काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले ‘सेभ टुढे फर बेटर टुमरो’ नामक प्रिमियम बचत खाता योजना ल्याएको छ । बैंकले धैरै पैसा जम्मा गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गरी यस योजना ल्याएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकले लकर सुबिधामा ५० प्रतिशत छुट समेत पाउने छन् । साथै, ग्राहकले रेमिटन्यास चार्जमा ५० प्रतिशत छुट र रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टमा कमिसन पाउने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, भरत यात्रा कार्ड(बिवाईसी) कार्डमा पनि बैंकले तोकेको मूल्यमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । त्यसैगरी, ग्राहकले बैंकको नेपाल एसबीआई भिसा डेबिट कार्ड र डिम्याट खाता पनि नि:शुल्क खोल्न सक्नेछन् । यसका साथै बैंकले ग्राहकलाई आकर्षक रेटमा ब्याज दिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ३० बर्षे कार्यकाल कायम राख्ने र हटाउने विवादमा नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्मचारी युनियन दुबै एग्रेसिभ देखिएका छन् । कर्मचारीले नटेरेको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक समितिबाट ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने निर्णय गराएर अघि बढ्नुपर्ने मनस्थितीमा राष्ट्र बैंकको मुल व्यवस्थापन पुगेको छ । तर कर्मचारी युनियनहरुले जबरजस्ती ३० बर्षे कार्यकाल हटाएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘कर्मचारीलाई बढि महत्व दिईयो, अब व्यवस्थापनले आफ्नो निर्णय गरेर ३० बर्षे कार्यकाल हटाउनु पर्छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने । शिवाकोटीले कुनै पनि संस्थाको हितबारे सोच्ने मुल दायित्व कर्मचारीको नभएर व्यवस्थापनको रहेको दावी गर्दै भने–‘व्यवस्थापनले संस्था सञ्चालनका लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा कर्मचारीलाई सोधेर निर्णय लिनु पर्दैन, कर्मचारीसँग राय लिएर मात्रै निर्णय गर्ने हो’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनको आग्रहमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले डेपुटी गनर्भर शिवाकोटी, शिवराज श्रेष्ठ, प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल र ३ वटै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधी सदस्य रहेको ‘३० बर्ष उमेर हद हटाउँदा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा पर्ने असर र त्यसको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समिति’ गठन गरेका थिए । तर काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरुले सञ्चालक समितिबाट अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै शिवकोटी नेतृत्वको समितिलाई अस्विकार गरे । काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव राजिव रेग्मीले ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने पक्षमा आफ्नो संगठन उभिएको बताए । ‘हाम्रो संगठनले ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने स्पष्ट निर्णय गरेको छ, व्यवस्थापनले जबरजस्ती गरेमा हामी आन्दोलनमा जानेछौं’, महासचिव रेग्मीले भने । उनले अधिकार सम्पन्न समिति बनाए ३० बर्षे कार्यकालको सिमा हटाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाहरुको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उता, एमाले निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष डुण्ढीराज मिश्रले पनि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा आफुहरु सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले सञ्चालक समितिको बैठकबाट ३० बर्षे कार्यकालको सिमा हटाएर अघि बढ्ने तयारी भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । यस अघि नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य राजमी रेग्मीको संयोजकत्वमा गत असार १८ गते कर्मचारी सेवा नियमावली परिमार्जन एंव संसोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कर्मचारीको कार्यकाल ३० बर्ष हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथी सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा भने रेग्मीले असहमति जनाउँदै आएका छन् । सुरुमा ३० बर्षे कार्यकाल हटाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका रेग्मीले पछि भने कर्मचारी युनियनले असहमति जनाएको भन्दै सञ्चालक समितिमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् । श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका थिए ।  

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले विभिन्न १२ वटा कम्पनीलाई पाँच अर्ब ७१ करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातबाटै सो परिमाणको हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । कुल ५७ करोड १८ लाख पाँच हजार ४२७ कित्ता हकप्रद शेयर स्वीकृत भएको हो । स्वीकृति पाएकामध्ये मेघा बैंक ‘क’ वर्गमा रहेको छ । सो बैंकले दुई अर्ब ९७ करोड ८५ लाख तीन हजार रुपैयाँको हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले हकप्रद शेयर दिने र टुरिजम डेपलभमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी नौ अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने बताए । दशैँलगत्तै मेघाले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विशेष साधारणसभासमेत बोलाइएको छ । हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेका वित्तीय संस्थामा छवटा विकास बैंक रहेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंक, समिट माइक्रोफाइनान्स विकास बैंक, एक्सेल विकास बैंक, ओम विकास बैंक, नेपाल कम्युनिटी विकास बैंक र भार्गव विकास बैंक रहेका छन् । अधिकाशं विकास बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याउन हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेका हुन् । यस्तै, हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेकामा पाँचवटा लघुवित्त संस्था रहेका छन् । किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, आएसडिसी लघुवित्त, समटि माइक्रोफाइनान्स, गुह्श्वेरी मर्चेन्ट बैंकिङ र जनरल फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् । विभागले गत साउन २ गतेदेखि गत भदौ २५ गतेसम्म ती वित्तीय संस्थालाई हकप्रद शेयर निस्कासनका लागि अनुमति दिएको सहायक प्रवक्ता डा नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्थाका रुपमा रहेको सेञ्चुरी बैंकले पनि हकप्रद शेयर निस्कासन गरेको थियो । चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने दबाबमा रहेका ‘क’ वर्गका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले थप ६ महिना समय दिएको छ । सो अवधिभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउनै पर्नेछ । अठार कम्पनीको १२ अर्ब ९४ करोड हकप्रद शेयर पाइपलाइनमा यस्तै, धितोपत्र बोर्डमा विभिन्न १८ कम्पनीले हकप्रद शेयर निस्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । कुल १२ करोड ९४ लाख ३० हजार ६८७ कित्ता शेयर हकप्रदका लागि तयारी हालतमा छन् । ती शेयरको मूल्य १२ अर्ब ९४ करोड ३० लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आवेदन दिएकामध्ये चारवटा वित्तीय संस्थाको हकप्रद शेयर स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । बोर्डले मागेको कागजात पुर्याएर अध्ययनका क्रममा रहेका सांग्रिला विकास बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स र गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन् । यस्तै, प्रतीक्षा सूचीमा ‘क’ वर्गको प्रभु बैंक पनि रहेको छ । सो बैंकको रु दुई अर्ब ३५ करोड २५ लाख ६ हजार बराबरको हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै एशियन लाइफ इन्सुरेन्स, श्री इन्भेस्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी र कर्णाली विकास बैंक पनि हकप्रद शेयर निस्कासनका लागि बोर्डको प्रतीक्षा सूचीमा छ । अपी पावर कम्पनीले रु दुई अर्ब १० करोड बराबरको हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको छ । बोर्डमा प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा विभिन्न पाँच कम्पनी रहेका छन् । उत्पादनतर्फ श्रीराम सुगर मिलले रु ८९ करोड तीन लाख ९४ हजारको शेयर जारी गर्न लागेको छ । गण्डकी विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट इन्सुरेन्स र साहारा विकास बैंकले पनि हकप्रद जारी गर्न आवेदन दिएको र बोर्डमा प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा रहेको छ । बोर्डले सोधेका केही सवालको उत्तर दिने क्रममा थप चार कम्पनी रहेका छन् । त्यसमा माउन्ट मकालु विकास बैंक, ग्रिन डेपभलपमेन्ट बैंक, रिलायन्स फाइनान्स र सिभिल बैंक लिमिटेड रहेका छन् । हकप्रद शेयर दिन विभिन्न कम्पनी लाइन लागेपछि लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ । तर धितोपत्र बजार भने अस्थिर हुन पुगेको छ । बुधबार मात्रै बजार पुनः ३.८९ बिन्दुले घटेर एक हजार ५३९ बिन्दुमा पुगेको छ ।

काठमाडौं । सवारी साधनको सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लू बुक) नविकरण गर्न र कर तिर्न तपाई घण्टौ लाइन बसेर हैरान हुनुभएको छ ? चिन्ता नगर्नुस् । अब घरमै बसेर सवारी साधनको ब्लू बुक नविकरण, कर तिर्न र बीमा गर्न सकिन्छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सहकार्यमा जिन्जर मार्केर्टिङ सर्भिस प्रा लिले सवारी धनीका लागि नविकरण, कर र बीमा सेवा दिने एकिकृत सेवा ल्याएको छ । व्यस्त मानिसहरुको लागि लक्षित गरेर यो सेवा शुरु गरेको जिन्जर मार्केर्टिङ सर्भिस प्रा लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौरवमान शेरचनले बताए । ‘उद्योगी, व्यवसायी, कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यस्त समूदायले हाम्रो सेवा निकै मन पराउनु भएको छ’ उनले भने–‘ब्लु बुक नविकरण गर्न, सवारी कर तिर्न कम्तिमा आधा दिन लाग्छ । व्यस्त मानिसहरु कि अफिसमा विदा लिएर कि कार्यालयलाई झुक्याएर सवारी नविकरण तथा कर तिर्न जाने गरेको पायौं । उनीहरुका लागि लक्षित गरेर यो सेवा ल्याएका हौं ।’ कम्पनीले दुई पाङ्ग्रे सवारीको ब्लू बुक नविकरण गर्नका लागि ३५० रुपैयाँ सेवा शुल्क बापत लिनेछ । चार पाङग्रेका लागि ५ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । कम्पनीले ब्लु बुक नविकरण र कर भुक्तानीको सेवा शुल्क लिए पनि सवारी बीमा गर्दा कुनै शुल्क नलिने उनले बताए । बीमा गर्दा बीमा कम्पनीले ग्राहकलाई दिने छुट समेत सवारीधनीलाई नै दिने उनले बताए । ‘ब्लु बुक नविकरण गर्न, सवारी कर तिर्न कम्तिमा आधा दिन लाग्छ । व्यस्त मानिसहरु कि अफिसमा विदा लिएर कि कार्यालयलाई झुक्याएर सवारी नविकरण तथा कर तिर्न जाने गरेको पायौं । उनीहरुका लागि लक्षित गरेर यो सेवा ल्याएका हौं ।’ ‘हामीले यसै साता सेवा शुरु गरेका हौं, ‘एकवाना’ नामक कम्पनीको प्रमुख र ३५ जना कर्मचारीले पहिलो दिन नै हाम्रो सेवा लिने बताउनु भएको छ । धेरै कम्पनीबाट फोन आएको छ,’ शेरचनले विकासन्युजसँग भने । अर्डर गरेको दुई दिनमा घरमै नविकरणसहित ब्लू बुक ल्याइदिने कम्पनीका कस्टमर सर्भिस एक्जेक्युटिभ पुजन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हामी ग्राहकको व्यस्ततामा सहायता गर्न चाहन्छौं । ग्राहकको चाहेअनुसार उहाँहरुको घर वा अफिसमै ब्लूबुक नविकरण र कर तिरेर ल्याइदिन्छौं ।’ यस कम्पनीले हाल चावहिल, भाटभटेनी, नयाँ बानेश्वर, माछापोखरी, न्यूरोड र कुमारी पाटी गरी ६ स्थानबाट यो सेवा शुरु गरेको छ । यस सेवाको लागि मात्र कम्पनीले २५ जना कर्मचारी खटाएको छ । जिन्जर मार्केर्टिङ सर्भिसले बीमा कम्पनीहरुलाई सपोर्टिङ सेवा थालेको छ । यो सेवा नेपालमा नयाँ हो । कम्पनीले डेढ वर्षदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थागत एजेन्टको रुपमा काम गर्दै आएको थियो । ‘जीवन बीमा तर्फ सबैभन्दा राम्रो कम्पनी नेपाल लाइफ देखियो र हामीले सोही कम्पनीको कर्पोरेट एजेन्ट भएर काम गरेका थियौ’ शेरचनले भने–‘निर्जीवन तर्फ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा ठूलो हो, सेवा पनि राम्रो छ, दावी भुक्तानी पनि छिटो गर्छ, त्यसैले यस कम्पनीसँग साझेदारी शुरु गरेका हौं ।’ बीमा सेवाको मार्केटिङमा जुटेको यो कम्पनीमा ३५ जना कर्मचारी छन् । बीमा क्षेत्रमा जनचेतना र बजारीकरणको कमी रहेको उनले बताए । ‘जीवन बीमा, स्वास्थ्या बीमा, सम्पत्ति बीमाको महत्व मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । साथै बीमा सेवा प्रदायकले बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ’ उनले भने ।

इलाम । इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय पारित गरेको छ । बजेटमा रु २२ करोड ५५ लाख सशर्त अनुदान छ । पारित बजेटको चालू खर्चतर्फ ११ करोड ४१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ सडक पूर्वाधारमा नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नाली निर्माण, विस्तार तथा सुधारमा १० लाख, खानेपानी सुधार विस्तारमा रु एक करोड ६७ लाख ५१ हजार, सिँचाइमा रु चार लाख १५ हजार, सार्वजनिक भवनमा पाँच करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा खेलकुद पूर्वाधारमा ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरसभाले सुत्केरी स्याहारमा पोषिलो खाना र न्यानो कपडाका लागि १५ लाख रुपैयाँ, नगरभित्रका ११५ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक रु एक हजार भत्ता, करुणा फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा ८५ लाख रुपैयाँको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको सो नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

तेह्रथुम । तेह्रथुमको सोल्मामा जन्मिएर हाल अष्ट्रेलियामा कार्यरत राधिका पोखरेलले जन्मभूमिको सेवाका लागि डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेकी छन्। सानै उमेरदेखि गीत-संगीत र समाजसेवामा रुचि राख्ने पोखरेलले अष्ट्रेलियामा कमाएको पैसा जन्मभूमिको सेवामा खर्च गरिरहेकी छन् । सामाजिक क्षेत्रमा सहयोगकै लागि करिब एक दशकको अवधिमा रु डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको पोखरेलले बताइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई उपचार, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको पढाइ, छात्रवृत्ति पुरस्कारका लागि अक्षय कोषदेखि खेलकुद, मेला महोत्सवलाई समेत पोखरेलले आर्थिक सहयोग गरेकी छन् । जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएका, मृत्यु भएर पोष्टमार्टमका लागि ल्याइएका अतिविपन्न, अनाथहरुलाई दाहसंस्कार र परीक्षणका लागि खर्च रु पाँच हजार सहयोग गर्दै आएकी छन् । उनले गाउँबस्तीका गरिब दुःखीलाई मात्र सहयोग गरेका छैन, नेकपा (एमाले)का नेता स्व जीवराज आश्रितकी पत्नी माया ज्ञवालीलाई छहारीसमेत लगाइदिएकी छन् । आश्रितको मृत्युपछि एक्लिएकी मायालाई सुरक्षित बासका लागि घर निर्माण गर्न पोखरेलले व्यक्तिगतरुपमा २७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । आफूले कमाएको सम्पत्तिको केही अंश समाजसेवामा खर्च गरे शान्तिको श्वास फेर्न सजिलो हुने पोखरेलको भनाइ छ । उनले रेडियो मेन्छ्यायेम भवन निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ, पतालेश्वर महादेव मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ, पिंगुवा खोला नजिकै मलामी पाटी तथा खाजाघर निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेकी छन् । पोखरेलले जिल्लाको पत्रकारिताको विकासदेखि नेपाल पत्रकार महासंघ, तेह्रथुम शाखामा एकलाख एकहजार १११ रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेकी छन् । उनले आफूले पढेको रत्न मावि, सोल्मामा रु दुई लाख एकहजार १११ र कालिका मावि जिरीखिम्तीमा दुईलाख एक हजार १११ रुपैयाँको छात्रवृत्ति अक्षयकोष पनि खडा गरेकी छन् । यस्तै, झापा माईधारको वृद्धाश्रमलाई रु एक लाख ५० हजार, म्याङ्लुङका अग्निपीडितलाई एकलाख रुपैयाँ र रेडक्रस जिरीखिम्तीको भवन निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँ नगदै सहयोग गरेकी छन् । पोखरेलले जिल्लामा हुने करिब एक दर्जन खेलकुद कार्यक्रममा वर्षेनी पुरस्कार प्रायोजन गरेर सहयोग पुर्याएकी छन् । सोल्माकी पदमकुमारी गुरुङलाई आँखा उपचारका लागि पोखरेलले ७५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । अहिले गुरुङ आँखा देख्नसक्ने भएकी छन् । मोराहाङको सिद्धेश्वर माविमा पढ्ने विद्यार्थी सुरेश खत्रीको ढाडमा पलाएको मासुको पोकोको शल्यक्रियाका लागि पोखरेलले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी थिइन् । करेन्ट लागेर घाइते सोल्माका नरसिंह लिम्बूलाई उपचारका लागि २० हजार रुपैयाँ, सुदापका मिर्गौला पीडित नगेन्द्र घोर्सानेलाई २० हजार रुपैयाँ, सुङ्नामकी सावित्रा संग्रौलालाई २० हजार रुपैयाँ, हमरजुङका पेटका रोगी धनबहादुर बुढाथोकीलाई २० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको पोखरेलले बताइन् । पोखरेलले हमरजुङका झुप्पबहादुर रोकाको साहुकहाँ बन्धक रहेको खेत उकास्न २१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । यस्तै, म्याङ्लुङ र जिरीखिम्ती क्याम्पसलाई एक–एक लाख रुपैयाँ, सिन्धुपाल्चोकमा मन्दिर निर्माणका लागि रु तीन लाख, पेण्टागन कलेज, काठमाडौँलाई रु ५० हजार सहयोग गरेका छन् । अब छिट्टै सदरमुकाम म्याङ्लुङमा एउटा बाल तथा वृद्ध आश्रम खोल्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको पोखरेलले बताए । आश्रमका लागि ६५ लाख रुपैयाँमा पाँच रोपनी जमिनसमेत खरिद गरिएको छ । “समाजसेवा मेरो रुचि हो, म रहुन्जेल गरिरहन्छु”, उनी भन्छन्, “सबैले आफूले कमाएको केही प्रतिशतमात्रै समाजसेवामा खर्च गर्ने हो भने धेरैको उद्धार गर्न सकिन्छ ।” अष्ट्रेलियामा कार्यरत पोखरेलले सञ्चार माध्यमबाट आउने विभिन्न समाचारका आधारमा पीडितलाई सहयोग गर्ने गरेको बताइन्। जिल्लामा उनको सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा पत्रकार भगिश्वर लिम्बू क्रियाशील छिन् । पोखरेलले सामाजिक क्षेत्रको सेवाकै लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर धन हुने अरु हरुलाई पनि प्रेरित गरेको पत्रकार लिम्बूले बताए ।

सोलुखुम्बु । दूधकोशी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमको साथमा चालु आव २०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न गाउँसभाले रु २१ करोड ८० लाख ७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सडकलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनिता मगरले जानकारी दिए । उक्त बजेट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि हरेक वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने गरी विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वडातर्फ रु सात करोड २३ लाख तथा गाउँपालिकातर्फ रु चार करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदानमा रु आठ करोड ६४ लाख ९५ हजार बजेट रहेको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले एकै वर्षमा परिर्वतनको महसुस गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईको भनाइ छ । सोलुदूधकुण्डको बजेट ४४ करोड ९२ लाख जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सोलुदूधकुण्डले चालु आव २०७४र७५ का लागि रु ४३ करोड ९२ लाख ५१ हजार बजेट पारित गरेको छ । सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो । सडक स्तरोन्नतितर्फ रु १८ करोड ३१ लाख २५ हजार, सडक विस्तारका लागि रु ७५ लाख, पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, शिक्षामा रु ९७ लाख ५० हजार र स्वास्थ्यमा रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले जानकारी दिए । नगरसभाले तरकारी तथा फलफूल बजारको स्थापनासहित कृषिमा रु ५५ लाख, सडक सौर्य बत्तीसहित ऊर्जामा रु ६९ लाख, खानेपानी योजनामा रु ५५ लाख, नगरपालिकाको १० वटै वडामा इमेल इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ, सङ्घसंस्था अनुदान तथा मागमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३५ लाख, दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषका लागि १० लाख रुपैयाँ र भैपरी आउने खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । रासस

काठमाडौं । अकुत सम्पति कमाएको भन्दै सम्पति शुद्धीकरण गराइदिन दैनिक ४० देखि ५० वटा निवेदन पर्ने गरेको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताएका छन् । बुधबार नेपाल चेम्वर अफ कमर्स कार्य समिति अन्तर्गत गठित युवाहरुको समिति नेपाल युथ चेम्वरले सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण विषयमा राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक सिटौलाले भने–‘सम्पती शुद्धीकरण गराउनुपर्ने भन्दै विभागमा दैनिक ४० देखि ५० वटा निवेदन पर्ने गरेको छ ।’ सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनले बताए । अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुलाई आफ्नै धनले पोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘वदमासी नगरी मेहनतबाट जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि त्यो बैध हुन्छ, डराउनु पर्दैन ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि व्यवहारिक तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यस विषयमा जनस्तरमै जनचेतना आवश्यक भएको खाँंचो पनि उनले औंल्याए । आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कुनै पनि हालतमा हुनै दिन नहुनेमा उनले विशेष जोड दिए । नेपाल राष्ट वैंक वित्तीय जानकारी एकाईका निर्देशक रामु पौडेलले अन्तराष्टिय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट वैंकका उप निर्देशक हरिकुमार नेपाल र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक विनोद लामिछानले दुई छुटाछुटै विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । नेपाल युथ चेम्वरका सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक आरती राज्यलक्ष्मी राणाले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारिन् । कार्यक्रममा चेम्वरका पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्यहरु, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, युवा उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

काठमाडौ  । महानगरीय अपराध महाशाखाले ८८ किलो सुन ओसारपसार गरेको आरोपमा थप पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । महाशाखाबाट खटिएको टोलीले कार्यविनायक सुनचाँदी गहना पसल रञ्जना ट्रेड सेन्टरका गणेशदत्त बडू, रविश्याम ट्रेडर्स नरदेवीका सत्यनारायण अग्रवाल, शाक्य सुनचाँदी पसल बाङ्गेमुढाका शुभरत्न शाक्य, सिद्धनाथ सुनचाँदी पसल खार्नी वटुका उल्लास दिनकर सालुखे र पशुपति सुनचाँदी पसल खार्नी वटुकै नन्दकुमार मर्गलेलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । महाशाखाका प्रमुख दिवेश लोहनीले आज पत्रकार सम्मेलनमा बडूसँग १० लाख ८२ हजार नेपाली रुपैयाँ,  ८ हजार भारतीय रुपैयाँ र १ हजार १०० अमेरिकी डलर, अग्रवालसँग  १३ लाख नेपाली रुपैयाँ र शाक्यसँग १ करोड ४२ लाख नगद र एक केजी २०९ ग्राम सुन बरामद गरिएको जानकारी दिए  । उनीहरुलाई सहयोग गर्दै आएका सालुखे र मर्गलेलाई समेत पक्राउ गरिएको छ । प्रमुख लोहनीका अनुसार घटनामा योभन्दा धेरैको सहभागिता देखिएको छ र यस प्रकरणमाथिको अनुसन्धान जारी छ । महाशाखाको टोलीले गत भदौ १९ गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट बा१७च ६४२७ नंको टाटा सफारी गाडीसहित चालक मनोज अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर कानून पालना नगर्ने ५०९ करदातालाई कार्वाही गरेको छ ।  विभागले बजार अनुगमनका क्रममा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाइएका गुट्खा तथा इजाजत नलिई कारोवार गरेको मदिरा र अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग नभएको मदिरा बरामद गरेका छ । अनुगमन टोलीले नक्कली स्टिकरको प्रयोग, अवैध मदिराको प्रयोग, करपाटी नराख्ने, विवरणहरु पेश नगर्ने, खाता अद्यावधिक नगरिएको, दर्ता नगरी कारोवार गरेको, घरबहाल कर दाखिला नगरेको, विल विजकको प्रयोग नगरिएको जस्ता क्रियाकलाप गरेको फेला पारेकोले कानूनी कारवाही गरेको जाकारी दिएको छ । भदौ २७ गतेदेखि शुरु भएको बजार अनुगमनमा ६ दिनमा ३६६ टोलीद्वारा ३ हजार १८६ करदाताको अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ । प्रत्येक कार्यालयबाट ३÷३ वटा टोली परिचालन गरिएको छ । बजार अनुगमन विभागको नियमित कार्य भएको जनाउंदै दशैं, तिहार जस्तो चाडवाडको समयमा बढी कारोवार हुने र सो क्रममा विल विजक जारी नहुने गुनासो धेरै तिरबाट आउने भएकोले बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको जनाएको हो । अनुगमनका क्रममा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाइएका गुट्खा तथा इजाजत नलिई कारोवार गरेको मदिरा र अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग नभएको मदिरा बरामद गरेको छ । अनुगमन टोलीले नक्कली स्टिकरको प्रयोग, अवैध मदिराको प्रयोग, करपाटी नराख्ने, विवरणहरु पेश नगर्ने, खाता अद्यावधिक नगरिएको, दर्ता नगरी कारोवार गरेको, घरबहाल कर दाखिला नगरेको, विल विजकको प्रयोग नगरिएको जस्ता क्रियाकलाप गरेको फेला पारेकोले कानूनी कारवाही गरेको हो । अनुगमनका क्रममा कर अधिकृत नेतृत्वको टोलीले व्यवसायीहरुलाई कार्यस्थलमा नै करदाता शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै कर कानुनको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ । कर अधिकृतको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले कारवाहीमा परेका र थप शंकास्पद देखिएका करदाताहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि खरीद विक्री खाता नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार समेत गरेको विभागले जनाएको छ ।  

दार्चुला । महाकाली नदी किनारमा तटबन्ध अन्तर्गतको छवटा प्याकेज निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तटबन्ध निर्माण तीन महिना भित्र सम्पन्न हुने महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख सुशील देवकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा ठेक्का सम्झौता भएका प्याकेज नं १, २, ३, ४, ५ र ६ मा ९० देखि ९८ प्रतिशत तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ । यस्तै, प्याकेज नं ७, ८, १० र ११ मा चालु आव २०७४/७५ भित्र तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको देवकोटाले बताए । चालु आवमा तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । कोर क्षेत्रको १३ नं प्याकेज तथा अन्य क्षेत्रको १४ र १५ नं प्याकेजको काम तिहार लगत्तै सञ्चालन हुने देवकोटाको भनाइ छ । “गत आवमा गिट्टी अभावका कारण तटबन्ध निर्माणको काम प्रभावित बन्यो,” देवकोटाले भने । आयोजनाले चालु आवमा ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवका लागि २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा १२ करोड रुपैयाँ थप खर्च गर्ने योजना रहेको देवकोटाले बताए । वर्षेनी जिल्लाबाट अन्य विकासे कार्यालयको बजेट काम गर्न नसकी फिर्ता हुने गरेकामा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले भने थप बजेट माग गरी खर्च गर्ने गरेको छ । रासस

बैतडी । पाटन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ४८ करोड ५९ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट पारित गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नगरपालिकाका सबै वडाका केन्द्रमा सडक पुर्याउने उद्देश्यसहित सडक निर्माणका लागि झण्डै रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने र निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित नगर शिक्षक राख्ने कुरा नगरसभाले पारित गरेको भण्डारीले बताए । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यचौकी नभएका वडामा स्वास्थ्यचौकी विस्तार गर्न र अनमी राख्न एक करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा उद्यमशीलतालाई महत्व दिँदै कृषिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं । पूर्णिमा विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट सो मात्राको लाभांश दिन लागेको हो । बैंकले अाफ्ना सेयरधनीलाई ८ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँको बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश गरि सो मात्राको लाभांश दिन लागेको हो । उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत र यस बैंकको वार्षिका साधारणसभाबाट पारित भए पछि बाँडफाँड गरिने छ ।

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (एनईसी) ले ४२६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै मात्र स्थापना गरेको कम्पनीले पहिलो पटक फुकोट कर्णाली आयोजनाको संभाव्यत्ता अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने छ । आयोजनाको अध्ययन गर्न एनईसीले विज्ञ प्राविधिक सहयोग समूह (टीएसजी) मागेको छ । विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमार्फत फुलकोट कर्णाली आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । जलविद्युत इन्जिनियर, हाइड्रोलोजी विज्ञ, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, स्टक्चरल इन्जिनियर, बाँध इन्जिनियर, सिस्मोलोजिकल एक्सपर्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल विज्ञ मागेको छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियर, सुरुङ इन्जिनियर, वित्तीय तथा आर्थिक विश्लेषक, ऊर्जा प्रणाली विज्ञ, निर्माण योजनाकार, ठेक्का विज्ञ र टिम लिडर नियुत्त गर्न लागेको छ । जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एनईसीको स्थापना भएको हो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणको ५१, विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको १७/१७ र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को १५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकार स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले पाएको छ । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दे आएकोमा अबदेखि एनईसीमार्फत ठुला तथा साना आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयारीको काम हुने छ । सरकारले कालीकोटमा पहिचान भएको फूकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई दिएको छ । कम्पनीले सोमबार आयोजना अध्ययनको अनुमति पाएको हो । कालिकोट जिल्लामा पर्ने फुलकोट आयोजनामा सेना, प्रहरी, शिक्षक र निजामति कर्मचारीले लगानी गरेर आयोजना निर्माण गर्नेबारे यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले गत जेठ ८ मा निर्णय गरेको थियो । ड्याम बनाएर क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा लागत करिब ४१ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात ४० करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ । यही डिजाइनमा क्यू २५ मा निर्माण गर्दा लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात ६० करोड डलर अनुमान गरिएको छ ।  

पाल्पा ः निस्दी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाले गाउँपालिकाका लागि ३६ करोड ९५ लाख ६७ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । कुल बजेटमध्ये गाउँपालिकाले नेपाल सरकारबाट निःशर्त अनुदानबाट १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ , सशर्त अनुदानबाट १४ करोड ८८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ , गत वर्षको वडाको मौज्दातबाट ७४ लाख ३२ हजार ६३ रुपैयाँ , आन्तरिक राजस्वबाट १५ लाख रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ३ करोड १७ लाख ७७ हजार ६८० रुपैयाँ गरी रकम जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । गाउँपालिकामा कृषिको सम्भावना रहेकाले जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई आयआर्जन बढाउन बाली विकास कार्यक्रम, माटो सुधार कार्यक्रम, वीजवृद्धि, फलफूल विकास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको गाउँपालिकाले रु एक करोड १६ लाख ९२ हजार विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड ४९ लाख ९० हजार रकम विनियोजन गरिएको बताए । गाउँपालिकाले सिँचाइका लागि ५४ लाख २५ हजार रुपैयाँ , पुल पुलेसाको लागि ३५ हजार रुपैयाँ , विद्युत् विस्तारका लागि ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ , भवन निर्माणमा ६० लाख ५ हजार रुपैयाँ , कार्यालय व्यवस्थापनमा ६६ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, पर्यटन विकासको लागि १० लाख रुपैयाँ , सहकारी विकासको लागि ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ , पशु विकासका लागि ४८ लाख ५५ हजार ११७ रुपैयाँ , लक्षित वर्गका लागि ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ , खानेपानीको लागि ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ , शिक्षाको लागि ६५ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्यको लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि गाउँपालिकाका अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकाका प्रवक्ता मेखबहादुर सुनारीले गाउँपालिकाले सडक निर्माणतर्फ वडा कार्यालय र गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले गाउँपालिकाका सबै वडासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने रणनीति लिएको पनि बताए । १ हजार ६४ मिटर सडक कालोपत्रे यसैबीच, रामपुर नगरपालिका–६ को विजयपुर बजार क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ । पचास प्रतिशत मन्त्रालयबाट, २० प्रतिशत रामपुर नगरपालिकाबाट र ३० प्रतिशत उपभोक्ताको लागतमा विजयपुर बजार क्षेत्रमा एकहजार ६४ मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ७८ लाख ६९ हजार ३८४ रुपैयाँको लागतमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश रेग्मीले जानकारी दिए । उपभोक्ता समितिले ७३० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार काम शुरु गरेपनि लक्ष्यभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्न सफल भएको छ । रासस  

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यलयले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगरेका सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी खटाएर लेखापरीक्षणको काम थालेको छ । लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगरेका सार्वजनिक संस्थानमा लेखापरीक्षणको काम सुरु भएको कार्यलयले जानकारी दिएको छ । भदौभित्र लेखापरीक्षण नगर्ने सार्वजनिक संस्थानलाई कार्वाही गर्ने बताएको परीक्षकको कार्यलयले लेखापरीक्षण गर्न कर्मचारी खटाएको हो । लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नभएको गुठी संस्थानको हाल लेखा परीक्षण भइरहेको कार्यलयले जनाएको छ । गुठीमा आर्थिक वर्ष ०५१/०६२ देखि ०६९/०७० सालसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइ पुर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ०६८/०६९ सालसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई त्यसपछिको वर्षको लेखापरीक्षणका लागि परीक्षक नियुक्त भएको महालेखाका निर्देशक तथा सहायक प्रवत्ता अशोककुमार कार्कीले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको पनि आव ०६९/७० पछिको लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी चाँडै काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना कार्यलयमा बुझाएको छ । पर्यटन बोर्डमा पनि ०७०÷०७१ सालदेखिको लेखापरीक्षण गर्न महालेखाबाट टोली खटिएको छ । यसैगरी खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उडड्न प्राधिकरणको पनि लेखापरीक्षण सुरु भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थान र जनक शिक्षा तथा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडको पनि लेखापरीक्षण गर्न भनेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ५ वर्षदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, नेपाल औषधी लिमिटेड, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड र साँस्कृतिक संस्थानको आव ०७२/०७३ को लेखापरीक्षण भई प्रारम्भीक प्रतिवेदनको प्रतिउत्तर पाउन बाँकी छ । गोरखापत्र संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ०७१/०७२ देखिको वित्तीय विरण आउन बाँकी छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीको १ वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र बन्द जनकपुर चुरोट कारखानाको पनि लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको कार्यलयले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न कलेजमा लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नभएपछि कार्यलयले हाल कर्मचारी खटाएको छ । यस्तै खारेजीमा गएका सुर्ति विकास कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योग, कृषि औजार कारखाना र नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनीको ४ वर्षदेखि लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ ।  

काठमाडौ‌ं । सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । आज राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमिति प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म लोक सेवाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको उपसमितिका संयोजक रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा रिक्त पदको पदपूर्ति आयोगले गर्ने बताइन् । विधेयकमा सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एउटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यस्तै विधेयकमा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा कानून नबनेसम्म समायोजन ऐनअनुसार नै हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि एकपटक बढुवा भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाका लागि बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समायोजन ऐन चाँडै ल्याएर कर्मचारी खटाउन आवश्यक रहेको बताइन् । “समायोजन ऐन नआउँदा अरु ऐनमा बाधा पुगेको छ”, उनले भनिन् “हामीले भोलि आउने कुरालाई ध्यानमा राखेर समायोजन ऐन बनाउँछौँ ।” बैठकमा उपसमिति संयोजक शर्माले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती नभई प्रेरित गरेर कर्मचारीलाई पठाउनुपर्ने बताइन् । यस्तै विधेयकमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरकारले खटाएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने उल्लेख छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जो जहाँ छन् त्यही तहमा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । रासस

काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजारमा ४६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ११ करोड रुपैयाँ घटि हो । अघिल्लो दिन (आइतबार)को सेयर बजारमा ५७ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम सँगैै सोमबारको नेप्से परिसूचकमा पनि गिरावट आएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ४ दशमलब २४ अंकले घटेर १५४३ अंकमा झरेको छ । नेप्से र कारोबार दुबैमा गिरावट आएको दिन पनि बिशाल बजारको सेयर मूल्यमा करिब १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सोमबार ९.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको यस कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर २७०१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको सेयर करोबार भएको छ । यस बैंकको २ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर करोबार भएको छ । सो दिन बैंकको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १२३२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, उतार चढाव रहेको सेयर बजारमा तीन समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने अन्य बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । ट्रेडिङ २०, हाइड्रोपावर १४ र उत्पादनमूलक २ अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक २० अंकले घटेको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सोमबार प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा जारी मतदानमा मध्याह्न १२ बजेसम्म करिब ३५ प्रतिशत मतदान भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेइओसी) बाट प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार सबै मतदान केन्द्रमा मतदाता ठूलो संख्यामा लामबद्ध भई शान्तिपूर्ण एवं उत्साहजनकरूपमा मतदानमा सहभागी भइरहेका छन् । प्रदेश नं २ का एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ वटा स्थानीय तहमा आज भएको निर्वाचनबाट नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य गरी छ हजार ६२७ प्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन् । रासस

म्याग्दी ः म्याग्दीका छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको अभावमा आफ्नो क्षेत्रको कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब चार महिना बितिसक्दासमेत कर्मचारी तोकिएको स्थानका कार्यालयमा नगएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । कर्मचारीको अभाव र जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा अन्योल हुँदा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करिब चार महिनाको यो समयावधिलाई सम्मान ग्रहण, औपचारिक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन लगायतका सीमित काममा नै खर्च गरेका छन् । चार महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा खासै उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको जनताको भनाइ रहेको छ । कर्मचारीको अभावमा जति काम हुनुपर्थयो त्यति हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधिले पनि स्वीकार गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले विषयगत कर्मचारीबाहेक गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा प्राविधिक सहायकसहित जम्मा छ जना कर्मचारी मात्र भएकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा विषयगत कर्मचारी गाउँपालिकामा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले पशुसेवा कार्यालयका दुई जना कर्मचारीले मात्र गाउँपालिकाबाट सेवा दिइरहेका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले चार महिनाको अवधिमा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कुनै पनि काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । अध्यक्ष रोकाले भने, “कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि परम्परागत मानसिकताका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।” गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा कार्यालय सहयोगीसहित छ जना मात्र रहेका र दुई वटा वडामा एउटै सचिवले सेवा दिनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए । विषयगत कार्यालयका कर्मचारीमा कृषि, पशुसेवा र स्वास्थ्यका कर्मचारीबाहेक अरु कार्यालयका कर्मचारी गाउँपालिकामा नआएका उनले बताए । कर्मचारीको अभावमा योजना कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको अध्यक्ष रोकाको भनाइ थियो । उता धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले कर्मचारीको अभावका कारण गाउँपालिकामा आएको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने संकेत देखिएको दुखेसो व्यक्त गरे । अध्यक्ष पुनले भने, “गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी र पाँच जना वडा सचिवबाहेक अरु कर्मचारी नहुँदा हामीलाई टाउको दुखाइ भएको छ, योजना कार्यान्वयनका काम अलपत्र परेका छन्, जनतालाई भनेजस्तो सेवा दिन नसक्दा निरासा बढ्दै गएको छ ।” कम्प्युटर अपरेटरको अभावमा नियमित कार्यालयको कामसमेत हातले लेखेर गर्नुपरेको र गाउँमा आएका विषयगत कर्मचारीलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधिलाई पनि ठूलै चुनौती देखिएको छ भने जनताले पनि जनप्रतिनिधिबाट आशा गरेअनुरुपको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । “जनताको ठूलो अपेक्षा छ, चुनावमा घरमै पुगेर दिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्नेछ”– मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख रोकाले भने । रोकाले जनप्रतिनिधि दैनिकजसो जनताको काममा ब्यस्त भए पनि कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीको पनि कार्यशैलीका कारण जनताबाट गुनासो सुन्नुपरेको बताए । जनप्रतिनिधिबाट हुनसक्ने र प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने काम मात्र चार महिनाको अवधिमा भएका मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । कर्मचारीको अभावका कारण विकास निर्माणसहितका ठूला योजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । “जनताको घरदैलोमा पुगेका छौँ, हामीबाट हुनसक्ने काम गरेका छौँ, कर्मचारीले गर्ने प्राविधिक र कानूनी काम हामीबाट नहुनेहुँदा कर्मचारी चाहिने हुन्”– अध्यक्ष रोकाले भने, “ चार महिनासम्म कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” यसैबीच पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले तत्कालीन जिविसमा कार्यरत स्थायी प्राविधिकलाई क्रमशः अन्नपूर्ण र रघुगंगा, मंगला र मालिका तथा करारमा रहेकालाई धौलागिरि गाउँपालिका हेर्नेगरी खटाइएको बताए । गाउँपालिका स्थानीय सरकार, गाउँसभा व्यवस्थापिका र उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समिति न्यायपालिका भएको हुँदा स्तरीय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि कर्मचारी अभाव रहेका स्थानीय तहमा तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई समाधान गरिन्छ, अब सेवासुविधा गाउँबाटै प्राप्त हुन्छ”– प्रजिअ अधिकारीले भने । रासस