्रान्सफर्मर कम्पनी शुरु गर्न सकिने अधिकारीले बताए । ‘लागत भनेको त उत्पादन क्षमता र विस्तारको आधारमा भर पर्ने हो,’ उनले भने ‘स्वदेशमै उत्पादन गर्दा नेपाली पुँजी बाहिर नजानुका साथै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’ कम्पनी स्थापना भएपनि विभिन्न प्रक्रिया तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न गर्दा एक डेढ वर्षमा मात्रै उत्पादन शुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ट्रान्सफर्मर कम्पनीले पुराना ट्रान्सफर्मरको मर्मत गर्ने तथा नयाँ उत्पादन गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ट्रान्सफर्मर आयात रोक्न र विदेशमा मर्मत गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न पनि प्राधिकरणले कम्पनी स्थापना गरेको हो । हाल नेपालमा ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा सम्भार हुँद आएपनि प्राधिकरण आफैले भने उत्पादन गरेको छैन । निक र ट्रान्स होइल कम्पनीले स्वदेशमा पनि ट्रान्सर्फमर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।प्राधिकरण आफैंले ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न थालेपछि अहिले हुँदै आएको ठेक्का पट्टाको झण्झट अन्त्य हुने छ । प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा उत्पादन गर्न ‘ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा उत्पादन कम्पनी’ र पोल मर्मत उत्पादन गर्न ‘पोल उत्पादन कम्पनी’ छुट्टा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेकोे हो । कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तीन सञ्चालक र एक योजना व्यवस्थापक रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले विराटनगर र बाँकेको कोहलपुरमा नयाँ पोल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । हालप्राधिकरणको अमलेखगन्ज र पोखरामा पोल कारखाना छन् । यी कारखानाहरूलाई कम्पनीभित्र ल्याएर चार स्थानबाट उत्पादन शुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले आव २०६७/२०६८ मा चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट एक हजार ९ सय ५० वटा ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । उक्त ट्रान्सफर्मरमध्ये नेपाल सरकारकोतर्फबाट १४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा १ हजार २ सय र विश्व बैंकको सहयोगमा १६ करोड रुपैयाँ७ सय ५० वटा खरिद गरिएको हो । यस अघि चीनकै जेके होल्डिङ सप्लायर्स कम्पनीबाट पनि करिब ४ करोड ५० हजार रुपैयाँ मा खरिद गरिएको थियो । उक्त ट्रान्सफर्मर किन्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलगायत व्यक्ति कारबाहीमा तानिएका थिए । सो कार्यmलाई रोक्न पनि स्वदेशमै ट्रान्सफर्मर कम्पनी स्थापना हुन ुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।

काठमाडौं । खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता र चरम राजनीतिकरणले थला परेको विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी कम गर्न सफल भएको छ । गत तिहारदेखि देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको हो । विद्युत् धेरै खपत हुने स्थानमा नियमित आपूर्ति र चुहावटमा साढे दुई प्रतिशतले कमी आएका कारण प्राधिकरणको घाटा तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने तथ्यांक छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल नोक्सानी आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानले यो वर्ष मा नोक्सानी तीन अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । प्राधिकरणले यो वर्षको कात्तिकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा बिजुली आपूर्ति नियमित गरेपछि विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी वृद्धि भएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली बढी आपूर्ति हुने तर चुहावट धेरै हुने ठाउँमा लोडसेडिङको दर बढाएका कारण पनि आम्दानी बढेको हो। विद्युत् बिक्री आम्दानी बढेको, चुहावटमा केही कमी आएको, अघिल्लो वर्ष ९०७३ मा० विद्युत् महसुलमा औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ब्याज दर घटाएको र व्यवस्थापनमा सुधार आएकाले ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा कटौती भएको अधिकारीले बताए। अझै पनि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा गत वर्ष कुल चुहावट २५।७८ प्रतिशत थियो । यो वर्ष २।५ प्रतिशतले कमी आई २३।२८ प्रतिशतमा सीमित छ । यसअनुसार आम्दानीका हिसाबले प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा पाँच अर्ब १० करोड युनिट बिजुली उपलब्ध थियो, जसमा २५।७८ प्रतिशतका दरले चुहावट हुँदा एक अर्ब ३१ करोड ४७ लाख युनिट नास भएको थियो । यो भनेको प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हो । कुल चुहावटमध्ये आधा प्राविधिक मान्ने हो भने अझै पनि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । ‘अप्राविधिक चुहावट ९चोरी० मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने हो भने प्राधिकरण एकै वर्षमा नाफामा जान्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले बुधबार भने, ‘अबका दिनमा हामी चोरी नियन्त्रण गर्न अझ सशक्त ढंगले लाग्नेछौं ।’ प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागको सहयोगमा चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि प्रणालीमा यो वर्ष १२ करोड ७५ लाख युनिटको बिजुली बिक्री हुन पाएको थियो । यसबाट प्राधिकरणले उसको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यो वर्ष अनुमान गरिएको चुहावटका आँकडाका आधारमा अझै पनि एक अर्ब १८ करोड युनिट बिजुली प्रणालीबाट गायब छ । अधिकारीका अनुसार यो वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रका छन् । भारतका विभिन्न नाकाबाट गत वर्ष दुई अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधिकरणले गत वर्ष स्वदेशका निजी क्षेत्रको एक अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न मूल्य र नाका गरी भारतीय बिजुलीको औसत लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६१ पैसा पर्छ भने निजी क्षेत्रको सात रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ । भारतीय आयात र स्वदेशकी निजी क्षेत्रको औसत खरिद मूल्य भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । आगामी वर्ष निजी क्षेत्रलाई थप १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। आगामी वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका दुई सय ५० मेगावाट थप बिजुली खरिद गर्दै छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

जुम्ला । कर्णाली विकासका लागि निर्माण भएको कर्णाली विकासको १० बर्षे रणनीतिक योनजाको मस्यौदा चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । कर्णाली विकास आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, वाह्य लगानीको आकर्षण बढाउने र यहाँको समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म पास हुन सकेको छैन । दुई बर्ष लगाएर कर्णालाीलाई विकासको मुल प्रवाह ल्याउने महत्वकांक्षी योजना समेटिएको मस्यौदा विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनका लागि चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट।

काठमाडौं । काठमाडौं सहरमा ठुल्ठूला होटेल बनिरहेका र बन्ने घोषणा भइरहेका बेला ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल एभरेस्ट २५ महिनादेखि बन्द छ। भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त भई बन्द भएको भनिएको होटेल भवनको मर्मतको काम सुरु भएको छैन। ११ जना सुरक्षा गार्डको भरमा एभरेस्ट होटेल अलपत्र छ। भूकम्पपछि हरियो स्टिकर लगाइदिएर पुनःसञ्चालनमा आइसकेको होटेलमा केही दिनपछि रातो स्टिकर लगाइएको थियो। भूकम्पपछि उद्दारका लागि आएका चीन, भारत, बेलायत, क्यानडा आदिको टोली नै होटेलको अतिथि बनेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमको फौज नै एभरेस्टमा बसेको थियो। तर दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लाग्यो, होटेल बन्द भयो। रातो स्टिकर टासिनु अघिल्लो दिनसम्म होटेलका एक सय १६ रुम, तीनवटा रेस्टुरा, एउटा बार र तीनवटा साना ठूला हल भरिभराउ नै हुन्थे। बिमाको विवाद बिमा दाबी विवादित भएपछि होटेलको मर्मत र सञ्चालनको काम रोकिएको हो। स्रोतका अनुसार होटेलले भवन पूर्ण क्षती भएको भन्दै ठूलो रकम क्षतीपूर्तीबापत दाबी गर्‍यो, बिमाले सामान्य क्षतीमात्र पुगेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न इन्कार गरेपछि होटेलको मर्मत सुरु नै भएन। स्रोतका अनुसार एभरेस्टको व्यवस्थापनले ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको थियो। बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। यसपछि होटेल व्यवस्थापनको नियतमै शंका उठेको छ, हरियो स्टिकर टासिकेपछि दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लगाउने काम नै होटेलको मिलेमतोमा भएको अनुमान गरिएको छ। स्रोतका अनुसार बिमा कम्पनी (ओरियन्टल इन्सुरेन्स) विज्ञ (स्ट्रक्चरल इन्जिनियर) मार्फत निरीक्षण गर्दा पनि होटेलको दाबी स्थापित हुन सकेन। स्थानीयले समेत होटेलले बढी बिमा दाबी गर्न खोजेको भन्दै २०७२ असारमा बिमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। होटेल र क्यासिनो बिचको सार्वजनिक बाटो पर्खाल लाएर अनधिकृत कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीय–होटेल सम्बन्ध सुमधुर थिएन। स्थानीयको उजुरीमा महानगरले सो पर्खाल भत्काएर बाटो खुलाएको थियो। बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। ‘सायद बिमाबाट टन्न रकम लिएर भवन नै अर्को बनाउने नियत थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पूरा नभएपछि पारिवारिक विवादमा परेका मालिकले होटेल बन्द गरिदिए।’ होटेलका एक जना पुराना कर्मचारीका अनुसार केही वर्षअघि पनि थोत्रा कार्पेट थुपारेर आगो लगाई २५ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति लिइएको थियो। कर्मचारी समस्यामा बन्दको घोषण हुने बेलासम्म होटेलमा दुई ७७ जनाले काम गरिरहेका थिए। रातो स्टिकर टासिएपछि जेठ ३१ गते होटेलको व्यवस्थापनले भवन पुनर्निर्माण गर्नै पर्ने भन्दै कटौतीको सूचना गर्‍यो। होटेलको सूचनाविरुद्ध १५६ जना अहिले पनि आन्दोलनमै छन्, अन्यले भने श्रम ऐनअनुसार पाउने पारिश्रमिक लिएर बिदा भए। संघर्ष समितिले कर्मचारी कटौती गर्न नपाउने आदेश जारी गरिपाउँ भनि दिएको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। फैसलामा चित नबुझाएको होटेल व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ। होटेलबाट बिदावारी नभएका कर्मचारी अहिले पनि दिनमा एकचोटी होटेलमा आउने गर्छन्। सुरक्षा गार्ड समूहले चाहिँ तलब पाइरहेको छ। कर्मचारीले होटेल फेरि सञ्चालन भएको अवस्थामा रोजगारीको ग्यारेन्टी र बन्द भएको अवस्थामा आफूले पाउनु पर्ने सबै रकम ऐन अनुसार पाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। कर्मचारीहरू सर्वोच्चबाट फैसला आएपछि न्याय पाउने आशामा छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । आफ्नो कार्यकालको बेरुजु फछ्र्याेट नगर्ने कर्मचारीले ठूला परियोजनाको नेतृत्व गर्न नपाउने भएका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्याेट नगर्ने कर्मचारीहरुलाई एक अर्ब भन्दा ठूला लगानीको प्रोजेक्टमा जान रोक लगाउने तयारी थालेको हो ।‘एक अर्ब भन्दा ठूला परियोजना हेर्ने कर्मचारीको बेरुजु फछ्र्याेटको फाइल हेर्ने निर्णय भएको छ, आफ्नो कार्यकालको बेरुजु फछ्र्याेट नगरेको फेला परेमा ठूला प्रोजेक्टको नेतृत्व गर्न दिँदैनौं’, महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले भने । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै महालेखा परिक्षक शर्माले आफ्नो कार्यकालको बेरुजु फछ्र्याेट नगरी अर्काे कार्यालयमा सरुवा समेत हुन नदिने घोषणा गरेका हुन् । ‘अरबौं बेरुजु बनाएर खुसुक्क अर्काे निकायमा सरुवा भएर जान मिल्दैन, अब कसैले छुट पाउँदैन’, शर्माले भने । उनले अब संस्थाको नभएर व्यक्तिको बेरुजु हेर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘अहिलेसम्म फलानो कार्यालयको बेरुजु फलानो बर्षमा यति रहेछ भनेर हेर्दै आएका थियौं तर अब फलानो कार्यालयमा फलानो हाकिम हुँदाको बेरुजु यति छ भनेर रिपोर्ट तयार पार्छाै’, शर्माले भने । उनले पछिल्लो १० बर्षको बेरुजुको रिपोर्ट तयार पार्ने र त्यसमा को को व्यक्तिका नाममा धेरै देखिन्छ सो व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि बताए । उनले महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिनुअघि कर्मचारीको वित्तिय अनुशासन र बेरुजुको फाइल अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले लेखा परिक्षणका क्रममा अब खर्चको पारदर्शितासँगै उपलब्धि पनि खोजिने बताए । ‘अहिलेसम्म खर्च ठिकसँग भयो की भएन, विल भरपाई ठिक छ की छैन भनेर हेर्दै आएका थियौं तर अब खर्चसँगै उपलब्धी भयो की भएन भनेर पनि हेर्छाै’, शर्माले भने । बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फछ्र्याेटको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकले बेरुजु फछ्र्याेट कार्ययोजना बनाउन महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बुधबारको बैठकले भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४५ अर्बको बजेट र कार्ययोजना पारित गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको समीक्षा पनि गर्यो । बैठकमा सहभागी समिति उपाध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले प्राधिकरणको कार्यप्रगति सुस्त रहेको आरोप लगाए । “अहिलेसम्म साढे दुई हजार घर पनि नबनेको देखियो, कर्मचारीका सम्बन्धमा पुरानै समस्या पुनरावृत्ति भयो, प्राधिकरणको काम छिटो छरितो होस् भनी निर्देशन दिइएको छ”-उनले भने । निर्माणाधीन घरको सङख्या एक लाख १० हजार रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । “म आउनुअघि एक हजार घर पनि बनेका थिएनन्, अहिले ४० हजार घर निर्माण भएको छ, ५० हजार विद्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा छन्”-उनले भने । उनले आफू आउनुअघि बन्दै नबनेका घर बन्यो भनी प्राधिकरणकै वेभसाइटको तथ्याङ्कले देखाएको पनि बताएका छन् । प्राधिकरण ऐनअनुसार पुनःनिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट निर्देशक समितिले पारित गर्नुपर्छ । ३१ जिल्ला हेर्ने गरी बनेको सङ्घठन संरचना पनि आजको बैठकले पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् । रासस

काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा ६४ करोड २ लाख बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १५२ कम्पनीको ३५ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा चार वटा कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन फर्वाड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ९.९९, अरुण फाइनान्सको ९.७९, कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.७२ र कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडको ९.६५ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन कारोबार भएका समूह मध्ये बीमा, विकास बैंक र बैंकिङ् समूहको परिसूचक क्रमशः २७, ७ र ३ अंकले उकालो लागेका छन् । त्यस्तै, बाँकी समूहको परिसूचक भने सामान्य ओरालो लागेका छन् । समग्रमा बुधबारको नेप्से परिसूचक २ दशमलब ५५ अंकले उकालो लागेर १५८७ अंकमा पुगेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको लागि जलेश्वर स्वछन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार स्वछन्द विकोइ विल्डर्सले सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य नगरेकोले सम्झौता रद्द गरिएको हो । सम्झौता भएको एक वर्ष वित्दा पनि निर्माणको काम शुरु नभएकोले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । उक्त कम्पनीले काठमाडौं भ्यू टावरको संरचनाको विस्तृत विवरण समेत पेश गर्न नसकेको उनले बताए । दुई महिनाअघि अहिलेसम्म भएको प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको तर कम्पनीले पेस नगरेको उनले बताए । कम्पनीका मालिक मनोज भेटवाल सम्पर्कमा समेत नआएको उनले बताए । उनलाई विभिन्न बैंकहरुले कालोसूचिमा राखेका छन् । भेटवाल भाग्दा सबैभन्दा बढी नोक्सान एनसीसी बैंकलाई भएको स्रोतले बतायो । यसअघि पनि कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । बागबजार नजिकको पुरानो वसपार्कमा १२ तले भवन बनाउन सन् २०१६ मार्च ५ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षभित्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । उक्त भवन बनाउने ३ अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । महानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गरेपछि कम्पनीले भने काम निर्माण क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको छ ।