काठमाडौं । दशैं पर्वले सिंगो नेपाली समाजलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । आर्थिक गतिबिधि र चहलपहलले दशैं अब हिन्दुहरुको मात्रै चाड नभएर सबै नेपालीहरुको साझा पर्वका रुपमा विकास भैरहेको छ । नेपालकै पनि बिभिन्न ठाउँमा दशैं मनाउने तौर तरिका फरक छन् ।   यस्तो छ पाँच जना सरकारी कर्मचारीहरुको दशैं योजना दशैंमा हल्का चुस्कीः निरज गिरी, प्रवक्ता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड मेरो मावली पनि काठमाडौंमै छ । ससुराली पनि यतै छ । बुवा आमा सबै जना काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । हामी दशैंमा मान्न २० जना जति भेट हुन्छौं । हाम्रो परिवार अझै पनि संयुक्त परिवार नै हो । बुवा आमाको हातबाट टिका र आशिर्वाद लिन्छौं । पुर्णिमाको दिन बाहेक सबै दिन हामी टिका लगाउने र आशिर्वाद दिने काममा व्यस्त हुन्छौं । मलाई सेकुवा साह्रै मन पर्छ । साथी भाई भेट्दा हल्का चुस्की पनि लगाइन्छ । दशैंमा पनि आफन्तजनसँग बसेर एक दुई पेग लगाउँछु । कुन ब्राण्डको पिउने भन्ने त्यस्तो बिशेष रोजाई छैन् । टिका एक दिन मात्रै लगाइन्छः राजुरमण पौडेल, निर्देशक, बीमा समिति यसपालीको दशैं काठमाडौंमै मनाउने हो । नवमीको दिनदेखि मात्रै दशैं सुरु हुन्छ । आमा र दाईको हातबाट टिका लगाउने हो । मेरी छोरी र भतिज विदेशमा छन् । परिवारका बाँकी सदस्य सबै भेला हुन्छौं । म तास फिटिक्कै खेल्दिन् । अलि अलि ह्विस्कीको चुस्की लगाउँछु । एक दुई पेग भए पुग्छ । मात्तिने गरि पिउँदिन् । स्पेशल ब्राण्ड पनि छैन् । मासुको आइटम मन पर्छ । बिशेष गरि खसीको मासुमा मेरो रोजाईमा पर्छ । हामी एक दिन मात्रै टिका लगाउँछौं । यो पश्चिम नेपालको चलन हो । म काठमाडौं आएको त २० बर्ष भयो तर पनि दशैंको टिका लगाउने चलन भने अझै पनि एक दिन नै कायम छ । रक्सी नखाएको डेढ दशक भयोः राजेन्द्र पण्डित, सहायक प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक म फुलपातिको दिन दशैं मान्न पुख्र्याैली घर तनहुँ आएँ । हाम्रो परिवारमा दशैं मनाउन ११ जना जम्मा भएका छौं । बुवा आमाको हातबाट टिका लगाउने हो । हामी दशमीको दिन मात्रै टिका लगाउँछौं । बरु त्यो दिन राती १२ बजेसम्मै टिका लगाउँछौं तर एकादशीबाट टिका लगाउने चलन छैन् । म टिका लगाएर एकादशीकै दिन काठमाडौं फर्कने योजनामा छु । मलाई गाउँका उत्पादन मन पर्छ । लोकल खसिको कबाब मलाई मन पर्ने आइटम हो । काँक्रोको अचार भनेपछि हुरुक्कै हुन्छु । रोलरोटी पनि मलाई असाध्यै मन पर्छ । मैले रक्सी नखाएको १७ बर्षपछि भैसक्यो । बरु साथीभाइहरुको समुह पुगेन भने म्यारिज र कल ब्रेक खेल्न भने तयार हुन्छु । दशैंमा उत्पात पढ्ने योजना छः प्रकाशभक्त उपाध्याय, सिडिई, रेल विभाग यसपालीको दशैं काठमाडौंमै मनाइन्छ । मेरो खुट्टामा समस्या छ, आराम गरिरहेको छु, त्यसकारण दशैंमा चितवन झरिन्न । बुवाको हातबाट टिका र आशिर्वाद थापिन्छ । हामी तनहुँबाट चितवन झरेका हौं, त्यसकारण हाम्रो टिका एक दिन मात्रै हुन्छ । टाढाबाट आफन्तलाई मात्रै टिकाको भोली पल्ट पनि टिका लगाइदिन्छौं नत्र दशैंको टिका एक दिन मात्रै लगाउने चलन छ । मलाई कबाव साह्रै मन पर्छ । रक्सी खान्न । तास त मैले जीवनमै समाएको छैन् । यसपाली खुट्टाले साथ दिएको छैन, त्यसैले दशैंमा उत्पात पढ्ने योजना छ । मलाई फुर्सदको समय पढ्न मन लाग्छ । त्यसैले यसपालीको दशैं भनेको पढेरै बिताउने योजना छ । परिवारसँग टिका लगाउने, भेटघाट गर्ने अनि मज्जाले पढेर बस्ने योजना बनाएको छु । रक्सी खान्न, ससुराली पनि जान्नः मिनप्रसाद अर्याल, प्रवक्ता, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण मेरो घर गोरखा हो । फुलपातिका दिन गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको पुख्र्यौली घर आएँ । बुवासहित हाम्रो घरमा १८ जनाको भेट हुन्छ दशैंमा । श्रीमति र छोरीसहित ३ जना हामी काठमाडौंबाट जान्छौं । बुवाकै हातबाट दशैंको टिका थापिन्छ । म माछा मासुमा खासै रुचि राख्दिन् । दुध, घ्यु, पनिर जस्ता आइटममा अलि बढि नै रुचि छ । म रक्सी पनि खाँदिन र तास, कौडा खोल्ने बानी पनि छैन् । साथी भाईको अनुरोधमा पनि म तास खेल्दिन् । ससुराली धनकुटा भएकाले यसपाली दशैंमा ससुराली जाने कार्यक्रम पनि छैन् । टिकाको भोली पल्टै काठमाडौं फर्कन्छु । ससुरालीको पनि काठमाडौंमा घर चैँ छ । पुर्णिमाको दिनसम्ममा ससुरालीबाट कोहि काठमाडौं आउनु भयो भने टिका लगाउन चैँ जान सक्छु । तर दशैंमा धनकुटामा ससुराली जाने कार्यक्रम भने छैन् । गोरखा पुगेका बेला त्यहाँ सूचना प्रबिधीको अवस्था, नागरिकको गुनासो र सुलभ तथा गुणस्तरिय सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारे केहि छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएको छु ।

काठमाडौं । २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले एक बर्षमै २६ अर्ब ७८ करोड कर तिरेका छन् । ठुला करदाता कार्यालयका २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा २६ अर्ब ७८ करोड २६ लाख ५९ हजार १ सय ५१ रुपैंयाँ १० पैसा कर तिरेका हुन् । यो कर रकम तीनै बैंकहरुले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा तिरेको भन्दा ६ अर्ब ४९ करोड अर्थात ३१.९८ प्रतिशतले बढि हो । सो आर्थिक बर्षमा ३० वटा बाणिज्य बैंकहरुले २० अर्ब २९ करोड ९४ लाख ७० हजार ७ सय ६८ रुपैंयाँ ५० पैसा कर तिरेका छन् । ३० वटा बैंकमध्ये ग्राण्ड बैंकलाई प्रभु बैंकले मर्ज गरेको थियो भने लुम्बिनी बैंकलााई जनता बैंकले अक्वायर गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत आयकर, १० प्रतिशत घर बहाल कर, १५ प्रतिशत ब्याजकर र ५ प्रतिशत शिक्षा शुल्क तिर्ने गरेका छन् । सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने बैंकको सूचिमा नविल बैंक एक नम्बरमा रहेको छ भने दोश्रो नम्बरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक छ भने तेश्रो नम्बरमा कृषि विकास बैंक परेको छ । कम कर तिर्ने बैंकहरुको पहिलो नम्बरमा भने जनता बैंक परेको छ । थोरै कर तिर्ने बैंकहरुको सूचिमा सिभिल बैंक दोश्रो र एनसीसी बैंक रहेको छ । नविल बैंकले गत आवमा २ अर्ब २१ करोड कर तिरेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ३ करोड राजश्वमा योगदान दिएको छ । त्यस्तै कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६४ करोड तिरेको छ । जनता बैंकले जम्मा ५ करोड ४९ लाख मात्रै कर तिरेको छ । त्यस्तै, सिभिल बैंकले ३२ करोड ३५ लाख र एनसीसी बैंकले ४२ करोड ९४ लाख मात्रै कर तिरेका छन् ।

काठमाडौं । एनबी ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर पारित भएको छ । उक्त सञ्चालक समितिको निणर्यलाई असोज १० गते बसेको बैंकको २०औं बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी ९७ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ । हालसम्म बैंकले २२ वटा शाखा कार्यालय, २ वटा सम्पर्क कार्यालय र ८ वटा सेवा काउण्टर गरी कूल ३२ स्थानबाट बीमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सभामा अध्यक्षले कम्पनीले चालु आबको असोज ७ गतेसम्ममा करिब १४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरी लगानीमा ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुर्याउन सफल भएको बैंकले जनाएको छ ।

भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाले आव २०७४/७५ का लागि ६० करोड ७० लाख ६० हजार ८४० रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पारित गरेको छ । नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले नगरपालिकाको एक वर्षमा गरिने कार्यक्रमसहित नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कृषिको व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि लगायत योजना प्रस्तुत गरेका हुन् । राजस्व बाँडफाँडमा कुल बजेटको नौ प्रतिशत, प्रशासनिक खर्च, ६.२९ प्रतिशत कार्यक्रम खर्च १६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा खर्च, २१.६८ प्रतिशत, सशर्त अनुदान, १७.१३ प्रतिशत, बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका इञ्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । नबिल बैंक “चौथो न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ अवार्ड २०१७” मा “सर्वोतकृष्ट व्यवस्थित वाणिज्य बैंक –२०१७”बाट सम्मानित भएको छ । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर बिजय नाथ भट्टराईले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीलाई सो पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले भने, ‘प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त गर्नु बैंकको लागि अत्यन्त गौरवको विषय हो र यस सम्मानबाट सम्मानित हुनु बैंकले विषम आर्थिक तथा बजार अस्थिरताका बावजुद प्राप्त गरेको उत्कृष्ट सफलता साथै बैंकले अबलम्बन गरेका विवेकशिल अभ्यासहरु र आफ्ना सरोकारवाला र्निदिष्ट सोचहरुको सहि मुल्याङ्कनको स्पष्ट प्रमाण हो ।’ आर्थिक बर्ष २०७३/७४मा बैंकले बैंकिङ उद्योगमै ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उच्चतम मुनाफा गर्न सफल भएको र शेयरमा आम्दानी २६.६५ प्रतिशत र प्रति शेयर आम्दानी ५८.४१ रुपैयाँका साथ आफ्नो वासलात विस्तार गर्दै १ खर्ब ४० अर्ब पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस शेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी जम्मा ४८ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेको छ र बैंकको साधारण सभा यहि असोज १० गतेका लागि तय भएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको ३० बर्षे कार्यकाल सिमा हटाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले कर्मचारीको ३० बर्षे कार्यकाल सिमा हटाउने निर्णय गरेको हो । ‘३० बर्षे कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ र लोक सेवा आयोगसँग रायसुझाव मागिएको छ’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने । ३० बर्षे कार्यकालको सिमा हटाउन नहुने पक्षमा रहेका कर्मचारी युनियनहरुको मागको सुनुवाई गर्न बैठकले सञ्चालक रामजी रेग्मीको नेतृत्वमा दुई जना डेपुटी गभर्नर र प्रवक्ता नारायण पौडेल सदस्य रहेको समिति समेत गठन गरेको छ । ३० बर्ष उमेर हद हटाउँदा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा पर्ने असरको न्युनिकरणका लागि अध्ययन गर्न गठित समिति नाम दिइएको उक्त समितिले राष्ट्र बैंकको संघिय संरचनाबारे पनि आवश्यक सुझाव दिनेछ । राष्ट्र बैंकको संरचनालाई संघियता अनुसार परिमार्जन गरेर पनि कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासमा असर पर्न नदिने योजनासहित ३० बर्षे कार्यकालको सिमा हटाइएको सहायक प्रवक्ता पण्डितले बताए । कर्मचारी आन्दोलनमा काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव राजिव रेग्मीले ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने पक्षमा आफ्नो संगठन उभिएको बताए । ‘हाम्रो संगठनले ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने स्पष्ट निर्णय गरेको छ, व्यवस्थापनले जबरजस्ती गरेको छ, त्यसकारण हामीले आन्दोलन सुरु गरेका छौंं’, महासचिव रेग्मीले भने । उनले सञ्चालक समिति मात्रै राष्ट्र बैंक हो भन्ने मान्यता नत्यागे गम्भिर परिणाम आउने चेतावनी पनि दिए । एमाले निकट कर्मचारी युनियनले पनि मंगलबारदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं । दशैं नजिकिँदै गर्दा सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । केही दिनयता निरन्तर ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक सोमबार करिब दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । सोमबार नेप्से ८ दशमलब ५२ अंकले बढेर १५४५.४४ अंकमा पुगेको छ । हरियाली छाएको सोमबारको बजारमा २७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १५४ कम्पनीको ६ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, सोमबार करोबार भएका ट्रडिङ र होटल समूह बाहेक अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर,बीमा र बैंकिङ समूहको परिसूचक दोहोरो अंक क्रमशः २१, १२ र १० अंकले उकालो लागेका छन् । ट्रडिङ र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः २३ र ८ अंकले ओरालो लागेको हो । त्यस्तै, बजारमा सबैभन्दा बढी सिनर्जी फाइनान्सका लगानीकर्ताले ९.९३ प्रतिशत कमाएका छन् । उता विशास बजारको सेयर मूल्य भने १० अंकले घटेको छ ।

काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को सोमबारको बैठकले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४ ’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष राखेका थिए । यसअधि सो विधेयकको दफावार छलफलमा भाग दिँदै नेकपा (एमाले)का डा गंगालाल तुलाधरले विधेयकलाई कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन केन्द्र होइन, प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिँदै व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निजामती कर्मचारी होइन, विषय विज्ञ राख्नुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हितराज पाण्डे र सीता नेपालीले संघीयताको मर्मअनुरुप विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन केन्द्र बनाउनुपर्छ भने । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपद्को परिभाषाको दायरालाई फाराकिलो बनाउन सुझाव दिएका छन् । गृहमन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा प्राकृतिक जोखिममा नेपाल रहेको हुँदा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न विधेयक आएको बताएका छन् । उनले विपद्पूर्व र विवपद्का समयका क्षति न्यूनीकरण गर्न विधेयक आएको चर्चा गर्दै प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्न परिभाषा स्पष्ट पारिएको र संघीयताको मर्मअनुरुप नै विधेयक आएको बताएका छन्। सदनको बैठक सोमबारै १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । रासस

मोरङ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र राजनीतिक इतिहास बोकेको विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या भएको छ । मिल सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यकपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सरकारले बजेट पठाएको छैन । मिल सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम आवश्यकपर्ने भएको हो । सरकारले बजेट पठाउने आश्वासन दिएको तर अहिलेसम्म बजेट पठाउने कुनै चाँजोपाँजो नगरेको मिलका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार मिल सञ्चालनका लागि मेसिन मर्मतको काम अन्तिम चरणमा छ । भारतका उद्योगी राधाकृष्ण चमडियाले विसं १९९३ मा स्थापना गरेको विराटनगर जुटमिलको पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने चार हजार मजदुरले रोजगारी पाउँछन् भने दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुनेछ । उक्त मिलमा काम गरेकै अवस्थामा ००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनको विगुल फुक्न शुरु गर्नुभएको थियो । त्यतिमात्रै होइन अहिले जुटमिल ऋणैऋणमा डुबेको छ । जुटमिललाई अहिले सावाब्याजगरेर तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यी तमाम समस्याका बीच सञ्चालक समितिले जुटमिललाई सञ्चालन गर्नका लागि अहिले जुटमिलका मेसिन मर्मतको कामलाई तीव्रता दिएको छ । मिलका मेसिन तथा पार्टपुर्जाको इञ्जिनियर सौरभ विष्ट नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले मर्मत शुरु गरेको हो । मिलको मर्मतसम्भारपछि आगामी मंसिरदेखि जुटका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । व्यवस्थापन समितिका अनुसार मिलमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मेसिन तथा पार्टपुर्जा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । प्राविधिक टोलीले करिब दुई महिनामा मर्मतको कामसक्ने जनाइएको छ । एक महिनाभन्दा बढी उनीहरुले काम गरिसकेका छन् । यसबाहेक करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा आधुनिक पार्टपुर्जा जडान गरिने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिल सञ्चालन गर्न आवश्यकपर्ने ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्न स्वीकृति दिएको छ । लामो समयको विवादसँगै आर्थिक अपचलनका कारण समस्यामा परेको विराटनगर जुटमिल फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । रासस

काठमाडौं । सिनर्जी फाइनान्सले ७० प्रतिशत (१ः०.७० को अनुपातमा) हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ पर्याउने प्रयोजनको लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निणर्य असोज ८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन बमोजिम सो निर्णय गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १४१ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । भटाभट नयाँ बीमा कम्पनीहरु खुल्न क्रम चलिरहदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको महत्वकांक्षा बढेको बीमा समितिका अध्यक्ष जिरञ्जीवी चापागाईँले बताएका छन् । नयाँ अवसर वृद्धिसँगै बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीमा छिटो छिटो बढुवा र उच्च दरमा पारिश्रमिकको वृद्धिको आकांक्षा पलाएको पाइएको बताउँदै उनले स्थिति जटिल हुने देखिएमा बीमा समिति कर्मचारीको तलव सीमा तोक्न बाध्य हुने बताए । ‘संस्थागत सुशाशन सम्बन्धी निर्देशिकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलवको सीमा तोकिएको छ’ उनले भने–‘बीमकको कर्मचारीको तलवमा पनि बेथिति आयो सीमा तोक्नुपर्ने दिन आउँछ । बीमा समितिले यस विषयमा सोचिरहेको छ ।’ नयाँ कम्पनीहरुले पुराना कम्पनीबाट मात्र कर्मचारी तान्ने प्रयास गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै चापागाईँले भने–‘विश्वविद्यालय पढेका र बेरोजगार भएर छट्पटाईरहेको युवाहरुलाई अवसर दिनुहोस्, उनीहरुको क्षमता विकासमा कम्पनीले केही लगानी गर्नुपर्छ, त्यसले कम्पनी र बीमा क्षेत्र दुबैलाई ठूलो मद्दत गर्छ ।’ बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पनि करार अवधि तोडेर अर्को कम्पनीमा नजान उनले सचेत गराए । ‘करार अवधि नसकि पुरानो कम्पनीलाई धोका दिएर नयाँ कम्पनीमा जाने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बीमा समितिले राम्रो मान्ने छैन’ उनले –‘बीमा क्षेत्रको स्थायीत्व र विकासका लागि लगानीकर्ता, सञ्चालक, सीईओ, कर्मचारी सबै जिम्मेबार बन्नुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीका सञ्चालक, प्रवद्र्धकले सीईओ तथा व्यवस्थापन समितिलाई बढी नाफा, छिटो नाफाको लागि दवाव नदिन पनि उनले निर्देशन दिए । २०६३/६४ देखि २०७३/७४ सम्मका बीमा बजार, नेपालीहरुको औसत आयु, जीडीपीमा धेरै गुणाले वृद्धि भएको तर १० वर्षसम्म नयाँ बीमा कम्पनी नथपिएको उल्लेख गर्दै नयाँ कम्पनीहरुको लागि बजार प्रशस्त भएको उनले बताए । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नियम, कानुन र बीमा समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनी चलाउने, अरु कम्पनीले भन्दा राम्रो सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाए । एनआईसी एशिया बैंकसहित ४२ जना प्रवद्र्धक भएको यस कम्पनीमा नन्दकिशोर शर्मा, आकाश गोल्छा र शर्मिला शर्मा सञ्चालक छन् भने प्रकाश विक्रम खत्री उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । यस कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । संस्थापकहरुले ७० प्रतिशत पुँजी लगानी गरेका छन् भने सर्वसाधारणको लागि ६६ करोड अर्थात ३० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सेवा प्रारम्भ गरेकै दिन १० स्थानबाट सेवा प्रारम्भ गरेको र ३ वटा जीवन बीमा योजना आरम्भ गरेको जनाएको छ । तत्काल थप २ जीवन बीमा योजना ल्याउने कम्पनीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘एन आई सी एशिया बैंकको दशैं तिहार उपहार, घर कर्जामा छुटै छुटको बहार’ नामको विशेष योजना आफ्ना ग्राहकहरु सामु ल्याएको जनाएको छ । यस योजना अन्तरगतर बैंकले ०.९ प्रतिशत प्रति महिनाको ब्याजदरमा घरकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । २ वर्षसम्म ब्याजदरमा समेत परिवर्तन नगरिन बैंकले जनाएको छ । यो कर्जाको अवधि २५ वर्षसम्म रहेको छ । बैंकका अनुसार यो योजना अन्तर्गत घर कर्जा लिंदा व्याजदर बाहेक प्रोसेसिङ, अग्रिम भुक्तानी, धितो मूल्यांकन, बीमा वा कर्जा सुचना लगायतका कुनै पनि दस्तुर/शुल्क लाग्ने छैन । ग्राहकहरुले सम्पूर्ण कागजातहरु पेश गरेको ३ कार्य दिन भित्रै घरकर्जा सम्बन्धि निर्णय भैसक्ने बैंकले जनाएको छ। साथै, नयाँ घर निर्माण गर्न, घर वा जग्गा खरीद गर्न वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा स्वाप गर्न समेत उक्त कर्जा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ ।  यो योजनामा किस्ता वा ब्याजमात्र भुक्तानी गर्ने सुविधा सहित ग्राहकहरुको रुची र आवश्यकता अनुसार टर्म लोन, ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रदान गर्नेछ । यस बैंकबाट घर कर्जा र सवारी साधनकर्जा दुवै उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको हकमा घर कर्जाकै अवधि अर्थात २५ वर्षसम्म सवारीसाधन कर्जा उपभोग गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाईएको बैंकले जनाएको छ । यस बाहेक पनि सवारी साधनकर्जाको लागि मात्र आवेदन दिने ग्राहकहरुलाई समेत कुनै पनि शुल्क÷दस्तुर नलिई सवारी साधनकर्जा उपलब्ध गराइने छ । उपरोक्त उल्लेखित प्रकारको उत्कृष्ट र सर्वाधिक ग्राहकमैत्री विशेषताहरु भएको होम लोन सुविधा एन आई सी एशिया बैंकले नेपालमा पहिला पटक ल्याएको र यस्तो सुविधा अरु कुनै पनि बैंकमा नभएको बैंकको निमित्त प्रमुख कर्याकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने जानकारी दिए । उपयुक्त गासँ, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने कार्य कुनै पनि नागरिकको पहिलो प्राथमिकताको विषय हुन्छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै यस एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार तथा छठको पावन अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक अत्यन्त सुलभ रुपमा घर तथा जग्गा खरीद गर्ने वा घर निर्माण गर्ने सपना साकार पार्न ठोस टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि घर कर्जा सम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणको जिम्मेवारीबाट सुरक्षित अवतरण खोजेको छ । टेलिकमले असोज ५ गते राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर घुमाउरो भाषामा ३ अर्ब ६७ करोेड लागतको धरहरा पुननिर्माणबाट सुरक्षित अवतरणको सन्देश दिएको हो । पुरातत्व विभागले ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा निर्माण लागत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसहित ११ तले धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपनी र सुन्धाराको १० रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारी थियो । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् । तत्कालिन केपी ओली सरकारले सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखका दिन मै बनाउँछु धरहरा नामको अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो अभियानमा यथेष्ठ रकम संकलन नभएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल टेलिकमलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको डिजाइन अनुसार धरहराको निर्माण गर्दा ३० बर्षसम्ममा सञ्चालन खर्च र लगानी समेत नउठ्ने देखेपछि टेलिकमले बाहिरीने सोँच बनाएको हो । ‘टेलिकमले धरहराको पुननिर्माण नगर्ने आसयको पत्र असोज ५ गते नै बुझाएको छ, हामीले मन्त्रिपरिषदलाई त्यसको जानकारी दिईसकेका छौं, अब टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्छ र प्राधिकरण आफैंले धरहरा बनाउँछ’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्म भुषालले विकासन्युजसँग भने । उता, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले भने धराहरा बनाउने निर्णयबाट टेलिकम पछि नहटेको तर अरबौं लगानी गर्दा लगानी उठ्ने अवस्थाको माग गरेको बताए । ‘हामीले धरहरा नबनाउने भनेका छैनौं, हामीलाई धरहराबाट नाफा कमाउनु पनि छैन तर सञ्चालन खर्च र लगानी उठ्ने वातावरण बनोस भन्ने मात्रै चाहेका हौं’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारीले आफ्नो एक बर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै धरहरा लगायतका पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माणमा एक अर्ब दिने पुर्व प्रतिवद्धता यथावत रहेको बताएका थिइन् ।

काठमाडाैं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४४ करोड ९६ लाख ५८ हजार ८ सय ६२ रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ । भूकम्पले भत्किएको  सिटी स्केप हाउजिङमा परेको बीमा दावीका लागि रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुक्तानी दिन नमानेपछि युनाइेटेड इन्स्योरेन्सले सो मात्रामा प्रोभिजन गरेर अार्थिक वर्ष २०७२/७३ काे वित्तिय विवरण बीमा समितिलार्इ बुझाएकाे छ । चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको हाउजिङ कम्पनी ‘सिटीस्केप’मा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बीमा दावी वापत रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले रकम दिन नमानेको हो । उक्त कम्पनीले गरेकाे ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दावी भुक्तानी गर्ने क्रममा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी थला परेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल सिटी स्केपमा पुगेको क्षतिका लागि रि इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग युनाइटेडले ५४ करोड ३७ लाख ५१ हजार २ सय ८८ रुपैंयाँ दावी गरेको तर  रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ करोड २७ लाख ४८ हजार ७ सय ९९ रुपैंयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले स्वीकार गरेका छन् । कम्पनी करिव २५ कराेड रूपैयाँ नाेक्सानीमा गएकाे छ । बीमा समितिले दवावमा कम्पनीले ४४ कराेड प्राेभिजन गर्नु परेकाेले कम्पनी नाेक्सानमा पुगेकाे र यसमा व्यवस्थापन पक्ष दाेषी नभएकाे बरालले अाफ्ना निकट व्यक्तिहरूसँग भन्ने गरेका छन् । बीमा समितिकै कारण कम्पनीले सेयरधनीलार्इ वितरण गर्न प्रस्ताव गरेकाे १० प्रतिशत बाेनस सेयर र १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर रद्द भएकाे उनकाे अाराेप छ । यसअघि कम्पनीले अार्थिक वर्ष २०७२/७३  नाफाबाट १० प्रतिशत बाेनस सेयर दिने र त्यसपछि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । बीमा कम्पनीले जोखिमको ११५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे अनुसार युनाइटेडले ४४ करोड भन्दा बढि रकम प्रोभिजन गरेको परिस्कृत वित्तिय विवरण बीमा समितिलाई बुझाएको छ । ‘हामीले वित्तिय विवरणमा कैफियत जनाएर फिर्ता पठाएका थियौं, अहिले प्रोभिजनसहितको परिस्कृत वित्तिय विवरण आएको छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौं’, बीमा समिति उच्च स्राेतले भन्यो । बीमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र लिडर रि इन्स्योरेन्स कम्पनीबिचको सम्झौता सम्बन्धी कागजात पनि मागेको छ । ‘रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले किन भुक्तानी दिन मानिरहेको छैन ? प्रश्न उब्जिएको छ, हामीले कम्पनी र रि इन्स्योरेन्सबीचको सम्झौता मागेका छौं’, बीमा समिति उच्च स्राेतले भन्यो । सम्बन्धीत समाचारहरू महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर सेयर लगानीकर्तालाई डुबाउँदै यूनाइटेड इन्स्योरेन्स पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर स्थगित

काठमाडौं । साना किसान विकास बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनका लागि १.३१६ प्रतिशत नगद लाभांस दिने निर्णय गरेको छ । उक्त बोनस सेयर दिने निर्णय कम्पनीको असोज ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त पूँजीमा २५ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । सो मात्राको बोनस सेयर पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७० करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र सो मात्राको बोनस वितरण गरिने छ ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि १.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय असोज ४ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकले हाल कायम रहेको कम्पनीको ५३ करोड ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतले हुने आउने १० करोड ६९ लाख ३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । सो मात्राको बोनस पछि कम्पनीको पूँजी ६४ करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई बीमा समितिले स्वीकृति दिए पछि मात्र कम्पनीका सेयरधनीले सो मात्राको बोनस पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उक्त निर्णय स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पेश गराइसकेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनका लागि ०.६८ प्रतिशत नगद लाभांस दिने निर्णय गरेको छ । उक्त बोनस सेयर दिने निर्णय कम्पनीको असोज ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त पूँजीमा १३ प्रतिशत अर्थात एक करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । सो मात्राको बोनस सेयर पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब १३ करोड रुपैयाँ कायम हुने छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र सो मात्राको बोनस वितरण गरिने छ ।

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एआईडीसीएल) ले ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनालाई लगानी जुटाउने भएको छ । एआईडीसीएलले आफुलगायत कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लगानी हुने गरी छलफल थालेको छ । आयोजनामा १५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्युटी) लगानी गर्न लागेको एचआईडीसीएलले अन्य गैरवित्तीय संस्थासंग लगानी जुटाउनका लागि छलफल थालेको हो । फुकोट कर्णाली आयोजना आफनो नेतृत्वमा लगानी जुटाउने काम भइरहेको एआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसंग आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले छिट्ट विद्युत उत्पादन कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने पोखरेलले बताए । एचआईडीसीएलले फुकोट कर्णालीमा इक्वीटीका अतिरिक्त ऋण पनि लगानी गर्ने योजना उनले सुनाए । “विद्युत उत्पादन कम्पनीले आयोजना प्रवद्र्धन गर्छ हामी आवश्यक लगानी जुटाउने छौ”उनले भने “ हिस्साअनुसार प्रतिफल बाँडिने गरी आयोजना बनाउने सोचाई बनाएका छौ ।” कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानसंग पर्याप्त पुँजी रहेकाले लगानीको समस्या नभएको उनको भनाई छ । यता एचआईडीसीएलले जलविद्युतमा थप लगानी जुटाउन ३० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको छ । सरकार स्वामित्वको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटड (एनईसी) ले फुकोट कर्णालीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम सुरु गर्न लागेको छ । विद्युत प्राधिकरणले हालै मात्र स्थापना गरेको कम्पनीले पहिलो पटक फुकोट कर्णालीको संभाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार पार्ने छ । आयोजनाको अध्ययन गर्न एनईसीले विज्ञ प्राविधिक सहयोग समूह (टीएसजी) मागेको छ । जलविद्युत इन्जिनियर, हाइड्रोलोजी विज्ञ, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, स्टक्चरल इन्जिनियर, बाँध इन्जिनियर, सिस्मोलोजिकल एक्सपर्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल विज्ञ मागेको छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियर, सुरुङ इन्जिनियर, वित्तीय तथा आर्थिक विश्लेषक, ऊर्जा प्रणाली विज्ञ, निर्माण योजनाकार, ठेक्का विज्ञ र टिम लिडर नियुत्त गर्न लागेको छ । जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एनईसीको स्थापना भएको हो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणको ५१, विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको १७/१७ र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को १५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकार स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले पाएको छ । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दे आएकोमा अबदेखि एनईसीमार्फत ठुला तथा साना आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयारीको काम हुने छ । आयोजना क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा लागत करिब ४१ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात ४० करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ । यही डिजाइनमा क्यू २५ मा निर्माण गर्दा लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात ६० करोड डलर अनुमान गरिएको छ । यता सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाट क्षमताको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कोषले आयोजना निर्माणका लागि वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ ।  

काठमाडौं ।चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी ०.४ प्रतिशतले बढेको छ ।  चालु आवको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.७ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको साउनसम्म कुल कर्जा लगानी १९ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ०.१, विकास बैंकहरुको २.९ र वित्त कम्पनीहरुको ०.३ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२, औद्योगिक उत्पादन ०.७, निर्माण क्षेत्रतर्पm १.६, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ ०.३, सेवा क्षेत्रका उद्योगतर्फ ०.९ र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १.७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६०.९ कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.१ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.७ प्रतिशत र १५ प्रतिशत थियो । ०७४ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा २.४ प्रतिशत अर्थात ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा हायर पर्चेज कर्जा १.१ प्रतिशतले बढेको छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जा १.९ र रियल स्टेट कर्जा ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउन सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को पहिलो महिनामा साधारण ७ अर्ब ३९ करोड र निर्यात १४ करोड गरी कुल ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा साधारण २४ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग भएको थियो । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह बढेको छ । गत साउनमा विप्रेषण आप्रवाह ७ प्रतिशत वृद्धि भई ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा २.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ११.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेविया जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।