बैतडी । पाटन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ४८ करोड ५९ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट पारित गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नगरपालिकाका सबै वडाका केन्द्रमा सडक पुर्याउने उद्देश्यसहित सडक निर्माणका लागि झण्डै रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने र निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित नगर शिक्षक राख्ने कुरा नगरसभाले पारित गरेको भण्डारीले बताए । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यचौकी नभएका वडामा स्वास्थ्यचौकी विस्तार गर्न र अनमी राख्न एक करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा उद्यमशीलतालाई महत्व दिँदै कृषिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं । निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले राजधानीलाई तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रारुप (डिजाइन) परिवर्तन गर्ने भएको छ । आउँदो ९ महिनामा फास्टट्रयाकको डिजाइनमा परिवर्तन सक्ने भएको छ । यसअघि भारतको आईएलएफएस इन्फास्टक्चर लिमिटेडले तयार पारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सेनाले परिमार्जन गर्न लागेको हो । आउदो ९ महिनामा आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरी ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्ने सेनाका इन्जिनियरिङ विभागका प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले जानकारी दिए । विकास समितिको बुधबार बिहानको बैठकमा फास्टट्रयाकको पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दे प्रमुख खाँडले सेना, विदेशी र नेपाली निर्माण व्यवसायीले सडकको काम गर्ने जानकारी दिए ।फास्टट्रयक एसियन हाइ वेको प्राइम क्लासको हुने उनले बताए । भूकम्पको जोखिम भएकाले ७५ मिटर अग्ला पुगको उचाइ घटाउने तयारी भएको छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो सडक अन्तर्गत ललितपुरमा ७.९, काठमाडौं ४, मकवानपुर ५६ र बारामा ७.६ किलोमिटर हुने खाँडले जानकारी दिए । यस्तै १.३ किलोमिटर लामो सुरुङका अतिरित्त ९ किलोमिटर लामो ९९ वटा पुल बन्ने उनले बताए । फास्ट ट्रयाकमा मोटरसाइकल चलाउन प्रतिवन्ध हुने छ भने सडकमा न्युनतम ६५ देखि १२० किलोमिटरसम्मको गति निर्धारण गरिने भएको छ । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले फास्टट्रयाकलाई बजेटको अभाव नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यो वर्ष १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यसअघि आईएलएफएसले तयार पारेको डीपीआरमा उल्लेख छ । सरकारले बैशाख २१ गते नीतिगत निर्णय गर्दे फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरिय सुझाव समितिले नेपाली लगानीमा बनाउन सक्ने प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्ने आज सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले वार्षिक १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले यो सडक स्वदेशी लगानीबाट बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले सिफारिश गरेको थियो । यसअघि सेनाले निजगढसम्म ट्रयाक खोल्ने काम समपन्न गरिसकेको छ ।  

पाल्पा ः निस्दी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाले गाउँपालिकाका लागि ३६ करोड ९५ लाख ६७ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । कुल बजेटमध्ये गाउँपालिकाले नेपाल सरकारबाट निःशर्त अनुदानबाट १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ , सशर्त अनुदानबाट १४ करोड ८८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ , गत वर्षको वडाको मौज्दातबाट ७४ लाख ३२ हजार ६३ रुपैयाँ , आन्तरिक राजस्वबाट १५ लाख रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ३ करोड १७ लाख ७७ हजार ६८० रुपैयाँ गरी रकम जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । गाउँपालिकामा कृषिको सम्भावना रहेकाले जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई आयआर्जन बढाउन बाली विकास कार्यक्रम, माटो सुधार कार्यक्रम, वीजवृद्धि, फलफूल विकास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको गाउँपालिकाले रु एक करोड १६ लाख ९२ हजार विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड ४९ लाख ९० हजार रकम विनियोजन गरिएको बताए । गाउँपालिकाले सिँचाइका लागि ५४ लाख २५ हजार रुपैयाँ , पुल पुलेसाको लागि ३५ हजार रुपैयाँ , विद्युत् विस्तारका लागि ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ , भवन निर्माणमा ६० लाख ५ हजार रुपैयाँ , कार्यालय व्यवस्थापनमा ६६ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, पर्यटन विकासको लागि १० लाख रुपैयाँ , सहकारी विकासको लागि ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ , पशु विकासका लागि ४८ लाख ५५ हजार ११७ रुपैयाँ , लक्षित वर्गका लागि ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ , खानेपानीको लागि ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ , शिक्षाको लागि ६५ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्यको लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि गाउँपालिकाका अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकाका प्रवक्ता मेखबहादुर सुनारीले गाउँपालिकाले सडक निर्माणतर्फ वडा कार्यालय र गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले गाउँपालिकाका सबै वडासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने रणनीति लिएको पनि बताए । १ हजार ६४ मिटर सडक कालोपत्रे यसैबीच, रामपुर नगरपालिका–६ को विजयपुर बजार क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ । पचास प्रतिशत मन्त्रालयबाट, २० प्रतिशत रामपुर नगरपालिकाबाट र ३० प्रतिशत उपभोक्ताको लागतमा विजयपुर बजार क्षेत्रमा एकहजार ६४ मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ७८ लाख ६९ हजार ३८४ रुपैयाँको लागतमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश रेग्मीले जानकारी दिए । उपभोक्ता समितिले ७३० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार काम शुरु गरेपनि लक्ष्यभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्न सफल भएको छ । रासस  

म्याग्दी ः म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको अभावमा आफ्नो क्षेत्रको कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब चार महिना बितिसक्दासमेत कर्मचारी तोकिएको स्थानका कार्यालयमा नगएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । कर्मचारीको अभाव र जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा अन्योल हुँदा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करिब चार महिनाको यो समयावधिलाई सम्मान ग्रहण, औपचारिक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन लगायतका सीमित काममा नै खर्च गरेका छन् । चार महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा खासै उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको जनताको भनाइ रहेको छ । कर्मचारीको अभावमा जति काम हुनुपर्थयो त्यति हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधिले पनि स्वीकार गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले विषयगत कर्मचारीबाहेक गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा प्राविधिक सहायकसहित जम्मा छ जना कर्मचारी मात्र भएकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा विषयगत कर्मचारी गाउँपालिकामा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले पशुसेवा कार्यालयका दुई जना कर्मचारीले मात्र गाउँपालिकाबाट सेवा दिइरहेका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले चार महिनाको अवधिमा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कुनै पनि काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । अध्यक्ष रोकाले भने, “कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि परम्परागत मानसिकताका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।” गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा कार्यालय सहयोगीसहित छ जना मात्र रहेका र दुई वटा वडामा एउटै सचिवले सेवा दिनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए । विषयगत कार्यालयका कर्मचारीमा कृषि, पशुसेवा र स्वास्थ्यका कर्मचारीबाहेक अरु कार्यालयका कर्मचारी गाउँपालिकामा नआएका उनले बताए । कर्मचारीको अभावमा योजना कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको अध्यक्ष रोकाको भनाइ थियो । उता धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले कर्मचारीको अभावका कारण गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने संकेत देखिएको दुखेसो व्यक्त गरे । अध्यक्ष पुनले भने, “गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी र पाँच जना वडा सचिवबाहेक अरु कर्मचारी नहुँदा हामीलाई टाउको दुखाइ भएको छ, योजना कार्यान्वयनका काम अलपत्र परेका छन्, जनतालाई भनेजस्तो सेवा दिन नसक्दा निरासा बढ्दै गएको छ ।” कम्प्युटर अपरेटरको अभावमा नियमित कार्यालयको कामसमेत हातले लेखेर गर्नुपरेको र गाउँमा आएका विषयगत कर्मचारीलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधिलाई पनि ठूलै चुनौती देखिएको छ भने जनताले पनि जनप्रतिनिधिबाट आशा गरेअनुरुपको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । “जनताको ठूलो अपेक्षा छ, चुनावमा घरमै पुगेर दिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्नेछ”– मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख रोकाले भने । रोकाले जनप्रतिनिधि दैनिकजसो जनताको काममा ब्यस्त भए पनि कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि कार्यशैलीका कारण जनताबाट गुनासो सुन्नुपरेको बताए । जनप्रतिनिधिबाट हुनसक्ने र प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने काम मात्र चार महिनाको अवधिमा भएका मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । कर्मचारीको अभावका कारण विकास निर्माणसहितका ठूला योजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । “जनताको घरदैलोमा पुगेका छौँ, हामीबाट हुनसक्ने काम गरेका छौँ, कर्मचारीले गर्ने प्राविधिक र कानूनी काम हामीबाट नहुनेहुँदा कर्मचारी चाहिने हुन्”– अध्यक्ष रोकाले भने, “ चार महिनासम्म कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” यसैबीच पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले तत्कालीन जिविसमा कार्यरत स्थायी प्राविधिकलाई क्रमशः अन्नपूर्ण र रघुगंगा, मंगला र मालिका तथा करारमा रहेकालाई धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको बताए । गाउँपालिका स्थानीय सरकार, गाउँसभा व्यवस्थापिका र उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समिति न्यायपालिका भएको हुँदा स्तरीय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहमा तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई समाधान गरिन्छ, अब सेवासुविधा गाउँबाटै प्राप्त हुन्छ”– प्रजिअ अधिकारीले भने । रासस  

गतसाता अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जलविद्युत प्रसारणलाइन र सडकलगायत अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रका गत साता नै अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधारमा एकैपटक ठुलो रकम सहयोग गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि पनि अमेरिकाको सहयोग युसएआईडीमार्फत सहयोग परिचालन हुदै आएकोमा यो सहयोग अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर बराबरको रकम सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले १३ करोड डलर रकमको योगदान गर्नेछ । यसरी ६३ करोड डलर अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो आयोजना ५ वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट ३१३ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडक विस्तार र पुराना सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने योजना छ । नेपालले वर्षेनी खर्बो रुपैयाँको वेदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता पाउदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै विभिन्न द्धिपक्षिय र बुहपक्षिय दातृनिकायले झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो वर्षपनि ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । नेपालमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी समस्या छैन् । विभिन्न दातृनिकाय सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइलगायत अन्य पुर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छन् । वैदेशिक सहयोग छ, तर खर्च गर्ने क्षमता नहुदा सहयोग कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । ठुलो सहयोग रकम खर्च नभएर फिर्ता गएका पनि छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । यो वर्ष पनि यही अवस्था दोहरिने संभावना त्यत्तिकै छ । खर्च गर्न नसकेको भन्दै दाताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिदै आएका छन् । नेपालमा विशेष गरी पुँजीगत खर्च नहुनुको मुल कारण तयारी अवस्थामा नरहेको आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु नै हो । गत वर्ष फास्टट्रयाक, निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकी अर्बो रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यी आयोजना तयारी अवस्थामा नभइ अर्बो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गएको छ तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुदै गएको देखिएको छ । सरकारलाई स्रोतको कुनै समस्या छैन तर समस्या छ खर्च गर्नका लागि इच्छाशक्तिको । सरकारले पटकपटक खर्च बढाउने बताउदै आएको छ । गत वर्ष पनि झण्डै ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० प्रतिशत हारहारीमा भएको छ । अमेरिकाले पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि ठुलो सहयोग गरेको छ । यो सहयोग परिचालन भएमा मुलुकमा देखिएको विद्युत प्रसारणलाइनको समस्या समधान हुनुका साथै सडक विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ विधिसंगत ढंगले लक्षित कार्यक्रममा गर्न सके मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठुलो सहयोग पु¥याउने छ । यस्तै ठुलो रकम लगानी भएपछि यसले स्वेदेशमै ठुलो जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर दिने संभावना त्यत्तिकै छ । अमेरिकाले ५ वर्षभित्र खर्च गर्न नसके एमसीसीमार्फत दिन लागेको रकम फिर्ता लैजाने भनेको छ । ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिएन भने यो रकम फिर्ता जाने निश्चित छ । त्यसैले सही परियोजना छनौट गरेर काम थाल्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी देखिएको छ । अहिलेको खर्च गराइको प्रवृत्तिले केही अर्ब खर्च भएपनि ठुलो रकम फिर्ता जाने संभावना त्यत्तिकै छ । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।  

पाल्पा । तानसेन नगरपालिकाले चालु आवमा ६९ करोड ११ लाख ३१ हजार ९ सय ४७ रुपैयााँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आयमा ४ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारको निशर्त अनुदान २३ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ , गत आवको नगरपालिकाको बाँकी रकम ६ करोड ९२ लाख १० हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ गरी कुल निशर्त अनुदान ३५ करोड ३९ लाख ३७ हजार ९ ४७ रुपैयाँ, सशर्त अनुदान १९ करोड २९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ , सामाजिक सुरक्षा ५करोड रुपैयाँ , दातृ संस्थाको सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनालाई अनुदान ७ करोड १२ लाख ५० हजार, कन्टीन्जेन्सीबाट आम्दानी ३० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिताबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बजेट विनियोजन गरेको हो । आव २०७४/७५ मा कुल निशर्त १३‌‍/१३ प्रतिशत योगदान आन्तरिक आयबाट हुनेछ । यो वर्ष आन्तरिकमा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थप प्रक्षेपण गरिने विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए । १४ वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि कुल १ करोड ७७ लाख ७८ हजार ७ सय रुपैयाँ र नपामा ४ करोड ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विहिबार सम्पन्न नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले यस आवको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा १ करोड रुपैयाँ कर्मचारी अवकासमा खर्च गर्नेछ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडालाई चालु र पूँजीगत खर्च १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ र ४५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ८ करोड सातलाख ९९ हजार ७९२ रुपैयाँ बजेट निशर्त बजेटको २२।८२ प्रतिशत रहेको छ । वडा र नगर कार्यपालिका व्यवस्थापनका ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ , सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ, संस्थागत विकासका लागि ७५ लाख रुपैयाँ , सम्पदा संरक्षणमा ३३ लाख रुपैयाँ , गरिबी न्यूनीकरणमा ६७ लाख रुपैयाँ, वातावरण प्रवद्र्धनमा ३० लाख रुपैयाँ , आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख शाहीले बताए । विपन्न परिवारलाई निःशुल्क बीमामा २५ लाख रुपैयाँ , दिगो शहरी विकासका लागि १२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ , आर्थिक पूर्वाधारतर्फ २६ लाख रुपैयाा , संस्थागत विकासमा ४३ लाख रुपैयाँ , राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा ३८ लाख रुपैयाँ , बस्ती विकास सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको शाहीले बताए । तानसेनको खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई २५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको अक्षयकोषका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरप्रमुख शाहीले यस वर्ष सडक वर्षको रुपमा तानसेनलाई चिनाउने बताए । ‘जनतासँग प्रमुख’ रेडियो कुराकानीसमेत नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता दामोदर घिमिरेले जानकारी दिए । रासस ––––––––––

भक्तपुर । जग्गा विवादका कारण बजेट बिनियोजन भएर पनि भक्तपुर दमकल कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन् । विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको भक्तपुर दमकल कार्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन राणा सरकारले तीन रोपनी नौ आना सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरी २००१ सालमा स्थापना गरेर जुद्धबारुणयन्त्र (दमकल) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भक्तपुर नगरपालिका– १ दूधपाटीमा रहेको दमकल कार्यालयले भोगचलन गर्दैआएका जग्गा २०४३ सालमा नेपाली सेनाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि नयाँ भवन बन्न नसकेको जुद्ध बारुणयन्त्र (दमकल) कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख विजयप्रसाद धौभडेलले बताए । आज भक्तपुर दमकलले भत्किएकै भवनमा ७४ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा उहाँले भने, ‘२००१ सालदेखि जुद्ध बारुणयन्त्रले भोगचलन गर्दैआएको भवन एवं जग्गा २०४३ सालमा कसैलाई थाहै नदिइ सैनिक आवासीय महाविद्यालयले आफ्नो नाममा दर्ता गर्दा अहिले नयाँ भवन बनाउन पाएनौ ।’ दमकल र यहाँका कर्मचारी विगत दुई वर्षदेखि क्षतिग्रस्त भवनमा बस्दैआएका छन् । प्रमुख धौभडेलले भने–’दमकल भवन बसेको जग्गा सैनिक विद्यालयको नाममा हुँदा नक्सापास हुनसकेको छैन, त्यसैले भवनको पुनःनिर्माण अन्योलमा बनेको छ ।’ धौभडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, गृह मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयमासमेत दमकलको भवन बनाउन मञ्जुरीनामा माग्दा पनि महाविद्यालयले नै आफैलाई चाहिन्छ अरुलाई दिन मिल्दैन भनेर पत्राचार गरेपछि दमकलको नाममा जग्गा नआएको उनले भने । दमकल कार्यालयको नाममा जिल्लामा अन्त कतै जग्गा नहुँदा भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्यौल बनेको छ । सरकारले बहु वार्षिक बजेट अन्तर्गत रकम विनियोजन गरेकाले आव ०७४/०७५ मा भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएको धौभडेल बताए । भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरदेखि काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म सेवा दिँदैआएको भक्तपुर दमकलले अहिले आफू बस्ने सुरक्षित ठाउँ एवं भवनसमेत नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ । चारवटा दमकल बिग्रिएर जीर्ण भएपछि हाल मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले दिएको र अर्को सिद्धिस्मृति अस्पतालले दिएको दमकल गरी दुईवटा दमकल कार्यालयले सञ्चालन गर्दैआएको छ । आज आयोजना गरिएको स्थापना दिवसमा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले दमकलको भवन बनाउन उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि आफूले सरकारसँग पहल गर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, कार्यालयका पूर्वप्रमुख माधव सिग्देललगायतले आगलागी र विपद्को साहरा बनेको दमकलको नयाँ भवन निर्माणका लागि अहिले भोगचलन गरेकै जग्गा उलपब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा कार्यालय हातामा वृक्षरोपणसमेत गरिएको थियो । रासस

Filed Photo वीरगञ्ज । हालै आएको वर्षा र बाढीले बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र शाखा नहरमा क्षति पुर्‍याउँदा २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । सर्लाही जिल्लाको कर्मैयास्थित राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनाले मध्य तराईका सर्लाही, रौतहट, बारा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको थियो । हालै आएको वर्षा र बाढीले आयोजनाअन्तर्गतका मूल तथा शाखा नहर भत्काउँदा व्यापकरुपमा नहरलगायत अन्य बालीसमेत नष्ट भएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको पूर्वी नहर प्रणालीको मानपुर शाखा र त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको १५ मिटर सर्भिस रोड भासिएको, १७ मिटर ब्यांक (ड्याम) भत्किएको, अन्यत्र ११ मिटर सर्भिस रोड भत्केको तथा भासिएको, बरहथवा प्रशाखा नहरको ८० मिटर सर्भिस रोड भत्किएको, राजघाट प्रशाखा नहरको ९० मिटर ब्यांक भत्किएको, सुन्दरपुर प्रशाखा नहरको ५५ मिटर रोड भत्किएको र हजारिया प्रशाखा नहरको ५८ मिटर भाग भत्केको छ । यसैगरी, बाढीले गढैया शाखा तथा प्रशाखा नहरको ७७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्काएको छ भने लखनदेही नदीको ४० मिटर दाहिने ब्यांक बगाएको र लाइनिङ भत्काएको छ । यसैगरी श्रीपुर प्रशाखा नहरअन्तर्गत ५८७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्किएको छ । लखनदेही नदीको बाढीले विभिन्न ठाउँमा दाहिनेतिर ब्यांक भत्काइदिएको छ । बाढीले धनगढा प्रशाखा नहरअन्तर्गत लखनदेही नदीको ४८ मिटर ब्यांक बगाएको र लाइनिङ क्षति पु¥याएको छ । लक्ष्मीपुर शाखा नहर तथा त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको विभिन्न भागमा गरी ७२ मिटर चेनल भत्किएको छ । यस्तै, बाढीले पश्चिमी मूल नहरको २३४ मिटर सर्भिस ब्यांकलाई क्षति पुर्‍याएको, प्रोटेक्सन बगाएको, बहुअरी शाखा नहरको ११७ मिटर ब्यांक स्लेप भत्काएको छ । बाढीले बगही शाखा तथा त्यसबाट निस्केको नहरहरु ठाउँ–ठाउँका गरी ४५ मिटर भत्काएको, कठहरिया वितरण प्रणालीअन्तर्गत १९२ मिटर भत्काएको र महामादपुर वितरणअन्तर्गत ११९ मिटर भत्काएको छ । भलोहिया शाखा नहरको २३० मिटर र झाँझ सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत ८० मिटर नहर भत्किएको छ । यस्तै, मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत मूल नहर र साइफन भत्केका छन् भने सिसोटिया शाखा नहरमा पानी पसेर व्यापक क्षति पुगेको छ । राजापुर नहर, भवानीपुर नहर, राघोपुर शाखा नहर, बकैनिया शाखा नहरमा पनि क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख लक्ष्मण सिंहका अनुसार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको ठाउँमा प्रणाली बन्द गरी स्केप खुला राखिएको, बोरा माटोको प्रयोग गरिएको र ब्यारेजको सम्पूर्ण ढोका खुला गरिएको बताए । प्रदेश नं २ को सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनाका लागि बजेट छिटो आए तुरुन्त मर्मत कार्य शुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को साउनमा कुल बजेटको ५.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत साउनमा ६८ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ सबैभन्दा बढी ६७ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको  छ। यो चालु बजेटको ८.४ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । कुल विनियोजन गरिएको बजेटको ०.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा साउनमा ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट खर्च नभएको महालेखाले जनाएको छ । ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता तर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आउदो कात्तिक मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको २९.४४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजना तयार पारेको छ । आउदो कार्तिकसम्म सरकारी निकायले ३ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । हालको खर्चको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ । मंसिरदेखि फागुनसम्म दोस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३७.८० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । दोस्रो चौमासमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । तेस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३२.७६ प्रतिशत ४ खर्ब १९ अर्ब ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजना तयार पारिएको छ । पहिलो चौमासका लागि साउन १ गते, दोस्रो चौमासमा मंसिर १ र तेस्रो चौमासमा चैत १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयले सिधै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोष तथा लेखाले साउन १ गते नै ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । यस्तै अर्थले बजेट कार्यन्वयन तालिका बनाएको छ । जसअनुसार साउन १, मंसिर १ र चैत १ मा स्थानिय संंचित कोषमा रकम हस्तान्तरण हुने, साउन ३० गते कार्याक्रम सहित बजेट हस्तान्तरण, भैरपरि आउने चालु र पुँजीगतको बाँटफाँट फागुन मसान्तसम्म, आयोजनाको खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लागत आब्हान र बोलपत्र साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र असोज मसान्तसम्म बोलपत्र मूल्याँकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिएको पुडासैनीले बताए । अर्थले गत जेठ १६ गते बजेट कार्यान्वयनको ४५ बुँदे मार्गदर्शन पठाएको थियो । राजश्व संकल ६.४ प्रतिशत सरकारले गत साउनमा लक्ष्यको ६ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । एक महिनामा सरकारले ४६ अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा सरकरले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा लक्ष्य भन्दा ८ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष पनि साढे ७ अर्ब बढी राजश्व संकलन हुने अर्थ मन्त्रालका अधिकारी बताउछन् । राजश्व संकलनको तुलनमा खर्च बढी भएपछि साउनमा २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट कम देखिएको छ ।    

काठमाडौं । रेल विभागले गृहकार्य नै नगरी सरकारसँग रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको खुलासा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालै बजेटको व्यवस्था हुन नसक्ने र बजेट पनि नभएकोले मागेको तीन अर्ब रुपैयाँ तत्कालै उपलव्ध नहुने भनेपछि विभाग पछि हटेको हो । विभागले २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । “हामीले बजेट मागेको हल्ला मात्रै भयो तर औपचारिक रुपमा प्रस्ताव आएन भनेर रेल विभागलाई नै सोधेका थियौं, मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने “आवश्यक तयारी नै नगरी गरेको हल्लामा विभागले रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव मात्रै तयार हुँदै गरेको जानकारी जानकारी दिएको हो । अहिलेसम्म मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव पेश भएको छैन ।” ] यता विभागका प्रवत्ता प्रकाश उपाध्याय रेल किन्न पैसा मागको नभइ खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मात्रै गरेको बताए । विभागले महोत्तरीको बिजलपुरादेखि जनकपुरहुँदै भारतको जयनगरसम्म सेवा सञ्चालन गर्न ब्रोडगेज रेलको इन्जिन (लोकोम्याटिभ) र डब्बा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । विभागले करीब ३ अर्ब रुपैयाँमा २० डिब्बा भएको रेल खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । यस अघि विभागले विकास न्युजसँगको भेटमै पनि सरकारसँग ३ अर्ब रेल किन्नकै लागि मागिएको बताएका थिए । रेल विभागले पहिलो चरणमा यात्रुबाहक र मालबाहक रेलका दुई इन्जिन र २० वटा डिम्बा खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको थियो । “हामीले अनुमानित लागत तयार पारी मन्त्रालसंग बजेट माग गरेका हौ” उपाध्यायले भने “रेल खरिद गरेर सेवा थाल्ने योजना विभागले बनाएको हो ।” विभागले गरेको तयारी अनुसार सरकारी सहयोग भए नेपालमा रेल कुद्ने विभागको दावी छ । विभागले सिमरा–बर्दिवास खण्डको १०८ किलोमिटर मध्ये २५ किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । विभागले यो मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्दै जाने र रेल पनि सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको हो । सोही योजना अनुसार २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयसगँ बजेट नभएकोले यो रकम तत्काल निकासा गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको मन्त्रालयको प्रतिकृया पनि रेल विभागले प्रस्ताव नै नपढाएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बजेट नै कम राख्ने भएकोले पनि थोरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । मन्त्रायका प्रवक्ता शर्माले भने “हामीले प्रस्ताव के हो भनेर पनि सोधेका थियौ, विभागले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै पनि रेल किन्ने प्रस्ताव नगरेको जानकारी गराएको छ ।”

  बैतडी । पुर्चौडी नगरपालिकाले ४५ करोड रूपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार नगरपालिकामा सम्पन्न नगर परिषद्मा र ४५ करोड ४३ लाख सात हजार रूपैयाँको बजेट नगरप्रमुख रणबहादुर कुँवरले सार्वजनिक गरेका हुन्। चालूतर्फ पाँच करोड छ लाख ३६ हजार र पूँजीगततर्फ २२ करोड ८९ लाख ९० हजार र विषयगततर्फ २२ करोड ८९ लाख ९० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरकार्यपालिकाबाट नगरसभामा पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यस अनुसार नगरभित्रका सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रम रहेका छन् । रासस

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आज भएको प्रथम नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडले उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आब २०७४÷०७५ मा लाग्ने कुल एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरले लिँदै आएको सम्पत्ति कर बढी भएको र अवैज्ञानिक रहेको जनगुनासो रहेको थियो । प्रमुख ओडले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सवै वडामा पहिलो पटक प्रत्येक वडालाई रु ५० लाखसम्मका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट रकम सवै वडालाई समानरुपमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छाँैं, ओडले भने,—प्रस्तावितमध्ये थप बजेट रकम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी वडामा क्रमशः ६०÷४० को अनुपातमा भार दिएर समेत बिनियोजन गर्न लागेका छौं ।” प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सांसद पुष्करनाथ ओझाले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरलाई समृद्ध शहर बनाउने काममा नगरवासीको सकारात्मक सहयोग रहेको बताए । उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने अबको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका क्रियाकलापमा जनताको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए । रासस  

काठमाडौं । रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ । आठ बिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेन्डर आहवान गरिसक्यो । नगरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ । गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न पक्षमा छन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन् । त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ । सबै वडामा सडक पुर्‍याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ । जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए । आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो । मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो ।’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ । सस्तो लोकप्रियताका धेरै योजना कालिकोटमा साउन पहिलो साता सम्पन्न ३ नगर र ६ गाउँसभाले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट स्पष्ट योजना र तथ्यांकका आधारमा नभई हचुवाका भरमा छुट्याएको गुनासो छ । खाडाचक्र नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गर्ने, तिला नदीको पानी सोलार पावर जडान गरी बस्तीमा पुर्‍याउने, पिलीलाई युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ बनाउनेलगायत निर्णय गरेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । कतिपय स्थानीय पालिकाले गरेका निर्णय विवादास्पद पनि छन् । धेरैजसो विषयगत निकायका स्पष्ट नीति र कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । अन्योल यथावत् छ । मदिरा निषेधित गाउँपालिका विकट भेकमा पर्ने पलाता गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित गाउँ घोषणा गरेको छ । महिला हिंसाको मुख्य स्रोत मदिरा भएकाले घरमा सधंै अशान्ति हुने, गाउँघरमा झैंझगडा गराउने र आर्थिक क्षति हुने मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको ठहर गर्दै गाउँसभाले पलातालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि उत्पादन र सेवन गरे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता दाङ–तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई ५ हजार रुपयाँ भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो । मातृ मृत्युदर कम गर्न र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई भत्ता दिने निर्णय भएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । यो निर्णय खर्चिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरे तर पाण्डेले सम्भव भएको भन्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाए । घरघरै वृद्धभत्ता घोराही उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले वृद्धभत्ता टोल–टोलमा पुर्‍याउने, घरसम्मै पुर्‍याउन आवश्यक तयारी गर्ने र ८४ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी बजारका नाली सफाइ गर्न आफंै सडकमा निस्किए । यसलाई कतिपयले प्रेरणादायी कामका रूपमा लिए भने कतिले सस्तो लोकप्रियता । टेलिफोन माग्न राजधानी ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारसँगै स्रोत र साधनसमेत ल्याउने भन्दै काठमाडौंतर्फ लाग्न थालेका छन् । सिरिजंगा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष टीका गुरुङ जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न र आफ्नै सुविधाका लागि टेलिफोन माग गर्न काठमाडौं पुगेका छन् । बुझ्दै नबुझी निर्णय सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी र आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गर्‍यो । त्यही विनियोजित बजेटबाट खर्च हुने गरी बीपी राजमार्गको मोडहरूमा पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो । नगरप्रमुख खडग खत्रीसहितको टोलीले राजमार्गको ९ वटा घुम्तीहरूमा पार्क निर्माण गर्नका लागि प्राविधिक तथा कर्मचारीसहितको टोली लगेर स्टमेटसमेत तयार पारे । राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले सडक अधिकार क्षेत्र नबुझी निर्णय गर्दा अहिले त्यो योजना वृक्षरोपणमा सीमित हुने भएको छ । सडक अधिकार क्षेत्र दायाँबायाँ २५र२५ मिटर रहे पनि हाल १५र१५ गरी ३० मिटर अधिग्रहण भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । ‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठाइएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने । उनले त्यति मात्रै भनेनन् अघि थपे–‘जन प्रतिनीधीले कुरै बुझेनन, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ उनले ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधीको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको पनि बताए ।‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने । तामाङले स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधीले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठुलै समस्या आउने तर्फ पनि सचेत गराए । प्रतिनीधीलाई चेक काट्ने आइडियासम्म नभएको भन्दै तामाङले अघि थपे–कोषमा पैसा छ, तर प्रतिनिधीले चेक काट्न पनि जानेन, पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ लगायतका कुरा बुझेका मान्छे छैनन्, लेखाका कर्मचारी पनि नभएको अवस्था छ । तामाङले स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तिय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च कुरा ढुंगाको चिउरा चपाउनु सरह हुने संकेत पनि गरेका छन् । छलफलमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वयका लागि टास्क फोर्स बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्तिय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै पहलकदमी आफुले लिने बताएका थिए ।

स्याङ्जा । स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ४८ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट निःशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ५४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चौधवटा वडा रहेको पुतलीबजार नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रवक्ता ख्यामनारायण अधिकारीले बताए । पुतलीबजार नगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनामा सुकुम्बासीविहीन नगर, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन निःशुल्क जग्गा पासको व्यवस्था, उज्यालो नगर, सरसफाइयुक्त शहर, लागू औषध नियन्त्रण, शिक्षा, खेलकुद, कृषि तथा पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख सीमाकुमारी क्षेत्रीले बताए । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ सम्वन्धित निकायमा पुगेको छ । आइतबार महालेख नियन्त्रकको कार्यालयलाई स्थानीय तहको संचित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भणडरीले बताए । स्थानीय तहका लागि केन्द्र सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको एकतिहाई रकम निकासा दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिका हरुलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । महालेखा नियन्त्रणका कार्यालयलेसाउन १ आईतबारदेखि नै ७९ वटा कोलेनिकालाई निकासा दिन निर्देशन दिएको हो । आज आईतबार बाट स्थानीइ तहका लागि उनीहरुको बजेट निकासा दिनु भन्ने आदेश कोलोनिकालाई गएको हो । स्थानीय तहलाई निःसर्त र ससर्त अनुदानवापत छुट्याइएको २ अर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये एकतिहाई सम्बन्धित निकायमै पुगेको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले प्रथम नगर परिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १ अर्ब ५ करोड ५५ लाखको बजेट पारित गरेको छ । आज नगरपालिकामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिए । बजेट आम्दानीतर्फ सरकारबाट सःशर्त अनुदान १९ करोड ७८ लाख ९५ हजार, निःशर्त अनुदान १७ करोड ८७ ९५ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ११ करोड आठ लाख र अन्य निकायतर्फ ६० लाख गरी कूल ४९ करोड ३४ लाख ९० हजार रहने प्रजापतिले बताए । त्यस्तै नगरका बासिन्दाबाट संकलन हुने विभिन्न कर तथा पर्यटन सेवा शुल्कसमेत गरी ४२ करोड २० लाख १० हजार आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको छ । नगरपालिकाको मौज्दात बाँकी १४ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले वडास्तरीय विकास निर्माणका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयलाई ५० लाखका दरले रकम वितरण गर्ने भएको छ । यस्तै हनुमन्ते र खासाङ्खुसी खोला सफा गर्न सल्लाघारी र हनुमानघाटमा रहेका उपचार पोखरी प्रयोगमा ल्याउने, हनुमानघाट सुधारको गुरुयोजना तयार गर्ने, जनप्रतिनिधि घर–घरमा गएर सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न, प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने, नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षिका र आयाहरुलाई तालिम दिने भएको छ । नगरप्रमुख वासुदेव थापाले प्रथम नगर परिषद्बाट आव २०७४/७५ का लागि पारित भएको ४८ करोड १० लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरे । सरकारबाट निःशर्त २४ करोड ७७ लाख ५० हजार, सःशर्त रु १४ करोड ८४ लाख २८ हजार प्राप्त हुने र नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतबाट आठ करोड ४८ लाख ५० हजारको बजेट उनले सार्वजनिक गरेका हुन् । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने, वडा कार्यालयलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने, भ्यू टावर निर्माण गर्ने तथा स्मार्ट सिटी बनाउनेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थापाले बताए । “वडाको विकासका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयलाई १ करोडका दरले रकम पठाउने निर्णय भएको छ,” उनले भने । रासस

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका लागि १० अर्ब ७८ करोड को बजेट स्वीकृत गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको सर्वसम्मतिबाट आव २०७४/७५ का लागि आर्थिक विधेयकबाटे १० अर्ब ७८ करोड बजेट स्वीकृत गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । संक्षिप्त विवरण अनुसार आन्तरिक आम्दानी कर आयतर्फ चार अर्ब ३६ करोड ७५ लाख, गैरकरतर्फ २ अर्ब १२ करोड गरी हुन आउने ६ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख, आन्तरिक आम्दानी अनुदान ३ अर्ब १६ करोड ८२ लाख यसमा समानीकरण÷शशर्त तथा निशर्त सबै अनुदान समावेश रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगको समन्वयबाट सवारी करलाई कडाइ गर्ने, गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, मनोरञ्जन करलाई नयाँ कर क्षेत्रका रुपमा राखिएको छ । यसअन्तर्गत आगामी बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरी चालू तथा योजना आयोजनाको रकम बाँडफाँड हुनेछ । रासस

ललितपुर महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ का लागि तीन अर्ब २२ करोड ९१ लाख १० हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम’ मा नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडबाट उक्त रकमको आय अनुमान गरेको बताए । चालूतर्फ ४३ करोड १२ लाख ८७ करोड (१३.३५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ७९ करोड ७८ लाख २३ हजार (८६.६५ प्रतिशत) खर्चको अनुमान गरिएको छ । परिषद्ले आन्तरिक आय एक अर्ब २२ करोड ४४ लाख प्रस्ताव गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब १६ करोड ४४ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट छ करोड आय हुने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा स्थानीय कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, बिक्री, विभिन्न स्रोतलगायत राजस्व बाँडफाँडबाट २७ करोड ९४ हजार ६२२ आम्दानी भएको थियो । आलू आवको असार २५ गतेसम्म ४७ करोड ५३ लाख ४४ हजार ६३१ राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलन अनुमानभन्दा ११९.८० प्रतिशत बढी हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बनाइएको प्रमुख महर्जनले बताए । उनाँले भने–“दिगो शहरी पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई बजेटमा जोड दिइएको छ ।” बालबालिका, महिला, वातावरण, संस्कृतिको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । महानगरले फ्लाई ओभर र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना तयारी थालेको छ ।

काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बिहिबारदेखी सुरु भएको छ । सभाको सांसद डा राजन भट्टराईले आज उद्घाटन गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे। उनले स्थानीय तह लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निकाय भएकाले सर्वसाधारणलाई अपनत्व हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बूढानीलकण्ठको विकास गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आ.व २०७४/०७५ का लागि ७० करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० को बजेट प्रस्तुत गरे । पूँजीगततर्फ ५४ करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० र चालुतर्फ १८ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रमुख खरेलले खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी पूर्वाधार निर्माण र वितरणमा १ करोड ५० लाख, शैक्षिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा १ करोड २५ लाख, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा एक करोड, बालमैत्री बूढानीलकण्ठ निर्माणमा ५० लाख र नगरपालिका भवन निर्माण गर्न ५ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले शनिबार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रमुख रमा राईले बूढानीलकण्ठको विकास गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताएकी थिइन् । रासस