काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा योजना ल्याएको छ । व्यवसायिक योजना भएकालाई बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कर्जा योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ । बैंकले न्युनतम ३ लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लगानी योजना सार्वजनिक गरेको छ । आकर्षक ब्याज दर, सहज रुपमा पाइने र रिफाइनान्सको पनि सुविधा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले प्रक्रिया सुरु गरेको २ दिनमा सेयर कर्जा दिने जानकारी गराएको छ । गण्डकी सेयर लोन नामक योजनामा ब्याज दर भने खुलाएको छैन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति बढेका कारण बजार घट्दै गएको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजारमा आइतबार झण्डै २५ अंकले गिरावट आएको छ ।  विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा लिनलाई सार्वजनिक रुपमा आब्हान गर्दा समेत बजार बढ्न सकेको छैन् । बजार घटेर १ हजार ५१९ अंकमा सीमित भएको छ । बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक हुदा बिक्रीको चाँप बढ्दा बजार घट्न गएको हो । बजारमा तरलता बढेसंगै सेयर कर्जा पनि घट्न थालेको छ । गत बिहीबार १२ अंक घटेको बजारमा आइतबार पनि लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्राश बढेर २ प्रतिशत भन्दा बढीले कमी आएको छ । आइतबार सबै परिसूचक घटेर राताम्मै भएका छन् । होटल, बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत, उत्पादन र वित्त सबै समूहको सेयर मूल्य घटेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा इन्स्योरेन्स समूह भएको छ । इन्स्योरेन्स समूह २९७ अंक घटेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान बैंकका लगानीकताले १०७ रुपैयाँ कमाएका छन् । निर्धनले ८० प्रतिशत बढी लाभांश घोषणा गरेपछि उसको सेयर मूल्य बढेको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । राष्ट्रिय बीमाका लगानीकर्ताले एकैदिन प्रतिकित्ता १ हजार २० र छिमेकका लगानीकर्ताले १६९ रुपैयाँ गुमाएका छन् । आइतबार ९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान बैंकको सेयर किनबेच भएको छ । निर्धन उत्थानको प्रतिकित्ता २ हजार ४९५ रुपैयाँमा १० करोड ६७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समयमा बजारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद सेयर आपूर्ति बढेपछि बजार बढ्न नसकेको नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसियसनका पुर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापति बताउछन् । ठुला कम्पनीले बल्कमा सेयर बिक्री गर्न थालेपछि बजारमा सेयर किन्नेको भन्दा बेच्नेको संख्या बढी रहेको उनको भनाई छ । कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने समयमा सेयर बजार खस्किएको छ । गत वर्ष बजार बढेर १ हजार ८८१ अंकसम्म पुगेको थियो ।    

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु खाली हाल घर फर्कनुपर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थानीय तहका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्काउने गरि पास गरेको स्थानीय शासन ऐन २०७३ बिधेयक पास गरेको हो । पास गरिएको बिधेयकमा स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुले ऐन लागु भएर पहिलो पटक आव्हान गरिएको विज्ञापनमा आवेदन दिएर लोकसेवाको परिक्षा पास गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता कर्मचारीले उमेर हद नलाग्ने बाहेकका कुनै पनि सुबिधा पाउने छैनन् । लोक सेवा आयोगले लिने परिक्षामा उतिर्ण हुन नसके उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा बर्षाैदेखि काम गरिररहेका अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्कन बाध्य पार्ने देखिन्छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङका अनुसार हाल स्थानीय तहमा ६ हजार भन्दा धेरै अस्थायी तथा करारका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । यस्तै प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुले भने आन्दोलन गरेर शिक्षा आयोग आयोगको परिक्षामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने र अनुतिर्ण भएमा अनिवार्य अवकास लिँदै सरकारबाट निश्चित उपदान पाउने व्यवस्था गराएका थिए ।  

इलाम । अदुवा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म हाल देखिएका किसानका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले इलाममा यसै वर्षदेखि परियोजना सञ्चालन भएको छ । जिल्ला सहकारी संघले उन्नति समावेशी परियोजनाको सहयोगमा उक्त परियोजना सञ्चालन गरेको हो । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष नरेन्द्रनाथ भट्टराईले परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओमार्फत ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको र त्यसले अदुवाको उत्पादन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरी किसानलाई अदुवाको उचित मूल्य दिलाउने बताए । यो परियोजना जिल्लाका चार नगरपालिका र छवटा गाउँपालिकामा यही महिनादेखि एक वर्षसम्म सञ्चालन गरिने छ । संघले परियोजनामार्फत अदुवामा देखिएका समस्या समाधानका लागि बहस पैरवीसमेत चलाउने अध्यक्ष भट्टराईले बताए । जसअन्तर्गत सहकारीका सदस्यहरूलाई विभिन्न किसिमका तालीम दिइने संघले जनाएको छ । बिब्ल्याँटेका अदुवा व्यवसायी गोविन्द पौडेलले भारतले अदुवामा कर लिइरहेको र गुणस्तर नबढाई निकासी भइरहेकाले समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । जिल्लामा वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । अदुवाको मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा कच्चीरूपमै भारत निकासी भइरहेको छ । भारतमा क्वारेन्टाइन समस्या र गुणस्तरको अभावमा निकासीमा समस्या भएकाले किसानले अदुवाको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । अदुवाबाट सुठो, क्याण्डी, जुस, मसला, मिठाइ, वाइनजस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यस प्रकारका उद्योग खुल्न नसकेका कारण पनि किसानले अदुवाको उचित मूल्य पाउन नसकेका हुन् । माउ अदुवा बिक्री गर्ने मौसममा पनि मूल्य नपाएपछि किसान मारमा परेको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका वडा नं ३ का मदन पाण्डेले बताए । माउ अदुवाको मौसममा पनि प्रतिमन ४ सय रुपैयाँमा पनि मुस्किलले मात्रै बिक्री हुने गरेको पाण्डेको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । निर्धन उत्थान बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई झण्डै ८१ प्रतिशत लाभाँश दिने भएको छ । बैंकको गत बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चुक्तापुँजीको ६६.६७ प्रतिशत अर्थात ४० करोड रुपैयाँ बोनस सेयर र १४ प्रतिशत अर्थात ८ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । सो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र साधारणसभाबाट पारित हुन बाँकी छ ।

काठमाडौं । बैंकले धमाधम सेयर कर्जा खुला गरेपनि साना लगानीकर्ता भने ऋण पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।  बैंकहरुले १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम सेयरमा लगानी नगर्ने भनेपछि साना लगानीकर्ता मारमा परेका हुन । अ धिकाँश बैंकले सेयर धितोमा कर्जा दिने भनेपनि १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कुनैले पनि लगानी नगरेको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पुर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापति बताउछन् । उनकाअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, बैंक अफ काठमाण्डुलगायत सेयर कर्जा खुला गरेका अन्य बैंकले साना ग्राहकसंग डिल गर्दा जनशक्ति र समयको खर्च बढी हुने भन्दै १० लाख रुपैयाँ घटी लगानी नगर्ने भनेको उनले जानकारी दिए । एनआईसी एसिया बैंकले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम सेयरमा लगानी नगर्ने भनेको उनले बताए । बैंकले सेयर कर्जा दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरेपछि बजार बढ्न सुरु भएको थियो । १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लगानी गर्ने भनेपछि सानाले पाएनन् यसको असर बजारमा परेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । गत बिहीबार बजार झण्डै १२ अकं घटेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेर सेयर कर्जा खुला गरेपछि बैंकहरुले १ दिनमै कर्जा दिने योजना ल्याएका छन् । अधिकाँश बैंकले २ दिनभित्र कर्जा लगानी गर्ने बताएका छन् । बैंकले सेयर कर्जा खुला गरेपछि बजारमा ब्याजदर पनि घटेको सिजापतिले बताए । अहिले नबिलले १० प्रतिशत ब्याजमा सेयर कर्जा दिन थालेको उनले जानकारी दिए । यस्तै अन्य बैंकले पनि ११ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिन थालेका छन् । यसअघि यस्तो कर्जा १५ प्रतिशत थियो । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढेपछि बैंकले ब्याज दर घटाउन थालेका छन् । बजारमा ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता छ । हालसम्म एनआईसी एसिया, नबिल, ग्लोबल आर्ईएमई बैंक, कैलाश विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ डेभलपमेन्ट बैंकले सेयर कर्जाको योजना सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बजारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद सेयर आपूर्ति बढेपछि बजार बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । यस्तै ठुला कम्पनीले बल्कमा सेयर बिक्री गर्न थालेपछि बजारमा सेयर किन्नेको भन्दा बेच्नेको संख्या बढी रहेको उनको भनाई छ । गत वर्षको भन्दा सेयर आपूर्ति झण्डै दोब्बर बढेको छ उनको भनाई छ । गत वर्ष बजार बढेर १ हजार ८८१ अंकसम्म पुगेको थियो । कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने समयमा यो वर्ष सेयर बजार खस्किएको छ । दशैसम्म सयेर बजार घटीमा १ हजार ५ सय र बढीमा १ हजार ६ सय अंकमा उनको अनुमान छ । धितोपत्र व्यवसायी नन्दकिशोर मुन्दडा पनि बजारमा बोनस र हकप्रदको सेयरको आपुर्ति ह्वातै बढेका कारण बजार बढ्न नसकेको बताउछन् । हकप्रद बिक्री नभएर धमाधम लिलामीमा आएको उनको भनाई छ । पुँजीवृद्धिको योजनाअन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बोनस र हकप्रद सेयर सकिएको र बीमाको मात्र बाँकी रहेकाले लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको उनको भनाई छ । बजारमा १० देखि १५ प्रतिशत तलमाथि हुने संभावना रहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा थप अंकुश लगाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी (करो क्यापिटल) को ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लगानी साढे ७ प्रतिशत बढेर ४० अर्ब ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तो कर्जा गत वर्ष मात्रै २ अर्ब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बढेको थियो ।    

काठमाडौं । नेसनल मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभा असोज १० गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यक्रम छ । सञ्चालक समितिले गरेको शिफारिश बमोजिम १०.५३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश हुने भएको छ ।  संस्थाले चुक्तापुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । बोनस वितरणपछि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ ।  

काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सेयर धितोमा राखेर कर्जा दिने सेयर कर्जा योजना ल्याएको छ ।  बैंकले विना घरजग्गा २ दिनमै सेयर कर्जा नाराका साथ नयाँ योजना ल्याएको हो । बैंकले सेयर कर्जाको ब्याज दर भने खुलाएको छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला गरेपछि बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याएको हो । अन्य आधा दर्जन बढी बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याइसकेका छन् । बैंकले धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याउदा पनि सेयर बजारमा सुधार हुन सकेको छैन् ।

काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले सुन धितो राखेर कर्जा लिने गरी गोल्ड लोन योजना ल्याएको छ । बैंकले न्युनतम् ३० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ । आकर्षक ब्याज दरमा एकै दिनमा पैसा निकाल्न सकिने र निःशुल्क बीमा सुविधा दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले लगानी विविधिकरण अन्तर्गत सुन कर्जा योजना ल्याएको हो ।

काठमाडौ । सरकारले विद्युत् संकट समाधान गर्ने भन्दै विगत पाँच वर्षदेखि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मातहतका आयोजनामध्ये केहीको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै आर्थिक र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेपनि अन्य नौवटा आयोजना कछुवागतिमा मात्रै अगाडि बढिरहेको छ ।  कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आगामी असारमा पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना १५ वर्षपछि बल्ल आएर परीक्षण उत्पादन गर्ने चरणमा पुगेको छ । संसदीय समिति र राजनीतिक दलको खिचातानीमा परेको सो आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको विशेष पहलमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणका लागि ‘खाँउ भने दिनभरीको शिकार नखाँउ भने कान्छा बाउको अनुहारमा’ परिणत भएको छ । कुल १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको म्याद मात्रै सात पटक थप गरिसकिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको बदमासी र स्थानीय सहायक ठेकेदार गोल्छा अर्गनाइजेशनले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कहिले पूरा हुने कुनै ठेगान छैन । म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय ठेकेदारले बिचैमा काम छाडेर हिँडेपछि पुनः ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छ । ३२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेर ४० मेगावाट पु¥याइएको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागिएको राहुघाटको निर्माण आगामी वर्षदेखि मात्रै शुरु हुने स्थिति छ । उता प्राधिकरणकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ठेकेदारसँग सहमति जुटाउन लामो समय लागेका कारण बल्ल पुनःनिर्माण शुरु भएको छ । ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुनु अझै दुई वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे मातहत रहेका तल्लो साञ्जेन, माथिल्लो सञ्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोशीमध्ये माथिल्लो साञ्जेनको मात्रै कार्यप्रगति गतिमा रहेको छ । अन्य आयोजना सामान्य रुपमा अगाडि बढेको भन्दै असन्तुष्टि कायमै छ । यस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना ठेक्का छनोटको प्रक्रियामा छ । यस्तै प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ ठेक्का छनोटका क्रममा छ । प्राधिकरण र उसको मातहतमा रहेका कम्पनीबाट कुल एक हजार ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चमेलिया ३० मेगाबाट मात्रै यसवर्ष निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । ठेकेदारले काम गरिदिएको खण्डमा मात्रै कुलेखानी तेस्रो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । प्राधिकरणले विशेष रुपमा ध्यान दिएर आयोजनालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही आयोजना अबको केही समयभित्रे सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्छन । प्राधिकरण तथा प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने स्थिति देखिएपछि ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जामन्त्री शाहीले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ‘तोकिएकै समयमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ, समस्या भए समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ, होइन भने कुनै बहानाबाजी गर्न पाइदैन, उनले भने  ।’ आयोजनाका प्रमुखले भने पूरानै समस्याको चाङ देखाएको भन्दै मन्त्री शाहीले आपत्ति जनाएका छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, ठेकेदारले निम्त्याएका समस्या प्रस्तुत गर्ने प्रचलन जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने पुरानो होइन । नेपालको हकमा खरिद प्रक्रियामा रहेको कमजोरी आधार बनाएर आयोजना ओगटने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकामा सरकारले ठोस् कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । रासस

काठमाडौ । धितोपत्र बजारमा गत साता २ अर्ब ४१ करोड २१ लाख ७९ हजार रूपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार यस साता कूल १७१ कम्पनीको ४४ लाख ९९ हजार ८१० कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३२.२४ प्रतिशत कम हो । गत साता १८० कम्पनीको  ३अर्ब ५६ करोड एक लाख २३ हजार बराबरका ७५ लाख ८४ हजार पाँच सय ९० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा शुन्य दशमलव शुन्य एक अंकले घटेर अन्तिम दिन एक हजार ५५४ दशमलव ५५ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा शुन्य दशमलव ५२ अंकले बढेर ३२६ दशमलव ०१ अंकमा आइपुगेको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो बैंकको १२ करोड ३१ लाख २० हजारको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीको एक लाख ७५ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । रासस

काठमाडौ । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट ९ वर्षअघि भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अनिश्चित भएको छ ।  प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनका लागि दोस्रो पटक पनि लगानी जुटाउन असफल भएपछि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको हो । उसले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने समयसीमा सकिन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । जीएमआर आफै आर्थिक संकटमा रहेकाले उसले आयोजना बनाउने संभावना न्युन हुदै गएको छ । लगानी बोर्डसंग २ वर्षअघि गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज १ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । आयोजना बनाउन जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अधिकारीले आयोजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएको छिट्टै गर्ने बताए । आयोजनाको भविष्य अब के हुन्छ ? भन्ने विकास न्युजको प्रश्नमा उनले यसै भन्न नसकिने जानकारी दिए । बोर्डलाई पनि जीएमआरले आयोजना बनाउनेमा आशंका छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । म्याद थप गरे उसले आयोजना बनाउदैन भन्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको स्रोतको भनाई छ । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्यविधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । भारतले पनि कार्यविधि संशोधनको तयारी थालेको छ । पीडीएमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म थालिएको छैन् । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे पनि वितरण भएको छैन् । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ ।सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने भनेको छ ।    

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले विदेश जाने नेपालीका लागि आवश्यक पर्ने डलरको माग पूरा गर्न डलरको आयात गरेको छ ।  डेढ महिनाभित्र बैंकले १ करोड १० लाख डलर आयात गरिसकेको छ । डेढ महिनाअघि ल्याएको ६० लाख डलर सटही भइसकेपछि पुनः ५० लाख डलर आयात गरेको बैंकका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रवन्धक मेघेन्द्रप्रकाश गिरीले बताए । थप डलर आयातका लागि पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । बैंकले दशैं तथा तिहारको अवसर पारेर बिदा मनाउन विदेश जानेको संख्यासंगै र डलरको माग पनि बढ्ने भएपछि चौथो पटक ५० लाख डलर आयात गरी ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउन थालेको हो । यसअघि बैंकले तीन पटक गरेर ६० लाख नगद डलर आयात गरी नेपाली ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराइसकेको बैंकले बताएको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका सबै शाखामा प्रशस्त मात्रामा नगद डलर रहेकाले कुनै पनि ग्राहकले डलर नपाएर फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । यसअघि नगद अमेरिकी डलरको अति न्यून मात्रामा आपूर्ति भएका कारण ग्राहकलाई पर्न गएको असजतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका बैंकलाइ डलर आयात गर्न अनुमति दिएपछि विदेशबाट डलर आयात गर्ने थालेको हो । यस्तो कारोबारमा एनआईसी एशिया पहिलो बैंक बनेको छ । डलर साट्न आउने ग्राहकले साथमा पासपोर्ट र हवाई टिकेट पनि लिएर आउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । कागजात पूरा गरी आउनेलाई नियमानुसार २ हजार ५ सय डलरसम्म उपलब्ध गराउन सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले हालका लागि काठमाडाैं भित्रका ३२ शाखा कार्यालयबाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।  विदेश जाने ग्राहकहरुलाई भीसा इन्टरनेसनलेको डेविट कार्डमार्फत पनि अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको बैंक जनाएको छ ।  

काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बीमा समितिको निर्देशनको अवज्ञा गरेको छ । निर्देशन पालना नगरेपछि बीमा समितिले सो कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बीमा समितिले भदौ २२ गते पत्र लेख्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो । ‘समितिले ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने निर्देशन दिएको छ’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । बीमा समितिबाट प्राप्त पत्र विहीबार नै कम्पनीमा दर्ता भएकोे यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले पुष्टि गरेको छ । कम्पनीले आईतबार भित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ । यसअघि बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३को वासलातसहितको वार्षिक प्रतिवेदन अस्वीकृत गर्दै लेखापरीक्षकले जनाएको कैफियत अनुसार प्रोभिजन बढाएर संशोधित वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । साउन १६ गते पत्र लेख्दै समितिले भदौ १५ गतेभित्र संशोधित आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन पालना नगरी यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले नियामक निकायलाई अटेर गरेको ठहर गर्दै बीमा समितिले भदौं २२ गते प्रष्टीकरण सोधेको हो । चौधरी ग्रप अन्तरगतको ‘सिटी स्केप’को ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी विवादमा यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीभित्र करिब करिव ३६ करोड रुपैयाँ घोप्लाबाजी भएको छ । बीमा समितिले प्रष्टीकरण माग्दै दोस्रो निर्देशन दिएपछि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल र निर्वाण चौधरीबीच पटक पटक छलफल भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठले यस विषयमा आफू केही नबोल्ने बताए । १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भ्यालुको बीमा भएको सिटी स्केपको अपार्टमेन्टमा २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याउपछि कम्पनीले ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बीमा दावी गरेको छ । ‘नेपाली भ्यालुएटर राजन थापा र एउटा भारतीय कम्पनीले गरेको भ्यालुएशनको आधारमा ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बीमा दावी गरिएको छ । त्यसमा १ प्रतिशत सेवा शुल्क थप गरिएको छ’ स्रोतले भन्यो । उक्त दावी आएपछि युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले तत्काल २५ करोड रुपैयाँ सिटीस्केपलाई भुक्तानी गरेको छ । यो कम्पनी अरुणकुमार चौधरीको हो । युनाईडेड इन्स्योरेन्सको मुख्य लगानीकर्ता समेत रहेको चौधरी ग्रुप नै हो । ‘लेखापरीक्षक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले औल्याएको वित्तीय विवरण अनुसार पुर्नबीमा कम्पनीबाट ५१ करोड ८० आउनु पर्ने देखिन्छ । तर पुर्नबीमाबाट करिव १४ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ । सोही आधारमा पुर्नबीमाबाट आउनु पर्ने भनिएको तर नआएको रकम (करिव ३६ करोड रुपैयाँ) प्रोभिजन गर्न बीमा समितिले भनेको छ’ स्रोतले भन्यो । सपोर्ट डकुमेन्ट नभएको पुर्नबीमा कम्पनीले थप भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको छ । ‘डकुमेन्ट हेर्दा पुरै भवनको बीमा गरिएको देखिएन, फ्लोरवाईज बीमा गरिएको रहेछ । पुर्नबीमा गर्दा कम्पनीको तर्फबाट गम्भिर त्रुटी भएको देखिएको छ । यसरी गरिएको बीमा ‘बीमाको सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन’ स्रोतले भन्यो । पुर्नबीमाबाट थप भुक्तानी हुने सम्भावना नरहेकोले बीमा समितिले प्रोभिजन गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको भनाई छ । सम्बन्धित समाचारहरू पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर सेयर लगानीकर्तालाई डुबाउँदै यूनाइटेड इन्स्योरेन्स  

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा आधा दर्जन कम्पनीको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । गत साउनदेखि हालसम्म ७८ करोड ८८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको ७८ लाख ८८ हजार कित्ता दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । साउनयता सांग्रीला विकास बैंकको ४५ करोड ७३ लाख ९४ हजार, भागर्व विकास बैंको २ करोड ४० लाख, सेती फाइनान्स लिमिटेडको ५७ लाख १० हजार, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकको ४० लाख रुपैयाँ दर्ता भएको छ । यस्तै कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड २५ लाख र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको २६ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँको बोनस सेयर दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले दशै र तिहारको अवसर पारेर न्युनतम ब्याजदरमा घर र गाडी कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ९.९३ प्रतिशतमा घर र गाडी कर्जा दिने भएको छ । यस्तै सेवा शुल्कमा ०.२५ प्रतिशत छुट दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै १०.१८ प्रतिशतमा साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा दिने योजना ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ निर्देशन ल्याएपछि घर, गाडी र साना तथा मझौला व्यवसाय योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

काठमाडौं । एक कदम अघि बढ्दै ज्योति विकास बैंकले १ दिनमै सेयर कर्जा दिने भएको छ । अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रक्रिया सुरु गरेको २ दिनमा सेयर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरिरहेका बेला ज्योतिले १ दिनमा सेयर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेको हो । ज्योतिले आवश्यक कागजात बुझाएको दिनमै सेयर कर्जा दिने गरी ज्योति सेयर कर्जा लगानी योजना ल्याएको छ । उसले सेयर कर्जाको ब्याज भने खुलाएको छैन् । हालसम्म सेयर कर्जा योजना सार्वजनिक गर्ने मध्ये कैलाश विकास बैंकले १२ प्रतिशत सेयर कर्जा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि बैंकहरु धमाधम सेयरमा लगानी गर्न थालेका छन् । बैंकहरुले सेयर कर्जा लिन बोलाए पनि बजारमा सुधार आउन सकेको छैन् । बिहीबार बजार झण्डै १२ अंकले घटेको छ । हालसम्म आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा योजना अघि सारेका छन् ।  

काठमाडौं । क्लासिक टेक प्रालिले नेपालमै पहिलो पटक घरायसी प्रयोजनको लागि १०० एम बि पि एस सेवा बजारमा ल्याएको छ । फाईबर टु द होम ईन्टरनेट सेवाको माध्यमबाट क्लासिक टेकले ग्राहकवर्गलाई सुपरफास्ट ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ । सुपरफास्ट ईन्टरनेटलाई सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने उद्दश्यका साथ क्लासिक टेकले चाडवाड अफर बजार ल्याएको छ ।वार्षिकग्राहकहरुलाई ६ एम बि पि एस ९१६ रुपैयाँ प्रति महिना, १५एम बि पि एस १०४२ रुपैयाँ प्रति महिना, ३०एम बि पि एस १२०८ रुपैयाँ प्रति महिना, ६०एम बि पि एस १५२५ रुपैयाँ प्रति महिना, र १०० एम बि पि एस अनलिमिटेड २९१६ रुपैयाँ प्रति महिनामाको दरमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो अफर नेपालभरका विभिन्न १६ वटै शाखाहरुमा लागुहुनेछ । क्लासिक टेकले डिस होमको खरिदमा पनि भारी छुटको अफर ल्याएको छ । यो अफरक्लासिक टेकको ग्राहकलाई मात्र उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसका साथै कम्पनिले चाडवाड मनाउने लक्ष्य लिएर ग्राहकवर्गको घर दैलोमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर जाने योजना बनाएको छ । हालसालै इन्द्रजात्राको अवसर पारी काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर र बनेपामा लाखेनाच आयोजना गरेको थियो ।

इलाम । कृषि उत्पादनमा मूल्य शृङ्खलाको विकासमार्फत बजार पहुँच तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका १ सय ३ वटा परियोजनालाई ४० करोड ३० लाख ४४ हजारको रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । कृषि मन्त्रालय र डेनमार्क सरकारको सहयोगमा ती परियोजनाको कार्य अगाडी बढाउन सहयोग सम्झौता गरिएको हो । चिया, अलैँची, अदुवा र डेरीमा मूल्य शृङ्खला विकासका लागि प्रविधि प्रवद्र्धनमा उक्त सहयोग गरिएको उन्नति समावेशी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले ५६ वटा चियासम्बन्धी परियोजनालाई २६ करोड ८० लाख ३३ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । डेरीसम्बन्धी २९ वटा परियोजनालाई ९ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र अलैँचीसम्बन्धी १५ वटा परियोजनालाई ३ करोड ७५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको हो । अदुवासम्बन्धी ३ वटा परियोजनालाई ६० लाख ७२ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । चियाका २० परियोजनामा गत असार मसान्तसम्ममा ४ करोड २१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ निकासा भई काम भइरहेको छ । सो अवधिमा डेरीका ८ परियोजनामा ६८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, अलैँचीका चार परियोजनामा २४ लाख ३८ हजार रुपैयाा र अदुवाका २ परियोजनामा १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निकासा गरी काम भइरहेको छ । उन्नति समावेशी कार्यालयका कर्मचारी शिवलाल कार्कीका अनुसार ती परियोजनाबाट १७ हजार १ सय १८ घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । चियाका ५६ परियोजनाबाट सात हजार ८ सय ७० घरपरिवार, डेरीका २९ परियोजनाबाट ५ हजार ३ सय ७८, अलैँचीका १५ परियोजनाबाट २ हजार ७ सय ३० तथा अदुवाका तीन परियोजनाबाट १ हजार १ सय ४० घरपरिवार लाभान्वित हुने छन् । उन्नतिले प्रत्यक्ष अनुदान अन्तर्गत २३ वटा अदुवाखेती सम्बन्धी कार्यरत समूहलाई २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । उन्नति च्यालेञ्ज फण्डअन्तर्गत कृषि फार्म, सहकारी संस्था, समूह तथा गैरसरकारी संस्थाको परियोजना स्वीकृत गरी सहयोग गर्न थालिएको हो । रासस