टोकियो । जापानको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रक्षा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उत्तर कोरिया र चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखी जापानले लडाकू विमान र क्षेप्यास्त्र प्रणाली समेत खरिद गर्न ५० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जापानको यो प्रतिरक्षा बजेट गत वर्षको भन्दा करिब १।२ प्रतिशत बढी हो । तर जापानले विगत आठ वर्षदेखि लगातार रक्षा बजेटमा वृद्धि गरिरहेको छ । जापानले अमेरिकासँग छ वटा अत्याधुनिक एफ३५–बी लडाकू विमानको खरिदका साथै सामरिक महत्वका युद्धपोतको सुदृढीकरणमा खर्च गर्नेछ । उत्तर कोरियाले लगातार क्षेप्यास्त्र परीक्षण र आणविक कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले जापानको सैन्य क्षमता बढाउनुभएको छ । साथै चीन र रुसले जापानी समुद्र आसपास सैनिक गतिविधि बढाएका कारण पनि जापानले आफ्नो प्रतिरक्षा बजेट वृद्धि गरेको हो । प्रधानमन्त्री आबेले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष जापानको सैनिक क्षमता सुदृढ गर्न पटकपटक प्रस्ताव गर्नुभएको छ । दक्षिण कोरियाले जापानसँग सैनिक गुप्तचर सूचना आदानप्रदान गर्ने पुरानो सम्झौता खारेज गरेपनि यसले जापानी सैन्य सुदृढीकरणलाई कुनै असर नगर्ने जापानी अधिकारीहरुले बताएका छन् । जापानको रक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थामा जापानी सैनिक क्षमतालाई अन्तरिक्ष, साइबर र विद्युत–चुम्बकीय समेतका क्षेत्रसम्म पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ । रासस/एएफपी

काठमाडौं । विज्ञ अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको पहिलो महिना साउनमामै १ करोड ६५ लाख ७८ हजार गैर बजेट निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहायता, प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणका लागि १ करोड ८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ भने ५७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर शीर्षकबाट बजेट निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले साउन महिनामै दुई शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई भैपरी आउने साधारण प्रशासन शीर्षकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव रसिया भ्रमण जाने तयारको लागि स्वागत तथा टिकट खर्चमा तीन लाख १३ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्री अस्वस्थताको कारण उक्त भ्रमण भने रद्द भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको मिति २०७६ असार ६ गतेको निर्णय अनुसार सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।

लहान । चालू आर्थिक वर्षअनुसार काम शुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सिरहाका दुई स्थानीय तहले अझैसम्म वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्रै अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यस्था भए पनि तोकिएको अवधिभन्दा दुई महिना नाघ्दासमेत सिरहाको औरही गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिका बजेट सार्वजनिक गर्न असफल भएका हुन् । गत असार र साउनमा भएको वर्षा र त्यससँगै आएको बाढीका कारण आफ्नो नगरपालिका क्षेत्र डुवानमा पर्दा राहत तथा उद्धारमै जुट्नुपरेकाले निर्धारित समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिएको कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यनाथ मण्डलले जानकारी दिएका छन् । ढिलैभए पनि गत साउनको २५ गते नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को बजेट पारित गरिए पनि नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा मन्त्रालयमा बजेटबारे जानकारी गराउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । यस्तै, आन्तरिक विवादका कारण हालसम्म गाउँसभाबाट बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिएको औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले जानकारी दिए । वडाध्यक्षहरू तथा उपाध्यक्षले विभिन्न विषयमा विवाद गर्दै आएकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको स्वीकार्दै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताएका हुन् । कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँ र नगरसभामा बजेट पेश भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न नपाउने भए पनि ती स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक नगर्दा विकास निर्माण तथा ठूला कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न नसकिरहेको कर्मचारी बताउँछन् । बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकारले तलबभत्ताका लागि पेस्की बजेट खर्च गर्नसक्ने भए पनि विकास निर्माण तथा ठूला कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । रासस

चुरियामाई । प्रदेश नं ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन । आयोजना लेखाफाँटका अनुसार पर्यटन आयोजनाको लागि ढिलो गरी बजेटको अख्तियारी प्राप्त भएकाले बजेट न्यून खर्च भएको हो । पर्यटन विकासका लागि छुट्याइएको कूल बजेटमध्ये करीब ६४ प्रतिशत खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । आयोजनाका लागि कूल रु ८४ करोड ७३ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएकामा रु ३० करोड ८२ लाख ३ हजार अर्थात् ३६ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाका लागि पूँजीगत तर्फ रु ७८ करोड ५४ लाख ४५ हजार छुट्याइएकामा रु २७ करोड २९ लाख ७३ हजार मात्र खर्च गरिएको छ । पूँजीगततर्फ प्रगति ३४ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फ रु छ करोड १९ लाख छुट्याइएकोमा रु तीन करोड ५२ लाख मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रगति भने ५६ दशमलव ९१ प्रतिशत छ । आयोजनाका लेखा फाँटका सुमन घिमिरेका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत पदमार्ग सञ्चालनको लागि रु दुई करोड २० लाख छुट्याइएकोमा खर्च हुन सकेन । त्रिभुवन राजपथलाई पर्यटकीय मार्ग घोषणा तथा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झिरघारीमा रु २३ लाख ३३ हजार खर्च गरी मैत्री बगैँचा निर्माण गरिएको छ । लामिडाँडा र टिस्टुङमा रु २८ लाख ४४ हजारखर्च गरी विश्रामघर निर्माण गरिएको छ । आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार १० जिल्लामा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानसहितको हिल स्टेशन निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । हिल स्टेशनका लागि छुट्याइएको रु ३७ करोडमध्ये सर्भे, डिजाइनलगायतमा रु दुई करोड २१ लाख मात्र खर्च भएको छ । अन्य रकम खर्च हुन सकेन् । प्रदेश मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको मुडे, दोलखाको जिरी, धादिङको सोम्दाङग, रुबी भ्याली, मकवानपुरको चित्लाङ, सिमभञ्ज्याङ, रामेछापको शिवालय, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, नुवाकोटको चिम्टेश्वर र ककनीलाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्वयम्भू गीता परिसरस्थित गीता मन्दिर भवन निर्माण, मकवानपुरगढी, चिसापानीगढी, हरिहरपुरगढी र सिन्धुलीगढी प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना कार्यालयले गरेको छ । सूर्यगढी, रसुवागढी, दुगुनागढी, उपरदाङगढीलगायत पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जन्मस्थान पहिचान तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सिन्धुलीको दुम्जामा बिपी कोइराला र रामेछाप डाँडामा पुष्पलालको स्मृति उद्यान निर्माण गरिएको छ । चिवतनको परेवाकोटमा जेपी स्मृति उद्यान र गोलघर धर्मशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति बाटिकाका साथै पिसकर–भिमान र दोरम्बा स्मृति उद्यान पनि निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले गत आवमा पर्यटनतर्फ २१ ठूला आयोजनाकोे डिपीआर तयार भएको छ । प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी सात डिपीआर तयार गरेको छ । आयोजनाले पर्यटकीय पार्क निर्माण, भ्यू टावर, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण, बगैँचा, पार्किङस्थल, पदमार्गको स्तरोन्नति, धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण, तातोपानी क्षेत्रको संरक्षणलगायत कार्यको डिपिआर तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको दामान, कुलेखानी, मार्खु, चित्लाङ, सिन्धुपाल्चोकको मुडे, दोलखाको जिरी, रामेछापको शिवालय, ललितपुरको कालेश्वर, नुवाकोटको ककनी, धादिङको रुभीभ्याली, रसुवाको सोमदाङ र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी खुर्कोटलाई ‘एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य’को रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएकोमा करीब रु पाँच लाख मात्र खर्च भएको छ । रासस

काठमाडौँ । देशभरका ३४ विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ । अहिलेसम्म ती विमानस्थल स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भएको जनाइएको छ । विमानस्थलमा धावन मार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोन कालोपत्रे, पर्खाल निर्माण लगायत संरचनाहरुको स्तरोन्नति गर्ने काम ९० प्रतिशत सकिएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले जनाएको हो । विमान र यात्रुहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँका विमानस्थलहरु बिस्तार र स्तरोन्नति गर्ने गरिएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्यालले बताए । देशभरका विभिन्न प्रमुख ठाउँहरुका विमानस्थलहरु स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । ‘कतिपय विमानस्थलहरुमा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भइ सकेको छ’ उनले भने–‘काम तीब्र रुपमा भइरहेको छ, सकेसम्म छिटो गर्दैछौँ ।’ उनले विभिन्न विमानस्थलहरुमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोन कालोपत्रे, एप्रोन ग्राभेलिङ, हेलिप्याड तथा चेनलिंक फिनिसिङको कार्य लगायतका संरचनाहरु स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको बताए । पौड्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ वटा विमास्थलहरुको स्तरोन्नतिको काम भएको छ भने १५ वटा विमानस्थलहरु चालु आवमा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का दिइएको छ । ३४ विमानस्थलमा १ अर्ब ६७ करोड खर्च नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार देशभरका ३४ वटा विमानस्थलहरु स्तरोन्नतिमा १ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । विमानस्थलहरुका लागि विनियोजन भएको २ अर्ब ८४ करोड २८ लाख ४२ हजार बजेट मध्ये ५९.१० प्रतिशत खर्च भएको हो । विमानस्थलको लागि नेपाल सरकारले ८८ करोड ४९ लाख ५५ हजार र प्राधिकरणले १ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सूचना अधिकारी पौड्यालका अनुसार विमानस्थल स्तरोन्नतिमा निर्माण सामाग्रीहरुको ल्याव परीक्षण, निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव, जनशक्तिको अभाव लगायत समस्याहरु झेल्नु परेकाे छ । कुन विमानस्थलको प्रगति कति ? सूचना अधिकारी पौड्यालले गत वर्षमा विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतिमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताउँदै नेपालगञ्ज विमानस्थलको गुरुयोजना तयार पारेको, रुम्जाटार विमानस्थलको टर्मिनल निर्माण, विराटनगर विमानस्थलको एर्पोन विस्तार र ट्याक्सी वे निर्माण सम्पन्न भएको बताए । धनगढी विमानस्थलको लागि झण्डै ४ करोड, विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि ११ करोड, जोमसोम विमानस्थलका लागि २ करोेड ६६ लाख, डोल्पाको मेसिनेचौर विमास्थलका लागि २ करोड १२ लाख, मुगुको रारा विमानस्थलका लागि ४ करोड ५६ लाख खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा फाल्गुनन्द विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि छुट्याएको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा ७७ लाख खर्च भएको जनाएको हो । यस्तै बहुवर्षे आयोजना अन्तर्गत चन्द्रगढी विमानस्थलको फेन्सिङ तथा खोला डाइभर्ट गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । यस्तै राजविराज विमानस्थलको स्टक्चर र रुफिङ, उदयपुर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा विमानस्थल स्तरोन्नति कार्यको इआइए कार्य सम्पन्न भएको छ । रोल्पा विमानस्थलको फेन्स, डोल्पा विमानस्थलको सवसे, धनगढी विमानस्थलको धावन मार्ग, दाङ विमानस्थलको प्राथमिकता अध्ययन र सिन्धुली विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । विमानस्थलहरुले हालसम्मको समस्टिगत भौतिक प्रगतिमा चन्द्रगढी विमानस्थलको ४० प्रतिशत, राजविराज विमानस्थलका ३०, रोल्पा विमानस्थलको ४०, धनगढी विमानस्थलको २५, दाङको ५०, सिन्धुलीको शत प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले नयाँ योजना र रणनीतिका साथ शुरु गरेको ४० नयाँ सहर तथा व्यवस्थित बस्तीहरुको निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि शुरु भएको नयाँ सहरको निर्माण कार्य हाल सम्म आइपुग्दा पनि सोचेजति प्रभावकारी नदेखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को निति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक नयाँ सहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । निति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरे बमोजिम कार्य प्रगति नहुँदा नयाँ सहरहरु समयमै बन्न सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँहरु छनोट गरी नयाँ सहरका रुपमा बस्तीलाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियोे । तत्कालिन पाँच विकास क्षेत्रका दुई–दुई ठाउँहरु छनोट गरी काम शुरु पनि भयो । त्यो सँगै आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा दुई वटा सहरहरु पुनः थप्दै सरकार १२ वटा शहर बनाउने योजनाका साथ अघि बढ्यो । सोहि आर्थिक वर्षमा सरकारले तराई मधेशका पाँच वटा र हुलाकी लोकमार्गका १० वटा ठाउँहरु छनोट गरी जम्मा १५ वटा ठाउँहरु नयाँ सहरको लागि छनोट भए । यो सँगै सरकारका नयाँ बनाउनु पर्ने नयाँ सहरहरु २७ वटा भए । यी विभिन्न शहरहरु कुनै गुरुयोजनको प्रक्रियामै रहेका छन् भने कोहि निर्माण कार्यमा गइसकेका छन् । अगाडीकै सहरहरु निर्माण गर्न चुनौती र समस्या भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरियको बैठले २०७४ असार २८ गते १३ वटा सहरहरुलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिले यी सहरहरुको निर्माण कार्य सुस्त हुँदा निर्धारित समयमै बन्न सक्ने देखिदैन । आर्थिक अभाव र जनशक्तिको कमीले निर्माण कार्यले गति नलिएको हो । हाल सम्म दुई अर्ब ४० करोड खर्च सरकारले निर्माण गर्ने भनिएका २७ वटा नयाँ सहरहरु मध्ये हाल १० वटा सहरमात्र निर्माणधिन छन् । शुरुमा छनोट गरिएका मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा सहरहरु मात्र अहिले निर्माणको प्रक्रियामा र अन्य सहरहरु गुरुयोजनाको चरणमा रहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर शशि कुमार यादवले जनशक्ति र बजेटको अभावले काम सुस्त भएको स्विकार बताए । ‘तर, पछिल्लो समयमा भने काम सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने ‘सहरहरुको काम शुरु भएदेखि हालसम्म १० वटा सहरहरुका लागि दुई अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० वटै आयोजना गरी ४२ करोड ३४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब १८ करोड २३ लाख २२ हजार खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ८० करोड ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २० करोड १२ लाख, आव २०७१/७२ मा ३० करोड ५३ लाख, आव २०७२÷०७३ मा ४९ करोड ९८ लाख, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ९९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट नयाँ सहरको लागि विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीहरुका लागि कुल १ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बजेट विनियोजनको हिसावले काम सन्तोषजनक भए पनि सरकारले यथेष्ट बजेट विनियोजन नगर्दा काममा समस्या भएको आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । समन्वय निकाय भन्छ ‘बजेटको अभावले काम गर्न सकिएन’ नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका उप–निर्देशक महेश बहादुर सिंहले नयाँ सहरको निर्माण कार्य सुस्त रुपमा भएको स्विकार गरे । सरकारले सहरहरुको संख्या बढी र कम बजेट विनियोजन गर्दा निर्माण कार्यमा ढिला हुन गएको उनले बताए । गत वर्ष नौ महिना नयाँ सहर निर्माण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशहरुले लिएपनि पुनः संघमा आएका कारण निर्माण कार्यमा ढिला हुन गएको उनले बताए । नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका इञ्जिनियर शशि कुमार यादवले पहिले सम्पूर्ण सहरहरुको गुरुयोजना बनाउन समय लागेका कारण ढिलो भएको बताउँदै अब त्यसको काम सकिसकेकोले निर्माण कार्य तिब्र रुपमा अगाडी बढ्ने बताए । ‘दश वटा शहरहरुको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ,’उनले भने, ल्याण्ड पुलिङ, विभिन्न ठाउँमा ढल निकास, सरकारी कार्यालयहरु, लगायत भौतिक संरचनाहरु बन्ने काम जारीे छ ।’ शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्य पनि बजेटका कारण काम तिब्र रुपमा अगाडी बढ्न नसकेको बताउँछन् । शुरुशुरुमा प्राविधिक कामहरुमा समस्या हुनाले काम सुस्त भएपनि अब निर्माण कार्य तिब्र रुपले अगाडी बढ्ने उनि बताउँछन् तर बजेटको अभाव भने अझै रहेके छ । सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरहरुमा दुई अर्ब लगानी गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । हाल भने पूर्वाधार निर्माण विकास गर्नका लागि त्यसको दुईगुना भन्दा बढि रकम नभई सम्भव नभएको उनले बताए । कुन–कुन ठाउँमा बन्दैछन् नयाँ सहर ? शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार २७ वटा ठाउँमा नयाँ सहर र १३ सहरहरु स्मार्ट सिटीका रुपमा चिनिने भएका छन् । शुरुमा छनोट गरेका मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा १२ वटा सहर बन्नेछन् । जसमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर, सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा थपिएका हुलाकी लोकमार्गमा छनोट भएका नयाँ शहरहरुमा झापाको गौरिगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी, कञ्चनपुरको बेलौरीमा नयाँ शहरहरु बन्ने भएका छन् । तराई मधेशमा अवस्थित नयाँ शहरहरुमा सप्तरीको सम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया, दाङको गढवामा नयाँ सहरको गुरुयोजनाको चरण सकेर निर्माण प्रक्रियामा जान थालेको जनाएको छ ।यसका साथै १३ वटा स्मार्ट सिटीको पनि प्रक्रिया अगाडी बढिरहेकोे छ । स्मार्ट सिटीहरुमा रुपन्देहिको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङ्गटार, बाराको निजगढ, धनकुटाको धनकुटा, सिराहाको मिर्चौया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ्ग, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटीहरु बन्नेछन् । तर यिनीहरुको निर्माण कार्यको अवस्था भने ज्युँकात्युँ छ । कस्ता बन्दैछन् नयाँ सहर ? नयाँ सहरहरु भौतिक पूर्वाधारसहितका सुविधा सम्पन्न शहरका रुपले चिनिने छन् । जहाँ सुविधा सम्पन्न किसिमको कालोपत्रे सडक, खानेपानी, ढल, सरकारी भवनहरु, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी, मनोरञ्जनका लागि पार्कहरु हुनेछन् । उप–निर्देशक सिंहका अनुसार प्रत्येक नयाँ सहरमा एक लाखसम्मको जनसंख्या बस्न सक्नेछन् । उनले तिनीहरुका लागि कृषि, शैक्षिक, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरी स्वरोगजार बन्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । यसले पनि बसाइसराई प्रक्रियालाई रोक्न मद्दत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

भद्रपुर । मेचीनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ४२ करोड ८८ लाख ६० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको हो । असार १० गते शुरु भई २४ गते सम्पन्न भएको नगरको चौथो नगरसभाबाट पारित भइसकेको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरिएको उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बताएकी छिन् । बजेटमा नेपाल सरकारबाट समानीकरणमार्फत रु २५ करोड १९ लाख र प्रदेश नं १ सरकारबाट सोही शीर्षकमा रु ८९ लाख २३ हजार प्राप्त हुने उल्लेख छ भने विभिन्न कर महसुलबाट रु १० करोड ५८ लाख ४० हजार आन्तरिक आय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नयाँ बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा प्राथमिकता दिइएको छ । गत आवको भन्दा यो वर्ष आन्तरिक आय रु छ करोड वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको उपप्रमुख उप्रेतीले बताए । बजेटमा नगरका १५ वडालाई रु एक करोड ३० लाखका दरले वडा बजेट विनियोजन गरिएको र नगरका विपन्न व्यक्तिलाई उपचारका लागि रगत चाहिएमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिएका हुन् । नगरप्रमुख विमल आचार्यले बजेटलाई समयमै खर्च गरी फछ्र्योट गर्नका लागि जेठ मसान्तभन्दा उता कुनै पनि परियोजनाको बिल भर्पाइ स्वीकार नगरिने र रकम निकासका लागि चेक नकाटिने घोषणा गरेका छन् । बजेटमा हुने गरेको ‘असारे खेती’को बेथिति रोक्न नगरपालिकाले यस्तो कदम चाल्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख आचार्य बताउँछन् । उनले मुलुकको प्रवेश नाकासमेत भएको र पर्यटकलाई असुविधा नहोस् भनेर यो वर्षदेखि नगरभित्र पटके सवारी कर खारेज गरिएको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौँ । नेपालको लागि अनरको आधिकारिक बिक्रेता क्रेटोस टेक्नोलोजी प्रालिले एक महिना अगाडि बजेट सेग्मेण्टको अनर एट ए लञ्च गरे लगत्तै त्यही सेगमेण्टमा अनर एट एस नेपाली वजारमा भित्राएको छ । यो फोन कम्पनीले मध्यमवर्गका उपभोक्तालाई लक्षित गरी वजारमा ल्याएको जनाएको छ । यसको उपभोक्ता मुल्य १२,५००।– तोकिएको छ । उक्त फोन नेपाली वजारमा निलो र कालो रङ्ग मा उपलब्ध हुनेछ ।

सुर्खेत । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्णालीका १०१ पर्यटकीय गन्तव्यको घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिशका आधारमा मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेशका ७९ र सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेका १७ गरी १०१ गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका साथै प्रर्वद्धनात्मक क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । मन्त्री नन्दसिंह बुढाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा महत्वपूर्ण ३८ गन्तव्यमात्र पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् । “प्रदेश पर्यटन बोर्डको गठनपश्चात् नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको गुरुयोजना बनाएर बजेट परिचालन गर्नेछौँ”, मन्त्री बुढाले भने, “सीमित बजेटका कारण सबै गन्तव्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सकिएन, आगामी वर्षहरुमा क्रमशः बजेट विनियोजन गरिनेछ ।” मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको हुम्ला, मुुगु र डोल्पाका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई टिकटमा सहुलियत अनुदान दिने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ भने आव २०७६/७७ मा मन्त्रालयको कूल बजेट रु दुई अर्ब ४५ करोड छ लाख ७८ हजार रहेको छ । रासस

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आव २०७६/७७ को विनियोजित बजेटले कोही कसैलाई पनि विभेद नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटले कुनै पनि प्रदेश वा खास क्षेत्रलाई भेदभाव नगरेको बताए । उनले भने, “यो समाजवाद उन्मुख बजेट हो, त्यसआधारमा बजेट आएको छ, वादप्रति विश्वास छैन भने छलफल गरौं हैन भने बजेटले प्रदेशलाई विभेद गरेको छैन, सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले, एकले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय एजेण्डमा मिलेर जाने हो, तब मात्र मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ ।” बजेट नेता केन्द्रित नभएको स्पष्ट पार्दै आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना नगर्न पनि अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे । भूगोल र जनसङ्ख्याको मापदण्डका आधारबाट सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशगत र स्थानीय तहगत रुपमा पनि मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पनि बजेट जाने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन भएको स्पष्ट पारे । क्रमागत आयोजनालाई छाडेर जान नसकिने भएकाले केही जिल्लामा बढी आयोजना परेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले प्राथमिकताका आधारमा सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा नै बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा विधि र प्रक्रियासम्मत नयाँ आयोजना अघि बढाइएको जानकारी दिँदै आगामी साउनदेखि नै नयाँ आर्थिक वर्षको परियोजना माग्न शुरु गरिने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या नआउने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौँ । हालै चुनाव जितेर दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको शुक्रबार पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भारतकी प्रथम महिला अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गरेकी हुन् । पाँच वर्षमा दोबर अर्थतन्त्र मन्त्री सीतारमणले भारतको अर्थतन्त्रलाई सन् २०२५ भित्र पाँच ट्रिलियन अर्थात् पचास खर्ब डलर बराबरको पुर्‍याउने घोषणा गरेकी छिन् । त्यसको अर्थ हो, आगामी पाँच वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार हालको भन्दा झण्डै दोबर पारिनेछ। संसदमा आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न थुप्रै नयाँ योजनाको घोषणा गरिन् । त्यस्ता नयाँ योजनाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार विकासदेखि लिएर अन्तरिक्ष तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश छन् । सन् २०२२ भित्र सबै ग्रामीण परिवारको पहुँचमा बिजुली र सफा खानपानको सुविधा पुर्‍याउने घोषणा उनले गरिन् । आलोचकहरू भन्छन्–यी काम गर्नाका लागि स्रोत कताबाट ल्याइनेछ भन्ने चाहिँ प्रस्ट छैन। बजेटमार्फत वार्षिक २ देखि ५ करोड भारु आम्दानी हुनेमाथि ३ प्रतिशतको अतिरिक्त कर लगाइने बताइएको छ । त्यस्तै वार्षिक ५ करोड भन्दा धेरै आम्दानी हुनेमाथि ७ प्रतिशतको अतिरिक्त कर लगाइने छ । बजेट ब्रिफकेसको परम्परा तोडियो भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतमा ब्रिटिश औपनिवेशिक कालदेखि नै प्रचलनमा रहेको बजेटको ब्रिफकेस बोकेर संसदमा जाने परम्परा तोडेकी छन् । त्यसको साटो उनले गाढा रातो रङ्गको परम्परागत बहिखाता बोकेकी थिइन् । उनको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रहमन्यमले यो कदमले ुपश्चिमा सोचाइप्रतिको दासताबाट अलगु भएको प्रतीक प्रस्तुत गर्ने बताए । आकांक्षा यसपालिको बजेट त्यतिखेर प्रस्तुत भइरहेको छ, जतिखेर भारतमा मूल क्षेत्रहरूमा मन्दी छाएको, बेरोजगारी बढेको तथा विकासको गति पहिलेभन्दा खस्किएको चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन् । तर ठूलो बहुमतका साथ दिल्लीको सत्तामा पुनः आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आम व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको धेरै आकांक्षा छन् । त्यसैले यो बजेटमार्फत सरकारले कर्पोरेट जगतका लागि सुविधाहरू एवम् आम मानिसका निम्ति राहतहरू दिने कार्यमा सन्तुलन बनाउनु पर्ने देखिएको थियो । यसअघि बिहीवार भारत सरकारले त्यहाँको संस‌द्‌मा पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेको थियो । त्यसमा बितेको वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । (बीबीसीबाट)

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ । रामसुकुल मण्डल प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ । मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति अपेक्षित रूपमा जनतामा उत्साह छैन । नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशमा आएका केही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट तयारीमै समस्या पहिलो कारणका रूपमा लिइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजना बनाएर बजेटमा प्रस्तुत गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरैजसो काम गर्दा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छर । नेपालमा सार्वजनिक निकायबाट खरिद प्रक्रिया पनि समयमा सुरू हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिन्छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका काम या कार्यक्रमलाई अरूको जिम्मा छाडेपछि म उम्कन्छु भन्ने मानसिकता नेपालमा बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको अथविद्हरूको विश्लेषण छ । आफै जानकार भएर पनि बाहिरी विज्ञहरू राखेर देखाइने तामझामले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । यीआदि कारणले एकातिर समयमा बजेटे खर्च हुन्न र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्दा पनि लगभग ४० प्रतिशत पूँजीगत वा विकास बजेट खर्च भएको छैन । यसको अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत विकासमा कमी । प्रदेश २ सरकारले बजेटको अभावभन्दा पनि त्यसभन्दा बढी कर्मचारीको अभावमा बढी भौतारिन परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्नु हो प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर पटक प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि कनिका छरेजस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर भइरहने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने बजेट थोरै भयो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो मात्र गर्ने होइन भएको बजेट मात्र समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आम नागरिकले बजेट घोषणा कार्यलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्र बुझ्ने अवस्थाबाट भने मुक्त हुन पाउनुपर्छ । बजेटमार्फत् संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्एको छ । केन्द्र कै सिको गरेर प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्एको छ । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशसभाका निर्वाचित ६४ सांसदलाई ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको छ । वस्तुतः प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि बजेट परम्परागत नै रहेको छ । केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेरै बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारले विरोध जनाइ रहँदा त्यही शैलीमा आफैले बजेटमा ल्याउनु पक्कै पनि उसको कमजोरी हो । संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नयाँ कुरा छैन । संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट आउन नसकेको अर्थविदहरूको धारणा छ । यद्यपी समावेशीको नाममा सामान्य रूपमा बजेट त छ तर त्यसको ढाँचा मिलेको छैन । आम गरिब, किसानको नाममा बजेट छैन । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ । बजेटमा उल्लेख भएका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य अर्को चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । (मधेस दर्पण फिचर सेवाबाट)

वीरगञ्ज । प्रदेश नं २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु चार अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८७९ को बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । यही असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले नगरसभा गरी सक्नुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले उक्त आयोजित पाँचौँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा चालूतर्फ रु एक अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३७ हजार अर्थात् ३०.८५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन अर्ब तीन करोड ८९ लाख ११ हजार अर्थात् ६७.८१ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु छ करोड अर्थात् १.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको उक्त बजेटको कूल खर्चमध्ये आर्थिक क्षेत्रमा रु दुई करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार ६७९, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु तीन करोड ३२ लाख ७९ हजार, कार्यालयतर्फ रु ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८०० व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । सो बजेटमा आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा रु दुई अर्ब २८ करोड ४२ लाख ९९३, वडास्तरीय योजनामा रु १९ करोड ७० लाख, म्याचिङ फण्डमा रु २३ करोड १२ लाख आठ हजार ८५६, लक्षित कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा रु एक करोड ४० लाख, सडक बोर्ड कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ४५ लाख ९४ हजार र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमतर्फ रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु २० करोड, वडा भवनतर्फ रु चार करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमतर्फ रु तीन करोड, शैक्षिक विकासतर्फ रु ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु १० करोड ७५ लाख २७ हजार, कृषि विकासतर्फ रु ५७ लाख, पशु विकासतर्फ रु २५ लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ रु चार करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण रु ४४ करोड १४ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु २६ करोड ७७ लाख, सशर्त अनुदान रु ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश २ को सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु एक करोड २५ लाख ७३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन करोड, सवारी साधनतर्फ तीन करोड १४ लाख चार हजार रहेको छ । त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्टे«शनतर्फ रु छ करोड, सरसफाइ सेवा शुल्कतर्फ रु एक करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकासतर्फ रु दुई अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १६०, नगर विकास ऋणतर्फ रु सात करोड ७७ लाख ११ हजार ८३३, सडक बोर्डतर्फ रु एक करोड ५० लाख र युनिसेफतर्फ रु एक करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालीस बुँदे सो नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि एकीकृत विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । उक्त बजेटले महानगरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिइएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख विजयकुमार सरावगीको अध्यक्षतामा शुरु भएको सो दुईदिने सो नगरसभाको पहिलो दिन पर्सा क्षेत्र नं १ का सभासद प्रदीप यादव, उपप्रमुख शान्ति कार्की, प्रदेश सांसद ओमप्रकाश शर्मालगायतका वक्ताहरुले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले वीरगञ्ज नगर क्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र हुँदा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महेशकुमार महराले शहीद र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । सांसद रामचन्द्र राईले पुल र बाटो निर्माण हुन नसकेको, सिँचाइलाई कृषिअन्तर्गत राखिनुपर्ने, भूमिगत सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राखेकामा सांसद यादवले आपत्ति जनाए । सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरुङ मार्ग खोल्ने सरकारको योजनाले छिटो सडक सञ्जाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । सांसद रमेशप्रसाद यादवले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामै मात्र केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्दा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताउँछन् । सांसद नैनकला ओझाले युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद हरिचरण शिवाकोटीले दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग थियो । खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी, विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद पन्थले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि युवा विचल्लीमा परेकाले र त्यसबारेमा श्रम मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ भनेका छन् । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा सरकारसँग स्पष्ट नीतिको अभाव समेत रहेको बताए। रासस

काठमाडौं । मेचीनगर नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खर्च गर्न नसक्दा नगरका गौरवका ठूला परियोजनाको बजेट फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर कार्कीका अनुसार साइन्स सिटी, क्रिक्रेट रङ्गशाला र पशु बधस्थलमा बहुमतले व्यापारिक भवन निर्माणमा विनियोजित शत्प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो । मेचीनगर–६ काँकडभिट्टास्थित पशु बधस्थलमा निर्माण गर्ने भनिएको बहुमतले व्यापारिक भवनका लागि आव २०७५/७६ को बजेटमा छुट्याइएको रु ५० लाख रकम फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका २२ परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएका कारण व्यापारिक भवनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र शुरु गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष ललित तामाङले बताएका छन् । यसैगरी, मेचीनगर–१० धुलाबारीमा साइन्स सिटी निर्माणका लागि छुट्याइएको रु ६५ लाख बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । विज्ञानसम्बन्धी उद्यान बनाउने यो योजना नगरपालिकाको गौरवको योजना मानिएको थियो । वडाध्यक्ष सुदय पनेरुले साइन्स सिटीका लागि निर्धारित स्थानमा अब फुटबल एकेडेमी निर्माणको पहल थालिएको जानकारी दिए । साइन्स सिटीको परियोजना अर्को वडामा लैजाने तयारी भइरहेको समेत उनले बताएका छन् । मेचीनगरलाई खेलकूदको हब बनाउने उद्घोषका साथ आव २०७५/७६ मा मेचीनगर–७ मा क्रिक्रेट रङ्गशाला निर्माण गर्न रु २५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटको रकम काम शुरु नभई फ्रिज भएको छ । सो वडाका अध्यक्ष चन्दन मेचेले क्रिक्रेट रङ्गशाला निर्माणका लागि वडाका तर्फबाट भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि जग्गादातासँग नगरपालिकाले सम्झौता गर्न नसक्दा काम शुरु नै नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मेचीनगर नगरपालिकाले रु एक अर्ब १५ करोडको बजेट निर्माण गरेको थियो । आगामी आव २०७६/७७ का लागि मेचीनगर नगरपालिकाले रु एक अर्ब ३४ करोडको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । नगरका तीन प्रमुख शहरका तीन ठूला गौरवका परियोजनाकै बजेट फ्रिज हुँदा नगरको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । सामाजिक विश्लेषक गोविन्द न्यौपानेले ठूला परियोजनाकै बजेट शत्प्रतिशत फ्रिज हुनुले जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउँछ । परियोजनाको छनोट सही ढङ्गले गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधि विकास निर्माणप्रति प्रतिबद्ध नभएको परिणाम नै विकासका बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । रासस

काठमाडौँ । सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि प्राविधिक अध्ययनलगायतका काम अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । बस कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । बस खरिद गर्दा एक सरकारबाट अर्को सरकार (जी टू जी) प्रक्रियाबाट वा सोझै कुनैपनि कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत दिने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खरिद गर्ने वा आफैँ सोझै कुनै देशसँग वार्ता गरेर खरिद गर्ने भन्ने केही समयभित्र निर्णय हुनेछ । प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेकाले एक-दुई हप्ताभित्रै टुङ्गो लगाइनेछ ।” बस खरिद गर्ने प्रक्रियासँगै बस सञ्चालनको तरिकाका बारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अरू कुनै निकायसँगको सहकार्यमा वा आफैँले पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । उनले भने, “साझा वा अरू कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ वा हामी आफैँ कुनै एउटा संयन्त्र खडा गरेर त्यसैलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।” विद्युतीय बस खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अपुग भए थप बजेट निकासा गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, “बजेटकै अभावमा विद्युतीय बस सञ्चालन नहुने भन्ने हुँदैन ।” मन्त्रिपरिषद्को गत पुसमा बसेको बैठकले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खरीद गर्ने भने पनि कसरी र कुन निकायमार्फत खरीद र सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेकाले अहिले यी विषय निर्णयका क्रममा रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।त्यस्तै एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका पाँच विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको सङ्ख्या बढाइँदै लगिने बताएका थिए । फाइल तश्वीर नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले समेत चासो देखाएका छन् । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आवमा विद्युतीय बस खरीद गर्नका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा बस सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाएको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरीदको निर्णय गरिरहेका छन् । उनले भने, “साझाले पनि आगामी दिनमा विद्युतीय बस खरिदलाई नै प्राथमकिता दिने योजना छ ।” अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए । काठमाडौँ उपत्यका र सातै वटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताएका थिए । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा दुई र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । रासस

काठमाडौं । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनासहित पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकास, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकूद, संस्कृति तथा पर्यटन, सूचना तथा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी मन्दिर नजिक सात तले बागेश्वरी कम्पलेक्सदेखि हालको नगरभवनमा ‘हाई राईज पार्किङ’ सुविधासहितको बहुतले पार्किङसहितको सपिङ कम्पलेक्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक बसपार्कलाई एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने र फुटपाथ तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले चीनसँगको सहकार्यमा १०० मेगावाटको सोलार विद्युत उत्पादन, योगा तथा ध्यान केन्द्र निर्माण, अटो भिलेज, आधुनिक बधशाला, ल्याण्डफिल साइटको निर्माण र गरिब जनताका फुस एवं खपटाका घरहरु विस्थापित जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । पशु जन्म दर्ता एवं सुत्केरी पशु भत्ताजस्ता कार्यक्रम पनि कोहलपुर नगरपालिकाले अघि सारेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले सबै पालिकाभित्रका सडक कालोपत्रे, पालिकाको प्रशासनिक भवन तथा सभागृह निर्माण, बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिकका लागि खुशीयाली घर निर्माण, विपन्न नागरिकका लागि आवास, फुटबल मैदानजस्ता योजना ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण जस्ता विषयलाई जोड दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमै प्राथमिकता दिएको डुडुवा गाउँपालिकाले शिशु बालिकाका लागि कन्या मुद्दती शिक्षा योजनासँगै सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यस्तै पालिकामा रहेका सरकारी तथा ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने, सबै वडामा इन्टरनेट सेवा विस्तार, खुला सरकार नागरिक साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका योजना ल्याएको छ । यसैगरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । पूर्वाधार विकासमै जोड दिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बहुआयामिक कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढ, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, सुशासन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वाधार विकासलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बैजनाथ गाउँपालिकाले ल्याएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भने वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि महत्व दिएको छ । यसरी, बाँकेका आठ स्थानीय तहले रु छ अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार सार्वजनिक बजेटअनुसार आठ वटै स्थानीय तहको बजेट रु। छ अर्ब १२ करोड २० लाख ८४ हजार रहेको छ । जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी रु। दुई अर्ब २८ करोड १८ लाख ५४ हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम बैजनाथ गाउँपालिकाको रु।३१ करोड ४२ लाख ५९ हजार रहेको छ । त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले रु ८० करोड ६१ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु ७२ करोड छ लाख ३२ हजार, खजुराले रु ६६ करोड २६ लाख ६५ हजार, जानकीले रु ५१ करोड ५१ लाख ५१ हजार, नरैनापुरले रु ४३ करोड ३४ लाख एक हजार र डुडुवा गाँउपालिकाले रु ३८ करोड ४० लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त सङ्घीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई मङ्गलबारसम्मको समय सीमा तोकेको थियो । यसअघि स्थानीय तहहरुले सङ्घ र प्रदेशको बजेटपछि स्थानीय तहको बजेट बनाउनुपर्ने र त्यसको समयसीमा कम भएको भन्दै समयसीमा बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सङ्घीय सरकारले मङगलबारकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन निर्देश गरेपछि बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । रासस

विराटनगर । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले विराटनगरको विकासका लागि नगरले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर लैजानु पर्ने बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको चौँथो नगरसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले विराटनगरमा सुख्खामा धुलाम्मे र वर्षात्मा देखिने हिलाम्मेलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महानगरको समग्र विकासका लागि हाटबजार, चौपाया, बिजुली र टेलिफोनको तारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले विराटनगरले विगतदेखि नै इतिहास रच्दै आएको भन्दै अगामी वर्षमा विराटनगर क्षेत्रमा ३०० किमी बाटोमा कालोपत्रे हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आफू इमान्दार र नैतिकताको मान्यतालाई कहिल्यै नबिर्सने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विराटनगर महानगरपाकिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कूल रु पाँच अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५०० को अनुमानित आयव्ययको बजेट प्रस्ताव पेश गरिन् । महानगरपालिकातर्फ रु तीन अर्ब २९ करोड ४९ लाख १२ हजार ५०० र मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनातर्फ रु एक अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ हजार छ । कार्यक्रममा पत्रकार सुशीला पाठक, ब्रम्हदेव यादव र सत्यनारायण शर्मासहित ११ जनालाई लेखनवृति पुरस्कारबाट सम्मान गरियो । पुरस्कारको राशि जनही रु १५ हजार छ ।

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाको मंगलबार सम्पन्न चौथो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तीन अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भरतपुर महागनरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड, आन्तरिक आयबाट ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्ती हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ४२ करोड, ५५ लाख र ४६ हजार, सरकारबाट प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँडबाट वापत ५३ करोड २५ लाख ७१ हजार, अन्यबाट एक करोड ५० लाख, जनसहभागितबाट ३० करोड र बैँक मौज्जातबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास गरी समृद्ध महानगर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्रहरु मानिएका कृषि, पशु, पर्यटन, उद्योग र सहकारीलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको छ ।

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालूतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात करीब ५९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानसमेतलाई समावेश गर्दै गत वर्षभन्दा ३५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । बुटवल उपमहानगरले गत आवमा रु एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिएको बताए । बजेटमा आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवल, खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ । बुटवलको प्रस्तुत बजेटबाट पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड ९८ लाख २५ हजार छुट्टाइएको छ । यस्तै वन वातावरण, हरियाली प्रवद्र्धन सरसफाइ तथा विद् व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिका लागि चार करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै स्थानीय सेवा मानव संसाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ २८ करोड २६ लाख, राजश्व प्रशान सुधार, सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाज्य तथा वित्तीय सेवासमेतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस