राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र अमेकिाका लागि नेपाली राजुदुत भइसकेका भईसक्नु भएका डा. शंकर शर्मा अहिले बाहिर बसेर विभिन्न योजना तर्जुमा प्रक्रियामा परामर्श सेवा दिदै आउनु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नयाँ ऐन कानुन निर्माण र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा सरकारलाई उहाँले परामर्श दिने काम गरिरहेनु भएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने अवस्था र केन्द्रीय र प्रदेशसभाको चुनावको तयारीमा सरकार रहेकाले संविधान कार्यन्वन सुनिश्चित बन्दै गएको छ । संविधान कार्यन्वनपछि मुलुकमा स्थायीत्व आई आर्थिक क्षेत्रले गति लिने देखिएको छ । तर स्रोत बाँडफाँड र परिचालनमा स्थानीय तह र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने संभावना रहेको उहाँको विश्लेषण छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र आगामी दिनेमा यसले लिने गतिको विषयमा केन्द्रीत रहेर डा शर्मासँग विकासन्युजका लागि बाबुराम खड्का र नारायण पाैडेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । राजदूतको कार्यकाल सकिएर अमेरिकाबाट फर्केपछि तपाई सक्रियता कम भएको हो ? सञ्चार माध्ययममा देखिने सक्रियातामा कमी भएको मात्र हो, म आफ्नो काममा व्यस्त छु । मुलुक संघीयतामा गएको छ, नयाँ ऐन कानुन निर्माण भैरहेका छन् । ती ऐन कानुनमा कसरी अर्थतन्त्र र विकासका कुरा समेट्ने भनेर छलफल र सल्लाह दिईरहेको छु । डीफीडको अर्काे एउटा आयोजनामा पनि अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रमैत्री काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ । डीफीड र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त प्रोजेक्टका रुपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिईरहेको छु । पछिल्लो समयका सरकार संग नजिक भएर काम गरिरहेको छु । नीति निर्माणतहमा सुझाव लिने र दिने काम मात्र भयो तर २०३२ सालको ऐन संशोधन भएको छैन । मन्त्रीले बजार छापा मार्ने र व्यापारीले आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ । किन यस्तो भईराखेको हो ? नीतिगत रुपमा कमजोरी अझै बाँकी नै छन् । १० वा २० प्रतिशत मात्रै नाफा भन्ने आधार के हो ? उत्पादन लागत कति हो ? व्यापारीको व्यापार लागत कति हो ? त्यसलाई मापन गर्ने आधार के हो ? बजारमूखी अर्थतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? सामानको मूल्य कति हो भन्ने आधार पनि छैन् । भन्सारको दर पनि उच्च छ । यसले भन्सार छलेर समान ल्याउन प्रेरित गर्छ । त्यसकारण भन्सार दर घटाएर सरकारले राजश्वका नयाँ स्रोत खोज्नु पर्छ । एउटा ऐनलाई हेरेर बजार बन्द गर्दै हिडेर हुन्न । सरकारले ऐन कानुनलाई सापेक्ष बनाएर बजारमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले हेर्ने भनेको सिण्डिकेट र कार्टेलिंग मात्रै हो । प्रतिस्पर्धा छैन भने मूल्य तोक्न पनि पाइन्छ । प्रतिस्पर्धा नभएको दुध, इन्धनको मूल्यमा तोकिएकै छ । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले पनि यहि नै भन्छ । गुणस्तरका सवालमा सम्झौता गर्नु हुन्न । यातायातमा, पेट्रोल पम्पमा, बैंकको व्याजदरमा अझै सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट प्रणाली पनि रोक्न सकेनन नि, किन ? यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । यस्तो हुनुको पछाडि सरकार नै दोषी छ । उसले जिल्लादेखि नै सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने थियो । बसको आकार, रुट, चालक, सबैको उचित मापदण्ड बनाउनु पर्ने थियो । सडकको गुणस्तर पनि हेर्नु पथ्र्यो ।  यातायात क्षेत्रको अराजकतामा सरकार र नीजिक्षेत्र दुबै जिम्मेवार छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन् । ग्यास, पेट्रोल व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रमा स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । २६ वर्ष लामो खुल्ला अर्थतन्त्रको अभ्यासकाबीच सरकार र निजी क्षेत्र दुबै क्षेत्रमा परिपक्कता देखिएको छैन ।  बजारमा जुन खालका समस्या छन् त्यसका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । २६ वर्षमा २३ वटा सरकार गठन भएको छ । २३ वटा सरकारमा कति धेरै मन्त्री भए होलान् । चुनावको पैसा उठाउने व्यवसायीबाट नै हो । यसले गर्दा सोचे अनुसारको उपलब्धि भने हासिल नभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नियमनकारी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ नत निजी क्षेत्रले नै आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न सकेको छ । सरकार कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले छिद्रको उपयोग गर्ने हो अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन् । किनभने सरकारले बस चलाउने, औषधी उत्पादन गर्ने, जुत्ता बनाउने काम गर्नु हुन्न र उहिले नै हामीले त्यस्तो बाटो छोडिसकेका छौं । सरकारको काम इँटा र जुत्ता बनाउने होइन । सरकारले यसरकारले पुर्वाधार र विकासका काममा गर्न सक्छ जसबाट फाइदा नै लिन सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोत बाँडफाँड कति सहज रुपमा अगाडि बढ्दैछ ? तीनवटै तहका बीचमा ठूलो संघर्ष हुने निश्चित भैसकेको छ । अहिले नगर र गाउँपालिकामा कर्मचारीको ठूलो समस्या देखिएको छ । खर्च गर्न थालेपछि कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल सुरु हुन्छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण भएको छैन । प्राबिधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ । राजश्वका स्रोतको सुनिश्चितता पनि भएको छैन । अहिले त केन्द्रले नै लेखा अधिकृत पठाउने भनेको छ । तर दुई तीन वटा स्थानीय तहमा एक जना लेखा परीक्षकले काम गरिरहेको अवस्था छ । मुख्य कुरा भनेको राजश्व बाडफाँटको सवाल हो । केन्द्र सरकार ठूलो हुने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्र सरकारलाई सानो बनाउने प्रयास सफल भैरहेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले नै केन्द्र सरकार ठूलो बनाउने अभियान थालेको देखिन्छ । यो भनेको संघीयताकै मर्म विपरिद हो । राजनीतिक दल अझै पनि संघीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे अन्यौलमै देखिन्छन् । प्राकृति स्रोतको रोयल्टीबारे पनि विवाद छ । रोयल्टी भनेको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापतको क्षतिपूर्ति हो । रोयल्टी भनेको स्थानीयको हो । यसमा पनि ठूलै द्वन्द्व निम्तिने देखिइसकिएको छ । यहाँको विचारमा द्वन्द्व समाधानका लागि के गर्नु पर्ला ? द्वन्द्व समाधानका आफ्नै बिधि हुन्छन् । जस्तो अहिले स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपसचिव पठाईएको छ, तर उनीहरुले निर्वाचित मेयरलाई समेत नटेरेको देखिन्छ । स्रोत साधनको बाडफाँटमा त ठूलै समस्या आउने छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास खर्च कति वृद्धि होला ? तल्लो तहको विकास खर्च भने अवश्य वृद्धि हुन्छ । २२५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ठेकेदार, ठेक्का लगाउने निकाय र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम हुने भएकाले खर्च पनि बढ्छ । यसले विकासको गुणस्तर पनि बढाउँछ । बजेटको आकार बढ्ने, राजश्वको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमता भने घटिरहेको छ, अब खर्च बढाउन के गर्नु पर्ला ? खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र विकासको गुणस्तर पनि बढाउन अब रेडी टु गो प्रोजेक्टका (.तयारी अवस्थका) लागि मात्रै रकम विनियोजन गरिनु पर्छ । हामीले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरियो । काम अघि बढेन र बजेट फ्रिज भयो । त्यसको कारण भनेको पुर्वतयारी बिनै बजेट विनियोजन गरिनु हो । त्यसकारण अब हामीले योजना तयार भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । डिपिआरसहितका सबै काम सम्पन्न गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र अनि बजेट आउने बित्तिकै टेण्डर गर्नुपर्छ । अर्काे गम्भिर समस्या भनेको ठेकेदारलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्नै सकिरहेको छैन् । ठेकेदारले नै नेताहरुलाई चन्दा दिने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । दलका कार्यकर्ताले चन्दा लिएर पनि हैरान पारेको देखिन्छ । विश्व बैंककै प्रतिवेदनले पनि बाटो बनाउन ११ बर्ष, प्रसारणलाइन बनाउन ९ बर्ष लागिरहेको देखाएको छ । अझै एक दुई बर्षसम्म विकास खर्च बढ्ने खासै सम्भावना मैले त देखेको छैन । रेमिटेन्स आगमनको घट्दो दरले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसले शोधानानन्तरमा असर गर्छ । दोश्रो भनेको विदेश जाने क्रम घटेपछि रोजगारी बढाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ । भन्सार घट्दै जानेछ जसले राजश्वमा पनि समस्या हुन्छ । यसले सरकारी खर्च पनि घट्छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा रोकावट ल्याइरहेको हुनेछ । सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या उत्पन्न हुनेछ । जुन कुरा साह्रै दुर्दान्त हुन सक्छन् । साना द्वन्द्वबाट ठुला द्वन्द्वहरुको प्रादुर्भाव हुन सक्छन् । व्यापार घाटा कम कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँसंग के शुत्र छ ? आयात प्रतिस्थापनका लागि योजना बनाउनु पर्छ । औद्योगीक क्षेत्रहरुको विकास गर्नुपर्छ । ट्याक्स होलिडे, अनुदान लगायतका उपाय अघि बढाउन सकिन्छ । चोरी निकासी गर्न नसकिने बस्तुमा कर छुटका योजना ल्याउनु पर्र्छ । सिमेन्ट, छड लगायतमा जस्तै छुट दिनुपर्छ । हामीले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन विदेशी लगानी भित्र्याएर भएपनि यहिँ निर्माण गर्नुपर्छ । त्यहिबाट केहि मात्रामा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि चीन, जापान, कोरियाका लागि भन्दै हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले पश्मिना, फेल्ट लगायतका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । अदुवा, अलैँचीको ग्रेडिंग गर्नेदेखि परीक्षण उपकरणको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्छ । यी उत्पादन तेश्रो मुलुक निर्यातको विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभको उच्च सम्भावना भएर पनि लाभ उठाउन नसकिएको उत्पादनको नयाँ बजार खोज्न तिर लाग्नु आवश्यक छ । उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कम देखिन्छ, त्यसको अर्थ अब सेवा क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको हो ? हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई बिशेष योजनाका साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । १० बर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउन सकिन्छ । कुल जमिनको २४ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई ४ सय वटा होटल खोल्न दिने हो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले संसारभर प्राकृतिक पर्यटन बढेको छ । अमेरिकन, क्यानेडियन र युरोपियन धेरै नेपाल आउनुको कारण पनि प्रकृति हेर्न नै हो । पर्यटन क्षेत्रले अनौपचारिक रुपमा ठुलो रोजगारी दिन सक्छ । अनौचारिक तथ्यांक अनुसार ७० करोड डलर बराबरको आइसीटी उत्पादन निर्यात हुने देखाएको छ तर त्यो अझै प्रणाली भित्र आईसकेको छैन् । यो क्षेत्रलाई पनि ल्याउनु पर्छ । शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विदेशीसँग संयुक्त लगानी र प्रबिधिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर कमजोर राजनीतिक नेतृत्व भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति सहज भने देखिएको छैन् । नयाँ ढंगले काम गर्र्न भनेर लगानी बोर्ड ल्याइयो तर त्यो पनि सरकारी निकाय जस्तै भएको छ । उत्पालन मुलक क्षेत्रको लाभ लिन सकिने उत्पादन के के हुन ? निर्यात प्रतिस्थापनको सामान्य सिद्धान्त भनेको आफ्ना लागि आवश्यक समान सकेसम्म आफैं बनाउने भन्ने नै हो । आयात गरिने समानलाई विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर भएपनि आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने उपाय के के हुन सक्छ ? जुुनसुकै देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ । तर हामी कहाँ अलि धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ । कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । डिपार्टमेन्टल स्टोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिया पसल अधिकांश दर्ता भएका छैनन् । काठमाडौंका ८० प्रतिशत घरले कर नतिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको कारण भनेको चाहिने ठाउँमा अनुगमन भएन नचाहिने ठाउँमा मात्रै अनुगमन भएको देखिएको छ । यो सबै सरकारी कमजोरी हो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम सुरु भएको भनिएको छ । तर जनताले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । साचिक्कै सुधारका काम सुरु भएका हुन त ? बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार भनिएको थियो तर त्यो अझै अनुभुत हुने गरी आरम्भ भएको देखिन्न । कानुनहरु संसोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउने भनिएको थियो । केहि कानून संसोधन पनि भए तर ती संसोधित कानुनहरु पुराना भन्दा कति अर्थमा फरक छन त ? मलाई लाग्छ लगानी कर्ताले ऐन कानुन संसोधनबाट नयाँ सुबिधा आयो भनेर अनुभव गर्न सकेको छैन् । यसले लगानी बढाउनका लागि खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । तराई डुबानले ठुलो धनजनको क्षति भएको प्रारम्भीक आँकडाले देखाएको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पहिलो कुरा त यसपाली गत सालको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । झन बाढी र डुबानले समस्या पार्यो । अहिले नै ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्दा अपरिपक्क हुन्छ । तर ७.२ को आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । २ बर्ष ठप्प भएको आर्थिक विकास गत साल ह्वात्तै बढेको हो, त्यसैले यसपाली त्यस्तो सम्भव छैन् । हाम्रो औसत वृद्धि भनेको ४ प्रतिशत हो । सन् १९९० देखि नै । यसपाली चाँही ४ देखि ५ प्रतिशत पुग्छ । ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्न । लगातार आईरहेका निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि बढाएर वृद्धिदर बढाउन कतिको सहयोग गर्ने संभावना छ ? हामी कहाँ निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि त बढाउँछ तर त्यसले उत्पादन बढाउँदैन् । आयात नै बढाउने हो । तर कृषि उत्पादन बढ्ने, आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भन्दा पनि चुनावले आयात नै बढाउने हो । विकास पनि बढाउँदैन् । निजी क्षेत्रलाई पनि चन्दाको चाप बढ्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार त भनियो तर पहिलो चरणमा सुरु गरिएको निजीकरण छाडेर फेरी सरकारले उद्योग चलाउन आरम्भ गरेको छ नि ? सरकारले आफैं उद्योग चलाउने कुरा त्यति सफल हुन्न । यसलाई विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । म सिंगापुरमा पनि बसेको मान्छे हुँ । त्यहाँ नाफामा रहेका सरकारी उद्योगहरु पनि निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नयाँ सीप र प्रबिधीमा काम गरेर उच्चस्तरमा प्रगति गर्छ भन्ने थियो । हामी कहाँ त एउटा सरकारले निजीकरण भन्ने अनि अर्काेले फेरी आफैं चलाउने भनिरहेको छ । सरकार कमजोर भयो भने हाम्रो मुलुकको जस्तो हुन्छ । यस्तै अवस्थामा सरकारले नियमन गर्ने आफ्नो दायीत्व पनि गुमाउँदै गएको छ । जस्तो सुकै समयको फाइदा लिने एउटा समुह हुन्छ त्यस्तो समुहले बिस्फोटक पदार्थ बेचेर पनि प्रगति नै गरिरहेको हुन्छ तर सिंगो मुलुकचाँही ओरालो लागिरहेको हुन्छ ।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । कार्यकारी निर्देशकको ‘हट चियर’ मा बस्दा मेरा सामू समस्या र चुनौतीका चाङ थिए भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र सुधारको अवसर पनि उत्तिकै थियो । हाम्रा सामू रहेका समस्या चुनौतीको पहाडलाई छिचोल्न हामीसँग थियो ः यस क्षेत्रको लामो अनुभव, दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र इमान्दारिता । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको हामीलाई पूर्णरुपमा ढाडस र सहयोग थियो । जसले हामीलाई प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुर्नसंरचना गर्नका लागि प्रोत्साहित र प्रतिबद्ध बनाएको थियो । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीको उर्जाशील नेतृत्वमा हाम्रो टिम अझ शशक्त भएर अगाडि बढ्न उत्साहित छ । आम नागरिकको हामी प्रतिको विश्वास र सद्भावले हामी थप उत्साहित बनेका छौैं । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा वर्षात्को समयमा समेत ६ दखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको कहालिलाग्दो यथार्थता थियो । हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो । लोडसेडिङ सदाका लागि विदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा हामी थियौं । घाटामा रहेको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स सिट’ लाई नाफाको देखाउने हाम्रो सपना थियो । ऊर्जा मन्त्रीद्धारा जारी ३७ बुंदे कार्यक्रममा समेत यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाईएको थियो । सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार नै थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दा आम नागरिकले पत्याउने अवस्था थिएन । तर, माग र आपूर्तिको कुशल तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । त्यसै अनुसार विद्युतको चुस्त व्यवस्थापनमा म र मेरो टिम क्रियाशील भयौं र सफलता हासिल गर्यौं । वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणकोरुपमा मूलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति कायम गरी लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौंं । त्यो दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो । लक्ष्मीपूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानी सहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं । अन्तत हाम्रो प्रयास सफल भयो । र, मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । गार्हस्थतर्फको लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि औद्यौगिक क्षेत्रमा समानरुपमा विद्युत आपूर्ति गर्यौं । उच्च मागको समयमा मात्र उद्योग लोडसेडिङ गर्यौ । यसले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगलाई राहात मिलेको छ भने उत्पादन क्षमतामा समेत बृद्धि भएको छ । सहजरुपमा ऊर्जा आपूर्ति हुनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रले नै फड्को मारेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा बेलुकाको २ देखि ३ घण्टा बाहेक विद्युत आपूर्तिको कारणले देशभरि लोड सेडिङ छैन । तर भैरहवा लगाएतका देशका केही भूभागमा सवस्टेसन, ट्रान्स्फरमर तथा वितरण लाईन ओभरलोडका कारण केही घण्टा लोड सेडिङ गर्नु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । यो समस्यालाई निकट भविष्यमा नै समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास जारी छ । लोडसेडिङ अन्त्यमा मात्रै चित्त बुझाउने र यसमै रमायौं भने आगामी दिन झन् अध्यारोतर्फ धकेलिन सक्छ । यसतर्फ हामी सचेत भएर लागि रहेका छौं । अलपत्र अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजनाहरुको काम तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन हामी प्रयासरत छौं । प्राधिकरण लगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पुर्नसंरचना अगाडि बढेको छ । संस्था सुधार एवं पुर्नसंरचनाका हाम्रा प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्राधिकरणले आउंदा दिनमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा आम जनताको समेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार काम अगाडि बढाईएको छ । जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो । जलश्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने यो महत्वपूर्ण कदम हो । अब ठूला जलशाययुक्त, पिकिङ रन फ रिभर जलविद्युत आयोजना र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ । हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ । आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । एक वर्षे कार्यकालमा हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलिब्ध (१) वित्तिय सुधारतर्फ ● नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव तयार गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको र मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आंशिकरुपमा स्वीकृत गरेको छ । ● आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख संचालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण रु.२ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । ● आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा.९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव ०७३÷७४ को घाटा करिव ७ अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खूद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको छ । (२) प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारतर्फ एक वर्षमा प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उलेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । ● ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी गरिएको छ । ● प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महशुल वक्यौता असुली लगायतका कार्यलाई मूख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ● विगत १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरिएको छ । ● प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाका कामलाई तिब्रता दिन र त्यस्ता आयोजनामा नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको । जसका लागि माथिल्लो अरुण दुधकोसी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । ● जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र विद्युत पोल तथा टावर बनाउन विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना भएका छन् । संघीय संरचना अनुसार हुने गरी क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना गरिएको । (३) उत्पादनतर्फ ● अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणाधिन आयोजनाको कामलाई सुचारु गरी निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । ● दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ स्क्विजिङको समस्या समाधान गरी आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको सुनिश्चितता गरिएको छ । ● २०७१ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको, आयोजनाको निर्माण २० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने । यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने छन् । ● ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ● प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको, दुवै आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि करिब करिव बन्द अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न विशेष पहल गरिएको छ । ● माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको रोल्वालिङ डाइभर्सनबाट २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने देखिएकाले आयोजना अघि बढाउन प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । ● विनाशकारी भूकम्पछि बन्द अवस्थामा रहेका चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको काम सुचारु गरिएको छ । सबै आयोजनाहरुको काम हाल द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । ● हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङदी, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रलाई पहिलो पटक् पिकिङ गरी अधिकतम क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसका कारण विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि सहज भएको छ । विद्युत गृहहरुको मर्मत सम्भार लोड सेडिङ व्यवस्थापनमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कार्यतालिका वनाई गरेको । विद्युत गृहहरुबाट यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिव ८ प्रतिशत बढी उर्जा उत्पादन गर्न सफल भएको छ । ● २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिई अध्ययन सुरु गरिएको छ । (४) प्रसारणतर्फ ● खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● हेटौडा–कुलेखानी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन (दोस्रो सर्किट) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● बलाँच अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ● कोहलपुर–महेन्द्रनगर दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ● चपली १३२÷६६÷११ केभी (९० एमभिए)को सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । ● देशभरका ओभर लोड भएका करिव १०० एमभिए क्षमताका सव स्टेसनहरुको स्तरोन्नती एवं सुधार गरी स्थानीयरुपमा हुने लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ । ● कटैया–कुशहवा र रक्सौला–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ● ढल्केबर सवस्टेसनको निर्माणलाई तिब्रता दिएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । ● कालीगण्डकी र मस्र्याङदी विद्युत प्रसारण लाइन करिडोरको प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु गरिएको छ । ● पूर्व पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनको वुटवल–अत्तरिया खण्ड एसियाली विकास बैकको सहयोगमा बनाउनका लागि अध्ययन कार्य गर्न परामर्शदाता छनोटको अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● तुम्लिङटार–तिङला–खिम्ती–सुनकोसी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । ● लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनका आयोजनाहरुलाई सुचारु गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ● तराईमा रहेका औद्योगिक करिडोर तथा उद्योगको विकास हुने संभावित क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण र सव स्टेसन निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाइएको छ । (५) वितरण तथा ग्राहक सेवा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट गुणस्तरीय सेवा दिने गरी सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ । ● ट्रान्सफर्मर र मिटर आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान गरी ग्राहकले सहजरुपमा मिटर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ● ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको छ । ● स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बोलपत्र आहन गरिएको छ। ● काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य सडकहरुमा जभाभावीरुपमा राखिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत तार विछ्याउने कार्यको बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● विद्युत महसुल वक्यौता असुलीमा तिब्रता दिइएको । नगरपालिकाको नाममा रहेको सडक बत्तिको २०७४ असारसम्मको वक्यौता सरकारले तिरिदिने गरी दोश्रो आर्थिक पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । ● चोरी नियन्त्रणमा लिइएको अग्रसरताका कारण विद्युत चुहावट ३ प्रतिशतले घटेको छ । ● काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न उपत्यकको ४ स्थानमा १३२ के.भी.का न्बक क्ष्लकगबितभम क्गदकतबतष्यल बनाउन बोलपत्र आह्न गरिएको छ । ● रुकुम र जाजरकोटमा केन्द्रीय विद्युत लाइन पुर्याइएको छ । (६) विद्युत व्यापारतर्फ ● नेट मिटरिङमार्फत सौर्य विद्युत खरिदको व्यवस्था गरी घर–घरमा सोलार राख्न प्रोत्साहन गरिएको छ । ● २१ ठाउमा ६१ मेगावाटका ग्रिड कनेक्टेड सोलारको पिपिए अन्तिम चरणमा रहेको छ । ● उखुको वगासबाट उत्पादन हुने करिव ६ मेगावटको विद्युत खरिद गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको निकट भविष्यमा नै पिपिए सम्पन्न हुने छ । ● जलशाययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) दर निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ● विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएलाई पारदर्शी बनाउन अमेरिकी डलरमा हुने पीपीएको स्पष्ट मार्ग निर्देशन र दर तय गरी लागु गरिएको छ । ● सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा घोषणा गरे अनुरुप करिव ७२७ मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ मा भएको पीपीएलाई संसोधन गरी ‘टेक अर पे’ कायम गरेको । जसले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गरिएका नीजि क्षेत्रका आयोजनालाई वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जान सहज भएको । थप ३१० मेगावाटका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिएको । हालसम्ममा करिव ३५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरको ‘टेक अर पे’मा पिपिए भएको छ । ● विगत ७ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको । यसले नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आयात गर्दा हरेक वर्ष बढ्ने साढे ५ प्रतिशतको मुल्यबृद्धीबाट प्राधिकरणलाई सिर्जना हुने ठूलो वित्तिय घाटालाई रोक्न सफल भएको छ। आगामी कार्ययोजना ● देशलाई उर्जामा आत्म निर्भर वनाई आर्थिक रुपमा समृद्ध वनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत गतिमा विकास गर्ने । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनाहर निर्माणमा विद्युत प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने छ । अन्य बैकल्पिक उर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ● देशभित्र पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने । छिमेकी देशहरुसं जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्ने ● ग्राहकहरुलाई गुण्स्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सवल वनाउंदै व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । ● प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत चुहावट करिव ३ प्रतिशतले घटाउने । ● उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने । ● भविश्यमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत र पिकको समयमा हुने मागबीच सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन गरी कार्यन्वयन गर्ने । ● स्मार्ट ग्रीड सिस्टमलाई लागू गर्न ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमलाई आवश्यक्तानुसार जडान गर्दै जाने विद्युत गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोयिम आयातलाई कम गर्न विभिन्न ठाउँमा ब्याट्रि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने । ● आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने । ● विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने । ● अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने । ● विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिने, ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने । ● आगामी दिनहरुमा प्रणालीमा सुक्खा मौषममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदानका लागि पहल गर्ने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको एक वर्षमा गरेका कामको प्रगति विवरण)      

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले एक वर्षमा ३० अर्बले लगानीयोग्य रकम बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड रहेको रकम गत आवमा दुई खर्ब ५३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले निजामति, जंगी र प्रहरी सेवाका साथै शिषक, सार्वजनिक संस्थान तथा निजी प्रतिष्ठानका ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी कर्मचारीको सञ्चित रकम व्यवस्थापन गरेको छ । ५३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन अर्थ राज्य मन्त्री उदयशमशेर जवराले कोषले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम ब्याजको अंशबाट व्यहोरिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना खाका तयार गरी लागु गरिने बताए । सो अवसरमा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दै कोषका कामु प्रशासक दीपक रौनियारले सञ्चयकर्ताको सेयर लगानी सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोषले नाफा मुलक परियोजनामा सेयर लगानी विस्तार गर्ने नीति लिएको उनले बताए । कोषले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बचतबाट सञ्चयकर्तालाई १२७.९२ करोड मूनाफा प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए । जगेडा कोषमा ६ अर्ब २८ करोड रकम रहेको छ भने अन्य दायित्व तथा व्यवस्था दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कुल लगानी दुई खर्ब ४३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अनुमानित बचत एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाल कोषले सञ्चित कोषमा आठ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३को सुरुको सञ्चय कोष मौज्दातको आधारमा सञ्चयकर्तालाई ०.६५ प्रतिशत मूनाफा छुट्टै खातामा लेखांकन गरी उनीहरुको ४० प्रतिशत सेयर लगानी सुनिश्चित हुने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, विद्युत प्रधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित बेतन कर्णाली हाईड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरेको उनले जानकारी दिए । कोषले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाका लागि हालसम्म पूँजीकृत सहित १२ अर्ब ६७ करोड ७८ लाख कर्जा प्रवाह गरिसेकेको जानकारी दिएको छ । ४५६ मेगावाटको यो परियोजनाका लागि कोषले १० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आव २०७३÷७४ मा कोषले १२५ वटा संस्थाका २५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराएको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आवमा कोषले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराई संगठित क्षेत्रमा कोषको दायरा विस्तार गर्ने नीति ल्याएको थियो । वार्षिकोत्सवमा लामो समयसम्म सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक र २०७४ को एसईई परीक्षामा सफल हुने कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो । एप्स सार्वजनिक कोषले सञ्चयकर्ताको सुविधाका लागि ’नयाँ एप्स’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा मूख्य सचिव राजेकिशोर क्षेत्रीले सो एप्सको उद्घाटन गरेका छन् ।  एप्सबाट सञ्चयकर्ताले कर्जाकारे जानकारी लिन मिल्ने र युजर प्रोफाइल पनि बदल्न मिल्ने उनले जानकारी दिए ।

  काठमाडौं । स्वाभिमान माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभाले चूक्ता पूंजी ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारण विद्यमान चूक्ता पूंजीको १:२ अर्थात १ कित्ता बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुको साथै संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट श्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, कैलाश बिकाश बैंकको तर्फबाट श्री कृष्ण प्रसाद अर्याल, श्री मधुसुदन कुमार श्रेष्ठ र श्री गिरिराज पाठकलाई संचालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित समेत गरेको छ । संचालक समितिको बैठकले समितिको अध्यक्षमा श्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ । हाल कम्पनिको केन्द्रीय कार्यालय तिलोत्तमा न.पा.वडा नं. ६, रुपन्देहीमा स्थापना भएको छ । यस वित्तीय संस्थाले १० वटा शाखा कार्यालय मार्फत लघुवित्त बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । संस्थाको २०७४,  भादौसम्म ग्राहक संख्या ३३२८, ऋणी संख्या १८२०, कर्जा १३ करोड, बचत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै संस्थाले चालु आ.ब.मा थप ७ वटा शाखा कार्यालय बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कैलाश विकास बैंकद्वारा प्रवर्धित यस कम्पनिमा प्रतिष्ठित उद्मोगी, व्यवसायी, बैंकर तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको लगानी रहेको छ ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले करिब छ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता पिपिएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म आवेदन दिइएका ती आयोजनाका बारेमा प्राधिकरणले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । ती सबैजसो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् । वर्षाको समयमा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने तर हिउँद लागेपछि कूल जडित क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने ती आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भनी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । प्राथमिकता सूची निर्धारण गर्दा जलाशय र अर्धजलाशयलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । बढी माग हुने समयमा विद्युत् दिन नसक्ने आयोजनाभन्दा बढी विद्युत् दिन सक्ने आयोजना नै प्राथमिकतामा रहेको सरकार र प्राधिकरणको बुझाइ छ । सोही बुझाइका कारण छ हजार मेगावाट क्षमता बढीका आयोजना प्रतीक्षा सूचीमा रहेका छन् । प्राधिकरणले केही समय पहिले लिऊ वा तिर टेक अर पे प्रावधानका आधारमा सम्झौता गर्दै आएको थियो । विगतमा लिऊ र तिर टेक एण्ड पे प्रणाली कायम हुँदा ऊर्जा उद्यमी मारमा परेका थिए । विद्युत् आयोजना बनाए पनि बनाउ नबनाए पनि नबनाउन विद्युत् आवश्यक परेमात्रै खरिद गर्छौं भन्ने मान्यताले काम गरेको उनीहरुको भनाइ थियो । तर, सरकारले आवेदन दिएकालाई लिऊ वा तिरको रणनीतिका साथ सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि रहँदै आएको समस्या समाधान भएको थियो । पछिल्लोपटक नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको तीन हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनासँग पिपिए गरिसकिएको र सोही आधारमा नै नयाँ सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले तत्कालका लागि सम्झौता स्थगित भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका अहिले पनि छ हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना सम्झौताका लागि आवेदन आएको बताए । उनले सञ्चालक समितिले नयाँ निर्णय नगराएसम्म र नयाँ गुरुयोजना नबनाउँदासम्म तत्काल सम्झौता हुन नसक्ने बताए । “सम्झौता त हुन्छ, तर एउटा मोडालिटी आवश्यक पर्यो । कार्यविधि नबन्दासम्म हामीलाई सम्झौता गर्न अप्ठ्यारो परेको छ”, उनले भने । सरकारले सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । तर सम्झौता नै हुँदैन भनेर बस्नु चाहीँ गलत भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंको भनाइ छ । यस्तै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट विद्युत् खपतको कार्ययोजना बनाएको जानकारी दिनुभएको थियो । विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण, उत्पादन तथा निर्माणको अनुमित लगातार दिइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता रोक्दा त्यसबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरोकार भएकाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । “दैनिकजसो ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यता छ, तर सरकारकै निकायका बीचमा कुरा बाझिँदा समस्या पर्न सक्छ”, अध्यक्ष गुरागार्इंले भने । कर्णाली अञ्चलको जाजरकोटबाहेक अन्य जिल्लामा विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । शहरी क्षेत्रको विकास र विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले सहजरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने तत्काल नै पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ । प्राधिकरणकै प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने पनि वर्षेनी १५ प्रतिशतका दरले ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ । सम्झौता गरिएकामध्ये हाल तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीका आयोजना नै बढी छन् । सरकारले सामान्यरुपमा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र ती सबै आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर वन, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयस्तरमा पैदा हुने अनावश्यक समस्याका कारण धेरैजसो आयोजना ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’मा परिणत भएर बसेका आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि पिपिए जरुरी देखिने सरोकारवालाको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्समा जारी मोबाइल मेलामा अवलोकनकर्ताको घुइँचो लागेको छ । दशैं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहार स्लोगन दिइएको यो मेला सुरु भएको एक हप्तामा ५ हजार भन्दा बढी मोबाइल सेटको कारोबार भएको बताउँदै ताम्राकार मोबाइल ब्यापार संघका अध्यक्ष जगत साउले ७ करोड ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार भइसकेको बताए । लेनेभो मोबाइल र मोटोरोला मोबाइलको बिशेष सहयोग रहेको यो मोबाइल मेलामा लक्की ड्र मार्फत २० भन्दा बढी स्मार्ट फोन, पावर बैंक , ब्लुतुथ हेडफोनको लक्की ड्र मार्फत बितरण गरिएको ब्यापार संघका कोषाध्यक्ष अनिल ढकालले जानकारी दिए । हरेक बर्ष जस्तो यो बर्ष पनि दशैँ देखि तिहार सम्म हरेक दिन लक्की ड्र मार्फत हरेक दिन मोबाइल, पावर बैंक लगायतका उपहारहरु बितरण गरिरहेको छ । मोबाइल मेला अवधिभर बजारमा सामसुङ, हुवावे, जियोनी, एचटिसी, माइक्रोसफ्ट, डिटिसी, ओबिआइ, लाभा, सोनी, आइफोन, जेडटिइ, ओप्पो, कुलप्याड, वान प्लस, एमआइ, लेनेभो लगायत सबै ब्राण्डका मोबाइलफोनहरुको कारोबार भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बम्पर उपहार स्वरुप प्रदान गरिने एक वटा मोटरसाइकल र एक वटा स्कुटरको लक्की ड्र छठ पर्व सकिने बित्तिकै वितरण गरिने छ भने एउटा मोटरसाइकल दशैं अगाडि नै लक्की ड्र मार्फत बिजेतालाई बितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  

पाल्पा । तानसेन नगरपालिकाले चालु आवमा ६९ करोड ११ लाख ३१ हजार ९ सय ४७ रुपैयााँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आयमा ४ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारको निशर्त अनुदान २३ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ , गत आवको नगरपालिकाको बाँकी रकम ६ करोड ९२ लाख १० हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ गरी कुल निशर्त अनुदान ३५ करोड ३९ लाख ३७ हजार ९ ४७ रुपैयाँ, सशर्त अनुदान १९ करोड २९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ , सामाजिक सुरक्षा ५करोड रुपैयाँ , दातृ संस्थाको सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनालाई अनुदान ७ करोड १२ लाख ५० हजार, कन्टीन्जेन्सीबाट आम्दानी ३० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिताबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बजेट विनियोजन गरेको हो । आव २०७४/७५ मा कुल निशर्त १३‌‍/१३ प्रतिशत योगदान आन्तरिक आयबाट हुनेछ । यो वर्ष आन्तरिकमा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थप प्रक्षेपण गरिने विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए । १४ वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि कुल १ करोड ७७ लाख ७८ हजार ७ सय रुपैयाँ र नपामा ४ करोड ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विहिबार सम्पन्न नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले यस आवको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा १ करोड रुपैयाँ कर्मचारी अवकासमा खर्च गर्नेछ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडालाई चालु र पूँजीगत खर्च १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ र ४५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ८ करोड सातलाख ९९ हजार ७९२ रुपैयाँ बजेट निशर्त बजेटको २२।८२ प्रतिशत रहेको छ । वडा र नगर कार्यपालिका व्यवस्थापनका ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ , सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ, संस्थागत विकासका लागि ७५ लाख रुपैयाँ , सम्पदा संरक्षणमा ३३ लाख रुपैयाँ , गरिबी न्यूनीकरणमा ६७ लाख रुपैयाँ, वातावरण प्रवद्र्धनमा ३० लाख रुपैयाँ , आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख शाहीले बताए । विपन्न परिवारलाई निःशुल्क बीमामा २५ लाख रुपैयाँ , दिगो शहरी विकासका लागि १२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ , आर्थिक पूर्वाधारतर्फ २६ लाख रुपैयाा , संस्थागत विकासमा ४३ लाख रुपैयाँ , राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा ३८ लाख रुपैयाँ , बस्ती विकास सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको शाहीले बताए । तानसेनको खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई २५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको अक्षयकोषका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरप्रमुख शाहीले यस वर्ष सडक वर्षको रुपमा तानसेनलाई चिनाउने बताए । ‘जनतासँग प्रमुख’ रेडियो कुराकानीसमेत नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता दामोदर घिमिरेले जानकारी दिए । रासस ––––––––––

काठमाडौं । भारतमा प्रतिबन्धित पाँच सय र एक हजार दरका नोट नेपाल आउन थालेका छन् । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट नेपालमा प्रतिबन्धित नोट भित्रिन थालेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले प्रतिबन्धित भारतीय नोट आएको जानकारी दिए । ‘प्रतिबन्धपछि भारतबाट नेपालमा यस्ता नोट आउने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा साटिन्छ भन्ने सोचले यस्ता नोट आएका छन् ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत २३ कात्तिकमा गैरकानुनी कारोबार रोक्न भारतीय मुद्रा पाँच सय र एक हजारको नोटमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए । त्यस क्रममा ५० दिनसम्म सर्वसाधारणसँग भएको नोट बैं कमा जम्मा गर्ने सुविधा दिइएको थियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपालमा रहेका भारु पाँच सय र एक हजार दरका नोट साट्ने पहल गरेको थियो । पटक पटक भारतीय रिजर्भ बैंकमार्फत प्रतिबन्धित नोट साट्न पहल गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । बैंकिङ च्यानलमार्फत पैसा जम्मा गर्दा वैध आर्जनको बाटो खोजिने भएकाले कतिपय भारतीय व्यापारीले यस्तो पैसा आपूmसँग राख्दै आएका छन् । ८ जेठ ०७४ मा भारत हरियाणा प्रदेश रोहतक डिस्ट्रिक्ट, थाना पोस्ट अफिस रोहतक ८१३ वडा २, इन्द्रा कोलोनी घर भएका अनिलकुमार सोनी काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए । उनीको साथबाट प्रहरीले ५० लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रतिबन्धित नोट बरामद गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सोनीले उक्त रकम दिल्लीको चाँदनी चोकका होलसेल व्यापारी रामकुमार अग्रवालले पठाएको बताए । डेराबाट पक्राउ परेका उनी ४ जेठमा नेपाल एयरलाइन्सको उडानमार्फत दिल्लीबाट काठमाडौं आएका थिए । उनले आफू काठमाडौंमा पुराना टायर मर्मतको काम गर्दै आएको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ०७४ वैशाखपछि प्रतिबन्धित नोटसँग सम्बन्धित पाँच घटना विभागको जिम्मा लगाएको छ । पाँच घटनामा तीन करोड ३९ लाख प्रतिबन्धित नोट बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले पठाएको विवरणका आधारमा थप अनुसन्धान गरेर विभागले मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । दुई करोड १६ लाख प्रतिबन्धित भारुसहित पक्राउ परेका अंकुर अग्रवाल र दिनेश अग्रवालले काठमाडौंंमा सटही हुने सुनेकाले भारतबाट विमल मेहतासँग मागेर ल्याएको बयान दिएका छन् । नेपाली र भारतीयसहित १४ जनाको समूह मिलेर भारतबाट ल्याएको नोट गैरीघाटस्थित कमला भण्डारीको डेराबाट बरामद भएको थियो । १५ असार ०७४ मा प्रहरीले सुरक्षा जाँच गर्दा बुद्धनगरबाट पाँच लाख भारुसहित गणेश घिमिरे र तीर्थ पोखरेल पक्राउ परेका थिए । नेपालमा कस्मेटिक सामान आयात गर्दै आएका उनीहरूले भारतमा सस्तो मूल्यमा पाएका कारण भारु ल्याएको बताएका थिए । नेपालमा साट्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ उनीहरूले भारु ल्याएका थिए । विभागका सूचना अधिकारी थपलिया अहिले पनि नेपालमा साटिन्छ भन्दै प्रतिबन्धित भारु ल्याउने क्रम जारी रहेको बताउँछन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट

काठमाडौ । एउटा मान्छे बदलिँदा सरकारी संस्थान कसरी सफलताको दिशामा जाँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले । सरकारले गत वर्ष आजैका दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्यो । उनी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनु अगाडि प्राधिकरणले हिउँदमा सात घण्टा दैनिक विद्युत्भार कटौती हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।  प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था दुरुहपूर्ण अवस्थामा थियो । सञ्चित घाटा बढ्दै गएको थियो भने सञ्चालन खर्चसमेत बढिरहेको थियो । विद्युत्भार कटौतीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । गत वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख शहरमा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य आज मुलुकभर फैलिएको छ । नागरिकमा सरकार र प्राधिकरणप्रतिको विश्वास बढेको छ । अँध्यारोको व्यापार गर्ने भनेर आरोप खेप्ने प्राधिकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण आज बदलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुख  भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर घिसिङले भन्नुभयो, “म प्राधिकरणको नेतृत्व संहाल्न आउँदा जताततै समस्या नै समस्या थियो, तर आज एउटा नयाँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको छ । नागरिकमा एउटा नयाँ विश्वास पैदा भएको छ ।” उहाँले आव २०७२÷७३ मा रु तीन अर्ब छ करोड ३९ लाख सञ्चालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण  २अर्ब ४० करोड ७३ लाख सञ्चालन नाफा गर्न सफल भएको जानकारी दिए । आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आव २०७३/७४ मा  ९७ करोड ८९ लाख  रूपैयाँमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव २०७३/७४ को घाटा करिब ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ  हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खुद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणले नेपाली जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, तमोर, उत्तरगंगा, आँधीखोला, राहुघाट, मोदी र तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । जलविद्युत् आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७÷१७ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको द्रुत गतिमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजना निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने । छिमेकी देशसँग जोड्ने अन्तरदेशीय उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई जोड दिइएको छ । ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा सक्षम र सवल बनाउँदै व्यावसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्नेसमेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नयाँ कार्ययोजना रहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वः उत्पादन वृद्धि, विद्युत् चुहावट घटाउँदै विद्युत्को बिक्री परिमाण बढाउनेलगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत् चुहावट करिब तीन प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा तीन प्रतिशत नै चुहावट घटाउन सफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी दिनमा रातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत् र बढी विद्युत् माग हुने समयमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न रुपा बेगनास पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । विद्युत् चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अनलाइन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अवलम्बन गरी ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने पनि प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ । रासस

काठमाडौं । लगातार १२ दिनदेखि घट्दै आएको सेयर बजारमा बिहीबार करेक्सन भएको छ । बिहीबार बजार ३७.११ अंक बढेर १ हजार ५३० अंकमा पुगेको छ । बुधबार ९ अंक घटेर १ हजार ५ सय तल पुगेको थियो । कारोबार रकम कम भएपनि बजार भने साढे २ प्रतिशतले बढेको छ । १२ दिनपछि बजार करेक्सन भएको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिजापति बताउछन् । लगातार घट्दै गएको बजार बढेपछि एउटा विन्दुमा आएर करेक्सन भएको उनको भनाई छ । “आजको बजार वृद्धिले लगानीकर्तामा सकरात्मक मनोबैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ” उनले भने “आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउछकी पाउदैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।” आज एक दिनको वृद्धिलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्न नसकिने बताउदै उनले भने “अर्को हप्ता कस्तो कारोबार हुन्छ हेर्नुपर्छ । यद्यपी बढ्ने संकेत देखिएको छ ।” बिहीबार बैकिङ, होटल, बीमा, जलविद्युत, विकास बैंक, वित्त र उत्पादनमुलक सबै क्षेत्रको बजार बढेको छ । बिहीबार सबैभन्दा बढी कमाउनेमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय बीमा लगानीकर्ताले एकै दिन १ हजार ४७० रुपैयाँ कमाएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेर १६ हजार १८० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै गुमाउनेमा नेसनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकताले ३५८ रुपैयाँ गुमाएका छन् । नेसनलले बिहीबार ३५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । नेसनलको १० प्रतिशत घटेको छ । बिहीबार ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको भएको छ । नेपाल लाईफको प्रतिकित्ता १ हजार ९८९ मा कुल ३ करोड ८ लाख २५ हजार रुपैयाँ किनबेच भएको छ ।

  नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले  ठुला तथा मध्यम आकारका कारमा कर बढाएको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि भारत सरकारले ठुला कारमा ५ प्रतिशत र स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल (एसयुबी)मा ७ प्रतिशतले कर बढाएको हो । भारतमा जुलाई १ देखि जिएसटी लागू भएपछि कारको मूल्य ३ लाख रुपैयाँले घटेको थियो । त्यसबेला जिएसटी लागू हुनु भन्दा अगाडीका दिनहरुमा संयुक्त रुपमा केन्द्रिय र प्रादेशिक करको मूल्य भन्दा कम थियो । यसलाई मध्य नजर गर्दै काउन्सीलले कर बढाएको हो । जिएसटी काउन्सीलसँग भेटेपछि भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले ठुला तथा अधिक मात्रामा खरिद गर्न योग्य कारमा कर बढाइएको जानकारी दिए । जिएसटी नेटवर्कको प्रक्रियामा समस्या आएपछि कर बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनले टाइम्स अफ ईण्डियासँग कुरा गर्दै भने, ‘जिएसटी लागू हुनुभन्दा अगाडीका करहरु प्राप्त भएको छैन । यद्दपी हामीले ७ प्रतिशतसम्मले बढाएका छौं ।’ गत सेप्टेम्बर ९ मा भारतको जिएसटी काउन्सीलले मिड साइज कारमा दुई प्रतिशत, ठुला कारमा ५ प्रतिशत र एसयुबीमा ७ प्रतिशतले बढाएको छ । सोमबार रातमा भारतीय वित्त मन्त्रालयले कारमा लाग्ने करको मात्रा बढाएर नयाँ दर कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखाएको छ । मिड साइजका कारको वास्तविक जिएसटी रेट ४५ प्रतिशत हुनेछ भने ठुला कारहरुको ४८ प्रतिशत रहनेछ । एसयुबीमा भने ५० प्रतिशत दर रहनेछ । एसयुबी अन्तर्गतका कारमा ४ हजार एमएम भन्दा बढी लम्बाई र १७० एमएम भन्दा बढी ग्राउण्ड क्लियरेन्स भएका कारहरु पर्छन् । मन्त्रालयले गत जुन २८ को ‘कम्पेनसेसन सेस’ लाई संशोधन गर्दै करको दरमा परिवर्तन ल्याएको छ । यद्दपी साना पेट्रोल तथा डिजेल कार, मझ्यौला कार तथा १३ जनासम्म यात्रु अटाउने कारमा भने बढाइएको छैन । गत साता नै १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर बढाउने अध्यादेश लागू भएको थियो । त्यसपछि सेप्टेम्बर ९ मा काउन्सीलले विभिन्न सेग्मेन्टमा करको मात्रा बढाउने निर्णय गरेको थियो । वित्त मन्त्रीले यसको जानकारी दिदैँ साना कारमा जिएसटीमा कुनै परिवर्तन नल्याउने बताएका छन् । उनले भने, ‘साना कार किन्नेलाई कुनै अतिरिक्त बोझ बढाइने छैन ।’ जेटलीका अनुसार १२०० सिसि पेट्रोल कार तथा १५०० सिसिसम्मका डिजेल कारको दाममा कुनै परिवर्तन छैन । काउन्सील अन्तर्गत मन्त्रीहरुको एउटा कमिटी नै गठन गरिएको छ । जसले जिएसटी नेटवर्कमा आउने समस्यालाई समाधान गर्दै जानेछ । महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, टोयोटा लगायतका कार कम्पनीहरुले कर बढेसँगै कारको मूल्य पनि बढाउने जानकारी दिएका छन् । भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा नेपालका व्यवसायी अन्यौलमा छन्  । यद्दपी भारतसँ झण्डै  ६५ प्रतिशत व्यापार हिस्सा रहेकोले जिएसटीले नेपाललार्इ पक्कै प्रभाव पार्ने विज्ञहरु बताउछन् ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकले एमबीबीएसमा अध्यनरत ६ जना शोधकर्तालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले जनही ३० हजार रुपैयाँ दरले सहयोग गरेको जानकारी दिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग भएको सम्झौताअनुसार सहयोग उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । बैंककोे तर्फबाट नायव महाप्रबन्धकद्धय आशा राणा अधिकारी र रविनकुमार नेपालले शोधकर्तालाई सहयोग प्रदान गरेका थिए ।  

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।  बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर बितरण गर्ने भएपछि सो रकम चुक्तपुँजी पुग्ने भएको हो । गत आवमा गरेको नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । गत आवमा बैंकले २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बढी खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बिभिन्न स्थानमा शाखा, एक्सटेन्सन काउण्टर तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त आफ्ना ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ । बैंकले भारत तथा अष्ट्रेलियमा प्रतिनिधि कार्यालय खोली कार्य गर्दै आएको छ भने बेलायतमा छिट्टै नै प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने क्रममा रहेको जानकारी दिएको छ । बैंकले १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन तथा, ८४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । बैंकको हाल १११ वटा शाखा, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, ११९ एटिएम, ५ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ४६ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रहेका छन् । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनीक प्रविधियुुक्त मोवाइल बैंकिंङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिंङ्ग सेवाको साथमा अष्टे«लिया, मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी कम्पनी एप्पलले आफ्नो १० औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर तीनवटा नयाँ मोडलका आईफोन सार्वजनिक गरेको छ- आइफोन ८, ८प्लस र आइफोन एक्स । यसै अवसरमा एप्पल टिभी र एप्पल स्मार्ट वाच पनि सार्वजनिक भएको छ । यो सबै उत्पादन आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि बजारमा उपलब्ध हुनेछन् । नेपाली समय अनुसार मंगलबार राती पौने एघारे बजे सुरु भएको यो इभेन्टमा आइफोन सार्वजनिक गर्दै १० औं वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो । सन् २००७ जनवरी नौ मा पहिलो आइफोन सार्वजनिक गरिएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकले कम्पनीका संस्थापक स्टिभ जब्सलाई स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले सधै स्टिभ जब्सलाई सम्झिएका छौं ।’ कम्पनीले यसको सबैभन्दा विशेष उत्पादन आईफोन एक्स अन्तिममा लन्च गरिएको थियो। कुकले यी उत्पादनलाई क्यालिफोर्नियाको हेडक्वार्टर एप्पल पार्कमा ‘स्टिभ जब्स थियटर’मा सार्वजनिक गरेका थिए । यो समारोहको विशेष पाटो रहेको छ ।  यो भूमिगत थियटरमा एक हजार वटा सिट छन् । आईफोन एक्स आईफोन एक्स यो इभेन्टको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न सफल रह्यो । यसको शानदार लुक्स नै यसलाई अन्य आईफोनको तुलनामा पृथक राख्न सक्यो । यसमा हझम बटन छैन । यसको स्क्रीनमा तलदेखि माथीसम्म स्वाइप गरेर होममा जान सकिन्छ । यसमा फेस रिकग्निशन अनलक सिस्टम छ ।  साथमा यसमा पासकोडको पनि सुविधा छ। यसको टपमा इन्फ्रारेड क्यामरा छ जसले अध्यारोमा पनि प्रयोगकर्ताको फेस डिटेक्ट गर्न सक्छ। बिल्ट-इन न्यूरो इञ्जिनको साथ यसमा ट्रु डेप्थ क्यामरा सिस्टम पनि छ। यसमा थ्रीडी  टच फीचर तथा वायरलेस चार्जिंगको पनि सुविधा छ। यो माइक्रो स्कोपिक लेभलमा पानी तथा धुलो प्रतिरोधात्मक छ। यसमा वाइड एंगल १२  मेगापिक्सल क्यामरा छ। यसको सुरुवाती मूल्य ९९९ अमेरिकी डलर रहेको छ । आईफोन ८ र ८ प्लस यो दुवै फोन आईफोन ७ र ७ प्लस भन्दा खासै फरक छैन । आईफोन ८ को सुरुवाती मूल्य ६९९ रहेको छ । आईफोन ८ प्लसको मूल्य ७९९ अमेरिकी डलर रहेको छ । यो दुवै फोन ग्लास फ्रन्ट तथा ब्याकका साथमा सिल्भर, स्पेस ग्रे, न्यू गोल्ड कलरमा सार्वजनिक भएका छन् । नयाँ आईफोनको ग्लास अहिलेसम्मकै टिकाउ मानिएको छ । यो पनि एक्स जस्तै पानी र धुलो प्रतिरोधात्मक रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । वायरलेस चार्जिंगको साथमा यसमा पनि थ्रीडी  टच तथा ट्रू टोन डिस्प्ले रहेको छ । सात हजार सिरिज आल्मुनियम, लेजर वेल्डेड स्टील तथा कपर स्ट्रक्चरको साथमा आईफोन ८को स्क्रीन साइज ४.७ इञ्चको छ । आईफोन ८ प्लसको डिस्प्ले ५.५ ईञ्चको छ । दुवै फोनमा १२ मेगा पिक्सलको क्यामरा रहेको छ ।

काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकले व्यक्तिगत कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । चाडवाडको अवसर पारेर बैंकले छोटो अवधिका व्यक्तिगत कर्जा दिने योजना ल्याएको हो । बैंकले लगानी विविधिकरण योजनाअन्र्तगत व्यक्तिगत कर्जा योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ । अविश्वसियन ब्याजदरमा पर्सनल लोन योजना ल्याएको छ । छिट्टो पाउने र छोटो अवधिका लागि ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा मंगलबार पनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ ।  मंगलबार २१ अंकले बजार घटेर १ हजार ५०२ मा सीमित भएको छ । सोमबार साढे ३ अंकले समान्य बढेको सेयर बजार मंगलबार घटेको छ । सेयरको आपूर्ति बढेपछि पछिल्लो समयमा निरन्तर बजार घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जाका लागि आकर्षक योजना ल्याउदा पनि बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसक्दा ओरालो लागेको हो । मंगलबार बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, वित्तीय, जलविद्युत, बीमा र उत्पादनमुलक क्षेत्रको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको भएको छ । नेपाल लाइफको प्रतिकित्ता १ हजार ९७४ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफको ३ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजार घटेसंगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । मंगलबार बजार घटेपछि कुल ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारको कारण पछिल्लो समय साल्ट टेडिङ कर्पाेरेशनले आर्थिक रुपमा घाटा व्यहोर्नु परेको छ । सरकारको आग्रहमा भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न आयात गरेको जस्तापाता गोदाममा थन्किदा, चर्काे मूल्यमा आयात गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपरेको चिनी, सुपथ मूल्यको पसलको शोध भर्ना सरकारबाट प्राप्त गर्न नसक्दा कर्पाेरेशनलाई करोडौँ घाटा हुन पुगेको हो । कर्पाेरेशनको ५५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार  आयोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले पछिल्लो समय सरकारकै कारण कर्पाेरेशनले आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा यस्तो घाटा हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र काम गर्न सुझाव दिए । दैनिक उपभोगका वस्तु नुन, चिनी, रसायनिक मललगायत वस्तु कर्पाेरेशनले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । नौ महिनासम्म पुग्ने नुन कर्पाेरेशनले मौज्जाद छ । कर्पाेरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले कर्पाेरेशनले आगामी दिनमा आफ्नो कामलाई विविधिकरण गर्ने जानकारी िदइन् । कर्पाेरेशनका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले कर्पाेरेशनले सरकारको निर्देशनमा काम गर्दै आएको बताए ।  रासस

नुवाकोट । जिल्लामा पछिल्लो समय किसान बंगुरपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । बंगुरपालनबाट मनग्य आम्दानी भएपछि किसान बंगुरपालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका अनुसार जिल्लामा अहिले किसानले व्यावसायिक रुपमा पालेको बंगुरको संख्या १४ हजार रहेको छ । उक्त संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा बंगुरपालनको लागि ६२ वटा फार्म दर्ता भएको कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डा चन्द्रविक्रम कुँवरले जानकारी दिए । “बंगुरपालन फस्टाउँदै गएको छ । दर्ता नगरी धेरै किसानले बंगुरपालन गर्दै आएका छन्,” उनले भने । निम्न आयस्तर भएका नागरिकको उत्थानका लागि सरकारले सहकारीमार्फत बंगुरपालनमा अनुदान दिँदै आएको छ । खाद्य सुरक्षा र आयआर्जनका लागि बंगुरपालन कार्यक्रमअन्तर्गत सूर्यगढी गाउँपालिका–३ फँलाटेको अग्रसर कृषि सहकारी संस्थाले बंगुरपालनका लागि सरकारले दिएको अनुदान किसानलाई वितरण गर्दै आएको अध्यक्ष निशा अधिकारीले बताए । उक्त सहकारीले २ वर्षदेखि बंगुरपालनका लागि कृषकलाई अनुदान दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष सिंहदरबारद्वारा प्राप्त रकम सहकारीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा परिचालन गरिरहेको छ । हालसम्ममा १ सय २० जनालाई दुई-दुई वटा बंगुर र खोरका लागि सहकारीले ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको अधिकारीले बताए । बागेश्वरी, खानीगाउँ र गेर्खुका ४०/४० कृषकलाई अनुदान रकम प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष सिंहदरबारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वितरण गर्ने सो संस्थाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको सेवा अवधीमा रहेको ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने तयारी थालेसँगै कर्मचारी युनियनहरुमा फाटो आउन थालेको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केहि सञ्चालकहरु ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तिम तयारीमा पुगेका छन तर कर्मचारी हकहितका पक्षमा सामुहिक सौदावाजीका लागि भन्दै गठन भएका कर्मचारी युनियनहरु भने आफैं अन्यौलमा फसेका छन् । राष्ट्र बैंकमा मुलतः काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी निकटका कर्मचारी युनियन क्रियाशिल छन् । उनीहरुमध्ये काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरु ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने अभियानको बिरोधमा छन तर उनीहरुले संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका छैनन् । एकले अर्काेलाई ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन लागिपरेको आरोप लगाईरहेका छन् । ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न पाइँदैन भनिरहे पनि ती संगठनहरुले गभर्नरसँग ठोस कुुरा राख्न सकिरहेका छैनन् । न त दुबै युनियन मिलेर संयुक्त आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ, एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ र माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकका नेताहरुको साझा प्रतिक्रिया छ–‘हाम्रा संगठनमा ३० बर्षे कार्यकालको पक्षधर र बिरोधी दुबै छन्, पुरानाहरु पक्षमा छन भने नयाँहरु विपक्षमा छन्, आफ्ना हितका लागि सोच्दा सोच्दै कर्मचारी संगठनहरुले यतिबेला सामुहिक सौदावाजी बिर्सन पुगेका छन ।’ यद्यपी, माओवादी केन्द्र निकट निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आधिकारीक रुपमै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सकिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका संयोजक रेशम बहादुर बलछौडीले भने कर्मचारी र संस्थाको हितबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए । कर्मचारी संगठनका नेताहरुले सञ्चार माध्यमसँग समेत औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गर्दै आएका छन् । उनीहरु ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने तयारीबारे प्रक्रिया माग्दा जानकारी त दिन्छन तर आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्छन् ।‘हामी ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउनुु हुन्न पक्षमा छौं, यसले राष्ट्र बैंक र कर्मचारी दुबैको हित गर्दैन ।’, तीनवटै कर्मचारी युनियनका उपल्लो तहका नेताहरुले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफ्नो धारणा राखे । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गरेर ५८ बर्षे उमेर हद सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । तर संयोजक रेग्मीले नै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान कसेको श्रोतले बतायो । रेग्मीले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनको मोबाइल समेत स्विच अफ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि २०६२ सालदेखि ३० बर्षे सेवा अवधी कार्यान्वयनमा आएको थियो । एमाले निकट कर्मचारी संगठनले गभर्नर कार्यालयको मुल प्रवेशद्धारमा कालो ब्यानर टाँगेका छन भने सोमबार काँग्रेस निकटका कर्मचारीले फेरी अर्काे ब्यानर टाँगेका छन् । उनीहरुले एक घण्टा गभर्नर कार्यालय अगाडी एक घण्टा धर्ना समेत दिएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तत्कालिन महाप्रवन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उनी विरुद्ध सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको छ । प्राधिकरणका तत्कालिन उत्पादन सञ्चालन तथा संभार विभागको पूर्वमहाप्रबन्धक श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहदा मर्यादा विपरितका कार्य गरी स्रोत पुष्टी हुन नसक्ने अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाले आवश्यक छानविन गरी कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धान हुंदा श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । उनको वैध आयको तुलनामा २ करोड ८८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको र मानसिव कारण विना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेको देखिन आएको अख्तियारले जनाएको छ । उनी प्राधिकरणको श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण निर्माण डिभिजनको सहायक ईन्जिनियर पदमा ०३६ साल चैत ५ गते नियुक्ति भई तह तह बढुवा सरुवा भई प्राधिकरणको, उत्पादन तथा सञ्चालन तथा संभार विभागको महाप्रबन्धक, र प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशक भई ०७० साउन ९ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश लिएका थिए । आय व्ययको विवरण र निजले आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिका सम्वन्धमा तथ्य प्रमाणलाई छानविन र विश्लेषण गरी हेर्दा उनले आय आर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा २ करोड ८८ लाख बयास हजार रुपैयाँ पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ । भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी आर्जन गरेको, स्रोत नखुलेको चल अचल सम्पत्ति निज र उनका श्रीमती करुणादेवी कर्माचार्य श्रेष्ठ, छोरा कमलेन्द्रलाल श्रेष्ठ र छोरी प्रेरणा श्रेष्ठको नाममा बदनियत साथ राखेको तथा लुकाए छिपाएको पुष्टी हुन आएको दावी अख्तियारको छ ।